निर्णय नं. ७८०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाउँ
निर्णय नं.७८०३ ने.का.प.२०६४ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत बिशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
सम्बत् २०६२ को रिट नं.: ५९
आदेश मितिः २०६४।१।६।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम
उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाउँ ।
निवेदकः जि.काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी स्थित अरुण ईन्टर कन्टिनेन्टल ट्रेडसको प्रोप्राइटर तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाण्डौ जिल्ला का.म.पा. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने अरुणकुमार चौधरी
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरुपण संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
§ निवेदकले आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिपाउन माग गरेको तर उक्त सन्धि र सो अन्तर्गतको प्रोटोकलको व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा सन्धिसँग बाझिएको त्यस्तो अध्यादेश बदर गराउने अधिकार तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उठाएको विवाद न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुनी यस अदालतले समेत आफ्नो Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने निर्णय उपर पुनः धारा ८८(२) वा हालको संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ यस अदालतले संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकोमा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने तर, सन्धि र नेपाल कानून एकआपसमा बाझिएमा धारा ८८(१) आकर्षित हुन नसक्ने र निवेदकले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको अध्यादेश हाल कायम नरहेको तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न पनि निवेदकले सोही विवादलाई लिएर यस अदालत समक्ष राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गरेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी निर्णय भएको हुँदा यसै अदालतको न्यायिक निर्णय विरूद्ध उक्त संवैधानिक प्रावधान आकर्षित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.बलराम के.सी: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(१),(२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–
२. सम्बत् २०४८ साल मार्ग २० गते श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीचमा सम्पन्न भएको व्यापार सन्धिको धारा ६ मा भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरूमा पूर्णरुपले वा आंशिकरुपले भन्सार महसूल तथा परिमाणत्मक बंदेजबाट अत्यधिक हदसम्म छुट दिने प्रयास गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी व्यापार सन्धिको प्रोटोकल ६ मा सन्धि बहाल हुने अवधिभर भारतीय निकासीलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने कार्यलाई जारी राख्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले सबै भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसुल छुट गर्ने छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सोही सन्धिको धारा ५ मा सन्धिको अवधी ५ बर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपरोक्त सन्धिको अवधी २०४८।८।२० देखि २०५३।८।१९ सम्म कायम छ, तत्पश्चात केही परिवर्तनहरू साथ समय समयमा नवीकरण भई भारत नेपाल बीचको ब्यापार सन्धि आज सम्म पनि कायम छ । आर्थिक अध्यादेश, २०५२ मिति २०४८।८।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र यसको अनुसुची १, संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ मा अन्य सवारी साधनका साथ भारतमा निर्मित “मारूती सुजुकी जस्ता जीप भ्यानमा ५० प्रतिशत थप महसुल लगाउने उल्लेख भएतापनि सन्धिको अवधिभर भारतमा निर्मित मारूती सुजुकी गाडीमा उपरोक्त बमोजिम यस प्रकृतिको थप महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । म निवेदकले २०५२।४।१४ मा भारतमा निर्मित सवारी साधन आयात गर्दा सन्धिको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएकोले सामान्य कानूनी उपचारको बाटो अवलम्वन गरी उपरोक्त बिषय उठाई मैले पेश गरेको पुनरावेदनमा विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरणले मिति २०५८।१।२५ मा गरेको फैसलामा सन्धिको कानूनी हैसियत स्वीकार गरेतापनि सो बमोजिम गर्न कानून नभएको भन्ने गैरकानूनी आधारमा आर्थिक अध्यादेश, २०५२ बमोजिम भारतबाट आयातित जीप कारमा थप ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने कार्यलाई समर्थन गर्नु कानून प्रतिकूल भएको छ । सो फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्दा सम्मानित अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने भनी २०६०।२।२९ मा आदेश भयो । सो आदेशको प्रतिलिपि २०६२।४।१३ मा प्राप्त भयो । पुनरावेदनको अनुमतिको माग गर्ने उपर्युक्त उपचार अत्यन्त सीमित भै निवेदकले उठाएको प्रश्नको निक्र्यौल गर्न अपर्याप्त भएकोले यो निवेदन लिई आएको छु ।
३. सन्धि आफैमा कानून हो, सो कानूनको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ जारी भैसकेको छ । सन्धिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको धारा १२६ को मनसाय पनि होईन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) को व्यवस्था अनुसार सन्धिको प्रयोजनको लागि सन्धिको व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने प्रावधान रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत सरकार बीच सम्पन्न उक्त सन्धिको धारा ६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को उक्त द्रष्टव्य अनुसार ५० प्रतिशत भन्सार महसुल भारतबाट निर्यात हुने वस्तुमा लगाउन मिल्दैन । सन्धि र नेपाल कानूनको बीचमा कुन व्यवस्था लागू हुने भन्ने सम्बन्धमा रिना बज्राचार्यको रिट, ज्ञानराज राईको रिट, मीरा ढुंगानाको रिट लगायतमा सन्धिको व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म राष्ट्रिय कानून अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था कार्यान्वित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ २०४८।८।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ मा उल्लेखीत “ मारुती सुजुकी” भन्ने शब्दका आधारमा भारतबाट आयातित सवारी साधनमा ५० प्रतिशत थप भन्सार महसुल लगाउने भन्ने हदसम्मको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६(१), श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको धारा ६ र ऐ.को प्रोटोकल ६ सँग बाझिएकोले भारतमा उत्पादित वस्तुको हदसम्म संविधानको धारा ८८(१) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ । संविधानको धारा ८८(१)अनुसार संविधान तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ समेतसँग बाझिएको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयद्धारा गरिएको निर्णय तथा राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको पुनरावेदकीय फैसला र तत्सम्बन्धी काम कारवाही, निर्णय तथा फैसलाहरूबाट म निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात परेकोले धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण परमादेश जारी गराईपाउँ ।
४. सबुद प्रमाणको मूल्यांङ्कन भई तह तहबाट निर्णय भइसकेको अवस्थाले गर्दा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन भन्ने होईन । संविधानको धारा ८८(२)अन्तर्गत परेको रिट निवेदनबाट यदि पछि संवैधानिक तथा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि देखिन आउंछ भने निःसन्देह त्यस्तो बिषयवस्तुमा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने नै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट रामरिछपाल अग्रवालको २०४६ को रि.पु.ईंनं. ६७ आदेश मिति २०४९।८।९ मा पूर्ण इजलासबाट नियमित उपचारको अभावमा वा नियमित उपचार रित्याईसकेपछि मात्र असाधारण उपचारको बाटो खुला हुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै प्रदीपकुमार अग्रवाल समेतको रिटमा नियमित अदालतबाट तह तह फैसला भएपनि उपरोक्त अनुसार गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि विद्यमान भएको स्थितिमा रिट उपचार इन्कार गर्न उपयुक्त नहुने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषयवस्तुलाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्नेमा कुनै विवाद छैन ।
५. विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट निवेदकले आयात गरेको गाडीहरूमा आर्थिक अध्यादेश,२०५२ को भन्सार दरवन्दीको अनुसूची –१ को संकेत नं. ८७.०३, उपसंकेत नं. ८७.०३.२१.९० अन्तर्गत ५४ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिसकेपछि ऐ. अनुसूचीकै संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्यको खण्ड २.१ अनुसार निवेदक बाट थप ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने कार्य गैरकानूनी छ । मिति २०४८।८।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल भारत व्यापार सन्धि विपरित भारतीय उत्पादन अर्थात मारुती उद्योग लि.को उत्पादन समेतमा भन्सार महसुलमा थप भन्सार महसुल कायम गर्न कानूनले कदापि स्वीकृति दिएको छैन । विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को उक्त द्रष्टव्य अनुसार भारतबाट आयातित सवारी साधनमा थप ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनु संविधानको धारा ७३ को प्रतिकूल छ । द्रष्टव्यलाई कानूनको परिधिभित्र राखी सो अनुसार कर लगाउन मिल्दैन । सारवान कानूनले स्पष्टरुपमा कर उठाउने कानूनी व्यवस्था नगरेकोमा कर उठाउन पाउने अधिकार विपक्षी लाई नहुनेमा विपक्षी भन्सार कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले भन्सार महसुल उठाउने गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(१) को सीमित दायरामा हामीले उठाएको प्रश्न नपरेको भनी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त नभएको भन्ने कारणले मात्र यो बिषय संविधानको धारा ८८(१), (२) को उपचारबाट बंदेज लाग्न सक्ने अवस्था छैन ।
६. माथि उल्लेखीत जिकिरहरूमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक जिकिर यो छ कि भन्सार कार्यालयबाट निवेदकले आयात गरेको गाडीहरूमा भन्सार महसुल अन्तर्गत थप भन्सार महसुल लगाउने कार्य भन्सार महसुलको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । म निवेदकसँग थप भन्सार मूल्य कायम गरेको निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलामा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ग) र आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को दफा २(१) समेतको कानूनी प्रश्नतर्फ कुनै विवेचना नगरी भएको फैसलामा भएको व्याख्यात्मक कानूनी त्रुटिको निर्क्र्यौल यस रिट निवेदनको माध्यमबाटै गरिपाऊँ । निवेदकले भारत अर्थात सार्क सदस्य राष्ट्रबाट निर्मित गाडीलाई भारतबाट आयात गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १ को दफा ३ र ४ को व्यवस्था एउटै कार्य तथा एउटै परिणामको लागि प्रदान गरेको होईन र ती व्यवस्थाहरूले एक अर्कालाई बंदेज नलगाएको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्र छुट दिने भनी गरेको फैसला वदरभागी छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्य तथा निर्णयबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ), १७, ७३ समेतद्धारा प्रदत्त मौलिक तथा संवैधानिक हक तथा माथि प्रकरणमा उल्लेखीत नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सन्धिको धारा ६ ले प्रदान गरेको कानूनी हक, भन्सार ऐन, २०१९ आर्थिक अध्यादेश २०५२ द्धारा प्रदत्त कानूनी हक समेतमा आघात पारेको छ ।
७. अतः आर्थिक अध्यादेश २०५२ को अनुसूची १ को संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्य खण्ड २.१ मा उल्लेखीत “मारुती सुजुकी” भन्ने शब्दका आधारमा भारतबाट आयातित सवारी साधनमा ५० प्रतिशत थप महसुल लगाउने भन्ने हदसम्मको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन संविधानको धारा ८८(१),१२६ (१),७३ र ९६ समेतको विपरित भै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) एवं श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको धारा ६ र ऐ.को प्रोटोकल ६ सँग समेत बाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी विपक्षी वीगरन्ज भन्सार कार्यालयबाट मिति २०५२।६।२५ को प्रज्ञापनपत्रबाट निर्णय गरी थप अतिरिक्त भन्सार महसुल लिने निर्णय, सो निर्णयलाई सदर गर्ने मिति २०५८।१।२५ को राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी उक्त थप महसुल बाहेक गरेर मात्र लाग्ने भन्सार महसुल, बिक्री कर र अन्य कानून बमोजिमको कर शुल्क आदि पुनः निर्धारण गर्नु भन्ने विपक्षी भन्सार कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै विभिन्न देशहरूसँग भएका वा हुने सन्धिहरूको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन समेत दिनु भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीक्षदको कार्यालय समेतलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी हरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।५।१९ को आदेश ।
९. आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को व्यवस्था र मिति २०४८।८।२० मा सम्पन्न भएको नेपाल– भारत सरकारबीचको व्यापार सन्धिको व्यवस्था आपसमा बाझिएको अवस्था छैन । सन्धिमा भारतबाट पैठारी हुने वस्तुमा अत्यधिक छुट दिने प्रयास गर्ने छ भनी उल्लेख भएकै आधारमा नीति नियम नबनेको अवस्थामा निवेदकले व्यापारिक प्रयोजनको लागि झिकाएका जीप, कार, भ्यानहरूमा आर्थिक अध्यादेश, २०५२ बमोजिम यस कार्यालयले राजश्व लिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन । नियम बनाएर छुट नदिएइको अवस्थामा सन्धिको अतिरिक्त भन्सार महसुल भारतीय निकासीमा छुट गर्नेछ भन्ने उल्लेखनले मात्र भन्सार कार्यालयले महसुल नलिई रहन सक्तैन । प्रचलित कानून बमोजिम कर लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत भन्सार महसुल लिएको र निवेदक स्वयंले भन्सार प्रज्ञापन पत्र भरी राजश्व तिरी सो धरौटीमा राखी उक्त धरौटी समेत सदर स्याहा भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी व्यापारिक प्रतिष्ठानले झिकाएका कार, जीप, भ्यानमा कानुन बमोजिम राजश्व लिएको कार्य गैरकानुनी नहुदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१०. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? स्पष्ट जिकिर लिएको छैन । आर्थिक अध्यादेशको सबै प्रावधान संविधान तथा नेपाल कानुनसँग बाझिएको छैन । बिनाआधार कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज होस भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यालयकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. भन्सार कार्यालयहरूले असुल गर्ने भन्सार रकम सालवसाली रुपमा जारी हुने आर्थिक ऐन तथा आर्थिक अध्यादेश बमोजिम निर्धारण हुने हुन्छ । रिट निवेदकले यसै बिषयलाई लिएर राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधिकरणबाट आर्थिक ऐन, २०५२ मा भएको भन्सार महसुल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुसार नै असुल उपर गरिएको भन्सार महसुललाई वैध ठहर्याई मिति २०५८।१।२५ मा फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम रुपमा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । आर्थिक ऐन, २०५२ मा मात्र नभई सो भन्दा अघि र पछिका आर्थिक ऐनहरूमा पनि द्रष्टव्य राखी भन्सार महसूलको व्यवस्था गरेकाले त्यस्तो द्रष्टव्य अन्तर्गत भन्सार महसुल लिन नहुने भनी लिएको जिकिर कानूनसँग त छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस भन्ने प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. नेपाल भारत बीचको व्यापार सन्धिको प्रोटोकल ६ मा भएको व्यवस्था हेर्दा भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार छुट गर्नेछ भन्ने सम्म व्यवस्था भएको तर त्यसरी भएको व्यवस्था बमोजिम हुन गर्नको लागि सरकारले कानूनद्धारा छुटको व्यवस्था गरेको छ भनी जिकिर लिन र प्रमाण गुजार्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक अध्यादेश, २०५२ मा नै थप महसुल लिने गरी भएको व्यवस्था अनुसार भन्सार महसुल लिएको नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिंदैन । एउटै राष्ट्रले १० प्रतिशत छुट पाएपछि थप ५ प्रतिशत पाउने भनी किटानी उल्लेख नभएको अवस्थामा थप ५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने जिकिर कानूनसँग त हुँदैन । शुरु भन्सार कार्यालयले भन्सार महसुल थप बिक्री कर लिने गरी गरेको मिति २०५२।४।३१ को निर्णय मनासिब ठहर्याई गरेको २०५८।१।२५ को फैसला कानूनसँग त भएको र सो उपर परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी आदेश भइसकेको हुँदा निरर्थक रिट निवेदन खारेज होस भन्ने प्रत्यर्थी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसमेतको अध्ययन गरी देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो:–
(क) सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिए नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरोपण तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने हो होइन? सन्धि र कानून एकै हुन् होइनन् ? सन्धि कानून हो होईन ?
(ख) साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम भएपछि उक्त फैसला तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न मिल्ने हो होइन ?
(ग) रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्तैन ?
१४. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल र भारत सरकारबीच मिति २०४८।८।२० मा भएको व्यापार सन्धि (खण्ड ४१ अतिरिक्ताङ्क ५५(ग) नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०४८।८।२० ) को धारा ६ मा “दुवै देशबीच वस्तुहरूको बढी आदान प्रदान सुचारु रुपमा होस भन्ने दृष्टिले श्री ५ को सरकारले आफ्नो विकासको आवश्यकता र आफ्ना उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने संरक्षणसँग मेल खाने गरी भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरूमा पूर्णरुपले र आंशिकरुपले भन्सार महसुल तथा परिमाणात्मक बंदेजबाट अत्यधिक हदसम्म छुट दिने प्रयास गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको, उक्त सन्धिको प्रोटोकलमा सन्धिको धारा ६ को सम्बन्धमा सन्धि बहाल रहने अवधिभर भारतीय निकासीलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने कार्यलाई जारी राख्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले सबै भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसूल छुट गर्नेछ भन्ने उल्लेख भई भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसुल छुट गर्ने दायित्व सिर्जना गरेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ मा भारतमा निर्मित मारुती सुजुकी जस्ता जीप, भ्यानमा ५० प्रतिशत थप महसुल लगाउने व्यवस्था उक्त सन्धिको व्यवस्था विपरितको प्रावधान रहेकोले आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं.८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ को व्यवस्था नेपाल भारतबीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको धारा ६ तथा सो को प्रोटोकल ६ सँग बाझिएको भनी तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम आर्थिक अध्यादेशको उक्त व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी अतिरिक्त भन्सार महसुल लिएको बीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निर्णय तथा सो लाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला समेत उत्प्रेषणद्धारा बदर गराई पाउन प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।
१५. निवेदकले रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गतको यस अदालतको अधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९को नियम ४ अन्तर्गत गठित बिशेष इजलासबाट प्रयोग हुन्छ । उक्त संविधानले यस अदालतलाई धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा ८८(१) अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकार धारा ८८(२) अन्तर्गत प्राप्त हुने असाधारण अधिकार जति ब्यापक अधिकार होइन । धारा ८८(१) अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकार विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review Of Legislative Acts ) को लागि हो भने धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार कार्यपालिका वा प्रशासनिक कार्यहरूको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review Of Executive/Administrative Actions) को लागि हो । अर्थात तत्कालिन धारा ८८(१) अन्तर्गत प्राप्त Judicial Review Of Legislative Acts को असाधारण अधिकार विधायिकाले बनाएको कानून संविधान अनुकुल छ छैन, सो जांच्ने सम्बन्धमा मात्र सीमित अधिकार हो भन्ने कुरा उक्त धारामा उल्लेखित व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) व्यवस्था यसप्रकार रहेको पाइन्छ :–
सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः
यस संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
१६. उपरोक्तानुसार तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा संविधानसँग बाझिएको त्यस्तो कानून अमान्य र बदर गर्ने सम्म मात्र सीमित रहेको देखियो । उक्त ब्यवस्था अनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी त्यस्तो कानून अमान्य वा बदर घोषित गराई माग्न कुनै नेपाली नागरिकले सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएपनि नेपाल राष्ट्रले आफ्नो Treaty making power अन्तर्गत कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग गरेको सन्धि र नेपाल कानून बाझिएमा त्यस्तोमा तत्कालिन धारा ८८(१) मा व्यवस्था भएको पाइदैन । नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू कानून सरह लागु हुन सक्छ तर कानून नै भनिहाल्न मिल्ने देखिएन । कानून हुनु र कानून सरह लागू हुनु दुई पृथक कुरा हुन् । कुनै कुरा कानून सरह लागू हुन्छ भन्दैमा सबै सन्दर्भमा सबै प्रयोजनको निमित्त त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाद्धारा निर्मित कानूनको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । यहांनिर संविधान के हो ? र सन्धि (Treaty) र कानून (law) मा के फरक छ, सो को विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ । संविधान एउटा सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज हो, जसले राज्यका अन्य निकायका अतिरिक्त न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारको समेत ब्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । Black’s Law Dictionary ( St.Paul Minn, West Publishing Co.1979,fifth ed. Page 282) मा Constitution को परिभाषा यसरी गरिएको छ : The organic and fundamental law of a nation or state…establishing the character and conception of its government ,laying the basic principles to which its internal life is to be confirmed,organizing the government,and regulating,distributing, and limiting the functions of its different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers. हरेक सार्वभौम राष्ट्रको सन्धि गर्ने अधिकार अन्तर्निहित अधिकार हो, सरकारले गर्नसक्ने सन्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रको संविधानमा ब्यवस्था गरिएको हुनसक्तछ । हाम्रो संविधानको धारा १२६ मा उक्त ब्यबस्था भएको पाइन्छ । सन्धि एक सार्बभौम राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग गरिने सम्झौता हो । सन्धि गर्ने कार्य राज्यको Executive Function भित्र पर्दछ । तर कानून भनेको बिधायिकी कार्यको उपज हो । समयको चाहना र आबश्यकता अनुसार कुनै बिषयमा व्यवस्थित र नियमन गर्ने क्रममा सार्वभौम राष्ट्रको ब्यवस्थापिका समक्ष बिधेयक पेश गरी त्यस्तो बिधेयकलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी ब्यवस्थापिकाद्धारा पारित बिधेयक कानून हो । Black's Law Dictionary - St. Paul Minn,West Publishing Co.,1979, Fifth ed., Page 1346) मा Treaty लाई … A compact made between two or more independent nations with a view to public welfare. An agreement, league,or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state.' र Vienna Convention on the Law of Treaties,1969 को मा उक्त अभिसन्धिको प्रयोजनको लागि सन्धि भन्नाले धारा Article 2(a) मा “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. भनिएको छ । त्यस्तै कानून (Law) को परिभाषा Black’s Law Dictionary मा यसरी गरिएको पाइन्छ :– That which must be obeyed and followed by citizens subject to sanctions or legal consequences is a law.Questions of law are to be decided by the court. A concurrent or joint resolution of legislature is not a law. With reference to its origin,'law' is derived either from judicial precedents, from legislation, or from custom ( p.p 795-796 ).
१७. उपरोक्त परिभाषाहरूबाट पनि कानून र सन्धि एकै अवस्था र हैसियतका होइनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) अनुसार उक्त धाराको प्रयोग नेपाल कानून संविधानसँग बाझिए नबाझिएको सम्बन्धमा हुने हो न कि सन्धि नेपाल कानूनसँग बाझिएको भन्ने सम्बन्धमा । तसर्थ सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरोपण संविधानको उक्त धारा अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं.८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ को व्यवस्था नेपाल र भारत बीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको धारा ६ तथा सो को प्रोटोकल ६ सँग बाझिएकाले संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आर्थिक अध्यादेशको उक्त व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिपाउन माग गरेको तर उक्त सन्धि र सो अन्तर्गतको प्रोटोकलको व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा सन्धिसँग बाझिएको त्यस्तो अध्यादेश बदर गराउने अधिकार तत्कालिन संविधानको उक्त धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको देखिएन । निवेदकले उठाएको विवाद यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने भएन ।
१८. निवेदकले भन्सार कार्यालयले गरेको निर्णय तथा सो सदर गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी मिति २०६०।२।२९ मा आदेश भएपश्चात आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं.८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ मा उल्लेखीत थप भन्सार महसुल लगाउने ब्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) को अतिरिक्त धारा १२६(१) समेतसँग र नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) सँग बाझिएको भनी विवाद उठाएको देखिन्छ । तर निवेदकले जिकिर लिएको उक्त आर्थिक अध्यादेश, २०५२ नेपाल राजपत्र खण्ड ४५ अतिरिक्ताङ्क १४, भाग २ मिति २०५२।३।२७ मा प्रकाशित भई केही दफा बाहेक अन्य सबै दफाहरू २०५२।४।१ बाट लागू भएकोमा उक्त अध्यादेश धारा ७२ (२) (क) बमोजिम स्वतःनिष्क्रिय भैसकेको हुँदा हाल आएर त्यस्तो अध्यादेशको व्यवस्थाको वैधानिकताको परीक्षण गरिरहन पर्ने अवस्था पनि भएन । हाल स्वतः निश्क्रिय भईसकेको कानूनको वैधानकिताको परीक्षण गर्नु निरर्थक हुन्छ ।
१९. दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले उक्त आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं. ८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ को प्रावधान बमोजिम भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले भन्सार महसूल निर्धारण गरेकोमा सो निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको र थप भन्सार महसुल र बिक्री कर समेत लिने गरेको भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी मिति २०६०।२।२९ मा आदेश भएबाट राजश्व न्यायाधिकरणको उक्त फैसला अन्तिमरुपमा रहेको भन्ने रिट निवेदन व्यहोराबाटै देखिएको छ । यसरी साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उपचारको समाप्त भईसकेपछि राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला र अन्ततः सो फैसलालाई अन्तिमता प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०६०।२।२९ मा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने गरी भएको आदेश संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गराई माग्न रिट निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिएको पाइयो । पुनरावेदन तहमा कानून र तथ्य दुवैको विश्लेषण गरी विवादको निरोपण हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले राजश्व न्यायाधीकरणको फैसलामा कानूनी त्रुटि विद्यमान नरहेको भनी एकपटक आदेश गरिसकेपछि पुनः कानूनी त्रुटि गरी राजश्व न्यायाधिकरणले निर्णय गरेको भनी रिटबाट हेर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । निवेदकले दावी लिएको तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) को उपचार अन्य उपचार नभएको वा अन्य उपचारको ब्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएमा प्राप्त हुने असाधारण उपचार हो । तर, निवेदकका सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनराबेदन गर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुनी यस अदालतले समेत आफ्नो Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने निर्णय उपर पुनः धारा ८८(२) वा हालको संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसरी हस्तक्षेप गर्नु उक्त व्यवस्थाको विपरित हुने मात्र होइन, निर्णयको अन्तिमता (Finality Clause) को मान्य सिद्धान्त समेत विपरित हुन्छ । यस्तै प्रकृतिको बिषयवस्तु समावेश भएको सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ५० को निवेदक दिनेशकुमार शर्मा विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको बिशेष इजलासबाट मिति २०६३।९।२० मा आदेश भएको र उक्त आदेशसँग असहमत हुनपर्ने अवस्था देखिंदैन ।
२०. तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचित आधारहरूबाट तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतले संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकोमा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने तर सन्धि र नेपाल कानून एकआपसमा बाझिएमा उक्त धारा ८८(१) आकर्षित हुन नसक्ने र निवेदकले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको अध्यादेश हाल कायम नरहेको तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न पनि निवेदकले सोही विवादलाई लिएर यस अदालत समक्ष राजश्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गरेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी निर्णय भएको हुँदा यसै अदालतको न्यायिक निर्णय विरूद्ध उक्त संवैधानिक प्रावधान आकर्षित हुन समेत नसक्ने भएकोले निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु।
उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या. मीनबहादुर रायमाझी
न्या. रामकुमारप्रसाद शाह
ईति सम्बत् २०६४ साल बैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ...........