निर्णय नं. ६३६२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.- ६३६२ ने.का.प, ०५४ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .... २३८३
आदेश मितिः २०५३।८।२४।२
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः ओखलढुंगा जिल्ला मामरवा गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल सिराहा जिल्ला अदालतमा कार्यरत विचारी सुरेन्द्र वहादुर कार्की ।
विरुद्ध
विपक्षीः सिराहा जिल्ला अदालतमा कार्यरत विचारी नारायण वहादुर वि.सी. समेत जना ५
§ नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) ूनिजामती कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिंदा एक महिना वा सो भन्दा वढी अवधीको सेवासँग सम्वन्धित विषयको सेवाकालिन तालिम वापत अंक दिईने छ । तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छंदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिने छु भन्ने व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । एउटा सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक अर्को सेवामा हुने वढुवा प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न नमिल्ने भनी कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको देखिंदैन । यस अवस्थामा प्रशासन सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक न्याय सेवामा वढुवा पाउँदा विपक्षीले प्राप्त गर्न सक्ने होईन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठक
अवलम्बित नजीरः x
आदेश
न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :
२. वढुवा समिति सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०५०।११।१० को सूचना अनुसार सिराहा जिल्ला अदालतमा रिक्त ४ डिठ्ठा (रा.प.अ.द्धितिय) पद मध्ये २ डिठ्ठा पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा वढुवा गर्न सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएकोमा म निवेदकले दरखास्त भरी वढुवा समितिको सचिवालयमा बुझाएको मिति २०५१।२।९ मा वसेको बढुवा समितिको वैठकले विपक्षी नं. १ र २ लाई वढुवा गर्ने गरेको निर्णय सिफारीसमा चित्त नबुझि कानून वमोजिम पुनरावेदन सुन्ने निकाय समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा शुरु वढुवा समितिकै सिफारीसलाई नै सदर गरी मिति २०५०।४।६ मा निर्णय भएको हुँदा साहै« नै अन्यायमा परी अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
३. म निवेदकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समेत गरी जम्मा ९६.१/२ अंक प्राप्त गरेको, विपक्षी नं. १ ले कानून वमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अंक ४ समेत जोडी ९८ तथा विपक्षी नं. २ ले कानून वमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अंक २ समेत जोड्डा जम्मा ९७ अंक प्राप्त गरेका छन् । विपक्षीहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण सम्वन्धी तालिम हासिल गर्नु भएको भन्ने आधारमा वढुवा समितिले अंक प्राप्त प्रदान गरेको छ र वढुवा समितिले निर्णय सदर गर्दा साविक देखि दिदै आएको अंकलाई प्रदान गरी सदर गरेको छ भनी उल्लेख भएको छ तर नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) ले एक महिना वा सो भन्दा वढी अवधि सेवासँग सम्वन्धित विषयको सेवाकालिन तालिम वापत अंक दिइने छ भनी वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । नि.से.नि. २०२१ को नियम ३५(६) सेवाकालिन तालिम मात्र भन्ने उल्लेख गरिएवाट सेवासँग सम्वन्धीत नै हुनुपर्छ भनी वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन । यी दुवै नियमावलीलाई एक साथ अध्ययन गरी यो नियमावलीमा गरिएको विशेष व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्नेमा नगरी गरिएको वढुवा समितिको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश ज्यूको निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण छ । साथै नि.से.नि. २०५० को नियम १३८ (४) मा गरिएको वढुवाको संवन्धमा यही नियमावली अनुसार हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाको समेत उपेक्षा हुन पुगेको छ ।
४. विपक्षी नारायण वहादुर वि.सी. लाई शैक्षिक योग्यता वापत अंक ११ नम्वर दिइएको र निजले भारतबाट ल्याएको प्रमाण पत्रलाई एस.एल.सी. सरह मानी द्धितिय श्रेणीको नंवर प्रदान गरिएको छ । यसरी मान्यता प्रदान गरी स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार वढुवा समितिलाई छैन । नि.से.नि. को १२७(२) ले नेपाल अधिराज्यको मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयको सिफारीस अनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेवाट स्तर निर्धारण गर्ने काम त्रिभूवन विश्व विद्यालयको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसको अलावा लोक सेवा आयोग (कार्यविधि ) ऐन, २०४८ को दफा ८ मा परीक्षा सम्वन्धी शैक्षिक योग्यता, पाठयक्रम आदि वारेको व्यवस्था अन्तर्गत ऐ. को उपदफा २ मा कुनै उम्मेदवारले कुनै शिक्षा संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता निजामती पदका लागि आयोगबाट तोकिएको वा मान्यता दिइएको योग्यता सरह छ, छैन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ भनी व्यवस्थाा गरेको छ । तर्सथ लोक सेवा आयोग र त्रि.वि.वि.बाट स्तर निर्धारण नगरेको विदेशी राष्ट्र भारतबाट नोकरी हुँदैका अवस्था ल्याएको शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएको हुँदा विपक्षी नारायाण वहादुर वि.सी.लाई अतिरीक्त शैक्षिक योग्यता वापत प्रदान गरेको २ अंक गैर कानूनी छ । सम्वन्धीत वोर्डले मान्यता प्राप्त गर्छ र त्यसको स्तर निर्धारण स्वतः कायम हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्रि.वि.वि. पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित Directory of Recognition and equivalance of educational qualification भन्ने पुस्तकमा सामान्य परिचयको वुँदा नं १ मा नेपाल वाहिर पास गरेका विद्यार्थीहरुले एक विषय अग्रेजी लिएर पास गरेको हुनु पर्छ यात qualifying examination वाट संचालन गरेको English मा अग्रेजी पास गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
५. उपरोक्त उल्लेख गरिएअनुसार विपक्षीहरुलाई दिइएको गैरकानूनी अंकका आधारमा वढुवा सिफारीस गर्ने गरिएको विपक्षी नं. ३ को निर्णय तथा सूचना र सो निर्णय उपर उजुरी सुनी विपक्षी नं. ५ वाट भएको निर्णय समेत कानूनी त्रुटीपूर्ण भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ तथा १२ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा आघात परेको हुँदा विपक्षी नं. १ र २ लाई वढुवाको लागि सिफारीस गर्ने गरी भएको विपक्षी नं. ३ को निर्णय तथा प्रकाशित सूचना र सो निर्णय उपर उजुरी सुनी विपक्षी नं. ५ वाट भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई वढुवा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।५।१५ को आदेश ।
७. सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।१२।१० गते २ डिठ्ठा पदमा वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित भए अनुरुप रिट निवेदक लगायत अन्य संभाव्य उम्मेदवारहरु समेतको फाईल वढुवा समितिमा सामेल भई मिति २०५१।२।९ मा वढुवा समितिको वैठकबाट नारायण वहादुर वि.सी. मोहन प्रसाद अधिकारीलाई सिफारीस गर्ने निर्णय भएपछि उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको कारण निवेदक श्याम सुन्दर प्रसाद चौधरी समेतले यस अदालतमा वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी दिई उक्त उजुरी सुन्ने मा.मु.मा.न्या. ज्यूबाट मा.न्या. श्री राजेन्द्र प्रसाद कोइरालालाई तोकियो । यसरी नि.से.नि. २०५० को नियम ८३ वमोजिम लोक सेवा आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम उजुरी सुनी उजुरी निराधार भएको कारणले वढुवा समितिले विपक्षी नारायण वहादुर वि.सी. र विपक्षी मोहन प्रसाद अधिकारीको रिक्त डिठ्ठा पदमा वढुवा गर्र्ने गरी गरेको मिति २०५१।२।९ को सिफारीसलाई परिवर्तन गरी रहन नपर्ने भनी निर्णय भएकोले उक्त निर्णय कानून अनुरुपकै छ । निेवेदनमा उल्लेखित शैक्षिक योग्यता संस्कृत मध्यमको उपलव्धी एस.एल.सी. सरह नै मान्य देखिएकोले तथा प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण तालीमको अंकको गणना प्रयोजनको लागी न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको लागि गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको नदेखिएकोले यस पुनरावेदन अदालतको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनी हक कुण्ठीत हुन गएको अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका विपक्षी नं. १ र २ का कर्मचारीहरु क्रमशः नारायण वहादुर वि.सी. र मोहन प्रसाद अधिकारीले क्षेत्रीय प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण सम्वन्धी तालीम हासिल गर्र्नू भएकोले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले नियमले तोकेको अवधि सम्मको तालीम दिएकोलाई नि.से.नि.२०५० को नियम ८१(४) अन्तर्गत सेवाकालिन तालीम वापत अंक दिइएको हो । सेवासँग सम्वन्धित तालीम दिने संस्था न्याय सेवासँग सम्वन्धित हुनु पर्दछ भन्ने कुरा नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) मा उल्लेख गरेको पाइदैन ।
९. निवेदकले एक नम्वरमा नाम निस्कीएको नारायण वहादुर वि.सी. लाई भारतबाट ल्याएको प्रमाण पत्रलाई एस.एल.सी. सरह मान्यता प्रदान गरेको र स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार वढुवा समितिलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन भनी नि.से.नि.को नियम १२७(२) को अपूर्ण उल्लेख गरी व्याख्या गरेको पाइन्छ । जवकी नि.से.नि. को नियम १२७(२) मा निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपलव्धीको विषय, श्रेणी स्तर र समकक्ष निर्धारण गर्ने द्धिविधा परेमा तत्सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्य भित्रको मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयको सिफारीस अनुसार हुनेछ भनीएको छ । नोकरी हुँदैको अवस्था भारतबाट ल्याएको प्रमाण पत्रले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी निवेदनमा जिकीर लिएको पाइन्छ । संलग्न प्रमाण पत्रमा हेर्दा निज नारायण वहादुर वि.सी. ले १० कक्षा मिति २०२४।८।१५ अर्थात जागीर शुरु हुनु भन्दा पहिले पास गरेको देखिन्छ । सुर्य नारायण, सत्य नारायण भैरवता यादव वहुमुखी क्याम्पसले विछर संस्कृत शिक्षा वोर्डको मध्यमा पासलाई एस.एल.सी. सरहको मान्यता प्रदान गरेको छ भनी प्रमाणित गरी दिएको छ । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पाएको प्रमाणपत्रलाई अंक दिनुनै पर्ने हुँदा निज नारायण वहादुर वि.सी. लाई सो प्रमाण पत्र वापत अंक दिइएको हो यसर्थ यस वढुवा समिति सिराहा जिल्ला अदालतले नियमानुसार नै वढुवा गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वढुवा समिति सिराहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
१०. हामीहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण तालिम वापत दिइएको अंक कानून विपरित छैन । एक महिना अवधीको तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई तालिम वापत अंक दिन मिल्ने भनी नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) मा उल्लेख छ । हामीले १.१र२ महिना तालिम गरेकोमा सो अंक दिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन । हालको नि.से.नि.ले पुर्व नि.से.नि. वहाल रहंदा लिएको तालिम वापत अंक दिन नमिल्ने भनी भनेको पनि छैन । तसर्थ वढुवा समितिले तालिम वापत दिएको अंक कुन कानूनको विपरित भयो रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिंदैन । लिखित जवाफवाला मध्ये म नारायण वहादुर वि.सी. ले प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत पाउने सक्ने अंक वढुवा समितिले दिएको हो । नि.से.नि. २०५० को दफा १२७(२) ले हरेक अवस्थामा शैक्षिक उपाधीको श्रेणी स्तर निर्धारणका लागि नेपाल अधिराज्यको मान्यता प्रँप्त विश्व विद्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छैन । मेरो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताका सम्वन्धमा द्धिविधा नभएको अवस्थामा पनि विपक्षीको भनाई वमोजिम गर्नु पर्ने होइन । त्यसमा पनी मान्यता प्राप्त क्याम्पसबाट विहार संस्कृत शिक्षा वोर्डको मध्यमा परीक्षा उतिर्ण गरेकोलाई एस.एल.सी. सरहको समकक्षता निर्धारण हुने प्रमाणित गरिदिएको छ । उक्त अंक लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८ विपरित छैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त वढुवा समितिको निर्णयलाई फेरबदल गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी नारायण वहादुर वि.सी. र मोहन प्रसाद अधिकारी जना २ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
११. नारायण वहादुर वि.सी. र मोहन प्रसाद अधिकारीले आफ्नो सेवा कालमा क्षेत्रीय प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण सम्वन्धी तालिम लिएको हुँदा उक्त तालिमलाई सेवा कालिन तालिम मान्नु पर्ने हुँदा सो वापत अंक प्रदान गरिएको निर्णय मनासिव देखीई सदर भएको हो । नारायण वहादुर वि.सी. ले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रलाई त्रि.वि.वि.ले मान्यता प्राप्त नगरेको भन्ने निवेदन जिकिर संवन्धमा नारायण वहादुर वि.सी.ले पेश गरेको विहार संस्कृत वोर्डको मध्यमा परीक्षालाई एस.एल.सी. सरह मान्यता प्रदान गरेको भन्ने त्रि.वि.वि. अन्तर्गतको सुर्य नारायण, सत्य नारायण मखैता क्याम्पसको प्रमाणित पत्रले मान्यता पाउने हुँदा वढुवा समितिले सो वापत दिएको अंक मनासिव देखिएको हुँदा सदर गरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होईन । खारेज गरी पाउँ भन्ने मा.न्या. श्री राजेन्द्र प्रसाद कोईरालाको लिखित जवाफ ।
१२. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेद तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले वढुवाको लागि भएको विज्ञापनमा विपक्षीलाई समकक्षता निर्धारण नगरिएको प्रमाण पत्र वापत अंक प्रदान गरिएको छ । कानूनले त्यस्तो अंक प्रापत गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रुपमा अलग अलग सेवाको वर्गिकरण गरेको छ र प्रशासन सेवाको तालीम वापत न्याय सेवामा वढुवाको प्रयोजनका लागि नम्वर दिन नमिल्ने नम्वर दिई शुरु वढुवा समितिले गैर कानूनी वढुवा सिफारिस गरेको र त्यस्तो कानून विपरितको कार्यलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजका मा.न्या. श्री राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको आदेश समेत कानून विपरित हुँदा वदर गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी वढुवा समिति समेत तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार पाठकले तालीम वापत प्रदान गरिएको अंकलाई कानून विपरित मान्न नमिल्ने र विहार संस्कृत वोर्डको मध्यमा परीक्षँलाई नेपालको पुर्व मध्यमा सरहको समकक्षता प्रदान गरिएको भन्ने त्रि.वि.वि. को जवाफलाई अन्यथा भन्न नमल्निे हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउने तारेखमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा कानून व्यवसायीको उल्लेखित वहस समेतलाई मध्य नजर गरी हेर्दा रिट निवेदकको निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होईन भनी निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१४. यसमा निवेदक तर्फबाट मुल रुपमा २ वटा पश्न उठाएको पाइन्छ ती प्रश्नमा प्रथमतः विपक्षी वढुवा पाउने नारायण वहादुर वि.सी. र मोहन प्रसाद अधिकारीलाई क्षेत्रीय प्रशासकीय सहायक प्रशिक्षण सम्वन्धी तालीमलाई न्याय सेवामा वढुवा प्रयोजनको निम्ति तालीम वापतको अंक प्रदान गरिएको कानून विपरित छ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । यस संवन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(४) ूनिजामती कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिंदा एक महिना वा सो भन्दा वढी अवधीको सेवासँग सम्वन्धित विषयको सेवाकालिन तालिम वापत अंक दिईने छ । तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छंदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिने छु भन्ने व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । एउटा सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक अर्को सेवामा हुने वढुवा प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न नमिल्ने भनी कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको देखिंदैन । यस अवस्थामा प्रशासन सेवामा वहाल रहंदा प्राप्त गरेको तालिम वापतको अंक न्याय सेवामा वढुवा पाउँदा विपक्षीले प्राप्त गर्न सक्ने होईन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव मान्न मिलेन ।
१५. त्यसैगरी निवेदक तर्फबाट उठाइएको अर्को विवादमा विपक्षी वढुवा प्राप्त गर्ने नारायण वहादुर वि.सी.ले भारतबाट ल्याएका प्रमाणपत्रलाई एस.एल.सी. सरह मान्यता प्रदान गरी द्वितिय श्रेणीको नम्वर प्रदान गरिएको मिलेन भन्ने निवेदन जिकिर छ सो संवन्धमा विचार गर्दा निवेदक नारायण वहादुर वि.सी.ले पेश गरेको विहार संस्कृत शिक्षा वोर्डको मध्यमा परीक्षा उतिर्ण गरी सो प्रमाणपत्रलाई द्वितिय श्रेणीको नंवर शुरु वढुवा समितिले दिएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ ले "निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधीको विषय श्रेणी स्तर र समकक्ष निर्धारण गर्न द्विविधा परेमा तत्सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्य भित्रको मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयको सिफारीस मान्य हुने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था वमोजिम यस अदालतको मिति २०५२।८।१३ को आदेश वमोजिम त्रि.वि.वि. र लोक सेवा आयोगमा सोधिएकोमा उक्त वोर्डको मध्यमा परिक्षालाई नेपालको पुर्व मध्यमा सरहको समकक्षता प्रदान भएको भनी त्रिभूवन विश्व विद्यालयको मिति २०५२।९।३० को मिसिल संलग्न जवाफी पत्रबाट देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको उक्त जिकिर समेत मनासिव देखिन आएन ।
१६. तसर्थ विपक्षीहरुले प्राप्त गरेको क्षेत्रीय प्रशासकीय प्रशिक्षण तालीम वापतको अंक प्रदान गरिएको र नारायण वहादुर वि.सी.ले पेश गरेको प्रमाण पत्र समेत प्रचलित कानून वमोजिमको प्रमाणपत्र भनी सोलाई मान्यता हुने भई अंक प्रदान गर्ने गरी भएको शुरु वढुवा समिति सिराहा र पुनरावेदन अदालत राजविराजका माननीय न्यायाधीशको आदेश कानून प्रतिकूल नदेखिंदा सोवाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट जारी हुने अवस्था नदेखिंदा खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
इति सम्वत् २०५३ साल मार्ग २४ रोज ३ शुभम् ।