निर्णय नं. ६३५० - उत्प्रेषण

निर्णय नं.- ६३५०          ने.का.प, ०५४       अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .... २६९९

फैसला मितिः- २०५३।९।१२।६

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः दोलखा जिल्ला लाकुरी डाडां गा.वि.स.वडा नं. ६ वस्ने प्रेम वहादुर तामाङ

विरुद्ध

विपक्षीः ६ नं. नापी गोश्वरा दोलखा चरीकोट समेत जना २ ।

           

§  श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको मिति २०४८।११।२६ को भाग ३ खण्ड ४१ संख्या ४७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दोलखा जिल्ला समेतका केही जिल्लाहरुमा जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख मा उल्लेख भएका अवस्थाहरु पर्न गै समस्या उठन गएको वा उठेमा सो समस्याहरु सुल्झाउने काममा आवश्यक निर्णय गर्न जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख वमोजिम समिति गठन गरी समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य अवधि समेत तोकेको पाईन्छ । सो सूचना अनुसार समितिमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, सम्वन्धित जिल्लाका समस्या एवं सरोकार परेको गा.वि.स.का सचिव सदस्य समेतको सात जना व्यक्तिहरु रहने गरी गठन विधि तोकिएको देखिन्छ, निवेकदले दावी लिएको जग्गाको सम्वन्धमा मिति २०५०।५।२० मा सो समितिबाट निर्णय गर्दा समितिमा रहनु पर्ने सात जना व्यक्तिहरु मध्ये पांच जनाको मात्र उपस्थित भै निर्णय गरेको देखियो । विवादको जग्गा निवेदकको नाउँमा नापी भएको कुरामा विवाद नभएको र निवेदकले आफूलाई बुझदै नबुझि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरेको भन्ने दावी लिएकोमा निवेदकलाई बुझी सुनवाईको मौका प्रदान गरेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफमा देखिंदैन । निवेदकलाई बुझी सुनुवाईको मौका दिई निर्णय गरेको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरेको समेत देखिने ।

(प्र.नं. ६)

§  जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख अनुसार गठित समितिमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गणपुरक संख्या नपुगी निर्णय गरेकोले सो समितिलाई कानून वमोजिम गठन भएको समिति भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

§  सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी र निवेदकलाई नबुझी त्यस्तो गैर कानूनी समितिले गरेको निर्णय स्वतः गैर कानूनी हुने हुँदा सो समितिले गरेको मिति २०५०।५।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अव कानून वमोजिम सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जो जे वुझनु पर्छ वुझि कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख वमोजिम गठित समिति दोलखाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।  

(प्र.नं. ७)

 

           

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती

अवलम्बित नजीरः x

 

फैसला

            का.मु.प्र.न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

            २. नापीमा दोलखा जिल्ला लाकुरी डांडा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ७६६ को जग्गा मेरो वाजे वखान सिंहको नाममा २०१३ सालको नम्वरी दर्ताको जग्गा भई अंशवण्डाबाट मेरो भागमा पर्न आई मेरो नामको तिरो दर्ताको जग्गा २०५० सालमा मेरो नाउँमा नापी भएकोमा मेरो नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नआएको हुँदा विपक्षी नापी गोश्वरामा बुझदा विपक्षी समितिबाट सरकारी पर्ति कायम गरेको जानकारी पत्र देखाएको हुँदा सम्वन्धित निर्णयको नक्कल २०५१।८।२१ गते सारी हेर्दा मेरो उक्त जग्गा समेत सरकारी पर्ति कायम गर्ने गरी मिति २०५०।५।२० मा विपक्षी समितिबाट निर्णय भएको कुरा स्पष्ट हुन आयो । विपक्षी समितिले जग्गाको हकको श्रोत श्रेस्ता प्रमाण के हो र खास अवस्था के छ भनी बुझदै नबुझि मनोमालिन्य निर्णय गरिएको र साथै व्यक्तिको जग्गा सरकारी पर्ति कायम गर्न विपक्षी समितिलाई अधिकार  छैन । सरकारी पर्ति व्यक्तिले नापी गराएमा समितिले हेर्न पाउने हो । व्यक्तिको नम्वरी दर्ता भित्रको जग्गा वाझो रहदैमा सरकारी पर्ति हुने कानूनी प्रावधानको अभावमा व्यक्तिको जग्गा सरकारी पर्ति हुन सक्तैन । व्यक्तिको जग्गा सरकारी पर्ति भनी ठहर गर्नु पुर्व त्यसभन्दा पुर्व आवश्यक प्रमाणको मूल्याकंन गर्नु पर्छ । व्यक्तिको नाममा नापी भएको जग्गामा सम्वन्धित व्यक्ति जग्गावाला बुझदै नबुझि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उलंघन गरी सरकारी पर्ति कायम गर्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको नम्वरी दर्ता भित्रको व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा विपक्षी समितिले हेर्न पनि मिल्दैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गा समेत मिची दर्ता गरेको अवस्थामा मात्र विपक्षी समितिले हेर्न पाउने हो । समितिको गठनविधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन नियन्त्रक, मालपोत अधिकृत सरोकार परेको गा.वि.स. को सचिव अध्यक्षले तोकेको कुनै २ जना र नापी अधिकृत समेत ७ जनाको  समिति गठनगर्न पर्ने श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४८।११।२६ को राजपत्रको सूचनाले स्पष्ट गरेकोमा समिति गठन गर्दा मात्र ५ जनाको समिति गठन गरेको छ जुनकुरा विपक्षी समितिको निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ । अतः विपक्षीहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रदान गरेको मेरो सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा ठाडै आघात पुर्‍याई गरेको मिति २०५०।५।२० को गैह्र कानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको ईजलासको आदेश ।

            ४. लाकुरी डांडा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ७६६ को विरह वाझो भएको जग्गा निवेदकले आफ्नो नाउँमा नापी गराएकोमा नक्शा नापी क्षेत्रिय किताव वन कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया जग्गाको वास्तविक तथ्यलाई मनन् गर्दै न्यायिक भावना अनुरुप जग्गा नाप जाँच एृेन, २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम गठित समितिमा छलफल हुँदा रिट निवेदकले उक्त कित्तामा आफ्नो हक स्वामित्वको भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले उक्त जग्गा सरकारी वांझो पर्ति कायम गर्ने भनी मिति २०५०।५।२० मा निर्णय भएको  हो । नेपाल राजपत्रको भाग ३ खण्ड ४१ संख्या ४७ मिति २०४८।११।२६ को भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको सूचना अनुसार गठित समितिले आवश्यक कार्यविधि पुर्‍याई जग्गा नाप जाँच ऐन, नियमको परिधि भित्र रही प्रमाणको मूल्याङ्कन र न्यायिक भावना अनुरुप समितिको वैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने आवश्यक गणपुरक सदस्य समेतको वहुमतबाट गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र न्यायिक भावना अनुरुप गरेको निर्णयले रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्वन्धी हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) अनुसार गठित समिति दोलखा र विपक्षी ६ नं. नापी गोश्वरा दोलखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ५. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की र विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापतीले गर्नु भएको वहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मेरो नाउँमा नापी भएको जग्गामा जग्गावालालाई बुझदै नबुझि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उलंघन गरी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको मिति २०४८।११।२६ को राजपत्रको सूचना वमोजिम ७ जनाको समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो वमोजिम नगरेर ५ जनाको समितिले मिति २०५०।५।२० मा गरेको निर्णयले मेरो मौलिक हकमा  समेत आघात पुग्न गएको हुँदा सो मिति २०५०।५।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको माग दावी र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको मिति २०४८।११।२६ को सूचना अनुसार गठित समितिले आवश्यक कार्यविधि पुर्‍याई जग्गा नाप जाँच ऐन, नियमको परिधिभित्र रही प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णय कानून सँगत भई निवेदकको हकमा कुनै आघात नपुगेकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत लिखित जवाफ भएको पाईन्छ ।

            ६. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भई विचार गर्दा श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको मिति २०४८।११।२६ को भाग ३ खण्ड ४१ संख्या ४७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दोलखा जिल्ला समेतको केही जिल्लाहरुमा जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) मा उल्लेख भएका अवस्थाहरु पर्न गै समस्या उठन गएको वा उठेमा सो समस्याहरु सुल्झाउने काममा आवश्यक निर्णय गर्न जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख वमोजिम समिति गठन गरी समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य अवधि समेत तोकेको पाईन्छ । सो सूचना अनुसार समितिमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, सम्वन्धित जिल्लाका समस्या एवं सरोकार परेको गा.वि.स.का सचिव सदस्य समेतको सात जना व्यक्तिहरु रहने गरी गठन विधि तोकिएको देखिन्छ । निवेकदले दावी लिएको जग्गाको सम्वन्धमा मिति २०५०।५।२० मा सो समितिबाट निर्णय गर्दा समितिमा रहनु पर्ने सात जना व्यक्तिहरु मध्ये पांच जनाको मात्र उपस्थित भै निर्णय गरेको देखियो । विवादको जग्गा निवेदकको नाउँमा नापी भएको कुरामा विवाद नभएको र निवेदकले आफूलाई बुझदै नबुझि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरेको भन्ने दावी लिएकोमा निवेदकलाई बुझी सुनवाईको मौका प्रदान गरेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफमा देखिंदैन । निवेदकलाई बुझी सुनुवाईको मौका दिई निर्णय गरेको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरेको समेत देखियो ।

            ७. तसर्थ जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) अनुसार गठित समितिमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गणपुरक संख्या नपुगी निर्णय गरेकोले सो समितिलाई कानून वमोजिम गठन भएको समिति भन्न मिलेन । सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी र निवेदकलाई नबुझि त्यस्तो गैरकानूनी समितिले गरेको निर्णय स्वतः गैरकानून हुने हुँदा सो समितिले गरेको मिति २०५०।५।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिइएको छ । अव कानून वमोजिम सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी जो जे वुझनु पर्छ वुझी कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम गठित समिति दोलखाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ ।  विपक्षीको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

 

इति सम्वत् २०५३ साल पुष १२ गते रोज ६ शुभम्