निर्णय नं. ६३५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.- ६३५९               ने.का.प, ०५४        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. .... २७९९

आदेश मितिः २०५३।९।१२।६

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः स्याङजा गणेशपुर गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा कार्यरत पदम वन्धू पोखरेल ।

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजा समेत ५ ।

           

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ नियमावली २०५० अनुसार निजामती कर्मचारीलाई सेवाको आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने अधिकार सम्वन्धित अख्तियारवालालाई भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । आफूलाई सरुवा गरिएको कार्यालयमा गई काम काज गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य पनि भएकोले कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको सरुवावाट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक समेत हनन् भएको नदेखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न  नमिल्ने ।  

 (प्र.नं.११)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः x

 

आदेश

            न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार  छ ।

            २. म निवेदक मिति २०२७।१०।६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरे देखि अटुट रुपमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै आई रहेको अवस्थामा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराको मिति २०४८।५।४ को निर्णय र २०४८।५।७ को पत्रबाट मलाई जनस्वास्थ्य शाखा मुस्ताङमा सरुवा गरी दिएको हुँदा सो पत्र वमोजिम मुस्ताङमा बसी काम गरी रहेको थिएं । यसै अवधिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति ०५१।११।१४ को निर्णय तथा मिति ०५१।११।१६ को पत्रले मलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा सरुवा गरेको हुँदा जि. स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङको मिति ०५१।१२।१० को रमाना पत्र वमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा सरुवा गरिएको हुँदा सोही कार्यालयमा काम गरी रहेको  छु । यसै वीच मिति ०५२।८।२६ को निर्णय अनुसार भनी मलाई जि. स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखमा सरुवा गरेको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय सेवा विभागको मिति २०५२।८।२९ को पत्र र मिति २०५२।८।२९ को निर्णय अनुसार भनी उक्त सरुवा रद्द गरेको निर्णय वेगर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा सरुवा गरेको उक्त विभागको मिति २०५२।८।२९ को पत्र समेत दुवै पक्ष एर्कैसाथ प्राप्त भएकोले सरुवा भएको मलाई जानकारी हुन आएको छ । अन्याय पुर्वक दुख दिने नियतले गैरकानूनी रुपमा मलाई सरुवा गरिएको हुँदा अव मलाई वर बुझारथ गर्ने काम गराई रमाना दिने काम शुरु हुने भएकोले न्यायिक उपचारको लागि यो रिट दिन आएको छु ।

            ३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजिम अख्तियारवालालाई तोकिएको आधारमा सरुवा गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । नि.से.नि.२०५० को नियम ३६(१) (क) ले कुनै निजामती कर्मचारीको पदस्थापन भएको कार्यालयमा घटीमा ४६६ दिन रुजु हाजिर नभएसम्म सरुवा गर्न नहुने कानूनी प्रावधान छ । मलाई नि.स.नि. २०५० को नियम ३६(१)(ग) को प्रावधान अनुकूल हिमाली क्षेत्रबाट पहाडी जिल्लामा सरुवा गरिएकोमा उक्त वमाजिम तोकिएको अवधि पूरा नभएको र नियम ३६(१) (च) को अवधि पनि पूरा नभएकोमा औचित्य र आधार वेगर सरुवा गरिएको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट दैलेख सरुवा गर्ने निर्णय गरेको ४ दिन पनि नपुग्दै अर्को  निर्णय गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यँलय हुम्ला सरुवा गर्ने गरी दुवै ठाउँमा सरुवा भएको पत्र एकै मितिमा लेखी पठाएको पत्र एकै साथ प्रँप्त भएकोले यसरी मलाई सरुवा गर्नु पुर्वाग्रह पूर्ण छ ।

            ४. मलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट हुम्ला सरुवा गर्दा नि.से.नि. २०५० को नियम ३६(१) को (क) को पालना त गरिएन सो नियम, २०५० को नियम ३६(१) (ग) लाई समेत लत्याइएको र उक्त नियम ३६(१) को (ज)  वमोजिम राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई ५ वर्ष भन्दा वढी समय सम्म राख्न सकिने प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गरेको हुँदा मलाई सरुवा गर्ने निर्णय पुर्वाग्रही छ । तसर्थ मिति ०५२।८।२६ र ०५२।८।२९ को निर्णयले मलाई सरुवा गर्ने गरिएको निर्णय र त्यस्ता निर्णयबाट मलाई प्रतिकूल असर पार्ने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गराई मलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा नै काम गर्न पाउने गरी कम्तिमा पनि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१)(क) र (च) ले तोकेको अवधि भर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा नै वहाल राखी रमाना पत्र नदिनु भन्ने परमादेश लगायत आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

            ५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमाजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

            ६. स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०५२।८।२९ को निर्णयानुसार निवेदक पदम वन्धू पोखरेललाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजावाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा सरुवा भएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० वमोजिम एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वा एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा गरेपछि यस कार्यालयले सोही नियमावलीको दफा १२४ को (१) वमोजिम निज जिम्मा रहेको यस कार्यालयको नगदी जिन्सी वा कागजपत्र जे जति आफ्नो जिम्मा रहेको सो सवै २१ दिन भित्रमा बुझाई ऐ. नियमावलीको उपदफा (३) वमोजिम रमाना दिनु पर्ने र निज कर्मचारी र यस कार्यालयको वाध्यात्मक कानूनी हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाको लिखित जवाफ ।

            ७. निजामती सेवालाई वढी प्रभावकारी सेवा मुलक तथा कार्यमुलक बनाउनका लागि व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारीको क्षमता इमान्दारी तथा प्रभावकारीता सुहाउँदो स्थानमा लगी उक्त कुराहरुको प्रत्याभूती दिने वातावरण बनाउन सक्छ । त्यस माथी पनि स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यन्त संवेदनशिल सेवालाई व्यवस्थित गर्नु त ज्यादै आवश्यक नै छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखि त्यसमा त्यस विभागले निवेदकलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट ०५२।८।२६ मा दैलेख सरुवा गरेको भएपनि सो सरुवा रद्द गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट ०५२।८।२९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा सरुवा गरिएकोमा पद दोहरो पर्न गएको हुँदा ०५२।८।२९ को निर्णय वदर गरी पुनः मिति ०५२।९।३० को निर्णय अनुसार मुगुमा सरुवा गरिएको छ । यस  विभागले अघिल्ला निर्णय वदर गरी ०५२।१०।४ देखि निवेदकलाई मुगुमा यस विभागको मिति ०५२।१०।४ वाट सरुवा गरी सकिएको छ । उक्त कुरा निवेदकले निवेदनमा नखुलाउनुबाट यस विभागको निर्णयलाई सुन्य गराउने मात्रै निज निवेदकको आशय प्रष्ट देखिन्छ । विपक्षीले आफ्नो पदीय दायित्वको राम्रो ख्याल गर्दा आफूलाई सुम्पिएको काम कारवाही गर्नु पर्दछ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको छ भनी दिनु भएको रिट निवेदन आधारहिन छ । कानून नियम वमोजिम गरिएको सरुवालाई मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत ऋषिराम खड्काको लिखित  जवाफ ।

            ८. यस विभागले निवेदकलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट ०५२।८।२६ मा दैलेख सरुवा गरेको भएपछि सो सरुवा रद्द गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजावाट ०५२।८।२९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा सरुवा गरिएकोमा पद दोहरो पर्न गएको हुँदा मिति ०५२।८।२९ को निर्णय वदर गरी पुनः मिति ०५२।९।३० को निर्णय अनुसार मुगुमा सरुवा गरिएको छ । यस विभागले अघिल्ला निर्णयहरु वदर गरी २०५२।१०।४ देखि निवेदकलाई मुगुमा यस विभागको मिति ०५२।१०।४ को पत्रबाट सरुवा गरिएको छ । उक्त कुरा निवेदकले निवेदनमा नखुलाउनुबाट यस विभागको निर्णयलाई सुन्य गराउन मात्रै निजको आशय प्रष्ट हुन्छ, तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

            ९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० वमोजिम निजामती कर्मचारीहरुलाई अख्तियारवालाले सरुवा गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसरी ऐन, नियम वमोजिम सरुवा गरेको विषयमा मौलिक हकको हनन् भयो भनी प्रश्न उठाउन मिल्ने नहुँदा समेत रिट खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            १०. सेवाको आवश्यकता अनुसार अख्तियार प्राप्त अधिकारीले जुनसुकै कार्यालयमा पनि कर्मचारीलाई खटाउन सकिने हुँदा सोही अनुरुप स्वास्थ्य सेवा विभागबाट विपक्षीलाई सरुवा गरिएको हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई कुनै स्थानमा खटाउन गरिएको एउटा सामान्य प्रशासकीय निर्णयले कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याउने होइन कर्मचारीलाई कुनै विभागिय कारवाही वा संजाय गरिएको अवस्थामा मात्र कानूनी वा संवैधानिक हक सम्वन्धी प्रश्न पैदा हुन सक्छ तर विपक्षी उपर त्यस्तो काम कारवाही भएको भन्ने जिकिर निजको रिट निवेदनबाट देखिंदैन । खटाइएको कार्यालयमा रही काम गर्नु पर्नेमा विपक्षीको के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हक के कसरी हनन् हुन पुग्ने हो विपक्षीले रिट निवेदनमा सो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ११. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी  निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकलाई रोहवरमा राखि निजको जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा निवेदकलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजामा कार्यरत रहेको अवस्थामा सो कार्यालयबाट ०५२।८।२६ को निर्णय अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखमा सरुवा गरेको र मिति ०५२।८।२९ को निर्णय अनुसार भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा गैरकानूनी रुपमा वदनियत पुर्वक सरुवा गरेको वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट ०५२।८।२९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लामा सरुवा गरिएकोमा पद दोहोरो पर्न गएको हुँदा सो मिलाउनका लागि उक्त ०५२।८।२९ को निर्णय वदर गरी पुनः ०५२।९।३० को निर्णय अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुमा निवेदकलाई सरुवा गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९  तथा ऐ नियमावली, २०५० अनुसार निजामती कर्मचारीलाई सेवाको आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने अधिकार सम्वन्धित अख्तियारवालालाई भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । आफूलाई सरुवा गरिएको कार्यालयमा गई काम काज गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य पनि भएकोले कानून वमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको सरुवावाट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक समेत हनन् भएको नदेखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फायल नियमानुसार गरी  बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५३ साल पुष १२ गते रोज ६ शुभम

 

om:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify'>न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

 

इति सम्वत् २०५३ साल चैत्र १८ गते रोज २ शुभम्