निर्णय नं. ६४१४ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६४१४          ०५४, ने.का.प.               अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५४ सालको रि.नं. .. २८६१

आदेश मितिः २०५४।३।३१।३

विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः मदन बहादुर चौहान

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत जम्मा ५ ।

 

§  अधिकार प्राप्त निकायद्वारा मुद्दा चलाइएको र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट अ.वं. ११८(२) नं. वमोजिमको तजविजी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश गरेको र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई अनााधिकार वा कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तै स्थिति भएका अन्य व्यक्तिहरुलाई थुनाबाट छाडिएकोले असमान भयो भन्ने निवेदन जिकिरलाई उल्लेखित व्यक्तिहरु यस मुद्दाका अभियुक्त नभै अन्य मुद्दाका अभियुक्त भएको देखिन्छ । अरु मुद्दामा भएको आदेशलाई तुलना गरी प्रस्तुत मुद्दामा समान असमान भनी दांज्नु र तत् पश्चात आदेश गर्नु तर्कसँगत हुन सक्दैन । उही मुद्दामा समान स्थिति भएका व्यक्तिहरु वारे तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अतएव कानूनको रीत पुर्याई भएको थुनछेक आदेशमा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने समेतको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत निवेदन वमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।          

(प्र.नं. ११,१२)

 

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भूमि       खरेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजीरः x

 

आदेश

     न्या.गोविन्द वहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

      २. म निवेदकको नाममा वाणिज्य विभाग काठमाडौंमा दर्ता गराइएको मुना एण्ड अरुण इन्टरप्राइजेजको नामवाट UAE को AMEECO MARKETING बाट All Kind of Bull Bearing आयत गर्नको लागी नेपाल वंगलादेश वैंकवाट Royal Green International का प्रो.प्रकाश कुमार टिबडेवाल ग्यारेन्टर भई १० प्रतिशत नगद मार्जिन राखी २ जनवरी १९९५ मा यु.एस.डलर ९५,१२८। रकमको नं. १३९००४९५ को प्रतितपत्र खोलेको अभियोगमा म निवेदक पक्राउ भई विपक्षी नं. २ समक्ष २०५३।३।२४ मा वयान गर्दा मलाई प्रतित पत्र सम्वन्धी कुराको कुनै जानकारी छैन । मैले कुनै कारोवार गरेको छैन, यज्ञ प्रसाद पाठक र उषा थापाले भनेको ठाउँमा अन्दाजी १६ थान कागजमा अरव पठाउन पासपोर्ट बनाउन आवश्यक पर्दछ, सही गर भनेकोले सही गरेको थिए । म अर्काको घरमा दैनिक रु.२५। मा ज्याला मजदुरी गरी खाने मानिस हुँ भनी वयान गरेकोमा मेरा विरुद्ध विपक्षी नं. २ ले यु.एस.डलर ९६,४५८।७४ विदेशी विनिमय शर्त अनुरुप प्रयोग नगरी ऐनको दफा ४ को (३)(४) विपरित कसुर गरेको देखिंदा म निवेदकलाई प्रतितपत्र खोल्दाको दिन कायम गरिएको विनिमय दर प्रति यु.एस.डलरको ने.रु. ५०।१५ का दरले यु.एस. डलर ९६,४५८।७४ को हुन आउने विगो ने.रु.४८,३७,४०५।८१ सोही ऐनको दफा १७(१) अनुसार जरिवाना भई हदैसम्म कैद सजाय समेत माग दावी भई विपक्षी नं. ३ समक्ष विपक्षी नं. भई हुदै सम्म कैद सजाय समेत माग दावी भई बिपक्षी नं. ३ समक्ष बिपक्षी नं. २ द्वारा मिति २०५३।४।१० मा अभियोग पत्र दर्ता भयो ।

      ३. नेपाल वंगलादेश वैंकमा प्रतितपत्र खोल्दा खोल्न दिएको निवेदन सहितका अरु कागजातमा मेरो भनी गरीएको सहिछाप मेरो होइन, जाँच गरीपाउँ । एल.सी भनेको के हो थाहा  छैन । मैले कुनै विदेशी मुद्रा लिएको छैन । र सो प्राप्त गर्न अरु कसैलाई अख्तियारनामा समेत दिएको छैन भनी विपक्षी नं. ३ समक्ष मिति २०५३।४।१४ मा म निवेदकको वयान सम्पन्न भई थुनछेकको आदेश हुँदा म निवेदकलाई अ.वं. ११८(२) वमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भन्ने विपक्षी नं. ३ बाट मिति २०५३।४।१६ मा आदेश भई बिपक्षी नं. ५ समक्ष थुनामा रहेको छु । बिपक्षी नं. ३ को उक्त आदेशमा चित्त नवुझी वेरितको आदेश वदर गरी पाउँ भनी विपक्षी नं. ४ समक्ष म निवेदकको निवेदन परेकोमा विपक्षी नं. ४ बाट पनि बिपक्षी नं. ३ कै मिति २०५३।४।१६ को बेरितको आदेश सदर गरी मिति २०५३।१०।३ मा आदेश भयो ।

      ४. वाणिज्य विभाग काठमाडौंमा दर्ता गरीएको म निवेदकको नामको उक्त फर्म खोल्न मेरो कुनै उद्देश्य छैन प्रतितपत्र खोली विदेशवाट सामान आयात गर्ने मेरो आर्थिक एवं शैक्षिक हैसियत समेत छैन । म दैनीक रु.२०।२५ मा अर्काको घर खेतमा ज्याला मजदुरीमा ज्यामी काम गर्ने मुश्किलले आफ्नो सहि सम्म गर्न सक्ने निम्नस्तरको साक्षर नागरीक सम्म हुँ । उक्त कुरा बिपक्षी नं. २ र ३ समक्ष गरीएका म निवेदकका वयानवाट पुष्टि हुन्छ । सो वयान र यथार्थ तथ्य सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं न्यायिक मनको प्रयोग गरी आदेश हुनु पर्नेमा हचुवा एवं आत्मपरक रुपमा बिपक्षी नं. ३ र ५ बाट आदेश भएको छ । स्वास्थ्यको कारणले पनि म विरामी छु । विपक्षी ५ मार्फत नै वीर अस्पतालमा २ पटक टाउँकोको सि.टि स्क्यान गरी दैनिक औषधीको आधारमा जीवन विताई रहेको तर्फ पनि आग्रह अनुरोध गर्दछु ।

      ५. विपक्षी नं. १ द्वारा गठित प्रतितपत्र जाँचवुझ अयोगको प्रतिवेदन २०५३ मा फर्म वाला कुनै पनि व्यक्ति प्रतित पत्र खोल्न वैंकमा उपस्थित नभएको उक्त आयोगले ठहर गरेको छ । त्यसैले म निवेदक नेपाल वंगलादेश वैंकमा प्रतित पत्र सम्वन्धी कुनै पनि कार्यमा म निवेदकको सम्लग्नता छैन । यस्तो अवस्थामा म निवेदकलाई ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) र (४) को कसुर भई ऐ.ऐनको दफा १७(१) को सजाय मागक दावी भइृ अ.वं. ११८ (२) बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सर्वथा मिल्ने होइन । म निवेदक सरह प्रतिपत्र सम्वन्धी वारदात समान तथ्य र परिस्थति भएका तथा समान सम्लग्नता भएका एकै खनाल ट्रेडिङ कन्र्सनका प्रो. अन्जन कुमर खनाल, शकुला इन्टर प्राइजेजका प्रो. ध्रुव प्रसाद रिमाल समेतका प्रतिवादीहरुलाई मिति २०५३।८।२८ गतेमा बिपक्षी नं. ४ बाट साधारण तारिखमा राख्ने गरी आदेश भएको तर म निवेदकको हकमा थुनामा राख्ने गरी बिपक्षी नं. ४ बाट मिति २०५३।१२।१४ गते वेरित पूर्वकको आदेश भएकोले समान सम्लग्नता भएका प्रतिवादीहरुलाई समान रुपमा तारेखमा राख्नु पर्नेमा म निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको बिपक्षी ४ को आदेशले म निवेदकको संविधानको धारा ११(१) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अपहरित विपक्षी नं. १ को मिति २०५३।३।३ को पत्रले विदेशी विनिमय शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको भनी चलाइएको कारवाही गैर कानूनी छ । उक्त कारवाहीले म निवेदक २०५३।३।१० देखि गैरकानूनी थुनामा रहनुका साथै म निवेदकको नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र १२ संविधानको धारा ११(१), १२(१), १४(१) ले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं संविधानद्वारा अभिनीश्चित गरीएको हक अधिकार समेतवाट वन्चित भई गैरकानूनी थुनामा रहेकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी बिपक्षी नं. ३ को मिति २०५३।४।१६ को र बिपक्षी नं. ४ को मिति २०५२।१२।१४ को वेरीतको आदेश वदर गरी उपरोक्त हकहरु संरक्षित र प्रचलित गरी गैर कानूनी थुनावाट मुक्त गरी निवेदकलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने बिपक्षी नं. ३ का नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मदन वहादुर चौहानको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

      ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१।११ को आदेश ।

      ७. प्रथमतः निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने सम्मको कारण र औचित्यलाई निवेदनमा स्पष्ट गर्न सकेको देखिदैन । किनकि निवेदकलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राख्ने सम्मको कुनै काम कारवाही यस मन्त्रालयवाट भए गरेको भन्ने निवेदन जिकिरमा कहीं कतै उल्लेख नभएको स्थितिमा निवेदन वदर भागी छ । निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०५३।४।१६ को निवेदकलाई थुनामा राख्ने सम्वन्धी आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।१२।१४ मा भएको आदेशलाई वेरित भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदक विगत १० महिना भन्दा बढी समय देखि थुनामा रहेको कुरामा विवाद देखिदैन । आफूलाई मर्का पर्यो वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भयो भन्ने व्यक्तिले यति लामो समय सम्म चुप लागि वस्नु र थुनामा रहेको लामो समयको अन्तराल पछि मात्र आएर आफ्नो थुनालाई गैरकानूनी भनी निवेदन जिकिर गर्नु विलम्वको सिद्धान्तले पनि मिल्ने नदेखिंदा निवेदन वदर भागी  छ । निवेदक उपर विदेशी मुद्रा अपचलन गरे सम्वन्धमा अनुसन्धान एवं तहकिकात भई विदेशी विनिमय (नियकिमत गर्ने) ऐन, २०१९ वमोजिमको कसुर गरेमा कानून वमोजिमको कारवाहीको लागि काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी पुनरावेदन तहवाट समेत निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको हो । यसरी अदालतको तह तह हुँदै कारवाही भएको र सम्मानित अदालतवाट कानून वमोजिम भएको आदेश वमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा यस्तो थुनालाई गैरकानूनी भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर झूठ्ठा हुँदा खारेज भागी छ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

      ८. काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको हो । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरीएका कुनै पनि गैरकानूनी किसिमले निवेदकलाई थुनछेक नगरीएको हुँदा यस शाखाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको सदर खोर शाखाको लिखित जवाफ ।

      ९. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूमि खरेलले मेरो पक्ष जस्तै समान तथ्य र अभियोग लगाइएको अन्य व्यक्तीहरुलाइ साधारण तारेखमा छाडिएको छ तर मेरो पक्षको हकमा थुनामा राख्ने गरी आदेश गरीएको छ । समान तथ्य भएको व्यक्तिले समान कानूनी संरक्षण पाउनु पर्नेमा असमान व्यवहार गरीएको छ । मेरो पक्षकोप्रतितपत्र खोली विदेशवाट सामान आयात गर्न सक्ने सम्मको आर्थिक शैक्षिक, व्यवसायिक गुणहरु नभएको तथ्यलाई ध्यान नदिइकन थुनछेक आदेश गरीएको छ । रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले वन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आएर अभियुक्त गरीव, अशिक्षित, असहाय थियो थिएन भनी हेर्न मिल्दैन । कसैलाई तारेखमा राख्ने र कसैलाई थुनामा राख्ने सम्वन्धमा, अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानून वमोजिम उचीत आदेश गरीएको छ । अरु मुद्दाको स्थीतिलाई यस मुद्दामा दाजेर समान भयो भएन भनेर विवेचना थर्न समेत मिल्दैन । निवेदक कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय अदालतको आदेशवाट न्यायीक हिरासतमा रहेकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०. फायल अध्ययन गरी निवेदक र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको रिट आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११. यसमा अधिकार प्राप्त निकायद्वारा मुद्दा चलाइएको र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट अ.वं. ११८(२) नं. वमोजिमको तजविजी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश गरेको र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई अनाधिकार वा कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तै स्थिति भएका अन्य व्यक्तिहरुलाई थुनाबाट छाडिएकोले असमान भयो भन्ने निवेदन जिकिरलाई उल्लेखित व्यक्तिहरु यस मुद्दाका अभियुक्त नभै अन्य मुद्दाका अभियुक्त भएको देखिन्छ । अरु मुद्दामा भएको आदेशलाई तुलना गरी प्रस्तुत मुद्दामा समान असमान भनी दांज्नु र तत् पश्चात आदेश गर्नु तर्कसँगत हुन सक्दैन । उही मुद्दामा समान स्थिति भएका व्यक्तिहरु वारे तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

      १२.   अतएव कानूनको रीत पुर्याई भएको थुनछेक आदेशमा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने समेतको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत निवेदन वमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५४ साल आषाढ ३१ गते रोज ३ शुभम्