निर्णय नं. ६४०३ - उत्प्रेषण

नि.नं. ६४०३             ०५४ ने.का.प                 अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

सम्वत् २०५३ सालको पु.ई.नं. ... ८६

फैसला मितिः २०५४।३।१९।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदिकाः का.जि. का.न.पा. वडा नं. १ बस्ने खडग कुमारी राणा ।

बिरुद्ध

प्रत्यर्थीः काठमाण्डौ नगर पंचायत समेत जम्मा ३

 

§  का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ कि.नं.व १४३ को जग्गामा जग्गाधनीको स्वीकृती वेगर मोहीले नक्सा पास गरी घर वनाउन लागेकोले नक्सा पास वदर गरी संविधानद्वारा प्रदत्त हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर र सो जग्गामा पहिलेदेखि पक्कि घर वनाएको कुरा विपक्षीले नापीको क्षेत्रीय कितावमा कि.नं. १४३ को जग्गामा मा.पो.का. मा तिरो तिरी निल राजेश्वरीलाई घर वनाउन दिएको छु भन्ने व्यहोरा जनाई २०३७।६।१६ मा सहिछाप गरि दिनु भएको र वाली बुझेको रसिदमा पनि पक्कि घर वनाएको भन्ने कुरा किटिएको छ सो जग्गा २०१२।१०।१५ मा आमा स्व. नारायण लीन कुमारीले लिखत गरी घरवास गरी भोग चलन गर्न भनी मंजुरीका साथै जग्गा मोहीयानीमा प्रत्यर्थी निल राजेश्वरी समेतलाई दिनु भएको जग्गा भएको कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । २०१७ सालमा घर वनाउन लाग्दा दाज्यू माधव शम्शेरले मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा घर वनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चबाट फैसला समेत भएबाट न.पं. बाट नक्सा पास गरी घर वनाएको कानून सम्मत छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिकिर भएकोमा यसमा निल राजेश्वरी सिंहले नारायण लिन कुमारीबाट २०१२।१०।१५ को लिखतबाट मोहियानीमा पाएको जग्गामा घरवास समेत गर्न पाउने गरी पाएको देखिएको र सोही जग्गा मध्ये कि.नं १४३ को निल राजेश्वरीले घर वनाउन खोज्दा माधव शम्शेरले उजुर गरेकोमा घर वनाउन पाउने गरी यसै अदालत पूर्ण इजलासबाट २०२३ सालमा फैसला भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निज निल राजेश्वरीले उक्त स्वीकृती मन्जूरनामा वमोजिम घर वनाएको भन्ने देखिन्छ । २०२५।७।९ मा भूमि सम्वन्धी (तेस्रो संशोधन ऐन, २०२५ द्वारा थप गरिएको दफा २६(क) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृती लिई पक्कि घर वनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा विक्रि गर्न वा हक छाडी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र घरवारी जग्गा भन्नाले भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा गरिएको परिभाषा वमोजिम वसोवास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा संझनु पर्ने र सो शव्दले घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ भकारी इनार पोखरी ग्यारेज तबेला, फलफुल बगैचा, तरकारी वारी बांसघारी खरवारी खेलकुद वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरु कुनै काममा लगाइएको जग्गा समेतलाई जनाउने भन्ने देखिन्छ । आमाबाट छोरीले घरवास समेत गर्न भोगचलन गर्न भनी मोहियानीमा पाएको जग्गामा घर पहिले वनाई भोगचलन गरेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा घर निर्माण गर्न जग्गावालासँग मंजुरी लिन पर्ने भन्न सकिने कानूनी आधार देखिदैन । मंजुरनामाबाट उक्त मोहियानीमा पाएको जग्गामध्ये यति जग्गामा मात्र घर वनाउन पाउने अथवा एउटा घर मात्र वनाउन पाउने जस्तो सिमित शर्त जस्ता कुराहरु रहेको पनि देखिदैन । यसरी साविक जग्गाधनीबाट नै घरवास गरी भोगचलन गर्न पाएको मोहियानी जग्गामा पहिले देखिनै नक्सापास गरी घर वनाई भोगचलन गरी आएको र निवेदकले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः पटक पटक स्वीकृती लिनु पर्ने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । २०१२ सालको मंजुरनामा लिखतको व्यहोराबाट भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा ३ आकर्षित हुने देखिदैन । अतएव उपरोक्त आधार प्रमाणबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा गैरकानूनी रुपमा आघात पुर्‍याएको नदेखिने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।११।१।१ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको निर्णय आदेश मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । 

(प्र.नं. १३)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरि अर्याल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा  

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

     न्या.कृष्णजंग रायमाझीः श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।११।१ मा भएको आदेश उपर चित्त नबुझि पूर्ण इजलासबाट एकपटक इन्साफ जाँच गरी पाउँ भनी श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा निवेदिका खड्ग कुमारी राणाले चढाएको विन्तिपत्रमा यस अदालतबाट मिति २०५३ साल वैशाख ७ गते दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा फैसला यस प्रकार छः-

      २. का.जि. का.न.पा. वा.नं. १ कि.नं. १४३ को खण्ड (ख) को जग्गा रोपनी २-३-२ को जग्गाधनी म निवेदिका भई मोही विपक्षी निल राजेश्वरी हुनुहुन्छ । उक्त जग्गामा २०४४।१०।२८ गते जग खन्न लागेको सूचना पाई हेर्दा घर बनाउने किसिमबाट जग खनाई रहनु भएकोले के किन जग खन्नु भएको भू.सु. ऐन, २०२१, को दफा २६(३) बमोजिम मोहीले जग्गाधनीको स्वीकृती वेगर मोहीयानी जग्गामा घर बनाउन पाईदैन र नगर पंचायतबाट नक्सा पास गरेपछि मात्र घर बनाउन पाईन्छ भनी सोधनी गर्दा मोहीयानी जग्गामा घर बनाउन जग्गाधनीको स्वीकृती लिनु पर्दैन । नगर पंचायतको स्वीकृती लिई सकेको छु भनेकोले का.न.पं. मा २०४४।११।१४ मा निवेदन गरी नक्कल सारी हेर्दा का.न.पं. वा.नं. १ कि.नं. १४३ को क्षेत्रफल २-८-० पूर्व पश्चिम, उत्तरमा आफ्नै घर र दक्षिणमा कच्ची बाटो यति चार किल्ला भएको नयां नक्सा पास गर्न २०४३।१०।४ मा मोहीको दरखास्त परी २०४३।१०।११ मा १५ दिने सूचना टांस गरी २०४३।१०।२६ को संघियार आवश्यक नपर्ने मुचुल्का गराई ०४३।११।८ मा का.न.पं. नक्सा फाँटबाट नक्सा पासको प्रमाणपत्र दिएको थाहा भयो । विपक्षी राजेश्वरीले मेरो नाममा जग्गाधनी भएको जग्गालाई संधियारमा मेरो आफ्नै भनी लेखाउनु भएको छ । का.न.पं. ले पनि भू.सु.ऐन २०२१ को दफा २६(३) विपरित म जग्गाधनीको स्वीकृती नै नलिई नक्सापास गरि दिनु कानूनी त्रुटीपूर्ण छ । यसरी म जग्गाधनीलाई बुझदै नबुझि विपक्षीलाई दिएको नक्सापासको प्रमाण पत्र गैर कानूनी भई मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पारेकोले विपक्षीले गरेको कारवाही तथा नक्सा पासको प्रमाणपत्र समेत बदर गरी यस विषयको टुंगो नलागेसम्म घर बनाउने काम नगर्नु भन्ने अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

      ३. यस्मा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि कानून बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४. यस्मा विपक्षी निवेदकले भनेको नक्सा पास नगर पंचायत ऐनको दफा ४६,४७,४८ बमोजिम १५ दिने सूचना समेत तामेल गरी गरेको हो र विपक्षी निवेदकले तत्काल कुनै विरोध पनि जनाउनु भएन । उक्त जग्गामा मोही निल कुमारी भई अमुक जग्गामा घर बनाउन पाउने गरी ज.प्र. तापलाई रानी नारायण कुमारीले मंजुरनामा पनि गरेको र राजदरवार तथा नगर विकासबाट पनि घर बनाउन उपर्युक्त ठहरीएको भनी स्वीकृती भएकोले र ०३३ देखि ०४३ सम्मको बाली बुझेको भरपाई समेत पेश गरेकोले विपक्षी निवेदकको मौलिक हकमा असर नपरेकोले रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत न.पं. प्रधान अधिकृतको लिखित जवाफ ।

      ५. विपक्षी निवेदिकाले दिएको रिट निवेदन वमोजिम २०४४।१२।९।३ मा म्याद तामेल भएकोमा पछि २०४५।४।१७।२ मा संशोधित भई म्याद तामेल भएको स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ५८(क) ३ ले मिल्ने होईन । न.पं. बाट नक्सा पास भएकोमा विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा असर परेको छैन । उक्त जग्गामा मैले पहिले पनि पक्की घर बनाएको कुरा ज.ना.जां. ऐन, २०१९ बमोजिम भएको सर्भे नापी क्षेत्रीय कितावमा स्वयम विपक्षी निवेदिकाले यो कि.नं. १४३ को जग्गा मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरी निल राजेश्वरीलाई घर बनाउन दिएको हुँ भन्ने व्यहोरा आफैले जनाई ०३७।६।१६ मा सहिछाप गर्नु भएको छ । २०४३।४।१० मा वाली बुझेको रसिद लिंदा पनि मैले पक्का घर बनाएको किटिएकै छ । यस्तो अवस्थामा भू.सु.ऐ. २०२१ को दफा २६ (क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तथा ऐ.का दफा ८ र दफा २ (ङ) को आधारमा घर बनाएको कानून सँगत छ । प्रस्तुत जग्गा क्षे.फ. ६(९(० मेरी आमा स्व. लिन कुमारीले घर वसोवास गर्न २०१२।१०।१५ मा मन्जुरनामा गरिदिनु भएको  हो । यस्तै जग्गामा २०१७ सालमा घर बनाउन खोज्दा दाजु माधव शम्शेर ज.व.रा. ले मुद्दा दायर गरी २०१८।८।१९ मा तत्कालिन काठमाण्डौ देवानी इलाका अदालतबाट भएको फैसलालाई तह तह गरी सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चबाट २०२३।४।२१ मा मैले उक्त जग्गामा घर बनाउन पाउने भन्ने फैसला भएको छ । यस जग्गामा घर बनाउन रोक्न नहुने भन्ने यस अदालतबाट २०१८।६।५ मा समेत निर्णय भएको छ । २०३९।४।२२ को निर्णय नं. १६०४ को यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम पनि मैले पक्की घरवास गरी आएको जग्गा घर बनाउन जग्गाधनीको स्वीकृती लिई रहन पर्ने होईन । यिनै पक्ष विपक्ष भएको उत्प्रेषणको २०४० सालको रि.नं. १६४३ को निवेदनमा २०४१।३।२६ मा नजीर कायम भई फैसला भएको छ । यस हकमा भू.सु.ऐ २०२१ को दफा २६(३) आकर्षित हुन पर्ने होइन । स्वयम विपक्षीले सर्भेको फिल्डबुकमा आफैले लेखि सहिछाप गरेको र कुत बुझि भरपाई रसिद दिएको व्यहोरा विपरित हाल नयां कुरा श्रृजना गर्नु खोज्नु प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३४ विपरित छ । अघि नै पनि वारम्वार नक्सा पास भई सकेको जग्गामा मैले घर बनाउन पुनः नक्सा पास गराएको सर्वथा कानून सँगत भएकोले विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेतको निल राजेश्वरीको लिखित जवाफ ।

      ६. जग्गाधनी नारँयण लिन कुमारीले विपक्षी देवी निल राजेश्वरी सिंहलाई उक्त जग्गामा घरवास समेत गर्न मेरो मन्जुरी छ भनी मोहीयानीमा भोग चलन गर्न दिइएको छु भनी मिति २०१२।१०।१५ मा कागज गरी दिएको र सो जग्गामा घर बनाउन माधव शम्शेरले दिएको मुद्दामा घर बनाउन पाउने गरी फुलवेन्चबाट फैसला भैरहेको देखिन्छ । पहिले देखिनै उक्त जग्गामा घर बनाई बसेको कुरा घर जग्गाको साल सालको वाली बुझि गरिदिएको भरपाइबाट र स्वयं विपक्षीले सर्भे नापीको क्षेत्रिय कितावमा उक्त जग्गामा तिरो तिरी निल राजेश्वरीलाई घर बनाउन दिएको छु भनी लेखी दिएको समेत देखिन आएबाट पुष्ट्याई भएको छ । मुलदाताबाट नै घर बनाउन स्वीकृती पाएको अवस्थामा त्यस पछिका जग्गाधनीबाट घर बनाउने स्वीकृती लिनुपर्ने भन्न मिलेन । पटक पटक सोही जग्गामा घर बनाउने स्वीकृती लिइ रहनु पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि नभएको हुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालतबाट ०४५।११।१।१ मा भएको आदेश ।

      ७. सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०४५।११।१।१ मा भएको आदेशबाट चित्त नबुझेको हुँदा उक्त आदेश सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनः ईन्साफ गरिदिनु भन्ने हु.प्र. बक्स पाउँ भन्ने समेत खडक कुमारी राणाको हकमा केदार प्रसाद न्यौपानेको श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्र ।

      ८. रेकर्ड मिसिल र का.न.पा. बाट सम्वन्धित फायल समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ९. निवेदकलाई सूचना दिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      १०. यसमा २०१२।१०।१५।२ मा नारायण लिन कुमारीले गरिदिएको मन्जुरीनामा हेर्दा आफ्नो छोरीहरुलाई घरवास गर्न बनाउन पाउने मन्जुरी गरेको सम्म देखिन्छ । घरवास भोग चलनको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि सो जग्गाको प्रयोग गर्न स्वीकृती दिएको देखिन नआएको र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले पहिले स्वीकृती दिई निर्माण गरे वाहेक खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादी जग्गावालाको मन्जुरी नलिई बनाउन मिल्ने समेत देखिदैन । तसर्थ मिति २०४५।११।१।१ को सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ११. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि अर्यालले एकपटक घर बनाउन दिएको स्वीकृती सदैव लागु हुन सक्दैन । एकपटक मन्जुरी दिएकोमा अर्को पटक घर बनाउन स्वीकृती लिन नपर्ने भन्न मिल्दैन । विपक्षी प्रतिवादीलाई घरवासका लागि मात्र जग्गा दिइएको हो । घरवारी भन्ने सम्वन्धमा भू.सु. ऐनको परिभाषा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । जग्गाधनीलाई बुझदै नबुझि गरेको इन्साफको विरुद्धमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था पनि छैन । तसर्थ रिट निवेदको माग दावी वमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले ०१२।१०।१५ को लिखतमा घरवास गर्न मेरो पक्षलाई मोहीयानीमा जग्गा दिएको भन्ने देखिन्छ माधव शम्शेर सँगको मुद्दामा २०१२।१०।१५ को लिखत व्यहोरा कायम रही माधव शम्शेरको दावी नपुग्ने ठहर गरी यसै अदालतको फुलवेन्चबाट फैसला भएको देखिंन्छ । प्रत्यर्थी वसोवास गरेको जग्गा मोहीको घरवारीको जग्गा हो । घरवारीको जग्गाबाट मोहीलाई निकाल्ने अधिकार जग्गाधनीलाई छैन । जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको कुतवालीसम्म खान पाउने अधिकार हुन्छ र मोहीलाई जग्गाधनीले कुनै बन्देज लगाउन सक्दैन । जग्गाधनीबाट मोहीले एकपटक घरवासका लागि स्वीकृती लिई सकेपछि वारम्वार स्वीकृती लिनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईदैन । मुलदाताबाट स्वीकृती लिई घर बनाएकोमा पछिका दाताबाट स्वीकृती लिन पर्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा यसै अदातलको एक इजलासले नदोहोर्‍याउने र एक इजलासले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरेको छ । निवेदकले पहिलो निवेदनमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नभएपछि तथ्य लोप गरी पुनः विन्तिपत्र दिएको हुँदा यस मुद्दामा प्राङन्यायको सिद्धान्त लागु हुन्छ । जग्गा भोगचलन गरी घर बनाउन स्वीकृती दिइएको छ । जग्गाधनीको स्वीकृती असिमित छ, नक्सापास भैसकेको उपर तत्कालिन जिल्ला पंचायतमा उजुर सक्ने उपचारको वाटो हुँदाहुँदै सो अवलम्वन नगरी अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने होईन । मोहीले घर बनाई सकेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०४५।११।१।१ मा भएको आदेश मनासिवै हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १२. दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय सुनाउनका लागि आजको पेशी तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी श्री सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०४५।११।१।१ मा भएको निर्णय मुनासिव बेमुनासिव के रहेछ ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      १३. यसमा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा का.जि. का.न.पा. वडा नं. १ कि.नं.व १४३ को जग्गामा जग्गाधनीको स्वीकृति वेगर मोहीले नक्सा पास गरी घर वनाउन लागेकोले नक्सा पास वदर गरी संविधानद्वारा प्रदत्त हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर र सो जग्गामा पहिलेदेखि पक्कि घर वनाएको कुरा विपक्षीले नापीको क्षेत्रीय कितावमा कि.नं. १४३ को जग्गामा मा.पो.का. मा तिरो तिरी निल राजेश्वरीलाई घर वनाउन दिएको छु भन्ने व्यहोरा जनाई २०३७।६।१६ मा सहिछाप गरि दिनु भएको र वाली बुझेको रसिदमा पनि पक्कि घर वनाएको भन्ने कुरा किटिएको छ सो जग्गा २०१२।१०।१५ मा आमा स्व. नारायण लीन कुमारीले लिखत गरी घरवास गरी भोग चलन गर्न भनी मंजुरीका साथै जग्गा मोहीयानीमा प्रत्यर्थी निल राजेश्वरी समेतलाई दिनु भएको जग्गा भएको कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । २०१७ सालमा घर वनाउन लाग्दा दाज्यू माधव शम्शेरले मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा घर वनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चबाट फैसला समेत भएबाट न.पं. बाट नक्सा पास गरी घर वनाएको कानून सम्मत छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिकिर भएकोमा यसमा निल राजेश्वरी सिंहले नारायण लिन कुमारीबाट २०१२।१०।१५ को लिखतबाट मोहियानीमा पाएको जग्गामा घरवास समेत गर्न पाउने गरी पाएको देखिएको र सोही जग्गा मध्ये कि.नं १४३ को निल राजेश्वरीले घर वनाउन खोज्दा माधव शम्शेरले उजुर गरेकोमा घर वनाउन पाउने गरी यसै अदालत पूर्ण इजलासबाट २०२३ सालमा फैसला भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निज निल राजेश्वरीले उक्त स्वीकृति मन्जूरनामा वमोजिम घर वनाएको भन्ने  देखिन्छ ।

२०२५।७।९ मा भूमि सम्वन्धी (तेस्रो संशोधन ऐन, २०२५ द्वारा थप गरिएको दफा २६(क) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई पक्कि घर वनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा विक्रि गर्न वा हक छाडी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र घरवारी जग्गा भन्नाले भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा गरिएको परिभाषा वमोजिम वसोवास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा संझनु पर्ने र सो शव्दले घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ भकारी इनार पोखरी ग्यारेज तबेला, फलफुल बगैचा, तरकारी वारी बांसघारी खरवारी खेलकुद वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरु कुनै काममा लगाइएको जग्गा समेतलाई जनाउने भन्ने देखिन्छ । आमाबाट छोरीले घरवास समेत गर्न भोगचलन गर्न भनी मोहियानीमा पाएको जग्गामा घर पहिले वनाई भोगचलन गरेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा घर निर्माण गर्न जग्गावालासँग मंजुरी लिन पर्ने भन्न सकिने कानूनी आधार देखिदैन । मंजुरनामाबाट उक्त मोहियानीमा पाएको जग्गामध्ये यति जग्गामा मात्र घर वनाउन पाउने अथवा एउटा घर मात्र वनाउन पाउने जस्तो सिमित शर्त जस्ता कुराहरु रहेको पनि देखिदैन । यसरी साविक जग्गाधनीबाट नै घरवास गरी भोगचलन गर्न पाएको मोहियानी जग्गामा पहिले देखिनै नक्सापास गरी घर वनाई भोगचलन गरी आएको र निवेदकले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनः पटक पटक स्वीकृति लिनु पर्ने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । २०१२ सालको मंजुरनामा लिखतको व्यहोराबाट भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा ३ आकर्षित हुने देखिदैन । अतएव उपरोक्त आधार प्रमाणबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा गैरकानूनी रुपमा आघात पुर्‍याएको नदेखिने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।११।१।१ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको निर्णय आदेश मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

न्या. राजेन्द्रराज नांख्वा

 

इति सम्वत् २०५४ साल आषाढ १९ गते रोज ५ शुभम्