निर्णय नं. ७८२२ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७८२२ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
संवत् २०६३ सालको रिट नं. – १८२
आदेश मितिः२०६४।३।५।३
विषय : - उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः सुनसरी जि, धरान न.पा.वडा नं. १६ वस्ने सुरेन्द्र बहादुर कार्की समेत
विरुद्व
विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ईनरुवा सुनसरी समेत
§ निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६ को नियम २० मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्रप्त अधिकार मध्ये घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला बिकास समितिलाइ एक पटकमा पांच बर्षको अवधितोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण सम्बन्धमा कानून अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.११)
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग) द्धारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकमा समेत असर परेको भन्ने निवेदकहरुको भनाई रहेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित रहेको र ऐ को १२(२)(ग) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था भएबाट निर्माण व्यवसायको ईजाजत पत्र प्राप्त गरी निर्माण व्यवसाय गर्ने कार्यमा सहभागी रहेका निवेदकहरुले आफूहरुले चाहेको संस्था जनहित निर्माण व्यवसायी संघ खोलेको भन्ने निवेदनबाट नै देखिँदा निवेदकहरुलाई संघ संस्था खोल्नबाट बञ्चित गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएबाट निवेदकहरुको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ मार्फत आफ्नो ईजाजत पत्र समेत नविकरण गराउँदै आएकोमा हाल आफूहरुले छुट्टै जनहित निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता लिएको कारण सो संघको सिफारिस मार्फत इजाजत पत्र नविकरणको लागि जिल्ला विकास समितिमा निवेदन गरेको भन्ने देखिँदा कानूनले व्यवस्था गरे भन्दा विपरितको संघको सिफारिसको आधारमा नविकरण हुन पर्ने भन्ने निवेदकहरुको भनाई कानून अनुरूप नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा ईजाजत पत्रको नविकरण तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम गराउन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको र निर्माण व्यवसाय नियमावलिमा समेत इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने गराउने प्रकृया उल्लेख भएकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुको हकमा परिपत्रको आधारमा नविकरण गराउने प्रकृया तोकिदिएकोमा सो व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहाल
अब लम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ : -
२. हामी निवेदकहरु सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टा गर्नको लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम प्रमाणपत्र ठेकेदार वर्गिकरणको (घ) वर्गको ईजाजत पत्र प्रदान गरेका छौं । उक्त ईजाजत पत्रको आधारमा हामी निवेदकहरुले निरन्तर रुपमा निर्माण सेवाको कार्य गर्दै आएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाण पत्र र जि.वि.स.कार्यालयबाट प्राप्त ईजाजत हरेक वर्ष नविनकरण गराउनु पर्ने हुँदा सो अनुसार नविकरण गर्दै व्यवसाय सन्चालन गर्दै जिविकोपार्जन गर्दै आएका छौं । हामीहरुले जनहित निर्माण व्यवसायी संघ नेपाल नामको संस्था मिति २०६३।४।२२ मा खोली सो संघको सिफारिस नविकरणको लागि पेश गरिएकोमा सो संघको सिफारिसका आधारमा नविकरण नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसमा मात्र नविकरण हुने भन्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिको निर्णय कानून विपरीत छ । निवेदकद्धारा तत्कालिन श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम प्रमाण पत्र र ठेकेदार वर्गिकरणको (घ) वर्गको ईजाजत प्राप्त गरी निरन्तर सेवा गर्दै आएकोमा जि.वि.स.मा ईजाजत पत्र नविकरण गर्न जाँदा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस बिना निर्माण गर्न बन्देज लगाई निवेदन समेत दर्ता नगरेकोले उक्त कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्धारा प्रदत्त हकको अपहरण हुन गई निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ को विपरीत हुनुका साथै ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी संघ तथा क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी २०५७।३।२१ मा गरेको परिपत्र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको पत्र र सो आधारमा नविकरण नगर्ने विपक्षी मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकको ईजाजत अबिलम्व नविकरण गरी दिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधिनाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको कारण देखाउ आदेश । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरुलाई ७ दिने म्याद दिई झकाउन र तवसम्म निर्माण व्यवसायी महासंघको २०६३।४।२८ र २०६३।४।२९को पत्र तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवस्था प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको २०५७।३।२१को परिपत्रको आधारमा नविकरण गर्ने कार्य नरोक्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा लेखी पठाउने भन्ने आदेश भएकोमा प्रस्तुत निवेदन अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्ने भनी २०६३।८।१८मा आदेश भएको पाइन्छ ।
४. निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा २ मा ईजाजत पत्रको नविकरण तोकिएको अधिकारीबाट तोकिए बमोजिम गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो नविकरण गराउने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ को नियम ७ ले अनुसूचिको व्यवस्था गरी निवेदनको ढाँचा समेत तोकेको छ । त्यसरी अनुसूचीमा गरेको व्यवस्था पनि कानूनको एक भाग भएको कुरामा कुनै विवाद रहँदैन । निर्माण व्यवसाय नियमवाली, २०५६ को अनुसूची, ५ को सि.नं. ५ (क) मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. भनी उल्लेख भएकोले सो अनुसूचीमा रहेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सिलसिलामा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट नविकरण गराउँदा निर्माण व्यवसायीहरुकै सुविधाको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला निर्माण संघ वा क्षेत्रिय व्यवसायी संघको सदस्यता प्राप्त गरेको आधारमा पनि नविकरण गराउन पाउने गरी यस मन्त्रलायबाट मिति २०५७।३।२१ मा गरेको परिपत्रलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने होईन । ईजाजत पत्र नविकरणका सम्बन्धमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भएको काम कारवाही कानूनसँगत नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन समितिको एकै मिलानको तर छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
५. एक पटक आफूले २०५७।३।२१ को परिपत्र अनुसारको व्यवस्था अनुसार प्रमाणपत्र र ईजाजत पत्र लिई कार्य गरेकोमा हाल प्रस्तुत रिट परेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ र ऐ नियमावली, २०५६ निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिई तर्जुमा भएका र सो नियमावलीको अनुसूची ५ को ढाँचामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी महांसघको सदस्यता र नविकरण मिति उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था अनुसार उक्त महासंघसदस्यको रुपमा रहेको यस संघले महासंघको अधिकार प्रत्यायोजन बमोजिम दर्खास्तमा तोकिएको शर्तले विपक्षी निवेदकहरुलाई कुनै असर परेको छैन भन्ने समेतको निर्माण व्यवसायी संघ सुनसरीको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता रहेको अवस्थामा मात्र निर्माण ईजाजत पत्र नविकरण हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । जिल्लामा छुट्टै निर्माण व्यवसायी संघ खडा गरी त्यसको सदस्य भई ईजाजत पत्र नविकरण गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले अधिकारीक संघ संगठन रही रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रुपले छुट्टै संघ बनाई सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने नै हुंदैन भन्ने समेतको र विपक्षी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान उप-न्यायाधीवक्ता श्री रेवती राज त्रिपाठीले परमादेशको आदेश कानून बमोजिम गठन भएको सार्वजनिक वा सरकारी निकायको विरूद्ध मात्र जारी हुने हुँदा वैयक्तिक प्रकृतिको निकाय नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ समेतका विरूद्ध परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेको निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो, होईन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न पर्ने देखिन आयो ।
७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त र जिल्ला विकास समितिबाट ईजाजत प्राप्त ुघु वर्गको निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)भएको, जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त ईजाजत पत्र हरेक वर्ष नविकरण गराउन पर्नेमा जिल्ला विकास समितिले निवेदकहरुको निर्माण व्यवसायको ईजाजत पत्र नविकरण गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयबाट आफूहरुको हकहितमा असर परेकोले सो निर्णयसँग सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट जारी भएको मिति २०५७।३।२१ को परिपत्रसँग सम्बन्धित निर्णय गैरकानूनी भएकोले सो निर्णय वदरभागी छ । निवेदकहरुले खोलेको छुट्टै जनहित निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसको आधारमा समेत इजाजतपत्र नविकरण गराउन पर्नेमा इजाजतपत्र नविकरण गर्नबाट जिल्ला बिकास समितिले इन्कार गरेबाट निवेदकहरुको पेशा रोजगार गर्न पाउने हक समेत हनन भएको भनी उक्त परिपत्रसँग सम्बन्धित निर्णय समेत वदर गर्न गराउन साथै निवेदकहरुको ईजाजत पत्र अबिलम्व नविकरण गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेतको माग गरी प्रस्तुत निवेदन गरेको पाईन्छ ।
८. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो, होईन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट “घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र जिल्ला विकास समितिबाट ईजाजत समेत प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिएको र विपक्षीहरुले समेत निवेदकहरु प्रमाण पत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायी होइनन् भन्न नसकेबाट सो तथ्यमा विवाद रहेको पाईदैन । निर्माण व्यवसायको इजाजत पत्र नविकरणको लागि निर्माण व्यवसाय ऐनले कुनैपनि निर्माण व्यवसायी महासंघ वा जिल्ला स्थित निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता लिएको र सो संघले सीफारीस गरेको हुनपर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेकोमा ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी संघ तथा क्षेत्रिय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट भएको निर्णयसँग सम्बन्धीत मिति २०५७।३।२१को परिपत्र समेत वदर गर्न गराउन र पेशा रोजगार संबन्धी हकमा समेत असर परेको भनी निवेदन परेको पाईदा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण गर्नपर्ने अवस्था पाईयो ।
१. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले मिति २०५७।३।२१ मा ुघु. वर्गको निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र नविकरण गराउँदा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ वा क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसको आधारमा मात्र नविकरण गर्नूपर्ने भन्ने परिपत्रसँग सम्बन्धित निर्णय कानून प्रतिकूल छ छैन ?
२. निवेदकहरुको पेशा रोजगार गर्ने हकमा असर परेको हो होइन ?
३. निवेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ?
९. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई इजाजत पत्र दिने र इजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्नपर्ने देखियो । निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को प्रस्तावना हेर्दा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्न निर्माण व्यवसायीहरुको प्रवर्धन तथा विकास गरी निर्माण व्यवसाय सन्चालन गर्ने उद्देश्यले ऐनको तर्जुमा भएको देखिन्छ । ऐनको परिच्छेद २ ले इजाजत पत्र संबन्धी व्यवस्था गरेको र दफा ३ ले ईजाजत पत्र नलिई निर्माण कार्य गर्न नहुने र ऐ दफा ५ मा ईजाजत पत्रको अवधिर नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र ऐ.को दफा ५(२) ले ईजाजत पत्र नविकरण गराउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी सार्वजनिक निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को नियम ३ ले ईजाजत पत्र प्रदान गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गरी नियम ७ को उप नियम २ ले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि प्रदान गरिएका ईजाजत पत्रको नविकरणको लागि अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा दर्खास्त दिन पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाईयो । उक्त नियमावलीको अनुसूची ५ अनुसारको दर्खास्तको ढाँचाको क्रम संख्या ५ (क) मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. र ५ (ख) मा नविकरण मिति उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियमावलीले नविकरण सम्बन्धमा ढांचा तोकेकोमा ढांचाले तोकेको कुराहरु पुराहुन अनिवार्य हुँदा तोकेको ढाँचामा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता आवस्यक नपर्ने भन्न मिल्ने हुँदैन ।
१०. निर्माण व्यवसायी नियमावलीको नियम ५ को क्रम संख्या ५ को (क) र (ख) मा रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं र नविकरण मिति उल्लेख गर्नपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसाय ऐनले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा सो व्यवस्था नियमावलीमा मात्र रहन गएको हो कि भनि हेर्दा निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा १३ अनुसार गठन हुने निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को १ (च) ले सो परिषद्मा निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको र ऐ ऐनको दफा १५ अनुसार गठन हुने कार्यान्वयन समितिको १ (ङ) मा प्रतिनिधि, नेपाल निमाण यवसायी संघ समेत सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था रहेबाट निर्माण व्यवसायी महासंघ वा निर्माण व्यवसायी संघको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५मा कुनैपनि कुराहरु उल्लेखै नभएको भन्ने निवेदकहरुको भनाईसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
११. निर्माण व्यवसायी ऐनको दफा ५(२) ले निर्माण व्यवसायीले इजाजत पत्रको अवधिसमाप्त भएको मितिले तीन महिना भीत्र तोकिए बमोजिमको दस्तुर तिरी तोकिएको अधिकारी बाट तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र नविकरण गराउन पर्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धमा कानून बमोजिम प्रकृया तोक्न नसक्ने भन्न मिल्ने हुँदैन । निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६को नियम ७(६)ले घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन भएको अवस्थामा यस नियम बमोजिम सो वर्गको इजाजतपत्रको नविकरण जिल्ला विकास समितिले गर्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सोहि नियमावलीको नियम २० मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्रप्त अधिकार मध्ये घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला विकास समितिलाई एक पटकमा पाँच वर्षको अवधी तोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण सम्बन्धमा कानून अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने देखिएन । निवेदकहरुले निवेदनमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले ुघु वर्गको निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०५७।३।२१ मा जारी गरेको परिपत्रको प्रकरण नं. (ख) मा रहेको ईजाजतपत्र नविकरण गर्दा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ वा क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसको आधारमा मात्र नविकरण गर्नुपर्ने भन्ने मिति २०५७।३।२१ को परिपत्र अनुसारको व्यवस्था कानून प्रतिकूल रहेकोले सो व्यवस्थालाई वदर गराउन माग गरेकोमा घ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई ईजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार नियमावलीको नियम ७(६) र २० अनुसार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन भएको भन्ने कुरा विद्वान कानून व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधीवक्ताले वहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने कुरामा विवाद नभएपछि २०२७।३।२१ को परिपत्र निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५(२) तथा निर्माण व्यवसाय नियमावलीको नियम ७(६) तथा २० समेतको प्रतिकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले छुट्टै जनहित निर्माण व्यवसायी संघ गठन गरेकोमा सो निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता प्राप्त गरी सो संघको सिफारिसमा नविकरण गर्न नसक्ने तर, जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता लिएकोमा चांही नविकरण हुने भन्ने कुराबाट आफूहरुको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा असर परेको भनी निवेदकहरुले निवेदन गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२) (ग) द्धारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकमा समेत असर परेको भन्ने निवेदकहरूको भनाई रहेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित रहेको र ऐ को १२(२) (ग) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था भएबाट निर्माण व्यवसायको ईजाजत पत्र प्राप्त गरी निर्माण व्यवसाय गर्ने कार्यमा सहभागी रहेका निवेदकहरुले आफूहरुले चाहेको संस्था जनहित निर्माण व्यवसायी संघ खोलेको भन्ने निवेदनबाट नै देखिँदा निवेदकहरुलाई संघ संस्था खोल्नबाट वञ्चित गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएबाट निवेदकहरुको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात् निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले २०५७।३।२१ को परिपत्रसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गर्न माग गरेकोमा २०६३।५।१४ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको पाईन्छ । विपक्षी निर्माण व्यवसायी संघ सुनसरीको लिखित जवाफमा परिपत्र जारी भएको मिति २०५७।३।२१ देखि हालसम्म अर्थात ६ वर्ष सम्म सोही परिपत्रको आधारमा निवेदकहरूले आफ्नो ईजाजत पत्र नविकरण गर्दै आएको भन्ने लिखित जवाफ रहेकोमा निवेदकहरुले सो कथनलाई खण्डन गर्न नसकेबाट निवेदकहरुले नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ मार्फत आफ्नो ईजाजत पत्र समेत नविकरण गराउँदै आएकोमा हाल आफूहरुले छुट्टै जनहित निर्माण व्यवसायी संघको सदस्यता लिएको कारण सो संघको सिफारिस मार्फत इजाजत पत्र नविकरणको लागी जिल्ला विकास समितिमा निवेदन गरेको भन्ने देखिँदा कानूनले व्यवस्था गरे भन्दा विपरितको संघको सिफारिसको आधारमा नविकरण हुन पर्ने भन्ने निवेदकहरुको भनाई कानून अनुरुप देखिन आएन ।
१४. निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा ईजाजत पत्रको नविकरण तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम गराउन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको र निर्माण व्यवसाय नियमावलीमा समेत इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने गराउने प्रकृया उल्लेख भएकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले घ वर्गको निर्माण व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुको हकमा उक्त २०५७।३।२१ को परिपत्रको आधारमा नविकरण गराउने प्रकृया तोकिदिएकोमा सो व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । निवेदन माग बमोजिम घ वर्गको निर्माण व्यवसायको कार्य गर्नको लागि जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई वदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन । निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति सम्बत् २०६४ साल आषढ ५ गते रोज ३ शुभम् ..................