निर्णय नं. ७८२४ - अवहेलना
निर्णय नं. ७८२४ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्बत २०६२ सालको फौ.वि.नं.९३
आदेश मितिः २०६३।१२।२०।३
मुद्दा : - अवहेलना
निवेदक
पक्षः का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने कृपा शर्मा
विरुद्ध
प्रत्यर्क्षी
विपक्षीः श्री गृह मन्त्रालय, सिँहदरबार काठमाडौँ समेत
§ मिति २०६२।६।५ मा सम्पर्क राख्न भनी तोकिएको भए पनि सफल उम्मेदवारहरुलाई असाधारण कारण परी अगाडिबाटै काममा लगाउन खोजेर निर्णय गरेको भए सो कारणहरु अभिव्यक्त हुनुपर्ने र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचनाको माध्यमद्धारा सूचना व्यवस्थाद्धारा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई सूचित गर्नुपर्ने ।
§ राज्यको तर्फबाट कानून कार्यान्वयनको आधारभूत जिम्मेवारी लिएर बसेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठन जस्ता निकायहरुले कानूनी उपचारको प्रक्रियामा न्यायिक निकायले गरीरहेको काममा सदाशयतापूर्वक सहयोग गर्नुको उपेक्षा अदालतले गर्न लागेका कामलाई नै पराजित गर्ने उद्देश्यले उछिना उछिन गर्ने काम हुन्छ भने पक्षहरुले न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रति विश्वास गुमाउँदछन् । त्यसबाट अदालती प्रक्रिया निष्कृय हुन पुग्दछ । निष्कृय छ भन्ने सन्देश जन साधारणमा पुग्दछ । त्यसबाट कानून मान्ने संस्कृति नै विघटित हुने सम्भावना नरहने स्थिति आउनु भनेको कानूनको असम्मान र अदालतको आदेशको घोर उल्लंघनको स्थिति बन्न जाने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ राज्यका आधारभूत संगठनहरु स्वयं न्यायिक प्रक्रिया प्रति निष्ठावान बन्दैनन् भने अन्य साधारण व्यक्तिहरुसँग बढी कुनै कुराको आशा गर्ने सम्भावना नरहने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक पक्ष तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री हरि उप्रेती र श्री मिरा ढुंगाना
प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
अबलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ : -
२. म निवेदिका प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक लगायतका सम्पूर्ण योग्यताले पूर्ण भएको योग्य उम्मेदवार भएको हुँदा २०६१।६।१५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको ३० प्रहरी निरीक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्ने भनी दरखास्त आव्हन गरिएनुसार सम्पूर्ण कार्याविधि पुरा गरी म्यादै भित्र दरखास्त फारम बुझाई सो परीक्षाको विभिन्न चरणहरु पार गरी मिति २०६२।२।८ देखि ऐ. १३ गते सम्म संचालन भएको लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा सो को नतिजा २०६२।४।३२ मा सूचना पाटीमा प्रकाशित हुँदा म वाहेक अरु नै ६० जना व्यक्तिहरुको छनौट भई मिति २०६२।५।१५ देखि १९ गते सम्म अन्र्तवार्ताका दिन समेत तोकिएको रहेछ । तर, बढुवाद्धारा १८६ जनालाई नियुक्ती मिति २०६२।४।१४ मा गरिएको अब गत हुन आएको हुँदा प्रहरी नियमावली ०४९ को नियम ११ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल (जसमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत बढुवाद्धारा प्रहरी निरिक्षकको पदपूर्ति गरिने कानूनी व्यवस्था छ) खुल्ला तर्फ ६० जना मात्र छनौट गरिएकोले सो प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजा तथा सो नतिजा बमोजिम अन्र्तवार्ता लिने लगायत नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय तथा नियुक्ती पत्र दिएको भए सो नियुक्ती पत्र समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी ऐ. नियमावलीको नियम ११ र १७ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी बढुवातर्फ पूर्ति गरिए बराबरकै संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गरी लिखित परीक्षाबाट उम्मेदवारको छनौट गरी कानून बमोजिम नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६२।५।२१ मा रि.नं. २६७२ को रिट निवेदन दिएको थिएँ ।
३. उक्त रिट निवेदन उपर मिति २०६२।५।२२ मा सुनवाई हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी हुनुको अतिरिक्त अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने छलफलको लागि २०६२।५।२९ को मिति तोकी सो सम्बन्धमा छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेल सम्म नियुक्ती नदिई यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने आदेश भई मिति २०६२।५।२२ र ऐ. २३ गते क्रमशः प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा उक्त आदेशको सूचना तामेल भएकोमा सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तीका लागि २०६२।६।५ मा सम्पर्क गर्न आउनु भनी सूचना टाँस गरेको भएपनि सो आफ्नो सूचना विपरीत समेत गरी सो मिति अगावै मिति २०६२।५।२३ मा नेपाल सरकारको (मन्त्रीस्तरको) निर्णय भनी ऐ. मितिमा नियुक्ती दिईयो । यसरी विपक्षीहरुले दिएको नियुक्ती सरासर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९५ र ९६ समेतको कर्तव्य पालना नगरी न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरुलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार र मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा पदाधिकारीहरुको कर्तव्य र दायित्व विपरीत उक्त बमोजिमको अन्तरिम आदेश पालना गर्न गराउन विपक्षीहरुले समेत सहयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरी आदेशको वर्खिलाप गरी अदालतको उपहास गरी अदालतको अवहेलनाविपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट प्रत्यक्ष रुपमा भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत ऐन, ०४८ को दफा ७ बमोजिम विपक्षीहरुलाई अदालतको अब हेलनामा हदै सम्मको सजाय समेत गरी आदेशको कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको दावी अनुसार कारवाही गरी किन सजाय नगर्नु ? कारवाही र सजाय हुन नपर्ने आधार र कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि सम्बन्धित रिट निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।७।३ को यस अदालतको आदेश ।
५. सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको सूचना यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुनु अगावै माननीय गृह मन्त्रीज्यू स्तरबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ती दिने निणर्य भई सोही बमोजिम निजहरुलाई नियुक्ती गरी सकिएको अवस्था रहेको र अदालतको आदेश प्राप्त भए पश्चात सो आदेशको अवज्ञा हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम अधिकारीको लिखित जवाफ ।
६. अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको सूचना यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुनु अगावै प्रहरी नियमावली ०४९ बमोजिम गठित छनौट समितिबाट सिफारिस भै आएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ती गर्ने गठित निर्णय भई निजहरुलाई नियुक्ती गरी सकिएको अवस्था हुँदा सम्मानित अदालतको आदेश अवज्ञा हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको र अदालतको आदेशको पालना गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिवद्ध भएको समेत हुनाले केवल दुःख दिने नियतले अब हेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानूनी काम कारवाहीहरु भिन्दा भिन्दै शाखाबाट गर्ने गरिएको हुनाले विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको आदेश यस कार्यालयको कानून शाखामा मिति २०६२।५।२२ गते कार्यालय वन्द हुने समयमा तामेल भएको रहेछ । सो कानून शाखाको कार्यव्यस्तताले गर्दा म्याद बुझेको ४ दिन पश्चात अर्थात मिति २०६२।५।२६ गते मात्र रिट निवेदनमा उठाईएको प्रश्नहरुको सम्बन्धमा सो शाखाको राय सहित पत्राचार भई कमचारी प्रशासन शाखामा पुगेको रहेछ । यसरी उक्त पत्र कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुग्नु अगावै अन्र्तवार्ताबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई प्रहरी नियमावली ०४९ को नियम १५ (१) बमोजिम प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्तीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६२।५।२३ को निर्णयानुसार नियुक्ती सदर भई आएकोमा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई मिति ०६२।५।२४ गते नियुक्ती पत्र बुझाइएको अवस्था विद्यमान रहेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश सर्वोपारि र शिरोपर छ । एक अनुशासित संस्था नेपाल प्रहरीले यसको अवहेलना गर्ने अवस्था कहिल्यै पनि हुदैन । यसर्थ कानून बमोजिम र रितपूर्वक काम गर्दा गर्दै पनि सामान्य त्रुटी हुन सक्ने हुनाले समेत निवेदन जिकिर लिए बमोजिम अवहेलनामा कारवाही नहुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराका प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुद्धय हरिप्रसाद उप्रेती र मिरा ढुङ्गानाले निवेदिकाले विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रि.नं.२६७२ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराए पश्चात मिति २०६२।५।२२ मा आन्तरिम आदेश जारी भई विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ऐ. मितिमा र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ऐ.२३ गते सो को सूचना तामेल गराएकोमा सम्मानित अदालतबाट भएको सो सूचना आदेश समेतको प्रत्यक्ष रुपमा अवज्ञा गरी सम्पर्क मिति अगावै कथित विज्ञापित प्रहरी निरीक्षक पदमा सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ती पत्र दिने कार्य न्याय सम्पादनको कार्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतलाई नेपाल सरकार लगायत सबैले मान्नु पर्ने संवैधानिक एंव कानूनी कर्तव्य र दायित्व भएको सन्र्दभमा विपक्षीहरुलाई निवेदन माग बमोजिम हदै सम्मको सजाय गरिपाऊँ भन्ने र गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित उप न्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहालले सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेशको अवहेलना र अटेर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको (मन्त्रीस्तरको) २०६२।५।२३ गतेको निणर्यानुसार सफल उम्मेदवारहरुलाई ऐ. २४ गते नियुक्ति दिईएको हो । जहाँसम्म अन्तरिम आदेश सहितको छलफलको आदेशको सूचना पाएपछि नियुक्ति दिईएको भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयको कार्य व्यस्तताले गर्दा एक शाखाबाट अर्को शाखामा सूचनाको आदान प्रदान सम्मको तादाम्यताको अभावको कारणले मात्र त्यसो हुन गएको हुनाले झुठ्ठा निवेदन मागबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन मनन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने हो–होईन? सो सम्बन्धमै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
९. यसरी त्यसतर्फ विचार गर्दा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत उपर मिति २०६२।५।२२ गते ऐ. २०६२।५।२९ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने छलफलको लागि मिति किटान गरी सो छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म नियुक्ती दिई नसकेको भए यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतबाट आदेश जारी भएकोमा सो आदेशको सूचना प्राप्त गरी सकेपश्चात विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेतले सो आदेशको अवज्ञा गरी नियुक्ती दिएकाले यस अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन परेकोमा निवेदन माग बमोजिमको सम्मानित अदालदतको आदेशको अवज्ञा र अवहेलनानगरेको हुँदा झुठ्ठा निवेदन दावी बमोजिम अवहेलनामा कारवाही हुनु नपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको पृथक पृथक लिखित जवाफ प्रत्यर्थीहरुबाट पेश भएको देखिन्छ ।
१०. यसमा निवेदिका समेतले प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई यसै निवेदन सम्बन्धित रि.नं. २६७२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन मिति २०६२।५।२१ मा दर्ता गरेको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट कारण देखाउ आदेश र निवेदनमा अन्तरिम आदेशको पनि माग भएको सन्दर्भमा सो आदेश जारी हुने नहुने छलफलको लागि मिति २०६२।५।२९ मा उपस्थित हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाउनु र अन्र्तवार्तामा सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ती दिई नसकेको भए अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म नियुक्ती नदिई यथास्थितीमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेतको आदेश मिति २०६२।५।२२ मा जारी भएको पाइन्छ । सो आदेश सहितको सूचना विपक्षी मध्येका प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मिति २०६२।५।२२ मै र अर्का प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयको मिति २०६२।५।२३ मा पत्र समेत तामेल भएको अवस्थामा पनि उतिर्ण उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको सम्पर्क मिति २०६२।६।५ गते दिनको ११.०० बजे भन्दा अगावै नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको मिति २०६२।५।२३ को निर्णय (मन्त्रीस्तर) भनी उक्त अन्तरिम आदेशको शब्द र भावना विपरीत अन्तरिम आदेश कायम रहने वा नरहने भन्ने कुराको छलफल निम्ति तोकिएको मिति २०६२।५।२९ भन्दा अगावै छनौट भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती दिएको देखिन्छ । नियुक्तिको लागि दिन नै अभिनिश्चित भएको अवस्थामा सामान्य प्रक्रियामा सोही बमोजिम तोकिएको दिनमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने काममा निश्चितताको हिसाबले त्यसो गर्नु नै उचित र अपेक्षित पनि हुन्छ । छनौट भएको उम्मेदवारहरुलाई सम्पर्क गर्न आउनु भनी तोकिएको दिन भन्दा अगावै हतार हतार गरी मिति २०६२।५।२३ मा नै नियुक्तिको निर्णय गर्नुको युक्तिसंगत कारण देखिन आएको छैन । मिति २०६२।६।५ मा सम्पर्क राख्न भनी तोकिएको भए पनि सफल उम्मेदवारहरुलाई असाधारण कारण परि अगाडिबाटै काममा लगाउन खोजेर निर्णय गरेको भए सो कारणहरु अभिव्यक्त हुनुपर्ने थियो र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचनाको माध्यमद्धारा सूचना व्यवस्थाद्धारा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई सूचित गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो पनि केही देखिँदैन । वस्तुतः विपक्षी मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदकहरूको निवेदन परी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दिन तोकी सो बमोजिमको सूचना विपक्षी मध्ये मन्त्रालयलाई तामेल गरेकै दिन अदालतको आदेश र सूचनाको सम्मान गर्दै कारवाहीको स्थिति जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा रोकी आफ्नो जो भएको कुराहरू लिई अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेमा अदालतले जुन प्रयोजनको लागि छलफल निम्ति बोलाएको छ त्यसलाई निरर्थक र पराजित गर्ने हिसाबले हतार हतार निर्णय गरी मिति २०६२।५।२३ मा नै नियुक्ति दिने निर्णय गरेको र नियुक्ति वितरण गरेको समेत देखिन्छ । यसबाट अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको मिति तोक्नुको अर्थ नै समाप्त हुन गएको देखिन्छ ।
११. नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय जस्तो निकायहरू राज्यको कानून कार्यान्वयनको आधारभूत र महत्वपूर्ण निकायहरु हुन् । संविधानले लक्ष्य गरेको कानूनी राज्यलाई साकार पार्न जनताको हकहरुको सही संरक्षणको आश्वासन दिनुपर्ने हुन्छ । जनताको हकहरू संरक्षित हुदैनन् भने वा ती हकहरुको संरक्षण हुदैन भने नै आम जनविश्वास रह्यो भने कानूनी राज्यको आधारशीला नै नाश भएर जान्छ । कानूनी राज्य प्रतिको जनआस्था समाप्त भयो भने राज्यले आफ्नो वैधानिकता र औचित्य पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । कानूनको प्रयोग र पालना सही तरीकाले हुन्छ भन्ने विश्वास कायम राख्नु स्वयंमा ठूलो रक्षाकबज हो र त्यो कुनै शस्त्रअस्त्र भन्दा पनि बलियो रक्षा किल्ला हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । कानूनको पालना सबैबाट इमान्दारीपूर्वक हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउन राज्यको तर्फबाट विशेष रूपले अनुशासनको पालना गर्नु पर्दछ र अरूलाई पनि गराउन यथोचित उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निरन्तर रखवारी गर्न राज्यको तर्फबाट गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनको विशेष महत्व हुन्छ । गृह प्रशासन र प्रहरी संगठन नै यस्तो मुख्य निकायहरु हुन् जस मार्फत राज्यको उपस्थिति जनता माझ अनुभुत गराइन्छ । राज्यको उपस्थिति भनेको हतियार र तत्जन्य अन्य कुरा नभै कन राज्यको उद्देश्य अनुसार बनेको कानूनहरुको सही कार्यान्वयनको लागि निरन्तर पहरेदारको काम गर्नु हो । राज्यको उपस्थिति भनेकै कानूनको उपस्थिति हो । त्यसको अर्थ कानून कार्यान्वयनको निश्चित स्थितिहरु र सोको लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको उपस्थिति हो । राज्यले कानून र व्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि नै सुरक्षाबल र सस्त्रास्त्रको महत्व रहने हो । राज्यको उपस्थितिको प्रयोजनको लागि कानून प्राथमिक हुन् र सूरक्षाबल र सस्त्रास्त्रहरु तिनका पुरक हुन । त्यस्तो पूर्वशर्तहरुलाई उल्टो रूपमा बुझ्न सकिन्न ।
१२. यसरी राज्यको तर्फबाट कानून कार्यान्वयनको आधारभूत जिम्मेवारी लिएर बसेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठन जस्तो निकायहरुले कानूनी उपचारको प्रक्रियामा न्यायिक निकायले गरिरहेको काममा सदाशयतापूर्वक सहयोग गर्नुको उपेक्षा अदालतले गर्न लागेका कामलाई नै पराजित गर्ने उद्देश्यले उछिना उछिन गर्ने काम हुन्छ भने पक्षहरुले न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रति विश्वास गुमाउँदछन् । त्यसबाट अदालती प्रक्रिया निस्कृय हुन पुग्दछ । निस्कृय छ भन्ने सन्देश जनसाधारणमा पुग्दछ । त्यसबाट कानून मान्ने संस्कृति नै विघटित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो स्थिति आउनु भनेको कानूनको असम्मान र अदालतको आदेशको घोर उल्लंघनको स्थिति बन्न जान्छ ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनबाट उदारणीय रुपमा अदालती आदेश प्रति सम्मान र सहयोगको भाव अपेक्षित हुनेमा त्यको ठीक विपरीत अन्तरिम आदेश बमोजिमको कार्य नरोकी अदालती आदेश छल्ने र निरर्थक तुल्याउने काम गरेको देखिएको र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानूनले सम्बोधन गरी निरुत्साहित नतुल्याउने हो भने अन्ततः अदालती प्रक्रिया मात्रै प्रभावहीन हुने होइन, स्वयं कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायहरु पनि अर्थहिन हुने सम्भावना भएकोले विपक्षीहरु मध्ये खास गरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै कानूनको दायित्व निर्वहन गर्न बाध्य गराउनु परेको छ । जब राज्यका आधारभूत संगठनहरु स्वयं न्यायिक प्रक्रिया प्रति निष्ठावान वन्दैनन् भने अन्य साधारण व्यक्तिहरु सँग बढि कुनै कुराको आसा गर्ने सम्भावना रहन्न ।
१४. उपरोक्त कारणहरु समेतबाट मुलतः विपक्षी नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस अदालतको मिति २०६२।५।२२ को अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायको कामको जवाफदेही र प्रकृति तथा न्यायिक प्रक्रियामा त्यसले सिर्जना गरेको प्रभाव र प्रकृतिलाई मध्यनजर राखेर उदाहरणको रूपमा भएपनि अदालतको आदेश उल्लघंन गरे वापत सजाय गर्नु वान्छनीय भएकोले विपक्षीहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय दुवैलाई जनही रु.५००।– (पाँचसय) का दरले सर्वेच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम जरिवाना हुने ठहर्छ । उपरोक्त सजायबाट अब हेलनाको कारवाहीको उद्देश्य हासिल हुने हुँदा अन्य प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरी रहन परेन । फैसलाको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.अनुपराज शर्मा
इति सम्बत २०६३ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम् ................