निर्णय नं. ७८२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७८२३     ने.का.प.२०६४ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्बत् २०६२  सालको रिट नं. २७६०

आदेश मितिः २०६४।२।१५।३

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ ठमेल स्थित कार्यालय रहेको विजय कन्सट्रक्शन प्रा.लिका तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रमान शेरचन

बिरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

 

§  विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने।

§  मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ (१) अनुरुप दुई अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कुनै पनि कार्य कानूनले तोकेको  समय सिमा भित्र गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष रुपमा हेरिनु पर्ने ।

§  कानूनले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ भने विवादको तथ्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व त्यो हदम्याद भित्र आएको छ वा छैन भन्ने हेरिने हुँदा मुद्दा मामिलामा हदम्याद महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यो समय भित्र रहेर कानूनी प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा मात्र त्यसले वैद्यता प्रप्त गर्ने हुँदा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको  निरुपण कानूनी प्रक्रिया हुने ।

§  कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्यादभित्र मध्यस्थको नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही चलाएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठेको अवस्थामा अदालतले तत्सम्वन्धी कानूनी प्रश्नलाई पन्छाउन नमिल्ने ।

§  मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अपनाउनका लागि हदम्यादको ब्यवस्था गरेको पाईदा उल्लेखित हदम्याद भित्र सम्बन्धित पक्षले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया चलाएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने नै भएबाट पुनरावेदन अदालतले हदम्यादमा प्रवेश गरी गरेको निर्णयमा कानूनको त्रुटि भएको नदेखिने ।        

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री भरतराज उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : श्री उपन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा, विद्वान अधिवक्ताहरु यदुनाथ खनाल, श्री      हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री दिपेन्द्रनाथ अधिकारी, युवराज भण्डारी

अबलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा आदेश यस प्रकार रहेको छ ।  

२.    निवेदक र विपक्षी मध्येका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद बीच परिषदको परियोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत मिति २०४९/१२/३ (March 16,1993) मा सानोठिमी, भक्तपुरमा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय भवन कुल रु.३,४६,४२,४४४/६८ मा निर्माण गर्ने करार भएकोमा निर्माण अवधीमा सामाग्रीहरुको मुल्य बृद्धि, थप कर तथा भंसार र परिषदले रनिङ बिलको भुक्तानी समयमा नगरेको, भुक्तानी पाउने बिलबाट काट्नु नपर्ने रकम काटेको र काट्नु पर्ने भन्दा बढी रकम काटेको तथा हर्जाना बढी काटेका आदि कारणबाट निवेदकले पाउनु पर्ने थप रकम कुल रु.२,४६,५९,०४२/३८ को थप रकमको भुक्तानी पाऊँ भनी ल्यखझदभच द्दण्, द्दण्ण्ज्ञ (मिति २०५८/८/५) को पत्र मार्फत माग गरिएको थियो र परिषदले करार बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने उक्त रकम भुक्तानी नगरेको कारणबाट निवेदक र परिषदबीच विवाद उत्पन्न भै शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ (प्रमुख लेखा नियन्त्रक, शिक्षा विभाग) को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन भै उक्त समितिले परिषद र निवेदक बीचको विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न नसकिए सम्झौताको मध्यस्थता सम्बन्धी दफा आकर्षित हुने र सो विवाद मध्यस्थताबाट टुंगो लगाउनु भन्ने राय सुझाव पेश गरेको र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परिषदलाई सोही बमोजिम विवादको टुङ्गो लगाउन पत्राचार गरेको र निवेदकले तत्काल अधिवक्ता पवन कुमार ओझालाई मध्यस्थ नियुक्त गरी सोको जानकारी मिति २०६०।७।२ र पुनः २०६१।६।२८ मा परिषदलाई दिइएको थियो । परिषदले मध्यस्थ नियुक्त नगरेको कारण मध्यस्थता ऐनको दफा ७ बमोजिम इञ्जिनियर इशवरराज वन्त, दीपक भट्टराई र चित्रदेव भट्ट समेतको नाम प्रस्ताव गरी कुनै एक जनालाई विपक्षी परिषदको तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरी मध्यस्थ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाई विवादको समाधान गरी गराई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष निवेदन दिएकोमा हदम्यादको कुरा देखाई खारेज गरिएको छ । २०५३/३/५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको ४२ औं बैठकबाट निवेदकको दावीलाई मान्यता नदिई निर्णय भएको मलाई आजसम्म थाहा जानकारी नभएको र २०५८/८/५ को पत्र पश्चात छानविन समिति गठन भै सुझाव समेत दिएकोमा क्षेत्राधिकार हदम्याद जस्ता इन्साफ जाँच गर्दा हेर्नु पर्ने कुरालाई गलत व्याख्या गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१/१२/८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मध्यस्थ नियुक्ती गर्नु भनी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

   ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी पुनरावेदन अदालतलाई र बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जबाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधीद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२/७/३ को आदेश ।

४.    निवेदकको दावीका विषयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको २०५३/३/५ को ४२ औ बैठकबाट पेश गरेको बुँदाहरु तर्क संगत नदेखिएको भनी निवेदकको दावीलाई मान्यता नदिई निर्णय भएको देखिन आएको, निवेदक कम्पनी स्वयमले निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानी वापत भनि २०५४/२/८ मा रकम बुझी लगेको भनी संलग्न गोश्वारा भौचारको फोटोकपीबाट देखिन आएको, ठेक्का सम्झौताको प्रकरण ४.४३.१ मा ठेकदारबाट फाइनल बिल प्राप्त गरी सकेपछि कुनै दावी उजुर मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको, निवेदकको हर्जाना दावीलाई मान्यता नदिई गरेको २०५३/३/५ को निर्णय तथा हर्जाना दावी छाडी फाइनल बिल पेश गरी अन्तिम भुक्तानी लिएको मिति २०५४/२/८ को अवधि समेतबाट सो सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भए सोही मितिबाट मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भैसकेको देखिएको अवस्थामा हदम्यादको अभावको कारणबाट खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट २०६१/१२/८ मा भएको फैसला वदर गराउन रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षीसँग ठेक्का सम्झौता १६ मार्च १९९३ मा भएको र सो को म्याद २ जुलाई १९९४ रहेकोमा सो म्याद भित्र ठेक्का समाप्त नगरेकोले १५ जनवरी १९९५ सम्म म्याद थप गरेकोमा ठेक्काको सम्पुर्ण काम समाप्त गरी विपक्षीले क्षतिपूर्ती रकम पाउँ भनी चलाएको कारवाहीको परिषदको मिति २०५३/३/५ को ४२ औ बैठकबाट कम्पनीको क्षतिपुर्ती दावी तर्कसंगत नभएको भनी निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयलाई विपक्षीले स्वीकार गरी ठेक्काको सबै फाइनल बिल मिति २०५४/२/८ को भौचरबाट बुझी लिनु भएको छ । फाइनल बिल भुक्तानी लिँदा विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम कुनै रकम दावी नगरेको र उक्त निर्णय भएको मितिले कानूनका म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाउँ भनी दावी गर्नु भएको छैन । कानूनको म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्ति अगाडि नबढाएको कारणले त्यस्तो हदम्याद समाप्त भएको विषयमा मध्यस्थ नियुक्ति हुन सक्दैन । ठेक्का सम्झौताको बुंदा नं.४.४३.१ मा ठेकदारबाट फाइनल बिल प्राप्त गरी सके पछि परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट ठेकेदारको कुनै पनि दावी उजुरी मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको साथै मध्यस्थ ऐन,२०५५ को दफा ६(१) बमोजिमको म्याद भित्र निवेदन नपरेकोले मध्यस्थ नियुक्त हुने अवस्था नभएकाले पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद परियोजना कार्यान्वयन विघटन भएकोले सोको तर्फबाट समेत ऐ.का सदस्य सचिव डा अग्निप्रसाद काफ्लेको लिखित जवाफ ।

   ६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा वढी सुनुवाइको लागि आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले निम्न बमोजिम गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

 

निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल : -

            निवेदक र विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबीच भएको करार सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भएपछि समस्या समाधान नभएकाले मध्यस्थ नियुक्तिको लागि कारवाही चलाइएको हो, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६.१ को अवस्था भनेको विवाद उत्पन्न भएको अवस्था नभई विवाद उत्पन्न भई मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले ३ महिना भित्र मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था हो, मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विपक्षी तर्फबाट कुनै चासो नदेखाइएकाले, पुनरावेदन अदालत समक्ष निवेदन दिइएको हो, मध्यस्थद्धारा विवादको टुङ्घो लगाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०६०/४/२७ मा राय सुझाव पेश गरेको र सोको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही मिति बाट हदम्याद लागु हुनेमा हदम्यादको अभाव देखाई मध्यस्थ नियुक्ती नगरी निवेदन खारेज गरेको पु.वे.अ को निर्णय त्रुटिपुर्ण हुँदा बदर गरी मध्यस्थ नियुक्ति हुने गरी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती : -

            प्रस्तुत विवाद २ पक्षबीच भएको करार सम्झौताको दफा ३.१.१० अनुरुप मध्यस्थताबाट निरुपण हुने विवाद हो, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६ अनुरुप मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेपछि सोही ऐनको दफा ७ को प्रक्रिया अपनाइएको हो, अदालतले मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा मात्र सिमित रहनु पर्नेमा विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन, करारमा विवादको निरुपणको व्यवस्था छैन भने मात्र अदालतमा जानुपर्छ, करारमा विवादको निरुपणको ब्यबस्था छ र आपसी प्रयासबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा मध्यस्थद्धारा विवादको निक्र्यौल हुने हो, आपसी प्रयासबाट निरुपण हुन नसक्ने भन्ने कुरा CTEVT को प्रतिनिधि समेतको बैठकबाट पुष्टि भएकाले त्यसपछि मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएको हो, पक्षहरुले अपनाएको तरीकाबाट मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा मध्यस्थता ऐन, ०५५ को दफा ७ आकर्षित हुने हुँदा अदालतले त्यस बमोजिम गर्नुपर्ने सम्म हो, धरौटीको रूपमा राखेको रकम बुझेकै आधारमा सबै कुराको टुङ्गो लागेको भनि भन्न मिल्दैन, पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा गरेको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले त्यस्तो निर्णय उपर रिट क्षेत्र बाहेक अर्को विकल्प नभएकाले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको हो, कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्रै कारबाही चलाएकोमा निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय वदर भै मध्यस्थ नियुक्ति हुने गरी परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल : -

      प्रस्तुत विवाद समन्यायीक क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने विवाद होईन, पुनरावेदन अदालतले गरेको अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार लागु हुन्छ, निवेदकले अन्तिम भुक्तानी लिई सकेकोले विवादको समाधान भैसकेको अवस्था हुँदा मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नै छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल :-

     प्रस्तुत विवादको विषय हदम्याद कै विवाद हो, तथ्यको विवाद होईन, २०५४/२/८ मा अन्तिम बिलबाट भुक्तानी लिई सकेको कुरालाई निवेदकले मध्यस्थ नियुक्तिको निवेदनमा लुकाएको अवस्था छ, विवादको निरूपण भैसकेको विवादलाई लामो अवधीव्यतित भएपछि पुनः उठाई मध्यस्थ नियुक्तिको कुरा उठाइएको हुँदा अदालतले निवेदक अदालत प्रवेश गरेको विषयलाई हेर्नै पर्छ, विवाद रहेको भए सो कारण उत्पन्न भएको मितिले ३ महिना भित्रै मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो अवधिव्यतित भएपछि प्रवेश गरेको हुँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय वदर गरि रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अधिवक्ता शम्भु थापा : -

वर्तमान ऐनले मध्यस्थता नियुक्तिको लागि निश्चित हदम्याद तोकेको छ, निश्चित हदम्याद तोकिएकोमा हदम्याद भित्रै मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ, सम्झौतामा केही बोलिएको छैन भने पनि विवाद उत्पन्न भएको मितिले ३ महिना भित्र मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, UNCITRAL ले पनि यस कुरालाई स्वीकारेको छ, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ती हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो, प्रस्तुत विवादमा दफा ६ को अवस्था विद्यमान नभएको भन्ने सम्बन्धित पक्षले देखाउन सक्नु भएको पनि छैन, रिट क्षेत्रबाट कुन मितिबाट हदम्याद कायम गर्ने भन्ने कुरा हेर्न मिल्दैन, प्रस्तुत विवादमा मध्यस्थ नियुक्तिको लागी समयावधि लाग्दैन भनी भन्न र त्यसको कारण निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन, मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतल तथ्यमा प्रवेश गरेको छ, तथ्य भित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय उपर पुनरावेदनमा आउनुपर्ने हो, रिट क्षेत्र मौलिक हक र कानूनी हकको अपहरणमा आकर्षित हुने विषय हो, निवेदकको कुनै पनि हक अपहरण नभएको हुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन, पुनरावेदन अदालतले उचित रुपमा निर्णय गरेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेन्द्रनाथ अधिकारी : -

      प्रस्तुत विवादमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नै छैन, विपक्षीले दावी गरेको क्षतिपूर्तिको रकम दिनु नपर्ने गरी २०५३/३/५ मा प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम परिषदको बैठकले निर्णय गरि सकेकोमा कानूनको बाटो नगई करारको पक्ष नै नभएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष गएको हुँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपयुक्त भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी : -

      विपक्षी निवेदकले धरौटी रकम लगिसकेको हुँदा अब कुनै विवाद बाँकी छैन, निवेदक ४ वर्ष पछि विवाद देखाई मन्त्रालय जानु भएको छ, सम्बन्धित पक्षसँग जानु भएको छैन, पुनरावेदन अदालतले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको ४२ औँ बैठकलाई आधार मानी निर्णय गरेकोमा विपक्षीले अब त्यसको जानकारी छैन भन्न मिल्दैन, सो निर्णय बदर तर्फ नआएको अवस्था छ, पुनरावेदन अदालतले कानूनको विवादलाई हेरी गरेको निर्णय उचित नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाः–

       निवेदकले मध्यस्थ नियुक्तिको ३ महिने हदम्यादलाई स्वीकारेको अवस्था छ, निजले शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले गरेको निर्णय थाहा पाएको मितिलाई विवाद शुरु भएको भने पनि २०५३/३/५ को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको निर्णय जानकारी पाई २०५४/२/८ मा भुक्तानी लिइसकेको हुँदा त्यसैवेला विवाद शुरु भएको मान्नु पर्छ, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

७.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपयुक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यजर गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालीम परिषदको भवन निर्माण सम्बन्धमा करार सम्झौता भई निवेदकले पाउनु पर्ने थप रकम भुक्तानी नगरी विवाद उत्पन्न भएकाले छानविन समिति गठन भई मध्यस्थताबाट विवाद टुंगो लगाउने सुझाव समेत दिएकोमा विपक्षी परिषदले मध्यस्थ नियुक्ति नगरेको कारण मध्यस्थ नियुक्ति गरी विवादको टुंगो लगाई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा हदम्यादको कुरा देखाई निवेदन खारेज गरेकाले पुनरावेदन अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी मध्यस्थ नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखियो । यी निवेदक र विपक्षी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदका बीच भवन निर्माण सम्बन्धमा March 16,1993 अर्थात २०४९/१२/३ मा करार सम्झौता भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिएन । उक्त करार सम्झौताको दफा ३.१.४ मा करारमा सहि भएको मितिले १५ दिन भित्र काम शुरु गर्नुपर्ने, १५ महिना भित्र काम पुरा गर्नुपर्ने, काम शुरु गर्नुपर्ने अवधिभित्र काम शुरु नगरे करार समाप्त गर्ने अधिकार परिषदलाई हुने र सुरक्षण वापत राखेको धरौटी रकम जफत हुने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । सम्झौताको दफा ३.१.७ अनुसार  ठेकदारले काम सम्पन्न गरे पछि अन्तीम बिल पेश गर्नुपर्ने र प्रोजेक्ट इञ्जिनियरबाट अन्तिम प्रमाणीकरण जारी गरेको ६० दिन भित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको, त्यस्तै दफा ३.१.१० मा करारसँग सम्बन्धित असमझदारी वा विवाद उत्पन्न भई आपसी समझदारीबाट समाधान हुन नसकेमा त्यसको निर्णय मध्यस्थद्धारा हुने भन्ने र सम्झौताको दफा ४.६३ मा नेपालको मध्यस्थता ऐन अनुसार मध्यस्थताको कार्य गरिने उल्लेख भएको देखियो ।

८.    निवेदकले करार बमोजिम पाउनु पर्ने रकम र क्षतिपूर्ती समेत रू. २,४६,५९,०४२/३८ को थप रकमको भुक्तानी पाउँ भनी २०५८/८/५ को पत्र मार्फत माग गरेकोमा भुक्तानी नगरेको कारण विवाद उत्पन्न भएको भनेकोमा विपक्षी व्यवसायीक तालिम परिषदले निवेदकले २०५४/२/८ मै फाइनल बिल पेश गरी भुक्तानी लगि सकेको हुँदा विवाद समाप्त भैसकेको भनि २०५४/२/८ को गो.भौ.न.६०७ को प्रतिलिपि समेत पेश गरेको पाईयो । मिसिल साथ पेश भएको ६०७ को गोश्वारा भौचर सोसँग संलग्न टिप्पणी समेत अवलोकन गर्दा जम्मा ७६,००,८७८।४८ भएकोमा विभिन्न रकम घटाई भुक्तानी दिनु पर्ने २९,८३,०४३।३३ देखिएकोमा भुक्तानी दिने सम्बन्धमा निर्णय हुँदा अन्य रकमका लागी दावा नगर्ने भन्ने देखिएकोले सोही बमोजिम हुन पेश भएको टिप्पणी सदर भए अनुसार २०५४।२।८ मा २९,८३,०४३।३३ भुक्तानी लिएको देखिन आयो । अन्तीम बिलको भुक्तानी हुनु पूर्व ठेकदार विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको claim सम्बन्धमा विवाद भै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको ४२औं बैठकले परिषद कार्यालय भवन निर्माणका ठेकेदार विजय कन्ट्रक्सनको claim माथि बैठकमा छलफल हुँदा निज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पेश गरेको बुँदाहरु तर्कसंगत नदेखिएको हुँदा सोही ब्यहोराको जानकारी दिने निर्णय गरियो भनी ०५३।३।५ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको र सो को जानकारी दिएको अवस्था पाईयो । तत्पश्चात ०५४।१२।१० मा गो.भौ.नं. ३७ बाट निजले राखेको धरौटीमा विभिन्न रकम कट्टी गरी ९,५४,७०३।४२ को पनि भुक्तानी लिईसकेको तथ्य निर्विवाद स्थापित भएको देखिन्छ । यी स्थापित तथ्यबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने रकमका सम्बन्धमा पहिले देखि नै विवाद भएको ०५३।३।५ को बैठकद्धारा निवेदक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पेश गरेको बुँदाहरु तर्कसंगत नदेखिएको भन्ने निर्णय भै ०५४।२।८ मा अन्तिम बिलको भुक्तानी भै त्यसपश्चात ०५४।१२।१० मा धरौटी समेत फिर्तालिई सकेको अवस्थामा निवेदक विजय कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. को आचरणबाट नै अन्तिम बिलको भुक्तानी र धरौटी समेत उठाई विवादको अन्त्य गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिन आयो ।  

      ९. निवेदक र विपक्षी CTEVT बीच भएको सम्झौता सम्बन्धको विवाद आपसी सहमतिद्धारा समाधान हुन नसके मध्यस्थद्धारा विवादको निरुपण गर्ने भन्ने दफा ३.१.१० र मध्यस्थता, नेपालको मध्यस्थता ऐन बमोजिम सञ्चालन गरिने भन्ने दफा ४.६३.१ को व्यबस्था सम्म भै मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै खास व्यवस्था गरिएको नदेखिएबाट मध्यस्थद्धारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने विषयमा सम्झौता अनुरुप मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुरुपकै कानूनी व्यवस्था अनुशरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६(१) मा “सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्धारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले ३ महिना भित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ” भनि मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने हदम्याद तोकिदिएको पाईन्छ । निवेदकले विपक्षीसँग माग गरेको हर्जाना दावी तर्क सँगत नभएको भनी विपक्षी परिषद (CTEVT ) को मिति २०५३/३/५ मा वसेको ४२ औँ बैठकबाट अस्वीकार गरिएको समेत देखिन्छ । तत्पश्चात २०५४/२/८ मा अन्तिम बिलको भुक्तानी बुझी सकेको र २०५४।१२।१० मा आफूले राखेको धरौँटी समेत कट्टामट्टा गरी बुझेको अवस्थामा २०५३।३।५ मा निवेदकको claim को सम्बन्धमा तर्कसँगत नभएको भनि प्राविधीक शिक्षा तथा व्यवशायीक तालिम परिषदको ४२ औं बैठकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराएको अवस्था भै बिल भुक्तानी भै धरौट उठाई लिएको २०५४।१२।१० को मितिलाई विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यी निवेदकले मध्यस्थता ऐन, ०५५ को दफा ६(१) बमोजिमको समयावधि ३ महिना भित्र मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही चलाएको भन्ने नदेखिई धेरै पछि मात्र मध्यस्थ नियुक्तिको कारबाहि चलाएको पाईंयो । करार सम्झौतामा नै मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउनु पर्ने भएमा नेपालको मध्यस्थता ऐन बमाजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७(१) अनुरुप दुई अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न सकिने देखिन्छ । जस अनुसार (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा, र (ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा । उल्लेखित प्रावधान अनुरुप दफा ६(१) को प्रक्रिया नै अनुशरण नगरिएको अवस्थामा दफा ७(१) को प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । 

१०.    पुनरावेदन अदालतले हदम्याद सम्बन्धमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले जिकिर लिए पनि हदम्याद सम्बन्धमा अदालतले निर्णय गर्नै नपाउने गरी प्रचलित कानूनले रोक लगाएको देखिदैन । हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान कानूनी प्रश्नसँग सम्बन्धित विषय हो । यो कानूनी प्रक्रिया अपनाउन कानूनले तोकिदिएको निश्चित समय सिमा हो । कुनै पनि कार्य कानूनले तोकेको समय सिमा भित्र गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष रुपमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनले हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान उल्लेख गरेको छ भने विवादको तथ्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व त्यो हदम्याद भित्र आएको छ वा छैन भन्ने हेरिने हुँदा मुद्दामामिलामा हदम्याद महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यो समय भित्र रहेर कानूनी प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा मात्र त्यसले वैद्यता प्रप्त गर्ने हुँदा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण कानूनी प्रक्रिया हो । कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्याद भित्र मध्यस्थको नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही चलाएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठेको अवस्थामा अदालतले तत् सम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई पन्छाउन मिल्दैन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया अपनाउनका लागी हदम्यादको ब्यवस्था गरेको पाईदा उल्लेखित हदम्याद भित्र सम्बन्धित पक्षले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया चलाएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न अदालतले निरुपण गर्नु पर्ने नै भएबाट पुनरावेदन अदालतले हदम्यादमा प्रवेश गरी गरेको मिति २०६१/१२/८ को निर्णयमा कानूनको त्रुटि भएको नदेखिँदा सो निर्णय र त्यसबाट भएका कारवाही बदर गरी मध्यस्थ नियुक्ति गरि दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इति सम्बत २०६४ साल जेष्ठ १५ गते रोज ३ शुभम्...........