निर्णय नं. ७८१८ - लागूऔषध

निर्णय नं. ७८१८     ने.का.प.२०६४ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्वत् २०६३ सालको फौ.पु.नं. CR ००४२

फैसला मितिः २०६३।८।२७।४

 

मुद्दाः लागूऔषध ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः रोमानिया Street Mihai Baru No 315 A Block SB.SC.A.AP 41 SECTOR 3 BUCUREST मा घर भई हाल कारागार कार्‍यालय काठमाडौ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार शाखा जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको पा.पो.नं. ०७०२७६०२ बाहक वर्ष २४ को Florin Percul

विरूद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः प्र.स.नि. केदार खरेलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

§  सोधपुछ गर्दा, बयान गर्दा गराउँदा वा कुनै आदेश दिई Suspect/accused बाट केही काम गराउँदा संविधानको धारा १४(३) को हक र ICCPR को धारा १४.३ (a) र (f) ले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । तर, नेपाल कानून मुलुकी ऐनको अ.वं. १७२ को कार्यविधि अपनाई खानतलासी गरी वा अन्य तरिकाले अपराधसँग सम्बन्धित चिज वा बस्तु बरामद गर्दा उपरोक्त सुविधा प्राप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  Testimonial हुने कार्यमा ICCPR को धारा १४(३) को (a) र (f) आकर्षण हुन्छ र यस्तो Suspect/accused लाई Covenant ले दिएको धारा १४(३) (a) र (f) को सुविधा अनिवार्य रुपले उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२८)

§  पुनरावेदकको पेटबाट निजले निलेको क्याप्सुल Volitional act  अर्थात् निजको सहमतीले नै निकालेको देखिएको हुँदा यसमा संविधानको धारा १४(३) विपरीत वा पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४(३)(a) र (f) अन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध नगराएर निकालिएको भन्ने तर्कमा सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.३४)

§  Covenant को धारा १४(३) को खण्ड (a) र (f) को व्यवस्था भनेको अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा सही अनुवाद गरी अभियुक्तलाई जानकारी गराउन सक्ने ।

§  अभियुक्तले बोलेको भनेको कुराहरू सही अनुवाद गरी अदालत लगायतका नेपालका सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था हो । Covenant को धारा १४ को उपधारा (३) को खण्ड (a) र (f) को व्यवस्थाको लागि Interpreter कुनै मान्यता प्राप्त संस्थाबाट Interpreter भनी प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं.३८))

·         पुनरावेदक आफैले रोजेको कानून व्यवसायीको सल्लाह लिनबाट प्रहरीले वञ्चित गरेको भनी शुरु अदालत एवं पुनरावेदन अदालतमा समेत जिकिर नगरेको र मिसिल संलग्न वकालतनामाले पुनरावेदक कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गरिएको देखिएको आधारमा पुनरावेदकको मुद्दाको पुर्पक्ष वेरीतको वा पुनरावेदकलाई नेपालको संविधान वा ICCPR ले दिएको कानून व्यवसायीको प्रतिरक्षा गर्ने हकबाट वञ्चित भएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५२))

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय रामप्रसाद अर्‍याल र युवराज संग्रौला

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.वलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।११।२५ को फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यसप्रकार छः–

२.    मिति ०६०।१०।२७ गतेका दिन काठमाडौबाट एम्सटर्डम तर्फ जान लागेका रोमानी नागरिक Florin Precul ले अवैध ला. औ. सेतो हिरोईनको क्याप्सुल वनाईपेटमा निली नेपालबाट एम्सटर्डम तर्फ निकासी गर्न लागेका छन् भन्ने विशेष सुराकीद्धारा जानकारी प्राप्त हुन आएकोले निज रोमानी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अफलोड गरी यसै प्रतिवेदन साथ दाखिल गर्न ल्याएका छौं निजले पेटमा ला. औषधको क्याप्सुल वनाई निलेका छन् छैनन् स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.स.नि. केदार खरेलको प्रतिवेदन ।

३.    रोमानी नागरिक Florin Precul लाई श्री विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा राखी उपचार पद्धतिद्धारा दिशा गराउँदा निजको पेटबाट अवैध लागूऔंषध सेतो हिरोइन ७५ वटा निकालिएको सो क्याप्सुलको प्लास्टीक हटाई तौल गर्दा ५१५ ग्राम भएकोले सो रोमानिक नागरिक Florin Precul को पेट भित्रबाट निकालिएको अवैध लागूऔंषध सेतो हिरोइन ५१५ ग्राम बरामद गरी सो ला.औं सहित पक्राउ गरिएको ठिक साँचो हो भन्ने समेत व्यहोराको वरामदी मुचुल्का ।

४.    रोमानिक नागरिक Florin Precul को स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको पेटबाट ला.औं सेतो हिरोइन को ७५ वटा क्याप्सुल उपचार पद्धतीद्धारा दिसा गराई निकालिएकोले उक्त ला.औं को क्याप्सुल र रोमानियन नागरिक Florin Precul लाई फिर्ता पठाइएको व्यहोराको विरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको पत्र ।

५.    ला.औं सेतो हिरोईन ७५ वटा क्याप्सुल निलेको अवस्थामा फेला पारी उक्त ला.औं कानून बमोजिम बरामद गरी निज रोमानिय नागरिक Florin Precul समेतलाई यसै प्रतिवेदन साथ दाखिल गर्न ल्याएका छौं कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत प्र.स.नि. राजकुमार लम्साल समेतको प्रतिवेदन ।

६.    प्रतिवेदन रोमानी नागरिक Florin Precul को सँग साथबाट बरामद भै आएको अवैध ला.औं सेतो हिरोइन ५१५ ग्राम मध्येबाट कानून बमोजिम ३ ठाउँमा ३।३ ग्रामका दरले नमुना निकालिएको मुचुल्का ।

७.    मेरो रोमानियाको राजधानी वुकारिष्टमा एक जना व्यक्तिको नागरिक हुँ भन्ने ड्रन व्यक्तिसँग परिचय भएपछि निजले मलाई एउटा काम दिन्छु त्यो काम गरे तिमीलाई फाईदा हुन्छ, तिमी नेपाल गएर सेतो हिरोईन राखी वनाइएको हिरोईनको क्याप्सुल निली पेटमा राखी एक्सटर्डम सम्म ल्याउने काम गर ल्याउँन सक्छौ भने तिमीलाई राम्रो फाईदा हुन्छ सबै व्यवस्था म मिलाई दिनेछु भनि कुरच गरी सल्लाह गरेकाले मैले पनि हुन्छ भनेपछि निज ड्रनको पूर्व सल्लाह अनुसार नेपाल आई ड्रनले भनेको मान्छेले लागूऔंषध हिरोईनको क्याप्सुल दिए अनुसार सो लागूऔंषध हिरोइनको क्याप्सुल निली पेटमा राखी नेपालबाट एम्सटर्डमा निकासी गर्न लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा मलाई प्रहरीले शंका गरी पक्राउ गरी अस्पतालमा लगी उपचार पद्धतीद्धारा दिसा गराउँदा मैले निकासीका लागि निलेको ५१५ ग्राम ला.औषध फेलापारी बरामद भै आएको हो । लागूऔंषध दिने व्यक्तिलाई चिन्दिन । ड्रनले नै सम्पर्क गरेका हुन आर्थिक प्रलोभनमा परी ला.औंषधको कारोवारमा संलग्न भएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको रोमानी नागरिक Florin Precul ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

८.    ५०६ ग्राम कानून बमोजिम नष्ट गरिएको ठिक साँचो हो भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०६०।११।१८ गतेको ला.औं नष्ट गरिएको मुचुल्का ।

९.    प्रतिवादी रोमानी नागरिक Florin Precul को सँग साथबाट बरामद भै आएको ला.औं मधयेबाट कानून बमोजिम निकालिएको नमुना जाँच परीक्षण गर्दा सो नमुना माला औं हिरोइन (डाइएसिटाइल मर्फिन) पाईयो भन्ने समेत व्यहोराको प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन ।

१०.    प्रतिवादी Florin Precul ले बरामद ५१५ ग्राम लागूऔषध हिरोइन निकासी पैठारी खरिद ओसार पसार समेतका निषेधित कार्यहरू गरी लागूऔंषध (नियन्त्रण) ऐन ०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसूर अपराध गरेकाले निज प्रतिवादी Florin Precul लाई ऐ. ऐनको दफा १४(१) को देहाय (छ)(३) नं. बमोजिम सजाय गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी ।

११.    बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएका ७५ वटा क्याप्सुलहरू मैले खाएर निलेको हो र औषधि विधिबाट मेरो दिसा मार्फत निकालिएको हो तौल कति थियो थाहाँ भएन ती क्याप्सुल भित्र लागू औंध सेतो हिरोइन राखिएको थियो भन्ने थाहा थिएन । मेरो Fxanco भन्ने साथीले मेरो पासपोर्ट लिई हामीसँगै नेपाल आएका हौं Fxanco र एक जना कालो मोटो मानिसले क्याप्सुल नखाए पासपोर्ट दिदैनौं र तिमी जान पाउँदैनौं भनेकाले तिनीहरूको Press मा क्याप्सुल खाएको हो । तिनीहरूले यो खाएर आर्मस्टर्ड जानका लागि नेदरल्याण्डको आम्सडेम त्यसपछि ईटाली हुँदै रोमानिया जाने तरखरमा थिएँ । मेरो हवाई टिकट आर्मस्टर्डदेखि इटाली सम्मको थियो । मलाई फेब्रुअरी २००४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हववाई मैदानबाट पक्राउ गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी Florin Precul ले अदालतमा गरेको बयान ।

१२.   प्रतिवेदक प्र.स.नि. केदार खरेल र बरामदी मुचुल्कामा वस्ने प्र.स.नि. उत्सव कुमार चिमौरियाको अदालतमा भएको बकपत्र ।

१३.   परीक्षणबाट यि प्रतिवादीबाट बरामद भएको वस्तु लागूऔषध हेरोइन भन्ने देखिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष ड्रन भन्ने व्यक्तिको सल्लाह अनुसार लागूऔषध निकासी गर्न क्याप्सुल खाएको भनि प्रतिवादीले बयान गरेको देखिएको, यस अदालत समक्ष समेत प्रतिवादीले ७५ वटा क्याप्सुल खाएको कुरामा सावित भएको र प्रतिवादीले अन्यथा पुष्टि हुने सवुद प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको नदेखिएको प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले अभियोग पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आएकोले यी प्रतिवादीलाई निजको २२ वर्षको उमेर समेतलाई विचार गरी लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) नं. बमोजिम १५ वर्ष कैद र रु.२०,००,०००।– (वीस लाख) जरीवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट मिति ०६१।६।१४ मा भएको फैसला ।

१४.   म अंग्रेजी भाषा वोल्न लेख्न बुझ्न नसक्ने हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालत समक्षको बयानमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा आफूलाई थाहा जानकारी हुन नसकेको आफ्ना तर्फबाट दोभाषे र कानून व्यवसायी राख्न नसकेकोमा सम्बन्धित निकायहरूबाट समेत त्यस्तो सहयोग उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा आफ्ना तर्फबाट सफाई पेश गर्न उपर्युक्त मौका प्राप्त नभएकाले शुरु फैसला न्यायसँगत छैन । स्थानीय निकायको प्रतिनिधि समेत राखिएको बरामदी मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने डा. जितेन्द्र श्रेष्ठको बकपत्र पनि नगराइएको हुँदा त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । एकल प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको कारणबाट परीक्षण प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र दवावमा आएर क्याप्सुल खानु गरेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी अपराधिक मनसायरहित कार्यका लागि न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायसँगत फैसला गरी अभियोगबाट छुटकारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवदीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।

१५.   यसमा प्रतिवादीले अभियोग पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कसूर गरेको देखिन आएको भनी प्रतिवादीलाई लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) नं. बमोजिम १५ पन्ध्र वर्ष कैद र रु. २०,०००००।– (वीस लाख) रुपैंया जरीवाना हुने ठहर्‍याई गरेको शुरु काठमाडौ जिलला अदालतबाट मिति ०६१।६।१४।५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।११।२५ को फैसला ।

१६.    मलाई अभियोग ठहर गर्दा मेरो प्रहरी समक्ष र अदालतमा समेत सावित भएको भनी साविती बयानलाई मूल आधार वनाइएको छ तापनि म रोमानियाली नागरिक भएकोले मैले अंग्रेजी भाषा वोल्न र बुझ्न सक्दिन । अदालत समेतमा बयान गराउँदा के लेखे के लेखेनन् मलाई केही थाहा छैन । मैले दोभाषे राख्न नसकेकोमा सम्बन्धित निकायबाट दोभाषे राखीदिनुपर्नेमा सो नराखी दिएबाट न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपालले अनुमोदन गरेको ICCPR को व्यवस्था समेत विपरीत हुन गएको छ । मलाई थुनामा राख्दा कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न पाउने हकलाई पूर्णतः इन्कार गरिएको छ । प्रक्रिया नै त्रुटी रहेको बयान साविति नभै तथ्यको सामान्य स्वीकारोक्ति सम्म मात्र हो । एकल प्राविधिको प्रतिवेदनको आधारमा फैसला गर्दा मर्का परेको छ । Franco को दवावमा परी क्याप्सुल खाएको र क्याप्सुल भित्र के छ भन्ने पनि एकिन छैन । ५१५ ग्राम भनिएको चिजमा लागू औषधको मात्रा कति प्रतिशत थियो भनी वैज्ञानिक परीक्षण नगरी ५१५ ग्राम लागूऔंषध वापत सजाय गर्न मिल्दैन । रिपोर्ट दिने विशेषज्ञले अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्था छैन । पुनरावेदन फैसला वदर गरी अभियोग दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी Florin Percul को यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र।

१७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू रामप्रसाद अर्‍याल र युवराज संग्रौलाले मेरो पक्षले Franco भन्ने व्यक्तिको दवावमा आई क्याप्सुल खाएको अवस्था छ । निजलाई Contraband हो भन्ने थाहा थिएन । Interpretation को अभावमा बयान गराइएको छ । Right to Information अन्तर्गत Understanding of Charge हुनुपर्छ । Florin Percul ले भनेको कुरा प्रहरीले बुझिरहेको छैन भने अभियोग नै Misunderstanding of Facts मा आधारित छ । नेपालले स्वीकार गरेको ICCPR समेतको विपरीत बयान गराइएको छ । Admission of Facts र Confession फरक फरक कुरा हो । यो मुद्दा Ronast को प्रतिवेदनमा टिकेको छ । तर, विशेषज्ञलाई बकपत्र गराइएको छैन । Fair Trail को प्रश्न समावेश भएको छ । Access to legal  assistance पनि Fair Trial  को भाग हो । पुनरावेदन फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१८.   उपर्युक्त वहस जिकिर सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी Florin Precul ले बरामद ५१५ ग्राम लागूऔषध हिरोइन निकासी पैठारी ओसार पसार समेतका निषेधित कार्यहरू गरी लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) (ङ) र (च) को कसूर अपराधमा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१) को देहाय (६)(३) न. अनुसार सजाय माग दावी भएको अभियोग पत्रबाट देखिन्छ ।

१९.    पुनरावेदक प्रतिवादी रुमानियाको नागरिक Florin Precul ले ७५ क्याप्सुल सेतो हेरोइन निली नेपालबाट एम्सटर्डम तर्फ जाँन लाग्दा २०६०।१०।२७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउमा परी निजलाई वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार पद्दतिद्धारा दिशा गराउँदा निजको पेटबाट ७५ वटा क्याप्सुल सेतो हेरोइन निक्लेको र बरामद भएको हेरोइन तौल गर्दा प्लास्टीकको क्याप्सुल वाहेक सेतो हेरोइन ५१५ ग्राम तौल भएको भन्ने देखियो । बरामद भएको पदार्थ लागूऔषध हेरोइन भन्ने २०६०।११।८ को राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको देखियो । पुनरावेदकले प्रहरी समक्ष बयान गर्दा आफ्नो साथबाट हेरोइन बरामद भएकोमा सावित भई बयान गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकलाई लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय ६(३) नं. अनुसार सजाय माग गरी अभियोग पत्र दायर भएकोमा काठमाडौ जिल्ला अदालतले पुनरावेदकलाई १५ वर्ष कैद र रु. २०,०००००।–(बीस लाख) जरीवाना गर्ने गरी फैसला गरेको र त्यस उपर चित्त नबुझाई पुनरावेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरे उपर पुनरावेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर मुख्यतया देहाय बमोजिम देखिन्छ :

(क)   पुनरावेदक रूमानियाको नागरिक भएको र पुनरावेदक नेपाली नागरिक नभएको कारण नेपाली भाषा बोल्न लेख्न पढ्न नजान्ने हुनाले कहाँ कहाँ के के मा सही गराए, आफूलाई केही थाहा छैन । मानवअधिकार सम्वन्धी International Covenant on Civil and Political Rights  १९६६, को धारा १४ ले पुनरावेदकले बोल्ने र बुझ्ने भाषाको दोभाषे उपलब्ध गराउन पर्नेमा सो उपलब्ध नगराई भएको अनुसन्धान र अदालती कारवाहीको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन ।

(ख)   Fair Hearing भित्र दोभाषे उपलब्ध पनि हुनु पर्दछ । दोभाषे उपलब्ध                                             नगराएको कारण Fair Hearing को सिद्धान्त विपरीतको कारवाही बदरभागी                                               छ ।            

(ग)   अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्दा कानून व्यवसायीसमेत उपलब्ध गराइएन ।                           यस्तो अभियोजनको कुनै मान्यता नहुने ।

            (घ)   बरामदी लागूऔषध जाँच्दा एकल प्राविधिकको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिइयो ।                       Board बसेर जाँच गरी Board ले प्रतिवेदन दिएको भए मात्र लागूऔषध भन्ने                              विश्वास हुने थियो । 

(ङ)  बरामद भएको लागूऔषधको Quantity analysis नगरिएको ।

(च)  लागूऔषध भनी प्रमाणित गर्ने अधिकृत अदालतमा आई बकपत्र नगरेको ।

 

२०.   सर्वप्रथम पुनरावेदकको पहिलो र दोश्रो पुनरावेदन जिकिर तर्फ हेर्दा International Covenant on Civil and Political Rights  १९६६ को धारा १४(३) (a) र (f) को सुविधा र सहुलियत पुनरावेदकलाई उपलब्ध नगराइएकोले सो मुद्दाको अनुसन्धानको कारवाही र अदालतको कारवाही दुवै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदकको प्रमुख जिकिर देखिन्छ । ICCPR, १९६६ को धारा १४(३) यसप्रकार छ :

In the determination of any criminal charge against him  everyone shall be entitled to the following minimum guarantees in full equality -

(a)               To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him,

(f)        To have the free assistance of an interpreter if he can not understand or speak  the language used in court.

२१.   उक्त Covenant नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन र सम्मिलन गरेको हो । नेपाल संन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्था अनुसार संसदबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृती वा समर्थन भएको सन्धीहरू नेपाल कानूनसरह लागु हुन्छ र यदि संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको सन्धीको व्यवस्थासँग नेपाल कानून बाझिएमा नेपाल कानून अमान्य भई सन्धीको व्यवस्था नै लागु हुन्छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । यो हाम्रो कानूनी व्यवस्था हो । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को उक्त व्यवस्थाले हाम्रो संसदले संसदीय र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी वनाएको कानून र International Covenant एक आपसमा वाझेमा नेपाली कानून लागु नभई Covenant नै लागु हुने हुँदा नेपालले आफ्नो International Commitment लाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात, यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ICCPR नेपालले अनुमोदन गरेको मिति देखि माथि उल्लेखित कारण र कानूनी व्यवस्थाले गर्दा ICCPR को व्यवस्थाहरू नेपाल कानून सरह लागु हुन्छ । यदि कुनै विदेशी नागरिक कुनै फौज्दारी आरोपमा पक्राउ भएमा अनुसन्धान कारावाहीमा र निज उपर हाम्रो अदालतमा मुद्दा चलाइएमा यदि ऊ अदालतमा प्रयोग हुने नेपाली भाषा बुझ्दैन भने राज्यले त्यस्तो मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको लागि उसले बुझ्ने भाषाको दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराइदिनु पर्दछ । दोभाषे उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल कानूनमा समावेश गरिएको छैन वा दोभाषे उपलब्ध छैन भनी राज्य पन्छीन सक्दैन ।

२२.   फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको लागि दोभाषे उपलब्ध गराउने व्यवस्था भनेको Due Process र Natural Justice Clause  अन्तर्गत Fair Hearing को सिद्धान्तमा आधारित बाध्यात्मक व्यवस्था मानिन्छ । फौजदारी मुद्दामा Fair Hearing को लागि देहायका कुराहरू अनिवार्य हुन्छ :

Fair Hearing /Fair Trial का सम्बन्धमा European Convention on Human Rights मा पनि व्यवस्था भएको छ र European Court ले Fair Hearing को लागि देहायको कुराहरू अनिवार्य हुनुपर्छ भनी ब्याख्या गरेको पाइन्छ

(a)               Rights of access to a Court or tribunal,

(b)               Right to equality of arms,

(c)                Right to hearing by a competent tribunal,

(d)               Right to hearing by an independent and impartial tribunal,

(e)               Reasonable opportunities of presenting the parties case,

(f)                 Reasonable opportunities of an accused to defend himself.

 

२३.   European Convention on Human Rights को  धारा ६.१ मा Fair Trail को व्यवस्था राखिएको भए पनि धारा ६.३ मा केही न्यूनतम अधिकारहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । European Convention को धारा ६.३ मा Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

(a)               To be informed promptly in a language which he understands and in detail of  the           nature and cause of the accusation against him,

(e)        To have the free assistance of an interpreter if he can not understand or speak the          language used in court भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

 

२४.   European Convention को व्यवस्था र ICCPR को व्यवस्था झण्डै झण्डै समान देखिन्छ । European Convention को Fair Hearing सम्वन्धी उल्लेखित व्यवस्थाहरू भनेको ICCPR को धारा १४ (३)(a) र (f) कै सरहका व्यवस्था हुन् । Nielson Vs. Denmark को मुद्दामा European Court ले धारा ६.३ लाई भहजबगकतष्खभ व्यवस्था होइन भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । जे भए पनि ICCPR १९६६ को धारा १४.३ (a) र (f) को व्यवस्था र European Convention on Human Rights को धारा ६.३ (a) र (e) को व्यवस्था भनेको कुनै एउटा देशको नागरिकलाई कुनै अर्को देशमा जहाँ भाषा फरक छ र जुन देशको भाषा बुझ्न सकिदैन त्यस्तो देशमा फौजदारी अपराधमा अभियोग लगाई मुद्दा चलाइन्छ भने त्यसरी मुद्दा चलाइएको व्यक्तिलाई अभियोग लगाइएको आधार र कारण उसले बुझ्ने भाषामा अनुवाद गरी जानकारी दिनुपर्छ र यसको लागि राज्यले निःशुल्क दोभाषेको सेवा समेत उपलब्ध गराईनु पर्छ भन्ने व्यवस्था हो । भाषा नबुझ्ने बिदेशी नागरिक अभियुक्त भएमा अन्य कुराका अलावा दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराइएको Trial मात्र Fair Trial मानिन्छ र दोभाषेको सेवा उपलब्ध नगराइएको Trial लाई Fair Trial मानिदैन र यस्तो Trial लाई Due Process र Natural Justice विपरीतको Trial मानिन्छ ।

२५.   प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका सम्बन्धमा Fair Trial अन्तर्गतका अन्य कुराहरूको विचार गर्न पर्ने देखिदैन केवल पुनरावेदक अभियुक्त रुमानियाको नागरिक भएको कारण नेपाली भाषा नबुझ्ने हुनाले पुनरावेदकको पेटबाट बरामद भएको लागूऔषधका सम्बन्धमा र पुनरावेदकको बयान हुँदाका अवस्थामा संविधानको धारा १४ को उपधारा ३ को फौज्दारी न्यायको हक तथा ICCPR को धारा १४.३ (a) र (f) तथा (द) र (म) को कार्यविधि पुरा भयो भएन सुविधा उपलब्ध गराइयो गराइएन सो महत्त्वपूर्ण छ ।

२६.   पुनरावेदकले हेरोइन भरिएको ७५ क्याप्सुल निलेको र पुनरावेदकको पेटबाट प्रहरी अस्पतालमा उक्त क्याप्सुलहरू निकालिएको भन्ने कुरामा पुनरावेदक अदालत समक्ष सावित देखिन्छ । यसमा विवाद देखिँदैन । नेपाल कानून सरह लागू भएको ICCPR को व्यवस्था अनुसार निवेदकले निलेको ती ७५ क्याप्सुलहरू पेटबाट निकाली बरामद गर्दाका अवस्थामा र पुनरावेदकको अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतमा बयान हुँदाका अवस्थामा पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४.३ (a) र (f) को व्यवस्था अनुसार दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराइयो गराइएन सो हेर्न पर्ने हुन आयो ।

२७.   पुनरावेदकको पेटबाट लागूऔषध निकालिएको भन्नेमा विवाद देखिदैन । बरामदी मुचुल्का, अस्पतालको पत्र र पुनरावेदकको बयानबाट सो प्रमाणित भएको देखिन्छ । पुनरावेदकको रोहबरमा पुनरावेदकको पेटबाट लागूऔषध निकाल्दा र निजको प्रहरी समक्ष बयान हुँदा हाम्रो संविधानले फौजदारी न्यायको हकको सम्बन्धमा नागरिक र गैह्र नागरिकलाई भेदभाव नगरेको हुँदा संविधानको धारा १४(३) को हक पुनरावेदक बिदेशी नागरिक भएपनि नेपाली नागरिक सरह नै प्राप्त हुने हक हो । धारा १४(३) को हक संविधानमा मौलिक अर्थात Fundamental Right भनिन्छ भने Covenant ले यस हकलाई मानवअधिकार भन्दछ । हाम्रो संविधानको धारा १४(३) को हक ICCPR को पनि धारा १४(३) (g) मा व्यवस्थित छ । धारा १४(३) (g) यसप्रकार छः "Not to be Compelled to testify against himself or to Confess guilt" संविधानको धारा १४ को उप धारा (३) र ICCPR को धारा १४(३) (g) ले कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन भन्ने enforceable हकको रुपमा प्रदान गरेको छ । सो हकलाई अपराध सम्वन्धी चिज वा वस्तु अभियुक्तको साथ वा घर डेराबाट बरामद गर्दाका अवस्था र अभियुक्तलाई सोधपुछ गर्दाका दुई बेग्ला बेग्लै अवस्थालाई कानूनी रुपले बेग्ला बेग्लै दृष्टिले हेर्न पर्छ । अपराध सम्वन्धी चिज वा वस्तु बरामद गर्दा Suspect/accused को रोहबरमा गरिएको अवस्था र Suspect/accused को  बयान गराउँदा वा निजलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आदेश दिई कुनै काम कुरा गर्न लगाउँदाका अवस्था फरक फरक अवस्थाहरू हुन् । सोधपुछ गर्दा, बयान गर्दा, गराउँदा वा कुनै आदेश दिई Suspect/accused बाट केही काम गराउँदा संविधानको धारा १४(३) को हक र ICCPR  को धारा १४.३ (a) र (f) ले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गर्न पर्छ । तर हाम्रो नेपाल कानूनको अ.वं. १७२ को कार्यविधि अपनाई खानतलासी गरी वा अन्य तरिकाले अपराधसँग सम्बन्धित चिज वा बस्तु बरामद गर्दा उपरोक्त सुविधा प्राप्त हुनु पर्छ भन्ने छैन ।

२८.   Suspect/accused सँग गरिने सोधपुछ बयान र खनतलासी वा बरामदीको फरक के हो भने अपराधसँग सम्बन्धित चिज वा वस्तु बरामद गर्दा बल प्रयोग अर्थात बरामदी प्रक्रियामा Compulsion को Element बिल्कुल हुँदैन । बरामदी प्रक्रिया सम्बन्धमा हाम्रो कानून अ.वं. १७२ नं. ले कार्यविधि तोकिदिएको छ । १७२ नं. मा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी तोकेको अनुसन्धान अधिकारीले तोकिएको जनप्रतिनिधी तथा अन्य भलाद्मी साँक्षी राखी आफू रित्तो प्रवेश गरी भेटिएका अपराधसँग सम्बन्धित चिज वस्तु फेला परे त्यस्तो वस्तु लिई बाहिर आई मुचुल्का मार्फत बरामद प्रमाणित गरिन्छ । यसरी गरिएको बरामदी कारवाहीमा अभियुक्त वा Suspect ले Testimonial act नहुने हुँदा ICCPR को धारा १४(३) को (f) को सुविधा उपलब्ध नभएमा पनि त्यस्तो कार्य बेरीतको मान्न मिल्दैन । तर Suspect/accused को सोधपुछ हुँदा वा बयान गराउँदा वा अनुसन्धान अधिकारीले आदेश गरी निजलाई केही कागज वा वस्तु पेश गर्न लगाउँदा भने Suspect/accused स्वयंले जवाफ दिने वा बयान गर्ने वा पेश गर्ने हुँदा यस्तोमा Suspect/accused बाट भएका ती कार्यहरू निजकै विरूद्ध प्रमाण लाग्ने हुनाले निजको त्यस्ता कार्यहरू Testimonial act मानिन्छ । अभियुक्तको यस्तो Testimonial act हुने कार्यमा ICCPR को धारा १४(३) को (a) र (f) आकर्षण हुन्छ र यस्तामो Suspect/accused लाई Covenant ले दिएको धारा १४(३) (a) र (f) को सुविधा अनिवार्य रुपले उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

२९.   सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Sharma Vs. Satish को मुद्दामा Suspect/accused को Interrogation र बयान गर्दाको अवस्था वा निजलाई आदेश दिई कुनै चिज वा वस्तु वा कागज पेश गर्न लगाउँदा र त्यस्तो व्यक्तिको साथ वा घर डेराबाट खानतलासी गरी बरामदी गर्दाको अवस्था फरक फरक हुन भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा भारतको संविधानको धारा २०(३) को निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ :

It is, therefore, clear that there is no basis in the Indian law for the assumption that a search or seizure of a thing or document is in itself to be treated as compelled production of the same. Indeed a little consideration will show that the two are essentially different matters for the purpose relevant  to the present discussion. A notice to produce is addressed to the party concerned and his production in compliance therewith constitutes a testimonial act by him with in the meaning of Article 20(3) as above explained. But a search warrant is addressed to an officer of the Government, generally a police officer. Neither the search nor the seizure are acts of the occupier of the searched premises. They are acts of another to which he is obliged to submit and are not his testimonial acts in any sense.(Sharma V. Satish Chandra, (1954) S.C.R. 1077)

३०.   यसै गरी भारतको १९७३ को Criminal Procedure Code को दफा ५३(१) मा अभियुक्तको शरीर जाँचका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था भएको पाइन्छः

When a person arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstance that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be  lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of a police officer not below rank of sub- Inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.

३१.   सो सम्बन्धमा अमेरिकाको व्यवस्था हेर्दा अमेरिकामा अभियुक्तको पेटको पदार्थ निकाल्ने सम्बन्धमा १९५२ को Rochin Vs. California को मुद्दामा भएको व्याख्या र अभियुक्तको शरीरबाट रगतको नमूना निकाल्ने सम्बन्धमा १९५७ को Breithaupt Vs. Abram को मुद्दामा भएको व्याख्या पनि यस मुद्दामा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । अभियुक्तको पेटबाट निलेको पदार्थ निकाल्ने सम्बन्धमा Rochin Vs. California को मुद्दामा अभियुक्तको सहमती नलिई जबर्जस्ती वा बाध्य गरी पेटको पदार्थ निकाल्न नहुने । यसरी सहमती नलिई जबर्जस्ती गरी पेटको पदार्थ निकाल्दा भने आफ्नो विरूद्ध साँक्षी हुन कर नलाग्ने हक विपरीत हुने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । तर, अभियुक्तको शरीरबाट रगतको नमूना लिने सम्बन्धमा भने अधिकार हनन् नहुने भन्ने Rochin Vs. California को मुद्दामा अदालतले व्याख्या गरेको देखिन्छ । पेटको पदार्थ निकाल्ने सम्बन्धमा सन् १९५२ को Rochin Vs. California को मुद्दामा देहाय बमोजिम व्याख्या भएको पाइन्छ :

This is conduct that shocks the conscience. Illegally breaking into the privacy of the petitioner, the struggle to open his mouth and remove what was there, the forcible extraction of his stomach's contents this course of proceeding by agents of government to obtain evidence is bound to offend even hardened sensibilities. They are methods too close to the rack and the screw to permit of constitutional differentiation (Rochin Vs California (1952) 342 U.S 165 (179) ३२.    रगतको नमूना निकाल्ने सम्बन्धमा १९५७ मा Breithaupts Vs. Abhram का मुद्दामा देहाय बमोजिम व्याख्या भाएको पाइन्छ :

As against the right of the individual that his person be held inviolable,  even against so slight an intrusion as is involved in applying a blood test of the kind to which millions of Americans submit as a matter of course nearly every day, must be set the interests of society in the scientific determination of intoxication, one of the great causes of the mortal hazard of the road.

३३.   भाषा नबुझ्ने विदेशी नागरिक अभियुक्त भएको फौजदारी अपराधमा ICCPR को धारा १४(३) (a) र (f)  को व्यवस्था र हाम्रो संविधानको धारा १४(३) को आफ्नो विरूद्ध साँक्षी हुन कर नलाग्ने मौलिकहकलाई प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा हेर्दा निलेको पदार्थ पेटबाट निकाल्दा वा बरामदी मुचुल्का गर्दाको अवस्थामा र अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान सोधपुछ गराउँदाको अवस्था फरक फरक अवस्था हो । पहिलो अर्थात् भाषा नबुझ्ने व्यक्ति अभियुक्त भएको अवस्थामा पनि निजको शरीरबाट वा निजको घर डेराबाट कुनै चिज वा वस्तु बरामद गर्दा आफ्नो विरूद्ध आफै साँक्षी हुन कर लाग्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन । खानतलासी वा बरामदी गर्दा अभियुक्तलाई राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकारीले नत बोल्न लगाइन्छ नत कुनै कुरा गर्न बाध्य नै गराइन्छ । खानतलासी वा बरामद भनेको अभियुक्तको इच्छा अनुसार गरिने होइन । यसमा अभियुक्तको सहमती आवश्यक पर्दैन । खानतलासी वा बरामद अनुसन्धानको नियमित र महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । कानूनी अधिकार अन्तर्गत खानतलासी हुन्छ । खानतलासी अभियुक्तको अनुपस्थितमा पनि हुन सक्छ ।

३४.   प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पुनरावेदकको पेटबाट निलेको पदार्थ निकालेको देखिन्छ । निलेको पदार्थ केही समय पछि निस्कने प्रकिृतको नियमित प्रक्रिया हो । यसमा दुइ मत हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले निलेको ७५ क्याप्सुल निकाल्न पुनरावेदकले कुनै वाधा विरोध गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिदैन । पुनरावेदकले अदालत समक्ष गरेको बयानमा पनि अनुसन्धान अधिकारीले आफूले निलेको पदार्थ Prematurely आफ्नो इच्छा विपरीत बल प्रयोग गरी निकालेको भन्न सकेको देखिदैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकको पेटबाट निजले निलेको क्याप्सुल निजको Volitional act  अर्थात निजको सहमतीले नै निकालेको देखिएको हुँदा यसमा हाम्रो संविधानको धारा १४(३) विपरीत वा पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४.३ (a) र (f) अन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध नगराएर निकालिएको भन्ने तर्कमा यस इजलास सहमत हुन सकेन।

३५.   पुनरावेदकको पेटबाट निजले निलेको क्याप्सुल निकाल्दा निकाल्नु अघि वा निकाल्दाका बखत पुनरावेदकले वाधा विरोध गरेको देखिएन । पुनरावेदकले निजको पेटबाट निलेको लागूऔषधी पेटबाट निकाल्दा वाधा विरोध नै गरेपनि यदि उक्त लागूऔषधको क्याप्सुल Burst भएमा पुनरावेदकको मृत्यु हुन सक्ने संभावना हुँदा आफ्नो Territorial Jurisdiction भित्रको सबैको ज्यानको रक्षा गर्ने र ज्यान बचाउने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य भएको कारण पनि उक्त लागूऔषध निकाली पुनरावेदकको Rights of Life को रक्षा गरिएको मान्न पर्दछ ।

३६.   मिसिल हेर्दा पुनरावेदकको पेटबाट लागूऔषधको क्याप्सुल निकाल्ने कार्य निल्ने व्यक्तिको Volitional act  हुनुको साथै निलेको पदार्थ केही समयपछि निस्कने प्रकृतिको सामान्य नियम अनुसार नै हुने कार्य हो । निलेको पदार्थ निकाल्ने कार्यमा नत अनुसन्धान अधिकारीबाट बल प्रयोग भएको देखिन्छ  नत अभियुक्तले रोकिराख्न सम्भव नै हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदकको पेटबाट लागूऔषध निकाल्दाको कार्य निजको बयान वा निजसँग सोधपुछको कार्य नभएको हुँदा यस्तोमा संविधानको १४ को उपधारा ३ वा ICCPR को धारा १४(३) (a) र (f) को विपरीत भएको भन्न मिलेन । निलेको पदार्थ निकाल्न र Interrogation वा बयान गराउँदाका अवस्था फरक फरक हुन । अमेरिकाको Miranda Warning वा बेलायको Judges Rule को सिद्धान्त Suspect लाई पक्राउ गर्दा र बयान गराउँदा Interrogation गर्दा लागु हुन्छ ।

३७.   अब, पुनरावेदकलाई निजको सोधपुछ वा बयान हुँदा ICCPR को धारा १४ को उपधारा ३ को (a) र (f) को दोभाषेको सुविधा प्रदान गरियो गरिएन र सुविधा प्रदान गर्न पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त Covenant को धारा १४(३)(a) मा अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा निजका विरूद्ध लागेको अभियोगको जानकारी दिन पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने सो धारा १४ को उपधारा ३ को खण्ड (f) मा खण्ड (a) को प्रयोजनको लागि दोभाषे उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । खण्ड (a) मा दोभाषे उपलब्ध गराउने नभनी लागेको आरोपको सम्बन्धमा अदालती काम कारवाहीमा भाषा नबुझ्ने अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले बुझ्ने भाषामा बताई निजलाई जानकारी दिने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर खण्ड (f) मा भने दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो व्यवस्था अनुसार Suspect/accused लाई सोधपुछ गर्दा बयान गराउँदा जसमा निजले जवाफ दिन प्रश्न बुझ्न पर्छ र त्यसरी दिएको जवाफ निजको विरूद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ त्यस्तोमा राज्यले Covenant को धारा (३) (a) र (f) को सुविधा उपलब्ध गराउन नपर्ने भन्ने त प्रश्न नै आउँदैन । सो कुरामा यो इजलास पुनरावेदकको जिकिरसँग सहमत छ ।

३८.   ICCPR को धारा १४ मा खास गरी उपधारा (३) को खण्ड (f) मा दोभाषे वा अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा अभियोगको बारेमा जानकारी गराउने व्यक्ति कस्तो हुनु पर्छ ? के योग्यताको हुनुपर्छ ? कुन नागरिक हुनुपर्छ ? आदी केही परिभाषा गरेको देखिदैन । Covenant को मुख्य उद्देश्य आफूले अभियोग लगाएको व्यक्तिलाई आफूले लगाएको आरोप र माग गरिएको सजायको सम्बन्धमा भाषाको कारण थाहा नपाउने हो भने त्यस्तो अभियुक्तले आफनो प्रतिरक्षा गर्न सक्तैन र न्याय पाउन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा प्रश्न गर्ने र आरोपको विस्तृत जानकारी गराउने र यदि उसले भाषा बुझ्दैन भने दोभाषे नियुक्त गरी अभियुक्तलाई अभियोगको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराउने व्यवस्था Covenant ले गरेको हो । Covenant ले दोभाषे उपलब्ध गराउनु पर्नेसम्म मात्र व्यवस्था गरी दोभाषेको योग्यता, नागरिकता, पेशा आदिको वारेमा केही नबोलेको हुँदा अभियुक्तलाई लागेको आरोपको बारेमा अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा जानकारी दिने व्यक्ति Certified and Professional Interpreter नै हुनपर्छ भन्न मिलेन । Covenant को धारा १४(३) को खण्ड (a) र (f) को व्यवस्था भनेको अभियुक्तले बुझ्ने भाषामा सही अनुवाद गरी अभियुक्तलाई जानकारी गराउन सक्ने र अभियुक्तले बोलेको भनेको कुराहरू सही अनुवाद गरी अदालत लगायतका नेपालका सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था हो । Covenant को धारा १४ को उपधारा (३) को खण्ड (a) र (f) को व्यवस्थाको लागि Interpreter कुनै मान्यता प्राप्त संस्थाबाट Interpreter भनी प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

३९.   Covenant ले धारा १४(३) (f) मा Interpreter भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । प्रयोग भएको शब्द Interpreter को ब्याख्या गर्दा कुनै  मान्यता प्राप्त संस्थाबाट This is to certify that Mr/ Miss /Mrs .... has successfully passed ....... language and is registered as an interpreter in .... language भनि प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति भनेको भनि व्याख्या गर्न मिल्दैन । यदि यस्तो अर्थ गर्ने हो भने उदाहरणको लागि अफ्रिका महादिपको भनौ सोमालिया वा इथोपियाको कुनै एक व्यक्ति लागूऔषध सहित नेपालमा पक्राउमा पर्यो । अनुसन्धानका सिलसिलामा उसले अनुसन्धान कार्यलाई असहयोग गरी आफू आफ्नो मातृ भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषा नबुझ्ने हुनाले बयान नदिने भनेमा यहाँ अनुसन्धान कार्य अवरुद्ध हुन सक्छ । नेपालमा इथियोपिया वा सोमालियाको भाषा जान्ने मान्छे नहुन सक्छ अनुसन्धान कार्य अवरुद्ध गर्न मिल्दैन । यस्तोमा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउमा परेको व्यक्ति नेपाल प्रवेश गर्नु अगाडि नेपालको भिषा लिएको मुलुकमा निजले भिषाको लागि फाराम भर्दा के भाषामा फाराम भरेको छ, नेपालमा अवतरण गरेपछि Immigration/ disembarkation card के भाषामा भरेको हो र नेपालमा होटेलमा रजिष्ट्रर गर्दा के भाषामा भरेको हो ? अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरी यदि ती फारामहरूमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउमा परेको व्यक्तिलाई Covenant को धारा १४(३) (a) र (f) को प्रयोजनको लागि अंग्रेजी भाषा जान्ने व्यक्ति Interpreter को रुपमा उपलब्ध गराई सोधपुछ गर्ने बयान गराउने आदि कार्य अगाडि बढाउन सक्छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रकै भाषा बुझ्ने र बोल्ने व्यक्ति नै Interpreter चाहिन्छ भनी गरेको जिकिर मान्य हुन सक्दैन। उल्लेखित अवस्थामा जो सुकै अंग्रेजी भाषा बुझ्ने नेपालको न्यायपालिका र Suspect/accused बीच English Into Nepali र Vice Versa मा अनुवाद गर्न सक्ने व्यक्ति Convention को धारा १४ (a) र (f) को प्रयोजनको लागि मान्य Interpreter हुन्छ । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । संविधानको धारा १४(३) वा ICCPR को धारा १४(३) (a) र (f) को व्याख्या गर्दा अपराध अनुसन्धान कार्यलाई Deadlock र Frustate गर्ने गरी व्याख्या गर्ने होइन । अनुसन्धान कार्य सजिलोसँग अगाडि बढ्ने गरी व्याख्या गर्न पर्छ । अपराध अनुसन्धानको कार्यमा अदालत बाधक बन्न हुँदैन ।

४०.   अब यस प्रसँगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा र अदालत समक्ष बयान हुँदा पुनरावेदकलाई Covenant को धारा १४(३) को (a) (f) र (g) को अधिकारबाट वञ्चित भएको हो होइन भनी हेर्दा पुनरावेदक रुमानियाको नागरिक भएको र अनुसन्धान एवं अदालतमा नेपाली भाषामा कारवाही भएको भएतापनि प्रहरी समक्ष बयान हुँदा पुनरावेदकसँग अंग्रेजी भाषामा बयान लिएको र पुनरावेदकले पनि अंग्रेजीमा भाषामा दिएको जवाफलाई नेपालीमा अनुवाद गरिदिएको भनी अनुवादक सुरेन्द्रबहादुर चन्दले सही गरेको हुँदा पुनरावेदकलाई राज्यले दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराएको भन्ने देखियो । यसबाट पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४(३) को खण्ड (a) र (f) र (g) ले दिएको अधिकार र हाम्रो संविधानको धारा १४.३ ले दिएको हक हनन् भएको भन्न मिलेन ।

४१.   अनुसन्धानको सिलसिलामा पुनरावेदकलाई ICCPR का धारा १४(३) को खण्ड (a), (f) र (g) ले दिएको सुविधा उपलब्ध भएको देखियो । यसै गरी अदालतको कारवाहीमा पनि मिति २०६१।१।३ मा भएको पुनरावेदकको अदालत समक्ष भएको बयानको स.ज. १२ मा पुनरावेदकले “It is true that the questions were asked me in English and written in Nepali “ भनी सही गरेको हुँदा अदालतमा पुनरावेदकको बयान हुँदा अदालतले पुनरावेदकलाई ICCPR को धारा १४(३) को (a), (f) र (g) ले दिएको अधिकारबाट वञ्चित नगरेको र पुनरावेदकले ती धाराहरूको हक उपभोग गरेको भन्ने स्पष्ट देखियो । अतः पुनरावेदक ICCPR को धारा १४ को उपधारा (३) का हकहरूबाट वञ्चित भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा यस इजलास सहमत हुन सकेन ।

४२.   पुनरावेदकलाई कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइएन भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा हाम्रो संविधानले यस विषयमा पनि नागरिक र गैर नागरिकका बीचमा भेदभाव गरेको छैन । यो हक पनि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउने जस्तै प्रत्येक अभियुक्तलाई चाहे अभियुक्त नागरिक होस वा गैर नागरिक होस निजले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सरसल्लाह गर्न पाउने हक राज्यका विरूद्ध सदा प्राप्त भइरहने मौलिक हक एवं मानवअधिकार हो । हाम्रो संविधानको धारा १४ को उपधारा ५ मा सो हकलाई मौलिक हक मानिएको छ । ICCPR ले पनि धारा १४ को उपधारा ३ को खण्ड (द) र (म) मा सो हकलाई राज्यको विरूद्ध Enforceable fundamental human rights भनेको छ । यसमा दुइ मत हुन सक्दैन । प्रशासनिक कानूनमा यसलाई Hear before you condemn को Natural Justice को अधिकार भनिन्छ ।  ICCPR को धारा १४(३) को खण्ड (b) र (d) यसप्रकार छः–

(b)     To have adequate time and facilities for the preparation of his defense and  to     communicate with counsel of his own choosing,

(d)     To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance   of his own choosing; to be informed if he does not have legal assistance of this right;             and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require and without payment by him in any such case if he does not have sufficient     means to pay for it;

४३.              हाम्रो संविधानको धारा १४ को उपधारा ५ मा मौलिक हकको रुपमा र धारा २६ को उपधारा १४ मा कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउने राज्यका नीति र लक्ष्य मानिएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पुनरावेदकले आफू कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असमर्थ पक्ष नभनेको र असमर्थ पक्ष भएको कराण नेपाल सरकारबाट नै कानून व्यवसायी राखी पाऊँ भनी माँग पनि गरेको नदेखिएको हुँदा राज्यले पुनरावेदकलाई कानून व्यवसायी नराखीदिएको वा राजेको कानून व्यवसायी राख्न पाउने हकबाट बञ्चित गरेको भन्न मिलेन । Covenant को धारा १४(३) को खण्ड (म) को व्यवस्था हेर्दा Covenant ले अभियुक्तले रोजेको कानून व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । Covenant मा स्पष्ट शब्दमा Legal assistance of his own choosing भनेको हुँदा अभियुक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी रोज्दा रोज्दै अभियुक्तको इच्छा विपरीत राज्यले कानून व्यवसायी Impose गर्न सक्तैन । अभियुक्तले आफू कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ छ भनेको अवस्थामा मात्र राज्यले कानून व्यवसायी राखी प्रतिरक्षा गराउने हो ।

४४.         यहाँ Draft Universal Declaration on the Independence of Justice जसलाई भारतको प्रख्यात कानून व्यवसायी Dr. L.M Singvi ले तयार गरेको हुँनाले Singvi Declaration पनि भनिन्छ। जुन Declaration लाई U.N / ECOSOC ४५ औं सेसनले Resolution Number १९८९/३२ द्धारा उक्त Declaration लाई सबै सदस्य राष्ट्रलाई लागु गर्न प्रस्ताव पास गर्यो, सो Declaration को धारा ४० उल्लेखनिय छ । धारा ४० र ४१ यसप्रकार छ :–

(40)      Judges shall keep themselves informed about international conventions and other            instruments establishing human rights norms, and shall seek to implement them as far            as feasible, within the limits set by their national constitutions and laws.

(41)      These principles and standards shall apply to all person exercising judicial functions,        including international Judges, assessors, arbitrators, public prosecutors and procurators    who perform judicial functions, unless a reference to the context necessarily makes            them inapplicable or inappropriate.

 

४५.   धारा ४० ले न्यायाधीशहरू सबै Human Rights Instruments हरूबाट सुसुचित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । सो धारा ४० संविधानको धारा ८४ अनुरुप न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । Covenant को उक्त व्यवस्थाहरूलाई ध्यानमा राख्दा हामी कहाँ पनि फौज्दारी मुद्दाहरूमा खास गरी बिदेशी नागरिकहरू जो भाषा बुझ्दैनन् जो अन्यौलमा हुन्छन्; त्यस्ता अभियुक्तहरूलाई आफै कानून व्यवसायी राख्न चाहने वा नचाहने न्यायाधीश आफैले सोधी यदि कानून व्यवसायी राख्न चाहने तर विभिन्न कारणले कानून व्यवसायी राख्न सक्षम नभए अदालतले नै, हामीकहाँ वैतनिक कानून व्यवसायी भनिन्छ;  त्यस्तो बैतनिक कानून व्यवसायी मुकरर गरी गराई उसको उचित प्रतिरक्षा गराई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ । Miranda Warning को चारै अवस्थाहरू लागु गर्न हाल Legal Infrastructure पूर्ण  रुपेण तयार भई नसकेको कारण हाललाई भाषा नबुझ्ने बिदेशी नागरिकहरूका हकमा suspect लाई म्याद थपको लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा कम्तीमा Miranda Warning को चार अवस्थाहरू मध्ये कानून व्यवसायी मुकरर गरी प्रतिरक्षा गराउने व्यवस्था चाहि प्रत्येक Trial Judge ले अनिवार्य रुपले लागु गर्नुपर्छ ।

४६.   सो सम्बन्धमा पुनरावेदकले आफैले रोजेको कानून व्यवसायीको सल्लाह लिनबाट प्रहरीले वञ्चित गरेको भन्ने जिकिर शुरु अदालत एवं पुनरावेदन अदालतमा समेत जिकिर नगरेको र मिसिल संलग्न वकालतनामाले पुनरावेदक कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गरिएको भन्ने देखिएकोले यतिकै आधारमा पुनरावेदकको मुद्दाको पुर्पक्ष वेरितको वा पुनरावेदकलाई नेपालको संविधान वा ICCPR ले दिएको कानून व्यवसायीको प्रतिरक्षा गर्ने हकबाट वञ्चित भएको मान्न यस इजलास सहमत हुन सकेन ।

४७.   फौज्दारी मुद्दामा पक्राउ भएका वा अभियोग लागेको Suspect/accused हरूको Covenant का धारा १४ ले  व्यवस्था गरेको सबै हकहरूको सम्बन्धमा यस अदालत सचेत छ । Covenant का ती Precious Right हरूबाट कोही पनि व्यक्ति वञ्चित हुन सक्दैन । अभियुक्त आर्थिक कमजोरीको कारण वा आफ्नो पुर्पक्षको लागि थुनामा परेको कारण Right to be represented by lawyer बाट वञ्चित हुनु हुँदैन । त्यस्तो अवस्था परी पक्षले अनुरोध गरेमा अदालतले नै कानून व्यवसायी नियुक्त गरी प्रतिरक्षा गराउँछ र गराउँन पर्छ । एउटा Layman ले कानून व्यवसायी नराखी कसरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ? त्यो पनि विदेशी अदालतमा तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकबाट Legal Aid को लागि अनुरोध भएको पनि नदेखिएको र निजी तवरबाट कानून व्यवसायी मुकरर भएको स्पष्ट देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा कानून व्यवसायी राख्न पाउने हकबाट वञ्चित हुन परेको भन्ने जिकिर सँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

४८.   लागूऔषध एउटा मात्र प्राविधिकबाट जाँच भएको Board बाट जाँच नभएको, बरामद भएको लागूऔषध Quantity analysis नगरिएको र विशेषज्ञलाई अदालतमा बकपत्र नगराइएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा (३) र दफा (४) तथा मुलुकी ऐन अ.वं को महलको १८४ क यहाँ प्रासांगिक देखिन्छ । प्रमाण ऐनको दफा ३ मा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्न पर्ने कुरा र त्यस्तो कुरा सँग सम्वद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्नु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । सम्वद्ध कुरा भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा सोही ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । सम्वद्ध कुरा भन्नाले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायक हुने कुरालाई सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी दफा ४ मा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्वीकार गरेमा स्वीकार गरेको कुरामा प्रमाण बुझ्न पर्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । अ.वं. को महलको नं. १८५ मा पनि वादी प्रतिवादीको कुरा मिलेमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ भनी मुख मिलेको कुरामा प्रमाण नबुझे पनि हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । मुख मिलेमा अर्थात लागेको आरोपमा अभियुक्तले विवाद नगरेमा प्रमाण बुझिरहन नपर्ने हामी कहाँ मात्र होइन अन्य देशमा पनि यस्तै व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

४९.   Prosecution ले लगाएको आरोप र अभियोगका सम्बन्धमा यदि अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई आफ्नो Right against self Incriminating evidence  र right to remain silent को वारेमा जानकारी दिई Miranda Warning र Judges Rule पूर्ण पालना गरेको रहेछ भने र अभियुक्त Psychiatric problem नभएको र Real Criminal लाई Substitute गर्ने खालको नभएको भन्ने अदालतलाई लागेमा र अभियुक्तले न्यायाधीश समक्ष Guilty Plea लिन्छ भने त्यस्तोमा प्रमाण बुझिरहन नपर्ने अन्यत्र देशमा पनि कानूनी व्यवस्था नभएको होइन । अव सो सम्बन्धमा पुनरावेदकको यी तीन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदकको पेटबाट निकालिएको पदार्थ सेतो हेरोइन भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । बरामद गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक उत्सवकुमार चिमोरिया लगायत साक्षीहरूको अदालतको बकपत्रबाट पुनरावेदकको पेटबाट सेतो हेरोइन निकालेको भन्ने प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ । बरामद भएको पदार्थ लागूऔषध सेतो हेरोइन भन्ने कुरा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको ०६०।११।८ को परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । परीक्षण प्रतिवेदनमा Sample contains Narcotic Drug हेरोइन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा पुनरावेदकले नै विवाद नगरी आफूले ७५ क्याप्सुल निलेको पनि हो र पेटबाट प्रहरीले निकालेको पनि हो भनी जानी बुझी स्वइच्छाले सावित भएको हुँदा  प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३, ४ र अ.वं. १८५ नं. अनुसार प्रमाण बुझ्न नपर्ने हुँदा पुनरावेदकको सो जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

५०.   पुनरावेदकले अदालतमा बयान गर्दा स.ज. ६ मा आफूले ७५ वटा क्याप्सुल खाएर निलेको हो र उक्त क्याप्सुल औषधी विधिद्धारा निकालिएको हो भनी अदालतमा सावित भएको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा निजको पेटबाट निकालिएको पदार्थ लागूऔषध होइन भन्ने निवेदकले जिकिर गरेको नभई आफूले निलेको क्याप्सुलमा लागूऔषध सेतो हेरोइन नै राखिएको थियो भन्ने मात्र आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । आफूले निलेको क्याप्सुल लागूऔषध होइन भन्ने Plea लिनु र निलेकोमा पूर्ण सावित भई निलेको क्याप्सुल भित्र के थियो आफूलाई सो मात्र थाहा नभएको भन्ने जिकिर फरक फरक कुरा हुन् । पुनरावेदकले क्याप्सुल नै ननिलेको जिकिर लिएको भए वा निलेको क्याप्सुल भित्र सेतो हेरोइन बाहेक अरूनै वस्तु राखेर निलेको भन्ने ठोकुवा जिकिर गरेको भए एक चिज निलेकोमा अर्को चिज कसरी आयो । त्यतिबेला निकालिएको क्याप्सुल भित्रको पदार्थ पुन जाँच गर्ने वा Board बाट जाँच गर्ने तथा जाँच्ने विशेषज्ञलाई पनि परिक्षण गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुने थियो । तर, सो मुद्दामा पुनरावेदकको त्यस्तो जिकिर नभएको हुँदा ०६०।११।८ को नेपालको प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई शंका गरी पुनः Board बाट जचाइरहन पर्ने भन्ने जिकिरसँग पनि यो इजलास सहमत हुन सकेन। Quantity analysis का सम्बन्धमा पुनरावेदककै रोहवरमा तौल भएको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट स्पष्ट देखियो । बरामदी मुचुल्कामा निजसमेत रोहवरमा वसेको र बरामदी मुचुल्कालाई पुनरावेदकले विवाद नगरेको हुँदा Quantity Analysis का सम्बन्धमा पनि पुनरावेदन जिकिर सँग यस इजलास सहमत हुन सकेन ।

५१.   अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको पेटबाट ७५ क्याप्सुल निकालिएको, उक्त क्याप्सुल पुनरावेदकको पेटबाट निकालिएको भन्ने बरामदी मुचुल्काबाट प्रमाणित भएको, बरामदी मुचुल्कामा पुनरावेदक रोहबरमा बसेको र पुनरावेदककै रोहवरमा तौल हुँदा ५१५ ग्राम सेतो हेरोइन भन्ने प्रमाणित भएकोमा विवाद भएन । पुनरावेदक दशी सहित पक्राउमा परी अनुसन्धानको सिलसिलामा पुनरावेदकको बयान हुँदा पुनरावेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १४(३) र ICCPR को धारा १४.३ को खण्ड (a) र (f) को पूर्ण पालना गरी ICCPR  को उक्त धारा बमोजिम सुरेन्द्रबहादुर चन्द दोभाषे उपलब्ध गराई बयान गराउँदा अपराधमा सावित भई बयान गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान हुँदा समेत पुनरावेदक आफूले ७५ क्याप्सुल निलेको अवस्थामा पेटमा क्याप्सुल सहीत त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ भई प्रहरीले आफ्नो पेटबाट क्याप्सुल निकालेकामा सावित भएको देखिन्छ । क्याप्सुल भित्रको पदार्थ जाँच हुँदा क्याप्सुल भित्रको पदार्थमा लागूऔषध सेतो हेरोइन भन्ने संकारहित तवरले प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा स.ज. १२ मा पुनरावेदकले It is true that the questions were asked me in English and written in Nepali भनी सही गरेको देखिन्छ ।

५२.   अनुसन्धानको अवधिमा पुनरावेदकले १०.०३.२००४ मा M.D.C.L.E.U काठमाडौलाई अंग्रजी भाषामा पत्र लेखी हवाइ टिकट वापतको रकम फिर्ता माग गरेको देखिन्छ । यस तथ्यबाट पनि पुनरावेदक रोमानीयाको नागरिक भएपनि अंग्रेजी भाषा लेख्न पढ्न र बोल्न सक्ने भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उक्त पत्र र पुनरावेदकको अदालत समक्षको बयानको स.ज. १२ र प्रहरी समक्षको बयानको पुछारमा रहेको सुरेन्द्रबहादुर चन्दको Affidavit सरहको व्यहोराले पुनरावेदक उपरको अभियोगमा ICCPR, संविधान Fair Hearing र Due Process का सबै व्यवस्थाहरू पालना गरी मुद्दाको कार्वाही भएको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्कामा बस्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी पुनरावेदकको पेटबाट लागूऔषध क्याप्सुल बरामद भएको व्यहोराको बकपत्र गरी शंकारहीत तवरबाट प्रमाणित भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक विरूद्धको अभियोग वादीले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ बमोजिम Beyond Reasonable doubt प्रमाणित गरेको हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम १५ (पन्ध्र) बर्ष कैद र रु २०,०००००।– (बिस लाख) जरिवाना गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६२।११।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इति सम्वत् २०६३ साल मार्ग २७ गते रोज शुभम् -----------