निर्णय नं. ६४०२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

नि.नं. ६४०२             २०५४, ने.का.प.                         अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्बत २०५२ सालको रि.पु.इ.नं. .......... ८३

सम्बत २०५३ सालको नि. नं. .............१९६४

आदेश मितिः २०५४।४।२९।४

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का.न.पा.वार्ड नं. ४ बालुवाटार वस्ने वर्ष ५९ का नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजिवन सदस्य प्राज्ञ प्रा. चुडानाथ भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी काठमाण्डौं ।

     

§  संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कस्तोलाई मान्ने हो सो नै यसमा मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।     

 (प्र.नं. ४५)

§  सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्वन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्वन्ध सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग गांसिएको हुनुपर्छ ।

(प्र.नं. ४६)

§  कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसँग सम्वन्धित हुँदैन । यसको सम्वन्धमा सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको हक हित (Pecuniary Interest) वा (Interest) सँग सम्वन्धित रहेको हुन्छ ।

(प्र.नं. ४७)

§  निवेदक स्वयं सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको अभिन्न भाग (Integeral part) भएको कारणबाट त्यस्तो विषयमा निवेदकको स्वार्थ रहन सक्दछ । तर निवेदकको त्यस्तो स्वार्थ निजीरुपमा नभई जनसाधारण वा जनसमुदायको सामुहिक स्वार्थको आधारमा उभिएको हुन्छ । यसमा निजी मुद्दा जस्तो निजी हक वा सरोकार गांसिएको हुँदैन । 

(प्र.नं. ४८)

§  वास्तवमा जनसमुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र निवेदक निजी, व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा नआई जन समुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थ रक्षा गर्ने हेतु वा धारणाले उपचारको लागि आएको छ भने त्यस्ता कुरा सार्वजनिक हक सरोकारको कुरा हुन जाने ।                 

(प्र.नं. ४९)

§  यिनै सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६ मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

(प्र.नं. ५०)

§  लोकसेवा आयोगले मति २०४९।६।९ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गराई स्वयं मुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्नू पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित भएकाले त्यस्ता हक अधिकार धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन निवेदक आएको पाइन्छ ।

(प्र.नं. ५१)

§  संविधानको धारा ६ ले तोकेको देवनागरी लिपीमा रहेको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले भाषा सम्वन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कंहि कतै वा कुनै निकायबाट आघात पुर्याइन्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यस्तो भाषा सम्वन्धमा हक प्रचलन गराउन उपचारको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिक आउन सक्ने ।             

(प्र.नं. ५२)

§  प्रस्तुत निवेदन सर्व साधारण जनतासँग सम्वन्धित प्रत्येक नेपाली नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय  हो । यस्ता सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा रिट निवेदकको सार्थक सम्वन्ध भएकोले रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हक छैन भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भएको र रिट निवेदन सकार नभएको वा नगरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको त्यंही अन्त्य हुन्छ कि भन्नालाई प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक निजी वा व्यक्तिगत हक हितको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराउन आएको नभई सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको सामुहिक हकहितको कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिन आएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रचलनबाट निवेदकलाई निजी फायदा नहुने ।  

(प्र.नं ५३)

§  अ.वं. ८२ नं. मा जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले सो कुरा दावी गरी नालीस दिएमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विषय सो वमोजिमको नदेखिई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय देखाई सामुहिक हक हित सम्वन्धी कुरा देखिंदा यस्तो विषयमा जो सुकैले पनि अदालती प्रकृया चलाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा हक प्रचलन गर्न पाउन सक्ने स्थिति हुँदा रिट निवेदकको मृत्यु भएकै कारणबाट त्यस्तो हक त्यंही अन्त्य वा विलिन हुँदैन । तर धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय देखाई कुनै व्यक्ति आए पनि सो विवादलाई समग्ररुपमा हेरिनु पर्छ र त्यस्तो विवाद निजी हक जस्तो छ वा सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग सरोकार राख्ने छ छैन र सम्वन्धित विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध छ, छैन सो सवै हेरिनु पर्छ ।

(प्र.नं.५४)

§  यो मुद्दाको अवस्था र आधारमा निर्भर गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको हित प्रतिविम्वित भएकोले र प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भए पनि वारेस नेपाली नागरिक विष्णु प्रसाद पराजुलीबाट प्रतिनिधित्व भई निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता तारेखमा समेत वसेको र यो दुवैको प्रस्तुत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा चासो रहेको मान्नु पर्ने स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई कायमै राखी कारवाही निर्णय गर्नमा वाधा पुग्दैन । खारेज होस भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन सकिएन । अतः रिट निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गर्दाः रिट निवेदकले नेपाल लोकसेवा आयोगले निजामती पदमा नियुक्ति हुने उम्मेदवार छनौट गर्न लिखित जाँच दिने प्रयोजनको लागि पाठ्यक्रम तयार पारि प्रकाशित गर्दछ यसै अनुसार लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति २०४९ साल आश्विन १४ गते वुधवारको वुलेटिनमा लोक सेवा आयोग प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ७९।०४ मा राजत्रांकित तृतिय श्रेणीमा लोकसेवा आयोगबाट गरिने विज्ञापित पदहरुमा लिइने परिक्षामा नयां पाठ्यक्रम ०४९।६।९ देखि लागु गरिएका र नयां पाठ्यक्रमानुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदहरुका लागि प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान, द्धितीय पत्र सामाजिक अध्ययन र तृतीय पत्र सेवा सम्वन्धी गरी ३ पत्र राखिएको छ । साविक रहेको नेपाली भाषा पढ्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रमबाट झिकिएको छ । नयां पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गरी स्वयंमुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्न पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयका विपरित हुन गएकोले नेपाली विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाई माध्यमका रुपमा भने नेपाली भाषालाई नै राख्ने गरेको निर्णय संविधानको धारा १(२) तथा ४ र ६ एवं १८ को विपरित भएको त्यस्तो गर्ने गराउने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी धारा २३,८८(२) अनुसार गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुल जिकिर भएको पाइन्छ ।  

(प्र.नं ५६)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०२ मा निजामती सेवा पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षाहरु संचालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनिएको र धारा १०२(६) मा यस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको अन्य काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए वमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको पाइन्छ ।

(प्र.नं. ५७)

§  लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (१) ले दफा ७ अन्तर्गतको परिक्षा सम्वन्धी शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने अधिकार लोक सेवा आयोगलाई दिएपनि त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारित गर्नु अघि आयोगले सेवा समुह, उप समुह संचालन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिनु पर्छ भनी सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

§  यसमा लोकसेवा अयोगको मिति २०४९।६।९ को निर्णयमा अध्यक्षको आदेश अनुसार आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार सुझाव लिने भन्ने आदेशानुसार अधिकृत कर्मचारीहरुको राय सुझाव साथ पाठ्यक्रम स्वीकृतिको लागि टिप्पणी पेश गरेकोमा संलग्न पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार एवं सुझाव दिने कानूनमा व्यवस्था भएको  देखिदैन । उपरोक्त टिप्पणी उठाउँदा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुको प्रतिकृया लिएको भन्ने उल्लेख सम्म भएको पाइन्छ । लोकसेवा आयोग कार्र्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु अघि आयोगले सेवा, समुह उपसमुह संचालन गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिन पर्नेछ भनी लेखिएको देखिन्छ । सम्वन्धित सचिवालय वा मन्त्रालयको राय सुझाव लिनु एक औपचारिकता मात्र नभई राय सुझाव मागेको विषयको सवै पक्षमा विचार पुर्‍याउन मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुबाट त्यस्तो राय सल्लाह लिने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।           

(प्र.नं. ५९)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा १०२ को उपधारा (६) मा यस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित गरिए वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुले संविधान र कानूनले निर्धारित गरेको परिधिभित्र रही हाफ्नो कर्तव्य कानूनले तोके वमोजिमको तरिकाबाट पूरा गर्नु पर्दछ । संविधान मुल कानूनले तोकेको परिधि भित्र रही कानूनले निर्धारित गरेको विधि प्रकृया अनुसारको कार्य संवैधानिक वा कानूनी निकायबाट भएको छ छैन भन्ने कुराको न्यायिक निग्रानी राख्ने काम यस अदालतको हो ।          

(प्र.नं. ६०)

§  संविधानले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा र सरकारी काम काजको भाषा भनी अभिनिश्चित गरेको र साविकको पाठ्यक्रममा नेपाली विषयमा पनि परिक्षा दिनु पर्न गरी पाठ्यक्रममा राखिएकोमा हाल प्रचलित पाठ्यक्रममा नेपाली विषय नराखिए पछि नेपाली विषय हटाउनु परेको कारण खोली प्रस्ताव राखी राय सल्लाह लिएको भन्न सकिने अवस्था प्राप्त कागजातबाट नदेखिई नयां पाठ्यक्रमको प्रतिलिपीसम्म पठाई प्रतिकृया मागेको देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा निहित व्यवस्था अनुरुप नेपाली विषय नराखिएको पाठ्यक्रम लागु हुँदा के कस्तो असर पर्छ सो सम्वन्धमा प्रष्ट रुपमा यथोचित सल्लाह लिई पाठ्यक्रम निर्धारण भएको नदेखिंने ।

(प्र.नं. ६१)

§  तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालको राष्ट्र भाषा नेपाली भनी घोषित गरेको र सरकारी कामकाजको भाषा समेत नेपाली भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नेपाली विषय हटाउन पर्ने कारण आधार खोली लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) वमोजिम राय सल्लाह लिई पुन निर्णय एवं पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई यो निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ ।

(प्र.नं. ६२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपोन, विद्वान अधिवक्ता श्री लेखना पौडेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ,      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

     प्र.न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार   छ :

      २. नेपाल लोक सेवा आयोग नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०१ अनुसार गठन भएको संवैधानिक निकाय हो । ऐ. धारा १०२ मा लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवारहरुको छनौट गर्नु नै लोक सेवा आयोगको कर्तव्य तोकिएको छ । संविधान अन्तर्गत बनेको लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ र सो ऐनहरु अन्तर्गत बनेका नियम अनुसार लोक सेवा आयोगले काम गर्नु पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ को उपधारा २ मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको  कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ ।

      ३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६ मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो भन्ने कुरा लेखिएको  छ । नेपालका विभिन्न भागमा मातृ भाषाको रुपमा बोलिने अन्य भाषालाई नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन भन्ने कुरा लेखिएको छ । यसरी नेपाली भाषाले संवैधानिक राष्ट्र भाषाको रुपमा मान्यता पाएको छ । धारा ४ मा भाषिक एकता नेपाली भाषामा राखिएको  छ । यसरी नेपाली भाषाले राष्ट्र भाषाको र विभिन्न जात जातिका मातृभाषाले राष्ट्रिय भाषाकोसम्म मान्यता पाएका छन । नेपाली भाषा राष्ट्रको साझा भाषा भएकोले सरकारी कामकाज गरिने भाषाको मान्यता पाएको छ र नै वर्तमान संविधान राष्ट्रभाषा नेपालीमा लिपीवद्ध छ । यस्तैमा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित २०४९ साल आश्विन १४ गते वुधवारको वुलेटिनमा लोक सेवा आयोग प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ७९।०४९ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा लोक सेवा आयोगबाट गरिने विज्ञापित पदहरुमा लिइने परिक्षामा नयां पाठ्यक्रम २०४९।६।९ देखि लागु गरिएको र यसभन्दा पूर्वको पाठ्यक्रम खारेज गरिएको सूचना प्रकाशित भएको छ । जस अनुसार सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन र सेवा सम्बन्धी गरी ३ पत्र राखिएको छ । साविकमा रहेको नेपाली भाषामा लेखिन पर्ने संरचना निबन्ध लेख आदि सम्बन्धी नेपाली भाषा पढनु पर्ने विषय झिकिएको छ । सबै विषयको लेख्ने माध्यम नेपाली भाषा नै राखिएको छ भने स्वयं नेपाली भाषा पढन नपर्ने गरी  पाठ्यक्रमबाट झिकिएको छ । यसरी नेपाली भाषा पठनु पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्बन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित हुन गएको छ ।

      ४.    नेपाली भाषाको सर्व साधारणलाई ज्ञान छंदैछ भनी मान्ने हो भने पनि परराष्ट्र सेवा प्रवेश गर्न अंग्रेजी भाषाको सामान्य ज्ञान भएका स्नातक वा सो सरह र माथिको डिग्री प्राप्त गर्नेहरुको लागि किन अंग्रेजी अतिरिक्त पत्र बनाई अंग्रेजी भाषाको स्टक्चर एण्ड भोकाबुलरी किन पाठ्यक्रममा राख्न आवश्यक पर्न गयो अंग्रेजीको ज्ञान भएकालाई अंग्रेजीको परीक्षा दिन पर्ने भनीएको छ भने नेपाली विषयलाई पढ्न नगर्ने गरी पाठ्यक्रम मै नराखिनुले नेपाली भाषा सम्बन्धी युक्तियुक्त  नीति लोक सेवा आयोगले नयां पाठ्यक्रममा नलिएको स्पष्टै छ । नेपाली भाषाको सुद्धा सुद्धिको आवश्यक ज्ञान हुन आवश्यक भएको हुँदा हुदैमा पाठ्यक्रमबाट नेपाली संरचना विषय हटाउनुमा लोक सेवा आयोगको नेपाली भाषा प्रति उपेक्षा देखिएको छ । यसवाट नेपाली जनतालाई अपुरणीय क्षती हुन गएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८ मा शिक्षा तथा संस्कृती सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति भएको छ । नेपाली भाषा नेपाली मात्रको साझा भाषा भएकोले यसको संरक्षण गर्नु  मेरो पनि कर्तव्य भएको छ । लोक सेवा जस्तो संवैधानिक निकायले भाषाको संरक्षणमा तदारुकता नदेखाएको अवस्थामा सम्मानीत अदालतको ढोका धचधच्याउने मेरो अधिकार सुरक्षित छ । लेख्ने माध्यमको रुपमा नेपाली भाषा राख्ने तर पढनु पर्ने पाठ्यक्रमबाट भने हटाइदिने गर्दा परस्पर विरोधाभाष युक्त हुन  गयो । जसबाट नेपाली भाषा प्रति निरुत्साह वढछ । संविधानको धारा ६ मा उल्लेखित भाषा सम्बन्धी प्रत्याभूतिको उद्देश्य विपरित पर्न गयो ।

      ५.    नेपाली भाषाले विदेश भारतमा समेत संवैधानिक मान्यता पाएको वेला स्वयं लोक सेवा आयोग जस्तो सम्माननीत निकायले नेपाली भाषालाई आफैले लिने जाँचको पाठ्यक्रमबाट हटाइ दिने उता अंग्रेजी भाषालाई भने पढनु पर्ने गरी राख्ने गर्दा संविधानको भाषा सम्बन्धी प्रत्याभूति विपरित भएको टडकारो छ । नेपाली भाषाले पाएको संवैधानिक मान्यतालाई केवल लोक सेवा आयोगले आफनो पाठ्यक्रमबाट हटाउदैमा त्यस्तो हटाउने निर्णय स्वयंमा अन्तिम निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो गर्ने कार्यको औचित्य जाँच गर्ने अधिकार स्वयं संविधानले नै अदालतलाई तोकेको छ । अतः लोक सेवा आयोगको नेपाली भाषालाई पाठ्यक्रमबाट हटाउने गरेको निर्णय जाँच होस भन्ने मेरो अनुरोध छ ।

      ६.    यदी पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा रहेन भने नेपाली भाषाको कति ज्ञान हुने जनजातीका सक्षम उम्मेदवारहरुले लो.से.आ. को जाँच दिंदा नेपाली भाषा पढन पर्ने भएन । यसबाट या त जनजातिको सार्वजनिक पदमा केही वा सुन्य प्रतिनिधित्व हुन जान्छ भने प्रतिनिधित्व भएका पनि सरकारी निर्णयहरु कामकाजहरु गर्दा नेपाली भाषाको ज्ञानको कमिले गर्दा स्तरिय कार्य सम्पादन गर्न वाधा पुग्दछ । तसर्थ लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमबाट नेपाली भाषालाई नहटाइ पूर्ववत यथास्थितिमा पढनु पर्ने अनिवार्य विषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र विभिन्न भाषा भाषीको अस्तित्व रहेर पनि नेपाली भाषा अक्षूण रुपमा राष्ट्र भाषाको रुपमा रहिरहन्छ ।

      ७.    प्रस्तुत विषय सार्वजनिक हकहित सरोकार भएको विषय हुनाले यो निवेदन दर्ता गर्दा २०४७ सालको रि.नं. ८८९ फैसला मिति २०४८।१२।१७।२ मा विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा २०४८ सालको रि.नं. १८५१ फैसला मिति २०४९।८।३० मा विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अगाडी सारेको छु । सोही अनुसार यो निवेदनमा कार्वाही गरी पाउँ ।

      ८.    अतः लोक सेवा आयोगले २०४९।६।१४ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार नेपाली विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाइ माध्यमको रुपमा भने नेपाली भाषालाई नै राख्ने गरेको निर्णय संविधानको धारा १(२) तथा धारा ४ र ६ एवं १८ विपरित भएकोले त्यस्तो गर्ने गराउने गरेको विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी धारा २३।८८(२) अनुसार गरी पाउँ र पूर्ववत नेपाली भाषालाई यथावत पाठ्य सूचीमा समावेश गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ । तथा यो रिट निवेदनको अन्तीम किनारा नलागेसम्म नयां पाठ्यक्रम अनुसारको जाँच नलिई नेपाली विषय समावेश भएको पूरानै पाठ्यक्रम अनुसार जाँच दिनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अनुसार विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत शिध्र जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रा. चुडानाथ भट्टराईको यस अदालतमा २०५०।२।२७ मा परेको रिट निवेदन ।

      ९.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना समेत दिनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५०।३।८ मा भएको आदेश ।

      १०.    यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने स्थिति र अवस्था विद्यमान भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५०।३।१६ को आदेश ।

      ११.    लोक सेवा आयोग नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ को धारा १०१ बमोजिम गठित संवैधानिक निकाय  हो । यसको काम कर्तव्य र अधिकारहरु धारा १०२ ले तोकि दिएको छ । धारा १०२ को उपधारा १ अनुसार निजामती सेवा वा पदमा नियुक्तिका लागि उपर्युक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेखित छ । यस्तै लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ ले आयोगले रिक्त निजामती पदपूर्ति गर्न लिन सक्ने विभिन्न परीक्षाका तरिकाहरु तोकेको तथा दफा ८ ले त्यस्ता परीक्षाको पाठ्यक्रम र न्युनतम शैक्षिक योग्यता सेवा सम्बन्धित मन्त्रालयको परामर्श लिएर तोक्ने अधिकार आयोगलाई सुम्पेको छ । यस प्रकार संविधानले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्न आयोगलाई संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार प्राप्त छ । संविधान तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत रही आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको गुणस्तरलाई वौद्धिक चिन्तन मनन् र दक्ष विशेषज्ञको अध्ययन अभ्यास र विश्लेषणबाट निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्न यथेष्ठ सहयोग मिल्ने निकायवाट प्रभावित वा निर्देशित हुने विषय नभएकोले यसको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी यो पाठ्यक्रम राख्नु वा हटाउनु पर्ने यो विषयको परीक्षा यसरी संचालन गर्नु वा अंशभार वा मूल्याङ्कन पद्धति यस्तो हुनु पर्ने भनी अन्य कतैबाट तोक्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षण गर्ने र संवैधानिक हक अधिकारको प्रचलन गराउने गहनतम जिम्मेवारी भएको सम्मानित अदालतले आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको गुणस्तर परिक्षण गर्नु संवैधानिक प्रावधान र सम्मानित अदालतको मर्यादा अनुकूल नहुने हुनाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

      १२.   रिट निवेदकले लोक सेवा आयोगले नयां पाठ्यक्रम निर्धारित गर्दा संविधानको धारा ६ को विपरित काम गरेको तथा धारा १८ बाट प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको भनी दावी गर्दै कथित कार्यबाट संविधान पालन गर्नु पर्ने धारा १ को उपधारा (२) को अव पालना भएको भन्ने आधारमा संविधानको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेको देखियो ।

      १३.   धारा ६ को उपधारा १ मा ूदेवनागरीक लिपीमा नेपालीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछु भन्ने र उपधारा (२) मा "नेपालका विभिन्न भागमा मातृ भाषाको रुपमा बोल्ने सबै भाषाहरु नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन" भनी लेखिएको छ । त्यस्तै धारा १८ को उपधारा (१) मा संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत "नेपाल अधिराज्यमा वसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफनो भाषा लिपी र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अधिकार हुनेछ" भन्ने र उपधारा (२) मा "प्रत्येक समुदायले वालवालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफनो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय संचालन गर्न पाउँछ" भनी लेखिएको छ । लोकसेवा आयोगले गरेको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ६ मा उल्लेखित प्रावधानको अवपालन कसरी भयो ? धारा १८ बाट प्रदत्त कुन भाषा, भाषी वा संस्कृतिका समुदायको सांस्कृतिक र शिक्षा सम्बन्धी हक कसरी हनन भयो ? यो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेकोले संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य हुनेछु भन्ने धारा १ को उपधारा (२) को प्रावधानको विपरित भयो भन्नु कानून सँगत देखिदैन । निजामती सेवाका पदको लागि संचालन गर्ने परीक्षाको पाठ्यक्रम परिक्षाको माध्यम र आयोगबाट गरिने परीक्षाको मूल्याङ्कन तथा नजीता प्रकाशन समेत नेपाली भाषामा नै हुने गरेको कुरा स्वयं निवेदकले पनि स्वीकार गरेकै हुँदा धारा ६ को विपरित भयो वा धारा १८ बाट प्रदत्त हक हनन भयो भनी संविधानका गोैरवपूर्ण प्रावधानको गलत उल्लेख (Invoke) गर्ने नितान्त अप्रासांगिक र औचित्यहीन प्रयास हो ।

      १४.   अतएव संविधानले स्पष्ट  रुपमा सुम्पिएको् जिम्मेवारीलाई संविधान र अन्य कानूनका प्रावधान अन्तर्गत रही निर्वाह गर्दै लोक सेवा आयोगले पूरानो पाठ्यक्रमको ठाउँमा नयां परिमार्जित तथा संशोधित पाठ्यक्रम लागु गर्ने गरेको निर्णय संविधान र कानून सम्मत हुँदा आयोगको निर्णयको औचित्य वा अनौचित्य (Merit or Demerit) तर्फ प्रवेश नगरी प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ । खारेज गरी पाउँ ।

      १५.   प्रकरण २ मा उल्लेख गरिएको कुरामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी निम्न आधारमा समेत प्रस्तुत निवेदन बिचारणीय नभएको व्यहोरा पेश गर्दछु ।

      १६.    निजामती सेवा श्री ५ को सरकारको सेवा हो । निजामती सेवाका पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिले के काम गर्नु पर्छ, त्यस्तो काम गर्न कस्तो स्तरको र कुन कुराको ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ भनी आवश्यकता यकिन गर्ने काम श्री ५ को सरकारको हो । श्री ५ को सरकारको आवश्यकता यो हो र यस्तो गुण वा प्रकृतिको व्यक्तिवाट सो आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भनी श्री ५ को सरकारलाई अन्य कतैबाट भन्न (Dictate) गर्न मिल्दैन ।

      १७.   श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा नियुक्तिको लागि उपर्युक्त व्यक्ति छनौट गर्न आयोगको कर्तव्य हो । उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गर्न परिक्षा संचालन गर्नु आयोगको कर्तव्य भएको हुनाले आफूले संचालन गर्ने परिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु र उम्मेदवारहरुको उपयुक्त प्रविधिबाट मूल्याङ्कन गर्नु यसै कर्तव्य निर्वाहका अभिन्न तत्व हुन । लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ७ र ८ ले समेत यस विषयलाई प्रष्ट पारेको छ । यस प्रकार लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षाको गुणस्तर जाँच गर्नु वा त्यस्तो परिक्षाको पाठ्यक्रम परिक्षण प्रविधि र मूल्याङ्कन पद्धति थपघट गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको हो । यस विषयको संविधान र कानूनी हक प्राप्त अधिकारी (authority) आयोग नै हो र यसको गुणस्तर छानविन गरी निर्णय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई मात्र छ । पाठ्यक्रमको गुणस्तर जाँच गर्ने अदालतको गहनतम जिम्मेवारी प्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्नु मात्र हो । अतएवं प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

      १८.   निवेदक लोक सेवा आयोगको तत्काल हुन गैरहेका परिक्षामा उम्मेदवार हुन हुन्न न त लोक सेवा आयोगले नयां पाठ्यक्रम बमोजिम संचालन गरेको परिक्षामा सम्मिलित भई मर्का परेको व्यक्ति  नै हुनु हुन्छ । प्रस्तुत पाठ्यक्रम निजामती सेवामा उपयुक्त व्यक्तिको अपेक्षा गर्ने निकाय श्री ५ को सरकारलाई स्वीकार्य छ । उपयुक्तता परिक्षणमा समावेश हुन चाहने सम्भाव्य उम्मेदवारलाई मर्का परेको छैन भने यो नयां पाठ्यक्रम र परिक्षण पद्धतिका प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकले चासो राख्नु विशुद्ध प्राज्ञिक तथा भावनात्मक गुनासो मात्र हो । सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार गर्न यस्तो भावनात्मक सम्बन्धबाट हकदैया पुग्दैन । वास्तवमा माथि उल्लेख गरिए झै सरोकारवाला निकाय र परिक्षाका उम्मेदवारलाई स्वीकार भएको विषयमा सरोकारहीन विषयको विवाद उठाउनु सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिको हक र हितमा हस्तक्षेप गर्नु बराबर हो । अतएव हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत निवेदन  खारेज भागी छ ।

      १९.    माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपारी निम्न आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

      २०.   रिट निवेदकले नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा संवैधानिक मान्यता पाएको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रभाषाको सम्बर्धन र विकास गर्न लोक सेवा आयोगले तदारुकता नदेखाएको र वर्तमान पाठ्यक्रम राष्ट्रभाषाको ज्ञान स्तरीय पार्न सहयाोगी नभएको भन्ने गुनासो व्यक्त गरेको देखिन्छ । तर निजामती सेवाका पदमा  नियुक्ति हुन संचालन गर्ने  परिक्षाको उद्देश्य कुनै प्रागिक विषयमा उम्मेदवारको ज्ञानको गहनता कति छ भनी उपलव्धी परिक्षण (Achievement test) गर्नु नभई निजामती सेवामा नियुक्ति हुने व्यक्तिले गर्नु पर्ने कार्य विवरण अनुसारको कार्य गर्न उम्मेदवारले जान्नु पर्ने विविध र व्यापक विषयको जानकारी कस्तो छ भनी अभिरुची परिक्षण (Aptitude test) गर्नु रहेको हुन्छ । अतएव सरकारी कामकाजको लागि आवश्यक पर्ने भाषाको गुणस्तर प्राप्त गर्न आयोगले हाल लागु गरेको पाठ्यक्रम उपयुक्त छ छैन वा त्यसमा अपूर्णता वा त्रुटी के के छन । कसरी सुधार वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्राज्ञिक छलफल र विशुद्ध रुपमा दक्ष तथा पाठ्यक्रम विशेषज्ञहरुले अध्ययन मनन र विश्लेषण गर्ने विषय हो । अदालत न यो विषयको छलफल गर्ने थलो हो न रिट नै उपयुक्त माध्यम ।

      २१.   निजामती कर्मचारीले गर्नु पर्ने पद विशेषको कार्य प्रकृतिका आधारमा के कस्तो ज्ञान, सीप वा रुची भएको व्यक्ति आवश्यक पर्ने हो सो यकिन गर्नु श्री ५ को सरकार (Employer) को जम्मेवारी हो भने उल्लेखित आवश्यकता पूर्ति गर्न कस्तो पाठ्यक्रम परिक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन विधि अख्तियार गर्ने हो भन्ने विषय लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रको विषय हो । लोक सेवा आयोगले उपयुक्तताको पक्षिण गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम निर्माण, लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन अन्तवार्ता, मनोवैज्ञानिक परिक्षण, उम्मेदवारको योग्यता र अभिरुचिको परीक्षण गर्ने लगायतको प्रत्येक क्रियाकलापमा अवस्था आवश्यकता अनुरुप प्रवुद्ध विद्वान दक्ष व्यक्ति तथा सम्बन्धित सेवा संचालन गर्ने निकायसँग सरसल्लाह परामर्श गरी यस्ता दक्ष तथा विद्वानहरुलाई काममा समावेश गराइ गर्ने  गर्दछ । विकसित परीक्षण पद्धति र आयोगकै लामो कार्यानुभवबाट  परिस्कृत हुँदै आएको प्रविधिको  आधारमा निर्मित पाठ्यक्रम गएको हुनाले यस पाठ्यक्रमको औचित्य अनौचित्यको प्रश्न प्राज्ञिक चिन्तन मनन् र विशेषज्ञको अनुसन्धँनले निर्क्यौल हुने विषय हो कानूनी तरीकावाट होइन ।

      २२.   पाठ्यक्रम र परिक्षण प्रविधि देशको आवश्यकता अनुसार समय समयमा परिवर्तन हुँदै रहने र कामको तिरन्तर प्रयोगवाट प्राप्त अनुभवका आधारमा निरन्तर विकास हुँदै जाने विषय हो । सरकारी क्रियाकलाप (activities) मा आएको विविधता जटिलता र विशेषज्ञताको फलस्वरुप निजामती पदमा  नियुक्ति, हुने व्यक्तिले जान्नु पर्ने कुरा र  निजमा हुनु पर्ने उपयुक्त गुण परिक्षण गर्न लोक सेवा आयोगले समय समय पाठ्यक्रम र परिक्षण पद्धतीमा परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्ने गरेको छ । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

      २३.   रा.प. तृतीय श्रेणीको अप्राविधिक पदको परीक्षाको लागि २०३० सालभन्दा पहिले विभिन्न २८ वटा प्राज्ञिक विषय (Academic Subject) हरु पाठ्यक्रममा राखिएका थिएं भने २०३० साल पछिका परिक्षाहरुमा परिक्षण पद्धतिलाई वस्तुगत बनाउँदै लैजाने समान स्तरका पदमा आवश्यक पर्ने विषय ज्ञानमा एकरुपता र समानता ल्याउने तथा सकेसम्म कम समयमा परिक्षण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले वौद्धिक परिक्षण, सामान्यज्ञान, निवन्ध, सारांश र मजबुन एवं सेवा सम्बन्धी विषय समेत गरी १।१ सय पुर्णांड्ढका ४ विषय समावेश गरी पाठ्यक्रम बनाइयो ।

      २४.   अध्ययन विश्लेषण र अभ्यासको यस निरन्तर प्रकृयाबाट पाठ्यक्रम सुधार गर्दै लैजाने क्रममा पूरानो पाठ्यक्रममा पुनः सुधार एवं परिमार्जन गरी १५० अंकका ४ पत्र गरी जम्मा ६०० पुर्णाड्ढको कायम गरियो ।

      २५.   अध्ययन विश्लेषण अभ्यास र प्रयोगको यस प्रकृयावाट समय समयमा राजनैतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, सरकारी कार्यकलापमा आएको विविधता एवं विशेषज्ञता तथा परिक्षण प्रविधिमा भएको विकासको परिणाम स्वरुप साविकको पाठ्यक्रममा सुधार तथा परिमार्जन गरी नयां पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने महसुस गरियो । परिक्षाको मूल्याङ्कनमा वढी भन्दा वढी वस्तुपरकता (Objectvity) कायम होस, विविध विषयमा शिक्षा हासिल गरेका योग्य उम्मेदवारहरुले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन, कुनै पनि प्राज्ञिक विषयमा उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिले अन्य विषयमा उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिको तुलनामा असमान रुपमा सुविधा नपाउन र निजामती पदको लागि हुने परिक्षा प्राज्ञिक विषयसँग सम्बन्धित नभई त्यस पदवालाले गर्ने कामसँग सम्बन्धित हवस भन्ने उद्देश्य अनुरुप प्रस्तुत नयां पाठ्यक्रम लागु गरिएको हो ।

      २६.   नयां पाठ्यक्रम रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरुको लागि मात्र नभएर अन्य श्रेणीका पदहरुको लागि समेत लागु भएको छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसारको कतिपय परीक्षाहरु सम्पन्न पनि भैसकेका छन । सम्पन्न परिक्षाको अध्ययनबाट आयोगले नयां पाठ्यक्रमका आधारमा परिक्षा दिन उम्मेदवारमा विविध विषयको ज्ञानमा व्यापकता आवश्यक पर्ने देखिएको परिक्षण प्रणाली वढी सटिक र वस्तुपरक भएको परिक्षा सम्पन्न गर्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको उत्तरकापी परिक्षण गर्ने कार्य आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेखमा गर्ने सम्भव भएको र गरेको. पाठ्यक्रम र परिक्षण पद्धति निरन्तर सुधार र परिस्कृत हुँदै जाने गतिशिलता विषय हुनाले सुधार र परिमार्जनको सम्बन्धमा विद्धत वर्ग दक्ष विशेषज्ञ र श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकायको सहयोग र परामर्श आयोगले सदैव स्वागत नै गर्ने गरेको छ ।

      २७.   नेपाली विषयको परिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटाएपछि अन्य भाषा मातृभाषा हुने व्यक्तिहरुको निजामती पदमा प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने तर्क नितान्त विरोधाभाषपूर्ण छ । लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमले नेपाली विषयलाई पूर्ववत राखेमा नेपाली विषयमा शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई अन्य विषयमा शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने तुलनामा असमान रुपमा फायदा हुने देखिन्छ भने विविध विषयको जानकारी व्यापक रुपमा राख्नु पर्ने र सरकारी कामको लागि आवश्यक रुचि परिक्षण गर्नु पर्ने उद्देश्य परास्त हुने हुनाले कुनै प्राज्ञिक विषयलाई पाठ्यक्रममा राखिनु पर्छ भन्ने तर्क युक्तिसँगत छैन ।

      २८.   पाठ्यक्रम र परिक्षा पद्धति एकर्काका पुरक विषय हुन । प्राज्ञिक विषयको पाठ्यक्रमको सट्टा आयोगले सवै प्रकारको उपाधि प्राप्त उम्मेदवारको लागि समान अवसर प्रदान गर्ने र सरकारी कामका लागि आवश्यक पर्ने व्यापक ज्ञान परिक्षण हुने गरी हालको पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । साथै परिक्षण तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा आत्मनिष्ठ मूल्याङ्कनको सट्टा वढी मात्रमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन पद्धति अपनाएको छ । यसै पद्धति अनुरुप अनिवार्य रुपले परिक्षा दिनु पर्ने लिखित परिक्षाका ३ वटै पत्रमा वस्तुगत वहुउत्तर प्रणालिका २।२ अंकका २५ प्रश्न, छोटो उत्तर लेख्नू पर्ने, ५।५  अंकको ८ प्रश्न र लामो उत्तर लेख्नू पर्ने १० अंकको १ प्रश्न रहने गरी प्रश्न पत्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विषय वस्तुको ज्ञानलाई राष्ट्रभाषामा सटिक, शुद्ध तथा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने छोटा छोटा उत्तरको विशेषता रहेको छ भने विश्लेषणात्मक र विवेचनात्मक ज्ञान अभिव्यक्त गर्नु पर्ने लामो उत्तरको विशेषता हो । उत्तरकापी जाँच गर्दा कुन कुन कुरालाई आधार लिई मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्य कुराको अतिरिक्त भाषाको सुद्धता समेतलाई विचार गर्नु पर्ने गरी आयोगले परिक्षकलाई पठाउने निर्देशनमा यो कुरा प्रष्ट पारिएको हुन्छ । अतएव राष्ट्रभाषामा ज्ञानका कमी हुने वा राष्ट्रभाषालाई उपेक्षा गरिएको वा राष्ट्रभाषाको संरक्षणमा तदारुकता नदेखाएको भन्ने भावक प्रसँगहरु आधारहीन मनोगत धारणामात्र हुन ।

      २९.   सर्वोच्च न्यायालय संविधान र जनताका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सर्वोच्च निकायको रुपमा प्रतिष्ठापित भएकोले यसको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन छ र यस्ले गरेको निर्णयको परिणाम अन्यन्त दूरगामी तथा समुचा राष्ट्रलाई प्रभावित गर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवाद अदालतवाट टुंगो लगाउनु पर्ने कानूनी विषयको विवाद होइन । अतएव विषय वस्तुको गंभिरता र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेका सम्पूर्ण माग दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ ।

      ३०.   यसमा रिट निवेदकले आफनो रिट निवेदनको प्रकरण ५ मा उल्लेखित लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको २०४९।६।१४।४ को सूचना नं. ७९।०४९  को सूचना मिसिलमा पूर्ण प्रतिलिपी रहेको देखिन नआएबाट सो सूचनाको प्रतिलिपी १, साथै रिट निवेदकले आफनो रिट निवेदनमा र लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख नभएको तर लोक सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख गरिए बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग पाठ्यक्रम सम्बन्धमा राय सल्लाह लिए नलिएको के हो ? तत्सम्बन्धमा लिएको भए त्यसको प्रतिलिपीको साथै लोक सेवा आयोगले साविकको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषयमा के कस्तो स्तरवाट निर्णय गरेको छ ती सम्बन्धित फायलहरु महान्यायावक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५१।११।२६ को आदेश ।

      ३१.   यसमा रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६ बमोजिम देवनागरिक लिपीमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको स्थान प्रदान गरिएको र सो बमोजिम सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेकोमा लोक सेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पदमा लिइने परिक्षाको नयां पाठ्यक्रमलाई २०४९।६।९ देखि लागु गरी पूर्व पाठ्यक्रमलाई खारेज गरेको कार्यवाट संविधानको धारा ६ को प्रतिकूल अनधिकृत रुपमा लोक सेवा आयोगले कार्य गरेको भन्ने दावी जिकिर लिएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त लिखत जवाफमा संविधानको धारा १०२ बमोजिम निजामती सेवा पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षा संचालन गर्नु आयोगको कर्तव्य भएको र लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ ले निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परिक्षाको तरीका तोकेको तथा दफा ८ ले त्यस्तो परिक्षाको पाठ्यक्रम र योग्यता सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयको परामर्श लिई तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै भएकोले र सो कुरामा लोकसेवा आयोग कुनै निकायवाट प्रभावित वा निर्देशित हुन सक्ने नभएकोले कुनै पाठ्यक्रम राख्नु वा हटाउनु यो विषयको परिक्षा यसरी संचालन गर्नु वा अंकभार वा मूल्याङ्कन पद्दती यसो हुनु पर्ने भनी यस अदालत समेतवाट भन्नु मर्यादा अनुकूल नहुने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।

      ३२.   तसर्थ प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु नेपाल अधिराज्यभर वा वाहिरका नेपाली भाषासँग सम्बन्धित सवैका लागि संवेदनशिल देखिनुका अतिरिक्त राष्ट्रिय महत्व एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादमा लोक सेवा आयोगले संविधानको धारा १०२ एवं लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण र विषयगत अंकभार तोक्ने र परिक्षाको तरीका तोक्ने सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र र त्यसको परिधिको निरोपणको विषय समेत भएकोले र नेपाली भाषाको संवैधानिक स्थान र त्यसको महत्व तथा संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र जस्तो जटिल कानूनी प्रश्नको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को देहाय (घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा नियमानुसार गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको  २०५२।११।२ को आदेश ।

      ३३.   निवेदक चुडानाथ भट्टराई २०५३।६।१७ मा परलोक हुनु भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा म वारेस भएको तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले रिट गर्न   पाउने हंूदा अ.वं. ६२(३) बमोजिम मुद्दा सकार गर्न दिनु भन्ने सम्बन्धित फाँटका नाममा आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक विष्णु प्रसाद पराजुलीको यस अदालतमा २०५३।७।१६ मा निवेदन परेकोमा सो सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको नदेखिंदा सकार गराउने सम्बन्धमा अडवड परेकोले साध सोधको लागि सम्बन्धित मिसिल सामेल राखि मुद्दा पेश हुने दिन साथै पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सह रजिष्ट्रारबाट मिति २०५३।७।१६ मा भएको आदेश ।

      ३४.   यसमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा कस्ले कति दिनसम्ममा सकार गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएकोले, सार्वजनिक महत्वको विषयमा रिट दिन पाउने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा व्यवस्था भएको, मुद्दा सकार गर्ने सम्बन्धी अ.वं. ६२ नं.को व्यवस्था निजी हक अधिकार लक्षित भएको, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा रिट निवेदन सकार गर्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको, निजी हक प्रचलनको लागि दिइने रिट निवेदन सकार गर्ने सम्बन्धमा समेत निश्चित सिद्धान्त र न्यायिक व्यवहार प्रचलन कायम भएको नदेखिएको र यस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा परेको रिटमा निवेदक परलोक भएपछि कस्ले कतिसम्म सकार गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नु पर्ने अवस्था देखिंदा नियमानुसार गरी वृहद पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासको २०५३।१२।२८ को आदेश ।

      ३५.   यसमा रिट निवेदन सकार गर्ने सम्बन्धी सम्बत् २०५३ सालको नि.नं. १९६४ को निवेदन वृहत्पुर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएकोले यो रिट निवेदन पनि उक्त  निवेदन साथै वृहतपूर्ण इजलास समक्ष नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासको २०५३।१२।२८ को आदेश ।

 

      ३६.   यसमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताहरुले महान्यायाधिवक्तालाई समेत उपस्थित गराई वहस गराउनको लागि समेत केही समय माग गरेकोले २०५४।२।२३ गते पेशी तोकि सम्बत २०५३ सालको नि.नं. १९६४ समेत साथै राखि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासको २०५४।२।२ को आदेश ।

      ३७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णय सुनाउनका लागि आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६ मा देवनागरीक लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो भन्ने कुरा लेखिएको छ र धारा १(२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएकोमा धारा १०१ अनुसार गठन भई धारा १०२ बमोजिम कर्तव्य उल्लेख भएको लोक सेवा आयोगले लोक सेवा कार्यविधि ऐन, २०४८ तथा सो ऐनहरु अन्तर्गत बनेका नियम अनुसार काम गर्र्नू पर्नेमा लोक सेवा आयोग प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ७९।०४९ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा लोक सेवा आयोगबाट गरिने विज्ञापित पदहरुमा लिइने परीक्षामा नयां पाठ्यक्रम २०४९।६।९ देखि लागु गरिएको र यस भन्दा पूर्वको पाठ्यक्रम खारेज गरिएको सूचना प्रकाशित गरी साविकमा रहेको नेपाली भाषामा लेखिन पर्ने संरचना निवन्ध लेख आदि सम्बन्धी नेपाली भाषा पढनु पर्ने विषय झिकिएको छ । यसरी नयां पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गराई स्वयं मुल नेपाली विषय हटाएकोले नेपाली भाषा पढनु पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्बन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित हुन गएको छ । जसबाट लोक सेवा आयोगको २०४९।६।१४ मा प्रकाशित सूचना संविधानको धारा १(२), ४, ६ र १८ को विपरित भएकोले त्यस्तो गर्ने गराउने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश  जारी गरी धारा २३,८८(२) अनुसार बदर गरी पाउँ र पूर्ववत नेपाली भाषालाई यथावत पाठ्यसूचीमा समावेश गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा संविधानको धारा १०१ बमोजिम गठित लोक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरु धारा १०२ ले तोकि दिएको छ । यस्तै लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ ले आयोगले रिक्त निजामती पदपूर्ति गर्न लिन सक्ने विभिन्न परिक्षाका तरिकाहरु तोकेको तथा दफा ८ ले त्यस्ता परिक्षाको पाठ्यक्रम र न्युनतम शैक्षिक योग्यता सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयको परामर्श लिएर तोक्ने अधिकार आयोगलाई सुम्पेको छ । तर आयोगको यो संवैधानिक अधिकार अन्य कुनै निकायबाट प्रभावित वा निर्देशित हुने विषय नभएकोले यसको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी यो पाठ्यक्रम राख्नु वा हटाउनु पर्ने यो विषयको परिक्षा यसरी संचालक गर्नु वा अंकभार वा मूल्याङ्कन पद्धती यस्तो हुनु पर्ने भनी अन्य कतैबाट तोक्न मिल्दैन । आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको गुणस्तर परिक्षण गर्नु संवैधानिक प्रावधान र सम्मानित अदालतको मर्यादा अनुकूल नहुने हुनाले र निजामती सेवाका पदको लागि संचालन गर्ने परिक्षाको पाठ्यक्रम परिक्षाको मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन समेत नेपाली भाषामा नै हुने गरेको कुरा स्वयं निवेदकले पनि स्वीकार गरेको हुँदा धारा ६ को विपरित भयो वा धारा १८ बाट प्रदत्त हक हनन भयो भनी संविधानका गौरवपूर्ण प्रावधानको गलत उल्लेख (Invoke) गर्नु नितान्त अप्रासांगिक र औचित्यहिन प्रयास हो । लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षाको गुणस्तर जाँच गर्नु वा त्यस्ता परिक्षाको पाठ्यक्रम परिक्षण प्राविधि वा मूल्याङ्कन पद्धती थपघट गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको हो । यसको संविधान र कानूनी हक प्राप्त अधिकारी (Authority) आयोग नै हो र यसको गुणस्तर छानविन गरी निर्णय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई मात्र छ ।

      ३८.   निवेदक परिक्षाको उम्मेदवार नभई उहाँको भावनात्मक गुनासो मात्र हो । जसको हकदैया पुग्दैन । प्रस्तुत विवाद अदालतबाट टुंगो लगाउन पर्ने कानूनी विषयको विवाद होइन । तसर्थ विषय वस्तुको गंभिरता र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै निवेदकले माग गरेका मागदावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य लिखित जवाफको जिकिर रहेको देखियो ।

      ३९.   प्रस्तुत विवादमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ताहरु श्री गणेशराज शर्मा, श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, श्री बासुदेव प्रसाद ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री लेखनाथ पौडेलले संविधानको धारा ८८(२) मा नै स्पष्ट तवरले अन्य विषयहरुका अतिरिक्त "सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने" र विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । जुन कुरामा कानून नै स्पष्ट छ त्यस कुरामा त्यसको व्याख्याका सिद्धान्त र नजीरहरुको खांचो पर्दैन । तथापी राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद (ने.का.प. २०४८, पृष्ठ ८१०) को उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालको विशेष इजलासले "कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकार हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकार सँग सम्वन्धित भन्ने आधारमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि कसैले कानून वर्खिलाप कुनै काम गरेर कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कुनै खास क्षती पुर्याउँछ भने त्यो कुरा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा हुन्छ । त्यस्तै यदि कसैले कानून वा संविधान बमोजिमको कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा पालना गर्नु पर्ने कुनै कानूनी कर्तव्यको पालन गरेन भने त्यो पालन गराउने कुरा पनि त्यस्तो व्यक्ति व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा मानिन्छ । यसको विपरित यदि कसैले खास गरी श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणाम स्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको हुन्छ" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । जसलाई त्यसपछिका अन्य निर्णयहरुले अनुसरण गरी आएका छन । त्यसै गरी निवेदक गोपाल सिवाकोटी चिन्तन विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०५१, पृष्ठ २५५, अंक ४) सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको आफनो असाधारण अधिकार अझ स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित उक्त नजीरहरुद्वारा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा निवेदकको हकदैया स्पष्ट तवरले स्थापित छ ।

      ४०.   अव उपर्युक्त परिप्रेक्षमा लोक सेवा आयोगलाई संविधानको धारा १०२(१) ले परिक्षा संचालन गर्ने अधिकारसम्म दिएको छ भने संविधानको व्यवस्थाको अघिनमा बनेको लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिएर पाठ्यक्रम तोक्ने अधिकार दिएको छ । उल्लेखित व्यवस्था बाहेक लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाको परिक्षा संचालनको सम्बन्धमा थप अधिकार कतैबाट प्राप्त गरेको छैन । उक्त दुवै कानूनी प्रावधानहरुमा अधिकारको कुनै प्रकारले दुरुपयोग गर्न नमिल्ने शतर्कता व्यवस्थित छन । सरकारी काम काज सम्पादन गर्नु पर्ने अधिकृतहरुको छनौट गर्दा सरकारी काम काजको भाषामा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने जाँच अत्यन्त नै प्रासांगिक देखिएकोमा लोक सेवा आयोगले त्यस कुरालाई अप्रासांगिक ठहराई अघि नेपाली भाषाको दक्षताको संवन्धमा अनुसरण गरिएको पाठ्यक्रमलाई परित्याग गरि त्यस भाषाको दक्षता नै हेर्न नपर्ने परिक्षाको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गरिबाट प्रत्यक्ष असर संविधानको धारा ६(१) अन्तर्गतको सरकारी काम काजको भाषाको उपभोगमा पर्न गएको छ । ढांचा वा आचरणको रुपमा प्रयोग भएका शव्दहरु प्रत्यक्षतः संविधानसँग नवाझिएपनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वा असर संविधानको व्यक्त प्रावधान वा भावनाको प्रतिकूलसिद्ध हुन  सक्दछन । बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रीपरिषद समेत भएको ( ने.का.प.२०५० पृष्ठ ४५०)  श्रम ऐन सम्बन्धी उत्प्रेषणको आदेशमा प्रतिपादित नजीरले कानूनको प्रत्यक्ष प्रभाव वा असर लाई हेर्नु पर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा स्वदेश तथा छिमेकी देशहरुमा समेत थुप्रै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । लोक सेवा आयोगले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय सल्लाह लिएको भए अवश्य नै अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्य बुलेटिन मै उल्लेख गरिने थियो । अतः यस मुद्दामा लोक सेवा आयोगलाई संविधानको धारा १०२(१) र लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले अनियन्त्रीत, स्वेच्छाचारी र निरंकुश अधिकार नदिएको र उक्त ऐनको दफा ८(१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्धारित गर्नु भन्दा अघि त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कुनै राय सल्लाह लिएको कुरा लोक सेवा आयोगको वुलेटिन नं. ७९।०४९ मिति २०४९।६।१४ को सूचनामा वा यस अदालतमा दाखिल लिखित जवाफमा समेत देखाउन र दाखिल गर्न नसकेको कुरालाई स्वच्छ र सफा तवरले अधिकार प्रयोग गरी पाठ्यक्रम निर्धारित भएको नदेखिनाले यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको मिति देखि उक्त पाठ्यक्रम अमान्य र बदर घोषित हुन पर्ने अवस्था छ ।

      ४१.   सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा छिमेकी भारतमा विदेशी भाषा अंग्रेजी राखिएपनि त्यस विदेशी भाषामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा दक्षता वृद्धिको लागि अनिवार्य तालिमको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा भारतको मद्र्रास हाईकोर्टबाट भएको (ए.आइ.आर. १९७२ पृष्ठ ४०) निर्णय भन्नको लागि अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नु भयो । उल्लेखित वहसलाई पुष्टि गर्दै विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले पेश गर्नु भएको वहसनोट तथा जिकिर र विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फवाट उपस्थित विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले  लोक सेवा आयोग संविधानद्वारा गठन भएको स्वतन्त्र निकाय हो । यसको काम कर्तव्य र अधिकार संविधान कानूनद्वारा निर्धारित हुन्छ । यसको काम श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक  पर्ने निजामती कर्मचारीको छनौट गर्नु  हो । र छनौट गर्दा उपयुक्त तरिका र पद्धती अपनाउन सक्छ । त्यसै सन्दर्भमा यसले विभिन्न किसिमका पाठ्यक्रम निर्धारण गरी लिखित तथा मौखिक परिक्षाहरु संचालन गर्ने गर्दछ । उल्लेखित कार्यको लागि यसले समय सापेक्ष रुपले पाठ्यक्रममा परिमार्जन तथा संशोधन गर्न ऐनको दायरा भित्र रही स्वतन्त्र छ । यसै सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले आफूले संचालन गर्ने परिक्षालाई चुस्त पार्न तथा अंकमापन प्रकृयालाई स्पष्ट र सुगम तथा छिटो छरितो पार्नको लागि भइरहेको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरि वर्तमान पद्धतीलाई अपनाएको हो । लोक सेवा आयोगले सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयसँग परामर्श समेत लिई निर्धारण गरेको पाठ्यक्रममा नेपाली विषय हटाइए तापनि नेपाली भाषालाई माध्यमको रुपमा राखिएको कुरा स्वयं निवेदकले स्वीकार गर्नु भएको छ । श्री ५ को सरकारलाई के कस्तो दक्षता भएको व्यक्ति आवश्यक पर्छ त्यो निवेदकले जान्ने र निर्देशन गर्ने कुरा होइन । निवेदक खालि भावनात्मक प्रवाहबाट प्रेरित भई लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम यसरी निर्धारण हुनुपर्छ भनी रिट क्षेत्रमा आउन हकदैया नै पुग्दैन । नयां पाठ्यक्रम रा.प. तृतीय श्रेणीका पदहरुको लागि मात्र नभएर अन्य श्रेणीका पदहरुको लागि समेत लागु भएको छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार संचालन भएका परिक्षामा उम्मेदवारमा विविध विषयको ज्ञानमा व्यापकता आवश्यक पर्ने देखिएको परिक्षण प्रणाली वढी व्यवहारिक र वस्तुपरक भएको परिक्षा सम्पन्न गर्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको र खर्चमा समेत कमी भएको महशुस गरिएको छ । त्यसै गरी लोक सेवा आयोगले ऐनद्वारा निर्दिष्ट प्रकृया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श समेत लिई संशोधन गरेको पाठ्यक्रम निवेदकको भावनात्मक सोचबाट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो संविधानको भावना विपरित नहुनुको साथै नेपाली भाषालाई आघात पुर्‍याउने नहुँदा निवेदकको काल्पनिक सोचबाट तयार भएको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरि पाउन सादर अनुरोध छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      ४२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा :

      ४३.   प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरुमा यस अदालतले निर्णय दिनु पर्न हुन आएको छ ।

१. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको हकदैया छ छैन ?

२.    मुद्दा चल्दा चल्दैका अवस्थामा रिट निवेदकको मृत्यु भएकोले प्रस्तुत मुद्दा सकार  गर्नु पर्ने हो वा होइन ?

३.    नेपाल लोक सेवा आयोग ले मिति ०४९।६।९ देखि निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम संविधान र कानून अनुरुप छ, छैन ?

      ४४.   प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयलाई अंगाली आउनु भएको पाइन्छ ।

      ४५.   संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुंगो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद कस्तोलाई मान्ने हो सो नै यसमा मुल रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ४६.   सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्वन्धित रहने गरी यसलाई अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्वन्ध सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग गांसिएको हुनुपर्छ ।

      ४७.   कुनै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादलाई लिएर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आउने कुनै पनि निवेदकको त्यस्तो हक आफ्नो व्यक्तिगत हकसँग सम्वन्धित हुँदैन । यसको सम्वन्धमा सर्वसाधारण जनता वा जन समुदायको हक हित (Pecuniary Interest) वा (Interest) सँग सम्वन्धित रहेको हुन्छ ।

      ४८.   निवेदक स्वयं सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको अभिन्न भाग (Integeral part) भएको कारणबाट त्यस्तो विषयमा निवेदकको स्वार्थ रहन सक्दछ । तर निवेदकको त्यस्तो स्वार्थ निजीरुपमा नभई जनसाधारण वा जनसमुदायको सामुहिक स्वार्थको आधारमा उभिएको हुन्छ । यसमा निजी मुद्दा जस्तो निजी हक वा सरोकार गांसिएको हुँदैन ।

      ४९.   वास्तवमा जनसमुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र निवेदक निजी, व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा नआई जन समुदाय वा सर्वसाधारण जनताको हित वा स्वार्थ रक्षा गर्ने हेतु वा धारणाले उपचारको लागि आएको छ भने त्यस्ता कुरा सार्वजनिक हक सरोकारको कुरा हुन जान्छ ।

      ५०.   यिनै सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६ मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

      ५१.   लोकसेवा आयोगले मति २०४९।६।९ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गराई स्वयं मुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्नू पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयको विपरित भएकाले त्यस्ता हक अधिकार धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन निवेदक आएको पाइन्छ ।

      ५२.   संविधानको धारा ६ ले तोकेको देवनागरी लिपीमा रहेको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले भाषा सम्वन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कंहि कतै वा कुनै निकायबाट आघात पुर्याइन्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यस्तो भाषा सम्वन्धमा हक प्रचलन गराउन उपचारको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिक आउन सक्ने देखिन्छ ।

      ५३.   प्रस्तुत निवेदन सर्व साधारण जनतासँग सम्वन्धित प्रत्येक नेपाली नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो । यस्ता सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा रिट निवेदकको सार्थक सम्वन्ध भएकोले रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हक छैन भन्न  मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भएको र रिट निवेदन सकार नभएको वा नगरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको त्यंही अन्त्य हुन्छ कि भन्नालाई प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक निजी वा व्यक्तिगत हक हितको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराउन आएको नभई सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको सामुहिक हकहितको कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिन आएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रचलनबाट निवेदकलाई निजी फायदा हुने   होइन ।

      ५४.   अ.वं. ८२ नं. मा जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले सो कुरा दावी गरी नालीस दिएमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको  पाइन्छ । तर प्रस्तुत विषय सो वमोजिमको नदेखिई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय देखाई सामुहिक हक हित सम्वन्धी कुरा देखिंदा यस्तो विषयमा जो सुकैले पनि अदालती प्रकृया चलाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा हक प्रचलन गर्न पाउन सक्ने स्थिति हुँदा रिट निवेदकको मृत्यु भएकै कारणबाट त्यस्तो हक त्यंही अन्त्य वा विलिन हुँदैन । तर धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय देखाई कुनै व्यक्ति आए पनि सो विवादलाई समग्ररुपमा हेरिनु पर्छ र त्यस्तो विवाद निजी हक जस्तो छ वा सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग सरोकार राख्ने छ छैन र सम्वन्धित विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध छ, छैन सो सवै हेरिनु पर्छ ।

      ५५.   यो मुद्दाको अवस्था र आधारमा निर्भर गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्व साधारण जनता वा जन समुदायको हित प्रतिविम्वित भएकोले र प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मृत्यु भए पनि वारेस नेपाली नागरिक विष्णु प्रसाद पराजुलीबाट प्रतिनिधित्व भई निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता तारेखमा समेत वसेको र यो दुवैको प्रस्तुत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा चासो रहेको मान्नु पर्ने स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई कायमै राखी कारवाही निर्णय गर्नमा वाधा पुग्दैन । खारेज होस भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन सकिएन । अतः रिट निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गर्दाः

      ५६.   रिट निवेदकले नेपाल लोकसेवा आयोगले निजामती पदमा नियुक्ति हुने उम्मेदवार छनौट गर्न लिखित जाँच दिने प्रयोजनको लागि पाठ्यक्रम तयार पारि प्रकाशित गर्दछ यसै अनुसार लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति २०४९ साल आश्विन १४ गते वुधवारको वुलेटिनमा लोक सेवा आयोग प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ७९।०४ मा राजत्रांकित तृतिय श्रेणीमा लोकसेवा आयोगबाट गरिने विज्ञापित पदहरुमा लिइने परिक्षामा नयां पाठ्यक्रम ०४९।६।९ देखि लागु गरिएका र नयां पाठ्यक्रमानुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदहरुका लागि प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान, द्धितीय पत्र सामाजिक अध्ययन र तृतीय पत्र सेवा सम्वन्धी  गरी ३ पत्र राखिएको छ । साविक रहेको नेपाली भाषा पढ्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रमबाट झिकिएको छ । नयां पाठ्यक्रमले नेपाली भाषालाई माध्यम गरी स्वयंमुल नेपाली विषय हटाइएकोले नेपाली भाषा पढ्न पर्ने कुरा हटाउने काम कुरा संविधानको भाषा सम्वन्धी प्रत्याभूत विषयका विपरित हुन गएकोले नेपाली विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाई माध्यमका रुपमा भने नेपाली भाषालाई नै राख्ने गरेको निर्णय संविधानको धारा १(२) तथा ४ र ६ एवं १८ को विपरित भएको त्यस्तो गर्ने गराउने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी धारा २३,८८(२) अनुसार गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुल जिकिर भएको पाइन्छ ।

      ५७.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०२ मा निजामती सेवा पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षाहरु संचालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनिएको र धारा १०२(६) मा यस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको अन्य काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए वमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको पाइन्छ ।

      ५८.   लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (१) ले दफा ७ अन्तर्गतको परिक्षा सम्वन्धी शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने अधिकार लोक सेवा आयोगलाई दिएपनि त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारित गर्नु अघि आयोगले सेवा समुह, उप समुह संचालन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिनु पर्छ भनी सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

      ५९.   यसमा लोकसेवा अयोगको मिति २०४९।६।९ को निर्णयमा अध्यक्षको आदेश अनुसार आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार सुझाव लिने भन्ने आदेशानुसार अधिकृत कर्मचारीहरुको राय सुझाव साथ पाठ्यक्रम स्वीकृतिको लागि टिप्पणी पेश गरेकोमा संलग्न पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी आयोगका अधिकृत कर्मचारीको विचार एवं सुझाव दिने कानूनमा व्यवस्था भएको  देखिदैन । उपरोक्त टिप्पणी उठाउँदा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुको प्रतिकृया लिएको भन्ने उल्लेख सम्म भएको पाइन्छ । लोकसेवा आयोग कार्र्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु अघि आयोगले सेवा,   समुह उपसमुह संचालन गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयसँग राय सल्लाह लिन पर्नेछ भनी लेखिएको देखिन्छ । सम्वन्धित सचिवालय वा मन्त्रालयको राय सुझाव लिनु एक औपचारिकता मात्र नभई राय सुझाव मागेको विषयको सवै पक्षमा विचार पुर्‍याउन मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुबाट त्यस्तो राय सल्लाह लिने कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

      ६०.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा १०२ को उपधारा (६) मा ूयस संविधानको अधिनमा रही लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित गरिए वमोजिम हुनेछु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुले संविधान र कानूनले निर्धारित गरेको परिधिभित्र रही हाफ्नो कर्तव्य कानूनले तोके वमोजिमको तरिकाबाट पूरा गर्नु पर्दछ । संविधान मुल कानूनले तोकेको परिधि भित्र रही कानूनले निर्धारित गरेको विधि प्रकृया अनुसारको कार्य संवैधानिक वा कानूनी निकायबाट भएको छ छैन भन्ने कुराको न्यायिक निग्रानी राख्ने काम यस अदालतको हो ।

      ६१.    संविधानले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा र सरकारी काम काजको भाषा भनी अभिनिश्चित गरेको र साविकको पाठ्यक्रममा नेपाली विषयमा पनि परिक्षा दिनु पर्न गरी पाठ्यक्रममा राखिएकोमा हाल प्रचलित पाठ्यक्रममा नेपाली विषय नराखिए पछि नेपाली विषय हटाउनु परेको कारण खोली प्रस्ताव राखी राय सल्लाह लिएको भन्न सकिने अवस्था प्राप्त कागजातबाट नदेखिई नयां पाठ्यक्रमको प्रतिलिपीसम्म पठाई प्रतिकृया मागेको देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६(१) मा निहित व्यवस्था अनुरुप नेपाली विषय नराखिएको पाठ्यक्रम लागु हुँदा के कस्तो असर पर्छ सो सम्वन्धमा प्रष्ट रुपमा यथोचित सल्लाह लिई पाठ्यक्रम निर्धारण भएको भन्ने देखिदैन ।

      ६२.   तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालको राष्ट्र भाषा नेपाली भनी घोषित गरेको र सरकारी कामकाजको भाषा समेत नेपाली भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नेपाली विषय हटाउन पर्ने कारण आधार खोली लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८(१) वमोजिम राय सल्लाह लिई पुन निर्णय एवं पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई यो निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ । निर्णयको जानकारीको लागि आदेशको एक एक प्रति प्रतिलिलपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विपक्षी लोक सेवा आयोगलाई पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५४ साल श्रावण २९ गते रोज ४ शुभम ।