निर्णय नं. ७८२१ - लिलाम दर्ता बदर
निर्णय नं. ७८२१ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
संबत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ....९०१४
फैसला मिति : २०६४।२।३।५
मुद्दाः लिलाम दर्ता बदर ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः रूपन्देही सिकटन् गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने जग्गुअहिर यादव समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जिल्ला रूपन्देही सिकट्न गा.वि.स. वडा नं. २ पुरुषोत्तमपुर बस्ने विद्यादेवी तिउराईन
§ फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारले गरेको काम कारवाहीलाई लिएर लेनदेन व्यवहारको ४० नं. एवं जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाई फिराद गरेको देखिदा सामान्य कानून भित्रकै विशेष कानूनी व्यवस्थाको रुपमा रहेको दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको मार्गलाई अनदेखा गरेको मान्नु पर्ने ।
§ फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारको आदेशमा भएको लिलाम सम्बन्धी कारवाहीलाई जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को फरक सन्दर्भ तथा कानूनी व्यवस्था जोडी विशेष कानूनी व्यवस्थाले तोकेको उपचारको मार्गलाई सतही बनाई वादीलाई वैकल्पिक मार्ग रोज्न पाउने अधिकार भएको भन्ने सतही एवं आधारहिन तर्क लिई गरेको फैसला न्यायोचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ लिलाम एवं चलनपूर्जि समेतमा आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भनी दावी लिएको सन्दर्भमा सो दावी दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटोमा नभै जग्गा पजनीको १७ एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को असान्दर्भिक कानूनी व्यवस्थामा आधारित भई आएको देखिदा नियमावलीको सो प्रक्रिया नपुगेको भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री हरिहर दाहाल, श्री महेश थापा
प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री त्रियोगी नारायण तिवारी र श्री पंकजकुमार पाण्डे
अबलम्वित नजीरः
ने.का.प.२०५६, पृष्ठ ५६८
फैसला
न्या.केदारप्रसाद गिरीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) समेतका आधारमा पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५७।१०।९ को फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन प्रतिवादीको पर्न आएको निवेदनमा मिति २०६१।९।२९ मा निस्सा प्रदान हुँदा प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
२. रूपन्देही सिकहटन गा.वि.स. वडा नं. २क को कि.नं. ४२५, ४२७, ४२१, ४२०, ४२२, ४२९, ४२८, ४३०, ४०९, ४११, ४०५, ४१३, ४१२, ४२६ र १९० को ज.वि. १–४–३ जग्गा म वादीको हक स्वामित्वको हो । वादी जग्गु अहिर प्रतिवादी विद्यादेवी भएको लेनदेन मुद्दा परी मिति २०४४।१२।५ मा साँवा रु. १४,०००।– र व्याज समेत भरी पाउने ठहरी शुरू अदातबाट फैसला भै सो तपाईका नाउँमा रहेको जग्गा मेरो नाममा आई सकेको छ । जग्गा तिर नजानु भनी जवाफ दिएकोले मिति २०५४।२।२ गते अदालतबाट नक्कलसारी हेर्दा थाहा भयो । मिति २०४५।१।२६ मा विगो भराउन दरखास्त दिई मिति २०४५।२।८ मा विगो दाखेल गर्न मेरा नाममा ३५ दिने सूचना गएको र तामेल भएको मिति २०४५।२।८ मा जायजात तायदात मूल्याङ्कन मुचुल्का भएको । मिति २०४५।५।२६ गते ३ कठ्ठा घडेरी जग्गा र ०–७–११ जग्गा लिलाम गर्ने भनी तोकिएको, लिलाम नभै मिति २०४५।५।२८ मा मुल्तवी भएको, मिति २०५३।१०।२४ मा १५ दिने लिलामी सूचना निकालिएको, मिति २०५३।१०।२७ गते प्रतिवादी भेटघाट नभएको भन्ने तामेली भै सूचना पाटीमा समेत टाँस भएको मिति २०५३।११।१५ गते लिलाम भै जग्गुले सकार गरी मिति २०५३।१२।७ गते चलनपूर्जि समेत पाएको मोल विगो रु. १२०७५०।– पर्ने जग्गालाई रु. २८७९९।२५ मा लिलाम डाँक सकार गरेकोले मिति २०४५।२।८ को तामेली मिति २०५३।१०।२७ को तामेली म्याद मैले पाएको छैन । घर दैलामा टाँस भएको छैन । जग्गु अहिरले दिएको दरखास्तको भरमा मिति २०५३।११।१५ गते लिलाम सकार गरी लिनु पाउने होइन । मिति २०५३।११।१५ को लिलाम मिति २०५३।१२।७ को चलनपूर्जि सो आधारमा गराएको दर्ता समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी ।
३. रु. १,२०,७५०।– पर्ने ज.वि. १–४–४ जग्गा मोल घटाएर रु. २८,७९९।२५ मा लिलाम गराएको होइन पंचकिर्ते मोल अनुसार भएको हो । मिति २०४५।२।८, २०५३।१०।२७ को तामेली म्याद मैले नपाएको रित पूर्वक नभएको जालसाजी भएको मिति २०५३।११।१५ मा लिलाम भएको पनि थाहा नपाएको तामेली म्याद रित पूर्वकका छन् । जालसाजी भएको छैन । लिलाम भएको जग्गा वादीको हक पुग्दैन । सो जग्गा वादीले मिति २०४५।८।९ मा नवलपसारी मालबाट चिनकान तेली, गणेश थापा, सन्तराम कहार, रामनयन मल्लाह, गोवरी तेली, अब धराम मल्लाह समेतलाई बिक्री गरेको लिखत बदर हुँदा पनि ती खरिदकर्ताको लिखत बदर भएको मान्नु पर्ने तहसिलदारले गरेको कार्य उपर १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नु पर्छ । सो म्याद भित्र केही नगरी मिति २०४५।२।८ मा भएको तामेली मिति २०५४।२।२१ मा ९ वर्ष १३ दिनमा कुन कानूनले फिराद गरेको हो । मिति २०५३।१०।१७ को तामेली २०५३।११।१५ को लिलामी ४ महिना र ३ महिना पछि म्याद नघाएर गरिएको छ फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका साक्षीको वकपत्र भै यसै लगाउको जालसाजी मुद्दा समेत मिसिल सामेल रहेछ ।
५. अघि लिलामी सूचनामा समावेश नभएका जग्गा समेत लिलाम गरेको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) बमोजिम पंचकृते मूल्य कायम नगरी लिलाम गरिएको वादीको नाउँमा उक्त विगो मुद्दामा तामेल भएको म्याद बेपत्ते तामेल भएको जवकी वादीकै नाउँमा जग्गा लिलाम भै रहेको देखिएको समेत आधारबाट मिति २०५३।११।१५ गतेको लिलामी मुचुल्कामा कार्यविधिगत त्रुटी देखिएको हुँदा सो मुचुल्का र लिलाम सकार वदर गरी सो आधारमा पाएको चलन पूर्जि र प्रतिवादीका नाउँको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।३ को फैसला ।
६. प्रत्यर्थी वादी विद्या देवीले मेरो विगो मार्नको निमित्त चिनकान तेली, गणेश थापा, सन्तराम कोहार, रामनयन मल्लाह, गोवरी तेली, अब धराम मल्लाहलाई मिति २०४५।८।९ मा जग्गा राजिनामा गरी दिए उपर मेरो लिखत बदर मुद्दा परी तह–तह हुँदा अन्तीममा श्री सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त ६ जना व्यक्तिहरुले खरीद गरेका जग्गाहरुबाट विगोको अनुपातले हरेक कित्ताबाट जम्मा ज.वि. १–४–४ जग्गा लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला अनुसार नै मिति २०४५।२।८ मा कायम भएको प्रति विगाहा रु.२०,०००।– को दरले पंचकृर्ते मूल्याङ्कन अनुसार उक्त मेरो विगो रु.२८,७९९।२५ को भरी भराउको कार्य मुल्तवी रहेको हुँदा अघि भएको मूल्याङ्कनको आधारमा सर्वोच्चको फैसला अनुरुप लिलाम भएको र सो अनुसार मैले सकार गरेको कुरालाई म्याद तामेली एवं जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५(५) को कार्यविधिगत त्रुटी भएको भन्दै गरिएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मुलतवी जागेपछि सो भन्दा अघिका प्रक्रिया दोहोर्याईदैन । त्यसपछिको पूर्ववत् प्रक्रिया अघि बढाईन्छ । सो सिद्धान्त हो, त्यसैले मुल्तवी रहनु भन्दा अघि भएको मूल्याङ्कननै कायम हुनुपर्दछ । त्यस्तै तहसिलदारले गरेको काम र कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले दण्ड सजायको ६१ नं. को प्रक्रिया अब लम्बन गर्नुपर्ने र सो मा समेत चित्त नबुझे अ.वं. १७ नं. को प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी मिति २०४५।२।८ को मूल्याङ्कन उपर सोझै फिराद गरेको अवस्थामा समेत लिलाम सकार, चलन पूर्जि र दर्ता समेत बदर गर्ने गरी भएको शुरुको फैसला कानून र न्याय संगत नहुँदा उल्टी गरी प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम उक्त लिलाम सकार कायमै राखी पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन पत्र ।
७. श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०५३।१।१४ को फैसलाले निर्दिष्ट गरे अनुसारको लिखत बदर भए बमोजिमको जग्गा नै मिति २०५३।११।१५ मा लिलाम भै यी जग्गु अहिरले सकार गरेको देखिएकोले लिलाम सकार बदर हुने ठहर्याएको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०५३।३।३ को फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश ।
८. वादीको हक दर्ताको सम्पत्ति कानूनले निदृष्ट गरेको प्रक्रिया नै अबलम्बन नगरी लिलाम सकार गरी प्रतिवादीले आप्mनो नाममा चलन पूर्जी लिई दर्ता समेत गराएको देखिएकोले वादी दावी बमोजिम लिलाम सकार र सो आधारमा प्रतिवादीले गराएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्याई भएको शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५७।१०।९ को फैसला ।
९. पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । विपक्षीको फिराद मिति २०५३।११।१५ को लिलाम सम्बन्धमा जग्गा पजनीको १७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को विपरीत भएको भन्ने आधारमा आएको छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएको लिलाम र सो लिलामको आधारमा भएको दर्ता बदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सो कानूनी व्यवस्थाको व्याख्यात्मक त्रुटी भएको छ । लिलामको सम्बन्धमा दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था बमोजिम आउनु पर्ने हो । विगो भरी भराउ सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित हुने भन्ने सिताराम राय विरूद्ध धनईराम यादव भएको लिलाम तथा दर्ता बदर मुद्दामा (ने.का.प. २०५६ अंक ८ नि.नं. ६७६२ पृ. ५६८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको छ । विपक्षीसँगको विगो सम्बन्धी विवाद मिति २०४५।५।२८ मा मुल्तवी रही मिति २०५३।९।२२ मा जागेको छ । मिति २०५३।११।१५ को लिलामको सूचना रित पूर्वक मिति २०५३।१०।२७ मा तामेल भएको छ । म्याद तामेल हुँदा विपक्षी विदेश भारतमा रहेकोले जानकारी हुन नसकेकोले दण्ड सजायको ६१ नं. एवं अ.वं. १७ को प्रक्रिया अब लम्बन गर्न नसक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला वस्तुनिष्ठ एवं कानूनसम्मत छैन । म्याद तामेलको विषय, लिलाम मुचुल्का एवं मिति २०५३।१२।७ को चलनपूर्जि साथै दर्ता समेत विरूद्ध विपक्षीले जालसाजी मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५६।१।२३ मा जालसाजी नठहर्ने गरी भएको फैसला अन्तीम भै बसेको छ । सो जालसाजी मुद्दामा म्याद तामेल चलनपूर्जि जालसाजी नठहरी भएको फैसलाको विपरीत प्रस्तुत लिलाम दर्ता बदर मुद्दामा भने लिलाम, चलनपूर्जि, दर्ता समेत बदर हुने ठहराएको फैसला अ.वं. १८४क, १८५, १८९, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटी र ने.का.प. २०३० पृ. ३४५ नि.नं. ७८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको उल्लंघन भएको छ । विपक्षीले लेनदेन मुद्दाको विगो वापत रोक्का रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरे उपर लिखत बदर मुद्दा चली सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५३।१।१४ मा लिखत बदर भई विपक्षी विद्यादेवी कै नाममा कायम भएका जग्गा लिलाम भई मैले प्राप्त गरेको हुँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गरी पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको छ । मिति २०४५।५।२८ मा मुल्तवी हुनुपूर्व पंचकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का भई सकेको एक पटक रीतपूर्वकको प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसै विषयमा अर्को प्रक्रिया मुल्तवी जागेपछि गर्नु नपर्ने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) ले गरेको छ । लिलाम कसैले सकार नगरेपछि म निवेदकले सकार गरेको कुरा नियमावलीको नियम ७५(७) विपरीत भएको भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरी पुनरावेदन अदालत बुटवल एवं शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
१०. यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ७९५३ को निषेधाज्ञा मुद्दा र दे.पु.नं. २८५७ को अवहेलनामुद्दामा यसै अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको भनी अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालको दरखास्त परेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन उक्त दे.पु.नं. ७९५३, २८५७ को मुद्दा साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।२।८ को आदेश ।
११. यसमा जिल्ला अदालत तहसिलबाट मिति २०५३।११।१५ मा भएको लिलाम बदर गराउन वादीको मिति २०५४।२।२१ मा फिराद परेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं., अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. को व्यवस्था नअँगाली जग्गा पजनीको १७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को आधार लिई फिराद गरेकोमा उक्त १७ नं. तथा ४० नं. बमोजिम अदालतबाट भएको लिलामलाई बदर गराउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६७६२ पृ. ५६८ मा प्रकाशित नजिर समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा लाग्दै नलाग्ने कानूनको आधारमा परेको फिरादमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा नजिरको गम्भिर त्रुटी भएको अवस्था देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएको छ नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।९।२९ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं श्री महेश थापाले विपक्षीको फिरादको कानूनी आधार छैन, जिल्ला अदालतले गरेको लिलाम सम्बन्धमा १७ नं. एवं लेनदेन व्यहारको ४० नं. आकर्षित नभै दण्ड सजायको ६१ नं. को अवस्था आकर्षित हुन्छ । विगो भरी भराउ सम्बन्धमा भएको लिलामको प्रक्रियामा चलनपूर्जि समेतमा जालसाजी भएको भनी विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा जालसाजी नठहरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको मिति २०५३।१।२३ को फैसला अन्तीम भै वसेको छ, सो लिलामको प्रक्रियानै चलनपूर्जिको अवस्थानै जालसाजी नभएपछि लिलाम बदर हुने भनी सोही विषयमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । जिल्ला अदालतबाट विगो भरी भराउको सम्बन्धमा दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित हुने भन्ने ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६६२ पृ. ५६८ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । एकपटक पंचकृते मुल्य कायम भै मुल्तवी रहेपछि, लिलामका सम्बन्धमा मुल्तवी जागेपछि बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । मुल्तवी पूर्वका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । विपक्षीका नाममा रित पूर्वक म्याद तामेल भएको र लिलाम कसैले सकार नगरी पुनरावेदकले सकार गरेको हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियमम ७५(५) ७५(७) बमोजिमको कार्य भएको छ । लिलाम बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रियोगी नारायण तिवारी तथा श्री पंकज कुमार पाण्डेले विवादित जग्गा मिति २०५३।११।१५ मा लिलाम हुँदा जिल्ला अदालत निमयावली, २०५२ को नियम ७५(५) बमोजिम गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पंचकृते मूल्य कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा राखी भएको पंचकृते मूल्य त्रुटीपूर्ण छ । प्रथम पटक लिलाम हुँदा कसैले नसकारेमा दोश्रो पटक लिलाम गर्दा मात्र निवेदकले सकार्न पाउने ऐ. नियमावलीको नियम ७५(७) बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रथम पटकनै लिलाम सकारिएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । विद्यादेवी तिउराईनका नाममा मिति २०५३।१०।२७ मा म्याद सूचना तामेल भएको भनिएकोमा सो समयमा निज विदेश भारतमा भएको र वेपत्ते म्याद तामेल भएकोले निजलाई सूचनाको जानकारी नै छैन । मेरो पक्षलाई थाहा जानकारी नदिई निवेदक आफैंले सकार गरेको लिलाम त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. उपरोक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न पुनरावेदन सहितको प्रमाण कागज समेत अध्ययन गरी शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१४. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, वादी विपक्ष जग्गु अहिर प्रतिवादी म विद्यादेवी भएको लेनदेन मुद्दा पर्दा मिति २०४४।१२।५ मा साँवा रु.१,४०००। र व्याज समेत पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । मिति २०४५।१।२५ मा विगो भराउन दरखास्त दिई मिति २०४५।२।८ मा विगो दाखिल गर्न मेरो नाममा ३५ दिने सूचना गएको र मिति २०४५।२।८ मा जायजात तायदात मूल्याङ्कन मुचुल्का भएको, मिति २०४५।५।२८ मा विगो मुद्दा मुल्तवी रहेको थियो । मिति २०५३।१०।२४ मा १५ दिने लिलामी सूचना निकाली मिति २०५३।१०।२७ मा म घरमा नभएको अवस्थामा वेपत्ते म्याद तामेल गरी मिति २०५३।११।१५ मा मेरो हक स्वामित्वका दावीमा उल्लेखित जग्गाहरु लिलाम गरी विपक्षी जग्गुले नै सकारी, मिति २०५३।१२।७ मा चलनपूर्जि समेत पाएको र मिति २०४५।२।२८ एवं २०५३।१०।२७ को तामेली म्याद मैले नपाएको अवस्थामा विपक्षीले दरखास्त दिएकै भरमा भएको लिलाम एवं चलनपूर्जि बदर गरी निजको नाममा भएको दर्ता समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी देखिन्छ । यसको प्रतिवादमा तामेली रितपूर्वकका छन् । विगो भरी भराउने सम्बन्धमा फिरादीका नाममा मिति २०४५।२।८ मा रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद उपर ९ वर्ष पछि र मिति २०५३।१०।१७ मा भएको म्याद तामेल एवं मिति २०५३।११।१५ मा तहसिलदारबाट भएको लिलाम बदरको लागि दण्ड सजायको ६१ नं. को म्याद १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नु पर्नेमा म्याद तामेलीको सम्बन्धमा करिव ४ महिना र लिलाम सम्बन्धमा ३ महिना म्याद नघाई गरेको फिराद खारेज हुुनु पर्दछ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । उल्लेखित तथ्य र कानूनी प्रश्न रहेको विवादमा शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम लिलाम दर्ता बदर हुने ठहर्याएको फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्दा शुरु निर्णय सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको देखियो ।
१५. यीनै प्रत्यर्थी वादी विद्यादेवी तिउराईन प्रतिवादी र यीनै पुनरावेदक प्रतिवादी वादी भई चलेको लेनदेन मुद्दाको जरियाबाट शुरु भई विगो भरी भराउको कारवाहीको क्रममा प्रस्तुत लिलाम दर्ता बदर मुद्दा परेको कुरामा विवाद भएन । वादी जग्गु यादव र प्रतिवादी यिनै वादी विद्यादेवी तिउराईन भएको लेनदेन मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट वादीले प्रतिवादीबाट रु. २१५१६।०४ भरी पाउने ठहरी मिति २०४४।१२।७।१ मा फैसला भई अन्तीम रुपमा रहेको मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । सो फैसलाले वादीले भरी पाउने ठहरेको विगो सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको निमित्त वादीको मिति २०४५।१।२६ मा निवेदन परेको देखिन्छ । सो निवेदन उपर कारवाही हुँदा तायदात भै आएका जग्गा अन्य मुद्दामा रोक्का रहेकोमा फुकुवा भै आएपछि विद्यादेवीले सो जग्गाहरु अन्य व्यक्तिलाई वेजिल्ला नवलपरासी मालपोत कार्यालयमा गै लिखत पारित गरी दिएको र सो सम्बन्धमा लिखत बदर एवं फैसला बदर मुद्दा चली लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको काम मुल्तवीमा रहेको मिसिल संलग्न लिखत बदर फैसला बदर समेतका प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । मिति २०४५।१।२६ मा जग्गु अहिरको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा परेको निवेदन बमोजिम रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।२।८ मा विद्यादेवीका नाममा निजको घरदैलामा स्थानीय पञ्चायतका प्रतिनिधिका रोहवरमा म्याद सूचना टाँस गरी सो सूचना स्थानीय पञ्चायतको कार्यालयमा समेत रितपूर्वक टाँस भएको देखिन्छ । सो म्यादमा विद्यादेवीले फैसलाले ठहरे बमोजिमको रकम दाखिल नगर्दा निजको नामको जग्गा तायदात एवं मूल्याङ्कन भै आएकोमा जग्गु अहिर समेत प्रतिवादी भई फैसला बदर मुद्दा परेको कारणबाट मिति २०४५।५।२८ मा विगो भरी भराउको कारवाही मुल्तवी रहेपछि सो जग्गा लिलाम बिक्री हुनु पूर्व नै मिति २०४५।८।९ मा यिनै विद्यादेवीले वेइलाका जिल्ला नवलपरासी मालपोत कार्यालयबाट पारित गरी दिएकोमा जग्गु यादव वादी भै लिखत बदर मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५३।१।२४ मा विवादका जग्गा विद्यादेवीकै नाममा कायम हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।
१६. फैसला बदर एवं लिखत बदर मुद्दाको कारणबाट विगो भरी भराउको मुद्दा मुल्तवी रहेकोमा सो मुद्दाहरुको अन्तिम टुंगो लागेपछि जग्गु अहिरको मुल्तवी जगाई पाउन निवदेन परी मिति २०५३।९।२२ मा मुल्तवी जागी पंचकृते मूल्य कायम भएको विवादित जग्गाको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मिति २०५३।१०।२७ मा लिलाम सूचनाको म्याद स्थानीय गा.वि.स. को प्रतिनिधिको रोहवरमा फिरादीको घर दैला एवं वडा कार्यालयमा टाँस भएको देखिन्छ । सो म्यादमा विद्यादेवी उपस्थित नरही मिति २०५३।११।१५ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा स्थानीय भलाद्मी एवं सिक्टन गा.वि.स. का वडाध्यक्षको रोहवरमा विवादित जग्गा अरु कसैले नसकार्दा प्रतिवादी जग्गु यादवले सकारेको देखिन्छ ।
१७. अब २०४५ सालमा फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा फिरादीका नाममा स्थानीय पंचका रोहवरमा निजको घर दैलामा टाँस भएको म्याद सूचना वादीलाई जानकारी नभएको भन्ने र मिति २०५३।११।१५ मा भएको लिलाम पूर्वको सूचना एवं फिरादीका नामको म्याद सूचना रितपूर्वक तामेल नभएको भनी फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको दुवै म्याद सूचनाको सम्बन्धमा २०५४ सालमा मात्र आई प्रस्तुत फिराद परेको र सोही फिरादबाटै मिति २०५३।११।१५ मा फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तहसिलदारबाट भएको लिलाम आदेश रीतपूर्वक नभएको भनी सो लिलाम दर्ता बदर गराई पाउन जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को आधारमा दावी लिएको देखिन्छ । त्यस्तो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. वा दण्ड सजायको ६१ नं. कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न पनि मुलभूत रुपमा खडा हुन आयो । सो सम्बन्धमा जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने रहेको पाईन्छ । यसै गरी लेनदेन व्यहारको ४० नं. को व्यवस्थाले त्यस्तो व्यवहार सदर हुँदैन भनेको, नालिश सुनिने छैन भनेको,.... भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । २०४४ सालमै प्रतिवादीसँग लेनदेन मुद्दा परी दावी बमोजिम यिनै वादीले जग्गु अहिरलाई रु. १४ हजारको साँवा व्याज समेत बुझाउनु पर्ने ठहरेको अन्तीम फैसलामा प्रतिवादी विद्यादेवी रूजु हाजिर रही सो फैसला बमोजिमको रकम वादीलाई नबुझाई वादीको विगो भरी भराउमा दरखास्त परी जायजात तायदात मूल्याङ्कन भएपछि सो जग्गा अरू उनाउ व्यक्तिलाई वेइलाका मालमा गई राजिनामा पारित गरी दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थानमा सो लिखत समेत बदर भई २०५३ सालमा तहसिलदारको आदेशबाट भएको लिलाम जग्गु अहिरले सकारी चलनपूर्जि समेत पाई विवादित जग्गा यिनै प्रतिवादीका नाममा दर्ता भएको देखिदा वादी दावी बमोजिम जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक भन्न सकिदैन ।
१८. अर्को तर्फ दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाको हाकिम छेउ १५ दिन भित्र उजुर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने....व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तहसिलदार कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरेको काम कारबाहीका उपर लाग्ने उजुरीको सम्बन्धमा यस अदालतबाट सिताराम राय यादव विरूद्ध धनई राय यादवको लिलाम तथा दर्ता बदर समेत मुद्दामा (ने.का.प २०५६, निर्णय नं.६७६२ अंक ८, पृ. ५६८) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । जसमा उल्लेख भए बमोजिम जिल्ला अदालतबाट लिलाम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरुप तहसिलदारको आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र जिल्ला न्यायाधिशको आदेश उपर तत्कालिन अञ्चल अदालत हालको पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिन पाउने नै देखिँदा निवेदकले दण्ड सजायको उपचारको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत फिरादबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्धारा प्रदत्त निवेदकको कुन अधिकार हनन् हुन गई प्रचलन गराउन आएको हो स्पष्ट देखाउन बताउन नसकेको अवस्था तथा विगो भरी भराउको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. नै आकर्षित हुने देखिएबाट नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत आएको प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
१९. उल्लेखित सिद्धान्तको सन्दर्भलाई प्रस्तुत विवादको प्रसँगमा लिएर हेर्दा वादी विद्यादेवी तिउराइनलाई लेनदेन मुुद्दाको जरियाबाट उठेको विगो भरी भराउको मुद्दाको २०४५ सालमा म्याद सूचना जारी भएकोमा सो म्याद सूचनामा अ.वं.११०, १११ को त्रुटी भयो, वेरित भयो भनी तत्कालै भन्न सकेको पाइदैन । विगो भरी भराउनको लागि प्रत्यर्थी वादीको दर्खास्त परी पंचकृते मुल्य समेत कायम भई लिलामको कारवाहीमा अगाडि बढेको अवस्थामा नै विद्यादेवीले सो जग्गा उनाउ व्यक्तिलाई लिखत पारीत गरी दिएको र सो लिखतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट लिखत बदर हुने भै विद्यादेवी कै नाममा दर्ता कायम हुने ठहरी भएको २०५३ सालको फैसला अन्तीम भै बसेको छ । सोही जग्गा विगो भरीभराउ मुद्दामा लिलाम भै तहसिलदारले तामेलीमा राखेको देखिन्छ । सो आदेश उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिमको उपचारको मार्ग अब लम्बन नगरी मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रस्तुत फिराद आएको देखिन्छ ।
२०. फिराद दावीमा लिएका कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायको ६१ नं. को कानूनी प्रावधान अलग–अलग व्यवस्था हुन । विगो भरिभराउको सन्दर्भलाई लिएर नै दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था भएको हुँदा विगो भरी भराउको सम्बन्धमा सो कानूनी व्यवस्था विशेष कानून मान्न सकिन्छ । एकको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएको सम्बन्धमा नालेश गर्ने हदम्याद सम्बन्धी जग्गा पजनीको १७ नं. को सन्दर्भ र कुनै व्यवहार सदर नहुने भनेको, नालेश सुनिने छैन भनेको, नावालकको धन विगार्ने बेइमानी गरेको.... सम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था भएको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को सन्दर्भ आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा त्यतिकै प्रभावकारी भएतापनि विगो भरी भराउको सन्दर्भमा भएको दण्ड सजायको ६१ नं. को कानूनी व्यवस्थासँग दावीका कानूनी व्यवस्था बिलकुल अलग–अलग हुन् । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. ले व्यवस्था गरेका विषयका सन्दर्भमा नालेश गर्न हदम्याद नहुने (४० नं. को केही विषय) र जग्गा पजनीको १७ नं. ले २ बर्ष भित्र नालेश गर्नुपर्ने भनी तोकेको विषय र दण्ड सजायको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षलले १५ दिन भित्र उजुर गर्नुपर्ने बिषय फरक–फरक सन्र्दभका हुन् । यसरी छुट्टाछुट्टै सन्दर्भलाई लिएर बनेका कानूनी प्रावधान एक अर्कामा बाधक नवनी जुन विषय सन्दर्भमा बनेको कानूनी व्यवस्था हो सो विषय सन्र्दभमा बनेको कानूनी व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउने (Specific Law Prevails) हन्छ । सोही मान्यता अनुरुप मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानूमा लेखिएजतिमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन मुद्दा परी विद्यादेवीले जग्गु अहिरलाई वादी दावी बमोजिमको साँवा व्याज बुझाउनु पर्ने ठहरभै सोही जरियाबाट विगो भरी भराउको मुद्दा परेको, फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारले गरेको काम कारवाहीलाई लिएर लेनदेन व्यवहारको ४० नं. एवं जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाई फिराद गरेको देखिदा सामान्य कानून भित्रकै विशेष कानूनी व्यवस्थाको रुपमा रहेको दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको मार्गलाई अनदेखा गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारको आदेशमा भएको लिलाम सम्बन्धी कारवाहीलाई जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को फरक सन्दर्भ तथा कानूनी व्यवस्था जोडी विशेष कानूनी व्यवस्थाले तोकेको उपचारको मार्गलाई सतही बनाई वादीलाई वैकल्पिक मार्ग रोज्न पाउने अधिकार भएको भन्ने सतही एवं आधारहिन तर्क लिई गरेको फैसला न्यायोचित मान्न सकिदैन ।
२१. जहाँसम्म मिति २०५३।११।१५ को लिलाम सकार मुचुल्कानै रितपूर्वक छैन भन्ने फिराद दावी रहेको छ । त्यसतर्फ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) ले गरेको कानूनी व्यवस्था विचारणिय हुन आयो । नियम ७५(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा.... तायदाती र मूल्याङ्कन भै आएपछि अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एक जना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी रोक्का वा कब्जामा भएको सम्पत्तिको पंचकृते मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ ....भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । वादी विद्यादेवी र प्रतिवादी जग्गु अहिर बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीले वादीबाट लेनदेनको फिराद दावी बमोजिमको विगो भरी पाउने ठहर भएपछि प्रतिवादीले मिति २०४५।१।२६ मा विगो भरी पाउन निवेदन दिएको, सो बमोजिम मिति २०४५।२।८ मा तायदाती मुचुल्का भै आएको र सो मुचुल्का बमोजिम विद्या देवीका नाउँका फिराद दावीमा उल्लेखित जग्गा लिलाम हुने भनी मिति २०४५।४।१४ मा लिलामी सूचना तामेल भएको देखिन्छ । सो लिलामको कार्य सम्पन्न हुनु पूर्वनै वादीले ती जग्गाहरु नवलपसारी मालमा गई चिनकान्त तेली, गोवरी तेली, गणेश थापा, सन्तराम कदार अब धराम मल्लाहा, रामनयन मल्लाह समेतलाई लिखत पारित गरी दिएको देखिन्छ । सो पारित लिखतका सम्ब्न्धमा लिखत बदर मुद्दा परी मिति २०४५।५।२८ मा विगोको भरी भराउ मुद्दा मुल्तवी तथा लिखत बदर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट लिखत बदर हुने ठहरी विगोको अनुपातमा विद्यादेवीकै नाममा लिलाम मुचुल्कामा उल्लेखित जग्गानै कायम हुने गरी मिति २०५३।१।१४ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि मुल्तवी जगाई फिरादीको नाममा विगो भरी भराउको म्याद सूचना, लिलामको म्याद सूचना भएको देखिन्छ । मिति २०४५।२।८ मा सोही जग्गाको प्रति विगाहा रु.२० हजारका दरले खरिद विक्री हुन सक्ने भनी तत्कालिन सिकटन् गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्चको रोहवरमा विवादित जग्गाको मूल्याङ्कन कायम भई सकेको मिसिल संलग्न विगो भरी भराउ मुद्दाको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । तायदाती मुचुल्का र मूल्याङ्कन कायम भई सकेपछि लिखत बदर मुद्दाको कारणबाट मुल्तवी रहन पुगेको सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट लिखत वदर मुद्दाको अन्तीम फैसला भएपछि अब विगो भरी भराउ सम्बन्धमा अगाडि भएका तायदाती मूल्याङ्कन पुनः गर्ने स्थिति नरही त्यसपछिका कार्य विधि एवं प्रक्रिया पूरा गर्न अभिमुख हुनु पर्ने हुन्छ । सो बमोजिम विगो भरी भराउ मुद्दा मुल्तवीबाट जगाई सोको सूचना वादीलाई रित पूर्वक तामेल गरी स्थानीय वडा सदस्य समेतको रोहवरमा पंचकृते मूल्य कायम भै अरु कसैले नसकारेको अवस्थामा प्रतिवादीले सकारेको कार्य अन्यथा भन्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७) बमोजिम ‘लिलाम गर्दाको पंचकृते मोलमा कसैले नसकारेमा अर्को पटक लिलाम वढावढ गरी लिलाम विक्री गर्नु पर्दछ’ भन्ने नियमावलीको कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने वादी दावी सम्बन्धमा २०४५ सालमानै मूल्याङ्कन भई सकेकोमा फिरादी स्वयंले सो जग्गा उनाउ व्यक्तिलाई बिक्री गरे पश्चात विगो भरी भराउको मुद्दा मुल्तवी रहन गएको र २०५३ सालको सर्वोच्च अदालतको लिखत बदर मुद्दामा भएको फैसलाले वादीका नाममा विवादित जग्गा कायम रहन गै सोही जग्गा मिति २०५३।११।१५ मा सिक्न गा.वि.स. का वडाध्यक्षको रोहवरमा लिलाम हुँदा कसैले नसकारी प्रतिवादीले सकारेको देखिन्छ । सो लिलाम एवं चलनपूर्जी समेतमा आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भनी दावी लिएको सन्दर्भमा सो दावी दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटोमा नभै जग्गा पजनीको १७ एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को असान्दर्भिक कानूनी व्यवस्थामा आधारित भई आएको देखिँदा नियमावलीको सो प्रक्रिया नपुगेको भन्ने तर्क गरी वादी दावी बमोजिम शुरू निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला न्यायोचित मान्न सकिदैन ।
२२. तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था प्रतिपादित सिद्धान्त तथा समग्र मिसिल प्रमाणको तथ्यबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने देखिँदा वादी दावी बमोजिम लिलाम दर्ता बदर गर्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले शुरु जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहराएको कोर्टफी र अन्य दस्तुर समेत रु. ५२०।– प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा र.नं. १७९९ मिति २०५५।६।२७ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलमा राखेको देखिदा फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादीको दरखास्त परे केही दस्तुर नलिई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलमा लेखी पठाउनु .........१
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०५५।३।३ को फैसलाको तपसिल खण्डमा रहेको लगत नं. १ कायम नरहने हुँदा सोको जानकारी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा लेखी पठाई दिनु ... २
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ....... ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति संबत् २०६४ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ......