निर्णय नं. ७८०५ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ७८०५    ने.का.प.२०६४ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्व्त २०६२ सालको दे.पु.नं.: ९७३५

फैसला मितिः २०६३।११।१३।१

 

मुद्दा :– उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

पुनरावेदक/उजुरवालाः पर्सा जिल्ला, सिर्ववा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सोनालालप्रसाद गोठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः गाउँ विकास समिति जयमंगलापुर, पर्सा समेत

 

§  सम्झौताको “दफा ८ मा आषाढ मसान्त भित्र किस्ता नबुझाएमा ठेक्का वदर हुन जानेछ” भन्ने उल्लेख भई दफा १०(ख) मा “दोश्रो अग्रिम किस्ता २०५९/६० आषाढ ३० गते सम्म बुझाउनु पर्ने छ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको शर्तको पुनरावेदक स्वयंले परिपालना गर्न नसकी मिति २०६०।५।११ मा मात्र सो रकम दाखिला गरेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी गा.वि.स.लाई करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (२) बमोजिम करारको विशिष्ठ परिपालना (Specific Performance) जारी गराई माग्न पाउने अधिकार पुनरावेदक उजुरवालामा निहित रहेको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम जारी गरिने विशिष्ठ सम्पादनको आदेश करार वा सम्झौता बहाल रहे सम्मको लागि मात्र हो । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच मिति २०५९।३।३१ मा भएको सम्झौता प्रत्यर्थी गाउँ परीक्षदको मिति २०६१।२।२९ को बैठकबाट बदर भई मिति २०६१।३।२१ मा पुनः अर्को ठेक्का लागि सकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा पुनरावेदकको समाप्त भई सकेको सम्झौताबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न  नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

 

आदेश

न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६२।१।१२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्र्तगत उजुरवाला सोनालाल गोठको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

२.    विपक्षी गा.वि.स. को हकभोग र चलनमा रहेको जिल्ला पर्सा जयमंगलापुर वडा नं. ३ कि.नं. २९४ को ज.वि. ४–६–० मा रहेको पोखरी आ.व. २०५८/५९ देखि आ.व. २०६३/६४ सम्म ५ वर्षको लागि माछा पालन र वेच विखन गर्न बोलपत्र डाँक बढावढ हुँदा मैले रु. २,०२,५००।– मा मिति २०५९।३।३० देखि ठेक्कामा लिई माछा पालन गरी किस्ता तिरी आएको छु। करार सम्झौता बमोजिम चलानी पूर्जीमा मैले बुझाउनु पर्ने अग्रीम १ सय किस्ता र ५ प्रतिशत रकम समेत बुझाएको कुरा उल्लेख छ । २०५८/५९ को पहिलो किस्ता समेत बुझाई २०५९/६० को किस्ता समेत मिति २०६०।५।११ मा गा.वि.स. को बैंक खातामा जम्मा गरेको छु । सो किस्ता बुझाउन केही समय लागे पनि गा.वि.स. ले सो किस्ता स्वीकार गरी मिति २०६०।५।१२ गते मलाई भरपाई समेत दिएको अवस्था रहँदा रहँदै मिति २०६१।२।१४ मा बसेको विपक्षी गा.वि.स. को बैठक र मिति २०६१।९।२९ गते गाउँ परीक्षदको बैठकले २०५९/६० को किस्ता रकम असार मसान्तमा नबुझाई मिति २०५९।५।११ मा गा.वि.स. को खातामा बुझाएकोले कवुलियतको दफा १० र ८ को शर्त पूरा नगरी शर्त उल्लंघन गरेकोले दफा ८ बमोजिम मेरो नामको ठेक्का बदर गर्ने निर्णय गरी करार उल्लंघन गरी विपक्षीहरूले माछा मारी झिकी लुटपिट गरेको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अनुसार सो मैले पालेको माछा नमार्न, विपक्षीहरूको नाउँमा तत्काल रोक्का गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधी मार्फत सवुत प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नु होला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गर्नु ।

४.    यसमा निवेदकले मिति २०५९।३।३१ देखि २०६३/६४ सम्म ५ वर्षको लागि गा.वि.स. जयमंगलापुर वडा नं. ३ कि.नं. २९४ मा पर्ने सार्वजनिक पोखरीमा माछा पालन गर्ने समेतको ठेक्का पाई मिति २०५९।३।३१ मा निवेदक र गा.वि.स. को बीचमा कवुलियत भएकोमा दुवै पक्षको सहमती अनुसार वा एक पक्षको अधिकार अनुसार सो ठेक्का बदर भएको भनी निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले कुनै जनाउ दिन सकेको देखिदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ मा करारको यथावत परिपालना (Specific Performance) हुन सक्ने अवस्था रहे सम्म क्षतिपूर्ति भन्दा यथावत परिपालना (Specific Performance) ले प्राथमिकता पाउने प्रावधान रहेको देखिन्छ । करारको विषयवस्तु पोखरी आफ्नो स्वरुपमा कायम रही रहेकोले प्रस्तुत विषयमा कराको यथावत परिपालना (Specific Performance) मा कुनै समस्या देखिन आएन । तसर्थ विपक्षीहरूद्धारा निवेदन जिकिर खण्डन हुने गरी सवुद प्रमाण दाखिल भएको अवस्थामा पुनः विचार हुने गरी हाललाई निवेदकको ठेक्का अवधि भुक्तान नहुँदै सो ठेक्का करारको विषयवस्तु माछा पालनमा कुनै बाधा विरोध हस्तक्षेप नियन्त्रण आदि नगर्नु भनी करार ऐनको दफा ८७(२) बमोजिम यो आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६१।४।२१ मा भएको आदेश ।

५.    विपक्षीले मिति २०५९।३।३१ गतेको कवुलियतको आधारमा हामी समेत उपर उजुरी गर्नु भएको रहेछ । सो कवुलियतमा उल्लेखीत सर्त विपक्षीले पूरा नगरी सर्त उल्लंघन गर्नु भएकोमा गाउँ परीक्षदको मिति २०६१।२।२९ को निर्णय अनुसार विपक्षीको ठेक्का बदर भई सो ठेक्का बदरको सूचना हुलाक मार्फत विपक्षीको नाउँमा गै सकेको छ । हामीहरू समेत माछा मार्ने योजना प्रयासमा लागेका छैनौं । विपक्षीको ठेक्का सम्झौता बदर भै नियमानुसार डाँक वढावढ गरी जय मंगलापुर गा.वि.स. ५ बस्ने द्वारिका महतो कोइरीले रु. २,५०,०००।– मा मिति २०६१।४।१ देखि ५ वर्षको लागि चलन पूर्जी समेत प्राप्त गरी अर्को ठेक्का सम्पन्न भै सकेकोबाट हामी समेत उपर दिनु भएको उजुरी खारेज भागी छ भन्ने समेतको विपक्षीहरू जयमगंलापुर गा.वि.स. का सचिव शुरेसप्रसाद चौरसीया, विहारी साह कानू, इनरजित यादव, जवाहिर राउत यादव, नारायण साह तेली, कोशीला देवी यादव, विरेन्द्र सिंह राजपुत, फुल सरिफ मिया धुनिया, वैजनाथ साह कानू, नागा महतो कोइरी, तावेज अली र मुख्तारा मिया समेतको लिखित जवाफ ।

६.    यसमा निवेदक उजुरवालाले प्राप्त गरेको माछापालन ठेक्का सम्बन्धी कवुलियत नामाको लिखतको दफा ८ मा असार मसान्त भित्र किस्ता नबुझाए ठेक्का वदर हुने छ भन्ने र दफा १० मा प्रत्येक किस्ता सोही आ.व.को आर्थिक मसान्त भित्र बुझाउनु पर्ने शर्त रहेकोमा निवेदकले बुझाउनु पर्ने दोश्रो किस्ता शर्त विपरीत मिति २०६०।५।११ मा मात्र बैंक दालिख गरेको देखियो । यसरी उजुरवाला स्वयंले करारको शर्त पालना गरेको नदेखिदा माग बमोजिम करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गतको आदेश जारी गर्न पर्ने नदेखिँदा उजुर दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६२।१।१२ को फैसला ।

७.    पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । विपक्षी गा.वि.स. को हक भोगको कि.नं. २९४ को जग्गामा अवस्थित पोखरीमा ५ वर्षको लागि ठेक्का लगाउन मिति २०५९।३।३० मा भएको डाँक बढावढमा म पुनरावेदकले सबै भन्दा बढी रकम बोली सकार गरे बमोजिम सोही मितिमा करार कवुलियत भई आ.व. २०५८/५९ को पहिलो अग्रीम किस्ता मिति २०५९।३।३१ मा दाखेल गरी माछा पालना गर्दै आएकोमा विवाद छैन । आ.व. २०५९/६० को दोश्रो अग्रीम किस्ता मिति २०६०।३।३१ मा बुझाउनु पर्नेमा मिति २०६०।५।१२ मा दाखेल गरी सकेको छु । गा.वि.स.को मिति २०६१।२।१४ र गाउँ परीक्षद्को मिति २०६१।२।२९ को निर्णयबाट दोश्रो किस्ता नबुझाएको भनी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जवकी सो मिति भन्दा अगावै मिति २०६०।५।११ मै दोश्रो किस्ता बुझाई सकेको हुँदा ठेक्का रद्द गर्न ग्रहण गरिएको आधार, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेत अनुसार मिलेको छैन । यसरी मैले ठेक्काको पूरा अवघि सम्म काम गर्न पाउनु पर्नेमा विपक्षीहरूले एक्तर्फी रुपमा वञ्चित गरे पछि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्नेमा त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको ठहर करार ऐन, २०५६ को दफा ७, ७४, ७७, ७८ र ८७ समेतको प्रतिकूल भएकोले बदर भागी छ ।  गुपचुप रुपमा अर्को ठेक्का बन्दोवस्ती गरी मैले पालेको माछामा अर्कोको हक श्रृजना गर्न समेत नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत  हेटौंडाको फैसला बदर गरी मेरो शुरु निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक उजुरवालाको यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्र ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिले वा नमिलेको के रहेछ ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी गा.वि.स. को हक भोगमा रहेको कि.नं. २९४ जग्गामा अवस्थित पोखरीमा आ.व. २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्म ५ वर्षको लागि माछा पालन गर्न भएको डाँक बढावढमा म उजुरवालाले सबै भन्दा वढी रकम डाँक बोली मिति २०५९।३।३० मा सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम पहिलो किस्ताको रकम सोही मितिमा दाखिल गरी  माछा पालन गर्दै आएको थिएँ । सम्झौता बमोजिम मिति २०६०।३।३० सम्ममा बझाउनु पर्ने दोश्रो किस्ता पनि २०६०।५।१२ मा बुझाई सकेकोमा विपक्षीले ठेक्का प्रचलनमा अवरोध पारेकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदकको उजुरी माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षी गा.वि.स. कार्यालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा विपक्षीले सम्झौताको दफा १०(ख) बमोजिम मिति २०६०।३।३० भित्र बुझाउनु पर्ने दोश्रो किस्ता समयमा नबुझाई शर्त उल्लंघन गरेकाले  गाउँ परीक्षद्को मिति २०६१।२।२९ को निर्णयले विपक्षीको ठेक्का बदर भई पुनः मिति २०६१।३।२१ मा अर्को ठेक्का लागि सकेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट उजुरवाला स्वयंले शर्त बमोजिम दोश्रो किस्ता समयमा नबुझाई शर्त उल्लंघन गरेको देखिएको भनी उजुर खारेज हुने ठहराएको फैसला उपर पुनरावेदक उजुरवालाको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । दोश्रो किस्ता वापतको रकम मिति २०६०।५।११ मा बुझी सकेपछि २०६१।२।२९ मा आएर ठेक्का रद्द गर्न नमिल्नेमा त्यस्तो कार्यलाई मान्यता दिई भएको फैसला बदर गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाईयो ।

१०.    यसमा प्रत्यर्थी गा.वि.स. को हक भोगमा रहेको कि.नं. २९४ जग्गामा रहेको पोखरीमा आ.व. २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्म माछा पालन गर्नको लागि पुनरावेदक र प्रत्यर्थी बीच मिति २०५९।३।३० मा सम्झौता भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन । सो सम्झौता बमोजिम पुनरावेदकले बुझाउनु पर्ने पहिलो अग्रीम किस्ता सोही मितिमा दाखेल गरी माछा पालन गर्दै आएको भन्ने तथ्यमा समेत  मुख मिलेकै देखियो । सम्झौताको दफा १०(ख) बमोजिम दोश्रो अग्रिम किस्ता मिति २०६०।३।३० सम्म बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएकोमा उक्त दोश्रो किस्ता सम्झौतामा उल्लिखित मिति भित्र दाखिल गरेको छु भन्ने उजुरवाला पुनरावेदको जिकिर रहेको पाईदैन ।

११.    शुरु उजुरी र पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरा तथा उजुरी साथ पेश गरेको गा.वि.स. को कार्यालय जय मंगलापुरको मिति २०६०।५।१२ को रकम दाखिला प्राप्त सम्बन्धी पत्रबाट समेत पुनरावेदकले मिति २०६०।५।११ मा मात्र सो दोश्रो किस्ता वापतको रकम बैंक दाखिल गरेको देखियो ।

१२.   सम्झौताको “दफा ८ मा आषाढ मसान्त भित्र किस्ता नबुझाएमा ठेक्का वदर हुन जानेछ” भन्ने उल्लेख भई दफा १०(ख) मा “दोश्रो अग्रिम किस्ता २०५९/६० आषाढ ३० गते सम्म बुझाउनु पर्ने छ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको शर्तको पुनरावेदक स्वयंले परिपालना गर्न नसकी मिति २०६०।५।११ मा मात्र सो रकम दाखिला गरेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी गा.वि.स.लाई करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (२) बमोजिम करारको विशिष्ठ परिपालना (Specific Performance) जारी गराई माग्न पाउने अधिकार पुनरावेदक उजुरवालामा निहित रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन ।

१३.   त्यसमा पनि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम जारी गरिने विशिष्ठ सम्पादनको आदेश करार वा सम्झौता बहाल रहे सम्मको लागि मात्र हो । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थी बीच मिति २०५९।३।३१ मा भएको सम्झौता प्रत्यर्थी गाउँ परीक्षदको मिति २०६१।२।२९ को बैठकबाट बदर भई मिति २०६१।३।२१ मा पुनः अर्को ठेक्का लागि सकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा पुनरावेदकको समाप्त भई सकेको सम्झौताबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था   देखिएन ।

१४.   तसर्थ उल्लिखित आधार कारण र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना समेतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी नगरी उजुरी खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६२।१।१२ को फैसला मनासिव देखिदा  सदर  हुने  ठहर्छ ।  उजुरवाला पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

 

इति सम्व्त २०६३ साल फाल्गुण १३ गते रोज १ शुभम् ..............