निर्णय नं. ७८०२ - उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७८०२ ने.का.प.२०६४ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.: WF-०००५
आदेश मितिः २०६४।१।६।५
विषय :- उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः प्यूठान जिल्ला, विजुवार गा.वि.स.वडा नं ६ घर भई भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव (रा.प.प्रथम श्रेणी) पदमा कार्यरत रूद्रकुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं समेत
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय नै किटान गरी लेखी पठाएको र अख्तियारवालाले समेत आयोगबाट लेखी आए बमोजिम नै कारवाही अघि बढेको स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई Premature भन्न नमिल्ने ।
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा निश्चित अबधिभित्र कारवाही गरिसक्नुपर्ने गरी गरिएको किटानी व्यवस्था र आयोगबाट लेखी आएबमोजिम आयोगले किटानी गरेको सजायलाई नै आधार बनाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्थितिमा यदि कारवाहीले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहेको मानी रिट निवेदनलाई Prematureको संज्ञा दिई पञ्छाईदिने हो भने प्रस्तुत विषयले निकास नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६३।२।३० मा यी निवेदकको ३ तलव बृद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखीएको मिति २०६३।३।४ को पत्र र उक्त निर्णय एवम् पत्र समेतलाई आधार बनाई विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीद्धारा यी निवेदकलाई ३ (तीन) तलव बृद्धि किन रोक्का नगर्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं.२२)
निवेदक तर्फबाटः श्री विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः श्री विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्धान अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजीरः २०५९ सालको रिट नं. २९३२
आदेश
न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवम् धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूकाबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
२. म निवेदक २०३२ सालमा सेवा प्रवेश गरी हाल भूमि सुधार मन्त्रालयको सह-सचिव पदमा पदाधिकार राखी निमिक्त सचिवको रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छु । नवलपरासी जिल्ला गैडाकोट गा.वि.स.वडा नं. २ क कि.नं. २७४, ३७५ को ३७–७–३–० गौचर जग्गा मालपोत कार्यालय कावासोतीका कर्मचारी तत्कालीन मालपोत विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा केशवराज सापकोटाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र तत्कालिन अवस्थामा सो गौचर जग्गा मालपोत विभागबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी थप कारवाही अगाडि बढाइएकोमा शाखा अधिकृत समेतको मिलोमतोबाट सो रोक्का जग्गा फुकुवा गरी अनुचित कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मसँग स्पष्टिकरण मागेकोमा सबै व्यहोरा खुलाई स्पष्टिकरण दिएको थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईलाई अनुचित कार्य गरेको भनी निजामती सेवा ऐन अनुसार तीन तलव बृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारवाही गर्न लेखी आएको भनी विभागीय मन्त्रीले निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ (क) (५) अनुसार तीन तलव बृद्धि किन रोक्का गर्नु नपर्ने हो भनी स्पष्टिकरण पेश गर्नका लागि मिति २०६३।३।२० को पत्र वुझाइएको छ ।
३. संविधानको धारा ९८(२) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कुन अनुचीत कार्य मबाट भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आयोगले ठहर निर्णय नगरी हचुवाको भरमा अनुचित कार्य भएको भनिएको छ । आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्न सम्म लेखी पठाउने अख्तियारी कानूनले दिएकोमा सो अख्तियारी विपरीत हुने गरी सजायको किसिम समेत आफैले निर्दिष्ट गरी पठाउने कार्य कानून सम्मत छैन । सजाय किटान गरी लेखी पठाउने क्षेत्राधिकार संविधानको धारा ९८ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ ले प्रदान गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट समेत धेरैवटा मुद्दामा आदेश भएका छन् । मलाई विभागीय सजाय गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र भएकोमा अख्तियारवालाको अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी आयोगले लेखी पठाएको छ । आयोगको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा औपचारिकता पुरा गर्न मात्र मन्त्रालयबाट स्पष्टिकरण सोधिएको हो । मातहतका कर्मचारीको गल्ती त्रुटि हुदैमा निजले पेश गरेको टिप्पणी अर्कै प्रयोजनका लागि सदर गर्दैमा अनुचित कार्य गरेको भन्न मिल्दैन । वदनियत वा दुराशयबाट त्यस्तो त्रुटी भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ । अन्य कर्मचारीको त्रुटीमा मलाई सजायभागी वनाउन मिल्दैन । आयोगबाट भएको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन, कानूनी त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयबाट संविधानको धारा ११(१), १२ (२) (ङ) र १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनद्धारा प्रदत्त कानूनी हक अधिकार हनन् भएको हुँदा विपक्षी आयोगको मिति २०६३।२।३० को निर्णय सो निर्णय बमोजिम मन्त्रालयलाई लेखिएको २०६३।३।४ को पत्र मन्त्रालयको २०६३।३।२० को पत्र लगायत मलाई असर पार्ने काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी निवेदक उपर कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेशका साथै निवेदकलाई यथावत रुपमा नै कार्यरत रहन दिनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म मिति २०६३।२।३० को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । मिसिलको रोहबाट यो रिट निवेदनको चाँडो टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने देखिँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।३।२६ मा भएको आदेश ।
५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६३।२।३० को निर्णय अनुसार रिट निवेदकलाई ३ तलव वृद्धि रोक्काको विभागीय कारवाही गर्न लेखी आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (२) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार निजलाई यस मन्त्रालयबाट विभागीय कारवाहीको लागि स्पष्टिकरण माग भएको हो । विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट गा.वि.स.वडा नं. २ (क) कि.नं. १५० को ५०–०–७–३ जग्गा २०२९ सालमा नापी हुँदा क्षेत्रीय किताबमा गौचर जनिएको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे उपर उजुरी परी रोक्का राखी छानविन भै रहेको कारवाहीको टुंगो नै नलागी सो रोक्का फुकुवा गरी अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले तीन तलव वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय सजाय गर्ने अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०६३।२।३० मा निर्णय भएको हो । विपक्षीलाई अख्तियारवालाले कारवाही सम्पन्न गरी सकेको अवस्था छैन । निजलाई अख्तियारवालाले गर्ने कारवाही अन्तिम भै नै नसकी रिट परेको हुनाले अख्तियारवालाको कारवाहीलाई अनूचित हस्तक्षेप गर्ने गराउने मनसायले दायर गरेको अपरिपक्क रिटबाट उपचार पाउने अवस्था छैन । विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र हुने हुँदा आयोगले कारवाहीको लागि लेखी पठाएकोले त्यसरी लेखी पठाउँदा अख्तियारवालाको अधिकारमा अतिक्रमण भयो भन्न मिल्दैन । आयोगले सजाय किटान गरी लेखी पठाएको मात्र कारणले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने आयोगको अधिकार समाप्त हुने वा लेखी पठाएको कार्य गैरकानूनी हुने होइन । ऐनको दफा ११ संशोधन हुनुभन्दा अघि भएका काम कारवाही उपर परेको रिटमा भएको नजिर उक्त दफा संशोधन भए पश्चातका काम कारवाहीको लागि लागू गर्न मिल्दैन । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
७. निवेदकले संविधान वा कानूनले प्रदान गरेको हक अधिकारको हनन् भएको वा त्यस्ता हक अधिकारको उपयोगमा बन्देज लागेको अवस्था स्थापित गराउन नसकेको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी उपचार दिने अवस्था आउन सक्दैन । आयोगले लेखी पठाए अनुसार आफूलाई विभागीय कारवाही हुन लागेकोले वृत्ति विकासको अवसरबाट वन्चित हुने सम्भावना भएको भन्दै आशंकाको अनुमानको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको देखिन आयो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसंग आयोगले स्पष्टिकरण लिँदा नै आरोपको प्रकृति त्यसको कारण र हुन सक्ने सजाय समेत प्रस्तावित गर्नु पर्ने र सोही आधारमा विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउँदा कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाउनु पर्ने देखिंदा कसूरको मात्रा अनुसार कस्तो विभागीय सजाय गर्न आयोगले आफ्नो अनुसन्धान छानविनबाट उपयुक्त देखेको हो सो समेत उल्लेख गरी पठाउन सक्ने नै देखिन आउछ । सो अनुसार लेखी पठाउन नपाउने हो भने उल्लेखीत ऐनको दफा १२ मा उल्लेखीत कसूरको मात्रा अनुसार आधार र कारण खुलाउन पर्ने कुनै प्रयोजन नै देखिदैन । आयोगले सिफारिस गरे अनुसार नै अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने नभई आफ्नो विवेकले उचित देखेको सजाय गर्न पाउने अधिकार निजलाई रहे भएको पाईयो । यसरी निवेदकको रिट निवेदन अपरिपक्व अवस्थाको देखिएको तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजलाई विभागीय कारवाही सम्बन्धमा अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने गरी भएको निर्णय कानून सँग त नै देखिन आएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने ठहराएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझाको रायसंग सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको राय ।
८. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) अनुरुप आयोगले स्पष्टिकरण माग गर्दा आरोप सही ठहरेमा के कस्तो विभागीय कारवाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको कारण दफा १२ (१) अन्तर्गत विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउँदा “कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने वाक्यांशको अर्थ सजाय किटान गरेर विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउन सकिने रहेछ भन्ने उक्त दफा १२(१) को आशय रहेको भन्न मिल्दैन । कानूनको अर्थ गर्दा प्रयोग भएका भाषाले सामान्यतः जे अर्थ दिन्छ त्यसैलाई लिनु पर्दछ । सामान्य भाषाले संकेत नगरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टिकरण र त्यसबाट उठान गर्न खोजिएको कारवाही अनुहारवाटै (Prima-Facie) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिएको कारवाहीकै पुरक अंगसम्म (Continuation) रहेको देखिएको छ । हाम्रो न्याय पद्धति नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले प्रचलित कानून अनि न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू अनुकुल चल्दछ । देखा देखि कानून प्रतिकूलको आदेशको भरमा उठान गरिने प्रत्येक कारवाही न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने हुँदा त्रुटियुक्त हुन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हिसावले सोधिएको स्पष्टिकरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै सजाय प्रस्तावको Continuation सरह भै न्याय कानूनका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिंदा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६३।२।३० मा ३ तलववृद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय सिफारिश अनि भूमिसुधार मन्त्रालयले निवेदकलाई ३ ग्रेड रोक्का किन नगर्ने भनी सोधेको स्पष्टिकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको रिट खारेज गर्ने आदेश सँग सहमत हुन नसकिएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पुर्ण इजलासमा प्रस्तुत गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझाको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।७।२० मा भएको आदेश ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले रिट निवेदकले टिप्पणी सदर गरेको कार्य ऐनको दफा ३ को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म उल्लिखित कुनैपनि अनुचित कार्यभित्र पर्दैन र उक्त दफामा उल्लेख भएका मध्ये कुन चाँहि अनूचित कार्य गरेको हो भनी आयोगले ठहर निर्णय गर्न सकेको पनि छैन । साविकको कानूनी व्यवस्था र संशोधित कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएमा पनि किटानी सजाय गर्नु भनी प्रत्यर्थी आयोगले लेखी पठाउन सक्ने देखिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रत्यर्थी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले प्रत्यर्थी आयोगबाट ३ तलव बृद्धि रोक्का गर्न लेखी आएको भन्ने कुरालाई उधृत गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको अवस्थामा आयोगबाट लेखी आए बमोजिम नै सजाय गर्ने स्पष्ट भएकाले रिट निवेदन Premature रहेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । नारायण भट्टराई वि. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. २९३२), नितिशकुमार पौडेल विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. २८०४) दिपकबहादुर पाण्डे विरूद्ध गुठी संस्थान (२०६१ सालको रिट नं. ३२५६) का मुद्दामा यस अदालतबाट भएको निर्णयहरू समेतको आधारमा आयोगको निर्णय वदरभागी रहेको छ । आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ भन्नेमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको रायमा एकरुपता नै छ । जब किटानी सजाय गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन भने त्यस्तो निर्णय कायम राख्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक एवं आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कारवाहीको त्रुटी वदर वा सदर गर्नका लागि नभै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएको अवस्थामा मात्र हुने हो, तर यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको लागि रिट लिएर आउनु भन्दा अगाडि निजको कुन कुन हक अधिकारको प्रचलन हुन नसकेको हो भन्ने कुरा निवेदकले देखाउन सक्नु पर्छ । निवेदकले आफ्नो कुन कुन हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने देखाउन सकेका छैनन् । आयोगले विभागीय सजायको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने निर्णय सिफारिस (Recommendation) मात्र हो । यो परमादेश प्रकृतिको होईन । आयोगले लेखी पठाए अनुसार नै सजाय गर्नु पर्छ भन्ने होइन । अख्तियारवालालाई उचित लागेको सजाय गर्न पाउँछ । आयोगले सुझाव दिने वा लेखेर पठाउने सम्म हो । ऐनको दफा ११ मा सजाय प्रस्ताव गरेर स्पष्टिकरण माग्ने अधिकार भएको हुँदा सो अनुरुप कारवाही गर्न लेखी पठाउने अधिकार ऐनको धारा १२ ले दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार अनुसार आयोगले लेखी पठाएको हो । अतः माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको राय र सो को सैद्धान्तिक अवधारणा संविधानको धारा ८८(२) को प्रावधान अनुकूल भएकाले सोही आधारमा रिट निवेदन खारेज गरियोस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीर एवम् पेश भएको वहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखियो ।
(१) विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान गरी लेखी पठाउन मिल्ने नमिल्ने के हो ?
(२) अख्तियारवालाले आयोगबाट लेखी पठाए बमोजिम नै यथावत् रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा कानून बमोजिम उचित देखेको विभागीय सजाय गर्न सक्ने हो ?
(३) आयोगले विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाएको तर अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको अवस्थामा आयोगको निर्णय वदर गराई पाउन रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?
१२. उल्लिखित प्रश्नहरूमा विश्लेषण गर्नु अघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मिति २०५९।४।३० मा दोश्रो संशोधन हुनु भन्दा पहिले रहेको र सो संशोधन भए पछि कायम रहेको विभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त ऐनमा मिति २०५९।४।३० मा दोश्रो संशोधन हुनु भन्दा पहिलेको साविक व्यवस्था देहाय बमोजिम देखिन्छ ।
दफा ११. स्पष्टिकरण लिनेः
प्राप्त उजुरी र अनुसन्धानबाट दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेखीत पदाधिकारीले अनुचित कार्य गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको विवरण उल्लेख गरी तत्सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिव म्याद तोकी सूचना दिनु पर्ने छ ।
दफा १२. कारवाई गर्न लेखी पठाउनेः
(१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ बमोजिमको म्याद भित्र कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगको राय सन्तोषजनक नभएमा वा प्राप्त प्रमाणबाट निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारवाई वा अन्य आवश्यक कारवाई गर्ने ठहर निर्णय गरी आयोगले त्यस्तो व्यक्ति श्री ५ को सरकारको सेवामा भए सम्बन्धित मन्त्रीलाई र कुनै संस्थाको सेवामा भए सो संस्थाको प्रमुखलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा आयोगले आफ्नो ठहर निर्णयको प्रतिलिपि समेत पठाउने छ ।
तर, मन्त्री उपरको उजुरीको हकमा उचित कारवाहीको लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले लेखी पठाएको कुरा सम्बन्धित मन्त्री वा संस्थाको प्रमुखले यथासम्भव चाँडो कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी आयोग र उजुरवालालाई दिनुपर्छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले लेखी पठाएको कुरा तीन महिना भित्र सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले सो कुरा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र संस्थाको प्रमुखले कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कारवाही गर्न लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
ऐनमा मिति २०५९।४।३० मा भएको दोस्रो संशोधन पछिको संशोधित व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।
दफा ११. विभागीय कारवाही सम्वन्धी कार्यविधिः
(१) आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश गर्न मनासिव म्याद तोकी सूचना दिनु पर्ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र निज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारवाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
दफा १२. विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउनेः
(१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा १ को म्याद भित्र स्पष्टिकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टिकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने छ । कसैको उजुरी परी कारवाही प्रारम्भ गरिएको रहेछ भने सोको जानकारी उजुरवाला समेतलाई दिनु पर्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले मनासिव कारण परेमा बाहेक विभागीय कारवाही नगरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारवाही गर्न सक्नेछ ।
१३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको परिच्छेद–३ मा अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सो परिच्छेदमा विशेषतः अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी, उजुरीको सनाखत, सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणका लिखतहरू झिकाउने, विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि, विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित प्रावधानको सान्दर्भिकता सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको आधारमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने विषयसँग रहेको देखिन्छ । त्यसरी लेखी पठाउनु अघि आयोगले अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यविधी र लेखी आएपछि अख्तियारवालाले अवलम्वन गर्ने प्रक्रिया पनि ऐनले निर्धारित गरेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेसम्मको अख्तियारी कानूनले दिएकोमा सो अख्तियारी विपरीत सजाय समेत निर्दिष्ट गरी पठाइएको कार्य कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा त्यसरी किटानी सिफारिस सहितको आयोगको निर्णय र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयबाट भएको कारवाहीहरू समेत स्वतः त्रुटिपूर्ण भएकाले वदर गरिपाउँ भन्ने समेतको माग दावी लिइएको देखिन्छ । आयोगबाट विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेसम्मको आयोगको अधिकारलाई निवेदक स्वयंले नै स्विकार गरिसकेको अवस्थामा आयोगको सो अधिकारक्षेत्रका विषयमा यस इजलासबाट थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । अब निवेदन माग दावी र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा यस इजलासबाट विश्लेषण हुनुपर्ने भनी माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा क्रमिक रुपमा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
१४. प्रथमतः विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान गरी लेखी पठाउन मिल्ने नमिल्ने के हो? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा आयोगले सजाय समेत किटान गरी विभागीय सजायका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । निवेदन साथ पेश गरिएको आयोगको मिति २०६३।२।३० को वैठकको निर्णयमा पनि यी रिट निवेदक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) को खण्ड (ग) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९ (क) (५) अनुसार ३ तलव बृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सोही निर्णयका आधारमा आयोगको च.नं. १२६० मिति २०६३।३।४ को पत्रबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी निज रुद्रकुमार श्रेष्ठ समेतलाई कारवाहीका लागि लेखी पठाइएको पनि मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ ले “कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने” र त्यसरी लेखी आएमा “सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने” व्यवस्था गरेको छ । दफा १२ को उल्लिखित प्रावधानलाई हेर्दा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको सन्दर्भमा विभागीय सजायका लागि आयोगले अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने र त्यसरी आयोगबाट लेखी आए पश्चात् सो का आधारमा उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी विभागीय कारवाही गरी सो को सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने आयोगको अधिकार रहेको देखिन्छ भने आयोगबाट लेखी आएको आधारमा कानूनतः आफूमा निहीत अधिकारको प्रयोग गर्दै सजाय प्रस्ताव गरी कारवाही गर्न सक्ने अख्तियारवालाको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । तर, प्रस्तुत विवादमा भने आयोगले विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउँदा सजाय समेत किटान गरिदिएबाट अख्तियारवालाले सजाय समेत प्रस्ताव गरी कारवाही गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानलाई नै निस्तेज तुल्याइएको प्रतित हुन्छ ।
१५. प्रस्तुत विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यी निवेदकलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गर्दा र सो आधारमा अख्तियारवालालाई लेखी पठाउँदा समेत विभागीय सजायको स्पष्ट किटानी नै गरिरहेको देखिएको सन्दर्भमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा गरिएको “कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने” व्यवस्था र ऐ. उपधारा (२) मा गरिएको “सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी... प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने” व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्दा आयोगको निर्णय एवम् विभागीय कारवाही सम्बन्धमा लेखीएको पत्रबाट अख्तियारवालाको अधिकारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । ऐनले आयोगलाई प्रदान गरेको कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई लेखी पठाउन सक्नेसम्मको अधिकारको प्रयोग गर्दा विभागीय सजाय समेत किटान गरी लेखी पठाउन मिल्ने हुँदैन । जहाँसम्म ऐनको दोस्रो संशोधन अघिको व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाका बीचको अन्तरको कुरा छ, त्यसरी सजाय किटानी गर्न आयोगलाई ऐनमा रहेको साविकको व्यवस्थाले पनि अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन भने हालको व्यवस्थाले पनि त्यस्तो अधिकार सिर्जना गरेको पाइदैन । ऐनको साविक दफा १२ (१) ले कारवाही गर्न लेखी पठाउने व्यवस्था अन्तर्गत ठहर निर्णय गरी अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको थियो भने हालको दफा १२ (१) ले कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार समेत खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सजाय किटानी समेतको अधिकार आयोगलाई प्रदान नगरिएको, कानूनी प्रावधान स्वयंमा स्पष्ट रहेको र त्यसमा द्विबिधाजनक शब्दको प्रयोग समेत नभएको स्थितिमा अन्यथा अनुमान गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्पष्टताको अवस्थामा कानूनको शाब्दिक व्याख्या (Literal Interpretation of Law) नै पर्याप्त हुन्छ ।
१६. यहाँ विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान गरी लेखी पठाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने नै विवादको विषय रहेको र ऐनले नै स्पष्ट रुपमा विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको स्थितिमा आयोगको लिखित जवाफ र आयोग तर्फबाट रहनु भएका कानून व्यवसायीको कथनमा झैं आयोगले सजाय किटान गरी पठाएको मात्र कारणले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने आयोगको अधिकार समाप्त नहुने वा लेखी पठाएको कार्य गैरकानूनी नहुने भन्ने अर्थ लगाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । आयोगको अधिकारको स्रोत भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ रहेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उक्त धारा ९८ को उपधारा (२) ले “सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाईको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाले पनि किटानी सजाय सहित कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने आयोगको अधिकार स्थापित गरेको छैन । संविधान एवम् सम्बद्ध कानूनले नै सुनिश्चित गरेको प्रक्रियालाई अर्कै रुपमा प्रयोग गर्ने र त्यसरी अर्कै रुपमा प्रयोग गरेको तथ्यलाई स्विकार गर्दा गर्दै सोही कारणले मात्र सो क्रियाको वैधता समाप्त हुन नहुने जिकीर लिन मिल्दैन । त्यस्तो जिकीरलाई कानूनको शासन (Rule of Law) सम्मत मान्न पनि सकिँदैन । तसर्थ आयोग स्वयंले लिखित जवाफको प्रकरण ३ को खण्ड (च) मा “कानूनले विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र हुने भएर नै आयोगले कारवाहीका लागि लेखी पठाएको” र प्रकरण ४ मा “आयोगले सजाय किटान गरी लेखी पठाएको मात्र कारणले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाउने आयोगको अधिकार समाप्त हुने वा लेखी पठाएको कार्य गैरकानूनी हुने होइन” भनी लिएको जिकीर समेतका सन्दर्भमा आयोगबाट सजायको किटानी सहित विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने निर्णय र सो का आधारमा अख्तियारवालालाई लेखीएको पत्रलाई कानून अनुरुप मान्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
१७. माथि गरिएको विश्लेषण पछि अब अख्तियारवालाले आयोगबाट लेखी पठाए बमोजिम नै यथावत् रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा कानून बमोजिम उचित देखेको विभागीय सजाय गर्न सक्ने हो ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रथमतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने देखियो । आयोगबाट विभागीय सजायका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने व्यवस्था उक्त उपदफा (२) मा रहेको छ ।
१८. आयोगले सजाय समेतको किटानी गरी विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाएको अवस्थामा विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियारवालाको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुने संभावना रहने र त्यस्तोमा अख्तियारवालाले कानून बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग गरी अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुने निष्कर्ष माथि गरिएको विश्लेषणबाट पनि निस्केको छ । साथै आयोग स्वयंले पेश गरेको लिखित जवाफमा समेत “कानूनले विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई मात्र हुने” कुरालाई स्विकार नै गरेको अवस्थामा आयोगबाट विभागीय कारवाहीका लागि लेखी आएको अवस्थामा अख्तियारवालाले कसूरको मात्रा समेतलाई विचार गरी कानून बमोजिम उचित देखेको विभागीय सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा रहेको “सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी” भन्ने वाक्यांशबाट पनि विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारवालाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यदि आयोगबाट लेखी आएकै आधारमा यथावत् रुपमा कारवाही अघि बढाउने हो भने उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । साथै अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थाबाट पनि आयोगबाट लेखी आएकोलाई नै यथावत् कार्यान्वयन गर्ने नभै सम्बन्धित कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधीको अवलम्वन र आफ्नो विवेक समेत प्रयोग गरी सो का आधारमा उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने अधिकार रहेको स्पष्ट हुन्छ। प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा प्रचलित कानून भन्नाले निजामती सेवा ऐन नियमलाई लिनुपर्ने हुन्छ। आयोग स्वयंले पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) को खण्ड (ग) को कसूरमा ऐ. दफा ५९ (क)(५) अनुसार विभागीय सजाय गर्न लेखी पठाउने निर्णय गरेको सन्दर्भले पनि निजामती सेवा ऐन नियमले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्वन गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने स्थिति देखाउँछ । तसर्थ आयोगबाट लेखी आएको व्यहोरालाई यथावत् रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नभै प्रचलित कानूनद्धारा निर्धारित कार्यविधीको अवलम्वन गरी अख्तियारवालाले उचित देखेको विभागीय सजाय गर्नु पर्ने देखियो । यस विश्लेषणबाट आयोगले सजाय किटान गरी पठाउनुको कुनै कानूनी आधार नरहेको समेत पुष्टी हुन आयो ।
१९. अब, आयोगले विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाएको तर अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको अवस्थामा आयोगको निर्णय वदर गराई पाउन रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धी अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) का प्रावधानहरूलाई हेर्नुपर्ने देखियो । दफा १२ को उपदफा (२) मा आयोगबाट विभागीय सजायका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐ. उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले मनासिव कारण परेमा बाहेक विभागीय कारवाही नगरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारवाही गर्न सक्नेछ भन्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । यी दुबै कानूनी व्यवस्थाले आयोगबाट लेखी आए पश्चात् निश्चित अबधिभित्र कारवाही टुंगोमा पुर्याईसक्नु पर्ने गरी कारवाहीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । आयोगबाट लेखी आए पश्चात् कुनै कारवाही नगरेमा अख्तियारवाला स्वयं कारवाहीको भागी हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाबाट पनि आयोगले लेखी पठाए पछि त्यसमा गर्नुपर्ने कारवाहीलाई निश्चित समयाबधिभित्रै टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ । अझ प्रस्तुत विवादमा त आयोगबाट मिति २०६३।३।४ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी यी निवेदक समेतलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा लेखीएको पत्र समेतलाई उधृत गर्दै सो मन्त्रालयका मन्त्रीद्धारा हस्ताक्षरीत मिति २०६३।३।२० को पत्रबाट “३ तलव बृद्धि किन रोक्का गर्न नपर्ने हो कुनै कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु” भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको समेत देखिएको छ ।
२०. यसरी आयोगले सजाय नै किटान गरी लेखी पठाएको र अख्तियारवालाले समेत आयोगबाट लेखी आए बमोजिम नै कारवाही अघि बढेको स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई Premature भन्न मिल्ने हुँदैन । आयोगले सजायको समेत किटान गरी लेखी पठाएको विषयलाई नै निवेदकले चुनौति दिएको स्थिति छ भने आयोगले लेखी पठाएको व्यहोरालाई नै उधृत गरी अख्तियारवालाले स्पष्टिकरण माग गरेको अवस्थामा निर्णय भै नसकेको भनी निवेदनलाई अपरिपक्व (Premature) को संज्ञा दिन मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा निश्चित अबधिभित्र कारवाही गरिसक्नुपर्ने गरी गरिएको किटानी व्यवस्था र आयोगबाट लेखी आए बमोजिम आयोगले किटानी गरेको सजायलाई नै आधार बनाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्थितिमा यदि कारवाहीले पूर्णता पाउन बाँकि नै रहेको मानी रिट निवेदनलाई Premature को संज्ञा दिई पञ्छाईदिने हो भने प्रस्तुत विषयले निकास नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टिकरणमा आयोगको मिति २०६३।२।३० को निर्णय र मिति २०६३।३।४ को पत्रलाई आधार बनाएको स्थितिमा भैसकेको निर्णय समेतलाई वदर गराई पाउन माग गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनलाई Premature भनी मान्न मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत निवेदनका आधारमा यस अदालतबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने नै देखियो ।
२१. यसै सन्दर्भमा रिट निवेदक नारायण भट्टराई विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको सम्बत् २०५९ सालको रिट नं २९३२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(२) एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१),(२) ले विपक्षी आयोगलाई विभागीय सजाय अन्तर्गत कुनै निश्चित सजाय नै किटान गरी अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार प्रदान नगरेको” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित रिटमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधन पछि कायम रहेको आयोगको अधिकार क्षेत्रको विषयमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट संविधान एवम् सम्बद्ध कानूनको विवेचना गरी गरिएको व्याख्यासँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
२२. अतः माथि गरिएको विश्लेषण एवम् संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्या समेतका आधारमा आयोगबाट यी निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नका लागि सजाय समेत किटान गरी अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने निर्णय एवम् सो निर्णयका आधारमा पत्राचार गरिएको कार्य कानूनद्धारा समर्थित हुन नसकेको स्थितिमा कानून विपरीतको त्यस्तो निर्णयका आधारमा गरिएका कुनै पनि काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६३।२।३० मा यी निवेदकको ३ तलव बृद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखीएको मिति २०६३।३।४ को पत्र र उक्त निर्णय एवम् पत्र समेतलाई आधार बनाई विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीद्धारा यी निवेदकलाई ३ (तीन) तलव बृद्धि किन रोक्का नगर्ने भनी मिति २०६३।३।२० मा सोधिएको स्पष्टीकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझाको राय सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदार प्रसाद गिरी
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति सम्बत् २०६४ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ........