निर्णय नं. ६३५१ - परमादेश
निर्णय नं.- ६३५१ ने.का.प, ०५४ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. .... १४४२
फैसला मितिः २०५३।३।१९।४
मुद्दाः परमादेश ।
निवेदक/पुनरावेदकः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. वैरीमरुवा वडा नं. १ वस्ने गंगा प्रसाद यादव
विरुद्ध
विपक्षी/प्रयर्थीः श्री सगरमाथा सहकारी संस्था लि. राजविराज, सप्तरी समेत जना २ ।
§ निवेदकले सहकारी संस्थाबाट खरिद विक्री गर्न उधारो चामल दिएको विषयमा झिकाई आएका मिसिलहरुबाट सो उद्यारो लिएको चामलको हुने वुझाउनु पर्ने रुपैया रकम सन्दर्भमा लेखापढी भै वयान कागज समेत भएको देखिन्छ । यस्तो उद्यारो लेनदेन भएको विषयमा सहकारी संस्थाले के कति चामल उद्यारो दिएको हो होइन ? हो भने कति उद्यारो गएको चामलको के कति रुपैया बुझाउन बांकी छ । निवेदकको कथन अनुसार जम्मै बुझाई फर फारक भैसकेको छ, छैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको निरोपण संवन्धित फाईल वा कागजातमा भएको सवुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी दिने अवस्थाको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको कुन कानूनले प्रदान गरेको कानूनी अधिकारमा आघँत परेको हो सो खुलाउन नसक्नुको साथै निजको कानूनी हकमा अँघात समेत भएको नदेखिंदा निवेदकको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ।
(प्र.नं. १०)
पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फवाटः x
अवलम्बित नजीरः x
फैसला
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ: पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको मिति ०५०।१।१४।२ को फैसला उपर यस सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको मुद्दाको तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. तत्कालिन सगरमाथा साझा सं. लिमिटेड राजविराजको उद्यारो चामल वापतको रु.३४,६६१।- म निवेदकको जिम्मा भएकोमा उक्त संस्थाको विक्रेता शुकदेव यादवलाई मिति ०३७।८।१२।५ मा रु.९३६१।- व्यवस्थापक मधुराम यादवलाई ०३८।६।६ मा रु.२५३००।- गरी जम्मा रु.३४६६१।- बुझाई सकेपछि रकम बुझाउन भनी च.नं. ४१३ मिति ०४२।२।१८ को पत्रद्वारा ताकेता गर्दा हिसाव गरी बुझाउनु पर्ने वांकी रु.२४१।- मिति ०४२।२।२० मा बुझाई रसिद भरपाई समेत गराई लिएको छु । उल्लेखित रकम पटक पटक गरी बुझाई सकेको भएतापनी हालसम्म रकम बुझाउनु नभएकोले त्यस सम्वन्धमा केही कुरा सोधपुछ गर्नु परेकोले २४ घण्टा भित्र हाजिर हुन आउनु भनी तत्कालिन साझा संस्था लि. रा.वि. ले च.नं. १०६ मिति २०४५।६।२३ कोपत्र लेखि पठाएकोमा उपस्थित भै रसिद भरपाईहरुको फोटोकपी राखि रकम बुझाउन वांकी छैन भनी द.नं. ३९ मिति ०४५।६।२४ को निवेदन गरेको २ वर्षसम्म कुनै किसिमले तर ताकित नगरी पुनः २०४७।३।२१ मा आएर रकम दाखिल गर्ने सम्वन्धमा च.नं. ८७ को पत्र लेखि पठाएकोमा रकम बुझाई सकेको भनी मिति ०४७।३।८ मा निवेदन गरेको छु । त्यसपछि मिति २०४८।१०।२७ मा रकम दाखिल गर्ने सम्वन्धमा विक्रेता श्री शुकदेव यादव व्यवस्थापक श्री मधुराम यादवलाई र मिति ०४८।११।१५ मा स.ले.पा. वुचन झा समेतलाई पत्र लेखि सक्कल भरपाई पेश गर्न म निवेदकलाई वोर्धाथ समेत दिएकोमा निवेदनसाथ सक्कल भरपाई दाखेल गरेर रकम फछर्योट गरी जानकारी पाउँ भनी ०४८।११।१४ मा निवेदन गर्दा साझा व्यवस्थापक मधुराम यादवसँग रकम असुल गराई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई अनुरोध गरिएको, विक्रेता सुकदेव यादव र वुचन झाबाट रकम बुझाउन कारवाही चलाएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भनी साझा विकास शाखा सप्तरीले च.नं. २८२९ मिति ०४८।११।१५ को पत्रव्द।रा म निवेदकलाई जानकारी गराएको छ । यसप्रकार म निवेदकले रकम बुझाई सकेको, रकम बुझने माथि कारवाही समेत भैरहेकोमा पुनः म निवेदकबाटै असुल उपर गर्ने अभिधारणबाट जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले मधुराम यादवबाट रकम असुलीको लागि कारवाही भएको निज फेला नपरेको र रकम असुली हुन नसकेकोले यो पत्र पाएको ७ दिन भित्र सम्वन्धित संस्थानमा बुझाई यस कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनी च.नं. २२२ मिति ०४९।४।१६ को पत्र म निवेदकलाई लेखि पठाई विपक्षी सगरमाथा सहकारी संस्था लि. राजविराजलाई वोधार्थ दिएर विपक्षीहरुले कानून प्रतिकूल तिरी बुझाई सकेको रकम दोहोर्याएर असुल उपर गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को भाग ३ को धारा ११(१) र धारा १७(१)(२) मा र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,८ र ९ मा समेत भएको कानून र सम्पत्ति सम्वन्धी प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन् गर्न खोजेकोले निवेदन गरेको छु । तिरी बुझाई सकेको रकम दोहोर्याएर म निवेदकबाट असुल उपर नगरेर बुझि लिने कर्मचारीहरुबाट कानून वमोजिम असुल उपर गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग वमोजिमको परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सवुद प्रमाण सहित वाटँको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई हाजिर हुन आउनु भनी निवेदनको नक्कल समेत संलग्न राखि विपक्षहरुका नाउँमा म्याद पठाई सो वमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति ०४९।६।२६ गतेमा भएको आदेश ।
४. विपक्षीको जिम्मामा उद्यारो चामल वापतको वांकी रु.३४,६६१।- रहन गएकोमा निजलाई सो रकम बुझाउनलाई ०३९।११।२२ गते देखि नै वरावर तर ताकेता गर्दै आएकोमा पनि आलटाल गर्दै आउनु भएको हो र तत्कालिन साझा विकास शाखा राजविराजमा विपक्षी निवेदकले ०४८।११।२१ मा वयान गर्दा मैले मधुराम यादव व्यवस्थापकलाई ०३८।६।६ मा रु.२५,३००।- बुझाई निजबाट भरपाई पाएको र विक्रेता शुकदेव यादवलाई ०३७।८।१२ मा रु.९,३६१।- बुझाई सोे रकम मधुराम यादवले लिएको हो र भरपाईमा शुकदेवले सही गरीदिएको हो र वचन झालाई रु.२४१।- बुझाएको हंू भनी वयान गरेको हो र प्रमाणमा देखाएको दुवै भरपाई नै शंकास्पद हो र कानूनी मान्यता विहिनको घरसारको कच्चा भरपाई तैयार गरेको हो, यी तीनै जना मधुराम यादव, निजको साढुभाई गंगा प्रसाद र विक्रेता शुकदेव यादव मिली उक्त भरपाई खडा गरेको हुन मधुरामले उक्त रु.२५,३००।- को भरपाईलाई स्वीकार गर्दछ वा गर्दैन शुकदेवबाट रु.९,३६१।- रकम लिएको हो वा होईन के हो त्यसको वयान हुन वांकी नै छ । त्यसकारण निवेदकले प्रमाणमा दिएको उक्त दुवै भरपाई कानूनी मान्यता विहिन शंकास्पदको र मिलेमतोबाट खडा गरिएको हुँदा त्यस्तोबाट उक्त रकम बुझाएको हो भन्न मिल्दैन । संस्थालाई ठुलो मर्का परीरहेको उद्यारोको रकम हाल सम्म असुली हुन सकेको नहुँदा ताकेताको कारवाही गरेको हो । तसर्थ निवेदकले लिएको चामल वापतको उक्त रकम रु.३४,६६१।- असुल उपर गर्नलाई ताकेता कारवाही गर्दैमा निजको संवैधानिक कानूनी तथा संपत्ति सम्वन्धी मौलिक हक हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी दिनलाई सम्मानित अदालतसँग सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सहकारी कार्यालय राजविराजको लिखित जवाफ ।
५. प्रस्तुत निवेदनमा गंगा प्रसाद यादवलाई साझा विकास शाखाले लेखेको पत्रले निवेदकको कानून र सम्पत्ति सम्वन्धी प्रदत्त मौलिक हकको अधिकारमा आघात पर्न गएको र निजको हकाधिकार, भोगाधिकारमा हनन् हुन गएको कुरा मिसिलवाट प्रमाणीत हुन आएको अवस्था विद्यमान छैन । अतः निवेदकको माग वमोजिम निवेदकको संविधानको भाग ३ धारा ११(१) र १७(१)र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,८ र ९ वमोजिम प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन् भएको अवस्था विद्यमान नहुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन, निवेदन खारेज हुने ठर्हछ, भन्ने मिति ०५०।१।१४।२ को पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला ।
६. उक्त पुनरावेदन अदालत राजविराजले मलाई हमुई गरेको फैसलामा हेर्नु पर्ने प्रमाण हेर्दै नहेरी प्रमाणको मूल्याकंन नै नगरी बुझदै नबुझि मुद्दा भित्र प्रवेशै नगरी मिसिल अध्ययन विना नै गरिएको कानून विपरितको फैसला त्रुटीपूर्ण एवं वदरभागी छ । अतः म पुनरावेदकबाट पेश गरिएको प्रमाण कागज र विपक्षी कार्यालयहरुको काम कारवाही समेत अध्ययन गरी म उपर गरिएको विपक्षी कार्यालयहरुको अनावश्यक र कानून विपरितका सम्पूर्ण कार्य नगर्नु भन्दै मेरो शुरु निवेदन अनुसार गरी पाउँ भन्ने निवेदक पुनरावेदकको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
७. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले मेरो पक्ष पुनरावेदकले सगरमाथा संस्था लिमिटेड राजविराजको उद्यारो चामल वापतको रु.३४,६६१।- को रकम पटक पटक गरी बुझाई सकेको र सो को फछर्यौटको लागि उक्त संस्थानमा निवेदन समेत दिई सकेकोमा बुझने व्यक्ति फेला पार्न नसकेको भन्दैमा सो रकम मेरो पक्षले पुनः उक्त संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने हैन, पहिला पटक भूक्तानी भैसकेपछि पुनः दोहोरो भूक्तानी माग्नलाई प्रमाण देखाउन सक्नु पर्यो । एक पटक भूक्तानी गरीसकेको प्रमाण पेश गरी सकेपछि पुनः भूक्तानी गर भनी धर पकड गर्न मिल्दैन, यसवाट मेरो पक्षको नागरिक अधिकार माथि आघात परेको छ । प्रमाण मूल्याकंन गर्ने हो भने कानून वमोजिम गर्नु भनी अदालतमा पठाउनु पर्यो । तसर्थ यस स्थितिमा पुनरावेदन अदालतले मेरो पक्षलाई हराई गरेको फैसला नमिलेको हुँदा सो फैसला वदर गरी मेरो पक्षको हकमा ईन्साफ पाउनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत भयो ।
८. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको वहस सुन्नुको साथै इजलास समक्ष पेश हुन आएको मिसिल कागज समेत अध्ययन गरी पुनरावेदकको माग दावी वमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. अव निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा निज पुनरावेदक निवेदकले साझा संस्था लिमिटेडबाट लिएको चामलको उद्यारो बांकी रकम रु. ३४,६६१।- को रकम पटक पटक गरी विभिन्न मितिमा बुझाई सकेको कुरा प्रमाण स्वरुप पेश गरेको भरपाई कागजबाट स्पष्ट देखिंदा देखिंदै मलाई पुनः तिरी बुझाई सकेको रकम दोहोराई असुल उपर गर्नलाई धरपकड गरेको हुँदा सो नगरी रकम बुझि लिने कर्मचारीहरुबाटै असुल उपर गर्न भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदनको मुख्य जिकिर भएको र निवेदकले लिएको चामल वापतको उक्त रकम जम्मा रु.३४,६६१।- असुल उपर गर्नलाई ताकेता कारवाही गर्दैमा निजको संवैधानिक कानूनी तथा मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा निवेदकले तिर्नु पर्ने रकमबाट वच्नलाई निराधार झूठ्ठा निवेदन दावी गरेको मुद्दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी सगरमाथा सहकारी संस्था लि. राजविरँजको सहकारी व्यवस्थापक का.मु. अधिकृत शंभुनाथ मिश्र समेतको पुनरावेदन अदालतमा परेको लिखित जवाफको भनाई भएको पाईन्छ ।
१०. तसर्थ पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर तथा लिखित जवाफको भनाई समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदकले सहकारी संस्थाबाट खरीद विक्री गर्न उधारो चामल लिएको विषयमा झिकाई आएका मिसिलहरुबाट सो उद्यारो लिएको चामलको हुने बुझाउनु पर्ने रुपैया रकम सन्दर्भमा लेखापढी भै वयान कागज समेत भएको देखिन्छ । यस्तो उद्यारो लेनदेन भएको विषयमा सहकारी संस्थाले के कति चामल उद्यारो दिएको हो, होइन ? हो भने कति उधारो गएको चामलको के कति रुपैया बुझाउन बांकी छ ? निवेदकको कथन अनुसार जम्मै बुझाई फर फराक भैसकेको छ, छैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको निरोपण संवन्धित फाईल वा कागजातमा भएको सवुद प्रमाणको मूल्याकंन गरी दिने अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको कुन कानूनले प्रदान गरेको कानूनी अधिकारमा आघँत परेको हो सो खुलाउन नसक्नुको साथै निजको कानूनी हकमा अँघात समेत भएको नदेखिंदा निवेदकको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५३ साल आषाढ १९ गते रोज ४ शुभम् ।