निर्णय नं. ६४१२ - अदालतको अपहेलना
निर्णय नं. ६४१२ २०५४, ने.का.प. अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. .. ७७७
फैसला मितिः २०५३।७।१९।२
विषयः अदालतको अपहेलना ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सुनसरी सिनवारी गा.वि.स. अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदकः ऐ.ऐ. वार्ड नं. २ वस्ने अशिलाल चौधरीको मु.स. गर्ने मदन कुमार चौधरी ।
§ अदालत सदैव जन आस्थामा अडेको हुन्छ र यो नै अदालतको मुलभूत कुरा हो । यसका लागि अदालतबाट भएको निर्णय एवं आदेशको पालना गर्नु सवैको कर्तव्य हुन आउँछ । भनाईमा वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुँदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय एवं आदेशलाई पालना गरेको कुरा काम कारवाही र व्यवहारबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशको पालना गरेको भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिए पनि निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेखित सेवा शुल्क लिएको देखिन आउँछ । यसबाट अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको स्पष्ट भएको छ । अदालतको आदेशलाई पालना नगर्नु अदालतको अवहेलना गर्नु नै हो । तसर्थ अदालतको अवहेलना गरेको ठहराई शंकरलाल चौधरीलाई रु.५००। जरीवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने ।
(प्र.नं. ११)
पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त
अवलम्वित नजीरः x
फैसला
न्या.कृष्ण कुमार वर्माः पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अनुसार यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएकोले उक्त मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः
२. म निवेदक सँग विपक्षीले लिन नहुने कथित ूसेवा शुल्कू नामवाट कर असुल गर्ने भएको हुँदा सवै व्यहोरा खुलाई सम्मानित अदालतमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी माग्न निवेदन दिएकोमा मिति २०४९।१२।२४ गते एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको शुल्क कानून वमोजिम वाहेक नलिनु भनी अन्तरीम आदेश जारी भएको थियो । विपक्षी मध्ये शंकरजीले २०४९।१२।२६ मा म्याद आफै वुझी लिएपछि झूम्कावाट विराटनगर निकासी गर्न २०४९।१२।२६ मा जव लोड गराए तव गा.वि.स.ले खटाएको भनी जवरजस्ती नचिनेका व्यक्तिले कर लिए यति मात्र नभएर २०४९।१२।२७ गते पनि मैले गहुँ निकासी गर्न लाग्दा निकासी पिच्छे २ पटक म सँग कर असुल गर्नु भयो चैत्र २८ गते पनि म सँग कर लिनु भयो । विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाहीले सम्मानित अदालतको मर्यादामा ठोस पुगको हुँदा विपक्षीहरुलाई सजाय हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अशिलाल चौधरीको निवेदन ।
३. निवेदनमा उल्लेखित अदालतको आदेशको अपहेलना गरेकोमा सजाय किन हुन नपर्ने ? भए सवुत प्रमाण सहित वाटाको म्याद वोहक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आउनु होला भनी म्याद जारी गरी पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश ।
४. सम्मानित अदालतको मिति २०४९।१२।२६ गतेको आदेशमा कानून वमोजिम वाहेक भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको हुँदा हामीले निवेदकलाई कानून वमोजिम वाहेक कर उठाएको छैन । निवेदकले गा.वि.स. भित्रको वाटो र पुल कल्भर्टवाट गाडी कुदाई सो सम्पत्तिको उपभोग गरेको हुँदा उक्त वाटो कल्र्भट मर्मत सम्भार गर्नका लागि गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २८ वमोजिम सेवा शुल्क उठाएको हुँदा आदेशको अपहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ भनी हाम्रा विरुद्धमा यस अदालतमा दर्ता भउको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भादगाउँ सितवारी गा.वि.स. र ऐ. का अध्यक्ष शंकरलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीले पुनः यस प्रकार अदालतको आदेशको उल्लंघन नगरुन् भन्ने उद्देश्यले समेत निजले अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजाय गर्न वान्छनीय नै देखिन्छ । तसर्थ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८ को उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार विपक्षी मध्येका शंकरलाल चौधरीलाई रु. ५००। जरिवाना हुने ठहर्छ । विपक्षी बनाइएको गाउँ विकास समिति भादगाउँ सिनवारी कानून वमोजिम सँगठित संस्था हुँदा र निवेदकसँग अदालतको आदेश पछि असुल गरीएको उक्त सेवा शुल्क भनेको कर गाउँ विकास समितिको निर्णय गरी असुल गरीएको नदेखिंदा भादगाउँ सिनुवारी गाउँ विकास समिति झुम्कालाई केही गर्नु परेन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको २०५०।८।२९ को फैसला ।
६. कानूनको आधारमा गा.वि.स. ले आफ्नो क्षेत्रको विकास र निर्माणको लागि गा.वि.स. भित्र निकासी र पैठारी हुने भोग चलनमा आउने माल सामानवाट सो गा.वि.स को सम्पत्ति उपभोग गरे वापत ऐनद्वारा निर्धारित शुल्क असुल गरीएका अवस्था र अन्तरिम आदेशले किटानी पूर्वक त्यस्तो कर, नलिनु नभनेको अवस्थामा लिइएको शुल्क कानून वमोजिम नै हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्ने मेरो मनसाय पनि नभएको र अदालतको अपहेलना पनि नगरेको हुँदा त्यसतर्फ कुनै विवेचना नगरी गरीएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको भादगाउँ सिनवारी गा.वि.स. अध्यक्षको शंकरलाल चौधरीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
७. यसमा यिनै वादी प्रतिवादी पुनरावेदक विपक्षी भएको दे.पु.नं. १६१८ को निषेधाज्ञा मुद्दामा आज यसै इजलासवाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको हुँदा सोही आधार कारणवाट यसमा पनि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५३।२।२८ को आदेश ।
८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले गा.वि.स.वाट लगाइएको शुल्क बुझाई सकेको अवस्था भै काम सम्पन्न भैसकेकोमा निषेधाज्ञा नै जारी नहुने अवस्थामा स्पष्ट रुपमा किटान नगरी भएको पुनरावेदन अदलतको अन्तरिम आदेशको पालन नगरी अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने स्थिति विद्यमान छैन, अदालतको अपहेलना गर्ने मेरो पक्षको मनसाय पनि छैन, अदालतवाट स्पष्ट रुपमा आदेशमा नखुलाइएको स्थितिमा मेरो पक्षलाई अपहेलना गरेको भनी जरिवाना गरीएको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ ले अधिकार नै प्रदान नगरेको अवस्थामा शुल्क लिन लागेकोले निषेधाज्ञको निवेदन परेपछि पुनरावेदन अदालतवाट भएको अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको अवस्था स्पष्ट रुपमा देखिएको छ, अतः जारी भएको अन्तरिम आदेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेमा पुनरावेदकलाई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिंएकोले कायमै राखी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा मिति २०४९।१२।२४ मा जारी भएको अन्तरीम आदेश सहितको म्याद विपक्षीले वुझी लिएपछि सेवा शुल्क असुल गरी विपक्षी अध्यक्षले अदालतको आदेशको अपमान गरेकोले विपक्षीको वयान लिई जे जो वुझ्नू पर्छ वुझी निजहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) वमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग र सम्मानित अदालतको आदेशमा कानून वमोजिम वाहेक भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको हुँदा हामीले निवेदकलाइ कानून वमोजिम वाहेक कर उठाएको छैन, हामीले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २८ वमोजिम निवेदकसँग सेवा शुल्क मात्र उठाएका छौं, सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरेकाले अपहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज गराइ पाउँ भन्ने लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरवाट मिति २०४९।१२।२४ मा "लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको शुल्क कानून वमोजिम वाहेक नलिनु भनी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरीएको छ" भनी लगाउको निषेधाज्ञा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरी भएको देखियो । लिखित जवाफमा अदालतको आदेश पालना गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिए पनि उक्त आदेश प्राप्त भएपछि पनि निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेखित सेवा शुल्क विपक्षीले निवेदकवाट असुल गरेको कुरालाई स्वीकारै गरेको पाइयो । उक्त आदेशमा "शुल्क कानून वमोजिम वाहेक नलिनु" भन्ने उल्लेख भएकाले सेवा शुल्क कानून बमोजिम नै लिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेकोमा लगाउको दे.पु.नं. १६१८ को निषेधाज्ञा मुद्दामा सेवा शुल्क नलिनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय मनासिव ठहरी आजै यस इजलासवाट फैसला भएको हुँदा सेवा शुल्क कानून वमोजिम लिएको देखिन आएन ।
११. वस्तुतः अदालत अदालत सदैव जन आस्थामा अडेको हुन्छ र यो नै अदालतको मुलभूत कुरा हो । यसका लागि अदालतबाट भएको निर्णय एवं आदेशको पालना गर्नु सवैको कर्तव्य हुन आउँछ । भनाईमा वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुँदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय एवं आदेशलाई पालना गरेको कुरा काम कारवाही र व्यवहारबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशको पालना गरेको भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिए पनि निषेधाज्ञाको निवेदनमा उल्लेखित सेवा शुल्क लिएको देखिन आउँछ । यसबाट अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको स्पष्ट भएको छ । अदालतको आदेशलाई पालना नगर्नु अदालतको अवहेलना गर्नु नै हो । तसर्थ अदालतको अवहेलना गरेको ठहराई शंकरलाल चौधरीलाई रु.५००। जरीवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
ईति सम्वत् २०५३ साल कार्तिक १९ गते रोज २ शुभम्