निर्णय नं. ७८१७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं.७८१७     ने.का.प.२०६४ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

रिट नं. ३५७५, १००, १०४, ३२३, ५००, ४५, ४१, १५५, १६२, १६४, १६७, ९७, ११०, १११, १४२, २११, २५०, २२३, २६२, ३७८, ४१८, ४८५, ६१७, ६३२, ६३५, ५४(०००२), ०००४, २५८८/००३८

आदेश मितिः– २०६४।२।१८।६

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा निजको सहोदर भाई  रविन्द्रप्रसाद ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :    बिपिन भण्डारीको हकमा निजको वुवा एकराज भण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  दिलबहादुर राईको हकमा निजको वुवा उदयबहादुर राई

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

निवेदक :   नविन कुमार राई समेतको हकमा कृष्ण कुमारी राई

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय  सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :   श्रीराम थारूको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय  सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  जगना थारूको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल 

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :   हरिराम चौधरीको हकमा  अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :    टाटेराम थारूको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल 

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय  सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :   बिहारीलाल गोडियाको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  अयोध्याप्रसाद गोडियाको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय  सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  ढकबहादुर बस्नेतको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

           

निवेदक :   रन्जित दर्नालको हकमा रन्जु दर्नाल समेत

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  धिरेन्द्र बस्नेतको हकमा निजको आमा चन्द्र कुमारी बस्नेत

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :   पुष्पराज बस्नेतको हकमा निजको आमा चन्द्र कुमारी बस्नेत

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  मुकुन्द सेढाईंको हकमा निजको श्रीमती शान्ता सेढाईं 

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  निश्चल नकर्मीका हकमा निजकी आमा मनोरमा नकर्मी

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  अमर वि.क.को हकमा निजको श्रीमती श्रजना वि.क.

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  रेनुका दुलालको हकमा निजको पिता चन्द्रबहादुर दुलाल

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक : श्याम भनी वोलाउने चतुरमान राजवंशीको हकमा अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक : पुर्ण पौडेल समेतको हकमा कृष्ण राई 

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  चेतनाथ ढुंगानाको हकमा निजको एकाघर भाई देवराज ढुंगाना

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक : अरुण नेपालीको हकमा कृष्ण राई

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक : बिशाल लामाको हकमा रमिला लामा

विरूद्ध

विपक्षी :    नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  चक्रबहादुर कटुवालको हकमा निजकी छोरी विमला कटुवाल

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  बाबु राजा मालीको हकमा निजको दाजु धर्मराज माली

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  हरिप्रसाद लुईटेलको हकमा अभिवक्ता सिताशरण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी :     नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :  अर्जुनलाल श्रेष्ठको हकमा श्रीमती गमला श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदक :   लेखनाथ न्यौपाने समेत

विरूद्ध

विपक्षी :   नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय सिंहदरबार समेत

 

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताको ब्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था गरेकाले नेपालले समेत स्वीकार गरिसकेका यी दस्ताबेजहरूले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.८)

§  विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूले गरेका निर्णय अनुरुप विकसित भएका मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्ड र सिद्धान्तहरू हाम्रो संविधानले अङ्गिकार गरेको, न्यायका मान्य सिद्धान्तका रुपमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति राज्यको के कस्तो दायित्व रहने भनी स्थापित सिद्धान्तलाई अदालतले उदाहरणको रुपमा लिन सक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनी धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको भए तापनि यी प्रावधानहरूमा भएका व्यवस्था राज्यका प्रतिवद्धता हुन् भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने  ।

(प्रकरण नं.१०)

§  राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको बिषयमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार कहिले आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा उसको सुविधाको बिषय भन्न सक्ने र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन आफ्नो तजविजको विषय भन्न सक्ने, तर मौलिक हककै अंगको रुपमा उपचारात्मक संयन्त्रको दृष्टिले गरिने कानूनी अनुसन्धान अभियोजन र उपचारको विषय दोस्रो प्राथमिकताको विषय हुन सक्तैन र अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय पनि हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरू, विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूको निर्णय, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान समेतबाट बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने र पीडित पक्षलाई उचित राहतको ब्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  संविधानले यस अदालतलाई संविधानको संरक्षक र नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा दायित्व सुम्पेको हुनाले संविधानले तोकेको दायित्व राज्यका अन्य संयन्त्रले पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दायित्व पुरा गराउन यस अदालतले उचित र आवश्यक आदेश दिन सक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  अदालतको कार्यक्षेत्र तथा स्रोत साधनको सीमितता समेतका कारण सम्पूर्ण निवेदनहरूमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यस अदालतले छुट्टाछुट्टै छानविन गराउन सम्भव नभए तापनि छानविन गराइएका निवेदनहरूमा प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा बेपत्ता गराइएका भनिएका अन्य ब्यक्तिहरूको हकमा समेत छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाई समग्रतामा थप छानविन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गरी न्याय प्राप्ति गर्ने क्रममा पीडितहरूको परिवारले भोग्नु परेको शारीरिक, मानसिक यातना तथा आर्थिक क्षति समेतलाई ख्याल गरी प्रस्तुत निवेदनबाटै तत्काल अन्तरिम प्रकृतिको राहतको आदेश दिन उपयुक्त देखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  बलपूर्वक बेपत्ता वनाइएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि सोही ऐनमा वा छुट्टै रुपमा त्यस्ता बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था समेत समावेश गर्न वान्छनीय हुने हुँदा यस किसिमको समस्याको जाँचबुझ  गर्न छुट्टै अधिकार, सिप र प्रक्रियाको आवश्यकता हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा विकसित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा  जाँचबुझ  गर्ने आयोगको आधारहरू (Criteria for Commission on Enforced Disappearance) लाई मार्ग निर्देशकको रुपमा शर्तहरू किटान गर्न उपयुक्त हुने ।

§  बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन, तिनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थावारे जाँचबुझ  आयोगको व्यवस्था कानूनबाटै गरी व्यापक रुपमा छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गरी निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको हकमा छानविन  गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाउने र सो आधारमा फोैज्दारी अनुसन्धान पुरा गरी आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा अभियोजन लगायतको निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, तथा गृहमन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।

§  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु र न्याय दिलाई दिनु राज्यको सम्पूर्ण अङ्गको उत्तरदायित्व रहने हुनाले जिम्मेवार अङ्गसँग संविधानसम्मत कार्यमा सकारात्मक भूमिकाको आशा एवं विश्वास गर्नु प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा स्वभाविक र वैध अपेक्षा भएकोले यस क्रममा नेपाल सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रियामा विशेष पहल गर्न जरुरी देखिने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  यस अदालतको आदेशबाट गठित कार्यटोलीको अनुसन्धानबाट समेत मृत्यु भैसकेको पुष्टि भएको भनिएका व्यक्ति चक्रबहादुर कटुवालको हकमा तात्कालिक राहतको रुपमा तिनको नजिकको हकवालालाई र अन्य मृत घोषित भएका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने, यस अदालतको अनुसन्धान टोलीबाट छानविन गरिसकिएको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको निष्कर्ष निकालिएका राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी निवेदनमा उल्लेखित स्थिति प्रष्ट नभएका व्यक्तिहरूको हकमा जनही १ लाख रूपैँया तात्कालिक राहत स्वरुप अविलम्व उपलब्ध गराई दिनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० र १०७(२) अनुसार आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हालसम्मको पीडितहरूको अवस्था र यस पछि पनि बेपत्ता भएका कारणले निरन्तर भोग्नु परेको क्षति र असुविधालाई विचार गरी आर्थिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतको विभिन्न पक्षहरू विचार गरी उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फबाट : उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण कार्की, हरि फुँयाल र केदार दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुबेदी, उपन्यायाधिवक्ता भरतमणी खनाल, विद्वान अधिवक्ता प्रकाश राउत

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी): विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता खेम नारायण ढुङ्गाना, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वासुदेव वजगाई र ओमप्रकाश अर्याल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः राज्यका सुरक्षाकर्मीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी गैर कानूनी रुपमा हिरासतमा राखेको र लामो समयसम्म बन्दीको स्थिति सार्वजनिक नगरी बेपत्ता पारेकोले गैरकानूनी थुनामा राखेको बन्दीहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्न, बन्दीको स्थिति सार्वजनिक गर्न र मानवअधिकारको गम्भिर र सुनियोजित (Gross and systematic violation of human rights) उल्लंघन गर्ने कार्य दण्डहिनताको अवस्था (State of Impunity) मा रहन नदिन त्यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने समेत माग दाबी लिई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८ अनुसार विभिन्न मितिमा विभिन्न रिट निवेदनहरू दर्ता हुन आएका छन्।

२.    नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको संरक्षणको संवेदनशिलतालाई यस अदालतले प्राथमिकता दिनुको साथै सँधै चासोको बिषयको रूपमा लिएको छ । विगत समयमा देशमा फैलिएको द्धन्द्ध र त्यसको समाधानको सिलसिलामा कानून सँगको द्धन्द्धको अनेकौं अवस्थाहरू खडा भएको र द्धन्द्धको यो अवस्थामा कानून उल्लघंनको घटनाको धेरै उजुरी र गुनासाहरू सार्वजनिक भएका छन् जुन कुरा अदालतमा पर्न आएका हजारौं निवेदनहरू समेतबाट पुष्टि हुन्छ । यस अदालतमा परेका कतिपय निवेदनहरू मौकैमा टुङ्गिसकेको भएतापनि समकालीन समयमा नै परेका कतिपय निवेदनहरू हालसम्म पनि यस अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । विभिन्न निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा फरक फरक निवेदनहरू लिई आफन्तको रिहाई वा स्थिति सार्वजनिक गरिपाउन यस अदालतमा प्रवेश गरेको भएपनि निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको हकमा प्रष्ट स्थितिको जानकारी नदिएको कारणले तिनको सत्य तथ्य उद्घाटित गर्ने सिलसिलामा अदालतले लामो र महत्वपूर्ण समय लगाएको छ ।

३.    निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको विवरण, छलफलको क्रममा सम्बन्धित कानून व्यवसायीहरूले देखाउनु भएको सरकारी प्रतिवेदन तथा मानवअधिकार सम्बन्धी नियोगहरूको प्रतिवेदन लगायतबाट द्धन्दको क्रममा भएका कानून उल्लंघन सम्बन्धी घटनाहरूको बिस्तार र तिनको परिणामको डरलाग्दो झलक दृष्टिगोचर हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनहरूलाई तात्कालिक द्धन्दग्रस्त अवस्थामा भएका कानूनसँगको द्धन्दको एउटा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा लिन सकिन्छ । यस कुरालाई हृदयंगम गरी अदालतमा हाल विचाराधीन रहेका समान समस्याहरू विद्यमान रहेका निवेदनहरूको हकमा एकमुष्ट विचार गरी संभावित उपचारको सम्बन्धमा समग्रमा निर्णय गर्न भएको यस अदालतको पूर्व आदेश अनुरुप विभिन्न मितिमा सम्पन्न बहस एवं छलफल समेतको आधारमा यी निवेदनहरू आज निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएका छन् ।

४.    निवेदनहरूको अध्ययनबाट प्रायसः सबै निवेदनहरूमा एकै प्रकृतिको विवाद समाबेश भएको, कतिपय निवेदनहरूमा निवेदकहरूको नाम दोहोरिएको, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा माग गरिएको आदेशको प्रकृतिकै आदेशको माग गरी छुट्टै परमादेशको निवेदन दायर भएको, एकै प्रकृतिका सुरक्षा निकायहरूलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको समेतको कारणले सबै निवेदनहरूको समग्रतामा विवेचना गरी एक साथ आदेश हुन उपयुक्त देखिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम जारी गरिएको प्रस्तुत आदेशको तथ्य र निष्कर्ष निम्न बमोजिम छ :

 

रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त ब्यहोरा :

रिट नं.  ६३५

बाबुराजा मालीलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६१।९।३ मा राती १२ बजे घरबाट पक्राउ गरी लगेको हुन्। पक्राउ गर्दा २ जनाले देखेको र १ जनाले प्रतिआतङ्कबाद इकाइ सामाखुसीमा देखेको भनेका छन् । निजको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजूरी समेत दिइएको छ। निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले खानतलासी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेको छ ।

 

रिट नं.  ३७८

पूर्ण पौडेललाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०५९।१।१३ मा कालीमाटी कुलेश्वरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेको छ ।

ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।६।९ मा दिनको १० देखि ११ बजेको समयमा बानेश्वरस्थित शान्तिनगर गेटबाट पक्राउ गरी लगेका हुन् । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाटबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेको छ ।

ईश्वर कुमार लामालाई सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले मिति २०५९।१।१३ मा कालीमाटी कुलेश्वरबाट पक्राउ गरेका हुन् । हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेको छ ।

रुपक अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।४ मा महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरी लगेको हुन् । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा निजलाई बन्दी बनाइएको भनी उल्लेख भएकोमा हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेको  छ ।

राजेन्द्र थापालाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।९।३ मा आफ्नै घर डेरामा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी लगेको हुन् । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख गरेकोमा हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेको छ ।

रामचन्द्र काफ्लेलाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।१२ मा आफ्नै घर डेरामा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी लगेको हुन् । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख गरेकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

            बुद्धि लामालाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१३ मा क्याम्पसबाट घर फर्कने क्रममा घर नजिकैबाट पक्राउ गरी लगेको हुन् । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ गणमा रहेको भनीे उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

सुचेन्द्र महर्जनलाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१४ मा क्याम्पसबाट घर फर्कने क्रममा घर नजिकैबाट पक्राउ गरी लगेका हुन् । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

भिम गिरीलाई सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१८मा नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरी लगेका हुन । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

रेबकला तिवारीलाई सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसबाट डेरा फर्कने क्रममा चाबहिलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

भवनाथ धमलालाई नेपालीसेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा आफ्नो पसलमा बसिरहेको अवस्थामा चावहिलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत निज भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

अर्जुन श्रेष्ठ(महर्जन)लाई सादा पोशाकमा आएका सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।२ मा किर्तिपुरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको  छ ।

कौशल्या पोखरेललाई सादा पोशाकमा आएका सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१३ मा क्याम्पसबाट डेरातर्फ फर्कने क्रममा पुल्चोकबाट पक्राउ गरी लगेकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

दिपेन्द्र पन्त अस्कल क्याम्पसका विद्यार्थी हुन् । निजलाई सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसबाट डेराफर्कने क्रममा नयाँ बजारबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाटबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

बि.के. श्रेष्ठलाई सेनाले मिति २०६०।७।२२ मा ललितपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. ७ स्थित आफ्नै घर पसलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

लिला पाण्डेलाई सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।२ मा क्याम्पसबाट डेरा फर्कने क्रममा पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

हेम नारायण श्रेष्ठलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।२ मा बसुन्धाराबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

प्रकाश लामालाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।१७ मा दिनको १० देखि ११ बजेको बीचमा पुरानो बानेश्वरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

हिराबहादुर रोक्कालाई सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।६।२४ मा बिहान १० देखि ११ बजेको समयमा ललितपुर जिल्लाको ढोकाटोलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

तेजमान वि.क.लाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१० मा बिहान १० देखि ११ बजेको समयमा चाबहिलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

जालन्धर गौतम (बास्तोला)लाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१७ मा चाबहिलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

लिला आचार्यलाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसबाट घर फर्कने क्रममा चाबहिलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

भीम महर्जनलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।५ मा दिनको १२ बजेको समयमा आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

राजेन्द्र मालीलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१७ मा ललितपुरस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निज राजेन्द्र मालीको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

अनुमान श्रेष्ठलाई सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा बिहान आफ्नो किराना पसलमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निज अनुमान श्रेष्ठको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

सुरेन्द्र खड्गीलाई सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।८।१७ मा ललितपुरस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निज सुरेन्द्र खड्गीको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ।

देशभक्त चापागाईलाई नेपालीसेनाका सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।१८ मा नयाँ बानेश्वस्थित आफ्नो किराना पसलमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी लगेको हो ।  कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निज देशभक्त चापागाईको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

कमला वाइबा मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसको अध्ययन सकी डेरातर्फ फर्कने क्रममा सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले  कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको  छ ।

अमरराज बज्राचार्यलाई सुरक्षाकर्मीले मिति २०६०।७।३ मा ललितपुरस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी लगेकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

हिराबहादुर सारु मगरलाई मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसबाट डेरातर्फ फर्कने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ।

अमृत कंडेललाई मिति २०६०।७।३ मा क्याम्पसबाट डेरातर्फ फर्कने क्रममा बागबजारबाट सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

बाबुकाजी श्रेष्ठलाई का.म.न.पा. वडा नं. ३५ स्थित आफ्नो किराना पसलमा बसिरहेको अवस्थामा सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेको हो । कृष्ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गर्दा र निजले कारागारबाट लेखेको मिति २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहेको भनी उल्लेख भएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

सत्यनारायण प्रजापतिलाई मिति २०५९।१।३ मा सामा भन्ज्याङ्गस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा साँझपख सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ ।

गंगाराम श्रेष्ठलाई मिति २०५८।११।११ मा भक्तपुर सल्लाघारीस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ।

५.    यसप्रकार उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई विभिन्न सुरक्षाकर्मीले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरी लगेकोमा परिवारका ब्यक्तिहरूलाई भेट्न नदिएको, जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हारगुहार गर्दा समेत हालसम्म निजहरूको स्थिति थाहा नभएकाले बन्दीहरूको मरे बाँचेको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाऊँ भन्ने र जीवितहरूका हकमा अदालतमा उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदकहरूको माग देखिन्छ ।

६.    साथै उपरोक्त ब्यक्तिहरू बाहेक दिलबहादुर राई, बिपिन भण्डारी, नवीन राई, ईश्वर लामा, पुष्पराज बस्नेत, धिरेन्द्र बस्नेत, निश्चल नकर्मी, रेणुका दुलाल, हरिशरण महर्जन, दुर्गा बिशंखे, अशोक सुनुवार, डोलेश्वर लिम्बू, शुदर्शन शर्मा, कुमार ढकाल, बिपल श्रेष्ठ, माधव अधिकारी, गोकुल निरौला, निभा लामा, अर्जुन न्यौपाने, शान्तिराम भट्टराई, पदम नारायण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापा समेतका ब्यक्तिहरू हाल बेपत्ता पारिएको सूचीमा नाम उल्लेख भएकोले के-कसरी-कहिले पक्राउ भएको हो थाहा नभएकाले अदालतबाटै आवश्यक छानबीन गरीपाऊँ भन्ने समेतका माग निवेदकले लिएका पाईन्छ ।

 

रिट नं.  ११०

प्रस्तुत रिट निवेदनमा धीरेन्द्र बस्नेतलाई मिति २०६०।८।२८ मा कलंकीबाट चियापसलमा चिया खाईरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको हो । बन्दीको खोजीको लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ-संस्थामा निवेदन दिइएको थियो । भैरवनाथ गणमा थुनामा परी छुटिृआएका एकजना ब्यक्तिले त्यहाँ भेट भएको भनी बताएका थिए । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ ।

 

रिट नं.  १११

प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुष्पराज बस्नेतलाई मिति २०६०।८।१९ मा कालिमाटीमा हिँडिरहेको अवस्थामा सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको हो । बन्दीको अवस्थाको जानकारी र जीवनरक्षाको लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थामा निवेदन दिएका छौं । भैरवनाथ गणमा रहेको भनी त्यहाँबाट थुनामुक्त भएको ब्यक्तिले बताएकोमा निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ ।

 

रिट नं.  ३२३

प्रस्तुत रिट निवेदनमा नवीन कुमार राई अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य र ईश्वर कुमार लामा आर.आर. क्याम्पसको सो सङ्गठनको इकाई कोषाध्यक्ष्य हुन् । निजहरूलाई मिति २०५९।१।१३ मा कालिमाटी डेराबाट मध्यरातीमा प्रहरी निरिक्षक रामचन्द्र राई समेतका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको हो । शुरुमा छाउनी र पछि हनुमानढोकामा राखिएको सूचना पाएको थियौँ । नजिकै डेरागरी बस्ने पुष्कर लामाले पक्राउ गरेको र लिला लामाले प्रहरी कार्यालयमा देखेको भनेका छन् । निजहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले खानतलासी पूर्जी जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन देखिन्छ ।

 

रिट नं. ५४ (०००२)

प्रस्तुत रिट निवेदनमा हरिप्रसाद लुइटेललाई मिति २०६०।११।१६ मा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा राती १:३० बजे बैरनी ब्यारेक धादिङ्गबाट आएका सेनाले पक्राउ गरेको हो । बैरेनी ब्यारेकमा बुझ्दा अनुसन्धान पछि छाड्छु भनेका थिए । केही दिनपछि जगदल गणमा लगेको जानकारी ब्यारेकले दिएको थियो । बन्दीको अवस्थाको जानकारी र जीवनरक्षाको लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थामा निवेदन दिइएको छ । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्यमा संलग्न विपक्षी निकायका अधिकारीहरूलाई संजाय गर्नुका साथै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेको छ।

 

रिट नं.  २६२

प्रस्तुत रिट निवेदनमा चतुर्मान राजवंशीलाई मिति २०५९।९।१३ मा भारत पश्चिम बंगालको तेन्जिङ्ग नोर्के बसपार्कबाट भारतीय प्रहरीको सहयोगमा गिरफ्तार गरी सोही रात नै नेपालीसेनालाई बुझाएको भन्ने कुरासँगै पक्राउ परी रिहा भै आउने ब्यक्तिहरूले भनेका हुन् । निज बटुक दल गुल्म चारआली झापामा थुनामा रहेको कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ । खानतलासी पूर्जी जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन देखिन्छ ।

 

रिट नं.  ००१५

चेतनाथ घिमिरेलाई गरुड दल गुल्म भोर्लेटार लम्जुङ्गमा मिति २०५८।१०।१३ देखि पटक पटक तारीखमा बोलाईएकोमा मिति २०५८।१०।२० देखि गुल्ममै राखी घर फर्कन दिइएन । निजलाई ५४ दिनसम्म खाल्डोमा राखेको भनी सोही खाडलमा सँगै थुनामा बसी थुनामुक्त भएर आएका श्रीकान्त अधिकारी समेतका अन्य ब्यक्तिहरूले जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि निजलाई कहाँ र कुन अवस्थामा राखेका छन् परिवारलाई भेट्न नदिएकोले केही जानकारी छैन । बन्दीको अवस्थाको जानकारी र जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजूरी निवेदन दर्ता गराएको छौं । बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न गठित बामनप्रसाद न्यौपाने समितिको प्रतिवेदनमा निज भोर्लेटारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा हालसम्म पनि सम्पर्कमा रहेको भनी नेपाली सेना कार्यरथी विभागको पत्रमा उल्लेख भै आएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको छ । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि गैरकानूनी थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  ४८५

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अरूण नेपालीलाई मिति २०६१।३।९ गते दिउँसो ३ बजे काठमाडौं पुतलीसडकबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी १ नं. बाहिनी बालाजु लिएर गै सोही स्थानमा राखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा भेटघाट गर्न जाँदा भेटघाट गर्न दिइएन । बन्दीको खोजतलास गरिपाऊँ भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संघ संस्थामा निवेदन दिइएको छ । निजलाई कहिले जगदल गण छाउनी कहिले भैरवनाथ गण महाराजगञ्ज तथा अन्य सैनिक ब्यारेकहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्दै गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएपनि निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको छ ।

 

रिट नं.  ५००

प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्रीराम थारूलाई मिति २०५९।२।९ गते राती अन्दाजी १ बजेको समयमा रम्भापुर चेकपोष्टबाट आएका सैनिकहरूले बर्दिया देउडाकलास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । पक्राउ गर्दाका प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती तथा भतिजा पटक पटक भीमकाली दल गुल्ममा गै बन्दीको बारेमा बुझ्दा हाल केही भन्न मिल्दैन, आवश्यक सोधपुछ गरी छोडिदिन्छौं भनी भेट्न दिइएन । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  ०००४

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अर्जुनलाल श्रेष्ठलाई मनमैंजू गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित निजको मामाको छोरा प्रेमलाल श्रेष्ठको घरबाट मिति २०६१।९।३ गते बेलुका ८ बजेको समयमा १ नं. बाहिनी बालाजुबाट सादा पोशाकमा आएका सेनाहरूले पक्राउ गरी सोही बाहिनीमा लगेका थिए । उक्त बाहिनीमा पुष ६ गतेसम्म राखी जगदल गण छाउनीमा ७ गते लगेछन् । सो स्थानमा २०६२।२।३ गतेसम्म राखी ऐ ४ गतेका दिन निज लगायत १८ जनालाई हेलिकोप्टरमा राखी अन्यत्रै लगिएको भनी सोही गणमासँगै थुनामा रही थुनामुक्त भएका ब्यक्तिहरूले जानकारी गराएका छन् । त्यसपछि निजलाई कहाँ कुन अवस्थामा राखिएको छ निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात छ । बन्दीको खोजतलास गरिपाऊँ भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएको हो । हालसम्म स्थिति पत्ता नलागेकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

 

रिट नं.  २२३

प्रस्तुत रिट निवेदनमा रेनुका दुलाललाई मिति २०६०।८।१४ गते साँझ चावहिलबाट सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरी लगेका हुन् । निजको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा तत्कालै प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं लगायतमा गै बुझ्दा कुनै कुरा पत्ता नलागेपछि निज बन्दीको खोजतलास र जीवनरक्षाको लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थामा निवेदन दिएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले निजलाई भैरवनाथ गणमा भेट गरेको कुरा मौखिक जानकारी प्राप्त भएको छ । हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइयो ।

 

रिट नं.  ४१८

प्रस्तुत रिट निवेदनमा चेतनाथ ढुङ्गानालाई मिति २०६०।५।४ मा डिल्लीबजारको कालिकास्थानबाट सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरेको कुरा स्थानीय ब्यक्तिहरूले भनेकाले निजको खोजतलास गर्न तत्कालै वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार गै बुझ्दा कुनै जानकारी पाइएन । निजको खोजी जानकारीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेतमा निवेदन गरेको हो । निज बन्दीलाई रिहाई तथा सार्वजनिक गर्न माग भन्ने शीर्षकमा मिति २०६०।५।९ र १० को राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । निजलाई भैरवनाथ गणमा राखिएको थियो भनी नख्खु कारागरमा बन्दी अवस्थामा रहेका कृष्ण के.सी. र हिमाल शर्माले मौखिक जानकारी गराएका थिए । हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले यस अदालतबाटै बन्दीको स्थितिका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सरकारका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्नुका साथै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  १५५

प्रस्तुत रिट निवेदनमा टाटेराम थारूलाई मिति २०५९।४।२४ गते बर्दिया जिल्ला मगरागढी गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा राती अन्दाजी तीन बजे रम्भापुर चेकपोष्टका सुरक्षाकर्मी आई केही कुरा बुझ्नु छ भनी पत्नीहरूका सामु नै गैरकानूनी ढङ्गले पक्राउ गरी लगियो । बन्दीका सम्बन्धमा बुझ्नका लागि रम्भापुर चेकपोष्ट तथा भीमकाली गुल्म गै बुझ्दा हाल केही भन्न मिल्दैन भनी कुनै जानकारी दिएनन् । हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले निज बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

 

रिट नं.  ४५

प्रस्तुत रिट निवेदनमा जगना थारूलाई मिति २०५९।४।२६ गते राती ९ बजे बर्दिया जिल्ला मगरागढी गा.बि.स. वडा नं. ५ स्थित आफ्नै घरबाट बुबा चिन्का थारू र आमा डसनी थारू समेतको सामन्नेमा रम्भापुर चेकपोष्टबाट आएका चेकपोष्ट प्रमुख महेन्द्र थापा समेतका सुरक्षाकर्मी आई केही कुरा बुझ्नु छ पक्राउ गरी लगियो । बन्दीका सम्बन्धमा बुझ्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएकोमा कुनै थाहा जानकारी दिएनन् । हालसम्म निजको स्थिति अज्ञात रहेकाले निज बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ब्यहोरा रहेछ ।

 

रिट नं.  ४१

प्रस्तुत रिट निवेदनमा हरिराम चौधरीलाई रम्भापुर चेकपोष्टबाट आएका चेकपोष्ट प्रमुख महेन्द्र थापा समेतका सुरक्षाकर्मीले मिति २०५९।४।२४ गते राती करिव ३ बजे बर्दिया जिल्ला मगरागढी गा.बि.स. वडा नं. ५ स्थित घर घेरा हाली निजका बाबु बहिनी समेतको सामन्नेबाट पक्राउ गरी रम्भापुर चेकपोष्टमा लगिएको हो । निजलाई हालसम्म कहाँ किन कुन अवस्थामा राखिएको छ केही जानकारी नभएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दाबी लिइएको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  १६७

प्रस्तुत रिट निवेदनमा ढकबहादुर बस्नेतलाई मिति २०५८।१२।२ गते बाग्लुङ्ग जिल्ला नरेठाँटी गा.वि.स. स्थित आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा संयुक्त सुरक्षा फौजको सुरक्षा चेकपोष्ट हरिचौरबाट क्याप्टेन अञ्जन के.सी.को कमाण्डमा खटी आएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले सम्पूर्ण परिवारको सामुन्नेबाट पक्राउ गरी लगेको हो । बन्दीको स्थितिबारे संयुक्त सुरक्षाफौजको चेकपोष्टमा पटक-पटक बुझ्न जाँदा पनि कुनै जानकारी नदिई उल्टै अब आइन्दा बुझ्न आएमा गोलीले उडाइदिन्छु भनी डर धाक दिई फर्काइयो । बन्दीको श्रीमती १३ बर्षको छोरासहित बन्दीको बारेमा बुझ्न जाँदा कहिले बाग्लुङ्ग त कहिले कुस्मा ब्यारेकमा पठाइयो भनेतापनि ती ब्यारेकमा गै बुझ्दा त्यहाँ नल्याएको भनी जवाफ दिइयो । विपक्षीहरूले निज बन्दीलाई हालसम्म कहाँ किन कुन अवस्थामा राखेका छन् केही जानकारी नदिई बेपत्ता पारेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  १६२

प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिहारीलाल गोडियालाई मिति २०६०।७।१४ मा बिहानको समयमा संयुक्त सुरक्षा फौज बेस क्याम्प बाँकेका ७ जना सुरक्षाकर्मीले बन्दीको श्रीमती सावित्रीदेवी गोडियाको अगाडि नै घरबाट पक्राउ गरी आँखामा पट्टी बाँधी लगेको हो । सुरक्षा बेस क्याम्पमा सोध्न जाँदा सेनालाई बुझाएको भनी जवाफ दिएको थियो । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी देखिन्छ ।

 

रिट नं.  १६४

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अयोध्याप्रसाद गोडिया कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । मिति २०६०।७।१४ मा बिहानको समयमा संयुक्त सुरक्षा फौज बेस क्याम्प बाँकेका ७ जना सुरक्षाकर्मी बन्दीको घरमा आई निजको आमाको सामुन्ने बन्दी र निजको बाबु बिहारीलाल गोडियालाई केही सोध्नु छ भनी आँखामा पट्टी बाँधी पक्राउ गरी लगेका हुन् । बन्दीको स्थिति बारेमा सुरक्षा बेस क्याम्पमा पटक पटक सोध्न जाँदा कहिले सेनालाई बुझाएको कहिले नेपालगञ्ज पठाइएको भनी जवाफ दिए । निजको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  ६१७

प्रस्तुत रिट निवेदनमा विशाल लामा गलैंचा कारखानाका मजदुर हुन् । मिति २०५९।२।१९ गते बिहान कारखानामा काम गरिरहेको अवस्थामा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरी लगी एक हप्तासम्म बेपत्ता पारे । मिति २०५९।२।२६ मा आइ.सि.आर.सि को सहयोगमा वडा प्रहरी कार्यालय तीनकुनेमा परिवारजनले भेटघाट गरेका हुन् । सो को एकहप्ता पश्चात निजको श्रीमती मेनुका लामाको अगाडि नै भक्तपुर डि.एस.पी. कार्यालय लाने भनी गाडीमा राखी लिएर गएकोमा बेलुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गै सोधपुछ गर्दा केही थाहा छैन भन्ने जवाफ दिइयो । त्यसपछि निजसँग हालसम्म भेटघाट हुन सकेको छैन । निजको खोजतलास गर्न मानवअधिकार आयोग लगायतका संघ संस्थामा निवेदन समेत दिइएको भएतापनि निजको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कुरा पत्ता लाग्न सकेको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

 

रिट नं.  ९७

प्रस्तुत रिट निवेदनमा रन्जित दर्नाल, अमृत दर्नाल, राजेन्द्र चौरेल शिलाई पेशामा संलग्न व्यक्ति हुन् । निजहरू मध्ये रन्जित दर्नाल राजेन्द्र चौरेललाई २०६०।९।२५ गते कपन स्थित निजहरूको डेराबाट र अमृत दर्नाललाई ऐ २८ गते जमल स्थित संगम रेष्टुरेण्टबाट पक्राउ गरि लगिएको हो । निजहरूलाई केही समय जगदलगण छाउनीमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएकोमा भेटघाट गर्न जाँदा भेटघाट गर्न दिईएन । निजहरूको गैह्रकानूनी गिरफतारीको सम्बन्धमा तत्कालै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपालीजंगी अड्डा समेतमा वुझदा कुनै कुरा पत्ता लगाउन नसके पछि विभिन्न मानवअधिकार वादी संघसंस्थामा निवेदन दिईएको छ । निजहरूको सम्बन्धमा हाल सम्म कुनै कुरा पत्ता लगाउन नसकेको हुँदा सम्मानित अदालतबाटै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेको छ ।

 

रिट नं.  २५०

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अमर वि.क. काठमाडौंको टेकुमा डेरा गरी बसन्तपुरमा भाडा पसलमा काम गर्दै आउनु भएको थियो । मिति २०६१।८।५ मा अन्दाजी १/२ वजे सम्म खाना खान नआउनु भएपछि किन आउनु भएन भनी वुझदा ५/६ जना सुरक्षाकर्मीहरूले १ जनालाई पक्राउ गरेको खवर पाई त्यही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा गई बुझ्दा केही पत्ता लागेन । त्यसको ४ दिन पछि मंसिर ९ गतेको दैनिक समाचार पत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूले निज पति लगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि पतिको जीवन रक्षाको लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थामा निवेदन दिएको छु । १ जना व्यक्तिले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा तपाईको पतिसँग म ३ महिना अगाडि श्रीजंग गणमासँगै बसेको कुरा बताएका थिए । सो आधारमा निज पतिसँग भेटन जाँदा भेटघाट गर्न नदिई निजको अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नदिइएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  १४२

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुकुन्द सेढाईलाई मिति २०६०।९।४ गते अन्दाजी दिउँसो ४ बजेको समयमा काठमाडौं भिमसेन स्थानमा आफ्नै गाउँले राजु खौरालको चिया पसलमा सादा पोशाकमा आएका ३/४ जना सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी लगेका थिए । बन्दीसँगै थुनामा रही छुटी आएका अच्युत के.सीले यस अदालतमा बयान गर्दा बन्दी मुकुन्द सेढाईलाई २०६० साल पुष महिना तिर विपक्षी जगदल गण छाउनीमा भेटेको भनेका छन् । निज श्रीमानले विपक्षी जगदल गणमा रहँदाको अवस्थामा मलाई पत्र समेत लेख्नु भएको थियो । मिति २०६१ साल पौष ११ गते प्रकाशित नेपाल पाक्षिक पत्रिकाको पृष्ठ २७ मा मुकुन्द सेढाइलाई अन्यत्र सारिएको छ भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । यी सम्पूर्ण कुराहरूले मुकुन्द सेढाईलाई विपक्षीहरूले पक्राउ गरी गैह्रकानूनी तरिकाले थुनामा राखी हालसम्म पनि कसैलाई भेटघाट गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिनु भएको पाइन्छ ।

 

रिट नं.  २११

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निश्चल नकर्मी सिद्धार्थ वनस्थलीमा अध्ययनरत विज्ञान विषयका विद्यार्थी हुन् । निजलाई मिति २०६०।८।१७ गते साँझ ५:१५ मा डिल्ली बजारबाट ४ जना साथी सहित बसिरहेको अवस्थामा कर्णेल राजु बस्नेतको कमाण्डमा काठमाडौंमा खटिएको सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरी भैरवनाथ गणमा लगेको हो । सो कुरा निश्चल नकर्मी सँगै पक्राउ परी छुटेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेतका संघसंस्थामा बयान दिएको वुझिएको र हालसम्म पनि निज निश्चल नकर्मीलाई सोही स्थानमा राखिएको भन्नमा वुझ्न आएको छ । निश्चल नकर्मीले मिति २०६१ साल मंसिर २२ गते आफू सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेको कुरा फोन गरी बताएका  थिए । २०६१ साल असार ५ गते निश्चलका पिता सुर्यबहादुर नकर्मीलाई कालीमाटी चोकबाट पक्राउ गरेर कालीमाटी प्रहरी चौकामा लगी तेरो छोरा निश्चल नकर्मी हाम्रो नियन्त्रणमा छ भनी बताएका  थिए तर भेटघाट गर्न भने दिइएन । हाल सम्म बन्दीको अवस्था थाहा नलागेकोले पत्ता लगाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ  ।

 

रिट नं.  २५०

प्रस्तुत रिट निवेदनमा चक्रबहादुर कटुवाल नेपाल शिक्षक संठगन ओखलढुंगाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । वहाँलाई  २०५८।८।२८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी रणभीम गुल्ममा लगेको स्थानिय प्रत्यक्षदर्सीले बताएका  थिए । वहाँलाई केही समय पछि रणभीम गुल्मबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुँगामा लगियो । सो समयमा परिवारलाई भेटघाट गर्न पनि दिएको थियो । केही समय पछि वहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी लगियो। त्यहाँ परिवारलाई भेटघाट गर्न दिएन । पछि केन्द्रीय कारागारबाट काठमाडौंमा ल्याएको जानकारी दिइयो । परिवारलाई भेटघाट गर्न बोलाइएतापनि भेटघाट गर्न दिइएन । हालसम्म वहाँलाई छाडिएको छैन । वहाँलाई कसैले भैरवनाथ गणमा र कसैले केन्द्रीय कारागारमा राखेको भनी बताउने गरेतापनि वहाँलाई के कति करणले पक्राउ गरीयो, हाल के कुन अवस्थामा राखिएको छ । कुनै जानकारी नभएकोले यस अदालतबाट खानतलासी पूर्जि समेत जारी गर्नुका साथै बन्दीप्रत्येक्षीकरणको आदेश जारी गरी अदालतकै रोहवरमा गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

 

रिट .नं.१०४

प्रस्तुत रिट निवेदनमा दिलबहादुर राई विद्यार्थी हुन् । निजलाई २०५९।३।३ गते ज्ञानेश्वरबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको खवर पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा जाँदा केही जानकारी दिइएन, भेटघाट गर्न समेत पाइएन । निज हालसम्म सोही कार्यालयमा छन् । निजलाई के कति कारणले पक्राउ गरीयो? कुन अवस्थामा राखिएको छ ? केही जानकारी समेत नभएकोले सम्मानित अदालतबाट खानतलासी पूर्जि जारी गरी यस अदालतमा उपस्थित गराई गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर देखियो ।

 

रिट .नं.१००

प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिपिन भण्डारी विद्यार्थी हुन् । निजलाई पक्राउ गर्न मिति २०५९।१।२४ गते लगायत पटक पटक डि.एस.पी. विक्रमसिंह थापाको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी घरमा आएका थिए । मिति २०५९।३।३ गते बिहान करिव १० बजे तिर बिपिनलाई काठमाडौं बानेश्वरबाट प्रत्यर्थीहरूले पक्राउ गरी कब्जामा राखेका छन् । सो बारे जानकारी लिन तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका जाँदा माथिको आदेशले केही बताउन मिल्दैन, भेट्न पनि पाइदैन भनी जवाफ दिए । हालसम्म निज बिपिनलाई सोही कार्यालयमा राखेको छ । निजलाई के कति कारणले पक्राउ गरियो ? कुन अवस्थामा राखिएको छ ? केही जानकारी समेत नदिइएकोले सम्मानित अदालतबाटै खानतलासी पूर्जी जारी गरी यस अदालतमा उपस्थित गराई गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दाबी लिइएको पाइन्छ ।

 

रिट .नं.३५७५

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल बार एसोसिएसन गोरखा जिल्ला अदालत बार इकाइका पूर्व अध्यक्ष्य हुनुहुन्छ । मिति २०५५।९।२४ मा निज आफन्तलाई भेट्न गैरहेको अवस्थामा तनहुँ खैरेनीटारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने खबर पाएकोले सो ठाउँमा गै बुझ्दा निजलाई प्रहरी निरीक्षक कुश विक्रम राणाको डफ्फाले पक्राउ गरेको भनी निजसँग पक्राउ परी छुटी आएका प्रेमबहादुर थापा र नयनदत्त अधिकारीले भने । निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा लगेको जानकारी पाई सो कार्यालयमा गै बुझ्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी चलान गरियो भन्ने जानकारी दिइयो । तत्पश्चात सो कार्यालयमा गै बुझ्दा पोखरामा चलान गरेको भनेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गै सोधपुछ गर्दा सशस्त्र प्रहरी गण पोखरामा होलान भनी जानकारी दिइयो । त्यहाँ गै बुझ्दा गोरखा चलान गरिसकिएको छ भनी जानकारी दिइएकोले सो जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा गई बुझ्दा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ तर माथिको आदेशले भेटघाट गर्न दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिइयो । निजलाई के कति कारणले पक्राउ गरीयो? कुन अवस्थामा राखिएको छ ? केही जानकारी समेत नदिइएकोले सम्मानित अदालतबाटै खानतलासी पूर्जि जारी गरी गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेको छ ।

 

रिट .नं.२५८८/००३८  परमादेश

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०५८।८।११ मा संकटकाल घोषणा भएपश्चात हामी निवेदकहरूलाई राजनैतिक आस्थाका आधारमा पक्राउ गरी भैरवनाथ गण महाराजगञ्जमा राखिएको थियो । उक्त गणमा रहँदा हामी निवेदकहरूलाई सेनापति प्यारजङ्ग थापाको आदेशले उक्त गणका लेफ्टिनेण्ट कर्णेल राजु बस्नेत, मेजर विवेक बिष्ट, क्याप्टेन इन्दिबर राणा र सैनिक गुप्तचर विभाग प्रमुख दिलिप रायमाझीले आँखामा कालोपट्टी र हात पछाडि पट्टी लगी बाँधी पानीमा डुबाउने, हिटरमा पिसाब फेर्न लगाउने, औंलामा पिन घोच्ने, तातो पानीमा डुबाउने लगायत चरम यातना दिई राखेका थिए । हामी उक्त गणमा रहेकै समयमा हाम्रा साथी पदम नारायण नकर्मी, खड्गबहादुर घर्तीमगर र किरण रायमाझीलाई निजहरूले नै चरम यातना दिई हत्या गरेको हुन । सोही समयमा हाम्रा साथीहरू ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, माधव अधिकारी, धीरेन्द्र बस्नेत, जालन्धर बाँस्तोला, लिला आचार्य, रुपक अधिकारी, पुष्प बस्नेत, शान्तिराम भट्टराई, दुर्गा बिशंखे, तेजमान बिश्वकर्मा, देशभक्त चापागाईं, जनक के.सी., चन्द्र कुमार ढकाल, भवनाथ धमला, चेतनाथ ढुङ्गाना, रेनुका दुलाल, भिम गिरी, रामचन्द्र काफ्ले, अमृत कँडेल, बुद्धी लामा, निमा दोर्जे लामा, डोलेश्वर लिम्बू, अर्जुन महर्जन, भिमराज महर्जन, राजेन्द्र माली, निश्चल नकर्मी, गोकुल निरौला, लिला पाण्डे, दीपेन्द्र पन्त, अर्जुन पोखरेल, कौशल्या पोखरेल, हिराबहादुर रोक्का, हिराबहादुर थारू, बाबुकाजी श्रेष्ठ, सुचिन्द्र श्रेष्ठ, अशोक सुनवार, राजेन्द्र थापा, रेबकला तिवारी, पूर्ण पौडेल, बिपिन भण्डारी, दिलबहादुर राई, नबिन राई र अष्टराज बज्राचार्यलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी गणमा ल्याई सेनापतिले नै यिनीहरूलाई मार्नु भन्ने आदेश दिएको छ भन्दै चरम यातना दिएका थिए । तिमीहरूलाई यातना दिएर नै मारिदिन्छौं भनी पटक पटक भनेका पनि थिए । यस्तैमा २०६० पौष ५ गतेका दिन उल्लिखित साथीहरूलाई ट्रकमा हाली लगेपश्चात निजहरूलाई फेरि देख्न र भेट्न पाएका छैनौं । निजहरूलाई हालसम्म बेपत्ता पारी राज्यले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू र संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारको उल्लंघन गरेका छन् ।

७.    अतः बेपत्ता बनाइएका उपरोक्त ब्यक्तिहरू बाँचे मरेको के कुन अवस्थामा छन् सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण अविलम्ब प्रकाशित गर्न तथा यथार्थ विवरण आउन नसकेमा छानविन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नु तथा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने सेनाका प्यारजङ्ग थापा, राजु बस्नेत, विवेक बिष्ट, इन्दिबर राणा र  दिलिप रायमाझीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उक्त भैरवनाथ गणमा थुनामा रही रिहा भएका लेखनाथ न्यौपाने समेतले निवेदनमा जिकिर लिएको पाइयो ।

 

यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेशः

उपरोक्त रिट निवेदनहरू विभिन्न मितिमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश भएको पाइन्छ भने रिट नं. १०० र ४८५ मा बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

 

विपक्षीहरूबाट पर्न आएको लिखित जवाफको संक्षिप्त ब्यहोराः

निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरू मध्ये मन्त्रीपरिषद सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निवेदनमा उल्लेख गरेका ब्यक्तिहरूलाई ती निकायले पक्राउ गर्ने एबं थुनामा राख्ने आदेश नगरेको तथा निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार समेत हनन नगरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छं भन्ने ब्यहोराको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।  नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले सबै रिट निवेदनमा उल्लेख भएका ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरिएको तथा सैनिक हिरासतमा नराखिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेको पाइन्छ ।

विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरूलाई ती कार्यालयहरूले पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने आदेश नगरेको, पक्राउ गरी नल्याइएको तथा थुनामा नराखिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

रिट नं. ६३२ मा चक्रबहादुर कटुवालको हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुङ्गाले निज समेतका शिक्षकहरूलाई च.नं. ५०५ को पत्र मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन पठाएको र निज उक्त कार्यालयमा गएपछि फर्की बिद्यालयमा हाजिर हुन नआएको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा निज कटुवाल उक्त कार्यालयमा हाजिर भएपछि रणसिंह दल गुल्ममा पठाएको, उक्त गुल्मबाट प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गामा बुझाएको तथा प्रहरी हिरासतमा राखिएको अवस्थामा २०५८।९।२ गते राती शौचालयको झ्याल तोडी फरार भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाको लिखित जवाफमा निजलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पक्राउ गरी ल्याएको नभई २०५८।९।१ गते आफै हाजिर हुन आएको, सोधपुछको लागि हिरासतमा राखेकोमा राती शौचालयको झ्याल तोडी फरार भएकोले तत्काल हिरासतमा रहेका ब्यक्तिहरूको सोही ब्यहोराको कागज गराई राखिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका नेपाली सेनाका विभिन्न पृतना, बाहिनी गण तथा गुल्महरूले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको, सैनिक हिरासतमा नराखिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

रिट नं. ३७८ को लिखित जवाफका क्रममा जगदल गण छाउनीले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू मध्ये सुचेन्द्र महर्जन छानविन तथा अनुसन्धान केन्द्र सुन्दरीजलमा थुनामा रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको २०६१।८।१६ को आदेशानुसार ऐ १७ मा थुनामुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख छ । भैरवनाथ गणले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका ब्यक्तिहरूमध्ये अनुमान श्रेष्ठ र सुरेन्द्र खड्गीलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरेपछि राजदल गण लगनखेलमा बुझाएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालीजङ्गी अड्डाले अनुमान श्रेष्ठ र सुरेन्द्र खड्गीलाई राजदल गण लगनखेलले मिति २०६०।१२।३० गते ललितपुर जिल्ला अदालतको रोहबरमा जित गोविन्द महर्जनलाई बुझाइसकिएको अन्य ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरिएको भन्ने उल्लेख गरेको भनी लिखित जवाफ पेश गरको देखिन्छ ।

रिट नं. ५४ मा नेपालीजङ्गी अड्डाको लिखित जवाफमा निवेदनमा उल्लेख गरिएका हरिप्रसाद लुइटेललाई ६ नं. बाहिनीले २०५९।४।२९ मा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ्गमा बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशले २०५९।५।४ मा ९० दिन नजरबन्दमा राख्ने आदेश भएको र २०५९।८।१ मा पुनः ९० दिनका लागि म्याद थप भएको हो । २०५९।११।७ मा निजको दाजु रामप्रसाद लुइटेलको जिम्मा लगाई नजरबन्दमुक्त गरेको र तत्पश्चात निजलाई पक्राउ नगरिएको, हिरासतमा नराखिएको भन्ने उल्लेख छ ।

नेपाली सेना जङ्गी अड्डाले रिट नं. ००१५ को निवेदनको लिखित जवाफमा निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्ति चेतनाथ घिमिरेलाई तारीखमा नबोलाएको, पक्राउ नगरिएको भनि पत्राचार भएकोमा टाइपको भूलबस फरक अर्थ लाग्न गएको हो । उक्त पत्र संशोधन समेत भैसकेको अवस्थामा सोही पत्रलाई आधार मानी हालसम्म हिरासतमा रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । मानवअधिकार हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा पश्चिम पृतना हेडक्वाटरबाट कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भै छानविन तथा अनुसन्धान भैरहेकोले यथार्थ विवरण छानविन पछि आउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेको पाइन्छ ।

रिट नं. ४१८ मा विपक्षी बनाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्ति चेतनाथ ढुङ्गाना (सि.एन.ढुङ्गाना)लाई आयोगले जाँचबुझको क्रममा दि फेमस महिन्द्र दल गण गोरखाको निरीक्षण भ्रमण गर्दा त्यहाँ बन्दी बनाइएका कृष्ण के.सी. समेतसँग लिइएको बयानमा निज सि.एन. ढुङ्गाना २०६० साल पुषको पहिलो हप्तातिर युद्ध भैरव गणमा सैनिक हिरासतमा रहेको बताएका छन् । भैरवनाथ गणमा नै थुनामा राखिएका गणेश ढकालसँग लिइएको बयानमा पनि निज ढुङ्गानालाई भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा देखेको भनी उल्लेख गरेका छन् । निज बन्दीलाई २०६० साल पुष ५ गते ट्रकमा राखेर अज्ञातस्थलतर्फ लगेको त्यसपछि फर्काएर ल्याएको थाहा भएन भनी बयानमा उल्लेख गरेबाट निज ढुङ्गाना त्यसबखत सैनिक हिरासतमा रहेका थिएनन् भनी भन्न सकिने मनासिव आधार नभएको भनी यस अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको देखियो ।

 

रिट नं. २५८८ परमादेश

प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रहरी महानिरिक्षक, प्रधान सेनापति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाली सेना मानवअधिकार सेलले निवेदनमा उल्लेख गरेका ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, यातना दिने तथा बेपत्ता पार्ने लगायतका कुनै कार्य नगरेको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

भैरवनाथ गणले निवेदनमा उल्लेख भएका ब्यक्तिहरूमध्ये बन्दी खड्कबहादुर घर्ती मगरको यातनाको कारण नभई रोगको कारण मृत्यु भएको हो । अन्य ब्यक्तिहरूलाई यस गणबाट पक्राउ नगरिएको तथा गणको हिरासतमा मृत्यु समेत नभएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेको पाइन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा आयोगले मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ अनुसार मानिस बेपत्ता पारिएको, हत्या गरिएको, यातना दिइएको लगायत विभिन्न बिषयमा दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र पीडित पक्षलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीहरूको जिम्मेवारी पूरा गराउन ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका कानून बमोजिमको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिआएको छ । निवेदनमा उल्लिखित कतिपय ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक अनुसन्धान पश्चात निर्णय गरी कारबाहीका लागि सरकार समक्ष लेखी पठाइसकेको र कतिपय ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानविन गरिरहेको छ । निवेदनमा माग गरिए बमोजिम दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने, गराउने र पीडित पक्षलाई न्याय दिने दिलाउने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम थप सहयोग गर्नुपर्ने भएमा आयोग तयार रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 

निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउने कारबाहीका सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेश र सो बमोजिम भएका काम कारबाहीहरुः

§  निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाइ सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको र निजहरूको अवस्थाको बारेमा हालसम्म कुनै जानकारी सुचना नदिएकोे भन्ने दाबी लिएको तर निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरूले मूलरुपमा निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरिएको, पक्राउ गर्ने आदेश नदिएको र हिरासतमा नराखेको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । निवेदनमा उल्लेख भएका केही ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको स्वीकार गरेतापनि आवश्यक अनुसन्धान सोधपुछ पछि थुनामुक्त गरिएको भन्ने लिखित जवाफ भएतापनि रिट निवेदनको कारवाहीको क्रममा निज बन्दीहरूको अवस्था मूल रुपमा हालसम्म पनि अज्ञात नै रहेको देखिएकाले यस अदालतबाट बन्दीहरूको अवस्था पत्ता लगाउने क्रममा विभिन्न मितिमा पटक पटक आदेश भएको छ ।

§  यस अदालतबाट भएका आदेशहरूको समग्रतामा अध्ययन गर्दा निम्न प्रकृतिका आदेशहरू भएको देखिन्छ र जवाफ एवं जानकारी समेत निम्न बमोजिम रहेको पाइन्छ :

¬  निवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरूको अवस्था पत्ता लगाउन र जीवनरक्षाको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन समेत दिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको निवेदनहरूमा र बहसको क्रममा कतिपय बन्दीहरूको अवस्थाका बारेमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने जानकारी इजलासलाई उपलब्ध गराइएकोमा बन्दीको अवस्था पत्ता लगाउने सन्दर्भमा के कस्ता कारवाही भएको छ र के अवस्था पत्ता लागेको छ, बुझिएसम्मका तथ्य र विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा लेखी पठाउने आदेश भएकोमा आयोगले आफूले गरेको कारवाही अनुसन्धानको जानकारी यस अदालतलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

¬  आयोगले उपलब्ध गराएको सूचना र जवाफमा निवेदनमा उल्लेख गरेका अधिकांश ब्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा देखेको भनी हिरासतबाट छुटेका ब्यक्तिहरूले आयोग समक्ष गरेको बयान एवं आयोगले गरेको स्थलगत निरीक्षण समेतको आधारमा बन्दीहरूलाई कुनै न कुनै समयमा सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा राखिएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ ।

¬  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस अदालतमा उपलब्ध गराएको जवाफमा निवेदनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश बन्दीहरू सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको तर भैरवनाथ गण लगायतका कतिपय सुरक्षा निकायहरूले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको तथा हिरासतमा समेत नराखिएको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेकाले रिट नं. ९७ र १११ समेतका रिट निवेदनमा उल्लिखित पुष्पराज बस्नेत, रञ्जित दर्नाल, अमृत दर्नाल, राजेन्द्र चौरेल समेतका ब्यक्तिहरूका हकमा निवेदकहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छैन भनी किन गलत लिखित जवाफ पेश गरेको हो ? आयोगको पत्रको नक्कल समेत पठाई सो सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, नेपालीजङ्गी अड्डा र भैरवनाथ गणबाट स्पष्टिकरण लिनु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी भएको आदेश बमोजिम पेश गरिएको स्पष्टिकरणमा समेत तीनै निकायले पूर्ववत लिखित जवाफ बमोजिम नै निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पक्राउ नगरिएको र गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा समेत नराखिएको भनी जवाफ दिएको पाइन्छ ।

¬  रिट नं. २४८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निवेदक चेतनाथ ढुङ्गानाको सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानबाट निज ढुङ्गाना २०६० साल पौषको पहिलो हप्तातिर भैरवनाथ गणमा रहेको भन्ने खुल्न आएको भनी आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर भैरवनाथ गणले निवेदकलाई पक्राउ नै नगरेको भनी जवाफ दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०६३।१।१७ मा मानवअधिकार आयोगको लिखित जवाफको प्रतिलिपि समेत भैरवनाथ गणलाई पठाई गणप्रमुख स्वयंले हेरी यथार्थ विवरण सहितको पुरक जवाफ पठाउनु भन्ने आदेश भएकोमा सो गणबाट प्राप्त पुरक लिखित जवाफमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको लिखित जवाफ सत्यतथ्यमा आधारित नभएको र सो गणबाट निवेदकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा नराखिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

¬  रिट नं. २११ को निवेदनमा उल्लिखित निश्चल नकर्मीका हकमा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानविन समेतबाट निवेदक बन्दी भैरवनाथ गणमा नै रहेको भन्ने देखिएको तर उक्त गण समेतको लिखित जवाफबाट निवेदकलाई पक्राउ नै नगरिएको तथा हिरासतमा नराखिएको भन्ने देखिएका कारण सो सम्बन्धमा प्रधानसेनापति स्वयंले जानकारी लिई जवाफ दिनु भनी यस अदालतबाट २०६३।८।२० मा भएको आदेशानुसार निवेदक बन्दी भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेको नदेखिएको र सो सम्बन्धमा तथ्य जानकारी प्राप्त गर्नका निमित्त प्रयासरत रहेको भन्ने प्रधान सेनापतिको जवाफपत्र प्राप्त भएको देखियो ।

¬  सुरक्षा निकायहरूको उक्त स्पष्टिकरण जवाफ पश्चात पुनः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट निवेदनमा उल्लिखित बन्दीहरूलाई हिरासतमा देखेको भनी उक्त हिरासतबाट छुटी आयोगमा आई बयान गर्ने १५ जना ब्यक्तिहरूको बयान सहितको सक्कल फायल अदालतमा झिकाई अध्ययन भएको देखिन्छ । उक्त फायलबाट रिट नं. १११ को निवेदनमा उल्लिखित पुष्पराज बस्नेतलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्ने जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न र पीडित ब्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजाने ब्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०६२।८।१४ को निर्णयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाएको भन्ने देखिँदा उक्त निर्णय सिफारिश कार्यान्वयन भयो भएन भनी यस अदालतबाट पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मानवअधिकार प्रवर्धन शाखा तथा मानवअधिकार आयोगमा बुझ्ने आदेश भएकोमा सो निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पत्र यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको देखियो ।

¬  रिट नं. १४२ मा यस अदालतको २०६२।६।१४ र २०६३।३।९ को आदेशानुसार निवेदनमा उल्लिखित मुकुन्द सेंढाइका हकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान छानविनबाट प्राप्त विवरण अनुसार निवेदकलाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म जगदल गण छाउनीमा सेनाको हिरासतमा राखिएको, निजको स्थिति सार्वजनिक नगरी बेपत्ता पारिएकोले त्यसरी थुनामा राख्ने जिम्मेवार सैनिक अधिकारीको पहिचान गरी निजहरूलाई बैयक्तिक जवाफदेहिताको आधारमा सजाय गरी सो को जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनी आयोगबाट २०६३।२।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।  सो निर्णय कार्यान्बयनका सम्बन्धमा आयोगमा बुझ्ने आदेश भएअनुरुप आयोगबाट प्राप्त विवरण अनुसार आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखि पठाइएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पत्र यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको रहेछ ।

¬  रिट नं. ००१५ को निवेदनमा उल्लिखित चेतनाथ घिमिरे भोर्लेटार लमजुङ्गस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा हालसम्म सम्पर्कमा रहेको भनी नेपाली सेना कार्यरथी विभागको २०६३।१०।२० को पत्रबाट उल्लेख भै आएकोमा निजलाई २०६३।१२।६ गते यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६३।११।३० मा आदेश भएकोमा टाइपको गल्तीले सो कुरा उल्लेख हुन गएको भनी गृह मन्त्रालयको २०६३।१२।१८ को पत्र प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।

¬  रिट नं. १६२ समेतको रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका रणशुर गुल्म, संयुक्त सुरक्षा फौजको आधार शिविर सोनबर्षा बाँके, रम्भापुर चेकपोष्ट बर्दिया समेतका नाममा यस अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत पटक पटक म्याद तामेल गर्न जाँदा पनि म्याद बुझ्न इन्कार गरेको देखिन्छ । हुलाक मार्फत तामेल गर्दा समेत तामेल हुन नसकेकाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नमा अनावश्यक ढिलाई र कठिनाई भएकोले यस अदालतबाट मिति २०६१।९।१ मा समेत पटक पटक नेपालीजङ्गी अड्डालाई सूचना म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन पत्राचार भएको र त्यस कार्यालयले मातहत निकायमा निर्देशन जारी गरेपछि मात्र यस अदालतको म्याद तामेल हुन सकेको अवस्था देखिन आयो ।

¬  रिट नं. १०० को रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका निवेदक बन्दी बिपिन भण्डारीलाई विपक्षीहरूले पक्राउ नगरिएको, हिरासतमा नराखिएको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेकोमा यस अदालतको आदेशले निजका सम्बन्धमा भएको छानविनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुझिएकोमा आयोगमा उपस्थित भै बयान गर्ने कवि गौतमले मिति २०५९ आषाढ ३ गते स.ई. विजयप्रसाद शाह, अ.स.ई. रूद्रबहादुर शाही, तीर्थ रिमाल, हवल्दार अम्बर कुवँर र रामबहादुर नगरकोटीले आफूसँगै एउटै कोठाबाट पक्राउ गरेको हुन भनी बयान गरेको देखिएको हुँदा यसरी बयानमा पक्राउ गर्ने भनी उल्लेख गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई यस अदालतमा उपस्थित गराई बयान गराउँदा निज बिपिन भण्डारीलाई आफूहरूले नचिनेको र पक्राउ समेत नगरेको भनी बयान गरेका छन् । सोही निवेदन उपरको कारवाहीको क्रममा निवेदककी आमा शान्ता भण्डारीलाई बन्दीको अवस्थाका सम्बन्धमा थप जानकारी पाएको भनी निजका कानून ब्यवसायी मार्फत अदालतलाई जानकारी गराइएकोले यस अदालतबाट सो सम्बन्धमा निज शान्ता भण्डारीलाई बुझ्ने आदेश भएकोमा निज शान्ता भण्डारीले यस अदालत समक्ष उपस्थित भै गरेको कागजमा बन्दीलाई महाराजगञ्जस्थित भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाईराखेको छ भनी उल्लेख गरेअनुरुप पुनः उक्त गणमा बन्दी राखीए नराखीएबारे सोधनी हुँदा उक्त गणले निवेदकलाई पक्राउ नगरिएको र हिरासतमा नराखिएको भनी जवाफ पेश गरेको देखिन आएको छ ।

¬  रिट नं. ३५७५ को रिट निवेदनमा उल्लिखित अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई पक्राउ गरिएको भनिएको बेलचौतारा इलाका प्रहरी कार्यालय समेतका विपक्षीहरूले निजलाई पक्राउ नै नगरिएको भनी लिखित जवाफ दिएको हुँदा यस अदालतबाट निजको अवस्था पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पटक पटक भएका आदेश र कारबाही निम्नानुसार छन् :

▻    मिति २०५५।१२।९ मा निवेदक बन्दी राजेन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल अधिराज्यभित्र जहाँ छन           खोजतलास गर्न लगाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको           नाउँमा आदेश भएकोमा निज उपर प्र.ना.नि. बलबहादुर गौलीलाई गोली हानी कर्तब्य गरी            मारेको मुद्दा चलाइएकोमा निज हालसम्म फरार रहेको भनी जवाफ प्राप्त भएको देखियो ।

▻    बन्दीको अवस्थाका सम्बन्धमा निवेदक राजेन्द्रप्रसाद ढकालसँगै पक्राउ परेका प्रेमबहादुर   थापा र नयनदत्त अधिकारीलाई बुझी कागज गराउने भनी यस अदालतबाट मिति      २०५६।७।३० मा भएको आदेशानुसार निजहरूलाई बुझी गराइएको कागजमा मिति         २०५५।९।२४ गते प्रहरी निरिक्षक कुश विक्रम राणाको कमाण्डमा गएको टोलीले             निजहरूसँगै निवेदक राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई पनि पक्राउ गरेको हो, निजहरूलाई दुई दिन पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट छोडिदिएको तर राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई थुनामुक्त           नगरेको भनी यस अदालतमा कागज गरी दिएको पाइन्छ ।

▻    निवेदक राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई थुनामा राखिएको छ, छैन ? राखिएको छ भने कहाँ कसरी          राखिएको छ? राखिएको छैन भने निज कहाँ छन् ? सो समेत यथार्थ कुरामा गृह       मन्त्रालयको सहसचिव स्तरको अधिकृतबाट आवश्यक जाँचबुझ र छानविन गरी १० दिन   भित्र सत्यतथ्यमा आधारित जवाफ सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट          मिति २०५६।८।२१ मा गृह मन्त्रालयको नाममा भएको आदेशानुसार प्राप्त प्रतिवेदनमा     राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई प्रहरीद्धारा पक्राउ गरेको नबुझिएको, राजेन्द्रप्रसाद ढकाल उपर        जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा चलेको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कार्यालयले            खोजेका बखत हाजिर गराउने भनी जिम्मा लिएका रुद्रनाथ पोखरेलले समेत निजलाई       पुनः प्रहरीमा हाजिर नगराएको र निजसँग हाल कुनै सम्पर्क नरहेको भनी गरेको बयान    कागज सहितको प्रतिवेदन यस अदालतमा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

▻    निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमौलीले पक्राउ           गरी राखेको हो, होइन ? पक्राउ भएको भए अन्यत्र लगे  नलगेको सम्बन्धमा सम्बन्धित           कार्यालयको श्रेस्ता हेरी बुझी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत      पोखराका रजिष्ट्रारका नाममा आदेश भएकोमा निजहरूलाई  पक्राउ गरेको तथा अन्यत्र      कार्यालयमा चलानी गरेको भन्ने समेत उपलब्ध गराइएको श्रेस्ताबाट नदेखिएको, सामान्य          सोधपुछको लागि पक्राउ गरि ल्याइएको मान्छेको हकमा ल्याउँदा र छोड्दा श्रेस्ता नराख्ने गरेको भन्ने मौखिक जानकारी दिएको भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत         पोखराका रजिष्ट्रारको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको देखियो ।

▻    निवेदकलाई पक्राउ गरेको स्थानको सर्जमिन समेत गरी प्रतिवेदन दाखेल गर्न लगाउने     भनी यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पोखराको रजिष्ट्रारको नाममा पुनः भएको आदेश बमोजिम २०५८।४।५ मा भएको सर्जमिन मुचुल्कामा मिति २०५९।९।२४ गते इलाका            प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रहरी निरिक्षक कुश बिक्रम राणाको कमाण्डमा गएको टोलीले      राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, प्रेमबहादुर थापा तथा नयनदत्त अधिकारीलाई सँगै पक्राउ गरी      लगेकोमा प्रेमबहादुर थापा तथा नयनदत्त अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट छोडिदिएको तर राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई अबदेखि खोजखबर नगर्नु भनी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतारामा राखिएको भनी अधिकांशले उल्लेख गरेको भन्ने समेत ब्यहोराको    सर्जमिन मुचुल्का सहितको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।

▻    उपरोक्त सर्जमिन समेतको सन्दर्भमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराले      पक्राउ गरेको भन्ने देखिएकाले निवेदक हाल मरे बाँचेको के कस्तो अवस्थामा रहेका छन्        सो सम्बन्धमा छानविन गरी जिबित रहेको भए निजलाई यस अदालतमा उपस्थित          गराउने र मृत्यु भैसकेको भए के कसरी मृत्यु भएको हो सम्पूर्ण विवरण खोली यथार्थ             कुराको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी मिति २०५९।९।५ मा गृह मन्त्रालयलाई आदेश भएकोमा         पुनः निवेदकलाई पक्राउ गरिएको भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएको भन्ने समेत ब्यहोराको    गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ ।

▻    निवेदकलाई पक्राउ गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्ने प्रहरी निरिक्षक कुश बिक्रम राणासँग             निवेदकलाई पक्राउ गरिएको घटनाका सम्बन्धमा यथार्थ विवरण खुलाई प्रतिवेदन लिनु            भन्ने यस अदालतको आदेश भएकोमा निज २०५६।११।२६ मा राजिनामा दिई अवकाश        लिइसकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखियो । तत्पश्चात निजलाई पुनरावेदन अदालत पोखराका रजिष्ट्रार मार्फत कागज गराउने भनी आदेश भए बमोजिम निजले मिति             २०६०।३।३१ मा गरेको कागजमा उक्त दिन आफू कार्यालयमा नै हाजिर रही कार्यरत रहेको,           आफ्नो नेतृत्वमा निवेदकलाई पक्राउ गर्न टोली खटी नगएको र निवेदकलाई पक्राउ समेत            नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

▻    निवेदकलाई पक्राउ गर्न कुश विक्रम राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीमा संलग्न प्रहरी         कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशको रोहबरमा कागज गराई पेश गर्न लगाउने             भनी मिति २०६१।९।१२ मा भएको आदेश बमोजिम विभिन्न प्रहरी कर्मचारीहरूको कागज         गराइएकोमा निजहरूले निवेदक राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई पक्राउ नगरेको भनी उल्लेख   गरेको पाइन्छ ।

▻    निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरूले यस अदालतबाट पटक पटक भएका आदेशहरूमा         समेत निवेदक समेतलाई पक्राउ नै नगरिएको भनी सँधै एकै ब्यहोराको जवाफ दिएको तर         निवेदनको कारबाहीको क्रममा प्राप्त भएका तथ्यहरूको आधारमा उक्त भनाईलाई भरपर्दो     मान्न सकिने अवस्था यस अदालतले नदेखेकोले अदालतकै संयन्त्रभित्रबाट निवेदनमा उल्लिखित बिषयमा बिशेष अनुसन्धान गर्नका लागि पुनरावेदन अदालतका माननीय          न्यायाधीशको संयोजकत्वमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र नेपाल   बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी एक कार्यटोली गठन गर्नका लागि यस           अदालतबाट मिति २०६३।५।१२ मा आदेश भई उक्त कार्यटोलीलाई निम्नानुसारको कार्यादेश     तोकिएको थियो :

 

क) निवेदनमा उल्लेखित बन्दीको हकमा निवेदनमा उल्लेख भएको मितिदेखि हालसम्मको      स्थिति एकिन गर्न जो जो सँग वुझनु पर्ने वुझी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने,

ख) पक्राउ गर्ने, पक्राउ गर्न आदेश दिने, पक्राउको प्रयोजन, सम्बन्धित अधिकारीको दर्जा र हाल           पदस्थापन भएको कार्यालय समेत स्पष्ट गर्ने,

ग) बन्दीको विरूद्ध मुद्दा चलाईएको छ वा छैन स्पष्ट गर्ने,

घ) बन्दीको स्थिति कहिलेसम्म ज्ञात र कहिले देखि अज्ञात रहेको हो, त्यसमा कुन कुन        निकाय वा पदाधिकारी संलग्न भएको देखिन्छ स्पष्ट गर्ने र

ङ) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहमा सान्दर्भिक देखिने अन्य तथ्यहरूको समेत             अनुसन्धान गर्ने ।

 

८.   उपरोक्त आदेश बमोजिम गठित बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली रिट नं ३७७५, १००, १०४ र ६६२ मा दावी गरिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो उक्त कार्य टोली यस अदालतको अंगको रुपमा रहेको र टोलीले गरेको अनुसन्धानको प्रगति विवरण प्रत्येक १५ दिनमा इजलास समक्ष प्रस्तुत भएको थियो । मिति २०६३।१२।२५ कार्यटोलीले आफ्नो राय सुझाव सहितको पूर्ण प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश गरेको छ ।

 

रिट नं.००३८/२५८८ परमादेश

निवेदन दावीमा बेपत्ता पारिएको भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न र मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न गराउन माग गरिएको भएतापनि बन्दीहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक नभैसकेका कारण त्यस्तो आदेश जारी गर्नुको कुनै सार्थकता रहंदैन । यस्तो स्थितिमा यस अदालतबाट २०५५ सालको रिट नं ३५७५ को रिट निवेदनमा भएको आदेश बमोजिम बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली गठन भई कार्यरत रहिरहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरमध्ये बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्ने भन्ने जिकिरको लागि समेत सोही गठित कार्यटोलीबाट पूर्वनिर्धारित कार्यादेश बमोजिम नै छानविन प्रतिवेदन लिनु भन्ने मिति २०६३।९।२५ मा यस अदालतबाट आदेश भएको थियो ।

सो आदेश बमोजिमका कारबाहीको लागि मिसिल कार्यटोली समक्ष पठाइएकोमा उक्त कार्यटोलीले पूर्ब निर्धारित कार्यादेश बमोजिमको कार्यसम्पन्न भै प्रतिवेदन प्रस्तुत भैसकेपछि आवश्यकता अनुसार कार्यटोलीको अवधि थप भएमा मात्र आदेश बमोजिम कार्यसम्पन्न गर्न सकिने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएकोमा यस अदालतबाट रिट नं. ३५७५ मा कार्यटोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनसाथ प्रस्तुत मुद्दा समेत साथै पेश गर्ने भनी भएको आदेश बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा समेत साथै पेश हुन आएको देखिन्छ  ।

 

पुरक निवेदन (बन्दीप्रत्यक्षीकरण)

निवेदनमा बेपत्ता बनाइएको भनी उल्लेख गरिएका विभिन्न ब्यक्तिहरूका परिवार निजहरूकै आय आर्जनमा आश्रित रहेका, निजहरूको खोजबिन र मुद्दा मामिलाका क्रममा थप खर्च ब्यहोर्नुपरेको र निजहरूलाई त्यसरी बेपत्ता पारेपछि परिवारका सदस्यहरूले मानसिक रुपमा समेत यातना भोगिरहनु परेकाले परिवारका सदस्य तथा नाबालक छोराछोरी समेतलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु साथै गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी चरम यातना दिई बेपत्ता समेत गराउने कार्यमा संलग्न सुरक्षा निकायका ब्यक्तिहरूलाई सजाय गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराका मिति २०६३।१०।२९ मा निवेदक बिहारीलाल गोडिया समेतको तर्फबाट यस अदालतमा पुरक निवेदन दायर हुन आएको छ ।

 

हालसम्म बन्दीको स्थितिका सम्बन्धमा गरिएको छानविनबाट देखिएको तथ्य :

            माथि उल्लेख गरिएका निवेदक बन्दीहरूको स्थिति र अवस्था पत्ता लगाउने क्रममा यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न निकायहरूका नाममा आदेशहरू भएको थियो । सोही क्रममा बन्दीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन विभिन्न सरकारी तथा मानवअधिकारवादी, संघ संस्थाबाट बन्दीका सम्बन्धमा भएका छानविन  प्रतिवेदन समेत यस अदालतमा पेश गर्न लगाई अध्ययन गरिएको थियो । ती प्रतिवेदनहरूको संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ :

 

१.    बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्र्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव   बामनप्रसाद न्यौपानेको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन :

बेपत्ता नागरिकहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी यथार्थ स्थिति सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न र स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेका नागरिकहरूको हकमा के गर्नुपर्ने हुन्छ सुझाव दिनका लागि नेपाल सरकारको मिति २०६३।२।११ को निर्णय अनुसार गठित यस समितिले विभिन्न स्रोतको आधारमा बेपत्ता रहेको भनिएको व्यक्तिहरूको संख्या ७७६ जना देखाएको छ । जसमध्ये १७४ जनाको अवस्था एकिन गरी ६०२ जनाको स्थिति अज्ञात रहेको भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा स्थिति एकिन भएका भनी देखाइएका व्यक्तिहरूको सूचीमा यस अदालतमा दायर भएका निवेदनहरूमा उल्लेखित व्यक्तिहरूमध्ये चेतनाथ घिमिरे, भोर्लेटार स्थित नेपाली सेनाको व्यारेकमा सम्पर्कमा रहेको भनी नेपाली सेनाको कार्यरथी विभागको पत्रबाट उल्लेख भएको, चन्द्र कुमार ढकाल २०५९।११।१ मा कारागार शाखा जगन्नाथ देवलबाट रिहा भएको र अर्जुनप्रसाद न्यौपाने २०६३।२।३० मा कारागार शाखा नख्खुबाट थुनामुक्त गरिएको भन्ने र विशाल लामा, जालन्धर वास्तोला, माधव अधिकारी र खड्गबहादुर घर्तीमगरको मृत्यु भै सकेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो बाहेक रिट निवेदनमा उल्लेखित अधिकांश व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा स्थिति अज्ञात रहेको व्यक्तिहरूको विवरणमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

उक्त समितिले सुरक्षाकर्मी तथा अन्य समूहद्धारा गिरफ्तार वा अपहरण गरी बेपत्ता गराइएका भनी मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको व्यक्तिहरू वास्तव मै बेपत्ता भएका हुन वा होइनन् भन्ने एकिन गरी यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्न स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज संलग्न कार्यजालो जिल्ला स्तरमा नै स्थापना गरी थप छानविन र अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने भनी आफ्नो प्रतिवेदन दिएको देखियो।

                         

२.    नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले काठमाडौं             महाराजगन्ज स्थित नेपालीसेनाको व्यारेकमा २००३— २००४ मा भएको स्वेच्छाचारी थुना             यातना र बेपत्ता सम्बन्धमा गरेको छानविन प्रतिवेदनः

            संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २००३ मा पक्राउ गरी विभिन्न समयमा महाराजगन्ज स्थित सैनीक व्यारेकमा लामो समय सम्म राखेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा छानविन गरेको देखिन्छ । छानविनको क्रममा कार्यालयले बेपत्ता पारिएका परिवार, पूर्व थुनुवा, प्रत्यक्षदर्शी समेतका ५० भन्दा बढीको अन्र्तवार्ता र भैरवनाथ र युद्धभैरव गणको स्थलगत निरीक्षण गरी सन् २००३ मा सेनाको व्यारेकमा गोप्य थुनामा राखिएको, अन्यत्र स्थान्तरण गरिएको तथा रिहा गरिएको भनी स्वीकार गरीएका व्यक्तिहरूको विवरण सूचीकृत गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले ने.क.पा. (माओवादी) को आशंका गरिएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने र केरकार गर्ने लगायतको काम कारवाहीमा सेनाको दशौं बाहिनीको भैरवनाथ गणले केन्द्रीय भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको पाईन्छ । प्रतिवेदनमा व्यारेकबाट बेपत्ता पारिएका भनि ४९ जनाको नामावली उल्लेख गरिएकोमा अधिकांश व्यक्तिहरूको हकमा यस अदालतमा रिट दायर भएको देखिन आयो ।

            उच्चायुक्तको कार्यालयले बेपत्ता पारिएको भनिएका अन्य व्यक्तिहरूका हकमा अनुसन्धान जारी राखेको तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन भरपर्दो दक्ष र स्वतन्त्र छानविन  गर्ने र मानवअधिकारको उल्लंघनमा संलग्न सेनाको इकाहरूको जिम्मेवारी एकिन गरी फौज्दारी दायित्वमा दोषी पाइएको व्यक्तिहरूलाई नागरिक अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिइएको छ। साथै त्यसरी छानविन नभइन्जेल उनीहरूलाई निलम्वन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा भाग लिन प्रस्तावित गरिन नहुने, प्रत्यक्षीदर्शी तथा पूर्व थुनुवाहरू डर धम्कीबाट मुक्त भएको कुराको सुनिश्चतता हुनुपर्ने र छानविनका निष्कर्षहरू सार्वजनिक रुपमा प्रचार र प्रसार गरिनु पर्ने भनी प्रतिवेदनले निष्कर्ष सहित सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

 

३.    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छानविन  :

            यस अदालतमा दायर भएका अधिकांश रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई पक्राउ गरे पछि निवेदकहरूको खोजविन र जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएको भनी उल्लेख भएको समेत सन्दर्भमा यस अदालतबाट पटक पटक आदेश भई सो सम्बन्धमा भएको छानविन को विवरण आयोगसँग माग गरेको पाइन्छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणमा त्यस्ता निवेदनहरूका सम्बन्धमा परिवारका सदस्य, प्रत्यक्षदर्शी, थुनामा सँगै बसी हाल थुना मुक्त भएका व्यक्तिहरूसँग समेत बयान गराई आवश्यक सूचना संकलन गरेको देखियो । आयोगले छानविन को क्रममा कतिपय बन्दीहरूलाई थुनामा राखेको स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेको र सुरक्षा निकायसँग सो वारे जानकारी माग गरेको समेत देखिन आयो । कतिपय निवेदन उपरको कारबाहीमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघन भएको ठहर गरी सम्बन्धीत जिम्मेवार अधिकृतलाई आवश्यक कारवाही गर्न र बन्दीको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस गरी आयोगको निर्णय कार्यान्बयन गर्न लेखी पठाएको समेत देखियो ।

 

४.    सर्वोच्च अदालत, बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली, २०६३ को प्रतिवेदन :

रिट नं. ३५७५, १०० र १०४ का निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूको हकमा निवेदनमा उल्लिखित ब्यहोरा अनुसार निवेदकहरूलाई हिरासतमा लिइएको हो होइन यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई यस्ता बिषयमा के गर्न मनासिव हुन्छ सो सम्बन्धमा समेत राय पेश गर्न यस अदालतबाट मिति २०६३।५।१२ मा भएको आदेश बमोजिम बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली गठन भएको हो । सोही कार्यटोलीलाई रिट नं. ६३२ मा समेत पुर्वोक्त कार्यादेश बमोजिम नै छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मिति २०६३।७।२१ मा आदेश भए बमोजिम उक्त कार्यटोलीले छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

कार्यटोलीको प्रतिवेदनमा आयोगले छानविन गरेको ब्यक्तिहरूमध्ये चक्रबहादुर कटुवाललाई सेनाका अधिकारीले हिरासतमा लिई निर्मम यातना दिएका कारण मृत्यु भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । निवेदक मध्येका राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाई सुरक्षकर्मीले पक्राउ गरी योजनाबद्ध ढङ्गले बेपत्ता पारेको देखिएकाले जिवितै हुनसक्ने सम्भावना क्षीण रहेको भनी निष्कर्ष निकालेको देखियो ।

कार्यटोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अदालतमा दायर भएका यस किसिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा शसस्त्र द्धन्द्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको स्वतन्त्र र निश्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न, मानबता विरूद्धका अपराध जस्ता बिषयमा आवश्यकता अनुसार पश्चातदर्शी कानून समेत बनाउन, स्वेच्छाचारी पक्राउ र गैरकानूनी थुना जस्ता कार्यको पुनराबृति हुन नदिन आवश्यक न्यायिक निर्देशन जारी हुन समेत राय ठहर पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा पिडत परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेतको आदेश जारी गर्न सुझाव पेश गरिएको छ ।

 

६. यस अदालतबाट निर्णय गरिनुपर्ने बिषयहरुः

निवेदकहरूले रिट निवेदनमा लिएको जिकिर, विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको ब्यहोरा, यस अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको क्रममा भएको आदेश र सोबाट खुल्न आएका थप तथ्यहरू तथा निवेदक एवं विपक्षीतर्फका कानून ब्यवसायीहरूले बहसका क्रममा उठाउनु भएका प्रश्नहरू समेतको समग्र विवेचनाबाट यस अदालतले निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छः

 

१.     हालसम्म खुल्न आएको तथ्यका आधारमा निवेदनमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता       पारेका भनिएका ब्यक्तिहरूको स्थिति के कस्तो देखिन्छ ?

२.    बेपत्ता पारिएका वा पत्ता नलागेका नागरिकहरूको हकमा खासगरी   द्धन्द्धरत अवस्थामा   राज्यको के कस्तो दायित्व रहन्छ ? यस्तो दायित्व निर्वाह गर्ने गराउने कुरामा न्यायीक          उपचारको के कस्तो सम्भावना रहन्छ र सो सिलसिलामा अदालतको भूमिका के कस्तो         हुन सक्छ ?

३.    बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति जाँचबुझ गर्न तथा सार्वजनिक गर्न हालसम्म के        कस्तो संयन्त्र मार्फत प्रयास भयो ? सो प्रयास पर्याप्त र प्रभावकारी भयो भएन ? त्यस     सम्बन्धमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ ?

४.    अनुसन्धान एवं छानविन गरी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति पत्ता लगाउन, दोषीलाई            दण्ड दिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायतका उपचार दिने सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी            ब्यवस्था बिद्यमान छ ? त्यस्तो कानूनी ब्यवस्था  पर्याप्त र प्रभावकारी छ, छैन ? छैन भने   के कस्तो कानूनी संरचना र पहल आवश्यक  छ ?

५     बेपत्ता पारिएको भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा खोजबिन गर्ने लगायतको उपचार प्राप्त          गर्न तथा बेपत्ता पारिएको कारणले सम्बन्धित परिवारमा पर्न गएको क्षति तथा असरलाई    मध्येनजर राखी तत्काल भोग्न परेको पिडा र क्षति कम गर्न तात्कालिक राहत स्वरुप       कुनै अन्तरिम ब्यवस्था गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ, हुँदैन ? यदि हुन्छ भने हाल परिरहेकै            निवेदनहरूबाट नै यस्तो आदेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

६.    निवेदन जिकिर बमोजिम विपक्षीहरूले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन ?   माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? उचित उपचारको लागि के कस्तो          आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ?

 

प्रश्न नं. १ को सम्बन्धमाः

यस अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरूमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीले विभिन्न मिति र स्थानमा पक्राउ गरेका हुन, निजहरू हालसम्म पनि परिवार वा आफन्तको सम्पर्कमा आउन नसकेका र निजहरूको अवस्था समेत अज्ञात रहेको भन्ने निवेदन दावी छ ।

विपक्षीहरूले मूल रुपमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ दिएकोले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीद्धारा पक्राउ गरिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न निकाय बुझ्ने लगायत पटक-पटक आदेश भएको देखिन्छ । आदेशका क्रममा ती ब्यक्तिहरूको खोजबिनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छानविन प्रतिवेदन माग गरेको, तत्कालीन श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई जाँचबुझ गरी यथार्थ बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको तथा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको छानविन प्रतिवेदन (बामनप्रसाद न्यौपाने समिति) समेत माग गरी मिसिल सामेल भएको देखिन्छ ।

यसै प्रश्नमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, हरिकृष्ण कार्की, केदार दाहाल, मिलन कुमार राई, हरि फुयाँल समेतले निवेदनमा उल्लिखित सबै ब्यक्तिहरूलाई विभिन्न मिति र स्थानमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका छन् । निजहरूलाई सेना र प्रहरीका विभिन्न हिरासतमा राखिएको तथ्य मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न हिरासतमासँगै थुनामा रही थुनामुक्त भएका कृष्ण के.सी. र हिमाल शर्माले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू थुनामा रहेको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गरेका छन् । कृष्ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको पत्रबाट समेत उक्त तथ्य खुल्न आएको छ । निवेदकहरूलाई पक्राउ गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी एवं हिरासतमासँगै बसेका ब्यक्तिहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गरेको बयानबाट समेत निवेदकहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको पुष्टि भएको र निजहरूको अवस्था हालसम्म अज्ञात रहेकाले त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई राज्यले गैरकानूनी रुपमा बलात् बेपत्ता पारेका पुष्टि हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित बिद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री  भरतमणी खनालले सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले निवेदकहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । त्यस्तो लिखित जवाफलाई बिश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यस अदालतबाट पटक पटक भएका आदेश र आदेश बमोजिम गरिएको छानविनबाट समेत निवेदकहरूलाई पक्राउ गरिएको तथ्य भेटिन सकेको छैन । विगतको शसस्त्र द्धन्द्ध क्रममा कैयौं ब्यक्तिहरू विदेश गएको तथा कैयौं ब्यक्तिहरू सकुशल रहेको समेत पाइएको सन्दर्भमा निवेदकहरूलाई बिना आधार पक्राउ गरिएको भनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।

यस अदालतको आदेशले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा उपस्थित बिद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खेम नारायण ढुङ्गानाले हालसम्म खुल्न आएका तथ्यबाट नै निवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरेको स्थापित भएको छ । निजहरूको अवस्था हालसम्म अज्ञात रहेकाले निजहरू बेपत्ता भएको कुरा पुष्टि हुन्छ तर सो सम्बन्धमा प्रहरी र सेनाका जिम्मेवार ब्यक्तिहरूले उनीहरूलाई थाहा भएको सूचना पनि साङ्गठनिक अनुशासन र गोपनियताको शपथ लिएका कारण ब्यक्त गर्न नसकेका हुन् भनी बहस गर्नुभयो ।

यस अदालतको आदेशले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा उपस्थित बिद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वासुदेव बजगाईँ र ओम प्रकाश अर्यालले २०३२ जना राज्यबाट बेपत्ता पारेको भनी आयोगमा उजूरी परेकोमा ६४६ जनाको अवस्था अद्यापि बेपत्ता छ । आयोगमा परेको उजूरीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी पत्ता लगाएको तथ्यको आधारमा निवेदनमा उल्लिखित कतिपय ब्यक्तिहरूलाई बेपत्ता बनाएको छैन भनी आयोग निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने दोषीलाई आयोगले कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदनमा उल्लिखित तथ्य, लिखित जवाफ ब्यहोरा तथा उपरोक्त बहस जिकिर समेतलाई विचार गर्दा निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू परिवारजन तथा आफन्तको सम्पर्कमा नरहेको तथ्यमा विवाद छैन । रिट नं. ३७८ को पेटबोलीमा उल्लिखित हरिशरण महर्जन समेतका केही ब्यक्तिहरूका हकमा निवेदनमा के कसरी कहिले कुन स्थानबाट पक्राउ गरिएको भन्ने तथ्य उल्लेख नगरेको भएतापनि अधिकांश निवेदनमा निवेदकहरूलाई पक्राउ गरेको मिति, समय र स्थान समेत किटानी उल्लेख गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नै गरिएको छैन भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि रिट नं. ३५७५ लगायतका कतिपय रिटमा निवेदकलाई पक्राउ नगरिएको भए के कहाँ छन अदालतमा हाजिर गराउनु भनी यस अदालतबाट पटक पटक भएको आदेशमा विपक्षी निकायले ती ब्यक्तिहरूलाई यस अदालतमा हाजिर गराउन वा यो यस ठाउँमा छन् भनी अदालतलाई भन्न नसकी पक्राउ नै नगरिएको भनी एकोहोरो जवाफ दिएको पाइन्छ । रिट न. ६१७ को निवेदनमा उल्लिखित विशाल लामालाई २०५९।२।२६ मा आई.सि.आर.सि.को सहयोगमा वडा प्रहरी कार्यालय तीनकुनेमा परिवारजनले भेटघाट गरेको र सो को एक हप्ता पश्चात निजको श्रीमती मेनुका लामाको अगाडि नै भक्तपुर डि.एस.पी. कार्यालयमा लाने भनी गाडीमा राखी लगेकोमा बेलुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा बुझ्दा उक्त कार्यालयले सो बारेमा कुनै थाहा छैन भनी जवाफ दिएको भन्ने उल्लेख भैरहेको देखिँदा विपक्षीहरूले पक्राउ नै गरिएको छैन भनी दिएको लिखित जवाफलाई यक्तिकैमा भरपर्दो र विश्वसनीय मानी निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहेन ।

रिट नं. १४२ मा उल्लिखित मुकुन्द सेढाईलाई विपक्षीहरूले पक्राउ नगरेको भनी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ तर निजकै हकमा यस अदालतमा मिति २०६०।८।२९ मा दायर भै २०६२।२।११ मा यस अदालतको आदेशले तामेलीमा राखिएको रिट नं. १९३ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको आदेशले मिति २०६१।९।२६ मा अच्युत के.सी. ले बयान गर्दा बन्दी मुकुन्द सेढाइलाई आफूले २०६० पुषमा जगदल गण छाउनीमासँगै थुनामा रहेको अवस्थामा भेटेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । बन्दी मुकुन्दप्रसाद सेढाइले २०६०।१०।२ मा निवेदक शान्ता सेढाइलाई लेखेको पत्रले निज छाउनीमा नै रहेको भन्ने देखाउँछ । मिसिल संलग्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मिति २०६३।२।२३ को ठहर निर्णयमा पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएका मुकुन्द सेढाइलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी स्थिति सार्वजनिक नगरी लामो समयसम्म जगदल गण छाउनीको सेनाको हिरासतमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

रिट नं. २६२ मा बन्दी चतुर्मान राजवंशीले बटुकदल ब्यारेकबाट आफ्नो घर परिवारलाई पठाएको मिति २०५९।१२।२४, २०६०।३।३१ र २०६०।८।१९ को मिसिल संलग्न पत्रको प्रतिलिपिमा आफू सैनिक ब्यारेकको हिरासतमा नै रहेको तथ्य उल्लेख गरेको देखिन्छ तर विपक्षी बटुक दल गण समेतले निजलाई पक्राउ नै नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेको, निजका परिवारजनले हालसम्म पनि निजसँग सम्पर्क स्थापित गर्न नसकेको र यस अदालतबाट भएको आदेशको कार्बाहीबाट समेत निजको यथार्थ स्थिति खुल्न सकेको नदेखिँदा बन्दी चर्तुमान राजवंशीको अवस्था अज्ञात रहेको देखिन आयो ।

रिट नं. १११ को निवेदनमा बन्दी पुष्पराज बस्नेतलाई पक्राउ गरी भैरवनाथ गण महाराजगन्जमा थुनामा राखेको भन्ने निवेदन भएकोमा भैरवनाथ गण समेतले लिखित जवाफमा निजलाई पक्राउनै नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगले निज बन्दीका सम्बन्धमा अनुसन्धान पश्चात गरेको ठहरमा पुष्पराज बस्नेतलाई सुरक्षाकर्मीद्धारा पक्राउ गरी नेपाली सेना अन्तरगतको भैरवनाथ गणको थुनामा राखेको भनी निष्कर्ष निकालेको भन्ने समेतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

            माथि उल्लेखित विभिन्न निवेदनहरूमा भएको तथ्यको विश्लेषण समग्र निवेदनहरूमा भएका तथ्यहरूको प्रवृत्तिको उदाहरण मात्र हो । यी उदाहरणहरूले अन्य निवेदनहरूमा भएका यस्तै प्रकृतिका तथ्यहरूको उजागर र प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएकाले सबै निवेदनहरूमा भएको तथ्य र बन्दीहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गरिएको थप कारबाहीको विवरण विस्तृत रुपमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन ।

बेपत्ता भएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी यथार्थ स्थिति सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न र स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेका नागरिकहरूको हकमा के गर्नुपर्ने हुन्छ सुझाव दिनका लागि नेपाल सरकारद्धारा गठित वामनप्रसाद न्यौपानेको प्रतिवेदनमा हालसम्म स्थिति अज्ञात रहेका ब्यक्तिहरूको विवरणमा ६०२ जनाको नामावली समाबेश भएको देखिन्छ[1] । यस अदालतमा रिट निवेदन पर्न आएका अमृत कडेँल, अर्जुन महर्जन, बाबुराजा माली समेतका अधिकांश व्यक्तिहरूको नाम उक्त प्रतिवेदनको स्थिति अज्ञात रहेको व्यक्तिहरूको विवरणमा उल्लेख भएको देखिएबाट पनि निवेदनमा उल्लेख भएका ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म एकिन हुन सकेको भन्ने देखिन आएन ।

सोही प्रतिवेदनमा स्थिति एकिन भएका भनि देखाइएका व्यक्तिहरूको सूचीमा[2] यस अदालतमा दायर भएका निवेदनहरूमा उल्लेखित व्यक्तिहरूमध्ये चेतनाथ घिमिरे, भोर्लेटार स्थित नेपाली सेनाको व्यारेकमा सम्पर्कमा रहेको भनी नेपाली सेनाको कार्यरथी विभागको पत्रबाट उल्लेख भएको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सोही विवरणलाई आधारमानी यस अदालतबाट निज ढुङ्गानालाई यस अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएकोमा टाइपको गल्तीबाट मात्र त्यस्तो तथ्य उल्लेख हुन पुगेको भन्ने जवाफ यस अदालतलाई प्राप्त हुन आएको देखिँदा निवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरूको स्थिति थप जटिल बन्दै गएको आभाष हुन्छ । सोही प्रतिवेदनमा निवेदक चन्द्र कुमार ढकाल र अर्जुनप्रसाद न्यौपाने क्रमशः मिति २०५९।११।१ मा कारागारबाट शाखा जगन्नाथ देवलबाट र २०६३।२।३० मा कारागार शाखा नख्खुबाट थुनामुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको देखिएपनि निजहरूको सम्बन्धमा यस अदालतमा परेका निवेदनहरूको कारबाहीको क्रममा निजहरूको हालको स्थिति र अवस्था बारे कुनै एकिन सुचना र जानकारी खुल्न आएको देखिंदैन । कारागारबाट शाखाबाट रिहाई गरिएको भन्ने पत्राचारको उल्लेखन गर्नुले मात्र निजहरूको स्थिति अवगत भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । सोही प्रतिवेदनमा विशाल लामा, जालन्धर वास्तोला र माधव अधिकारीको दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको भनी उल्लेख भएको भएतापनि उक्त कुराको पुष्टि हुने गरी पोष्टमार्टम भएको वा परिवारले लाश बुझेको वा लाश दबाएको ठाऊँ देखिएको तथ्य मिसिलबाट खुल्न नआएकाले सोही प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी निजहरूको मृत्यु भैसकेको मान्न वा मृत्यु भएको भए कसरी भएको हो त्यस क्रममा कानूनको उल्लंघन भएको छ वा छैन भन्ने बारे थप छानविन नै गर्नु नपर्ने भनी यस अदालत निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि द्धन्द्धको समयमा सुरक्षाकर्मीको हिरासतबाट बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिहरूको सन्बन्धमा छानविन र अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन रिट नं. २५८८ को निवेदनसाथ पेश गरेको देखिन आउँछ । सो प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारेको भनी ४९ जनाको नाम उल्लेख गरेको र सो मध्ये माधव अधिकारी, धीरेन्द्र बस्नेत, देशभक्त चापागाई समेतका अधिकांश ब्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यस अदालतमा रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन छानविनको क्रममा कार्यालयले बेपत्ता पारिएका परिवार, पूर्व थुनुवा, प्रत्यक्षदर्शी समेतका ५० भन्दा बढीको अन्र्तवार्ता र भैरवनाथ र युद्धभैरव गणको स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । 

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त र तत्कालीन श्री ५ को सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीबीच १० अप्रिल २००५ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौताले सो कार्यालयलाई निर्धारित मापदण्डको अबलम्बन गरी नेपालमा भएको मानवअधिकारको स्थिति अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको देखिन्छ[3] । सोही सम्झौता बमोजिम स्थापित संस्थाले आफ्नो छानविन पद्धति (Methodology) समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई यस इजलासले प्रस्तुत मुद्दाको सुनवाईको क्रममा तथ्यको बिश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिन उपयुक्त ठानेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले पनि छानविनको क्रममा ४९ जना बेपत्ता पारिएको र बेपत्ता पारिएको भनी प्राप्त सूचीका अन्य ब्यक्तिहरू समेतका सम्बन्धमा थप छानविन भैरहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ ब्यहोरा तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहस उक्त प्रतिवेदन समेतबाट विश्वसनीय र भरपर्दो हुन नसकी निजहरूको अवस्था अज्ञात नै देखिन आयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त प्रतिवेदनहरूबाट बन्दी बनाइएका ब्यक्तिहरूलाई थुनामा राख्न सैनिक ब्यारेकलाई समेत प्रयोग गरेकोबाट पनि बन्दीको स्थिति एकिन गर्न समस्या परेको देखिन आएको छ । संविधान एवं कानूनले अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले रीतपूर्वक थुनामा राख्ने गरेको भए भैरवनाथ गण जस्तो विशुद्ध सैनिक व्यारेक भित्र थुनामा राख्न पठाउन पर्ने अवस्था नै रहँदैन। द्धन्द्धको क्रममा आतंकको स्थितिलाई विशेषरुपमा निपट्न सुरक्षित थुनाको व्यवस्थाको लागि सैनिक व्यारेकको प्रयोग गरेको भन्ने तर्क आउन नसक्ने होईन तर सो अघि त्यस्तो प्रयोजनको लागि सैनिक स्थलहरूलाई गैरसैनिक फौज्दारी कारवाहीको लागि प्रयोग गर्ने कानूनमा आधारित निश्चित नीति बन्नु पर्ने हुन्छ ।

फौज्दारी कानूनको प्रयोजनका लागि हिरासतमा लिइएको अवस्थामा थुनामा राखिएका व्यक्तिका कतिपय हकहरूमा असर पर्न जान्छ र हिरासतमा लिइएकै बेलामा तिनको प्रचलन गराई दिनुपर्ने हुन्छ । बन्दी बनाइएका हरेक ब्यक्तिको परिवारजनसँगको भेट, कानून व्यवसायीसँगको परामर्श, शारीरिक एवं मानसिक यातना नहुने अवस्थाको प्रत्याभूति, उचित खानपिन, सूचनाको अधिकार, कानूनी उपचारका लागि न्यायमा पहुँचको अवस्था आदि अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

थुनुवाको लागि मानवअधिकारको विचार गरी पूर्वाधार विकास गर्दै नगरेको सैनिक ब्यारेक जस्तो ठाउँमा थुनामा राख्नाले बन्दीको मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सैनिक व्यारेक भित्र गैरसैनिक व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने गरेकोबाटै प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो धेरै समस्याका स्वभाविक कारण सिर्जना भएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो संस्थालाई त भैरवनाथगण जस्तो सैनिक स्थलको थुनुवा कोठा निरीक्षणको लागि विशेष पहल पछि मात्र ढोका खुलेको छ भने बन्दीका आफन्तजनको लागि त्यस्तो थुनुवा स्थलमा प्रवेश वा पहुँच हुने कुरा भएन । प्राप्त प्रतिवेदनहरू र ती स्थलहरूमा थुनामा परी सकेका व्यक्तिहरूको भनाइबाट थुनाको अवस्था, त्यहाँको भौतिक सुविधा, खानपिन, थुनुवालाई गरिएको व्यवहार एउटा मानिसलाई गरिन सक्ने न्यूनतम व्यवस्था भन्दा धेरै तल झरेर सर्वथा आपत्तिजनक, यातनापूर्ण र त्रासदीपूर्ण देखिन आउँछ । हिरासतमा लिइएकै कारणले यस्तो निम्न स्तरको मानव व्यवहार हुने स्थिति आउनु भनेको सरकार र राज्य दुवैका लागि लज्जास्पद स्थिति हो ।

जतिसुकै गम्भीर कसूरको आरोप भएपनि मानिसलाई गरिने व्यवहार मानवोचित र स्वीकृत मापदण्ड भित्र हुनै पर्दछ । बन्दीलाई थुनामा राख्ने गरिएको ठाउँको भौतिक स्थिति र त्यहाँ गरिएको व्यवहारहरूले बन्दीहरूप्रतिको त्यस निकायको समग्र दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुने गर्दछ र बन्दीहरूले त्यहाँ भोगेको कठिनाई र व्यवहारले उनीहरू बेपत्ता हुने आधारहरूलाई अझ प्रष्ट गर्दछ । यस्तो कठोर र अनुपयुक्त थुनुवा स्थलमा थुनामा राख्दा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यको कारणबाट पनि धनजनको क्षतिको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसमा पनि औपचारिक अभिलेख समेत पनि नराख्ने, सूचना प्रवाह पनि नगर्ने आदि कुराहरूले बन्दी बेपत्ता हुन सक्ने स्थितिको पनि संकेत गर्दछ । वस्तुतः गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई सैनिक व्यारेकमा थुना प्रयोजनको लागि लैजाने नीति वा कार्य स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण बन्न गएको छ । सैनिक व्यारेकमा लगी थुनामा राख्ने सोच नीति र सो अनुसार गरिएका क्रियाकलापको पछाडि के दृष्टिकोण थियो भन्ने कुराको छुट्टै अनुसन्धान सरकारले गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

यथार्थमा माथि उल्लेख गरिएझै विभिन्न प्रतिवेदनहरू र भैरवनाथ गण जस्तो सैनिक व्यारेकमा थुनामा परीसकेका व्यक्तिहरूले दिएको जानकारी समेतबाट ठूलो संख्यामा बन्दीहरू लगी त्यहाँ थुनामा राख्ने गरेको भन्ने कुरामा विवाद भएन । सैनिक संठगनलाई नभएको नगरेको अनर्गल कुराको लागि यी सबै प्रतिवेदन एवं व्यक्तिहरूले आरोपित गर्नुको कारण पनि देखिएको छैन । विशुद्ध सैनिक संठगनको रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने निकायहरूलाई अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसको सिलसिलामा उपस्थित हुने चुनौती र जिम्मेवारीहरू पनि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूले जुन हद सम्म जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो, सो लिनु पर्ने नै हुन्छ । यस्तो स्वभाविक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्नेमा सोलाई उपेक्षा गरी निवेदनमा उल्लेख भएका सवै कुराहरूलाई आधारभूत रूपले इन्कार गर्ने एकोहोरो जवाफ पठाई रहेर मात्रै बचाउको स्थिति खडा हुन सक्ने देखिएन । निवेदनमा उल्लेख भै प्रतिवेदनहरूबाट समेत समर्थित भएका सैनिक हिरासतमा लगिएका देखिएका व्यक्तिहरूको हकमा सैनिक जिम्मेवारी र अन्ततः सरकारी जिम्मेवारी रहने कुरा स्पष्ट देखिएको छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका विभिन्न ब्यक्तिहरूको हकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत निवेदन परेको र सो आयोगले समेत यस सम्बन्धमा छानविन गरेको भन्ने उक्त आयोगबाट प्राप्त छानविन सम्बन्धी विवरणबाट खुल्न आउँछ । आयोगबाट उपलब्ध गराइएको जानकारी अनुसार निवेदनमा उल्लेख गरिएका पुष्पराज बस्नेत, मुकुन्द सेंढाई समेतका ब्यक्तिलाई लामो समयसम्म गैरकानूनी थुनामा राखी बेपत्ता पारेकोले जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान गरी कानून बमोजिम कार्बाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरी पठाएको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा बसी थुनामुक्त भएका ब्यक्तिहरूले मानवअधिकार आयोगमा उपस्थित भै गरेको बयानमा समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएका विभिन्न ब्यक्तिहरूलाई आफूले हिरासतमा भेटेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । सो बयान, बेपत्ता भएका ब्यक्तिका परिवारजनहरूले आयोगमा दिएको निवेदन तथा जानकारी र आयोगले बन्दीहरू रहेको सम्भावित स्थलको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी सो को आधारमा आफ्नो छानविन र ठहर निर्णय गरेको देखिन आएकोले आयोगबाट उपलब्ध तथ्यबाट पनि यी निवेदनमा उल्लेखित ब्यक्तिहरू समेतको स्थिति अज्ञात नै रहेको चित्रण हुन्छ ।

यस अदालतमा परेका विभिन्न रिट निवेदनहरूमध्ये रिट नं. ३५७५, १००, १०४ र ६३२ मा यस अदालत स्वयंले बन्दीहरूको स्थिति एकिन गर्न अदालतकै संयन्त्र भित्रबाट अनुसन्धान कार्यटोली गठन गरिएको हो । उक्त बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीले गरेको छानविन अनुसन्धानबाट रिट नं. ६३२ का चक्रबहादुर कटुवाल मिति २०५८।८।२८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामा स्वयं उपस्थित हुन गएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यसपछि सेनाको ब्यारेकमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको तथा सेनाका अधिकारीहरू समेतले दिएको निर्मम यातनाको कारण मिति २०५८।९।१ गते प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको तथ्य खुल्न आउँछ । सो बाहेक अन्य रिट निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा मिति २०५५ साल पौष २४ गते तनहुँ जिल्ला खैरेनीटार गा.वि.स. जाम्दी खोलामा नुहाइरहेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा तनहुँका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक कुश विक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको १०, १२ जनाको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी जाम्दी खोलाको किनारै किनार भन्ज्याङ्गको घुमाउरो र कम चल्तीको बाटो हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा ल्याई सोही मितिदेखि योजनाबद्धढंगले बेपत्ता वनाएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । निवेदक बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाई मिति २०५९।३।३ गते सुकेधारास्थित डेरा कोठाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय वालाजुबाट प्र.ना.नि. विजय प्रताप शाहको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बालाजुमा बुझाएकोमा र निजहरू दुवै जना ने.क.पा. माओवादीको भातृ संठगन  अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)सँग आवद्ध भएकाले राजनीतिक आस्थाको कारणबाट निजहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको[4] भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन कार्यटोलीले यस अदालतमा वुझाएको देखिन्छ ।

यसप्रकार यस अदालत तथा अन्य विभिन्न निकायहरूको छानविन अनुसन्धान समेतबाट अधिकांश बन्दीको हालको अवस्थाबारेमा एकिन स्थिति खुल्न आएको   देखिएन । यस अदालतले बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली गठन गरि गरेको छानविनबाट रिट नं. ६३२ का चक्रबहादुर कटुवालको २०५८।९।१ मा मृत्यु भएको, रिट नं. ३५७५ का राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, रिट नं. १०० का विपिन भण्डारी र रिट नं. १०४ का दिलबहादुर राईलाई सुरक्षाकर्मीहरूले गैरकानूनी रुपमा बलपूर्वक बेपत्ता पारेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । उक्त अनुसन्धान यसै अदालतको आदेशबाट गठित बन्दी अनुसन्धान कार्यटालीले गरेको न्यायिक अनुसन्धान भएकोले सो कार्यटोलीको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई यस इजलासले निवेदकहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा अन्तिम निष्कर्षको रूपमा लिएको छ । सो प्रतिवेदन बमोजिम चक्रबहादुर कटुवाल, बिपिन भण्डारी, राजेन्द्रप्रसाद ढकाल र दिलबहादुर राईको हकमा प्रतिवेदनको निष्कर्ष बमोजिम नै स्थिति एकिन भएको र सो बाहेक रिट निवेदनहरूमा उल्लिखित अन्य सम्पूर्ण ब्यक्तिहरूको स्थिति उपरोक्त तथ्यगत अवस्थाबाट एकिन हुन नसकी अन्यौलपूर्ण एवं अज्ञात अवस्थाको नै देखिन आएको हुँदा तथ्य पत्ता लगाई एकिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आउँछ ।

 

प्रश्न नं. २ का सम्बन्धमाः

माथि उल्लिखित प्रश्न नं. १ को विवेचनाबाट निवेदनमा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भन्ने दाबी लिइएका ब्यक्तिहरूलाई विपक्षी निकायहरूले मूल रुपमा पक्राउ नै नगरिएको भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेबाट ती ब्यक्तिहरूको अवस्था मूलतः अज्ञात नै रहेको देखिन आयो । हामीले हालसम्म अबलम्बन गरी आएको न्यायिक अभ्यासमा बन्दीको स्थिति एकिन भै थुना गैरकानूनी देखिएको अवस्थामा मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिएको भएतापनि द्धन्द्धको अवस्थाले गर्दा ठूलो संख्यामा गैरकानूनी पक्राउ गरिएको भन्ने उजूरी आउने तर राज्यले पक्राउ नगरेको भनी जवाफ दिने गरेकोबाट थुनामा रहे नरहेको र जीवित वा मृत के अवस्थामा ब्यक्ति रहेको छ भन्ने नै अज्ञात रहने गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा राज्यको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी के हुने र यस अवस्थामा अदालतको के कस्तो भूमिका रहने भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उब्जेकोले उपस्थित कानून ब्यवसायीहरूबाट सो प्रश्नमा लिखित बहस नोट समेत माग गरिएको थियो ।

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिलन कुमार राई र केदार दाहालले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य निरन्तर प्रकृतिको अपराध (Continuous Crime) हो । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको संयुक्त राष्ट्र संघीय नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धको धारा २ ले जबर्जस्त बेपत्ता लगायत प्रत्येक मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । राज्यले उक्त दायित्व पूरा नगरेमा अदालतले बेपत्ता सम्बन्धी घटनाको गाम्भिर्यता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, पीडित परिवारहरूको चाहाना र सरोकार, दण्ड बिहिनताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता समेतको अवस्थालाई विचार गरी बेपत्ता ब्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई आवश्यक परेमा भूतलक्ष्यी कानून समेत बनाई दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु भनी आदेश दिन सक्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फकै अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, हरि फुयाँलले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत प्रत्येक ब्यक्तिको बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण गरेको छ । यसैगरी नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले पनि सो कुराको निश्चितता प्रदान गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले सृजना गरेको यो दायित्वलाई राज्यले सम्मान गरी कार्यान्बयन गर्नुपर्छ । राज्यले यो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि अदालतले जस्तो सुकै प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

एमिकस क्युरीको रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले द्धन्द्धको क्रममा हराएको, बेपत्ता भएका वा स्थिति पत्ता नलागेका व्यक्तिहरूको अवस्था पत्ता लगाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले आफैले पक्राउ नगरेको भनेर मात्र आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सक्तैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्थिति प्रष्ट गराउनका लागि यस अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह—न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा उप—न्यायाधीवत्ता व्रजेस प्याकुरेलले परिवर्तित सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरूको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान खोजिनु पर्छ । अदालतको आफ्नै सक्रियतामा हुने न्यायिक अन्वेषण व्यवहारिक वा परिणाममुखी नहुन सक्छ । अदालतले जारी गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन हुन नसकेमा यसले थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ । द्धन्द्धको समयमा उत्पन्न समस्याको निराकारण गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमती समेत भैसकेको हुनाले यस तर्फसमेत विचार गर्न जरुरी छ भनी वहस गर्नुभयो ।  

उपरोक्त तथ्य एवं वहस जिकिरको पृष्ठभूमिमा हेर्दा आज इजलासमा निर्णय सुनाउन प्रस्तुत भएका मुद्दाहरूमध्ये सबभन्दा पुरानो दर्ता २०५५।१०।७ को देखिएतापनि सो अघि देखि शुरु भएको सरकार र ने.क.पा. माओवादीबीचको शसस्त्र बिद्रोहबाट सृजित परिस्थितिसँग अन्र्तसम्बन्धित देखिएकाले यस्तो बिषम परिस्थितिमा राज्यको के कस्तो दायित्व रहन्छ भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

राज्यका कर्तब्यहरूमध्ये सीमा सुरक्षा गरी आफ्ना नागरिकहरूको हकहितको संरक्षण गर्नु नै पहिलो कर्तब्य हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । राज्यको कार्य सञ्चालनको जस्तोसुकै सहज वा जटिल परिस्थितिहरूबीच पनि आफ्नो नागरिकको जीउ धनको संरक्षण गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक र प्राथामिकताकासाथ संबोधन गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्यमुक्त हुन सक्दैन । जुन राज्य यस्तो प्राथमिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न विफल रहन्छ त्यो राज्यमा आन्तरिक विद्रोह बढेर शान्तिमा खलल पुग्दछ र अन्ततः राज्यले आफ्नो अस्तित्वको संकटसम्म ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । आधुनिक राजनीतिशास्त्रले राज्यलाई नागरिकको संरक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि राज्यको नागरिकहरूप्रति बिशेष दायित्व त हुन्छ नै जस्तोसुकै कठिन र विशेष परिस्थितिमा पनि राज्यले यो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । यो दार्शनिक आधारबाट पनि विगतको द्धन्द्धबाट सृजित परिस्थितिप्रति राज्यको दायित्व नरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्ने आधार र अवस्था देखिँदैन ।

ब्यक्तिका आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता दिलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रले ब्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सो अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको घोषणा गरेको छ[5]  ।

द्धन्द्धको समयमा मानिस बेपत्ता हुने/गराइने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा परम्परागत ढङ्गले मानवअधिकारको उल्लंघनको प्रश्नको रूपमा लिने गरिएकोमा सोबाट मात्र बेपत्ता बनाइने क्रममा न्युनता आउन नसकेकोले संयुक्त राष्ट्र संघले बेपत्ता बनाउने कार्यलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानी १८ डिसेम्बर १९९२ मा जवर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिलाई बचाउ गर्ने सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्यो[6] । सो घोषणापत्रले राज्यपक्षलाई निर्धारण गरेको दायित्व अनुकूल नै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले २० डिसेम्बर २००६ मा जवर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिलाई बचाउ गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी गरेको छ[7] । उक्त महासन्धि हालसम्म लागू भैनसकेको र नेपालले अनुमोदन समेत नगरेको भएतापनि बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा यस महासन्धिले राज्यले पूरा गर्नुपर्ने  दायित्वका सम्बन्धमा एउटा आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गरेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा उक्त महासन्धिले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डको रुपमा स्वीकार गरी राज्यले तदनुरुप आफ्नो ब्यवहार गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ ।

उक्त महासन्धिको प्रस्तावनामा उल्लेख भए झै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू, वडापत्रको धारा ५५ ले औल्याएको मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति आमरूपमा सम्मान, सम्बर्धन तथा पालना गर्ने (To promote universal respect for,and observance of,human right and fundamental freedoms) कुराहरूबाट अनुप्राणित देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू मध्ये विश्वव्यापी रूपमा मैत्री, न्याय र शान्तिको आधारको रुपमा मानव समाजको सबै सदस्यहरूको अन्तर्निहित प्रतिष्ठा, सम्मान र अहरणीय अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले सबै मानवअधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धि, प्रतिज्ञापत्र वा संयन्त्रहरू निर्देशित भएको देखिन आउँछ । त्यसमध्ये विश्वव्यापी मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, यातना तथा अन्य निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरूद्धको महासन्धि प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित भै विशेषरुपले आकर्षित हुन आउने देखिन्छ ।

उपरोक्त वडापत्र, महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र लगायतको कार्यान्वयनको लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको आचार संहिता, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू द्धारा हुने बलको प्रयोग तथा विस्फोटक पर्दाथ प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू (Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials), अपराध  तथा अख्तियारको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि जारी भएको न्यायको आधारभुत सिद्धान्तहरूको घोषणापत्र (Declaration of basic principles of Justice for victims of crime and abuse of power र बन्दीहरूसँग गरिने व्यवहार सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी नियमहरू (the standard minimum rules for the treatment of prisoners) कडीको रुपमा आएको पाइन्छ ।

उल्लेखित मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू नेपालले सही गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित देखिएकोले हाल सन् २००६ मा पारीत भएको जवरजस्ती बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धी महासन्धि पनि सोही कडीको रुपमा हेर्नु पर्ने भएको छ । यस महासन्धिले स्थापित भैरहेको मानवअधिकार सम्बन्धी अर्न्र्तराष्ट्रिय कानूनको भन्दा भिन्न कुनै मूल्य स्थापना गरेको नभै मूलप्रवाहका कानूनको पृष्ठपोषण मात्रै गरेको देखिएकोले यस महासन्धि अनुमोदन नगरेको सम्म कारणले मात्र मूल प्रवाहका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्र्तगत सिर्जित राज्यको उत्तरदायित्वलाई कुनै हद सम्म न्यूनतम बनाएको सम्झन मिल्ने आधार देखिन्न । तसर्थ उक्त सन् २००६ को महासन्धिको अनुमोदन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा नै पनि नेपालले अनुमोदन गरेको अन्य महासन्धिहरूबाट सिर्जित दायित्व र मानवअधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा प्रचलित अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तको रुपमा समेत उक्त महासन्धिका प्रावधानहरूलाई सैद्धान्तिक रुपमा मार्गनिर्देशक तत्वको रुपमा अंगिकार गर्न वाधा नपर्ने मात्र होईन, आवश्यक समेत देखिन आएको छ ।

आफ्नो देशको नागरिकहरूको जीवन, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रताको लागि हाम्रो देशले पनि उक्त महासन्धिका सिद्धान्तहरू अपनाउन त्यस्ता अधिकारको सम्मान र सम्बर्धनका लागि सहज र उपयोगी हुने भएकोले हाम्रो कानून प्रणालीमा तिनको समावेशीकरण गर्नमा आपत्ति रहँदैन । हाम्रो कानून र व्यवहार दुवैमा त्यो आपत्तिजनक होइन, बरु आवश्यक देखिन आएको छ । यस्तो महासन्धिलाई राज्यले आफ्नो संवैधानिक पद्धति भित्र रहेर यथाशीघ्र अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अपेक्षित देखिन्छ ।

यसबाट हामीले आफ्नो नागरिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनशिलता र विश्व समूदायप्रति राज्यको मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने प्रक्रियामा उत्तरदायित्व बोध गरेको देखिन आउनेछ । अब महासन्धिका मूलभूत प्रावधानहरू तर्फ विचार गर्रौं ।

उक्त महासन्धिको धारा २ ले बेपत्ता बनाइने कार्यलाई राज्यका निकाय वा राज्यद्धारा अख्तियारी, समर्थन वा सम्मति पाएका ब्यक्ति वा समूहहरूले कुनै पनि ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी, थुनामा राखी, अपहरण गरी वा अन्य कुनै तरिकाले स्वतन्त्रता तथा कानूनको संरक्षणबाट बञ्चित गर्ने र त्यसरी वञ्चित गर्नुको कारण तथा ती ब्यक्तिहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन भन्ने जानकारी नदिने कार्यलाई लिएको छ[8]  ।

उक्त महासन्धिले राज्य पक्षहरूद्धारा ब्यक्तिलाई जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने कुराको प्रत्याभूति गर्नका लागि राज्यलाई निम्न लिखित दायित्व तोकेको छ :

 

§  कसैलाई पनि जवरजस्ती बेपत्ता नगराईने र गोप्य थुनामा नराखीने ,

§  जवरजस्ती बेपत्ताको कार्यलाई कानूनद्धारा फौज्दारी कसूर कायम गरी दण्डनीय वनाउने, राजनीतिक कसूर नमान्ने र आरोपित व्यक्तिको उपस्थितिको सुनिश्चतिता दिलाउन, सपुर्दगी वा प्रत्यर्पणको व्यवस्था गर्ने,

§  जवरजस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्ने र जिम्मेवार रहेको व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने,

§  जवरजस्ती बेपत्ताका पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार, प्रत्याभुत गर्ने,

§  जवरजस्ती बेपत्ताको आरोप लगाईएको घटनाको सम्बन्धमा निश्पक्ष छानविन को सुनिश्चितता तुल्याउने,

§  उजुरकर्ता, साक्षी र पीडितका आफन्तहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने,

 

उपरोक्त महासन्धि जारी हुनुपूर्व नै जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा  अमेरिकी महाद्धीपका राष्ट्रहरूले सन् १९९४ मा नै क्षेत्रीयस्तरमा Inter American Convention on Forced Disappearance of persons जारी गरेका र कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, पारागुवे, पेरु र भेनेजुयलाले उक्त कन्भेन्सन अनुसार नै जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइने कार्यसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई त्यस्तो कार्यलाई फौज्दारी कसूरको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ[9]  ।

नेपालले अनुमोदन गरेका र पक्ष भएका आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले राज्यले परिवारको स्थापना, बालबालिकाको हेरचाहा तथा शिक्षाको लागि सम्भव भएसम्म ब्यापक सुरक्षा तथा सहायता दिनुपर्ने दायित्वलाई पक्ष राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन्[10] । त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ६ मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा जीवनको अधिकार रहेको र सो अधिकार कानूनद्धारा संरक्षण भएको प्रत्याभूति दिइएको छ[11] । सो धारामा अभिब्यक्त जीवनको अधिकार भन्ने ब्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जीवनको अधिकार जस्तो सुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन नसक्ने ब्यक्तिको सर्वोच्च अधिकार हो भनी ब्याख्या गरेको छ[12] । सोही प्रतिज्ञापत्रले पक्ष राष्ट्रहरूलाई नागरिकका निम्न अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व समेत सुम्पेको छ[13] :

 

§  प्रत्येक ब्यक्तिलाई स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकार छ । कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रुपले पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न पाइने छैन । कानूनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधि बमोजिम बाहेक कसैको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन ।

§  पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको समयमा निजलाई पक्राउ गरिएको कारणको सूचना दिइने छ तथा निज विरूद्ध लगाइएको आरोपको तुरुन्त जाकारी दिइने छ ।

§  कुनै फौज्दारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनैपनि ब्यक्तिलाई न्यायाधीश वा कानूनद्धारा न्यायिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुन्त ल्याइने छ तथा त्यस्तो ब्यक्तिलाई न्यायोचित समयावधिभित्र सुनुवाई गरिपाउने वा छुटकारा पाउने अधिकार हुनेछ ।

§  पक्राउ वा थुनाबाट स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको कुनै पनि ब्यक्तिले कुनै अदालत समक्ष कारबाही थालनी गर्न पाउने छ ताकि सो अदालतले बिलम्ब नगरी निजको थुनाको बैधताको सम्बन्धमा निर्णय गर्न तथा थुना कानूनी नभएमा निजलाई रिहाई गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

§  गैर कानूनी पक्राउ वा थुनाबाट पीडित भएको कुनैपनि ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको कार्यान्बयन गर्न सकिने अधिकार हुनेछ ।

 

प्रतिज्ञापत्रको धारा २ को ब्याख्या गर्ने क्रममा मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय मानवअधिकार समितिले ब्यक्तिलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउने कार्य प्रतिज्ञापत्रको धारा ६,७ र ९ को उल्लंघन हुनाका साथै सो कार्य मानवता विरूद्धको अपराध हुने भनी उल्लेख गरेको छ[14]।   

प्रतिज्ञापत्रमा पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका ब्यक्तिका यी अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्न विद्यमान ब्यवस्थापकिय उपायहरूबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएमा आवश्यक ब्यवस्थापकीय उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा सरकारी हैसियतमा कार्य गर्ने ब्यक्तिहरूबाटै यी अधिकारहरूको उल्लंघन भएको भएतापनि प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने दायित्व स्वीकार गरेका छन्[15] ।

यसैगरी यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक ब्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि १९८४ ले पनि हिरासत वा थुनामा रहेका ब्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको अमानबीय यातना दिन निषेध गरेको छ । 

८.   नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरेका यस्ता सन्धि सम्झौताको ब्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था गरेकाले नेपालले समेत स्वीकार गरिसकेको यी दस्तावेजहरूले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यस्ता बिषयमा विदेशी अदालतहरूले के कस्तो अभ्यास गर्ने गरेका रहेछन् भन्ने तर्फ हेर्दा Rudal Sah Vs. Union of India को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले निवेदक Rudal Sah लाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएको स्थितिमा गैरकानूनी थुनामुक्त गर्नुका साथै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाटै मौद्रिक क्षतिपूर्ति समेत भराइदिने निर्णय गरेको छ । अदालतले उक्त क्षतिपूर्तिको निर्णयलाई साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दिइने क्षतिपूर्तिको रुपमा नलिई राज्यले प्रत्याभूत गरेका नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरेबापत दिइने क्षतिपूर्ति हो र यो क्षतिपूर्ति दिने आदेशको अभावमा अदालतबाट हुने आदेश राज्यका तर्फबाट भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति अदालतले देखाएको ओठेभक्ति मात्र साबित हुन्छ (...... the refusal of the Supreme Court to pass an order of compensation in favour of the petitioner will be doing mere lip-service to his fundamental rights to liberty which the state government has so grossly violated.) भनी ब्याख्या गरेको छ[16] ।

त्यस्तै Sebastian M. Hongray v. Union of India को मुद्दामा C.Daniel र C. Paul लाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको भनी निवेदकले दावी लिएको र विपक्षीहरूले निजहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको भनी लिखित जवाफ दिएको भएतापनि घटनाको तथ्यबाट निवेदकहरूको अस्वाभाविक मृत्यु भएको देखिएको र राज्यले उक्त घटनाप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा मृतकका बिधवा हरूलाई जनही एक लाख क्षतिपूर्ति र घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रहरी समादेशक (Superitendent of Police) का नाममा परमादेश जारी गरेको देखिन्छ[17] । 

मानिसहरूलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाएका घटनाहरूप्रति मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूबाट समेत निर्णय भएको देखिन्छ । Inter-American Court of Human Rights ले Velasquez Rodriguez v. Honduras को मुद्दामा राज्यले जबर्जस्ती बेपत्ता पारेको भन्ने पूर्ण र प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा पनि  राज्यको उत्तरदायित्व कायम रहने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। उक्त मुद्दामा Manfredo Velasquez Rodriguez भन्ने एक बिद्यार्थीलाई होण्डुरसको शसस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने दाबी लिइएको थियो । सो कुराको प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा पनि राज्यको उत्तरदायित्व स्थापित गर्न अदालतले परिस्थितिजन्य र अनुमानित प्रमाण (circumstantive and presumptive) को आधार लिन सक्ने र नागरिकका मानवअधिकारको पूर्ण उपभोग हुन सक्ने संयन्त्रको सृजना गर्नु राज्यको उत्तरदायित्व हुने भनी सिद्धान्त कायम गरेको छ[18] ।

सोही अदालतमा Trujillo Oroja v. Bolivia भएको मुद्दामा पीडित Jose Carlos Trujillo Oroja लाई बोलिभियाको सुरक्षाकर्मीले १९७१ को डिसेम्बरमा पक्राउ गरी फेबु्रअरी १९७२ मा बेपत्ता पारिएको दाबी लिई १९९९ मा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा बोलिभियन सरकारले न्यायिक अनुसन्धान गरी सो को प्रतिवेदनको आधारमा Jose Carlos Trujillo Oroja लाई जबर्जस्ती बेपत्ता गराएको तथ्यलाई स्वीकार गरी परिवारजनसँग क्षमा याचना गरेको, जबर्जस्ती बेपत्ता हुने घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई संजाय गर्न कानूनमा आवश्यक संशोधनको तयारी गरेको तथा परिवारलाई ४००० अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त मुद्दामा बोलिभियन सरकारले नागरिक प्रतिको आफ्नो दायित्वलाई स्वीकार गरिसकेकाले अदालतले सो मुद्दा तामेली राखेको भएतापनि बोलिभिया सरकारले Inter American Convention on Human Rights द्धारा संरक्षित मानवअधिकार र नागरिकहरू प्रति रहेको राज्यको दायित्वको उल्लंघन गरेका घोषणा गरेको थियो[19] ।

जवर्जस्ती बेपत्ताकै सम्बन्धमा European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 अन्तर्गत स्थापित European Court of Human Rights ले Kurt v. Turkey को मुद्दामा उक्त अदालतले दिएको निर्णयलाई उल्लेखनीय मान्ने गरिन्छ । टर्कीका सुरक्षा अधिकारीले नोभेम्बर १९९३ मा Uzeyir Kurt लाई पक्राउ गरी हिरासतबाटै बेपत्ता पारेको दाबी लिई निजको आमाले १९९४ मा European Commission  of Human Rights मा निवेदन दायर गरेपछि उक्त मुद्दाको सुरुवात भएको थियो । सो मुद्दामा उक्त अदालतले टर्की सरकारले Uzeyir Kurt को अवस्थाबारे निजको आमालाई लामो समयसम्म कुनै जानकारी नदिइ पिडा र छट्पटीमा राखेको तथा निजको बेपत्ताका सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट खोजबिन गर्ने कुनै सार्थक प्रयास समेत नगरी European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950  अन्तर्गतको राज्यको दायित्वको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने निर्णय गरी निबेदिकाले सहनुपरेको पिडा बापत १०,००० स्टर्लिङ्ग पाउण्ड र निजको छोरालाई बेपत्ता बनाइए बापत १५,००० स्टर्लिङ्ग पाउण्ड क्षतिपूर्ति दिलाइदिने आदेश समेत गरेको पाइन्छ[20] ।

९. माथिका निर्णयहरूबाट Inter-American Court of Human Rights तथा European Court of Human Rights मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अभिसन्धिहरूले खडा गरेका र सोही अभिसन्धिहरूले निर्धारित गरे बमोजिमको राज्यको दायित्वको ब्याख्या ती अदालतले गरेको देखिन्छ । नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी त्यस्तो कुनै छुट्टै क्षेत्रीय अभिसन्धिको पक्ष नरहेको भएतापनि संयुक्त राष्ट्र संघको एक सक्रिय सदस्य रहेको, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूलाई स्वीकार गरेको तथा संविधान तथा अन्य कानूनी प्रबन्ध मार्फत मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति पटक पटक आफ्नो प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरिसकेको छ । सो सन्दर्भमा माथि उल्लिखित विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूले गरेको निर्णय अनुरुप विकसित भएका मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्ड र सिद्धान्तहरू हाम्रो संविधानले अङ्गिकार गरेको न्यायका मान्य सिद्धान्तका रुपमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति राज्यको के कस्तो दायित्व रहने भनी स्थापित सिद्धान्तलाई यस अदालतले उदाहरणको रूपमा लिन सक्ने नै देखिन्छ । त्यसलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

सामान्य अवस्थामा वा द्धन्द्धको अवस्थामा राज्यको नागरिकहरूप्रति के कस्तो दायित्व हुने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा नै नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूती गरी कानूनी राज्यको अवधारणलाई साकार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । सोही संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक शीर्षक अन्तर्गत धारा १२ को उपधारा (१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने प्रावधान छ । त्यस्तै, धारा १४ को फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा ४ मा अनुसन्धान, तहकिकात वा पुपक्र्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ५ ले पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथाशीघ्र चाँडो नदिई थुनामा नराखीने र उपधारा ६ मा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ (चौबिस) घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि उपरोक्त २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको आधारभुत मौलिक अधिकारलाई थप सुरक्षित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार तथा कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

संविधानको धारा १२ को उपधारा(१) ले स्पष्ट शब्दमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार (Right To Life) को संरक्षण गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा २४ (१) मा  कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने कुराको प्रत्याभूति दिइएको छ । उपधारा ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने र उपधारा ९ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी संविधानको धारा २६ मा यातना विरूद्धको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा अनुसन्धान, तहकिकात वा पुपक्र्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्धारा दण्डनिय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिईने छ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै संविधानको धारा १४३ को उपधारा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यस्ता अधिकारलाई मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा समेत निलम्बन गर्न नसकिने ब्यवस्था गरी ब्यक्तिको जीवनको अधिकार प्रति संवैधानिक ब्यवस्था सम्वेदनशील रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

सामान्य अवस्थामा ब्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको रहने कुरामा विवाद भएन । द्धन्द्धको अवस्थामा ब्यक्तिका नागरिक अधिकारहरू अझ बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने हुँदा त्यस्तो बिषम परिस्थितिमा राज्यको दायित्व अझ बढि सम्वेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि द्धन्द्धको समयमा मानवअधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सम्बन्धी कानूनको परिपालनाको प्रश्न चुनौतीको रुपमा रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा सन् २००३ र २००४ मा बन्दीहरूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्ने र जवर्जस्ती बेपत्ता बनाउने प्रवृति संसारमै सबैभन्दा उच्च रहेको भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ[21]  ।

उपरोक्त बमोजिमका घोषणापत्र, महासन्धि र अनुबन्ध समेतका दस्ताबेजहरूले मानिसहरूलाई जबर्जस्त बेपत्ता गराइने कार्यबाट ब्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरूद्धको अधिकार, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, स्वच्छ सुनुवाई र न्यायमा सहज पहुंचको अधिकार तथा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने पक्षलाई औंल्याएको पाइन्छ ।

नेपालमा जवर्जस्ती बेपत्ता बनाइने कार्यसम्बन्धी छुट्टै कानूनी ब्यवस्था भैसकेको नभएतापनि अन्तरिम संविधान २०६३ का कतिपय प्रावधानहरूले द्धन्द्धरत अवस्थामा यस्ता घटनाहरूको विद्यमानतालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिमा रहेको र संविधानले आफ्नो अङ्गका रुपमा स्वीकार गरेका ने.क.पा. (माओवादी) र सात राजनैतिक दलकाबीच द्धन्द्धको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको लागि विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक सहमति एवं नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी)बीच २०६३।८।५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधानको अनुसूची ४ मा रहेको उक्त शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.३ मा दुवै पक्षद्धारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएका मितिले ६० दिन भित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी र दफा ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मानवअधिकारको उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नताहरूको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतीबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमती जनाइएको र दफा ७ मा आधारभूत मानवअधिकारको परिपालना अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको परिपालनामा दुवै पक्षले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेबाट समेत राज्यले बेपत्ता भएका नागरिकहरू प्रति आफ्नो दायित्व रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेको देखिन आउँछ ।

राज्यले उपरोक्त शान्ति सम्झौता तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक सहमति मार्फत ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत आत्मसात गरेको छ । संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू शीर्षक अन्तर्गत धारा ३३(थ) मा सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने तथा ३३(ध) मा सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१०.             उल्लेखित संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनि धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको भएतापनि यी प्रावधानहरूमा भएका व्यवस्था राज्यका प्रतिवद्धता हुन भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन नसकिने भएतापनि यी केबल देखाउनका लागि मात्र राखिएको होइन, राज्यले यी सिद्धान्त तथा नीतिहरूको उपेक्षा गर्न सक्दैन भनी यस अदालतले योगी नरहरीनाथ बि. मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदन[22] मा प्रतिपादन समेत गरेकोले राज्यले संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित बिषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

११.             नागरिकहरूको मूलभूत जीवन, स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकारको उल्लंघनको घटनाको रूपमा बेपत्ता पारिएको घटनालाई लिइने हुनाले वस्तुतः बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्बन्धमा गरिने कानूनी अनुसन्धान वा कारवाहीहरू मौलिक हक अन्तर्गतकै उपचारको हकको अंगको रुपमा लिइने हुनाले सो को कार्यन्वयनको रुपमा पनि सत्यनिरुपणको प्रक्रिया प्रशस्त गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको बिषयमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार कहिले आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा उसको सुविधाको बिषय भन्न सक्ला र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन आफ्नो तजविजको विषय भन्न सक्ला, तर मौलिक हककै अंगको रुपमा उपचारात्मक संयन्त्रको दृष्टिले गरिने कानूनी अनुसन्धान अभियोजन र उपचारको विषय दोस्रो प्राथमिकताको विषय हुन सक्तैन र अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय पनि हुन सक्तैन ।

यथार्थमा भन्ने हो भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको हकमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई निकास दिने कुरामा राज्यको अन्य अंग र अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र आपसमा द्धन्द्धको अवस्था रहनु पर्ने कारण पनि देखिन्न । बरु यस सम्बन्धी राज्यको उत्तरदायित्व साझा रूपमा पूरा गर्नुपर्ने किसिमको दायित्व हो भनी मान्न सकिन्छ । देशमा लोकतान्त्रिकरणको दिशामा ठूलो आशा र विश्वास सहित फड्को मारिरहेको बखत द्धन्द्धको क्रममा बेपत्ता परेको मानिसहरूको सन्दर्भमा नै समकालीन राज्यसत्ताले गम्भीरता देखाउँदैन भने परिवर्तनको कारणको औचित्य र परिवर्तनले लक्ष्य गरेको दिशा हराउने सम्भावना रहन्छ । द्धन्द्धले व्यवस्थापनको र समाधानको बाटो पक्रेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउने पहिलो कार्य नै द्धन्द्धको क्रममा भएको धनजनको क्षतिको आंकलन र उपचार हो । त्यसैले पनि यो विषय सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक कारणहरूको अतिरिक्त कानूनी रूपले नै न्याय निरोपणयोग्य विषय देखिन आएको छ । त्यसैले राज्यले सो अनुसारको दायित्वको परिपालना गरेको छ वा छैन भनेर यस अदालतले न्यायिक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भै गर्न पर्ने समेत हुन्छ ।

उपरोक्त संवैधानिक ब्यवस्था समेतको आधारमा द्धन्द्धको अवस्थाबाट सृजित परिस्थितिप्रति राज्यको दायित्व रहने तथ्यमा विवाद देखिएन । सशस्त्र द्धन्द्धको बेला स्वाभाविक रुपमा अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा मानवअधिकार र मानवीय कानूनको बढी उल्लघंन हुन्छन् । द्धन्द्धको अवस्थामा खस्किएको मानवअधिकारको अवस्था र मानवीय कानूनको उल्लघनको यथार्थतालाई घटनालाई द्धन्द्धको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्न राज्यले जिम्मेवार र संवेदनशिल रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । द्धन्द्धको समयमा व्यक्तिका नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारहरूको अपहरण भएको घटनाप्रति राज्य मौन भइ बस्न मिल्दैन । राज्यले द्धन्द्धको चपेटामा परेका र विस्थापित भै पीडित हुन पुगेका नागरिकहरलाई दिइने राहतका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्धारण गरी बिना भेदभाव समानताको आधारमा पारदर्शी ढङ्गले राहत वितरण गर्नु राज्यको कर्तब्य हुने भनी यस अदालतले निवेदक भीम प्रकाश ओलीविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत भएको २०६१ सालको रिट नं. ३३९४ मा आदेश गरेको समेत देखिएबाट द्धन्द्धको समयमा भएको मानवअधिकारको उल्लंघनप्रति राज्य सम्वेदनशिल हुनुपर्ने र राज्यले यस्तो सम्वेदनशिलता देखाउन नसकेमा अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने मान्यता हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा समेत अवलम्बन गरिसकिएको देखिन आयो ।

१२.       प्रस्तुत सन्दर्भमा माथि प्रश्न नं.१ को विवेचनाबाट निवेदनमा उल्लेखन गरिएका अधिकांश ब्यक्तिहरूको स्थिति अज्ञात नै रहेको अवस्था देखिइरहेकोले माथि उल्लेख भए बमोजिमका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरू, विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूको निर्णय, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान समेतबाट बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने र पीडित पक्षलाई उचित राहतको ब्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१३.       अब उपरोक्त बमोजिमको दायित्व राज्यले पूरा गरेको छ वा छैन अथवा पूरा गर्ने तर्फ के कस्ता कदम चालेको रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफ तथा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले समेत राज्यले यसतर्फ यो यस्तो कारबाही गरेको छ भनी ठोस र आधारयुक्त तथ्यगत अवस्था एवं विवरण देखाउन सकेको पाइएन। राज्यले ने.क.पा.(माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३।८।५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान २०६३ मा समेत यस सम्बन्धी दायित्वलाई स्वीकार गरिसकेको भएतापनि सो दायित्व पूरा गर्न हालसम्म ठोस कदम चालेको देखिएन । जीवन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले संविधानमार्फत स्वीकार गरेका सम्पूर्ण दायित्व नै अर्थहिन हुन जान्छ (Life is significant precondition for enjoying all freedoms. Other preconditions, such as capacity for autonomy, and social and economic structure which allow people to choose between realistic options, are valuable only while we continue to enjoy life[23]). जबर्जस्ती बेपत्ताले ब्यक्तिको अस्तित्व नै अज्ञात र शंकास्पद हुने भै त्यस्ता ब्यक्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत मौलिक तथा मानवअधिकारमा पहुँच हुनसक्ने अवस्था नै रहँदैन । लिखित संविधान भएका मुलुकमा संविधान तथा राज्यले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले ब्यक्त गरेका नागरिकका अधिकारहरूको सुनिश्चितता तुल्याउने प्राथमिक दायित्व राज्यको हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर, संविधानले यस अदालतलाई संविधानको संरक्षक र नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा दायित्व सुम्पेको हुनाले संविधानले तोकेको दायित्व राज्यका अन्य संयन्त्रले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दायित्व पूरा गराउन यस अदालतले उचित र आवश्यक आदेश दिन सक्ने नै देखियो ।

 

प्रश्न नं. ३ का सम्बन्धमा

बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रयासको रुपरेखा र यसको पर्याप्तताको मूल्याङ्कन गर्दै यस सम्बन्धमा अब के कस्ता कदम चाल्न आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की र हरि फुयाँलले वामनप्रसाद न्यौपाने समितिले राम्रोसँग छानविन गर्न नसकेको तथ्य स्वयं प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमाहरूले देखाएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बन्ने आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार समेत सरकारको स्वविवेकमा रहने भएकाले सो ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगले यस बिषयमा प्रभावकारी छानविन गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको छुट्टै ऐन बनी सोही ऐन अन्तर्गत उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फकै विद्वान अधिवक्ता मिलन कुमार राई र केदारप्रसाद दाहालले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा हाल अदालतमा परिरहेका मुद्दाहरू प्रतिनिधिमुलक मुद्दा मात्र हुन । यस सम्बन्धी घटनाको छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने र सो आयोगले अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा मात्र सीमित नरही बृहत रूपमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाहरूलाई समेट्ने गरी क्षेत्राधिकार दिइनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा परेका सम्पूर्ण निवेदनहरूको तथ्य एकिन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दिएको परामर्श, "Criteria for Commission of Inquiry on Enforced Disapperance" मा उल्लेख गरिएको कार्यविधि अपनाई छानविन गर्न हाल गठन भैरहेकै बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीलाई जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता खेम नारायण ढुङ्गानाले प्रस्तुत मुद्दाको चरित्रबाट जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन, अन्य उपयुक्त विकल्प खोजिनु पर्छ भन्ने र अधिवक्ता प्रकाश राउतले त्यस्तो विकल्पका रुपमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति (High Level Judicial Inquiry Committee) गठन गर्न सकिन्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुबेदी र उपन्यायाधिवक्ता भरतमणी खनालले सरकारले बेपत्ता रहेका ब्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउने कर्तब्य बोध गरी निजहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।  राजनीतिक सहमतिका आधारमा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा शुरु भैसकेको हुँदा यस अदालतबाट पुनः जाँच आयोग गठन गर्नु भनी थप आदेश भैरहनु पर्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

यस इजलासमा आज निर्णय सुनाउन पेश भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो दर्ता २०५५।१०।७।५ को निवेदक राजेन्द्रप्रसाद ढकालका हकमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन देखिन्छ । तत्पश्चात विभिन्न मितिमा विभिन्न ब्यक्तिका हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर हुन आएको र मिति २०६३।४।११ मा बन्दीहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न तथा दोषीहरूमाथि कार्बाही गर्ने आदेश माग गरी परमादेशको निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उपरोक्त सबै मुद्दाहरूमा विपक्षी निकायहरूले मूल रुपमा निवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नै नगरिएको तथा हिरासतमा नराखिएको भन्ने जवाफ दिएका छन् । निवेदन लेखबाट बन्दीहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न तथा निजहरूको जीवनरक्षाको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाहरूमा समेत निवेदन दिएको भन्ने खुल्न आउँछ । ती निकायहरूले बन्दीको स्थिति एकिन गर्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नो संयन्त्र मार्फत प्रयास गरेको भन्ने यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको ती निकायहरूको जवाफ तथा प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको छ ।

विपक्षी निकायहरूले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरेको भनी जवाफ दिएको भएतापनि यस अदालतले उक्त जवाफमा चित्त नबुझाई सो जवाफको पुष्ट्याईंको लागि पटक पटक स्पष्टिकरण र पुरक जवाफ समेत मागेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कतिपय निवेदनहरूमा बन्दीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको ठहरसाथ बन्दीलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजान र दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको भएतापनि आयोगको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन भएको भन्ने देखिन आउँदैन ।

बन्दीहरूको स्थिति पत्ता लगाउने सम्बन्धमा यस अदालतले विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरेको देखिन्छ । बन्दीलाई पक्राउ गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी, थुनामा सँगै बसी रिहा भएका भनिएका ब्यक्तिहरू तथा पक्राउ गर्ने भनी देखाइएका कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई समेत यस अदालतमा झिकाई बयान गराएको देखिन्छ । रिट न ३५७५ को निवेदनमा यस अदालतले निवेदनमा उल्लेखित ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो वा होइन भन्ने एकिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरबाट छानविन गराई प्रतिवेदन माग गरिएको देखिन्छ । साथै सोही निवेदनमा पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारबाट निवेदनमा पक्राउ गरिएको भनिएको कार्यालयको स्रेस्ता समेत हेरी बुझी पक्राउ गरिएको हो होइन ? पक्राउ गरिएको भए अन्यत्र लगे नलगेको समेत बुझी प्रतिवेदन गर्ने तथा स्थलगत सर्जमिन गरी सो को प्रतिवेदन  समेत लिएको मिसिलबाट देखिन आएको भएतापनि यी कुनै पनि प्रयासबाट बन्दीको एकिन स्थिति खुल्न सकेको देखिँदैन ।

उपरोक्त निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारबाट बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको एक सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको देखिन आउँछ । उक्त समितिले विभिन्न स्रोतको आधारमा बेपत्ता रहेको भनिएको व्यक्तिहरूको संख्या ७७६ जना देखाएको छ । जसमध्ये १७४ जनाको अवस्था एकिन गरी ६०२ जनाको स्थिति अज्ञात रहेको भनिएको छ । यस अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनमा उल्लेखित अधिकांश व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा स्थिति अज्ञात रहेको व्यक्तिहरूको विवरणमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना, पक्राउ परेको मिति, स्थान, पक्राउ गर्ने निकाय, आदि स्पष्ट नभएको र कतिपय ब्यक्तिहरूको हकमा सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेको भनिएकोमा पक्राउ गरेको अभिलेखबाट नदेखिएको भनी सुरक्षा निकायबाट जवाफ प्राप्त भएको भनी बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको अवस्था एकिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरिएको छ । समिति एक सदस्यीय भएको, छोटो कार्यवधि भएको तथा स्थलगत निरीक्षण, जाँचबुझ र अनुसन्धान समेत नगरी सुरक्षा निकायले दिएको विवरणको आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको देखिन्छ । जुन निकायले नागरिकहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको भनिएको छ तिनै निकायहरूले दिएको विवरणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले प्रतिवेदनले बेपत्ता भएका नागरिकहरूको बारेमा विस्तृत तथ्य उजागर गर्न सकेको पाइएन । उक्त प्रतिवेदनले स्थिति एकिन भएका भनिएका ब्यक्तिहरूको हकमा पनि सो कुराको पुष्टि हुन सक्ने आधार तथा स्थिति अज्ञात रहेका भनी उल्लेख गरेका ब्यक्तिहरूको बिस्तृत विवरण दिन सकेको देखिँदैन । प्रतिवेदनले समितिको सीमा र बिषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई मनन गरी यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कानूनी रुपमा सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बोलाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने, स्थलगत रुपमा निरीक्षण एवं अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्यहरू समेत गरी छानविन तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने भनी सुझाव दिएको भएतापनि हालसम्म पनि सरकारका तर्फबाट उक्त सुझाबलाई कार्यान्वयनमा ल्याई थप छानविन गर्ने तर्फ प्रयास गरेको देखिँदैन ।

नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि विभिन्न ब्यक्तिहरूलाई विभिन्न समयमा महाराजगन्ज स्थित भैरवनाथ र युद्धभैरव व्यारेकमा लामो समय सम्म राखी बेपत्ता पारेको भन्ने सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उक्त व्यारेकबाट बेपत्ता पारिएका भनि ४९ जनाको नामावली उल्लेख गरेको बेपत्ता पारिएको भनिएका अन्य व्यक्तिहरूका हकमा अनुसन्धान जारी राखेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन भरपर्दो दक्ष र स्वतन्त्र छानविन गर्ने र मानवअधिकारको उल्लंघनमा संलग्न सेनाको इकाहरूको जिम्मेवारी एकिन गरी फौज्दारी दायित्वमा दोषी पाइएको व्यक्तिहरूलाई नागरिक अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ । साथै त्यसरी छानविन नभइन्जेल उनीहरूलाई निलम्वन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा भाग लिन प्रस्तावित गरिन नहुने, प्रत्यक्षदर्शी तथा पूर्व थुनुवाहरू डर धम्कीबाट मुक्त भएको कुराको सुनिश्चता हुनु पर्ने र छानविनका निष्कर्षहरू सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिनु पर्ने भनी प्रतिवेदनले निष्कर्ष सहित सिफारिस गरेको भएतापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले थप अनुसन्धान तथा कारबाही गरेको देखिन आउँदैन ।

यस बाहेक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पनि यस अदालतमा पेश हुन आएका निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू र यस्तै प्रकृतिबाट बेपत्ता भएका अन्य ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको ठहर गरी सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकृतलाई आवश्यक कारवाही गर्न र बन्दीको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस गरी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको समेत देखिएको भएतापनि बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिहरूको स्थिति एकिन गरी सार्वजनिक गर्नेतर्फ थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने देखिन आएन ।

१४.   बन्दीहरूको स्थिति एकिन गर्ने सन्दर्भमा नै यस अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू मध्ये यस अदालतले रिट नं. ३५७५, १००, १०४ र ६३२ का निवेदनहरूमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूको हकमा निवेदनमा उल्लिखित ब्यहोरा अनुसार निवेदकहरूलाई हिरासतमा लिइएको हो होइन यथार्थ स्थिति पत्ता लगाई यस्ता प्रकृतिका अन्य बिषयमा समेत के गर्न मनासिव हुन्छ भनी राय पेश गर्न भएको आदेश बमोजिम बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली गठन भै उक्त कार्यटोलीले छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । निवेदनमा उल्लिखित अधिकांश ब्यक्तिहरूको स्थिति अज्ञात नै रहेको र सो सम्बन्धमा थप छानविन गर्नुपर्ने भन्ने पुर्वोक्त समिति तथा मानवअधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरूको सिफारिस भएतापनि यसरी छानविन गर्ने जिम्मेवारी मूलतः कार्यपालिकाको नै हो । तर, कार्यकारिणी निकायबाट हालसम्म त्यस्तो छानविनको प्रयास नगरेको अवस्थामा यस अदालतले सम्पूर्ण निवेदनहरूमध्ये प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले केही निवेदनहरूमा अदालतकै तर्फबाट छानविन गराईएको हो । अदालतको कार्यक्षेत्र तथा स्रोत साधनको सीमितता समेतका कारण सम्पूर्ण निवेदनहरूमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यस अदालतले छुट्टाछुट्टै छानविन गराउन सम्भव नभएतापनि छानविन गराइएका निवेदनहरूमा प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा बेपत्ता गराइएका भनिएका अन्य ब्यक्तिहरूको हकमा समेत छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाई समग्रतामा थप छानविन गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

यसप्रकार बेपत्ता भएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट वामनप्रसाद न्यौपाने समिति गठन गरी सीमित प्रयास भएको भएतापनि सो प्रतिवेदनले नै बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी निष्कर्षमा पुगेको, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि यस सम्बन्धमा थप छानविन गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरेकोमा सो सिफारिशको कार्यान्वयन भएको नदेखिएको र यस अदालतबाट पनि बेपत्ता बनाइएका भनिएका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरूका हकमा अनुसन्धान छानविन गर्न सम्भव नरहेकाले हालसम्म यस सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट भएका प्रयास पर्याप्त र प्रभावकारी देखिएन । यी निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू र यस्तै प्रकृतिबाट द्धन्द्धका समयमा बेपत्ता भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूका सम्बन्धमा स्थिति एकिन गर्न राज्यकै तर्फबाट प्रभावकारी छानविन गर्नु अपरिहार्य देखिन आयो ।

 

प्रश्न नं. ४ का सम्बन्धमा

माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको विवेचनाबाट द्धन्द्धका समयमा  जबर्जस्ती बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति एकिन गरी सार्वजनिक गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि राज्यका तर्फबाट पर्याप्त र प्रभावकारी प्रयासहरू हुन नसकेको स्थिति चित्रण भैसकेको छ । जर्बजस्ती बेपत्ता बनाइएका ब्यक्तिहरूको स्थिति एकिन गरी सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने समेतको प्रयोजनको लागि राजनितिक इच्छाशक्ति त अनिवार्य हुन्छ नै, साथै  कानूनी संयन्त्रको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । विगतको द्धन्द्धलाई शान्तिपूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा राजनितिक सहमतिको रुपमा आएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बिगतको द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा छानविन आयोग गठन गर्ने तथा त्यस्ता ब्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ ।

राज्यले राजनितिक सहमति तथा संविधान मार्फत ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यरुप दिनका लागि प्रभावकारी कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति छानविन गर्ने सम्बन्धमा बिगतमा नेपाल सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट बामनप्रसाद न्यौपानेको एक सदस्यीय समिति गठन भएको र यस अदालतको आदेशले बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली गठन भएको भएतापनि सार्वजनिक महत्वको घटनाको जाँचबुझ गर्ने आयोगको गठन जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । सो ऐन बमोजिमको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तब्य अधिकार नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकिदिए बमोजिम हुने भन्ने कानूनी ब्यवस्था देखिन्छ । उक्त ऐनले जाँचबुझ आयोगको गठन हुनसक्ने आधारसम्म दिएको भएतापनि आयोग गठनको स्पष्ट कार्यविधि निर्धारण नगरेको, आयोगको सक्षमता र निष्पक्षताका स्पष्ट आधारहरू खुलाउन नसकेको, आवश्यक क्षेत्राधिकारको ब्यवस्था नगरेको, आयोगको गठनमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको, साथै पीडित, साक्षी, उजूरीकर्ता, कानून ब्यवसायी र अनुसन्धानकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता दिने प्रावधानहरू भएको पाइएन ।

बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै निजको यथार्थ स्थिति पत्ता नलागेसम्म निरन्तर खोजी हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगले त्यस्तो मान्यतालाई अबलम्बन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बेपत्ता गराइने कार्यको प्रकृति अनुसार नै बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको सम्बन्धमा भएको छानविनको ठहर प्रतिवेदन निजहरूको परिवारजन तथा आफन्तहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सो सार्वजनिक समेत गराउन अपरिहार्य हुनेमा सो कुराको निश्चितता जाँचबुझ आयोग ऐनले दिन सकेको पाइँदैन ।

द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता बनाइएका नागरिकहरूको यथार्थस्थिति पत्ता लगाउने कार्य निश्चित रुपमा जटिल र चुनौतिपूर्ण कार्य हो ।स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी संयन्त्र नभएसम्म यस्तो कार्यमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुने कम सम्भावना रहन्छ ।  हामीकहाँ भएको बिद्यमान जाँचबुझ आयोग ऐन सामान्य अवस्थाको सार्वजनिक घटनाको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजन सम्मको लागि जारी भएको देखिन्छ । द्धन्द्धको समयमा उत्पन्न हुनसक्ने यस किसिमको बिशेष प्रकृतिको घटनालाई समेटने परिकल्पना ऐनले गरेको देखिंदैन । यस किसिमको घटनालाई समेटनका लागि यो ऐन निर्माण गरिएको पनि होइन । उक्त ऐनको समग्र अध्ययनबाट सो ऐन अन्तर्गत बेपत्ता बनाइएका नागरिकहरूको स्थिति पत्ता लगाउन आयोग गठन भएकै अवस्थामा पनि उक्त आयोगले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी छानविन गर्नसक्ने बिश्वसनीय आधार देखिन आएन ।

राज्यको संयन्त्रबाट पीडित ब्यक्तिहरूले उपचार प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ र यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अन्तर्गत सीमित मात्रामा राज्य विरूद्ध क्षतिपूर्तिको दाबी लिन सक्ने देखिएतापनि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति नै एकिन नभै अज्ञात रहेको अवस्थामा उपरोक्त ऐन बमोजिम पनि पीडित पक्षहरूले पर्याप्त र प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा बेपत्ता सम्बन्धी बिषयलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानूनी संयन्त्र देखिन आएन ।

कुनै पनि ब्यक्तिलाई बलजफ्ती बेपत्ता बनाउने कार्यबाट उसलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरी ब्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हरण र न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको हुन्छ । यस्तो कार्यले उसका सबै बैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूलाई त्यही बिन्दूमा नै समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैकारण मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूको विश्वब्यापी सम्मान तथा पालना र प्रबर्धन गर्ने दायित्वलाई स्वीकार गरेका कुनै पनि राष्ट्रले यसरी हुने जबर्जस्ती बेपत्ताका घटनाहरूप्रति गम्भीर र सचेत रहनै पर्ने हुन्छ । बिशेष गरी द्धन्द्धरत अवस्थामा दण्डहिनता मौलाउन सक्ने खतराका कारण राज्य यस बिषयमा थप सजग हुन जरुरी मानिन्छ ।

माथि विवेचना गरिए अनुरुप नेपालमा बेपत्ता सम्बन्धी बिषयलाई बिशेष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानून नरहेको परिप्रेक्षमा बलपूर्वक बेपत्ताका घटनाहरूलाई छानविन गर्ने, बेपत्ता बनाइएका ब्यक्तिहरूको स्थिति एकिन गरी सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका ब्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने लगायतका आवश्यक ब्यवस्थाहरू भएको बिशेष कानूनको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन आयो । पीडितपक्षलाई राज्यको न्याय प्रणाली प्रति बिश्वास र आस्था कायम राख्ने बाताबरण बनाउनु तथा दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कानूनको उल्लंघन गर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सकिंदैन भन्ने बोध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व राज्यको छुट्टै र बिशेष दायित्व नभई राज्यले नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार र मानवअधिकारप्रति ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरुपकै दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्नका लागि पनि राज्यले यस्तो बिशेष किसिमको कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कुनै पनि बिषयमा कस्तो कानूनको निर्माण गर्ने वा नगर्ने अधिकार पूर्णतः ब्यवस्थापिका संसदलाई दिएको छ । ब्यवस्थापिका संसद सो बमोजिम कानून बनाउन सक्षम छ र यसरी कानून बनाउंदा संविधानले सुम्पेको दायित्व बमोजिम आफ्नो उच्चतम विवेक प्रयोग गर्ने कुराको अपेक्षा संधै गरिएको हुन्छ । यस इजलासले यो बिषयमा यो यस्तो कानून बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नु ब्यवस्थापिका संसदको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरेको नभई राज्यले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मापदण्ड समेतलाई ख्याल गरी थप प्रभावकारी कानून बन्नुपर्छ भन्ने न्यायिक चासोको वैधानिक अभिव्यक्ति हो भन्ने रुपमा लिन जरुरी छ ।

अतः राज्यले उपरोक्त बमोजिमको कानूनको निर्माण गर्दा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति संविधानमा ब्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू, नागरिकका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरू, राज्यले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार र मानबता सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दस्ताबेजहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेका संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र लगायत ब्यक्तिहरूलाई जर्बजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट संरक्षण सम्बन्धी घोषणापत्र १९९२ र सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Desapperance, 2006) समेतलाई मापदण्डको रुपमा लिई तदनुकुल हुने गरी कानून बनाउन बाञ्छनीय देखिन्छ ।

 

प्रश्न नं ५ का सम्बन्धमा

यस अदालतमा दायर भएको रिट नं. १६२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लिखित बिहारीलाल गोडिया समेतको तर्फबाट निवेदनमा बेपत्ता बनाइएको भनी उल्लेख गरिएका विभिन्न ब्यक्तिहरूका परिवार निजहरूकै आय आर्जनमा आश्रित रहेका, निजहरूको खोजबिन र मुद्दा मामिलाका क्रममा थप खर्च ब्यहोर्नुपरेको र निजहरूलाई त्यसरी बेपत्ता पारेपछि परिवारका सदस्यहरूले मानसिक रुपमा समेत यातना भोगिरहनु परेकाले सो वापत परिवारका सदस्य तथा नाबालक छोराछोरी समेतलाई यसै अदालतबाट उचित क्षतिपूर्ति समेत भराइदिने आदेश समेत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परेको देखिन्छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा रहेका निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न ब्यक्तिहरूलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी मुख्य माग भएको रिट निवेदनबाटै क्षतिपूर्ति वा यस्तै अन्य कुनै अन्तरिम प्रकृतिको राहत समेत उपलब्ध गराउनु भनी आदेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनी यस इजलासले कानून ब्यवसायीहरूसँग जिज्ञासा राखेको थियो ।

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता केदार दाहालले निवेदकहरूले परिवारका सदस्य पनि गुमाएका छन, निजहरूको खोजबिनमा शारिरिक, मानसिक र आथिर्क ब्यय सहनु परेको छ । मुद्दाको लामो कारबाहीले पीडितका परिवारको आर्थिक ब्ययभार अझ बढाएको छ । तर, कारबाही हुनपर्ने दोषीहरूको तर्फबाट राज्यले आफ्नो कोष खर्च गरी मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेको छ । न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूतिको लागि र परिवारजनको आर्थिक र मानसिक पिडा कम गर्न पनि क्षतिपूर्ति तथा राहत दिइनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले भारतीय संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्थाको प्रयोग गरी भारतीय सर्वोच्च अदालतले कैयौं यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) ले सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदनमा निवेदकहरूलाई पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार दिन अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्ने भएकाले सोही प्रावधान बमोजिम क्षतिपूर्ति लगायत कुनै पनि उपयुक्त राहतको ब्यवस्था गर्नु भनी आदेश गर्न सक्छ भनी बहस गर्नुभयो । अधिवक्ता हरि फुयाँलले निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू बेपत्ता भएको तथ्य स्थापित भएको छ । राज्यद्धारा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय अदालतहरूले क्षतिपूर्ति दिने गरी फैसलाहरू भएका छन् । ती फैसलाहरूलाई यस अदालतले उदाहरणको रुपमा लिन सक्छ । जबर्वस्ती बेपत्ताबाट संरक्षण सम्बन्धी महासन्धिले क्षतिपूर्ति र अन्र्तकालीन उपायहरूको सम्बन्धमा ब्यवस्था गरेको हुनाले परिवारको भावनात्मक मूल्य, आर्थिक ब्यवभार, खोजबिनमा लाग्दा गुमाइएको उत्पादकत्व, परिवार तथा समाजमा पर्न गएको क्षति समेतलाई मूल्याङ्कन गरी अदालतले उचित क्षतिपूर्तिको आदेश गर्न सक्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी निकायहरूकोतर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताहरूले बेपत्ता भएको भनिएका कतिपय ब्यक्तिहरू सार्वजनिक समेत भएका छन् । अनुमानको आधारमा बेपत्ता पारिएको भनी निष्कर्षमा पुग्न र त्यस्तो निष्कर्षको आधारमा अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश गर्न सक्दैन । नागरिकहरू प्रतिको आफ्नो कर्तब्यबोध सरकारले गरेको छ । आफ्नै संयन्त्रमार्फत उपयुक्त उपचार प्रदान गर्ने तर्फ सरकार क्रियाशिल भैरहेकाले क्षतिपूर्तिको आदेश दिइरहनु आवश्यक छैन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिम बिद्वान कानून ब्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनहरूको कारबाहीबाटै यस अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश जारी गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रश्न नं. ४ मा विवेचित आधारबाट बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थिति छानविन गर्ने एवं पीडित पक्षको लागि  क्षतिपूर्ति एवं उपयुक्त राहतको ब्यवस्था गर्ने छुट्टै कानूनको बिद्यमानता देखिन आएन तर यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई नागरिक अधिकारको उल्लंघनमा प्रदान गरिने अन्य उपयुक्त उपचारकै एक पाटोको रुपमा क्षतिपूर्ति तथा राहतलाई लिन नसकिने भन्न मिल्ने देखिएन ।

माथि विवेचित विभिन्न प्रश्नहरूबाट ब्यक्तिलाई बेपत्ता बनाइने कार्यबाट ब्यक्तिको जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार लगायत संविधान प्रदत्त अनेकौं मौलिक हकको उल्लंघन हुन जाने कुरा स्थापित भैसकेको छ । यसरी संविधान प्रद्धत मौलिक हकको उल्लंघनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ अनुसार धारा ८८(२) बमोजिम र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अनुसार धारा १०७(२) बमोजिम उपचारको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । साबिक संविधानको धारा ८८(२) तथा बर्तमान संविधानको धारा १०७ (२) मा ”यस संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको ब्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको ब्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ। संविधानको उपरोक्त प्रावधानबाट नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गरी नागरिकहरूलाई पूर्ण न्यायको प्रत्याभूति दिनका लागि विद्यमान हकलाई प्रचलित गराउन उपयुक्त उपचारको व्यवस्था गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने यस अदालतको अन्तर्निहित अधिकार रहेको देखिन आयो । यसप्रकारको आदेश जारी गर्नु नागरिक अधिकार संरक्षणका लागि यस अदालतको संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

यसै गरी संविधानको धारा १०० ले यस अदालतलाई संविधान, अन्य कानून र   न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको तथा यस अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने ब्यवस्था गरेको छ । जनआन्दोलनको भावना राजनैतिक अर्थमा प्रयोग गरिएको शव्दावली भएकोले यसको कानूनी अर्थ र परिणाम निकाल्न सजिलो छैन । जनआन्दोलनको आव्हानकर्ता र सहभागी महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्तिहरूको निर्णयको अभिव्यक्तिको रुपमा नेपाली जनताको तर्फबाट जारी भएको वर्तमान संविधान नै समग्रमा जनआन्दोलनको भावनाको अभिव्यक्ति हो भनी मान्नु पर्नेहुन्छ । जनआन्दोलनको भावना भनेको यो संविधानको संरचना र भावना भन्दा भिन्न रुपमा बुझन खोजिएमा संविधानले आफूलाई सर्वोच्च कानूनको रुपमा घोषित गरेको तथ्य नै खण्डित हुने अवस्था आउँछ । जनआन्दोलनको मूल्य मान्यता र भावनाको मर्म वोध गर्न वर्तमान संविधानको संरचना र यस भित्र अन्र्तनिहित सिद्धान्तहरूले प्रशस्त प्रकाश पार्न सक्दछन् । संविधान भन्दा बाहिर गएर जनआन्दोलनको भावना खोज्न संवैधानिक पद्धति भित्र बाँधिएर बसेको सबैलाई सम्भव हुँदैन भने न्यायपालिकाको लागि झनै सम्भव हुँदैन । यदि कुनै निकायले संविधान र सो अन्र्तगत बनेको कानून बमोजिम कुनै कार्य गरेको छ भने त्यो जनआन्दोलनको भावना विपरीत गरेको भनी निष्कर्ष कुनै हालतमा पनि निकाल्न सकिंदैन । तसर्थ जनआन्दोलनको भावनालाई संवैधानिक पद्धतिको सापेक्षतामा कानूनी परिणामहरूको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने हुन आउँछ ।

मानवअधिकार, शान्ति र न्याय लोकतन्त्रको आधारशिला हुन् । द्धन्द्धको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरी न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नका लागि नै विगतमा जनआन्दोलन भै तत्पश्चात जारी गरिएको संविधानमा पनि सोही मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ । द्धन्द्धमा भएको धनजनको क्षतिको उचित छानविन गरी दोषी देखिएकालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति लगायत उचित राहत दिनु भनी संविधानमा गरिएका प्रावधानहरूको कार्यन्वयन गर्नु यथार्थमा जनआन्दोलनको भावनाको सम्मान नै हो । उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानबाट पनि विगतको द्धन्द्धको क्रममा स्थिति अज्ञात रहेको भनी यस अदालतमा निवेदन दायर गर्ने ब्यक्तिहरूका लागि यस अदालतले उचित क्षतिपूर्ति तथा राहतको आदेश दिन नसक्ने भन्ने देखिन आएन ।

हाम्रो जस्तै संबैधानिक प्रावधान भएको भारतीय संविधानको धारा ३२(२)ले पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षणको लगि उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ[24] । संविधानको यही प्रावधानको प्रयोग र ब्याख्या गरी माथि प्रश्न नं. २ मा उल्लेखित  Rudal Sah Vs. Union of India को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले निवेदक Rudal Sah लाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाटै क्षतिपूर्ति समेत दिलाइदिने निर्णय गरेको र यसरी सर्वोच्च अदालतले दिएको क्षतिपूर्तिको निर्णयबाट निवेदकको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्नसक्ने अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै Smt. Postasangbom Ningol Thokchom and others v. General Officer Commanding and others[25] को मुद्दामा निबेदिकाहरूका छोराहरू समेत तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा एकजनालाई मात्र छाडेको र अन्य दुइ जनालाई बेपत्ता बनाएकाले निजहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर भएको देखिन्छ । बन्दीलाई हिरासतबाट मुक्त गरिसकेको भन्ने विपक्षी निकायको लिखित जवाफ भएकाले भारतीय सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता गराइएका ब्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानविन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले सँगै हिरासतमा रही छुटेका पूर्बबन्दीको बयान समेतका अन्य प्रमाणका आधारमा बन्दीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गरेको प्रमाणको अभाव रहेको भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदन समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको कारबाहीकै क्रममा जुन बिषयमा Private Law मा क्षतिपूर्तिको उपचारको ब्यवस्था छैन त्यस्ता बिषयमा संविधानको धारा ३२ अनुसार पूर्ण न्यायको प्रत्याभूतिका लागि क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सक्ने भनी ब्याख्या गरेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम उपचारलाई निश्चितता प्रदान गर्नुका साथै पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिबापत रकम दिलाईदिने आदेश समेत गरेको पाइन्छ । यस्तै प्रकृतिको तथ्य भएको Nilabati Behera v. State of Orissa[26] भएको मुद्दामा पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३२ कै ब्याख्या गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिएको देखिन्छ ।

राज्यले बलपूर्बक बेपत्ता बनाएको अवस्थामा Inter-American Court of Human Rights ले Velasquez Rodriguez v. Honduras, Trujillo Oroja v. Bolivia भएको मुद्दा तथा European Court of Human Rights ले Kurt v. Turkey को मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसलाको दृष्टान्त माथि प्रश्न नं. २ मा विवेचना गरिसकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरिसकेको जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २४(४) ले हरेक राज्य पक्षलाई आफ्नो कानून प्रणालीमा जबर्जस्ती बेपत्ताका पीडितहरूलाई पुनर्लाभ (Reparation) प्राप्त गर्ने तथा शिघ्र, स्वच्छ र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको सुनिश्चितता तुल्याउने दायित्व तोकेको छ[27] । यस्तै किसिमको ब्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको १८ डिसेम्बर १९९२ मा भएको प्रस्ताव नं. ४७/१३३  बाट स्वीकार गरिएको जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धी घोषणापत्रको धारा १९ मा समेत देखिन्छ[28] । उक्त धाराको ब्याख्या गर्ने क्रममा UN Working Group on enforced or involuntary disappearance[29] ले जबर्जस्ती बेपत्ताका पीडितहरूलाई मौद्रिक क्षतिपूर्ति भराइंदा शारीरिक तथा मानसिक क्षति, गुम्न पुगेका अवसरहरू, भौतिक क्षति र आय आर्जनमा हुन गएको नोक्सानी, ख्याती वा प्रतिष्ठामा लागेको आँच तथा कानूनी वा बिशेषज्ञ सेवामा लागेको खर्च समेतका आधारहरू लिनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्धारा महासभाको ६० औं सभामा पारित प्रस्ताव नं. ७१(ए) को दफा ७ मा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनबाट पीडित पक्षहरूलाई न्यायमा समान र प्रभावकारी रुपमा पहुँच हुनुपर्ने, पीडितले भोग्नु परेको क्षति बापत पर्याप्त, प्रभावकारी र शिघ्र पुनर्लाभ (Reparation) पाउनुपर्ने तथा यस सम्बन्धी सूचनामा पीडितको पहुँच हुनुपर्ने भनी प्रस्ताव पारित गरेको[30] र नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले त्यस्ता प्रस्ताबहरू मार्फत देखाइएको प्रतिबद्धताप्रति राज्य उदासिन रहन सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।

नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धको धारा २ तथा ९ को ब्याख्या गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिले उक्त धाराद्धारा प्रदान गरिएको ब्यक्तिका अधिकारहरू उल्लंघन भएको अवस्थामा राज्यले अन्य उपचारका अतिरिक्त उपयुक्त मात्रामा क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने र तात्कालीक रुपमा अन्तरिम उपायहरू समेत अबलम्बन गर्नुपर्ने भनी ब्याख्या गरेको देखिन्छ[31] । द्धन्द्धको क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता हुने घटनाबाट बेपत्ता हुने ब्यक्ति मात्र पीडित हुने नभई निजको परिवार र आफन्तजन समेत पीडित हुने हुँदा राज्यद्धारा प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति तथा राहत त्यसरी बेपत्ता भएका नागरिक तथा निजहरूका आफन्तजनहरूले समेत प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको देखिन आउँछ[32]  ।

१५.   यसप्रकार नेपालको संबैधानिक ब्यवस्था, विदेशी अदालत तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूको फैसला, नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जारी गरेका प्रस्ताव र घोषणापत्र समेतका दस्तावेजहरूका आधारमा नागरिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाबाट पीडित पक्षहरूलाई तात्कालिक राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको कुरा स्थापित हुन आउँछ । माथि विवेचित आधारबाट निवेदनमा उल्लिखित ब्यक्तिहरू द्धन्द्धको क्रममा बेपत्ता भएको देखिएका र त्यस्ता ब्यक्तिहरू प्रति राज्यको विशेष दायित्व हुने कुरा स्थापित भैसकेको छ । अब निजहरूको खोजी गरी न्याय प्राप्ती गर्ने क्रममा पीडितको परिवारहरूले भोग्नुपरेको शारीरिक मानसिक यातना तथा आर्थिक क्षति समेलाई ख्याल गरी प्रस्तुत निवेदनबाटै तत्काल अन्तरिम प्रकृतिको राहतको आदेश दिन उपयुक्त देखियो ।

 

प्रश्न नं. ६ का सम्बन्धमा

माथि विभिन्न प्रश्नहरूको सिलसिलामा निवेदनहरूमा उल्लेख भएका बेपत्ता भएका भनिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हालसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन, यस अदालतले राजेन्द्र ढकाल लगायत चारजनाको हकमा विशेष गरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन एवं विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेतबाट अधिकांश ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको देखिन आयो । यस अदालतले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनबाट चक्रबहादुर कटुवालको हकमा हिरासतमा नै मृत्यु भै सकेको भन्ने र अन्य राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईका हकमा शुरुमा पक्राउ गर्दा सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेको बिन्दुसम्म एकिन हुन आएको भनी निष्कर्ष दिएको देखिए पनि तत्पश्चातको अवस्था अद्यपि स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । आफ्नो नागरिकको खोज खवर गर्ने र संरक्षण गर्ने राज्यको सामान्य उत्तरदायित्व हो । राज्यकै अंगको संलग्नतामा पक्राउ गरिएको अवस्थामा तिनको सुरक्षा र अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने राज्यको उत्तरदायित्व अझ व्यापक हुन्छ। प्रस्तुत निर्णय अन्तर्गत विचार गरिएका विभिन्न मितिका निवेदनहरू जसमध्ये पहिलो निवेदन २०५५ सालमा परेको देखिन्छ, मुद्दा परी लिखित जवाफ माग भए पश्चात पनि निवेदनमा उल्लेखित बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट खोजवीन गर्ने, कानूनी प्रणालीलाई सुधार वा सुदृढ गर्ने, पीडितलाई राहत र उपचार दिने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई  व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने आदि कुराहरूमा गम्भीर प्रयास भएको पाइएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन र सुझाव गरिएको कुराहरूले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण पाएको देखिएन । यस अदालतबाट भिम प्रकाश ओलीको मुद्दामा दिएको निर्णय बमोजिम द्धन्द्ध पीडितको हैसियतमा समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने विचार भएको पाइएन । गृह मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा सहसचिव स्तरीय छानविन प्रक्रिया सञ्चालन गरेको भए पनि त्यस प्रतिवेदनलाई स्वतन्त्र र यथार्थपरक बनाउन वान्छित प्रयास भएको पाइएन । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम गर्नुपर्ने भनिएका कुराहरू पनि भए गरेको पाइएन । वर्तमान अन्तरिम संविधानको विभिन्न धारामा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न म्याद समेत तोकी प्रतिवद्धता जनाइएकोमा सो पनि हाल सम्म भएको पाईदैन । यसरी माथि वर्णन गरिए बमोजिम बेपत्ता भएको व्यक्तिको खोजी गर्ने, संरक्षण दिने, उपचार दिने बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकार उल्लघंनको गम्भीर अपराध मानी दण्डहीनता अन्त्य गर्न जो चाहिने कार्य गर्ने लगायतको राज्यको अविभाज्य उत्तरदायित्व रहँदा रहँदै पनि द्धन्द्ध समाधानको क्रममा पहिलो प्राथमिकता साथ ध्यानाकर्षण हुनैपर्ने यो जस्तो समस्याले उचित स्थान पाएको देखिएन । यसबाट जुन स्तरमा राज्यले बेपत्ता भएका व्यक्ति, निजको परिवार तथा निजहरूको धनजनको सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत समस्त समाजलाई सुरक्षाको भावना उदबोध गराउन सक्नु पथ्र्यो सो गर्न नसकेको देखिन  आयो ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये मृत भनी प्रमाणित गरिएको बाहेक अरुको अवस्था लिखित जवाफ र छानविन समेतबाट हाल सम्म पनि निजहरू जीवित रहेका वा नरहेको, जीवित रहे कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने लगायतको सम्पूर्ण प्रश्नहरू अज्ञात देखिन आयो । त्यस्तो अज्ञात स्थिति रहनु राज्यको लागि बचाउ योग्य विषय देखिन आएन । बेपत्ता हुनेहरूको संख्या ठूलो देखिएको र यो  गम्भीर प्रश्नको रुपमा रहेको देखिएकोले उक्त समस्यालाई निवेदकले माग गरे जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सिमित नभएर यी र यस्तै संभावित मुद्दाहरूलाई समेत समग्रमा संवोधन गर्ने गरी विभिन्न चरणमा कानूनी, संरचनात्मक र उपचारात्मक पक्षतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

प्रस्तुत मुद्दाको छलफलको क्रममा मृत भनिएका खड्गबहादुर घर्ती मगरको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने सान्दर्भिकता रहेन भने अन्यको अवस्था अहिले पनि अज्ञात देखिएकोले निजहरूको हकमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिदैन। निवेदक लेखनाथ न्यौपाने समेतले निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा स्थिति सार्वजनिक गर्न विभिन्न मागहरू सहित परमादेशको आदेश माग गर्नु भएको छ । साथै पुरक रुपमा निवेदन दिँदै अन्तरिम  राहत तथा क्षतिपूर्ति समेत माग गरिएको छ । साथै त्यस्ता व्यक्तिको वारेमा खोजबिन गरी उपचार दिन कानूनी एवं व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सुधारहरू ल्याउन विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरी पाउन माग गर्नु भएको छ। यस रोहमा समेत विचार गर्दा निवेदकहरू मध्ये यस अदालतले अनुसन्धान टोली गठन गरी छानविन गरिएको व्यक्तिहरू चक्रबहादुर कटुवाल, राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, दिलबहादुर राई र बिपिन भण्डारीको हकमा तथा त्यस्तो छानविन गर्न बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिहरू समेतका सम्बन्धमा विशेष रुपले व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले निवेदकहरूको मागको सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको व्यवस्था गरी सम्वोधन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निम्न आदेश जारी हुने ठहर्छ :

 

(क)   निवेदनमा बेपत्ता गरिएका भनिएका मध्ये चक्रबहादुर कटुवाल, राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, दिलबहादुर राई र बिपिन भण्डारीका सम्बन्धमा यस अदालतले गठन गरेको बन्दी अनुसन्धान टोलीको छानविनबाट निजहरू मध्ये चक्रबहादुर कटुवालको हिरासतमा यातनाको कारणबाट मरेको भन्ने र अन्यको हकमा माथि उल्लेख भए झै सुरक्षा निकायमा पक्राउ गरी लगिएको सम्म स्थिति बुझिन आएको र तदोपरान्तको स्थिति अद्यापि अस्पष्ट देखिन आएको छ । यसरी हिरासतमा मृत्यु हुन गएको चक्रबहादुर कटुवालको हकमा निजको मृत्यु सम्बन्धमा अब प्रचलित कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धान गरी अभियोगको उचित प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिएकोले तत्काल त्यस प्रक्रियामा कुनै रुपमा संलग्न भएका निकाय, पदाधिकारी वा कर्मचारी र सो प्रक्रियामा साथ दिने अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा अपराध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने, र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी लगायतलाई विभागीय कारवाही र सजायको प्रक्रिया चलाई टुङ्गो लगाई दिनु भनी विपक्षी गृहमन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक र सम्बन्धित देखिन आउने सम्बन्धित निकाय वा सो अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन समेत यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।

न्यायिक अनुसन्धान टोलीले सुरक्षा बलले पक्राउ गरी लगेको तर हालसम्म स्थिति अज्ञात रहेको भनी पहिचान गरिएका राजेन्द्र ढकाल, विपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको हकमा पनि सो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिहरूको हकमा पुरा गर्नुपर्ने थप अनुसन्धान पुरा गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाई पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने स्थिति देखिन आएको छ । तर, सो बमोजिम तत्काल मुद्दा चलाउनलाई बेपत्ता पार्ने कार्य अपराधको रुपमा परिभाषित गर्ने, तथा सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति लगायतको पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित नगरीकन प्रचलित कानून अन्तर्गत नै समाधान खोज्ने हो भने पूर्ण रुपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको हुनाले निजहरूको हकमा प्रकरण ख बमोजिमको कानून निर्माण भएपछि यस अदालतबाट गठित बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता अनुसार जो चाहिने थप अनुसन्धान पुरा गरी बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न जिम्मेवार देखिएका तत्कालिन सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरू उपर समेत मुद्दा चलाउने र सम्बन्धी व्यक्ति तथा पीडित परिवारलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिने लगायतको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरीएको छ ।

साथै निजहरूलाई सुरक्षा वलले पक्राउ गरी एक बिन्दुसम्म पुर्याएको भन्ने बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीको निष्कर्ष रहेको र तदोपरान्त निजहरूको स्थिति अज्ञात देखिएकोले पक्राउ गरी पछि अज्ञात अवस्थामा पुर्याउने कार्यमा संलग्न सम्बन्धित निकायको प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई यथास्थितिमा गैर जिम्मेवार रुपमा दण्डहीन रुपमा छाडी राख्न मनासिव नहुने हुनाले निजहरूको हकमा तत्कालै विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्नुपर्ने देखिएको बन्दी अनुसन्धानको कार्यटोलीको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका व्यक्ति तथा थप जाँचबुझबाट जिम्मेवार देखिन आएका अन्य कर्मचारी समेतलाई विभागीय कारवाही गरी सजाय समेत गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार तथा गृहमन्त्रालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

(ख)   यस अदालतबाट न्यायिक छानविन गर्न बाँकी रहेको निवेदक लेखनाथ न्यौपाने समेत भएको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा र अन्य बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा उल्लेखित थप अनुसन्धान हुनु पर्ने अवस्था बाँकी रहेको र त्यस्तै अवस्थाका बेपत्ता पारिएका भनी उजुरी पर्न सक्ने अन्य व्यक्तिहरूको हकमा समेत निवेदकहरूले विशेष व्यवस्थाहरूको माग गर्नु भएको सम्बन्धमा यस अदालतले विचार गरेको छ ।

 

१६.    बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिहरूको हकमा प्राप्त लिखित जवाफले निजहरूको स्थिति एकिन गर्न मद्दत नगरेको र औपचारिक अनुसन्धान कतैबाट भए गरेको पनि नदेखिएकोले अनुसन्धान नै बाँकी रहेको स्थितिमा निश्चित राय बनाउन सहज भएन । त्यसमा पनि बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिहरू र तिनको परिवारजनलाई पर्न गएको असरलाई विशेष रुपले संवोधन गर्ने गरी कानूनी, संरचनात्मक तथा उपचारात्मक व्यवस्थाहरू नै पर्याप्त नरहेको अवस्थामा भै रहेको कानूनी व्यवस्थाले समस्याहरूलाई संवोधन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन आएन । तसर्थ निम्न बमोजिमको व्यवस्था गरी निजहरूको समस्यालाई सम्वोधन गर्न विपक्षी नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

(१)    द्धन्द्धको क्रममा भएको व्यापक प्रकृतिको बेपत्ता पारिएको घटनाहरू र अन्य अवस्थामा पनि बेपत्ता पारिएका अवस्थामा पक्रने, थुन्ने, वन्धक राख्ने, थुन्दाको वापतमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता र व्यवस्था पीडित व्यक्ति तथा निजको परिवारजनको अधिकार, निजहरूले प्राप्त गर्न सक्ने उपचार, निजहरूको सम्बन्धमा गरिने प्रभावकारी अनुसन्धान जस्ता विषयहरूमा संवोधन गरिएको हामीकहां कानूनकै अभाव देखियो । सार्वजनिक महत्वको कुनै प्रश्नमा जाँचवुझ गर्ने ऐन सम्मको व्यवस्था भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सो प्रयोजनका लागि जाँचबुझ गर्न बनेको ऐन नै नहुनाले त्यस्तो ऐन विना वास्तविक, व्यवहारिक र प्रभावकारी जाँचबुझ हुन नसक्ने देखियो । साथै विद्यमान फौज्दारी कानून भित्र पनि यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई संवोधन गर्ने कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको पाइएन । तसर्थ यो समस्याको प्रभावकारी संवोधन गर्नको लागि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूर कायम गर्ने, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको कुरालाई बेपत्ता पारिएकोहरू संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि २००६ मा समावेश गरिएको परिभाषा अनुरुप परिभाषित गर्न, थुनुवाको अधिकार, थुनामा राख्नेको दायित्व, थुनामा राख्ने ठाउँको किटान र थुनामा रहनेसँग निजको वकील र परिवारजनको सम्बन्ध र पहुँचको व्यवस्था, थुनुवालाई थुनाको कारणको सूचनाको हक, थुनुवाका न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था, गैर कानूनी थुनामा राखेको अवस्थाको थुनुवा तथा निजलाई थुनामा राखिएबाट वा बेपत्ता पारिएबाट पीडित भएका सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको क्षतिपूर्ति लगायतको उपचारको हक, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावहीन हुन नपाउने गरी लचिलो हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था, गैरकानूनी थुनामा राखेको वा बेपत्ता गर्यो भन्ने सम्बन्धी उजुरी सुन्ने निकाय र तिनको उत्तरदायित्व, थुनामा राख्दा थुनुवाको प्रयोजनको लागि औपचारिक बन्दीगृहको व्यवस्था गरी त्यस्तोमा मात्रै थुनामा राख्ने, थुनामा राख्दा मानवीय व्यवहार गर्ने, थुनुवाको लागि थुनामा राख्दाको समय, अवस्था, थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकारीको नाम नामेसी र ठेगाना लगायतका प्रासङ्गिक विवरणहरू र थुना हस्तान्तरण गर्दा पनि तदनुरुपको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व, थुनुवाका सबै अवस्थाबारे परिवारजनले थाहा पाउने अधिकार र सो सहज साध्य गर्ने प्रक्रियाको विकास, थुनाबाट मुक्त गर्दा पनि वास्तवमा मुक्ति पाएको स्थिति झल्किने शर्तहरूको व्यवस्था र निजको शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाको अभिलेख राख्ने जस्ता व्यवस्थाहरू समेटिएको कानूनको निर्माण प्राथमिकताको साथ गर्नुपर्ने आवश्यकता महशूस भएको छ । बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भई मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूलाई माफी दिन नमिल्ने जस्ता अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गरी उचित व्यवस्था गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस प्रयोजनको लागि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (International convention for the Protection  of all Person from Enforced Disappearance) लाई मार्गनिर्देशकको रुपमा ग्रहण गर्न वान्छनीय हुन्छ ।

(२)   उपरोक्त बमोजिम बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि सोही ऐनमा वा छुट्टै रुपमा त्यस्ता बलपूर्वक बेपत्ता वनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था समेत समावेश गर्न वान्छनीय हुन्छ । यस किसिमको समस्याको जाँचबुझ  गर्न छुट्टै अधिकार, शिप र प्रक्रियाको आवश्यकता हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा विकसित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोगको आधारहरू (Criteria for Commission on Enforced Disappearance) लाई मार्ग निर्देशकको रुपमा शर्तहरू किटान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यस अन्तर्गत अन्य कुराको अतिरिक्त प्रस्तुत बिषयसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको जाँचबुझ  गर्ने, आयोगको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने, त्यस्तो जाँचबुझ ले अदालतको प्रतिस्थापन नगर्ने, आयोगमा मनोनित व्यक्ति सो कामको लागि उपयुक्त र दक्ष हुनु पर्ने, निजहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्ने, सो को लागि आवश्यक सेवाशर्त र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसमा महिला वा अन्य जाती वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा नै तोकिनु पर्ने, समस्याका प्रकृति अनुसार कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा जाँचबुझ गर्न सक्ने, स्थिति स्पष्ट नभए सम्म जाँचबुझ निरन्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था, जाँचबुझ को लागि महत्वपुर्ण पीडित, साक्षी, उजुरवाला, वकील र अनुसन्धानकर्ता सबैलाई अनुसन्धानमा सहयोगी वनिरहनको लागि निजहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, पीडितहरूले आफ्नो सरोकार र भनाई राख्न पाउने अधिकार र अवसरको व्यवस्था, निजहरूको भनाई गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ भने त्यस्ता आयोगलाई आवश्यक ठाउँ, कार्यालय आदिको निरीक्षण गर्ने, बुझ्न पर्ने देखिएका व्यक्तिहरू वुझ्ने लगायतको सबै अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ ।  त्यस्ता आयोगलाई आफ्नो तोकिएको कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यी सबै कुराहरू विधि निर्माणको क्रममा विचार गरिन बाञ्छनीय हुन्छ ।

कानून बनाउने कुरामा सार्वभौम नेपाली जनताले सुम्पेको विधायिकी अधिकार अन्तर्गत बुद्धिमानीपूर्वक विधि निर्माण गर्ने सिलसिलामा उपरोक्त कुराहरूलाई वान्छित स्थान दिएमा यस किसिमको समस्या भोगेका जनता कुनै न कुनै हद सम्म लाभान्वित हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(ग)   यसरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन, तिनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थावारे जाँचबुझ आयोगको व्यवस्था कानूनबाटै गरी व्यापक रुपमा छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गरी निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको हकमा छानविन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाउने र सो आधारमा फौज्दारी अनुसन्धान पुरा गरी आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा अभियोजन लगायतको निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, तथा गृहमन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरि दिएको छ ।

(घ)   उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कानून बनाउने, जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, त्यसबाट प्रतिवेदन लिने र सो आधारमा अभियोजन गर्ने सम्मका काम गर्दाको चरणहरू पार गर्दा लामो समय लाग्ने कुरा निश्चित छ । तर, समस्याको जटिलता र छिटो समाधान गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई विचार गरी यसलाई कार्यपालिका एवं विधायिकाले अति प्राथमिकता दिएमा मात्रै यस समस्या समाधान गर्नमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु र न्याय दिलाई दिनु राज्यको सम्पूर्ण अंगको उत्तरदायित्व रहने हुनाले जिम्मेवार अंगसँग संविधानसम्मत कार्यमा सकारात्मक भूमिकाको आसा एवं विश्वास गर्नु प्रस्तुत  मुद्दाको रोहमा स्वभाविक र वैध अपेक्षा हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । यस क्रममा नेपाल सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रियामा विशेष पहल गर्नु जरुरी देखिन आउँछ ।

उपरोक्त चरणहरू पुरा गरेर मात्रै निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरू र तिनीहरूको परिवारले न्यायको अनुभुति लिन सक्ने हुनाले बान्छित प्राथमिकताको साथ यस सम्बन्धी कारवाही अघि बढाउन अनिवार्य देखिन आएको छ ।

(ङ)   माथि प्रकरण (घ) मा उल्लेख भए झैं यस मुद्दामा निवेदकहरूले लामो समय देखि (कतिपय ०५५ साल देखि) अदालतबाट विभिन्न किसिमको उपचार मागी प्रतिक्षारत अवस्थामा वसेको पाइन्छ भने माथि उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पुरा गरी प्रभावकारी उपचारको लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । बेपत्ता भएको कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले भोगेको असरको अतिरिक्त परिवारजन बेपत्ता भएको कारणले परिवारले विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक क्षति निरन्तर रुपमा भोग्न परिरहेको हुन्छ । बेपत्ता भएको मानिसको खोजवीन गर्नको लागि लाग्ने समय , श्रम र ब्यय अनि सो सिलसिलामा आफूले गुमाएको शान्ति र व्यहोरेको भार साथै बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिको अनुपस्थितिले श्रम उत्पादकत्व तथा सुरक्षा लगायतमा परेको असरको मूल्याङ्कन गरियो भने यसको दुरगामी सामाजिक तथा आर्थिक परिणामहरू देखिन आउछन् । राज्यले एकातिर बेपत्ता पारिएको भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न नसकेको र अर्को तिर परिवारजनले सो सिलसिलामा निरन्तर क्षति र दायित्व व्यहोर्नु परिरहेको हुँदा बेपत्ता पारिएको भनेको व्यक्तिहरूको स्थिति निर्णायक रुपमा स्पष्ट नभए सम्म यसबाट सिर्जित पीडा निरन्तर हुने हुनाले यसको संवोधन पनि कुनै रुपमा गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।

 

उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार ऐन वनाई कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा अन्तिम रुपमा नतिजा हासिल भै जो स्थिति स्पष्ट हुन्छ, सोबाट नै निवेदकहरूको मागको सम्बन्धमा यथोचित रुपमा संबोधन हुन सक्ने देखिन्छ । अर्को शब्दमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्थिति प्रष्ट भई दोषी समेत किटान भएमा निजहरूले कानूनले निर्धारित दण्ड प्राप्त गर्ने तथा कानून बमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम पीडितले सो प्राप्त गर्ने अवस्था त्यहि प्रक्रियामा निर्धारित हुन सक्ने देखिन्छ । तथापि त्यतिन्जेल आफ्नो मानिस खोजी वसेका परिवारजनले न्यायको यो लामो बाटो तय गर्नको लागि आफ्नो मात्रै सीमित साधन र बेचैन अवस्थाले सम्भव देखिन आउँदैन । स्वजनको खोजी गर्ने यो प्रक्रियामा निराश भै न्यायको वाटोवाटै पलायन हुनबाट बचाउन, आफ्नो स्वजन खोजी गर्ने वैधानिक मार्ग अवलम्वन गर्न सहयोग र समर्थन दिन र आंशिक रुपमा भए पनि तत्कालिक राहतको रुपमा कुनै सहयोग दिनुपर्ने कुरामा यो इजलास विश्वस्त छ ।

बन्दीको यथार्थ अवस्था स्पष्ट नभएको अवस्थामा दण्ड वा क्षतिपूर्ति जस्तो खास कानूनी उपचार दिन सम्भव नभए पनि पछि अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्न आई कानून बमोजिम दिइने उपचारको मात्रा र किसिमको समेत कुनै गणना वा असर नहुने गरी हाललाई पीडित परिवारलाई न्यायमा पहुँच खोज्दा व्यहोर्नु परेको दायित्व वहन गर्न सघाउने सीमित उद्देश्यले यो मुद्दाको निर्णय गर्दाको अवस्था विचार गरी सांकेतिक रुपमा भएपनि अनुदान स्वरुप राहत दिनु वान्छनीय देखिन आएको छ ।

जीवनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लघंनको घटनालाई कुनै मौद्रिक वा आर्थिक रुपमा क्षतिपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नै रहन्न । त्यसो भए पनि पीडितको परिवारलाई किञ्चित भए पनि सहयोग गर्न राज्यको उत्तरदायित्व भएको र अधिकारहरू उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था बिना अर्थहिन हुने हुनाले उपचार खोज्ने पीडितको परिवारको हकलाई सम्मान गर्न पनि अन्तरिम प्रकृत्तिको तात्कालिक राहत स्वरुप सहायता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई यो इजलासले हार्दिक रुपमा हृदयङ्गम गरेको छ ।

१७.   सो सिलसिलामा माथि प्रकरण १ मा उल्लेखित यस अदालतको आदेशबाट गठीत कार्यटोलीको अनुसन्धानबाट समेत मृत्यु भै सकेको पुष्टि भएको भनिएका व्यक्ति चक्रबहादुर कटुवालको हकमा तात्कालिक राहतको रुपमा तिनको नजिकको हकवालालाई र अन्य मृत घोषित भएका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने, यस अदालतको अनुसन्धान टोलीबाट छानविन गरी सकिएको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरि बेपत्ता पारिएको निष्कर्ष निकालिएको राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी निवेदनमा उल्लेखित स्थिति प्रष्ट नभएका व्यक्तिहरूको हकमा जनही १ लाख रुपैया तात्कालिक राहत स्वरुप अविलम्व उपलव्ध गराइ दिनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० र १०७(२) अनुसार यो आदेश जारी गरी दिएको छ । 

१८.   साथै माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हाल सम्मको पीडितहरूको अवस्था र यस पछि पनि बेपत्ता भएका कारणले निरन्तर भोग्नु परेको क्षति र असुविधालाई विचार गरी आर्थिक शैक्षिक रोजगारी लगायतको विभिन्न पक्षहरू विचार गरी उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।

आदेशको कार्यान्बयनको लागि यो आदेशको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिनु ।

 

आज निर्णय सुनाइएका निवेदनहरूको कारबाही तथा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा आफूले गरेको अनुसन्धान विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्र संघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत बन्दी अनुसन्धान कार्यटोली र संलग्न हुनु भएका माननीय लोकेन्द्र मल्लिक, सह न्यायाधिवक्ता सरोज गौतम र अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी तथा अदालतको सहयोगीको रुपमा कानून ब्यवसायीहरू पठाई सहयोग गर्ने नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार इकाइ, बहसमा उपस्थित हुनु भएका कानून ब्यवसायीहरू, प्रस्तुत बिषयमा अनुसन्धान गरी बिशेष रुपले सहयोग गर्ने यस अदालतका उपसचिवहरू प्रकाश खरेल र नहकुल सुबेदीलाई र निवेदनको कारबाहीका क्रममा सहयोग पुर्याउने निकाय तथा महानुभावहरूलाई यो इजलास बिशेष धन्यबाद दिन चाहन्छ । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. खिलराज रेग्मी

 

ईति संवत् २०६४ साल जेठ १८ गते रोज ६ शुभम् ।