निर्णय नं. ६३७५ - परमादेश ।

निर्णय नं.६३७५                ने.का.प. २०५४       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको दे.पु. नं.  .... १०२२

फैसला मितिः २०५३।३।१३।५

 

मुद्दा : परमादेश ।

 

पुनरावेदकः मकवानपुर जिल्ला हेटौडा नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित भुटनदेवी मा.वि.को तर्फवाट अधिकार प्राप्त जि.म.हे.न.पा वडा नं.२ वस्ने वर्ष ३१ को अधिवक्ता एकराज वास्तोला

विरुद्ध

विपक्षीः जि.म.हे.न.पा. वडा नं.२ वस्ने भवसागर श्रेष्ठ

 

§  सहयोग भन्नाले शुल्कको रुपमा अनिवार्य गरी उठाउन पाउने भनी संझनु नमिल्ने ।    

(प्र.नं. १३)

§  प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्था नै उलट पलट गर्न नसक्ने ।         

(प्र.नं. १३)

§  प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको कडाईका साथ सीमित दायराभित्र रहने गरी प्रयोग गर्नु पर्ने ।    

(प्र.नं.१३)

§  निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यालयलार्ई आर्थिक अनुदानको भार सरकारले वहन गरी प्राथमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरी मुूलुक भरी समानरुपले लागु हुने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि त्यस्तो निशुल्कः शिक्षा पाउने हक हुन जाने हुँदा त्यस्तो हकमा आघात पार्ने कार्य मंत्री परिषदको उक्त निर्णयमा उल्लेखित रीत नपुर्याई अपहरण गर्न नमिल्ने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।

(प्र.नं. १४)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की

अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०४९ अंक ६ पृष्ट ५७४

 

फैसला

            न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) (क) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछः

            २. विपक्षी भुटन देवी माध्यमिक विद्यालय श्री ५ को सरकारवाट अनुदान प्राप्त एक सार्वजनिक विद्यालय हो । हाम्रा कुनै पनि वालवालिकालार्ई प्राथमिक शिक्षावाट बन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले कक्षा १ (एक) देखि ५ सम्म कुनै  पनि शुल्क लिन नपाउने कानूनी वन्देज समेत यथावत छ । श्री ५ को सरकारले चरणवद्ध रुपमा माध्यमिक कक्षा सम्म निशुल्क कक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यहि शैक्षिक शत्र २०४८।०४९ देखि कक्षा ६ सम्म निशल्ूकः गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलार्ई अनुदान दिने गरी निर्णय भई मिति २०४८।१।३० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । सो विद्यालयमा शिशु कक्षा देखि  अध्ययन गर्दै आइरहेका मेरो छोरा द्वय प्रविण मान श्रेष्ठ, नविमान श्रेष्ठ र छोरी प्रदिता श्रेष्ठ हाल विपक्षी विद्यालयमा कक्षा ४,३,२ वाट उत्तिर्ण भइ कक्षा ५, ४ र ३ मा अध्ययनरत छन् र सरोज कुमार ढडरी, शिव प्रसाद घिमिरे, सन्तोषी पौडेल, केदार तिमल्सिना, र वद्री वहादुर तिमल्सिना समेतका अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुलार्ई यस नयां वर्षको पढाइको लागि सहयोग शुल्क कक्षा  ५ मा १२०। कक्षा ४ मा रु. १२०। कक्षा ३ मा रु. ७५। लिने गरी कक्षा एक १ देखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्र्थीहरुको अभिभावकवाट विभिन्न दर लगाई मिति २०४८।१०।१० को छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी पठाएको रहेछ । विपक्षी विद्यालयको पत्रवाट पढाइको लागि सहयोग र भर्ना शुल्क भनेर मांग गरिएको छ । तर पढाइको लागि कुनै शुल्क लिने कानूनी प्रावधान भएको पाइदैन  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले कानूनको अख्तियार विना कुनै कर लगाइने र असुल गरिने छैन भनी उल्लेख भए अनुसार विपक्षी विद्यालयले पठाएको आफ्नो पत्रमा विद्यार्थीहरुको भर्नाको निमित्त रकम माग्न कुन  कानूनको अधिकार प्रयोग गरेको हो, कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन । तसर्थ सहयोग शुल्क बुझाई भर्ना गर्नु भन्ने गैर कानूनी र मानव अधिकार विपरितको पत्रले उल्लेखित शुल्क नवुझाएमा विद्यालयमा कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ६ सम्म को अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न नपाउने र गर्न नदिने परिस्थिति उत्पन्न हुन आउँछ र पढाइको लागि सहयोग शुल्क भनी लिन नपाउने, नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको हुँदा सो विद्यालयमा कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ६ सम्मका अध्ययनरत छात्र छात्राहरुका अभिभावकहरुवाट भर्ना वा पढाइको लागि कुनै पनि कारण वापत रकम शुल्क नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पठाउनुका साथै विपक्षीलार्ई सम्मानित अदालतमा झिकाई माग वमोजिम कुनै पनि शुल्क विना भर्ना लिई कक्षा १  (एक) देखि ६ सम्मका विद्यार्थीहरुलार्ई निशुल्क पढाई संचालन गर्नु भन्ने विपक्षी विद्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र रहेछ ।

            ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायी द्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाउँमा निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी  म्याद जारी गर्नु र अर्को आदेश नभए सम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित किसिमका शुल्क समेत नलिनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पठाउनु भन्ने मिति २०४८।१०।१९।१ को आदेश ।

            ४. विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको ऐन कानून नियम वमोजिम माग दावी गरेको देखिन्छ । तर उक्त ऐन कानून नियमहरुमा (विपक्षी) निवेदकलार्ई कानूनी हकद्वारा पुष्टि गरेको छैन, आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । परमादेशको आदेश मुद्दाका पक्षलार्ई जारी हुन सक्दैन । लिखित जवाफवालाले आफू माथि कार्यालय अधिकारीको आदेशको अक्षरसः पालन गर्नु पर्ने, निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी भएमा त्यो निरर्थक हुने वाला छ र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थानै छैन । विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विद्यालयले संचालक समितिको, जिल्ला शिक्षा शाखा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेतको आदेश पालन गर्ने कर्ता मात्र हो, प्रस्तुत मुद्दामा परमादेशको आदेश जारी हुने हो भने विद्यालयका हजारौं विद्यार्थीहरु र स्कूलहरु शिक्षा ज्योतिवाट वन्चित हुने अवस्था छ । सार्वजनिक हीतमा प्रतिकूल पर्ने अवस्था हुन्छ । निवेदकका छोरा छोरीलार्ई प्रवेश, मासिक शिक्षा शुल्क वाहेक विद्यालयको भवन मर्मत, सम्भार परिक्षा, फर्निचर,  खेलकुद, पुस्तकालय समेतका लागि सहयोग शुल्क लिन नपाउने भनी विपक्षी निवेदकले देखाउन वा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन, यस विद्यालयको संचालक समितिको मिति २०४८।८।२९ को वैठकवाट कक्षा १ देखि ६ सम्मको मासिक शुल्क मिन्हा हुने र परिक्षा, फर्निचर र निर्माण समेत र आवश्यक कामको लागि कक्षा १ देखि ३ सम्म रु.७५। ४ देखि ६ सम्म रु.१२०। वार्षिक सहयोग उठाउने निर्णयलार्ई विद्यालयले कार्यान्वयन गर्न सम्मका लागि (विपक्षी) निवेदकलाई पत्र पठाएको हो । प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क र मासिक शुल्क शिक्षण शुल्क लिएको छैन । विपक्षी (निवेदक) का छोरा छोरीलार्ई कुनै पनि सहयोग नलिई पढाउन विद्यालय वाध्य छैन विद्यालयले प्रवेश र मासिक शुल्क वाहेक अन्य सहयोग लिन नसक्ने गरी विद्यालय लाई कुनै वर्तमान ऐन कानून, नियमले वाध्य गरेको छैन । विद्यालयमा निज निवेदकका छोरा छोरीहरु अध्ययनरत छैन । विद्यालयको संचालक समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयले विपक्षीसँग स्कूलको सहयोगको लागि अनुरोध गरेको र विपक्षीले श्री ५ को सरकारवाट विद्यालय संचालक समिति समेतलाई विपक्षी वनाई निवेदकले निवेदन दिनु पर्नेमा सो उल्लेख गर्न नसकेवाट निवेदन खारेज भागी छ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले कानून प्रदत्त हक भएमा मात्र निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ, निवेदकलार्ई वार्षिक सहयोग शुल्क तिर्न वुझाउनु नपर्ने कानूनी हक प्राप्त केही देखिदैन । विपक्षी निवेदकको छोरा छोरीहरुवाट मात्र नभई यस विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी एवं अभिभावकहरु सँग मागिएको हो । विद्यालयलार्ई वार्षिक सहयोग दिन नपर्ने विपक्षीको हक कानूनी हक पनि छैन, होइन, मौलिक हक पनि होइन, कानूनी हक र मौलिक हकको अभावमा परमादेश जस्तो आदेश जारी हुन सक्दैन । विपक्षी (निवेदक) को माग वमोजिम अधिकार प्रचलनको लागि प्रचलित कानूनले केही अधिकार प्रदान गरेको कुरा निवेदनमा देखाउन सक्नु भएको छैन । विद्यालयले संचालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन कुन कानूनले गर्न नसक्ने हो विपक्षीले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस विद्यालयलार्ई विपक्षीको माग अनुसार परमादेशको आदेश जारी भएमा विद्यालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन् निवेदकको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेछ ।

            ५.सम्मानित अदालतवाट मिति २०४८।१०।१९ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशले पूरा विद्यालयलार्ई प्रतिकूल असर परी वन्द हुने अवस्थामा सृजना भएको छ । साथै अन्य विद्यालयहरुमा पनि आर्थिक कठिनाइले गर्दा स्वीकृत प्राप्त गर्नु पर्ने र प्राप्त गरी सकेकालार्ई पनि कानूनमा निर्धारित जमानत (धरौट) राख्न शिक्षकहरु भर्ना गर्न र तलव भत्ता दिन, फर्निचर तथा खेलकुद मर्मत संम्भार परिक्षा संचालन साथै कृयाकलाप समेतका कार्यहरु ठप्प भै अत्यन्त नाजुक स्थिति परेको छ । श्री ५ को सरकारवाट कुनै रकम कलम प्राप्त यस वापत भएको छैन । उठाइएको वा मागिएको सहयोग शुल्क मासिक शुल्क वुझाउनु पर्ने कक्षाका विद्यार्थीहरुले पनि वुझाउनु पर्दछ । निशुल्क पर्ने विद्यार्थीहरुलार्ई शैक्षिक सत्र वापतका मासिक पढाइ दस्तूर र भर्ना शुल्क सम्म तिर्न नपर्ने गरिएको छ । यस्तो निर्णय पनि अनौपचारिक रुपमा विद्यालयले गरेको हो । हाल मिति २०४८।११।५ मा एउटा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक कार्यालयको परिपत्र प्राप्त भएको छ । जसमा पनि किटानसाथ प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश राखी विभिन्न कुरा निकासा गर्न वार्षिक शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । अतः विद्यालयले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली (आठौ) संशोधन २०४५ समेतको अधिनमा रहने यस विद्यालय निर्णयको पालना समेत गर्ने निकाय हो । विद्यालयको लागि कुनै पनि आदेश श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा निर्देशानालय जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय, संचालक समितिको निर्णय यथावत रही रहेको हुँदा अन्तरिम आदेश मात्र, विद्यालयका नाममा मात्र भएकोले निस्प्रयोजन हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । हाम्रो जस्तो गरिव मुलुक र वर्तमान महंगीलार्ई मध्यनजर राखी गाउ गाउँमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्नुको निमित्त जनसहयोग र सरकारी अनुदान दुवै अपरिहार्य छ । यस अवस्थामा निवेदकको मौलिक हक तथा कानूनी हकमा आघात नपर्ने र पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । निवेदकको छोरा छोरीलार्ई विद्यालयले निशुल्क शिक्षा दिइनै रहेको र उल्लेखित आधारवाट सहयोग सम्म माग गरिएको हो । अन्तरिम आदेश जारी हुन कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात परेको पूर्ण व्यवस्था (प्राइमाफेसी) देखिन पर्ने स्पष्ट छ । निवेदकले कानूनी हक अधिकार देखाउन नसकेको र छोरा छोरी यस विद्यालयमा मागिएको सहयोग शुल्क नवुझाई हाल सम्म अध्ययनरत छन् भन्ने उल्लेख गर्नु भएको र आदेशमा पूर्ण व्यवस्था वारे उल्लेख भएको साथै अर्को आदेश नभए सम्मको लागि मात्र अन्तरिम आदेश भएकोले उक्त आदेश खारेज गरी विद्यालय र विद्यार्थीको अध्ययन कार्य जारी गराई पाउँ भन्ने विपक्षी विद्यालय तर्फका स.प्र.अ. वनमाली सुवेदीको ०४८।११।१३ को निवेदन ।

            ६. गत शैक्षिक सत्र सम्म कक्षा ५ सम्म र यस ०४८।०४९ को शत्र देखि कक्षा ६ सम्मको शिक्षा निशुल्क घोषणा भएपछि विपक्षी विद्यालयको संचालक समितिले कक्षा १ देखि ६ सम्मको मासिक शुल्क मिन्हा हुने हुँदा परीक्षा, फर्निचर, निर्माण मर्मत र अन्य यस्ता आवश्यकीय कामको लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मको प्रति विद्यार्थी रु. ७५। (पचहत्तर) ४ देखि ६ सम्मको रु.१२०।    (एकसय वीस) एकमुष्ट वार्षिक सहयोग उठाउने भनी ०४८।८।२७ को संचालक समितिको वैठक निर्णय नम्वर २ अनुसारको उक्त प्रतिलिपि लिखित जवाफ साथमा आएको र निवेदकको निवेदन साथ पेश गरेको श्री भुटन देवी माध्यमिक विद्यालय हेटांैडाको विषय भर्ना गर्ने वारेमा आदरणिय अभिभावकज्यू नभई सम्वोधन गरी लेखेको पत्रमा तपाईको यस विद्यालयमा पढने कक्षा ३ रो.नं. २७ को विद्यार्थी प्रदीना श्रेष्ठलार्ई यस नयां वर्ष पढाईको लागि सहयोग शुल्क रु.७५। कक्षा ५ रोल नं. ३७ का विद्यार्थी प्रविणमान श्रेष्ठ समेतलार्ई रु.१२०। वुझाई भर्ना गर्नु हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको यस मकवानपुर जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरुले गत वर्ष के कुन आधारमा लिने गरिएको छ । त्यस कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मन्त्रालयको कस्तो निर्देशन नियन्त्रण सम्पूर्ण विद्यालयहरुको उपर रहेको छ । जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय मकवानपुरलार्ई सोधनी गरी जवाफ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४८।१२।१६।१ को आदेश ।

            ७. उपर्युक्त विषयमा तहांको प.सं. ०४८।४९ परमादेश नं. २ च.नं. ४४५६ मिति ०४८।१२।३० गतेको पत्रसाथ संलग्न रहेको निवेदक भावसागर श्रेष्ठ र विपक्षी भुटन देवी माध्यमिक विद्यालय हेटौडा भएको मुद्दा परमादेशको आदेश सम्वन्धी प्रतिलिपि प्राप्त भै व्यहोरा अवगत भयो । तत् सम्वन्धमा यस कार्यालयको रेकर्ड छानविन गर्दा स्वीकृत वा अनुमति प्राप्त गरी संचालन भएको विद्यालयहरुमा यो शैक्षिक सत्र ०४८।०४९ देखि कक्षा ६ मा निशुल्क शिक्षा लागु गर्ने श्री ५ को सरकार, म.पं. बाट ०४८।९।२५ मा निर्णय भएको भनी श्री शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय माध्यमिक शिक्षा शाखाको च.नं. ४२८ मिति ०४८।९।३० को पत्रमा लेखि आएकोले सोही अनुसार गर्न गराउन हुन अनुरोध भनी यस कार्यालयवाट परिपत्र विद्यालयहरुमा भएको र विद्यालयहरुको भवन मर्मत सम्भार, परिक्षा, फर्निचर, खेलकुद पुस्तकालयको लागि जिल्ला शिक्षा समितिको पुर्व स्वीकृति लिई क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकले तोकिएको रकममा नवढाई वार्षिक शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था भएको व्यहोरा अनुरोध छ । रेकर्ड छानविनको क्रममा पत्राचार ढिलो भएकोले क्षमाप्रार्थी छु भन्ने व्यहोराको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय मकवानपुर हेटौडाको च.नं. १४८९।४८।४९ मिति ०४९।२।२७ को पत्र जवाफ मिसिल सामेल रहेको ।

            ८. निवेदन जिकिर अनुरुप विद्यार्थीहरु अभिभावकहरुसँग मिति २०४८।१०।१० मा स्कूलले लेखेको पत्र अनुसार कक्षा ६ सम्म व्यवस्था भए अनुरुप भर्ना अगावै सहयोग शुल्क माग नगरी प्रवेश पुनः प्रवेश नगराई मासिक शुल्क समेत नलिई विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउनु भनी विपक्षी भुटनदेवी मा.वि. मकवानपुर हेटौडाका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश ।

            ९. पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश कानून सम्मत नहुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने भुटनदेवी मा.वि. को तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको  पुनरावेदन ।

            १०. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारीले संविधानको धारा ८८(२) पुनरावेदन अदालतले प्रयोग गर्न पाउदैन । निवेदकको कानूनी हकमा आघात परेको नभई न्यायिक हकमा आाघात परेको छ । पुनरावेदनको फैसलामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको आधार लिइएको छ, सो मिलेको  छैन । निर्देशन पालना गर्ने विद्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को १४(क) (ख) र ५५,५९ (६) (८) मा भवन, फर्निचर र अरु खर्च स्थानीय श्रोतवाट उठाउनु पर्ने छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय परिपत्र र श्री ५ को सरकारको निर्णय एव परिपत्रले कानूनको रुप धारण गर्न सक्ने (नेका.प. ०४९ अंक ६ पृष्ठ ५७४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ५५ मा जुन जुन शुल्क उठाउन पाउदछ भन्ने उल्लेख छ, सो भन्दा वाहेकका शुल्क लिन पाइदैन । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका कुरामा टेकेर आएमा मात्र अदालतले हेर्न नमिल्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६(८) को नीतिलार्ई श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेर अवलम्वन गर्न रोक लगाएको छैन । राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति जसलाई श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी कार्यरुप दिन खोजेको भुटनदेवी मा.वि.ले त्यसको उल्लंघन गरेको छ । श्री ५ को सरकारले अधिराज्यमा कक्षा ६ निशुल्कः गर्ने सकारात्मक निर्णयले कसैको मौलिक  र कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको छैन तसर्थ कक्षा ६ मा प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क लिने भुटन देवी मा.वि.को गैरकानूनी कार्य भएकोले त्यस्तो शुल्क नउठाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पु. वे. अ. हेटौडाको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            ११. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन ? सो को निर्णय गर्नु परेको छ ।

            १२.निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा श्री ५ को सरकारले कक्षा ६ सम्म सरकारी  अनुदान प्राप्त विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरी संविधानको धारा २६(८) द्वारा निर्देशित उद्देश्यलार्ई पूरा गर्ने क्रममा मंत्री परिष्दवाट ०४८।९।२४ मा निर्णय गरिएको कुरा यस अदालतवाट झिकाई आएको निर्णयको प्रतिलिपिवाट देखिन आउदछ । संविधानको निर्देशन कार्यान्वित गर्ने गरी भएको उक्त निर्णयको पछाडि देशको शैक्षिक विकास गर्नमा शिक्षालयहरुमा तिर्न वुझाउनु पर्ने रकमले अवरोध खडा गर्ने हुँदा कमसे कम प्राथमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएको देखिन आउँछ । सोही निर्णयमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा रहेको तर विद्यालयको भवन मर्मत संभार, परिक्षा, फर्निचर,  खेलकुद, पुस्तकालय आदिको लागि जिल्ला शिक्षा समितिको पुर्व स्वीकृति लिई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले तोकिदिएको रकममा नवढाई वार्षिक शुल्क उठाउन पाउने भन्ने उल्लेख भएको तर सो वमोजिम उपरोक्त कार्यका लागि जिल्ला शिक्षा समितिको पुर्व स्विकृति लिएर वार्षिक शुल्क उठाउन पाउने गरेको देखिन आउदैन ।

            १३. मध्यमान्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय टुर मुकाम हेटौडामा प्रधान अध्यापकसँग राय सल्लाह गरी रु.२५०। मा नवढाई सहयोग लिने भन्ने तोक लागेको सम्म देखिन्छ । मंत्री परिष्दको निर्र्णयमा उल्लेख भए वमोजिमको रीत पू्र्याई रकम तोकिदिएको नभई विद्यालयले यति रकम लिन पाउने भनी निश्चित गरी लेखि आएको लाई सदर सम्म गरेको उक्त तोकमा वार्षिक शुल्क उठाउन पाउने भन्ने नभई सहयोग लिने भन्ने सम्म उल्लेख भएको मासिक अर्ध वार्षिक के  कसरी  उठाउने भन्ने कुरा सो तोकादेशमा खुलाएको पाइदैन । सहयोग भन्नाले शुल्कको रुपमा अनिवार्य गरी उठाउने पाउने भनी संझनु मिल्ने हुदैन । रकम कलम उठाउने कुरामा प्रष्टता हु हुनुपर्छ । प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्था नै उलट पलट गर्न  सक्दैन ।  प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको कडाईका साथ सीमित दायरा भित्र रहने गरी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

            १४. उपरोक्तानुसार निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यालयलार्ई आर्थिक अनुदानको भार सरकारले वहन गरी प्राथमिक तहसम्म निशुल्कः शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरी मुलुक भरी समानरुपले लागु हुने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि त्यस्तो निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुन जाने हुँदा त्यस्तो हकमा आघात पार्ने कार्य मंत्रीपरिषदको उक्त निर्णयमा उल्लेखित रीत नपुर्याई अपहरण गर्न नमिल्ने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ ।

पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५३ साल आषाढ १३ गते रोज ५  शुभम