शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६३६१ - कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउँ

भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं.- ६३६१                ने.का.प, ०५४      अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. .... २३७८

फैसला मितिः २०५३।७।२०।३

 

मुद्दाः कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउँ ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि. रौतहट गा.वि.स.मटिऔन डुमरीया वडा नं. ६ वस्ने रोशन खां थारु   

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः  जि.रौतहट गा.वि.स. संखुअवा धमौरा वडँ नं. ७ बस्ने अवधेश तिवारी समेत जना ४

           

§  वादीको दावी र प्रतिवादीको जिकिरको दायराभित्र सिमित रही कानूनको उलंघन नहुने गरी मिलापत्र गर्ने अधिकार वादी प्रतिवादीसँग निहित रहने । 

(प्र.नं.१०)

§  मिलापत्र गर्दा वादीले दावी लिएको पुरै वाली छोडेरै पनि मिलापत्र गर्न सक्ने भएबाट एका सालको वालीमा मिलापत्र गर्दैमा वादीको उक्त वालिमा हकाधिकारै जान्छ भन्न नमिल्ने ।       

(प्र.नं.१०)

§  एउटा सालको वाली मुद्दामा भएको मिलापत्रले अन्य सालका वाली विषयलाई समेत सान्दर्भिकता प्रदान गर्छ भन्न नमिल्ने ।             

(प्र.नं.१०)

§  अन्य सालका वालीहरुलाई पनि असर पार्ने कुराको स्वीकारोक्ति यी वादीले उक्त मिलापत्रमा अभिव्यक्त गरी सकेका छन भनी प्रतिवादी पुनरावेदकले भन्न देखाउन समेत नसकेबाट केवल एउटा सालको वालीको मिलापत्रले भविष्यमा आउने अन्य वालीलाई समेत असर पार्छ भन्न नमिल्ने ।  

 ( प्र.नं.१० )

 

प्रतिवादी पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिहं

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजीरः x

 

फैसला

            न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) वमोजिम दायर हुन आई यस अदालतको मिति २०५१।७।४ को आदेशानुसार निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य् एवं ठहर यस प्रकार छ :

            २. हाम्रो संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जि. रौतहट गा.वि.स. डुमरीया वडा नं ६ कि.नं. ६ क्षेत्रफल २--१० जग्गाको मोही प्रतिवादीले २०४७ सालको कुत नबुझाएको हुँदा भू.सु.ऐन, २०३१ को दफा २९ (१) वमोजिम कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउने भन्ने व्यहोराको फिराद ।

            ३. वादी दावीमा उल्लेखित कि.नं. १३८ को २--१० जग्गा धान मन ६ लिने दिने गरी श्री रौतहट जिल्ल्ला अदालतबाट मिति २०३७।८।१६ मा भएको मिलापत्र भए अनुसार मैले वुझाई आएको सांचो हो, सो कमाए वापत मिलापत्र वमोजिम २०३९ साल देखि २०४७ साल सम्मको कुतवाली भूमि सुधार कार्यालय रौतहटमा धरौट राखेको हुँदा विपक्षीलाई कुतवाली बुझाउन वांकी छैन । वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रत्यूत्तर जिकिर ।

            ४. २०३७।८।१६ को मिलापत्र अरु सालको वालीलाई असर नपारी सोही सालको वालीलाई मात्र कायम हुने भएकोले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ग) वमोजिम निर्धारीत गरेको कुत नै लिनु दिनु पर्ने भएकोले वादी दावी वमोजिमको धान मन २३।।।४।। को रु. १४५।- ले हुने रु. ३,४६०।५० वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने र मोही निष्काशनको हकमा निष्काशन गर्दा खेतीमा आश्रित किसानलाई उसको जीवनमा नै असर पर्ने भएकोले मोही यथावत कायम ठहराई गरेको भूमि सुधार कार्यालय रौतहटको मिति २०४८।१२।१३ को निर्णय ।

            ५. २०३८।८।१६ मा भएको मिलापत्र क्रियाशिल नै रहेको श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०४४।४।१८ मा वादीहरुकी आमा कैलाशपतिसँग भएको कुतवाली मुद्दामा भएको फैसला समेतवाट उक्त मिलापत्रको क्रियाशिल कार्य भै रहेको तथ्य् प्रमाणित भएको र हामी वादी प्रतिवादी वीच भएको उक्त मिलापत्र वदर नभएसम्म कायमै रहनेमा एक सालको मात्र संज्ञा दिई भूमि सुधार अधिकारीबाट भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको हुँदा मेरो प्रतिवाद जिकिर अनुसारको अर्को फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

            ६. प्रस्तुत मुद्दामा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ग) अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट कुत भराई पाउने गरी भएको भूमि सुधार कार्यालय रौटहतको निर्णय मिलेको छ, छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिले साविकमा लक्ष्मी तिवारीका नाउँमा रहेको उक्त कि.नं. १३८ को जग्गा कमाए वापत मोही रोशन खां थारुले बुझाउनु पर्ने कुतवाली नबुझाएको भनी कुत वाली मुद्दा परेकोमा २०३६ सालको कुतवाली वापत ६ मन धान बुझाई सकेको हुँदा वादी दावी छाडी दुवै पक्ष वीच मिति २०३७।८।१६ मा भएको मिलापत्र हाल क्रियाशिल हुन्छ, हुदैन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसमा मिसिल संलग्न मिलापत्रको कागज हेर्दा मोही रोशन खां थारुले २०३६ सालको कुतवाली वापतको धान जग्गा धनीको नाती अवधेशलाई बुझाई सो को भरपाई समेत लिएको हुँदा मिलापत्र गर्न मन्जुर भई दुवै पक्षले आ आफ्नो दावी छाडी मिति २०३७।८।१६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा मिलपात्र गरेको देखिन्छ । रौ.जि.अ.मा दायर भएको उपयुक्त मुद्दा केवल २०३६ सालको कुतवालीसँग मात्र संवन्धित छ र मिलापत्रमा पनी वार्षिक ६ मनका दरले कुत बुझाउने कुरा उल्लेख नभई २०३६ सालको कुत वापत ६ मन धान बुझाई सकेको हुँदा दुवै पक्षले आ आफ्नो दावी छाडी मिलापत्र गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट उक्त मिलापत्र अद्यावधि क्रियाशिल छ भन्न मिल्ने देखिएन । साथै कुतवालीको सम्वन्धमा मोहीले वार्षिक ६ मनका दरले सालसालको कुत वाली सवन्धित भूमि सुधार कार्यालयमा धरौट राखेको देखिदा, वाली नबुझाउने मनसाय राखेको देखिएन, यसरी २०३६ सालको कुतवालीको संदर्भमा भएको उक्त मिलापत्रको औचित्य र प्रभावकारीता हाल समाप्त भै सकेको स्थितिमा वादी दावी अनुसार धान मन २३।।।४।। को प्रति मन रु. १४५।- को दरले हुने रकम  रु.३,४६०।५० वादीको प्रतिवादीबाट भरी पाउने र मोही निष्काशन गर्दा खेतीमा आश्रित किसानको जीवनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कारण देखाई मोही यथावत कायमै रहने गरी गरेको भूमि सुधार कार्यालय, रौतहटको मिति २०४८।१२।१३ को निर्णय मनासिवै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला ।

            ७. ०३८ सालको कुतवाली भूमि सम्वन्धी ऐनले तोकेको दर रेटमा कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउँ भनी विपक्षीहरुको आमा र म प्रतिवादी भै रौ.जि.अ. मा मुद्दा पर्दा तह तह हुँदै २०३७।८।१६ को मिलापत्र वमोजिम प्रतिवादीलाई ६ मन हुण्डँ बुझाउने शर्त दुवै पक्षले मन्जुर गरी मिलापत्र गरेकोमा पनी विवाद देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा वादी पुनरावेदक आफैले मन्जुर गरी अड्डामा गई मिलापत्र अनुसारको वाली म्याद मौकामा कानूनी निकायमा प्रत्यर्थीले धरौट राखी सकेको आधार प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भयो । यस फैसलाबाट पनी म प्रतिवादीलाई हरेक वर्ष जम्मा ६ मन कुत निर्धारण भएकोले दफा ३३(ग) यस मुद्दामा प्रासंगिक छैन । तसर्थ भू.सु.का. को फैसलालाई सदर गरी गरेको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

            ८. मिलापत्र र सर्वोच्च अदालत समेतबाट निर्णय हुँदा विवादित जग्गाको कुत मन ६ कायम गरिएको अवस्थामा सो भन्दा वढी कुत कायम हुने गरेको पु.वे.अ. हेटौडँको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा न्या. प्र.ऐन, ०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) समेतको आधारमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ९. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले पक्षको व्यवहार र प्रमाणहरु छन भने सोही वमोजिम हुनु पर्ने, ६ मन हुण्डा कुत लिने दिने कुरामा दुवै पक्ष वीच एक पटक सहमत भै सकेपछि सो कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होईन, ६ मन लिने दिने कुरामा अन्तिम फैसला भएको छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले केवल ०३६ सालको वालीमा भएको मिलापत्रले अन्य सालको वालीलाई असर गर्ने होईन, कानूनी प्रश्नमा विवन्धन नलाग्ने हुँदा कानून विपरितको कुत लिने दिने कार्यलाई मान्यता दिन मिल्दैन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर अनुरुप हुनु पर्ने हो, होईन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १०. निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा ०४७ सालको कुतवालीलाई लिएर प्रस्तुत मुद्दा परेको देखिन्छ भने सो अगावै यसै जग्गाको ०३६ सालको कुतको विषयलाई लिएर चलेको मुद्दामा हुण्डा ६ मन कुत लिने दिने गरी मिलापत्र गरेकोले सो कुरा प्रस्तुत मुद्दाका पक्षलाई हाल पनि वन्धनकारी हुनु पर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर रहेको देखिन्छ भने कानूनले निर्धारण गरेको कुत नै वुझाउन पर्ने भन्ने वादीको जिकिर रहेको पाईन्छ । उक्त ०३६ सालको मिलापत्र हुँदा हुण्डा ६ मन लिने दिने गरी मिलापत्र भएको कुरा उक्त मुद्दामा मात्र लागु हुने हो वा दुवै पक्षलाई सदा सर्वदा वन्धनकारी हुने हो त भनी हेर्दा उक्त मिलापत्र केवल २०३६ सालको वाली मुद्दामा भएको देखिएको र सो मिलापत्रले सोही मुद्दामा वादी प्रतिवादीले दावी एवं जिकिर लिएका कुराहरुको समाधान एवं निक्र्योल हेतु मिलापत्रको प्रयोजन हुन जाने हो । वादीको दावी र प्रतिवादीको जिकिरको दायराभित्र सिमित रही कानूनको उलंघन नहुने गरी मिलापत्र गर्ने  अधिकार वादी प्रतिवादीसँग निहित रहने हुँदा प्रस्तुत विवादमा आएको उक्त मिलापत्र पनि सोही मुद्दाका लागि मात्र प्रयोग हुन जाने हो । मिलापत्र गर्दा वादीले दावी लिएको पुरै वाली छोडेरै पनि मिलापत्र गर्न सक्ने भएबाट एका सालको वालीमा मिलापत्र गर्दैमा वादीको उक्त वालिमा हकाधिकारै जान्छ भन्न मिल्दैन । एउटा सालको वाली मुद्दामा भएको मिलापत्रले अन्य सालका वाली विषयलाई समेत सान्दर्भिकता प्रदान गर्छ भन्न मिल्ने होईन । अन्य सालका वालीहरुलाई पनि असर पार्ने कुराको स्वीकारोक्ति यी वादीले उक्त मिलापत्रमा अभिव्यक्त गरि सकेका छन भनी प्रतिवादी पुनरावेदकले भन्न देखाउन समेत नसकेबाट केवल एउटा सालको वालीको मिलापत्रले भविष्यमा आउने अन्य वालीलाई समेत असर पार्छ भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम्

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु