निर्णय नं. ६३६० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं.- ६३६० ने.का.प, ०५४ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .... २७६४
आदेश मितिः २०५३।१।२८।६
विषय :- उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. १५ हाल १६ बस्ने कुमार शाक्य ।
विरुद्ध
विपक्षीः ल.पु.जि.न.पा.वडा नं. १६ बस्ने छ्याक डंगोल समेत जम्मा ३ ।
§ उजुरीको आधारमा सवुद प्रमाणको मूल्याकंन भै निर्णय भएको भन्ने नदेखिई उजुरी र नापीको क्षेत्रिय दर्ता किताव उतारमा वाटो उल्लेख भएको कुराको आधारमा वाटो खुलाउने भनी कार्यकारी अधिकृतबाट आदेश भएको देखियो । आदेश अनुसार वाटो खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको अवस्था देखिन्छ । घर बनाउनेको ३ नं. ले नभएको वाटो जवरजस्ती खोलेको खण्डमा कानूनी उपचारको वाटो निवेदकले लिन सक्ने र सवुद प्रमाणको आधारमा निवेदकको हकको संरक्षण पाउने अवस्था रहेकै पनि देखिन्छ । सवुद प्रमाणको आधारमा हक वेहकमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट न्यायिक निर्णय भएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.८ )
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवाल
अवलम्बित नजीरः x
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझी: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. ल.पु.जि. न.पा. वडा नं. १५ हाल १६ स्थित कि.नं. ११९ को क्षेत्रफल ०-१-१-३ जग्गा र सो जग्गामा बनेको पूरानो घर निवेदकको दर्ता तिरो भोग चलनको घर जग्गा हो । साविक माताको हकमा आई माताको नाउँमा नापी दर्ता भई आएकोमा हामी परिवारको वीचमा अंशवण्डा हुँदा मिति २०४९।९।२८ को पारित रजिष्ट्रेशनको लिखत अनुसार मेरो अंश भागमा परेको निर्विवाद भोग चलनको धर जग्गा हो । मिति २०५१।९।२५ मा एक्कासी नगरपालिकाको कर्मचारी तथा विपक्षी समेत भई जवरजस्ती रुपमा मेरो घर जग्गाको दक्षिण पश्चिम तर्फ साविक देखि वन्द गरेको खापा ढोका फोडी दिई र सो देखि पुर्व तर्फ रहेको पर्खाल घर गाह्रो समेत भत्काई दिएबाट किन अर्काको सम्पत्ति जवरजस्ती रुपमा भत्काई नोक्सान गरेको भनी भन्दा नगरपालिकाबाट बाटो खोल्ने गरी निर्णय भएको हुँदा वाटो खोलेका हौं भनी जवरजस्ती रुपमा साविक देखि लगाएको गाह्रो ढोका फोडी दिई नभएको वाटो खोली दिईसकेंपश्चात ०५१।१०।१२ मा नक्कल सारी हेर्दा सम्पूर्ण व्यहोरा जानकारी हुन आयो । विपक्षी मध्येका छयाक डंगोलले "मेरो घरवासको कि.नं. १२६ को आवत जावत गर्ने वाटो ढोका र खापाहरु राखी गाह्रो लगाई कि.नं. ११९ को जग्गाधनी चन्द्रमाया शाक्यले वन्द गरेको हुँदा वाटो खुलाई पाउँ" भनी मिति २०५१।९।२१ मा निवेदन गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाबाट मिति २०५१।९।२४ मा टिप्पणी उठँई फिल्डवुक उत्तार समेत हेर्दा घर मुनी १ मिटरको वाटो भनी उल्लेख भएको हुँदा आवश्यक कारवाहीको माग गरिएकोमा ०५१।९।२४ मा विपक्षी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले "यसमा लेखिए अनुसारको वाटो खोल्न दिने गरी सदर गर्ने गरी तोक लगाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गैर कानूनी तवरले एकाको नाउँको जग्गामा अर्कोको नाउँमा दरखास्त राखेकोमा सो उपर कुनै विचार नगरी गरिएको काम कारवाही टिप्पणी विलकूल गैरकानूनी हुँदा विपक्षीहरुको उपरोक्त काम कारवाही टिप्पणी तोक सदरबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (२) १७ द्वारा प्रत्याभूती भएको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हक एवं कानूनी हक समेतको अपहरण भएको हुँदा धारा ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनपत्रका साथ उपस्थित भएको छु । जग्गा वाटोको सम्पत्ति सम्वन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने आदि अधिकार समेत विपक्षी अधिकृतलाई कुनै कानूनले प्रदान गरिएको नहुँदा यसरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय अ.वं. ३५ नं. समेतको आधारमा त्रुटीपूर्ण एवं गैर कानूनी छ । विपक्षीहरुले गैर कानूनी तवरले नभएको वाटो छ भनी अन्य व्यक्तिको नाउँमा परेको दरखास्तको आधार जग्गाधनीको विषयमा बुझ्ने कार्य समेत नगरी निर्णय गरी जवरजस्ती रुपमा वाटो खोली दिई सम्वन्धित पक्षलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई, हक वेहकको प्रश्नमा समेत आफै निर्णय गरी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय विलकूल त्रुटीपूर्ण छ । अतः एकतर्फी निवेदनको भरमा प्रमाणको गलत विवेचना गरी वाटो कायम गरी दिएको गैर कानूनी निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(१), (२),१७ द्वारा प्रदत्त हक तथा कानूनी हक समेतको अपहरण भएको हुँदा निवेदकको निर्विवाद हकको घर जग्गा घर वाटो खोली दिने गरी गरिएको गैर कानूनी तवरको मिति २०५१।९।२४ को टिप्पणी आदेश, तोक सदर, निर्णय एवं सो सम्वन्धमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दिई निवेदकलाई झिकाई पुनः हक वेहकको सम्वन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लि आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०५१।११।१० को आदेश ।
४. नयां नापी हुँदा फिल्डबुकमा वाटो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा २००८ सालको लिखतलाई आधार लिन मिल्दैन । ल.पु.न.पा. को आदेशबाट निवेदकको हक हितमा कुनै असर नपरेको हुँदा र बाटो निकास सम्वन्धमा आदेश दिन सक्ने न.पा. ऐन, २०४८ को दफा १५(र) अनुसार न.पा.लाई हक अधिकार समेत हुँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होईन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको छयाक डंगोलको लिखित जवाफ ।
५. छयाक डंगोलले मेरो घरवासको कि.नं. १२६ को आवत जावत गर्ने बाटो ढोका र खापाहरु राखी गाह्रो लगाई कि.नं. ११९ को ज.ध. चन्द्रमाया शाक्यले बन्द गरेको हुँदा बाटो खुलाई पाउँ भनी मिति ०५१।९।२१ मा यस कार्यालय समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको फिल्डबुक उत्तार हेर्दा घर मुनी १ मिटरको बाटो भनी उल्लेख भएको देखिएको हुँदा यस कार्यालयमा तत्कालिन कार्यकारी अधिकृतले फिल्डबुकमा उल्लेख भए अनुसारको बाटो खोल्न दिने गरी टिप्पणी सदर गरेको कानून सम्मत नै देखिंदा बिपक्षीको रिट निवेदन विचारणिय छैन । यस कार्यालयले बिपक्षीको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नै नगरेको, टिप्पणी सदर एवं तोक आदेश कुनै निर्णय नभएको हुँदा उक्त तोक आदेशमा बिपक्षीलाई चित्त नबुझेको भए अन्य वैकल्पीक उपचारको वाटो अवलम्वन गर्न पर्ने थियो सो नगरी वैकल्पिक उपचारको वाटो छोडी दायर गरेको रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले मेरो पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई नगरपालिका ऐन, २०४८ ले कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार प्रदान नगरेको विषयमा आदेश गरेको अनधिकृत छ, विवाद भै हक वेहकको प्रश्न उठेकोमा हक वेहकमा नालेश गर्न जानका लागि सुनाउन पर्नेमा सो समेत गरेको अवस्था छैन, अतः निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी र बिपक्षी छयाक डंगोलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवालले फिल्डवुकमा वाटो रहेको उल्लेख हुनुका साथै निवेदकले पेश गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको कैफियत व्यहोरामा "घर मुनी १ मिटरको वाटो" भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ, मेरो पक्षको वाटो खुलाई पाउँ भनी निवेदन परेकोमा ललितपुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट वाटो खोली दिने गरी भएको आदेश कानून अनुरुप भएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. आज निर्णय सुनाउनका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको रिट आदेश जारी हुन पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा उजुरीको आधारमा सवुद प्रमाणको मूल्याकंन भै निर्णय भएको भन्ने नदेखिई उजुरी र नापीको क्षेत्रिय दर्ता किताव उतारमा वाटो उल्लेख भएको कुराको आधारमा वाटो खुलाउने भनी कार्यकारी अधिकृतबाट आदेश भएको देखियो । आदेश अनुसार वाटो खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको अवस्था देखिन्छ । घर बनाउनेको ३ नं. ले नभएको वाटो जवरजस्ती खोलेको खण्डमा कानूनी उपचारको वाटो निवेदकले लिन सक्ने र सवुद प्रमाणको आधारमा निवेदकको हकको संरक्षण पाउने अवस्था रहेकै पनि देखिन्छ । सवुद प्रमाणको आधारमा हक वेहकमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट न्यायिक निर्णय भएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५३ साल वैशाख २८ गते रोज ६ शुभम्