निर्णय नं. ७८२० - उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत
निर्णय नं.७८२० ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
संवत् २०६२ सालको रिट नं. .......२९१६
आदेश मितिः २०६३।१२।२०।३
विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश समेत ।
रिट निवेदकः झापा जिल्ला वैगुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल दमक नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने विष्णुप्रसाद सुवेदी
विरुद्ध
विपक्षीः गृह मन्त्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत
§ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ संस्थाको नीति नियम विनियम बमोजिम नै सपथ, सम्झौता कवुलियतको आधारमा निवेदकको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता निर्धारित एवं सञ्चालित हुने हुँदा निवेदकलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राखी सार्वजनिक संस्थाको सार्वजनिक आहोदाको पद धारण गरेको स्तरमा राख्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण प्रतिष्ठान, बोर्ड केन्द्र परिषद् भनी उल्लेख भएको देखिदा विपक्षी सहकारी संस्था यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरुको दायरा भित्र पर्न सक्ने भन्न नसकिने ।
§ राष्ट्र सेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा रहेको मान्न नसकिने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदक जस्तो प्रवन्धक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यायोजन गरेको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ सार्वजनिक संस्था र निवेदकलाई सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रुपान्तरण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मान्न न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२१)
रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, र श्री हरि उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट :
अब लम्वित नजीरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य म निवेदक भई २०५७ साल मंसीर देखि २०५९ साल मंसीर मसान्त सम्म सो संस्थामा व्यवस्थापकको हैसियतमा रहेको र मंसिर मसान्तबाट संचालक समिति समक्ष राजिनामा दिई बसेको छु । विपक्षी संस्थामा रहँदाको अब धिमा त्यस्तो कुनै रकम हिनामिना नभएको, कुनै वेरूजु ऋण नरहेको सबै नगद जिन्सीको स्वीकृत लेखापरीक्षणबाट हिसाब भई फर–फारक भएको अवस्था छ । सहकारी संस्थाको प्रवन्धक पदबाट राजिनामा दिई अलग भएपछि संस्थाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिईयो । पुनः लेखा परीक्षण गराउँदा रु. ७,७४,७०६।– मैले संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी देखाईयो । त्यस मध्ये रु. ३,१५,८४४। म बाट असुल उपर गरी लिई रु.२,४०,०००।– दुई वर्ष भित्रमा मासिक किस्तामा असुल गर्ने भनी तमसुक गराईयो । रु. २,१८,८६२।– असुल हुन बाँकी रहन गएको भनी सो को ब्याज १,४४,१५२।– समेत जोडी जम्मा रु.३,६३,०१४।– असुल उपर गराई दिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन गरी पाउन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अम्बरबहादुर विष्टले गृहमन्त्री समक्ष निवेदन दिनु भयो । संस्थागत समस्यामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कारवाही गरी पठाउने तोक भए बमोजिम पत्राचार हुँदै जाँदा विपक्षी डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाले समेत मिति २०६२।५।२९ को पत्रबाट विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई उक्त रकम असुल उपर गर्नको लागि अनुरोध गरी पठाएको थियो । सो बमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा मार्फत प्रहरी खटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उपस्थित गराई भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान समेत गराएको र रु.७,५०,०००।– धरौट माग गरेको र धरौटी बापत जेथा जमानी राखी तारेखमा रहेको छु । विपक्षीको उक्त कार्य गैरकानूनी छ, मैले कुनै रै रकम तिर्नु बुझाउन बाँकी छैन । कथित रुपमा पुनः लेखापरीक्षण गराईएको छ । मैले तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनिएको रकम पटक–पटक फरक देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ सम्ममा रु.२,६७,२१०।– असुल भएको भन्ने कुरा विपक्षी सहकारी संस्थाले मिति २०६१।११।१५ को पत्रले प्रष्ट पारेको छ । अर्कोतर्फ मैले मिति २०६१।६।१ मा वेरुजु फछ्र्यौट वापत तिरेको रु. २,८८,६३४।– को हिसाब र २०६१।५।८ मा वेरुजु फछ्र्यौट गरीऋणमा परिणत गरिएको रु. २,४०,०००।– को हिसाब देखाएको छैन । लेनदेनको रुपमा परिणत गरी तिर्ने बुझाउने भनी गरिएको रु.२,४०,०००।– को तमसुक वापतको रकमलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्दैन । सहकारी संस्थामा विभिन्न व्यक्तिबाट संकलन हुने रकमबाट असुल गर्न मिल्दैन। उल्लेखित रकम मैले तिर्न बुझाउन पर्ने नै हो भनेपनि विपक्षी संस्थाले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने हो । सो व्यवस्थाको विपरीत मलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोगमा कारवाही गर्न मिल्दैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम विभिन्न व्यक्ति मिली गठित सहकारी संस्था ऐ. ऐनको दफा ७ बमोजिम स्वशासीत संस्था हो । विपक्षी प्र.जि. लगायत कुनै पनि विपक्षीलाई म निवेदक उपर सहकारी संस्थाको रकम असुल उपर गर्न गराउने भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने, गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने अधिकार छैन, गरेमा क्षेत्राधिकार बाहिर हुन्छ । क्षेत्राधिकार बाहिरको कार्य स्वेच्छाचारी भई खारेज हुन्छ । विपक्षीको अनधिकृत कार्य अ.वं. ३५ नं. ले वदर भागी छ । विपक्षी सहकारी संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) ले परिभाषित गरेको सार्वजनिक संस्था पनि होइन । सो ऐनको दफा २(घ) बमोजिमको राष्ट्र सेवक पनि म निवेदक होइन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रयोग गरी चलाएको कारवाही क्षेत्राधिकार बिहिन छ । प्रारम्भ देखिनै शुन्य छन् । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षीहरुले म निवेदकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा गिरफ्तार गर्ने, बयान गराउने, थुनामा राख्ने धरौटी माग्ने, तारेखमा राख्ने लगायतका काम कारवाही एवं निर्णय संविधानको धारा ११, १२(२) ङ तथा १७ द्धारा प्रदान गरिएको मौलिक हक प्रचलनमा बाधा गराई हनन् भएकोले त्यस्तो कार्य धारा २३ र ८८(२) बमोजिम बदर गराई पाउन निवेदन लिई आएको छु । विपक्षीको उल्लेखित कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदक उपर चलाई रहेको गैरकानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहीन कारवाही अगाडि नबढाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश, धरौटी वापत जेथा जमानी फुकुवा गर्न एवं फिर्ता दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश एवं उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई बयान गराउने, थुनामा राख्ने, धरौटी माग गर्ने तारेख तोकी हाजिर गराउने काम गैरकानूनी भएकोले उक्त कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश एवं अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु। साथै निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभई निवेदकहरुलाई तत्काल अपुरणीय क्षती पुग्ने अवस्था नदेखिदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) मा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने नपर्ने प्रश्नमा निरोपण हुनुपर्ने देखिदा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।८।१९ को आदेश ।
४. यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् गर्ने काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. यस कार्यालयको आदेशले निवेदकलाई हिरासतमा नराखिएको, कारवाही नगरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा च.नं. १५११ मिति २०६२।५।२९ को पत्रानुसार निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उपस्थित गराउन ई.प्र.का. दमकमा पत्र लेखिएको र सोही अनुसार ई.प्र.का. ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उपस्थित गराएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको च.नं. २१२७/०६२।७।३ र ऐ. को. २०६२।७।४ को पत्रानुसार निजलाई हिरासतमा राखिएको र यस कार्यालयको च.नं. ४१३ मिति २०६२।७।४ गते र च.नं. ४१५, ०६२।७।६ को पत्र साथ निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उपस्थित गराएको हो । हिरासतमा रहँदा त्यस्तो अमानवीय व्यवहार नगरेको, निज उपर भ्रष्टाचारको कुनै कारवाही यस कार्यालयबाट नभएको र बयान गराउने तारखेमा राख्ने काम पनि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तर्फबाट केशरी राज घिमिरेको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. श्री जुरोपानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ अनुसार दे.नं. ३।१।७ (१६४) मिति २०५६।७।१० मा विधिवत रुपमा स्थापना भएको हो । यस संस्थामा मिति २०५६।८।२५ देखि २०५९ पौष सम्म निवेदक, प्रवन्धक/व्यवस्थापक पदमा रही कार्य संचालन गर्दै आउनु भएको हो । संस्थाको विनियम अनुसार निजकै संस्थाको ढुकुटी रहने र अन्य कर्मचारी रहने हुन्छन् । निजको राजिनामा पश्चात संस्थाको कार्य व्यवस्थित गर्ने क्रममा बचतकर्ताको पासवुक, सदस्यको खाताहरुको रकममा अंक नभिडी नमिलेको हुँदा छानविनको लागि उप समिति गठन गरियो । सो समिति र लेखा समितिले निजको कार्यकालको शुरु देखि अन्त सम्मको वेरुजु अनियमित रकमको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गर्यो । निवेदकले हिनामिना गरेको देखिएको रकम सम्बन्धमा मिति २०६१।४।२१ मा साधारण सभा बोलाउँदा निजले माग गरे बमोजिम पुनः लेखापरीक्षण गराउने निर्णय भयो । पुनः लेखापरीक्षण भई प्राप्त प्रतिवेदनमा बेरुजुको जम्मा रकम रु. ७,७४,६०६।– मध्ये ३,१५,८४४।– विभिन्न मितिमा असुल भएको र रु. २,४०,०००।– २ वर्ष भित्र किस्तावन्दी वुझाउने गरी निजले संस्थामा तमसुक गरी बाँकी रकम रु. २,१८,८६२।– को व्याज सहित असुल उपर गरी दिन संस्थाको निर्णय सहितको गृहमन्त्री समक्ष निवेदन दिईयो । मन्त्रीको तोक बमोजिम वेरुजु सम्बन्धमा भएको यथार्थ कुरा अध्ययन गरी निज संस्थामा छँदा गरेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य र नोक्सानी पुर्याएको देखिन आउँदा निजलाई आवश्यक कारवाही गरी संस्थाले पाउनु पर्ने रकम असुल उपर गराई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त निवेदन सहितको फाईल संस्थाबाट प्राप्त कागजातको फाईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पठाइएको हो । माथिल्ला निकायबाट माग भएका विवरण उपलब्ध गराएको, निजले गरेको अनियमितताको लागि आवश्यक कारवाही गर्न अनुरोध गराएको, निजले गरेको अनियमितताको लागि आवश्यक कारवाही गर्न अनुरोध गरिएको, सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले संस्थाको सिफारिसमा रजिष्ट्रारले निजको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संस्थाको विनियम बमोजिम संस्थाको ढुकुटी जिम्मा लिई वेरुजु समेत देखिएको अवस्थामा माथिल्लो निकायबाट माग गरेका विवरण पेश गरेको काम कारवाहीले निवेदकको हक हनन् नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. निवेदक संस्थाको प्रवन्धक पदमा मिति २०५६।८।२५ देखि मिति २०५९ पौष सम्म रहँदा संस्थाको रकम हिनामिना गरेको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को (ग) र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को (ङ) समेतले परिभाषित गरेको सार्वजनिक संस्था भित्र पर्ने हुँदा सो तर्फ कारवाही अगाडि बढाएको हो । मिति २०५९।६।१ मा भाग ३ खण्ड ५२ अतिरिक्ताङ्क ४४ नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रत्योजन गरेको र सोही अधिकार बमोजिम छानविन गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको तर्फबाट र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटीको पर्न आएको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकहरुले संस्थाको प्रवन्धक पदमा रहँदा गरेको संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित उप समितिको निर्णयमा सहमत भई हिनामिना भएको रकम २०६१ आषाढ महिना भित्र बुझाउने छु भनी मिति २०६०।१२।६ मा निवेदन दिएबाट हिनामिना भएको प्रष्ट छ । भाखा भित्र हिनामिना स्वीकार गरिएको रकम नबुझाएकोले संस्थाको मिति २०६१।४।२१ मा सम्पन्न चौथो साधारण सभाले निवेदककै माग बमोजिम पुनः लेखा परीक्षण गराई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार रकम असुल उपर गर्ने निर्णय बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षणबाट परीक्षण हुँदा संस्थाको जम्मा रु.७,७४,७०६।– हिनामिना देखिन आएको हो । पटक–पटकको ताकेता पश्चात रु.३,१५,८४४।– रकम असुल भई रु. २,४०,०००।– रकम मासिक नबुझाउने नियत देखिएकोले मिति २०६१।११।६ मा सम्पन्न साधारण सभाले रकम असुलीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि वढाउने निर्देशन दिएको, सो बमोजिम ताकेता गर्दा निवेदकले भुक्तानी नगरेको हुँदा आवश्यक कारवाही अगाडि वढाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले निज उपर भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि वढाएको हो । रकम हिनामिनाको सम्बन्धमा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरी निवेदन समेत दिएबाट हाल आएर हिनामिना भएको होइन भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले पनि निवेदक विवन्धित छन् । विपक्षीले हिनामिना गरी बुझाउन बाँकी रहेको रु.२,१८,८६२।– रकमको नियमानुसारको व्याज रु.१,४४,१५२।– गरी जम्मा रु.३,६३,०१४।– विपक्षीबाट असुल उपर गराई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन गरी पाउन गृहमन्त्री समक्ष निवेदन दिई सो मा भएको निर्देशन बमोजिम डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाको प्रतिवेन, निवेदकसँगको प्रारम्भिक सोधपुछ समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि वढाएको हो । संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम पचाउने नियत लिई रिट निवेदन गरेको प्रष्ट हुँदा सफा हात लिएर नआउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३२ ले संस्थाको रकम हिनामिना भएकोमा निवेदक जिम्मेवार छन् । दफा ३९ बमोजिम कारवाही अगाडि वढाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) र परिभाषित सार्वजनिक संस्थाभित्र संस्था पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।६।१ भाग ३ खण्ड ५२ अतिरिक्ताङ्क ४४ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले भ्रष्टाचार एवं अनुचीत कार्यको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने श्री जुरोपानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अख्तियार प्राप्त श्री अम्बरबहादुर विष्टको लिखित जवाफ ।
९. यसमा विपक्षी जुरोपानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जुरोपानी झापाबाट भएको कारवाही सम्बन्धी सक्कल फाईल संस्थाको कानून व्यवसायी मार्फत पेशीको दिन इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।३।६ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, श्री हरि उप्रेतीले विपक्षी संस्थाले निवेदकको संस्थालाई तिर्न बाँकी असुल उपर गर्नुपर्ने भनी देखाए तापनि निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै रकम फर–फारक पारी मिति २०५९।८।३० बाट राजिनामा स्वीकृत भई बसेका र पुनः लेखापरीक्षणको नामबाट उक्त रकम दावा गरिएको छ। के कुन मितिमा कसरी वेरुजु भएको भनिएको हो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । वेरुजु फछ्र्यौट रसिदबाट समेत त्यस्तो रकम फछ्र्यौट भएको देखिएको छ । रसिद नं. २०५२, २१४२ ले सो प्रष्ट पारेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न मिल्ने नै होइन । निवेदकले हानी नोक्सानी हिनामिना गरेको भनिएको रकम निजले नतिरेको अवस्थामा निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन मिल्दैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम संस्थाको नामबाट निवेदक उपर मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसै गरी ऐनको दफा ३९ ले संस्थाको त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय ढुकटीको पैसा रकम हिनामिना गरेको भन्ने अवस्था पनि नभएको र मिति २०६२।५।२९ मा डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरले मुद्दा चलाउन नलेखी असुल उपर गर्न मात्र लेखेको छ । अर्को तर्फ निवेदक बहाल रहेको पद भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लागू हुने सार्वजनिक पद पनि होइन । विपक्षी संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ खण्ड ग को सार्वजनिक संस्था नभएको र ऐ. को खण्ड घ बमोजिम निवेदक राष्ट्र सेवक पनि होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) को परिभाषामा पनि विपक्षी संस्था पर्दैन । निवेदकको पद कुनै कानूनले खडा गरेको पद नभएको, सहकारीका संचालक आपसमा मिली बनाएको विधानले विनियम बमोजिम नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक प्रकृतिको पदमा रहेको व्यक्ति भन्न मिल्दैन । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मिति २०५९।६।१ को अतिरिक्ताङ्क ४४ को राजपत्रको सूचना हो । सो सूचनाको खण्ड क देखि ङ सम्मका कुनै व्यवस्थामा निवेदक नपर्ने हुँदा निवेदक जस्ता व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन गरेको कारवाही प्रारम्भ मै अधिकारविहिन र शून्य हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेलले निवेदकको पदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने संस्थाको पद हो । सार्वजनिक संस्थामा रहेर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थामा गरेको हिनामिनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दायरा भित्र नराख्ने हो भने यस्ता प्रकृतिका कुनै पनि संस्थामा भएको अनुचित कार्य र हिनामिना अपरिभाषित र कानूनको दायराबाट बाहिरिने हुन्छन् । आयोगको मिति २०५९।५।३१ को निर्णयले नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ आश्विन १, २०५९ अतिरिक्ताङ्क ४४ मा सूचना प्रकाशित गरी सूचनाको प्रकरण २ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पेको छ । सो बदर भएको छैन । सूचनाको प्रकरण २ को देहाय (घ) बमोजिम “अन्य सँगठिीत संस्थाका दशौं तहका सो सरहको पद माथिल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी” भित्र निवेदक पर्दछन् । सो बमोजिम भएको अनुसन्धान कानूनसम्मत छ । संस्थाको रकम तलमाथि गरेको कुरा निवेदक स्वयंले मिति २०६०।१२।६ मा दिएको निवेदनबाट देखिने र संस्थाको पटक–पटकको साधारण सभा समेतले यस तथ्यलाई औल्याएको अवस्थामा सहकारी जस्तो सार्वजनिक संस्थाको रकम तलमाथि गरेको कुरामा भएको कारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. उपर्युक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण हुनु पर्ने देखिन आयो ।
१. विपक्षी सहकारी संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को देहाय ङ मा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछ कि पर्दैन ?
२. संस्थाको प्रवन्धक पदमा कार्यरत व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ देहाय घ बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो वा होइन ?
३. निवेदकको जस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको हो वा होइन ?
४. निवदेकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जुरोपानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड झापाको प्रवन्धक व्यवस्थापक पदमा २०५६ मंसीर देखि २०५९ साल मंसीर मसान्त सम्म रही संस्थाको काम काज गर्दै आएकोमा संस्थालाई उल्लेखित अब धिमा रहँदा रकम हिनामिना गर्यो भनी कथित लेखापरीक्षण गराई लाग्दै नलाग्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दायरामा राखि भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले अनुसन्धान गरी थुनामा राखी जेथा जमानी तारेखमा समेत राखेको हुँदा विपक्षीको उक्त क्षेत्राधिकार विहिन कार्य, आदेश, संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदक उपर चलाई रहेको गैरकानूनी क्षेत्राधिकार विहिन कारवाही अगाडि नबढाउन प्रतिषेध तथा धरौट वापत राखेको रु. ७,५०,०००।– बराबरको जेथा जमानी फुकुवा गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश र निवेदनको अन्तीम टुङ्गो नलागे सम्म निवेदकलाई तारेखमा राख्ने लगायतका कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत विवादलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने निवदेन दावी देखिन्छ । यसको लिखित जवाफमा विपक्षीले संस्थामा रहँदाको अवस्थामा गरेको रकमको हिनामिना सम्बन्धमा छानविन भई रित पूर्वक लेखापरीक्षण समेत भै सकेको र प्रवन्धक जस्तो सार्वजनिक पदमा रहँदा गरेको हिनामिना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि वढाउन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार भएकै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१३. निवेदक विपक्षी सहकारी संस्थामा २०५६ साल मंसिर देखि २०५९ साल मंसिर मसान्तसम्म प्रवन्धक व्यवस्थापक पदमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद रहेन । सो अब धिमा निज सो पदमा रहँदा रकम हिनामिना गरेको हुँदा सो संस्था भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) को सार्वजनिक संस्था, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) को सार्वजनिक संस्था भित्र पर्ने नपर्ने र निवेदक वहाल रहेको पद प्रवन्धकलाई लिएर त्यस्तो मुद्दामा कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने कस्तो पद भएको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम भ्रष्ट्राचार मुद्दामा कारवाही गर्न सक्ने नसक्ने क्षेत्राधिकार रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत विवाद रहेको देखिन्छ ।
१४. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न विपक्षी सहकारी संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को देहाय (ङ) मा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछ कि पर्दैन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा विपक्षी सहकारी संस्था सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ अनुसार तत्कालिन जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालय झापामा द.नं. ३।१।७। (१६४) २०५६।७।१० मा दर्ता भएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ बमोजिम दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्थाका सम्बन्धित सदस्यले लिन कवुल गरेको शेयरको विवरण, कार्ययोजना, सम्बन्धित संस्थाको २ प्रति विनियम समेत साथमा राखी दस्तखत गरी रजिष्ट्रार समक्ष दरखास्त दिई सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम भएमा रजिष्ट्रारले संस्था दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी संस्था दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी दर्ता भएको संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको पदमा राख्ने नराख्ने भन्ने विद्यमान प्रचलित कानूनको व्यवस्थामा सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेनुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग) को व्यवस्थालाई हेर्दा सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान बोर्ड परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्धारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय, नेपाल सरकारको ऋण अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था, उल्लेखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्था र नेपाल सरकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था भन्ने बुझिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१५. यसै गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) को खण्ड १ देखि ६ सम्म पनि सोही परिभाषालाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धमा गरेको परिभाषामा विपक्षी सहकारी संस्था पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी संस्था सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको नियन्त्रण भएको भन्ने देखिदैन । नेपाल सरकारको ऋण अनुदानका जमानतमा संचालित भएको संस्था भएको भन्ने पनि पाईदैन । नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत देखिदैन ।
१६. सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई सो ऐन बमोजिम स्वाशासित संगठित संस्थाको रुपमा रही आफ्नो कारोबार आफै व्यवस्थित गरी त्यसको दायरालाई आफ्नो सदस्य सम्म सिमीत राखी चली आएको देखिएको विपक्षी संस्था भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) को सार्वजनिक संस्थाको दायरा र परिभाषा भित्र निश्चित रुपमा विपक्षी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य एवं विपक्षी संस्थामा कारोबार गरी आउने व्यक्तिको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा कारोबार गरेपनि यसको मतलव व्यक्तिहरुको काम काज गर्दै सामुहिक रुपमा कारोबार अगाडि बढेको भन्ने आधारले मात्र त्यस्तो निजी सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थामा राख्न सकिँदैन । सो कानूनी व्यवस्थाले त्यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई हेर्दा प्रथम चरणमै त्यसको हैसियतलाई हेरेको देखिन्छ । त्यस्तो हैसियतलाई स्वामित्वको कसीमा राखी श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको देखिएको अवस्थामा मात्र ऐनको दफा २(ग)(१) को यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाको रुपमा त्यस्तो संस्थालाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई निर्धारण गरेका आधारभूत पूर्वाधारको कुनै पनि आधार नदेखिएको अवस्थामा विपक्षी सहकारी संस्था सार्वजनिक संस्था हो भनी मान्न सकिने भएन ।
१७. अब दोश्रो प्रश्न विपक्षी संस्थाको प्रवन्धक पदमा कार्यरत व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो वा होइन ? भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियम बनाई आफैं क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसमा काम कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुले नियुक्ति गर्ने गरी, कारोबार गर्ने हुँदा करारीय प्रकृतिको देखिन्छ । राज्यको कोषबाट त्यस्तो ठाउँमा लगानी भएको, स्वामित्वमा रहेको, नियन्त्रणमा भएको नदेखिएको र राज्यसँग नियन्त्रणमा रहेका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका त्यस्तो संस्थाहरुको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था समेत नदेखिदा विपक्षी संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको हैसियतमा राख्न नसकिने हुन्छ । त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय न्यायिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशिल बन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थालाई वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले कसरी लिएको छ भनी हेनुपर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धमा ग्रहण गरेको परिभाषालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले पनि स्वीकार गरेको र त्यस्तो सार्वजनिक संस्थामा काम गरेकै व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रूपमा रूपान्तरीत भएको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) ले परिभाषा गरेको पाईन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । विपक्षी सहकारी संस्था सार्वजनिक संस्था नभएको र त्यसमा काम गर्ने पदाधिकारी त्यस्ता सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक अधिकारीको आदेश, निर्णय बमोजिम त्यस्तो सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदका व्यक्ति हुन भन्न सकिदैन । सहकारी संस्थाको निश्चित शेयरवालाहरु संचालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको उद्देश्य कारोबार को क्षेत्र निर्धारण गर्दछन् । निश्चित समूह समुदायमा संस्थाको काम कारोबार लाई सीमित गरिने गरी व्यवसायिकताका नीति नियम, कानूनलाई व्यवस्थित गर्ने आधारस्तम्भबाट सिर्जित हुनेछन् । त्यस्तो संस्थामा राज्यको कानून नीति नियम निर्माण गर्ने, कारोबार लाई व्यवस्थित गर्ने, त्यस्तो संस्थाको व्यवसायीक कारोबार लाई व्यवस्थित गर्न पदाधिकारीको चयनमा राज्यको उपस्थित जनाउने र त्यस्ता कार्य संचालनको लागि राज्यको कोषको प्रवाह गर्ने जस्ता काममा रहने प्रतिनिधित्वको शुन्यता हुन्छ । सार्वजनिक संस्थामा राज्यको यस्तो शीर्षक र पक्षमा सुन्यता नहुने हुँदा विपक्षी सहकारी संस्था सार्वजनिक संस्था नभै त्यसमा रहने पदाधिकारी सोही आधारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका नमानिने हुन्छन् । यसै कारणले गर्दा ती पदाधिकारीको जवाफदेहिता आम व्यक्ति उपर नभै संस्थासँग साथर्क सम्बन्ध राख्ने सीमित व्यक्ति उपर सम्म रहन्छ । यस अर्थमा निवेदक विपक्षी सहकारी संस्थाको प्रवन्धक पदमा रही त्यसको कारोबार लाई व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी तहमा रहँदा रहँदै पनि विपक्षी सहकारी संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको परिभाषित गरेको सार्वजनिक संस्था भित्र परेको नदेखिदा विपक्षी संस्थामा प्रवन्धक पदमा रहेको निवेदकलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा लिन सकिने भएन ।
१८. अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ खण्ड (ग) मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा दिदै ऐ. को खण्ड घ मा राष्ट्रसेवकको परिभाषा गरिएको पाईन्छ । राष्ट्रसेवकलाई प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झन पर्ने व्यवस्थाको र राष्ट्रसेवकको परिभाषा गरिएको पाईन्छ । राष्ट्र सेवकलाई प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झन पर्ने व्यवस्थाका र राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कवुलियत वा शर्त बमोजिम गरेको सम्झौता वा कवुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलव भत्ता, पारिश्रमीक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्तिलाई समेटेको व्यवस्था रहेको पाईन्छ । विपक्षी संस्था सार्वजनिक संस्था नभएको अवस्थामा निवेदकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २(घ) ले तोकेको व्यक्ति निकाय वा संस्था समक्ष त्यस्तो सपथ लिएको, त्यस्तो कवुलियत वा सम्झौता गरेको भन्ने पनि भएन । विपक्षी संस्थाको नीति नियम विनियम बमोजिम नै त्यस्तो सपथ, सम्झौता कवुलियतको आधारमा निवेदकको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिदा निर्धारित एवं संचालित हुने हुँदा निवेदकलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राखी सार्वजनिक संस्थाको सार्वजनिक आहोदाको पद धारण गरेको स्तरमा राख्न मिल्दैन ।
१९. अब तेश्रो प्रश्न निवेदकको जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने हुन आयो। त्यसतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम आयोगको मिति २०५९।५।३१ को निर्णय अनुसार मिति २०५९।६।१ को नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ अतिरिक्ताङ्क ४४ मा प्रकाशित सूचनाको प्रकरण २ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारवाही गर्न सक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम सूचनाको खण्ड क मा सरकारी सेवा वा राजपत्राङ्कित (तृतीय श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी खण्ड ख मा स्थानीय निकायको पदाधिकारी, खण्ड ग मा आफ्नो क्षेत्र भित्रका नेपाल सरकारद्धारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्व विद्यालय महाविद्यालय यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक संस्थाका सह प्राध्यापक, रिडर वा सो सरह भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी खण्ड घ मा आफ्नो क्षेत्र भित्रका नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका दशौं तह वा सो सरहको पद भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरु र खण्ड ङ बमोजिम त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले गरेको अख्तियारको दुरूपयोगको कसूरसँग संलग्न अन्य कर्मचारी तथा व्यक्तिहरु भन्ने उल्लेख गरेको पाईन्छ । निवेदकलाई भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान एवं तहकिकात गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी झापालाई नभएको भन्ने निवेदन दावी र सो सूचनाको प्रकरण २ खण्ड घ मा यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका दशौं तह वा सो सरहको पद भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी भएकोले कारवाहीको दायरामा पर्ने भन्ने लिखित जवाफ एवं विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको वहस समेत रहेकोमा सूचनाको प्रकारण ३ को खण्ड क देखि खण्ड ङ सम्म उल्लेख भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको दायरमा निवेदक पर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत विवादमा मूलमूत रुपमा निरोपित हुनु पर्ने देखिन्छ । विपक्षी सहकारी संस्थाको लिखित जवाफ बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड ङ ले परिभाषित गरेको सार्वजनिक संस्थाको दायरमा नपर्ने सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निवेदक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ कै दफा २ घ को राष्ट्रसेवक एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ खण्ड घ ले तोकेको सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिको रुपमा रहेको भन्न सकिदैन । विपक्षी सहकारी संस्था झापा जिल्लामा रहेतापनि विपक्षी संस्थाका नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण वा भएको संस्थाको रूपमा रहेको देखिएन । सूचनाको प्रकरण २ को खण्ड घ मा परेको यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाले त्यस्तै प्रकारका अन्य संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । सो प्रकरणमा त्यस्तै प्रकारका संगठित संस्था भनेर प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा त्यस्ता संस्था हुन भन्ने निर्क्योल गर्न सो ‘अन्य’ शब्द अगाडि परेका संस्थालाई इङ्गित गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्धारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण प्रतिष्ठान, बोर्ड केन्द्र परिषद् भनी उल्लेख भएको देखिदा विपक्षी सहकारी संस्था यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरुको दायरा भित्र पर्न सक्ने भन्न सकिदैन । कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त Ejusdem Generis Rule बमोजिम पनि अन्य शब्दको अगाडि परेका कस्ता प्रकारका संस्थाहरु छन्? त्यस्तै प्रकारका संस्थाहरुलाई अन्य यस्तै प्रकृतिका संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य’ शब्द अगाडि परेका फरक अर्थ दिने विषय, व्यक्ति, संस्था वा शब्दलाई ‘अन्य’ शब्दले नसमेटी एउटै प्रकारको मिल्दो जुल्दो अर्थ दिने विषय, व्यक्ति शब्द आदि जस्ता कुरालाई लिनु पर्ने हुन्छ । सूचनाको प्रकरण २ को खण्ड क देखि ङ सम्म त्यस्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र निवेदक त्यस्तो संस्था त्यस्तो ओहोदामा काम गरेको पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा रहेको मान्न नसकिने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झापालाई निवेदक जस्तो प्रबन्धक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यायोजन गरेको मान्न सकिदैन ।
२०. अब चौथो प्रश्न निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा विपक्षी मध्येका डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुर झापाले मिति २०६२।५।२९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई लेखेको पत्रमा निवेदकले विपक्षी संस्थामा प्रबन्धक पदमा रहँदा भएको हिसाब किताबमा बेरूजु रहेको देखिएको, लेखापरीक्षण समेतमा सो अवस्था देखिई पुष्टि भएको, सो परीक्षणका आधारमा निवेदकलाई रकम फर्च्छौट गर्न किस्ताबन्दीमा बुझाउने गरी तमसुक गरिएको, निवेदकको जेथा राखी ऋण समेत प्रवाह गर्ने गरी सहमत भएकोमा निवेदकले नबुझाएको हुँदा सो रकम असुल गर्न सहयोग गरीदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्थामा प्रवन्धक पदमा रहँदा भएको हिसाब किताबको बेरूजु असुलको सहयोग मागिएको पत्रको आधारमा निवेदक माथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान एवं कारवाही गर्न विवादको उठान भई निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जेथा जमानीमा तारेखमा राखेको देखिन्छ ।
२१. सहकारी संस्थाको हिसाब किताब हिनामिना वेरुजुको असुल उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदक उपर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहकारी ऐनले निर्देशित गरे नगरे सम्बन्धमा सो ऐनले गरेको कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस्तो संस्था संगठित स्वशासीत हुने र यसका आफ्नो छुट्टै छाप समेत भई यसले व्यक्ति उपर र व्यक्तिले यस्तो संस्था उपर नालेश उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम यस्ता संघ संस्थाको बाँकी बर्क्यौता असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्तिले संस्था वा संघबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्था वा संघलाई तिर्नु पर्ने बाँकी वक्यौता संस्था वा संघको हिनामिना गरेको सम्बन्धीको विगो र सो रकमहरुमा लागेको व्याज समेत संस्था वा संघले आफै वा संस्था वा संघको सिफारिसमा रजिष्ट्रारले निजको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदकले प्रवन्धक पदमा रहँदा भएका भनिएको बाँकी बर्क्यौता हिनामिना असुल उपर तर्फ कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था सुरक्षित नै रहेको देखिएको अवस्थामा विपक्षी सहकारी संस्थालाई सार्वजनिक संस्था र निवेदकलाई सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रुपान्तरण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मान्न न्यायोचित हुँदैन ।
२२. तसर्थ रिट निवेदक कार्यरत रहेको विपक्षी सहकारी संस्था सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको संस्था भित्र नपर्ने हुनाले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदक जस्ता व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको नदेखिदा विपक्षीहरुले अनधिकृत रुपमा मुद्दा चलाएको कारवाही गरेको देखिदा भ्रष्टाचारको अभियोगमा गिरफ्तार गरी बयान गराउन थुनामा राख्ने धरौट माग गर्ने, तारेख तोक्ने समेतका विपक्षीहरुबाट भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकबाट लिएको जेथा जमानी सम्म फुकुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति संबत् २०६३ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम ................