निर्णय नं. ६४०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६४०९           २०५४ ने.का.प                        अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत २०५२ सालको रि नं. .........२८३९

आदेश मितिः २०५४।१।२३।२

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जि. सुनसरी धरान नं.पा. वडा नं. ४ बस्ने खगेन्द्र श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवा समेत

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी , जि. सु

§  प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनसरीबाट २०५२।७।२८।३ मा विवादीत नाम संशोधन गर्ने विधान समेत स्वीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो आफैले गरेको निर्णयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वदर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको नदेखिने ।   

(प्र.नं. २३)

§  संघ संस्थाको नामको प्रतिष्ठा (Goodwill) सम्पत्ति सरह हुने, त्यस्तो नाम परिवर्तन गर भनी कुनै कानूनी व्यक्तिलाई वाध्य गर्ने गरी संस्थाको इच्छा विरुद्ध पूर्व निर्णय वदर गर्ने प्रकृतिको कार्य निर्देशन दिने विषय भित्र नपर्ने र कानून वमोजिम श्री ५ को सरकारले मात्र निर्देशन दिन सक्ने संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ मा व्यवस्था भएको उक्त ऐनको दफा १२(४) को अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको सन्दर्भमा विद्यमान नदेखिने ।  

      (प्र.नं. २४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापती

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०३४, नि.नं. १०२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

     न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २. निवेदक उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी साविकमा व्यापार प्रवन्ध समिति सुनसरीको नामबाट तत्काल प्रचलित संस्था रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१६ का अघिनमा तत्कालिन कोशी अंचलाधीश कार्यालय विराटनगरमा प.सं. २।०२६।०२७ प्र. प.नं. १४ मा विधिवत दर्ता भै उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता प्राप्त गरी निरन्तर संचालन हुदै आएको थियो ।

      ३. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले साविक संस्था रजिष्ट्रशन ऐन, २०१६ खारेज गरेको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १७ मा खारेजी र वचाउको व्यवस्थानुसार खारेज भएको ऐन अनुसार दर्ता भएको संस्थाहरुलाई यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सरह मानिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नविकरण हुदैं आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य समेत रहेको हो । महासंघको निर्देशानुसार व्यापार प्रवन्ध समितिको नाउँ परिवर्तन गरी उद्योग  वाणिज्य संघ सुनसरी राख्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भै सो अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द.नं. १४।२९४ मिति २०५२।७।२८ गते विधान समेत स्वीकृत भै प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरी कार्य गर्दै आएको छु ।

      ४.    मिति २०५२।१०।२१ गते विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदक संघलाई सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी र उद्योग वाणिज्य संघ धरान सुनसरीको दर्ता वारे प्र.जि.अ.को उपस्थितिमा छलफल गर्न ऐ. २३ गते १४ वजे सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा उपस्थित हुनु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइयो । निवेदन संघका पदाधिकारीहरु र विपक्षीहरुका वीच छलफल भै विवादको टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

      ५.    तत्पश्चात विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवदेक संघलाई लेखेको पत्रमा सुनसरी वाणिज्य संघ इटहरी र उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी धरानको नाउँम मिल्दो जुल्दो  भई सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले नामको सम्वन्धमा आपती देखाइ अनुरोध गरे बमोजिम ०५२।१०।२३ मा सामन्जस्यता कायम हुन नसकेको हुँदा उक्त विवाद टुंगो लगाउन यस कार्यालबाट पहल गर्नु पर्ने हुँदा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को परिघि भित्र रही त्यस संस्थालाई निर्देशन दिन आवश्यक देखि त्यस संस्थाको नाम बदल्नु उचित भएकोले राष्ट्र,राष्ट्रियता, जिल्ला, नगर झल्किने खालको नाम राखी २०५०।१०।२६ गते  भित्र यस कार्यालयमा जानकारी पठाउनु हुन र सो नाम परिवर्तन हुँदा साविक विधानमा फेरवदल गर्नु पर्ने कुरामा समेत फेरबदल  गरी उक्त समिति भित्रै नयां संविधान पेश गरी प्रमाणपत्र लिन आउन अनुरोध छ । उक्त बमोजिम नआएमा  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ ४ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी विवाद टुंग्याउन यस कार्यालयबाट २०५२।१०।२५ निर्णय भएको भन्ने पत्र पठाइयो ।

      ६.    सो पत्र प्राप्त हुनासाथ निवेदक संघले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०२० सालमा स्थापित व्यापार प्रवन्ध समिति सुनसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य भएको र उक्त महासंघको विधानको ८, २, ६ बमोजिम व्यापार प्रवन्ध समिति सुनसरीको नाउँ परिवर्तन गरी उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी राख्नु पर्ने, यस संस्थाबाट निर्मित परिवर्तित विधानको प्रस्तावनामा नै सो व्यहोरा उल्लेख गरी विधान दर्ता भएको र पत्रानुसार यस संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न वा विधान संशोधन गर्न पारित विधानको १४।३३।३४ को प्रकृया पूरा गरी साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाले मात्र गर्न सक्ने हुँदा ०५२।१०।२६ गते भित्र संस्थाको नाम बदल्न वा उपयुक्त नामाकरण गर्न र विधान संशोधन गर्न समेत विधान विपरित हुने भई कार्यकारिणीले निर्णय गर्न नसक्ने । प्रेषित पत्रको विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपर्युक्त समयमा विशेष साधारण सभा वोलाई निर्णय र सो को जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराउने हुँदा उक्त विषयमा कुनै निर्णयमा नपुगी यथास्थितिमा राखि दिन अनुरोध गरीएको जवाफ दिएको थियो । तत्पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ०५२।२।२९ को निर्णयानुसार संघले लेखेको पत्रको सम्वन्धमा कारवाही हुँदा त्यस संस्थाको नाम धरान उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीको नाउँबाट पत्र व्यवहार काम कारवाही संचलान नगर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र वुझाइयो ।

      ७.    विपक्षीले नै स्वीकृत गरेकोउक्त संघको नियमावलीको जानकारी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउदा गराउँदै विपक्षी कार्यलयले ०५२।१०।२९ गते उक्त निर्णय गरेको छ । संघको नियमावली विपरित नाम र नियमावली संशोधन गर्नु भन्ने विपक्षी कार्यालयको ०५२।१०।२५ र ऐ. २९ गते भएका निर्णयबाट अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त उलंघन समेत भएको छ । सो निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा ११,१२(ग) समेतका मौलिक हक अपहरण हुन गएको छ ।

      ८.    एकै प्रकृतिका सँगठनहरुमा केही वाक्य मिल्नुलाई नामनै मिलेको भन्न सकिंदैन । आफैले निवेदक संघको नाम स्वीकृत गरी अहिले आएर सो नाम परिवर्तन गर्न वाध्य गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ मा श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिने सम्म कानूनी व्यवस्था छ ।

      ९.    निवेदक संघको नियमावलीमा नै नियमावली संशोधन वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाले गर्न सक्ने र त्यस्तो सभा वोलाउँदा सदस्यहरुलाई ३ हप्ता अगाडी नै सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था भएको जानकारी विपक्षी कार्यालयलाई हुँदा हुदैं कानून बमोजिमको समय नदिई विपक्षी कार्यलयबाट निर्णय भएको हुँदा निर्देशन पालना नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । विपक्षीबाट ०५२।१०।२९ मा भएको निर्णयमा निवदेक संघलाई निलम्वन गरीएको  वा खारेज गरीएको छैन, सो नहुँदा सम्म निवेदक संघको कानूनी अस्तित्व जीवन्त रहन्छ ।

      १०.    भरखरै स्थापित भएको विपक्षी सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको उजुरीमा कारवाही गरीएको छ जो उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य पनि छैन, अतः विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको मिति ०५२।१०।२५, ०५२।१०।२९ का निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदनक संघलाई आफ्नो नाउँबाट पत्र व्यवहार र काम कारवाही संचालन गर्नमा वाधा नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ । यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक संघलाई आफ्ना नामबाट काम कारवाही गर्नमा अवरोध खडा नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ११.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु  साथै लिखित जवाफ पेश भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल सो अवधि सम्मको लागि निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।११।१० को आदेश ।

      १२.   सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ वमोजिम ०५०।८।१०  मा विधिवत दर्ता भएको हो । यस संस्थालाई सुनसरी जिल्लाव्यापी बनाउने लक्ष लिइएको र सुनसरी जिल्लामा भौगोलिक दृष्टिले पायक पर्ने गरी संस्थाको प्रधान कार्यालय इटहरीमा राखिएको हो ।

      १३.   उद्योग वाणिज्य संघको स्थापाना भएपछि विपक्षी खगेन्द्र श्रेष्ठले मिति ०५२।४।२१, ०५२।४।२४ र ०५२।४।२६ मा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ प्रधान कार्यालय धरानको नामबाट पत्राचार गर्ने कार्यहरु गर्नु भएको रहेछ । त्यसपछि सदस्य एवं पदाधिकारीहरु राखि साविकको व्यापार प्रवन्ध समितिको नाम परिवर्तन गरी ०५२।७।२८ मा विपक्षी खगेन्द्र श्रेष्ठ समेतबाट उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी नामक संस्था दर्ता गराइएको रहेछ ।

      १४.   सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको विधिवत स्थापना भएको करिव २ वर्ष   पश्चात हुवहु नाम सदश्यता देखिने गरी विपक्षी खगेन्द्र श्रेष्ठ समेतले उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी भन्ने संस्था दर्ता गराएको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुर गरेका हौं । त्यहाँबाट सामान्जस्य गराउने प्रयास हुँदा उपलव्धी हुन सकेन । विवाद टुंग्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्राचार हुँदा विपक्षीबाट सकारात्मक उत्तर प्राप्त भएन । परिमाणतः ०५२।१०।२९ को निर्णयनुसारको निर्देशन दिने भनी सुचित गरीएको थियो । निर्देशन जारी गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ ले प्रदान गरेको छ ।

      १५.   एउटै जिल्लामा एउटै विषय वा पेशा व्यवसायसँग सम्वन्धित दुईवटा जिल्लाव्यापी सँगठन खडा हुन सक्दैनन् । ०५०।८।९ मा सुनसरी जिल्ला व्यापी सँगठनको रुपमा हाम्रो सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना भएपछि सोही नामसँग सदश्यता देखिने गरी विपक्षीले उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी, प्रधान कार्यालय धरान भनी दर्ता गराउनु कूलषित छ । विपक्षीको जिल्ला स्तरीय सँगठन भन्ने जिकिर भएमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको दर्ता एवं विधानलाई चुनौती दिई आफूलाई जिल्ला व्यापी सँगठनको रुपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । उक्त विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी इटहरी स्थित सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      १६.    सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी यस कार्यालयबाट ०५०।१०।८ मा दर्ता भएकोमा कोशी अंचलाधीश कार्यालयबाट स्वीकृति पाएको व्यापार प्रवन्ध समितिले स्वीकृत विधान वमोजिम संस्थाको उदेश्य हेरफेर गर्नु पर्दा स्थानीय अधिकारीको स्वीकृती लिएर गर्नु पर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा सोझै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ नामले आवद्ध गराई लेटर प्याड र छाप समेत प्रयोग गरी सकेको थियो ।  उक्त कार्य त्रुटीपूर्ण थियो तापनि पूरानो संस्था भएकोले व्यापार प्रवन्ध समितिको स्वीकृत विधान बमोजिम संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा८(१) र (२) अन्तर्गतको प्रकृया अपनाई उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी प्रधान कर्यालय धरान रहने गरी नाम र सो नामले विधान स्वीकृतिको लागि पेश गरेकोमा मुलतः महासंघको सिफारिसलाई आधार मानी यस कार्यालयको ०५२।७।२८ को निर्णयले नाम परिवर्तन भै उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी कायम भएको हो ।

      १७.   उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी धरान र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी विधिवत दर्ता भएता पनि "सुनसरी" भन्ने  नामकै कारण विवाद श्रृजना हुने समेत समस्या निराकरण गरी समझदारी कायम गराउन यस कार्यालयबाट ०५२।१०।२३ गते दुवै संस्थाका पदाधिकारीलाई भेला गराई समान्जस्य कायम गराउने प्रयास गरींदा उपलव्धी भएन । विवादास्पद स्थितिबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रतिकूल असर पर्न सक्ने  कुरालाई मध्यनजर राख्दै ऐनको दफा ११ बमोजिम यस कार्यालयबाट दिएको निर्देशनलाई निवेदकबाट वेवास्ता गरेको पाइन्छ । त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने संस्था सोही ऐनको दफा ११(४) को अधिकार प्रयोग गरी खारेज हुनु पर्ने हो तर २०२७।१।३० मा तत्कालिन कोशी अंचलाधिश कार्यालयमा दर्ता भै हाल सम्म अविछिन्न काम गरी सकेको पूरानो संस्था हुँदा खारेज गर्ने तर्फ कारवाही गरीएन । नाम संशोधन र रीत पूर्वकको विधान पेश गर्न ०५२।१०।२५ मा निर्देशन दिइएकोमा निर्देशनको पालना गरीएन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी ०५२।१०।२९ को निर्देशन दिइएको हो ।

      १८.   सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी अगाडी दर्ता भएको हुँदा पछिल्लो दर्ता स्वतः वदर भागी हुन्छ । अतः निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।

      १९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैले कानूनी प्रकृया पूरा गरी दर्ता गरी दिएको संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न वाध्यात्मक आदेश स्वयं दिन पाउने होइन । विपक्षी मध्येका सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी नामक संस्थाले बदर गराउन सकेको छैन । संस्था दर्ता ऐन अनुसार पनि निर्देशन दिन सम्म पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ संस्था खारेज वा निलम्वित नहुँदाको अवस्थामा त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउन पाउने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । साथै नियमावली अनुसार पनि नियमावली परिवर्तन गर्न विशेष साधारण सभा वोलाउन सदस्यहरुलाई ३ हप्ता अगावै सूचना दिनु पर्ने अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा दिइएको समयावधि पनि सो अनुसार अपर्याप्त छ । आधार तर्क वेगर प्रत्यर्थीबाट भएको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत बहस गरी सो व्यहोराको वहस नोट समेत पेश गर्नु  भयो ।

      २०.   प्रत्यर्थी सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदक प्राकृतिक व्यक्ति नभै कानूनी व्यक्ति हुँदा नागरीकलाई प्रदान गरीएको हकलाई कानूनी व्यक्तिले दावी गर्न सक्दैन । संस्था दर्ता र विधान स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त अघिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको स्थितिमा निजले कानून बमोजिम निर्देशन समेत दिन सक्दछन् निवेदक संस्था जिल्लाव्यापी होइन, प्रत्यर्थी संस्था भन्दा निवदेक संस्था सो नामले पछि दर्ता भै सो नामको जेठो संस्था  हो । नाममा सो दृष्यता भएपछि आंशिक परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अतः एकै नामका एकै जिल्लामा दुई संस्था रहंदा जनमानसमा भ्रम श्रृजना हुन सक्ने स्थिति हुँदा कानून बमोजिम दिइएको निर्देशनबाट निवेदकको हक हनन् भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भै बहस नोट समेत पेश गर्नु भयो ।

      २१.   प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापतिले एकै जिल्लामा एकै प्रकृतिका एउटै नाममा दुई संस्था रही भ्रम श्रृजना हुने अवस्था परेकोले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संशोधन गर्न निर्देशन दिईको हो । निवेदक संस्था भन्दा प्रत्यर्थी संस्था सो नामबाट पहिले दर्ता भएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      २२.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिइ पेश भएकोमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले विधानमा नाम संशोधन गरी पाउँ भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय सुनसरी समक्ष साधारण सभाको निर्णय सहित आवेदन गरेकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साविक कोशी अंचलाधीश कार्यालय विराटनगरमा व्यापार प्रवन्ध समित धरानको नामको समिति २०२७।१।३० मा दर्ता गरेको समेतका प्रमाणका आधारमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ८ को अधिनमा रही व्यापार प्रवन्ध समितिको नाम परिवर्तन गरी उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी नाम कायम हुने गरी  स्वीकृत दिने र साविक प्रवन्ध समितिको दर्ता प्रमाणपत्र खिची नयां प्रमाणपत्र दिने भन्ने २०५२।७।२८ मा निर्णय गरी सोही मितिमा उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी नाममा प्रमाणपत्र दिएको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मिति २०५२।७।२६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनसरीलाई व्यापार प्रवन्ध समिति सुनसरी धरान नाम उद्योग वाणिज्य संघ प्रधान कार्यालय धरानमा परिवर्तन गरेको हुँदा उक्त परिवर्तित नामबाट पत्राचार गर्नु हुन अनुरोध गरी पठाएको देखिन आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानको धारा ८.२.६ मा उद्योग वाणिज्य संघ जिल्ला नगर झल्किने नाम राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले उपर्यूक्तानुसारको नाम परिवर्तन गरेको देखिन आउँदछ । यसरी निवेदक संघले २०२७ सालमै उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा दर्ता गराई २०४८।४।३० मा वि.सं. २०२० सालमा स्थापित व्यापार प्रवन्ध समिति सुनसरीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्मान  प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरु हुदै गर्दै आएको संस्थालाई उद्योग वाणिज्य महासंघ खडा भई विधान बनेपछि उपयुक्तानुसार नाम संशोधन भएकोमा विपक्ष मध्येको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले नाम एउटै भयो भन्ने उजुरी दिएको आधारमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विधान संशोधान गरी आफनो नाम धरान उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी राखी कार्य संचालन गर्नु भनी ०५२।१०।२५ मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२(४) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरीने भन्ने र ०५२।१०।२९ मा धरान उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी नाम राखी रितपूर्वक विधान पेश गर्ने समेतको निर्देशन भनी निर्णय गरे उपरमा त्यसरी निर्णय गर्न निर्देशन दिने अधिकार नभएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन परको देखिन्छ ।

      २३.   विपक्षी मध्येका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनसरीबाट २०५२।७।२८।३ मा विवादीत नाम संशोधन गर्ने विधान समेत स्वीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो आफैले गरेको निर्णयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वदर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको देखिएन । आफ्नो निर्णय आफैले बद गर्न नपाउने भन्ने यस अदालतबाट ने.का.प. २०३४ नि.नं. १०२८ को मुद्दा समेतमा सिद्धान्त प्रतिपादित भईरहेका देखिन आउँदछ ।

      २४.   यसरी संघ संस्थाको नामको प्रतिष्ठा (Goodwill) सम्पत्ति सरह हुने, त्यस्तो नाम परिवर्तन गर भनी कुनै कानूनी व्यक्तिलाई वाध्य गर्ने गरी संस्थाको इच्छा विरुद्ध पूर्व निर्णय वदर गर्ने प्रकृतिको कार्य निर्देशन दिने विषय भित्र नपर्ने र कानून वमोजिम श्री ५ को सरकारले मात्र निर्देशन दिन सक्ने संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ मा व्यवस्था भएको उक्त ऐनको दफा १२(४) को अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादको सन्दर्भमा विद्यमान देखिंएन । तसर्थ प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट भएको ०५२।१०।२५ र ०५२।१०।२९ को निर्णय अनाधिकार कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५४ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम् ।