निर्णय नं. ६३८६ - परमादेश

निर्णय नं.६३८६              ने.का.प.२०५४          अङ्क ५

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५३ सालको दे.रिट नं.  ..२१६०

फैसला मितिः २०५३।७।१४।४

 

मुद्दा : परमादेश ।

 

निवेदकः ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं. २० वस्ने वर्ष १९ को देव शाक्य समेत जना २४

विरुद्ध

विपक्षीः जि.काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौं समेत जना १०

 

§  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुचि १ मा उल्लेखित फौज्दारी अपराधका सम्वन्धमा समेत प्राप्त सूचना वा परेको जाहेरीका सम्वन्धमा आवश्यक अनूंसन्धान तहकिकात गरी संकलित सवुद प्रमाण सहितको मिसिल कागजात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११० र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को दफा १७ वमोजिम श्री ५ को सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल कहां पठाई भएका निर्णय वमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरुप निवेदनमा उल्लेखित वारदातका सम्वन्धमा समेत परेको जाहेरीवाट अनुसन्धान तहकीकात भै संकलित सवुद प्रमाणवाट देखिन आएका अभियुक्त उपर सवारीले किची मरेको ज्यान मुद्दा सम्वन्धित अदालतमा दायर भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने निवेदन लेखवाटै देखिन आउँछ । यसरी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय समक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने हकाधिकार भएको अधिकारीको निर्णयबाट सम्वन्धित अदालतमा मौकैमा दायर भै विचाराधीन रहेको उल्लेखित सवारी ज्यान मुद्दाका सम्वन्धमा हाल मात्र रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरी आएकोले प्रस्तुत निवेदनवाट विचार गरी सो मुद्दा त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त भएको भनी यो यस्तो अपराधमा अमुक ऐन अन्तर्गत दावा लिई यो यस्तो मुद्दा दायर गर्नु भन्न कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ५)

§  वारदातका सम्वन्धमा मुद्दा दायर भै अदालतको विचारधीन रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहारी आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरुले यो यस्तो गैरकानूनी कारवाही गरेको वा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने यो यस्तो कार्य नगरेकोले निवेदकहरुको कानूनद्वारा प्रत्याभूत यो यस्तो हक अधिकारमा आघात वा असर पुग्न गएको भनी वस्तुनिष्ट आधार खुलार्ई भन्न लेख्न सकेको समेत नदेखिएवाट विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागी रहनु पर्ने अवस्था सम्म विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।  

(प्र.नं.५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

            न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएका रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. सम्वत् २०५२ साल कार्तिक ६ गते साझ अंदाजी ८.३० वजे वल्खु चोकको आफ्नै पसलमा वसिरहेको रिट निवेदक मध्ये भिमसेन वस्नेत र श्रीमती धनकुमारी वस्नेतको छोरा वर्ष २३ को डि.के. भन्ने देव कुमार वस्नेतलार्ई मधुकर थापा भन्ने व्यक्ति आई वोलाएर लिई गएकोमा भोलीपल्ट एकै चोटी कपिल अधिकारीले चलाएको ना.अ. प. ६ नम्वरको वसले कोल्टे परी दायां पट्टी को अग्रभागले च्यापी मोरिरहेको अवस्थामा फेला परेको भनी विपक्षीहरुको मिलेमतो र षडयन्त्रवाट कर्तव्य ज्यानमा थुप्रै व्यक्ति उपर किटानी जाहेरी पर्दा पर्दै र घटनास्थल लगायतका तत्कालिन परिस्थितिले पनि निज देव कुमारको षडयन्त्रपुर्वक हत्या गरी पछिवाट लासलार्ई गाडीले च्यापी सवारी दुर्घटनावाट मरेको हो जस्तो पारेको हो भन्ने देखिंदा देखिदै हत्यामा संलग्न कपिल अघिकारीलाई पनि कम सजाय गरी उम्काउने र वांकी अपराधीहरुलार्ई झन मुद्दा नै नचलार्ई उम्काउने वदनियत साथै उल्लेखित विपक्षीहरुको संलग्नता र मिलेमतोवाट घटना प्रकृतिले एकथोक देखाउदै त्यसलार्ई जर्वजस्ती ढाकछोप र तोड मरोड गरी कर्तव्य ज्यानमा मुद्दै नचलार्ई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं समेतका विपक्षीहरुले डि. के भन्ने देव कुमारी वस्नेतको कर्तव्यवाटै मृत्यु भएको हो भन्ने प्रष्ट देख्दा देख्दै र प्रमाण पुग्दा पुग्दै एक जना कपिल वहादुर अधिकारी माथि मात्र सवारी ज्यानमा त्यो पनि कम भन्दा कम सजाय दिलाउने परिस्थिति मिलार्ई मुद्दा चलाउने र अरु दोषीहरुमाथि मुद्दै नचलाउने कार्य गरेवाट कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप प्रत्येक नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा हुने संवैधानिक व्यवस्था एवं सूचनाको हक समेतका वर्खिलाप गंभीर सार्वजनिक सरोकार निहित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको समस्या र विवाद खडा गरी दिएको र यस्को उपचारको अर्को व्यवस्था समेत नभएकोले मिति ०५२।७।६ गते राती का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने डि.के. भन्ने देव वहादुर वस्नेतको हत्याको सम्वन्धमा का.जि.अ. मा वादी श्री ५ को सरकार बिरुद्ध प्रतिवादी कपिल वहादुर अधिकारी भएको कथित सवारी ज्यान मुद्दा उपयुक्त आदेशले खारेज वदर जे जो गर्नु पर्ने गरी गराई हामी निवेदक समेतलार्ई राखेर पुनः सर्जमिन गराई अभियुक्त कपिल वहादुर अधिकारी र अरु प्रमाणको अभावका आधारवाट मुद्दा नचलाउने भनि जि.स.व. का. काठमाडौंले निर्णय गरी राखेको लगायत डि.क.े वस्नेतको हत्याको घटनासँग  सम्वन्धित देखिन आउने सवै व्यक्ति उपर मु. ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अन्तर्गत कर्तव्य ज्यानमा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।

 

            ३. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरु तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले प्रहरीले आफ्नो पदीय दायित्वकै दुरुपयोग गरी सम्भव भएका अनुसंधान पनि नगर्ने र प्राप्त भएका सवुद प्रमाण समेतलार्ई नष्ट पार्ने र परिस्थितिवाटै दोषि देखिएका व्यक्तिहरु उपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने अवस्था सृजना गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पठाएकोमा मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १७(३) वमोजिम जि.सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले थप अनुसंधान र तहकिकात गराएर जाहेरीमा नाम किटिएका समेत व्यक्तिहरु उपर कर्तव्य ज्यानमा मुद्दँ चलाउनु पर्नेमा उल्टै कपिल अधिकारी एक जना उपर मात्र त्यो पनि थोरै सजाय गराउने वातावरण र परिस्थिति मिलार्ई सवारी ज्यानमा मुद्दा चलाएको र अरु दोषि उपर प्रष्ट प्रमाण पुग्दा पुग्दै पनि प्रमाणको अभाव देखाएर मुद्दै चलार्ई दोषिलार्ई उम्काएकोले विपक्षीहरुवाट कारण देखाउ आदेश जारी गरी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ४. विद्वान अधिवक्ताको वहस सुन्नुको साथै इजलास समक्ष प्राप्त हुन आएको मिसिल एवं कागजात समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०५२।७।६ मा  डि.के. भन्ने देव कुमार वस्नेतको मृत्यु भएको वारदातका सम्वन्धमा परेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भै दायर भएको सवारी ज्यान मुद्दालार्ई खारेज वदर जे गर्नु पर्ने गराई पुनः सर्जमिन गराई सो वारदात सँग सम्वन्धित देखिन आउने सवै व्यक्ति उपर मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको महल अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्नु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य माग दावी लिई आएको देखियो ।

            ५. सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुचि १ मा उल्लेखित फौज्दारी अपराधका सम्वन्धमा समेत प्राप्त सूचना वा परेको जाहेरीका सम्वन्धमा  आवश्यक अनूंसन्धान तहकिकात गरी संकलित सवुद प्रमाण सहितको मिसिल कागजात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ वमोजिम श्री ५ को सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल कहां पठाई भएका निर्णय वमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरुप निवेदनमा उल्लेखित वारदातका सम्वन्धमा समेत परेको जाहेरीवाट अनुसन्धान तहकिकात भै संकलित सवुद प्रमाणवाट देखिन आएका अभियुक्त उपर सवारीले किची मरेको ज्यान मुद्दा सम्वन्धित अदालतमा दायर भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने निवेदन लेखवाटै देखिन आउँछ । यसरी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय समक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्वन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने हकाधिकार भएको अधिकारीको निर्णयबाट सम्वन्धित अदालतमा मौकैमा दायर भै विचाराधीन रहेको उल्लेखित सवारी ज्यान मुद्दाका सम्वन्धमा हाल मात्र रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरी आएकोले प्रस्तुत निवेदनवाट विचार गरी सो मुद्दा त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त भएको भनी यो यस्तो अपराधमा अमुक ऐन अन्तर्गत दावा लिई यो यस्तो मुद्दा दायर गर्नु भन्न कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिदैन । साथै उल्लेखित वारदातका सम्वन्धमा मुद्दा दायर भै अदालतको विचारधीन रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहारी आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरुले यो यस्तो गैरकानूनी कारवाही गरेको वा  कानून वमोजिम गर्नु पर्ने यो यस्तो कार्य नगरेकोले निवेदकहरुको कानूनद्वारा प्रत्याभूत यो यस्तो हक अधिकारमा आघात वा असर पुग्न गएको भनी वस्तुनिष्ट आधार खुलार्ई भन्न लेख्न सकेको समेत नदेखिएवाट विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागी रहनु पर्ने अवस्था सम्म विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक १४ गते रोज ४ शुभम