निर्णय नं. ६३५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.- ६३५५          ने.का.प, ०५४       अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. .... ३०५१

आदेश मितिः- २०५३।८।१२।४

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला धनकुटा अर्खोले जितपुर गा.वि.स. वडा नं १ वस्ने गा.वि.स. अध्यक्ष अग्नी प्रसाद पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षीः स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर समेत जना ५ ।

           

§  गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३०(१) ले गाउँ विकास समितिको कोषको संचालन अध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अध्यक्षको उपस्थिति छंदाछदै उपाध्यक्षद्वारा खाता संचालनको कार्य गर्नु विधि सम्मत नहुने ।

(प्र.नं. २०)

§  जुन खाता संचालनको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हो, तत्सम्वन्धी योजनाको कार्य नै सम्पन्न भइसकेको र खाता संचालनको कार्य समेत वन्द गरी सकेको भन्ने उपाध्यक्ष समेतको लिखित जवाफबाट देखिन आएको वर्तमान स्थितिमा अध्यक्षलाई विधि सम्मत कार्य गर्न र खाता संचालन गर्न समेत रोक लागेको भन्न नमिल्ने ।                 

(प्र.नं. २०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र वहादुर अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः x

 

आदेश

            न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :-

            २. निवेदक धनकुटा अर्खौले जितपुर गा.वि.स.मा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भै कामकाज गर्दै रहेको  छु । गा.वि.स. अध्यक्षको हैसियतले गर्ने काम गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा १६ को व्यवस्था छ । ऐ. दफा ३० अनुसार गाउँ विकास समितिको कोषको रकम खर्च गर्ने तरिका अन्तर्गत गाउँ विकास समितिको कोषको संचालन अध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी रकम खर्च गर्ने निश्चित कानूनी आधार निर्धारण गरिएको छ । सो अनुरुप धनकुटँ स्थित रा.वा.वैंक जितपुरमा मेरो र सचिव श्रीमान श्रेष्ठको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता संचालन भै आएको छ ।

            ३. २०५२।२।१५ सम्म कार्य हुदैं रहेकोमा गा.वि.स. ऐन, २०४८ वमोजिम गठित गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० वमोजिम तेश्रो सल्लाहकार सभा मेरै अध्यक्षतामा सम्पन्न गरी प्रस्ताव नं. १ द्वारा ०४९।५० को आय व्यय पारित गरी निर्णय पुस्तिकामा तल माथि सही गरी उक्त दिनको वैठक स्थगित गरिएको थियो ।

            ४. सल्लाहकार सभामा विपक्षीहरु मध्येका जि.वि.स. सभापति र गा.वि.स. उपाध्यक्ष लगायतका व्यक्तिको उपस्थिति रहेकोमा वैठक स्थगित गरी म घरतिर लागेपछि पुनः प्रस्ताव नं. २ देखि ८ सम्मका कथित प्रस्तावहरु पारीत गरिएका छन् । जसमा प्रस्ताव नं. २ मा गा.वि.स. को आर्थिक कारोवार रा.वा.वैंक जितपुरस्थित चल्ती हि.नं. ११ को खाता चेक दस्तखत अध्यक्ष अग्नी प्रसाद पौडेल र सचिव श्री मान श्रेष्ठको संयुक्त नाममा संचालन हुदैं आएकोमा अध्यक्ष विगत दुई वर्ष देखि लगातार गा.वि.स. ठेगानामा नवस्ने गरेको कहिलेकाहीं वैठकको दिनमात्र आई पुग्ने गरेको गा.वि.स. लाई आर्थिक तथा सामाजिम कारोवारमा वाधा पुगी अव पनि वहांबाट कुनै अािर्थक कारोवारमा समेत काम हुने कुरा सभालाई विश्वास र भरोसा नलागेको समेत कारणले मिति २०५१।११।२१ देखि गा.वि.स.को कोष संचालन उपाध्यक्ष जगेन्द्र अधिकारी र सचिव श्री मान श्रेष्ठको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन गर्ने र यसको स्वीकृतिको लागि जि.वि.स. धनकुटासँग आवश्यक स्वीकृति तथा निर्देशन पाउन अनुरोध गरी पठाउने समेत निर्णय गरी गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३०(१) को उल्लंङघन  गरीयो ।

            ५. २०५१।११।२१ गते पुनः भैला भै विपक्षीहरुको उक्त प्रस्ताव नं. २ देखि ८ सम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनी निर्णय गरी उक्त निर्णय सचिव मार्फत जि.वि.स. धनकुटामा पठाएकोलाई वास्ता गरिएन । मिति २०५१।११।२२ मा सभा स्थगित पश्चात पास गरिएको प्रस्तावहरु रद्द गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पत्र लेखेकोमा हालसम्म सो पत्रको जवाफ प्राप्त भएन ।              

            ६. विपक्षीको उक्त कार्यलाई वैधानिकता दिन विपक्षी गा.वि.स. सचिवले मिति २०५१।११।१२ को जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनकुटालाई पत्रद्वारा सल्लाहकार सभाको प्रतिलिपी पेश गरेको भनी जानकारी गराएपछि विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका नि. स्थानीय विकास अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरीत मिति २०५२।१।२४ को च.नं. १५९७ को पत्रद्वारा सल्लाहकार सभाको वैठकको नि.नं. २ मा भएको निर्णय अनुरुप आफ्नो गाउँ आफै वनाउँ कार्यक्रमद्वारा संचालन हुने योजनाको निमित्त निकासा भएको रकम छनौट भएको योजनामा मात्र खर्च गर्न  पाउने गरी त्यस गा.वि.स. का उपाध्यक्ष नगेन्द्र अधिकारी र गा.वि.स. सचिव श्री मान श्रेष्ठ वीच खाता संचालन गर्न मिति २०५२।१।२५ को सो कार्यालयको निर्णयानुसार अनुमति दिइएको व्यहोराको पत्र मिति २०५२।२।७ मा प्राप्त भै गा.वि.स.ऐन,२०४८ को दफा ३०(१) को अधिकारमा हस्तक्षेप भयो । ऐन तथा गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० ले पनि खाता संचालन गर्न समेत रोक लगाउन सक्ने प्रावधान नभएकोले सो समेत विपरित भै वदरभागी छ ।

            ७. विपक्षी जिल्ला विकास सभापतिको नेतृत्वमा वैठक स्थगित पछाडी पारित प्रस्तावले गा.वि.स. ऐन द्वारा निर्दिष्ट अध्यक्षको अधिकार कुण्ठित अधिकार गर्न खोजियो । विपक्षीले जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २० अनुसार काम गर्नु पर्दछ । त्यस्तै स्थानीय विकास अधिकारीको अधिकार दफा ४९ अनुसार कार्य गर्ने सम्म सिमित छ ।

            ८. अतः विपक्षीको २०५२।२।२४ को च.नं. १५९७ को पत्र समेतका उक्त कार्यले निवेदकको संविधानको धारा ११ को अधिकारमा हस्तक्षेप भएको गा.वि.स. ऐन, २०४९ को दफा ३०(१) र नियमावली, २०५० तथा जि.वि.स. ऐन, विपरित भएका पारित प्रस्ताव, निर्णय पर्चा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ९. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।४।५ को आदेश ।

            १०. गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३० ले विपक्षी अध्यक्षलाई खाता संचालन गर्ने अधिकार दिएको भएतापनी आफू गा.वि.स. को घर ठेगानामा नवस्ने गा.वि.स. को कामकाजमा ध्यान नदिएकोले समयमा काम गर्न अपठ्यारो परेको कारण सल्लाहकार सभाको निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यही निर्णयलाई आधारमानी उपाध्यक्ष, गा.वि.स. सचिवलाई खाता संचालन गर्ने गरी जि.वि.स. को कार्यालयले पनि समर्थन गरी पत्र पठाइएको व्यहोरा स्पष्ट छ । तर यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको आफ्नो हकाधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै निर्णय गरी निर्देशन दिएको  छैन । यस मन्त्रालयबाट यो कानून विपरित अधिकारको हनन् गरियो भनी  लेख्न  सक्नु भएको  छैन । यस मन्त्रालयको सम्वन्धमा निवेदनका वुँदा लाग्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत  प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ११. अर्खोली जितपुर गा.वि.स. को सल्लाहकार सभाले मिति २०५१।११।२० गते पारित प्रस्तावहरुको सम्वन्धमा मेरो कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिता छैन । च.नं. १५९७ समेतको पत्र मैले जारी गरेको होईन । जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा १८ (फ) अनुसारको तत्कालको परिस्थितिमा त्यो वर्षको कामकाज गर्नको लागि उपाध्यक्ष नगेन्द्र अधिकारी र सचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता संचालन गर्ने माग भई आए वमोजिम धनकुटा जिल्ला परिषदको र्चौथो अधिवेशनबाट मिति २०५२।१२।३० को निर्णय १० नं. को अधिकार प्रयोग गरी पछि जि.वि.स. वैठकबाट पारित गर्ने गरी टिप्पणी सदर गरिएको हो । उक्त कुरालाई २०५२।२।२ को वैठकले अनुमोदन समेत गरि सकेको छ । जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २०(घ) ले जि.वि.स. र जिल्ला परिषदको निर्णय सभापतिले कार्यान्वयन गराउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । अतः सभापतिको रुपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सचिव कतै तर्फ लागि कुनै अवान्छित निर्णय नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिका सभापति धर्मराज पौडेलको लिखित जवाफ ।

            १२. आफ्नो गाउँ आफै वनाउ कार्यक्रमको संचालनको लागि सर्वदलिय समिति तुरुन्त गठन गर्नु पर्ने कुरा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ को नियम ३(१) (ख) मा उल्लेख छ तर मिति २०५१।१२।२४ गते विपक्षी अग्नी प्रसादको अध्यक्षतामा सर्वदलिय समिति गठन गर्ने भनी वसेको वैठकले सर्वदलिय समिति नै गठन नगर्ने भनी वसेको वैठकले सर्वदलिय समिति नै गठन नगर्ने भनी निर्णय गरे पश्चात, कार्यक्रम संचालनमा वाधा उत्पन्न भएमा वाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने अधिकार जि.वि.स. लाई दिने निर्णय धनकुटा जिल्ला परिषदको चौथो अधिवेशनबाट २०५१।१२।३० मा निर्णय गरिएको जसमा विपक्षीको पनि हस्ताक्षर छ ।

            १३. सल्लाहकार सभाको निर्णय मुताविक जि.वि.स. निर्देशनले उपाध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट कोष संचालन गर्ने भनीए अनुरुप कोष संचालनमा म पनी सरिक भएको हुँ । हाल घोषित कार्यक्रम वमोजिम आयोजनाका कार्यक्रमहरु पूरा भइसकेको र जे उद्देस्यको लागि रिट निवेदन दायर गरिएको हो, सम्वन्धित कार्यहरु समेत सम्पन्न भइसकेकोले उपाध्यक्ष नगेन्द्र अधिकारी र मेरो संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर समेत वन्द गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गा.वि.स. सचिव श्री मान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

            १४. विगत २ वर्ष देखि रिट निवेदकको अध्यक्ष गा.वि.स. मा नियमित उपस्थित नहुने हुँदा अधिकांश वैठकहरुमा म उपाध्यक्षले नै अध्यक्षता गरी वैठक संचालन गर्दै आईरहेको थिएं । यसै क्रममा गा.वि.स. (व्यवस्थापन) नियमावली, २०५० को नियम ८६ वमोजिम योजना तर्जूमा गर्नको लागि सल्लाहकार सभाको वैठक वोलाउनु पर्नेमा सो को लागि कुनै चासो नदेखाउनु भएकोले योजना संचालनमा वाधा पुग्न गयो ।

            १५. विपक्षी अग्नी प्रसाद उपस्थित भई सल्लाहकार सभाको २०५१।११।२० मा वैठक वोलाउन सहमत भै वैठकले प्रस्ताव पारित गरी अव उप्रान्त उपाध्यक्ष र सचिव भएर गा.वि.स.को खाता संचालन गर्ने प्रस्ताव पास भयो । खाता संचालनको सवालमा उपाध्यक्षलाई सहभागी गराउने काम गा.वि.स. को सल्लाहकार सभाबाट भएको  हो ।

            १६. जुन उद्देस्यको लागि योजना पारित भएको हो सो योजनालाई गा.वि.स. ले समेत पारित गरी सम्पूर्ण योजनाहरुको कार्यान्वयन पूरा समेत भई सकेकोले अव म उपाध्यक्षले कुनै रकम खर्चका लागि यस गा.सि.स. का सचिवसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरी खाता संचालन गर्न नै वन्द गरिसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गा.वि.स. उपाध्यक्ष नगेन्द्र अधिकारीको लिखित जवाफ ।

            १७. प्रत्यर्थी जि.वि.स. सभापती गा.वि.स. उपाध्यक्ष र सचिव समेतका तर्फबाट तारेखमा  रहनु भएका कानून व्यवसायी गोविन्द प्याकुरेलले यस अदालतबाट मिति २०५३।२।१५ मा यस अदालतमा हाजिर हुन तोकी पाएको म्यादै गुजारी वसेको देखिएको ।

            १८. नियम वमोजिम पेश भएकोमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र वहादुर अधिकारीले गा.वि.स. ऐनले अध्यक्ष हुँदाहुदैं उपाध्यक्ष र सचिवको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गा.वि.स. को खाता संचालन हुने गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कथित प्रस्ताव पारित गरेको भनी विपक्षीहरुद्वारा भए गरेको काम कारवाही गा.वि.स. ऐन, २०४८ र गा.वि.स. (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० समेत विपरित छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १९. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, गाउँ विकास ऐन, २०४८ को दफा ३० ले गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र सचिवले खाता संचालन गर्ने ऐ.को. दफा १७ ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले सचिवको संयुक्त हस्ताक्षरको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी उपाध्यक्ष नगेन्द्र अधिकारी तथा गा.वि.स. सचिव श्री मान  श्रेष्ठको लिखित जवाफमा खाता संचालन गर्ने कार्य जुन उद्देस्यको लागि गरिएको हो सोे अनुरुपका सम्पूर्ण योजनाहरुको कार्यान्वयन पूरा समेत भइसकेकोले गा.वि.स. उपाध्यक्षले सचिवसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरी खाता संचालन गर्न नै वन्द गरिसकेको भन्ने उल्लेख भईरहेको पाइयो ।

            २०. गाउँ विकास समिति  ऐन, २०४८ को दफा ३०(१) ले गाउँ विकास समितिको कोषको संचालन अध्यक्ष र सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अध्यक्षको उपस्थिति छंदाछदै उपाध्यक्षद्वारा खाता संचालनको कार्य गर्नु विधि सम्मत हुदैन । जुन खाता संचालनको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हो । तत्सम्वन्धी योजनाको कार्य नै सम्पन्न भइसकेको र खाता संचालनको कार्य समेत वन्द गरी सकेको भन्ने उपाध्यक्ष समेतको लिखित जवाफबाट देखिन आएको वर्तमान स्थितिमा अध्यक्षलाई विधि सम्मत कार्य गर्न र खाता संचालन गर्न समेत रोक लागेको भन्न मिलेन । अतः  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन, खारेज हुने ठर्हछ । फाइल नियम वमोजिम वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५३ साल मार्ग १२ गते रोज ४ शुभम्