निर्णय नं. ६३५७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

निर्णय नं.- ६३५७          ने.का.प, ०५४      अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण  प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. .... ३३०१

आदेश मितिः २०५३।११।२९।४

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

 

निवेदकः जिल्ला कास्की सराङकोट गाउँ विकास समिति वडा नं ६ चिसाखोला व्रह्मचर्य आश्रम वस्ने केदारनाथ तिमिल्सिना उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पोखरा समेत १८ जना ।

           

§  निवेदकले उल्लेख गरेको फैसलाहरुवाट आश्रम निवेदकको निजी हकको ठहर भएको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत गठन भएको व्रहमचर्याश्रम समिति अवैध अस्तित्वहिन ठहर भएको देखिन आउँदैन, आश्रम संचालन गर्ने कार्य सम्म निवेदकले गर्न पाउने भन्ने देखिन आउँछ । सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा समय समयमा विवाद खडा हुँदै आएकोमा निवेदक समेतलाई पत्र पठाई सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा चिसाखोला व्रम्हचर्याश्रम समेतको संचालन समवन्धी विषयमा पोखराका समाजसेवी, साहु महाजन, विद्वान वर्ग र आश्रमका पुजारी समेत वोलाई छलफल गरी उपर्युक्त मार्ग पहिल्याउने सम्वन्धमा मिति २०५०।११।२ मा पत्र पठाएको र छलफलबाट आश्रम संचालन सम्वन्धमा निर्णय गरी लामो समय देखिको विवाद सुल्झाउने प्रयास स्वरुप मार्ग पहिल्याउन सो पत्र वमोजिम निवेदक समेतको उपस्थितिमा विभिन्न निर्णयहरु भएको देखिन्छ । त्यो निर्णय कागजमा मेरो इच्छा विरुद्ध सही गराएको समितिलाई त्यस्तो कागज गराउने अधिकार नभएको भन्ने निवेदकको भनाई  देखिन्छ । निवेदकलाई समितिले पत्र लेखि बोलाई अन्य व्यक्तिहरु समेत भै वैठक गरी निर्णय भएकोलाई इच्छा विरुद्धको कागज हो भनेको र कानून वमोजिम दर्ता भएको संस्थाले आफ्नो वैठक गरेको विषयलाई अनाधिकार भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. २९)

§  संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ.ले संस्था दर्ता गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट परेको नभई दर्ता भएको संस्थाको वैठकको, जस्मा निवेदक स्वयंको सहभागीता सही समेत परेको छ लाई अवैध भन्न नमिल्ने । 

(प्र.नं. २९)

§  निवेदकले आश्रमलाई व्यक्तिगत संपत्तिको रुपमा प्रयोग गरी आएको कुरा रिट निवेदनको मागहरुबाट देखिन आउँदछ । व्रहम्चार्य आश्रमलाई यसरी व्यक्तिगत संपतिको रुपमा प्रयोग परी २०१७ सालको कवुलियत २०२३ सालको मालको निर्णय र अदालतको फैसला वमोजिमको कर्तव्य नगरेकोले आश्रम संचालन सम्वन्धमा नयां व्यवस्था गर्न परेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन  आउँदछ । उपरोक्तानुसार पत्र पठाई वोलाई आफै उपस्थित भै समितिको वैठक कितावमा सही समेत गरेपछि पुर्व फैसलाहरुले प्रदान गरेको हक दायित्व व्यवहारबाट परित्याग गरी नयां व्यवस्था गर्नमा सहमति भएको देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थाको रिट जारी गर्न मुनासिव नदेखिने ।                  

(प्र.नं.२९)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे

अवलम्बित नजीरः x

 

आदेश

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल:  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :-

            २. जिल्ला कास्की सराङकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ चिसाखोलामा रहेको व्रहमचार्य आश्रम निवेदक र गुरु प्रेम चैतन्य व्रह्मचारी भई स्थापना गरेको हो । निवेदक र गुरु प्रेम चैतन्य समेत भई गरेको भिक्षादान समेतबाट संकलित रुपैयाबाट उक्त आश्रम संचालन गर्नको लागि गुरु प्रेम चैतन्यको नाममा जग्गा खरीद गरी आश्रम र पक्किसाला समेत निर्माण गरी जग्गाको आयस्ताबाट संचालन गर्दै आएका अवस्थामा गुरु प्रेम चैतन्य व्रहमचारी २०१७ सालमा उक्त आश्रम मलाई संचालन गर्नु भनी वद्रीनाथ तर्फ जानु भएकोमा हाल सम्म फर्की आउनु भएको छैन । गुरु प्रेम चैतन्यको नाउँमा रहेको जग्गाहरु निजले मलाई तिरो भरो गरी आश्रम संचालन गर्नु भनी २०१७।९।१० मा भरपाई गरी निजको अनुपस्थितिमा उक्त आश्रम मैले नै संचालन गरी आएको छु । कास्की माल कार्यालयबाट २०२३।३।९ मा केदारनाथ हस्ते चिसाखोला व्रहमचर्य आश्रमको नाममा दर्ता गरी दिने र चल अचल सम्पत्ति केदारनाथ जिम्मा दिने भन्ने निर्णय भएबाट उक्त आश्रमको जग्गामा मेरो निर्विवाद भोगाधिकार रहेको प्रष्ट छ ।

            ३.    व्रहमचार्यश्रमको जग्गामध्ये हाल सर्भे नापीमा आश्रमको नाममा कि.नं. ३२७ कायम भएको जग्गामा निवेदक वादी भै जगत वहादुर थापा क्षेत्री समेतसँग चलेको जग्गा खिचोला मुद्दामा वादीको आश्रमको जग्गा प्र. हरुले खिचोला गरेको कास्की जिल्ला अदालतबाट ठहरिई साविक गण्डकी अञ्चल अदालतबाट २०२७।२।४ मा सदर फैसला भै अंतिम भै वसेको छ । कि.नं. ६०२ लिएर चुडामणि व्रह्मचारीसँग चलेको दर्ता वदर समेत मुद्दामा व्रहम्चर्यश्रम चिसाखोलाको नाममा दर्ता हुने भनी गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला सदर भई पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४२।३।१८ मा सदर भै सर्वोच्च आलतबाट २०४२।७।२१ मा अनुमति नभई अंतिम भइ वसेको छ । सो आश्रमको जग्गा सार्वजनिक गुठीको हो भनी चूंडामणि व्रम्हचारीले जिल्ला कार्यालय कास्कीमा दिएको उजुरीबाट २०३९।५।१४ मा सो कार्यालयले सार्वजनिक मानी समितिबाट चलाउने भनी निर्णय गरे उपर श्री ५ महाराजधिराज समक्ष मेरो विन्तिपत्र पर्दा तत्कालिन गण्डकी अञ्चल अदालतलाई जिल्ला कार्यालयको २०३९।५।१४ को कारवाहि कानून अनुकूल छ छैन जांची जाहेर गर्नु भनी प्रमाङगी वक्स हुँदा सो अदालतबाट २०४०।६।२ मा  सो समिति गठन गर्ने गरेको निर्णय वदर भएको छ । जिल्ला कार्यालय कास्कीबाट २०४४।८।२० मा उक्त आश्रम संचालन गर्न समिति गठन गरी २०४५।९।३ मा ७ दिन भित्र आश्रम छाडी दिनु भनी लेखेको पत्र उपर तत्कालिन गण्डकी अञ्चल अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट सो समिति गठनलाई अस्तित्व विहिन ठहर गरी समितिलाई कुनै कारवाही नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४९।९।८ मा अंतिम फैसला समेत भएको छ ।

            ४. उपर्युक्त अवस्थामा मिति २०५०।११।६ मा विपक्षी मध्ये प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थिति र अन्य पदाधिकारी भएको व्रहमचर्य समितिको वैठक वसि मलाई उक्त आश्रमको २०१७ साल देखिको सम्पूर्ण आम्दानी पेश गर्नु पर्ने, उक्त स्थानबाट मेरा जहान परिवार, वस्तुभाउ हटाउनु पर्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति आश्रमको नाउँमा दर्ता गरी दिन ३५ दिनको म्याद दिने भनी समितिको वैठकमा मलाई उपस्थित गराई इच्छा विरुद्ध हस्ताक्षर गराइयो । चिर भोग गर्दै आएको अदालतका फैसलाबाट समेत मैले आश्रम संचालन गर्न पाउने अदालतको फैसला निष्कृय समेत गरीयो ।

            ५. प्रेम चैतन्यको नाउँमा राजीनामा भएको उक्त सम्पत्ति नितान्त निजी हो । प्रेम चैतन्यको म चेलो भई बसेको र आश्रम संचालन गरी आएकोमा विपक्षीहरुले सो आश्रम संचालन गर्न र मलाई कुनै आदेश दिन सक्ने अवस्था रहदैन । मेरो हकलाई कुण्ठित हुने गरी विपक्षीले व्रह्मचार्य आश्रम नदीपुर पोखराको पुनगर्ठन गरी आश्रमको संस्थापकलाई नै उक्त आश्रमको संचालन गर्नबाट रोक लगाई हिसाव किताव माग गर्ने आश्रम छोडने आदेश दिने समेत मिति २०५०।११।६ मा भएको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन भै अ.वं. ३५ नं. ले वदरभागी छ ।

            ६. आश्रमको जग्गाको तिरो भरो मैले नै गरेको छु । २०२३।९।३ को मालपोत कार्यालयको निर्णय अनुरुप पनि उक्त आश्रमको सम्पूर्ण संचालन म वाट भई आएको छ । अदालतका फैसलाहरुबाट सो आश्रम संचालन गर्न गठित समितिहरु अवैध भइ सकेको पछि पुनः दुषित रुपमा पुनर्जिवित गराइएको सोही समितिको नामबाट मलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पुर्वाग्रह पिडित छ । निजी तवरले स्थापित आश्रममा सार्वजनिक सरोकार र हस्तक्षेप ग्राहय हुँदैन । विपक्षीहरुको क्रियाले गुठीको ११ नं. बमोजिमको हकमा प्रभावित गरिएको छ ।

            ७. अतः एवं उल्लेखित वर्णित तथय् तथा कानूनको आधारमा निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुको साथै संविधानको धारा ११(१),१७ द्वारा प्रत्याभूत हकवाट वंचित हुनुपर्‍यो । मिति २०५०।११।६ मा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रोहवरमा प्रत्यथी व्रह्मचार्यश्रमको नामवाट प्रत्यर्थीहरु पदाधिकारी रहेको समितिबाट मेरो मात्र हकको चिसाखोला व्रहमचार्यश्रमको चल अचल सम्पत्तिको हर हिसाव दिनु पर्ने, आश्रम छोडनु पर्ने, गाई, गोरु, भैसी हटाउनु पर्ने, भोग गर्न नपाउने, आफन्त तथा परिवार समेत राख्न नपाउने भनी व्यहोरा उल्लेख गरी ३५ दिनको म्याद दिने गरी गरेको कागज वदर गरी अव उप्रान्त कुनै किसिमको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ८. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।१२।१४ को आदेश ।

            ९. पोखरा नगरपालिका वडा नं. ३ नदीपुर पाटन श्री नारायणस्थान समीप उत्तर तर्फ आवल व्रहमाचारी गुरु वालकृष्ण सुवेदीको अथक परिश्रम र वेद वेदान्त कर्मकाण्ड प्रतिको प्रतिवद्धता, हिन्दु धर्म प्रतिको विश्वास तथा संस्कृत प्रतिको प्रगाढ स्नेहबाट प्रभावित भई सम्वत् १९८५ साल देखि गुरुको शिष्य बनी मेरो र गुरुको संयुक्त संलग्नता, पोखरेली जनताको सहयोग समेतबाट सम्वत् १९९९ वैशाख १ देखि नारायणस्थान समीप श्री महर्षि गुरुकूल मुल व्रह्मचार्यश्रम स्थापित भै नियमित पुजा, यज्ञ, पाठ अनुष्ठँन, कर्मकाण्ड तथा संस्कृत वाङमयको अध्ययन अध्यापन समेत नियमित गराउदै आएका हुँ । सोही समय देखि सोही नारायणस्थान व्रह्मचार्यश्रमको अभिन्न अंगको रुपमा सराङकोट गा.वि.स. वडा नं ६ चिसाखोलामा समेत जग्गा जमिन लि हामीले त्यहाँ पनी आश्रम खोली नित्यपुजा, अग्नीहोम, धार्मिक अनुष्ठान लगायत कार्यहरु गर्दै आएका हो । अलमोडे व्रह्मचारी प्रेम चैतन्य सम्वत् २००१ सालतिर काठमाण्डौबाट फर्कि पोखरा गएपछि चिसापानीमा भइरहेको आश्रममा २००५ सालमा प्रेम चैतन्य व्रहमचारी, मोहनी व्रहमचारीलाई गुरु वालकृष्ण व्रहमचारीले त्यहाँको आश्रम हेर्न संचालन गर्न विद्याथीहरुलाई संस्कृत भाषा वेद वेदान्तको पठन पाठन गराउन खटाई नारायणस्थानबाट अलग लगी व्यवस्था गर्नु भएको हो । सोही नारायणस्थानबाट सारिएका ६५ जना विद्यार्थी मध्येका एकजना विद्यार्थीसम्म विपक्षी निवेदक केदारनाथ हुनुहुन्छ । 

            १०. प्रेम चैतन्य व्रह्मचारी २०१७ सालमा विविध कारणले तिर्थयात्रामा निस्कनु भै फर्कि आउनु भएन । तत्पश्चात गुरु आवाल व्रहमचारी वालकृष्ण र म चुडामणी व्रह्मचारीले नै सो आश्रम संचालन गरी आएकोमा २०२१।९।११ मा वालकृष्णको स्वर्गारोहण भयो । तत्पश्चात पनि कार्य सिद्धि गर्ने अठोटले २०२७ साल सम्म अध्ययन अध्यापन कार्य संचालन हुँदै आयो । केदारनाथ लगायत अन्य केही व्यक्तिहरुको आश्रमको चल अचल सम्पति प्रति खराव दृष्टि पुग्नु, असहयोग हुनु सम्पत्ति हिनामिना गर्नुले आर्थिक संकट भै अध्ययन अध्यापन कार्य रोकियो ।

            ११. आश्रमको अवस्थामा सुधार ल्याई यथावत रुपमा संचालन गर्ने अभिप्रायले २०४४।८।२० मा समिति गठन भएछ जसले अध्ययन अध्यापनमा पुर्ववत स्थिति ल्याउन सकेन । चिसापानी व्रह्मचर्य आश्रममा वस्दै गरेको विपक्षी केदारनाथले आश्रमको श्री सम्पत्ति हत्याउन आफ्नो नाममा दर्ता गर्न, एकलौटी गर्ने अभिप्रायले विभिन्न मुद्दा मामिला गर्ने, आश्रमको सम्पत्ति व्यक्तिगत हितमा परिवार नातेदारले प्रयोगमा ल्याउने मास्ने गर्नुभयो । विपक्षी एक असहाय व्यक्ति हुँदा गुरु वालकृष्णले विद्यार्थीको रुपमा संस्कृत भाषाको अध्यापन गर्न राखिएको हो । यस्ताले आफैले आश्रम खडा गरेको भन्नु निरर्थक छ ।

            १२. व्रह्मचर्य आश्रम पुर्ववत रुपमा संचालन गर्न समेत म लगायतका व्यक्तिहरुलाई संलग्न गरी २०५० मंसिरमा समितिको पुनः गठन गरियो । सो समिति विघटन गरी नयां समिति स्थापना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा २०५०।८।१४ मा छुट्टै विधानको मसौदा समेत पेश गरिएको छ । २०५०।११।६ को समिति प्रति मेरो प्रतिवद्धता छैन, निर्णय हुँदा म उपस्थित र हस्ताक्षर भएको र्छैन । आश्रमको सम्पत्ति विपक्षीको निजी नभएको निजले निजी रुपमा खरिद नगरेकोले निजी रुपमा भोगाधिकार गर्न पाउने भन्ने प्रश्न रहदैन । आश्रमले जुन रुपमा पुर्ववत कार्य गरी रहेको थियो । सोही प्रयोजनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै पनि फैसलाबाट आश्रमको चल अचल सम्पत्ति विपक्षीको निजी ठहर भएको छैन, निजी रुपमा प्रयोग र चलन गर्न पाउने ठहर पनि भएको छैन ।

            १३. अतः आश्रमको चल अचल सम्पत्तिमा एकलौटी हकाधिकार स्थापना गर्ने तर्फ लक्षित भएको समेत आधार प्रमाणबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी चुडामणि व्रहमचारी नापीतको लिखित जवाफ ।

            १४. कास्की, चिसापानीमा रहेको व्रह्मचार्य आश्रम गुरु प्रेम चैतन्यले सार्वजनिक रुपमा स्थपना गर्नु भएको हो, व्यक्तिगत वा निजी होईन, संस्थागत रुपमा आश्रमकै सम्पत्ति हो । गुरु प्रेम चैतन्यले २०१३ साल असार ९ गते तत्कालिन पश्चिम ३ नं. गोश्वराका हाकिम र पोतका हाकिमका इजलासमा गरेको वयानमा वन्दोवस्त गरी दिन पाए यो आश्रम कैले खण्डित हुने थिएन भन्ने विचारले चन्दा जम्मा गर्ने कामका लागि २०१० साल सम्म चन्दा जम्मा गर्दा भएको कूल आयस्ता आम्दानी रुपैया देहाय वमोजिम भएको हवन आदि कर्म गर्न र छात्रहरु वस्ने गौशाला बनाई आश्रमको श्रद्धालु सज्जनहरुको आग्रह विचार विमर्शबाट मलाई विश्वास गरी मेरा नाममा जमिन खरीद भएको छ, मेरा नाममा खरीद भएको सम्पत्ति निजी भन्ने मेरो दावा छैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त वयानमा व्रह्मचार्य आश्रममा नित्य एवं हवन आदि कर्म गर्ने र छात्रहरुलाई छँत्रावासमा राखि शिक्षा दिने कार्य समेत गर्न व्रह्मचारी आश्रमलाई निरन्तर आयश्रोत प्राप्ती होस भनेर जग्गा खरिद गरिएको पनि उल्लेख छ । उक्त उद्देस्यको आश्रमलाई निजी हो भन्न मिल्दैन । २००६ साल मार्ग २३ गते वल वहादुर कोइराला समेतका व्यक्तिहरुले यज्ञ र गौशाला रहेसम्म जग्गा फिर्ता लेउ भन्ने छैनौं भनी कागज गरी जग्गा उपलव्ध गराएको लिखतवाट पनि जग्गा व्यक्तिगत होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । गुरु प्रेम चैतन्यले २०१७।९।१० मा आश्रम संचालन गर्नु भनी केदारनाथलाई लिखत गरी दिए पनि आश्रमको सम्पत्ति नै केदारनाथको हक हुने गरी दिनु भएको छैन । मिति २०२१।८।२९ को कास्की माल कार्यालयको निर्णय नं. ३ गोश्वराको सदर गर्ने निर्णय र मिति २०२३।३।९ को कास्की मालबाट भएको पर्चामा जग्गाधनी पोखरा चिसाखोला व्रह्मचारी आश्रमका नाममा दर्ता गरी दिने आश्रमको काम केदारनाथले गरी आएसम्म निजै मार्फत र निज वंचित भएमा जसले आश्रमको काम गर्छ उसैबाट तिरो असुल गर्ने निर्णय भएको छ । केदारनाथले व्यक्तिगत आश्रमका नाउँमा जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी चुडामणी व्रह्मचारी विरुद्ध दिएको मुद्दामा तह तह हुदैं पश्मिान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।३।१८ गते भएको अंतिम फैसलामा केदारनाथले निजीकरण गर्न पाउने भएन । आश्रमका नाउँमा दर्ता गरी  दिने ठहर गरी दिएको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला मुनासिव छ भनीएको छ । पटक पटकका अदालतका फैसला निर्णय पर्चा समेतले गुरु प्रेम चैतन्यले खरीद गरेको सम्पत्ति व्रह्माचार्य आश्रमको नाममा कायम भएको  छ ।

            १५. आश्रममा निवेदकको लगानी भएको भन्ने झूठो व्यहोरा हो । निजले  २०२१ साल देखि आश्रमको सम्पति आफ्ना नाममा गराउन निरन्तर र पटक पटक मुद्दा मामिला गर्नु भएको छ ।  २०२१ सालमा केदारनाथले आफ्नो नाममा व्यक्तिगत दर्ता गराउन प्रयत्न गर्दा माल कार्यालयले आश्रमको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय पर्चा गरेको छ । २०३१ सालको सर्भे नापी पछि पनि केदार नाथले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मुद्दा नै गर्नु भयो । तर पहिलेका निर्णय, श्रेस्ता, प्रमाणको मूल्याकंन गरी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालत समेतवाट जग्गा ब्रह्मचारी आश्रमकै नाममा दर्ता हुने ठहर भयो । निषेधाज्ञा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र जग्गा दर्ता मुद्दामा गण्डंकी अञ्चल अदालतवाट भएको फैसलामा आश्रमको संचालन सम्म अभिभारा केदारनाथले पाएको उल्लेख छ । आश्रमको भोगाधिकार केदारनाथको कायम भएको छैन । आश्रम संचालन गर्ने केदारनाथको हक पनि शर्त रहित र अंकुश रहित छैन । आश्रमको उद्देश्यानुरुप कार्य नगरेमा आश्रम संचालन गरेको भन्न मिल्दैन, उद्देश्यानुसार हवन आदि गर्नु भएको छैन, छात्रहरुलाई शिक्षा दिने कार्य गर्नु भएको छैन, व्यक्तिगत सम्पतिमा परिणत गर्न पटक पटक मुद्दाहरु गर्नु भएको   छ ।

            १६. २०४९।९।८ मा व्रह्मचार्य समिति कास्कीले समितिका पदाधिकारी सदस्यहरु समेतको सार्वजनिक भेला गराई व्रह्मचार्यश्रमहरुको संचालन सम्वन्धी छलफल गरी कास्की पोखराको चिसापानी व्रह्मचारी आश्रमलाई यसको उद्देश्य अनुरुप संचालन गर्न लगाउने, आश्रम क्षेत्रलाई सुन्दर शान्तिधाममा परिणत गर्न प्रयत्नशील रहने, आश्रमको जग्गा दर्ता गर्न लगाउने, आश्रमको सम्पत्तिको हिसाव राख्ने, आश्रम क्षेत्रमा अनुचित र अधार्मिक कार्य गर्न रोक लगाउने आदि निर्णय गरेको थियो । उक्त मेला र निर्णयमा स्वयं निवेदक केदारनाथको पनी उपस्थिति थियो, जुन सामुहिक भावनाबाट भएको हो, दवावबाट होईन । निजलाई डरधांकबाट सही गराएको भए करकापमा नालेस गर्न पाउने वैकल्पिक उपचार छंदाछंदै रिट क्षेत्रमा आउनु भएको छ ।

            १७. व्रह्मचार्य समिति कास्की, मिति २०४०।६।२ गतेको निर्णयले वदर भएको समिति होइन, यो समिति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम २०४४ सालमा मात्र स्थापित भएको हो । वह्मचार्यश्रम सामाजिक संस्था हो । पोखरा स्थित पूराना व्रह्मचार्यश्रमहरु धार्मिक भावनानुरुप संचालन गर्न सहयोग जुटाउने यसको उद्देस्य रहेको छ । चिसाखोला व्रह्मचार्यश्रम पनि यसको उद्देश्यानुरुप धार्मिक भावनाले संचालन होस भन्ने पवित्र उद्देस्यले छलफल गरी निष्कर्श लिपीवद्ध गरिएको हो । २००६ सालमा आश्रमलाई जग्गा उपलव्ध गराउने व्यक्तिहरुले यज्ञशाला र गौशाला रहेसम्म जग्गा फिर्ता लेउ भन्ने छैनौं भनी लेखि दिएको लिखतबाट पनी यज्ञशाला गौशाला संचालन भए नभएको हेर्ने र संचालन गर्न लगाउने सार्वजनिक चासोलाई पनि प्रतिकार गर्नु केदारनाथको गैर कानूनी कार्य हो ।

            १८. निवेदकलाई आश्रमबाट निकालिएको वा निकाल्न खोजिएको छैन, आश्रम  संचालन गर्नमा रोक लगाउने कुरा सम्म भएको छैन । तसर्थ गुठीको ११ नं. को हकमा असर परेको छैन । आश्रम जस्तो सार्वजनिक धार्मिक स्थलको संचालन धार्मिक भावनानुरुप हुनु पर्दछ र धार्मिकस्थल पवित्र रहनु पर्दछ, फैसला अनुसारको सम्पत्ति आश्रमको नाममा दर्ता हुनु पर्दछ भनी सार्वजनिक चासो भएकोलाई हकमा आघात पुग्यो भन्न मिल्दैन । रिट निवेदकको हकाधिकारमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गंगाधर शास्त्री समेत १२ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १९. मिति २०५०।११।६ गते भएको समितिमा प्र.जि.अ. को विशेष उपस्थितको रुपमा उपस्थित भएको सम्म हो । निज केदारनाथ तिमिल्सिनाले आश्रम प्रति निजले गर्नुपर्ने  दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा जग्गा दर्ता सम्म पनि नगरी तिरो भरो नचलाई आश्रमको पुजापाठ हवन आदि नित्य धर्म कर्मलोप हुने गरी व्रह्मचारी साधु सन्त महन्थलाई भोजन आवास समेत केही  नदिई पुरै चल अचल सम्पत्ति व्यक्तिगत संपत्ति सरहको भोग चलन गर्ने र भोगाधिकार मात्र खोज्दै हिडने गरेको जन गुनासो आएकोले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नहोस भन्ने उद्देस्यले स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० वमोजिम सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख राख्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएकोले अभिलेख राख्ने काममा निवेदनमा उल्लेखित आश्रमको चल अचल सम्पत्ति जग्गा जमिनको विवरण तिरो भरो पुजा आजा खर्च आदि निवेदकले जिम्मा लिएको मिति देखिको विवरण उपलव्ध गराइ दिन भनी पत्र लेखिएको हो । निवेदकको हकाधिकारबाट निजलाई वंचित गराउने कुनै कारवाही यस कार्यालयबाट गरिएको छैन ।

            २०. निवेदकले आश्रमको जग्गाको आयस्ताबाट सो आश्रमको जग्गाको तिरोभरो पुजापाठ हवन आदी गरी साधु सन्त महन्थलाई समेत भोजन आदि गराउनु पर्ने दायित्व देखियो । तर निवेदकले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको भन्ने जनगुनासो सुनियो । निवेदकले दायित्व पूरा नगरी भोगाधिकार मात्रै खोज्दै हिड्ने गरेको स्वतः स्पष्ट  छ । आश्रम संचालन गर्न रोक लगाएको भन्ने लेखाई निराधार छ । निवेदकले आश्रमको सम्पत्तिलाई आश्रममा नलगाई आफ्नो व्यक्तिगत भोगाधिकार भएको भनी निजी सम्पत्ति सरहको भोगाधिकार खोज्ने अधिकार भएको  देखिंदैन । सम्मानित अदालतबाट २०४९।९।८ मा भएको फैसलाको अनादार हुने काम यस कार्यालयबाट भएको  छैन । निवेदकको माग वमोजिम निजलाई उचित शान्ति सुरक्षा दिइएको र निजलाई आश्रमबाट विस्थापित गराउने काम समेत गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी किर्ति वहादुर चन्दको लिखित जवाफ ।

            २१. यसमा यो निवेदनसँग सम्वन्धित निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने विन्तिपत्रमा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट २०४०।६।२ मा भएको आदेश सहितको मिसिल, निषेधाज्ञा मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट २०४९।९।८ मा फैसला भएको छिनुवा मिसिल पुनरावेदन अदालत पोखराबाट दर्ता वदर गरी पाउँ भन्ने मुद्दा तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।३।१८ मा फैसला भएको छिनुवा मिसिल २०२३ सालको दे.दा.नं. १०१४ को जग्गा खिचोला मुद्दाको छिनुवा मिसिल दर्तावदर गरी दर्ता गरी पाउँ भन्ने मुद्दा श्री सर्वोच्च अदालबाट २०३७।५।२६ मा फैसला भएको छिनुवा मिसिल, दर्ता वदर हक कायम मुद्दा मिति २०३७।५।२६।५ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छिनुवा  मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।११।१० को आदेश ।

            २२. यसमा यिनै पक्ष विपक्ष वीच परेको निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०४७।२।१ मा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको निषेधाज्ञा मुद्दाको फाईल हेर्नु पर्ने हुँदा रेकर्ड मिसिल पुनरावेदन अदालत पोखराबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५२।५।१४ को आदेश ।

            २३. यसमा रिट निवेदनमा उल्लेखित निवेदक केदारनाथ तिमिल्सिना विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की भएको अवहेलना सम्वन्धी कारवाही मिसिल निवेदन प्रतिवेदनमा दर्ता भै राखेको देखिएकोले सो फौज्दारी मुद्दाको लगतमा दायर हुनु पर्ने देखिंदा तदनुसार दायर गरी कानून वमोजिम कारवाही किनाराको लागि साथै नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।४।१५ को आदेश ।

            २४. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापाले नदीपुर स्थित व्रह्मचार्यश्रमको संचालन र भोगाधिकार समेत मेरो पक्षको रहेको भन्ने अदालतहरुबाट भएको पटक पटकका फैसलाले स्थापित गरेको छ, अघि पनि समिति गठन गरे सम्वन्धमा श्री ५ बाट वक्स भएका हुकुम प्रमांगी वमोजिम तत्कालिन गण्डकी अञ्चल अदालतबाट, जिल्ला कार्यालयबाट समिति गठन गर्ने गरेको कार्य कानून अनुकूल नभएको भनी ठहर भएको छ । विभिन्न फैसलाहरुले व्रह्मचार्याश्रमको संचालनमा अरु कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी रोक लगाई सकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत समिति गठन गराई पुनः सोही क्रिया गर्न खोजियो । राज्यका अंग संलग्न भै कसैको हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य भएमा तिनका विरुद्ध रिट जारी हुन्छ । मेरो पक्षको हक गुठीको ११ नं. ले पनि सुरक्षित छ । व्रह्मचार्यश्रमको काम निवेदकले गरुन्जेलसम्म त्यसको सम्पत्ति भोग गर्न वाट निवेदकलाई वंंचित गर्न मिल्दैन । एकपटक अदालतबाट हक प्रचलन गराई सकेपछि त्यो सधंैका लागि हुन्छ । मालपोत कार्यालयमा व्रहमचार्याश्रमको अचल सम्पत्ति दर्ता गर्न जांदा दर्ता गरी दिइएन । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिमको आदेश हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

            २५. प्रत्यर्थि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठले निवेदकले रिट निवेदनमा नै व्रह्मचार्यश्रमको सम्पत्ति गुरु प्रेम चैतन्यको नाउँमा रहेको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । सारांशमा निवेदकले निज हस्ते भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएबाट आफ्नो भनी दावी गर्ने निजलाई अधिकार  छैन । गुठीको ११ नं. को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको  छैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० क वमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम कर्तव्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू कार्यरत रहेको जिल्लामा सो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिको लगत माग्दा नदिए सोही ऐनको दफा १०(२) बमोजिम जरीवाना समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । तसर्थ कानून वमोजिम भए गरेको काममा रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।

            २६. प्रत्यर्थी गंगाधर शास्त्री समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडेले संस्था दर्ता ऐन, अन्तर्गत दर्ता भएको व्रह्मचार्याश्रम समिति सामाजिक संस्था हो जसको विधान समेत छ । धार्मिक संस्था हुदा त्यसले कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । धार्मिक संस्थाहरुको खोज तलास र संरक्षणमा सहयोग गर्ने समितिको रद्देस्य हो ।

            २७. व्रह्मचार्याश्रमको सम्पतिमा निवेदकले व्यक्तिगत हो भन्दै आउनु भएको छ, जसमा २०१३ साल देखि विवाद भयो । अदालतका हरेक फैसलाले केदारनाथको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेको छैन । २००६ सालमा आश्रमलाई जग्गा दिने व्यक्तिहरुले गौशाला रहेसम्म सो जग्गा दिएको व्यहोरा उल्लेख छ । २०१३।३।९ मा पश्चिम ३ नं. गौडाका हाकिमका इजलासमा पे्रम चैतन्यले वयान गर्दा २०१० सालसम्म चन्दा जम्मा गर्दा भएको रकमबाट छात्रहरु बस्ने गौशाला बनाएको, आफ्नो नाउँमा भए पनि निजी भन्ने दावा नभएको उल्लेख छ । २०१९ सालमा नापीका वखत पनि केदारनाथले निजी भन्ने दावी गर्नु भयो । अरु कसैले पनि मुद्दा पर्दा निजी गरी पाउँ भन्ने दावी नगरी गुठी गर्ने माग गरियो । २०२३ सालको कास्की मालले पनि आश्रमको काम केदारनाथले गरी आएसम्म निज मार्फत र निज वंचित भए जो जसले आश्रमको काम गर्छ उसैले तिरो हस्ते गरी बुझने भन्ने निर्णय गरे उपर यी निवेदकको पुनरावेदन परेन । सोही अनुसार मुचुल्का भयो । निवेदकको निजी भए मुचुल्का हुने थिएन । २०३१ सालको नापीमा पनि शिवालय गुठीमा दर्ता भएकोमा केदारनाथले सो दर्ता वदर गरी व्यक्तिगत दर्ता गरी पाउन नालेस गर्नु भयो । चुडामणिले गुठीमा दर्ता हुनु पर्छ भन्नु भयो । निवेदकहरुको सो दावी नपुग्ने गरी फैसला भयो, जसमा सर्वोच्च अदालतवाट केदारनाथले पनि पुनरावेदनको अनुमति पाउनु भएन । आश्रमका नाउँमा दर्ता गरी दिने ठहर गरेको र शिवालय गुठी नाम परेको सम्म हराएको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला सदर भयो ।

            २८. धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि आम जनताले भोग गर्ने प्रकृतिको यो जग्गाको स्थिति निजी गुठी र आश्रमको होइन । अदालतको फैसलाबाट संस्था दर्ता ऐन, अन्तर्गत गठित समिति अवैध घोषित भएको होइन, जिल्ला कार्यालय र मालपोत कार्यालयले खोजेको छुट्टै समितिलाई अदलतले अवैध भनेको हुँदा सोही समिति पुनर्जिवित भएको होइन ।आश्रमको उद्देस्यानुरुप संचालन नगरी केदारनाथले परिवार राखी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र आश्रमको सम्पत्ति भोग गरी राखेका छन् । उद्देस्यानुरुप संचालन भएको भए छात्रावास शिक्षा, पुजाआजा आदि नियमित हुनु पथ्र्यो । सवै त्यस्ता कार्य बन्द भै सकेका छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थिति व्यक्तिगत रुपमा भएको हो, निवेदकलाई इच्छा विरुद्ध माइनुटिङमा सही गराएको होइन । इच्छँ विरुद्ध भएको भए कारकापमा नालेस लाग्न सक्थ्यो भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

            २९. विद्वान अधिवक्ताद्वय तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको उपर्युक्त वहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण १४ मा मेरो मात्र हकको चिसाङखोला व्रह्मचार्याश्रमको चल अचल संपत्तिको हर हिसाव दिन पर्ने आश्रम छोडनु पर्ने गाई गोरु, भैसी हटाउने, आश्रम भोग गर्न नपाउने, मेरो आफन्त एवं परिवार समेत राख्न नपाउने भन्ने समेतको कागज वदर गरी अव उप्रान्त कुनै कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिशेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको फैसलाहरुवाट आश्रम निवेदकको निजी हकको ठहर भएको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत गठन भएको व्रहमचर्याश्रम समिति अवैध अस्तित्वहिन ठहर भएको देखिन आउँदैन, आश्रम संचालन गर्ने कार्य सम्म निवेदकलले गर्न पाउने भन्ने देखिन आउँछ । सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा समय समयमा विवाद खडा हुँदै आएकोमा निवेदक समेतलाई पत्र पठाई सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा चिसाखोला व्रह्मचर्याश्रम समेतको संचालन सम्वन्धी विषयमा पोखराका समाजसेवी, साहु महाजन, विद्वान वर्ग र आश्रमका पुजारी समेत वोलाई छलफल गरी उपर्युक्त मार्ग पहिल्याउने सम्वन्धमा मिति २०५०।११।२ मा पत्र पठाएको र छलफलबाट आश्रम संचालन सम्वन्धमा निर्णय गरी लामो समय देखिको विवाद सुल्झाउने प्रयास स्वरुप मार्ग पहिल्याउन सो पत्र वमोजिम निवेदक समेतको उपस्थितिमा विभिन्न निर्णयहरु भएको देखिछ । त्यो निर्णय कागजमा मेरो इच्छा विरुद्ध सही गराएको समितिलाई त्यस्तो कागज गराउने अधिकार नभएको भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्छ । निवेदकलाई समितिले पत्र लेखि बोलाई अन्य व्यक्तिहरु समेत भै वैठक गरी निर्णय भएकोलाई इच्छा विरुद्धको कागज हो भनेको र कानून वमोजिम दर्ता भएको संस्थाले आफ्नो वैठक गरेको विषयलाई अनाधिकार भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ.ले संस्था दर्ता गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट परेको नभई दर्ता भएको संस्थाको वैठकको जस्मा निवेदक स्वयंको सहभागिता सही समेत परेको छ लाई अवैध भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । निवेदकले आश्रमलाई व्यक्तिगत संपत्तिको रुपमा प्रयोग गरी आएको कुरा रिट निवेदनको मागहरुबाट देखिन आउँदछ । व्रह्मचार्य आश्रमलाई यसरी व्यक्तिगत संपत्तिको रुपमा प्रयोग परी २०१७ सालको कवुलियत २०२३ सालको मालको निर्णय र अदालतको फैसला वमोजिमको कर्तव्य नगरेकोले आश्रम संचालन सम्वन्धमा नयां व्यवस्था गर्न परेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउँदछ । उपरोक्तानुसार पत्र पठाई वोलाई आफै उपस्थित भै समितिको वैठक कितावमा सही समेत गरेपछि पुर्व फैसलाहरुले प्रदान गरेको हक दायित्व व्यवहारबाट परित्याग गरी नयां व्यवस्था गर्नमा सहमति भएको देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थाको रिट जारी गर्न मुनासिव नदेखिंदा  रिट  निवेदन खारेज हुने ठर्हछ ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्रराज नांख्वा

 

इति सम्वत् २०५३ साल फागुन २९ गते रोज ४ शुभम्