निर्णय नं. ७८२५ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)
निर्णय नं.७८२५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
संवत् २०६१ सालको फौ.पु नं. ३८३३
फैसला मितिः २०६३।७।२६।१
मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) ।
पुनरावेदक /प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर न.पा.वा.न. २ मेउडिहवा वस्ने सुदर्शन थापा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः केशरबहादुर के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
§ हुँदै नभएको योग्यता प्राप्त भएको छ भनी सो को प्रमाणपत्र पेश गरेर निज पुनरावेदकले आफू कृषि विकास बैँकमा नोकरी गर्ने भएबाट आफ्नो नोकरीलाई बल पुग्ने उद्देश्य लिएको भन्ने सम्झनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने प्रयोजन केहि देखिँदैन । सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुको आशय पदमा वहाल रही रहने र मौका प्राप्त हुँदा त्यसबाट लाभ लिने देखिन आएबाट झुठ्ठा विवरण पेश गरी सकेको कुरामा त्यसबाट लाभ लिएको छैन भन्ने पुनरावेदकले गरेको जिकिर मान्य हुने देखिएन ।
(प्रकरण नं.१५)
§ कसको के उदेश्य वा मनसाय छ वा थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न केहि खास अवस्थामा बाहेक प्रत्यक्ष प्रमाण नहुने अवस्था रहन्छ किनकी मानसिकतत्व (mens rea) मनको कुरा हो अर्थात भित्री कुरा हो जो वाहिर देखिँदैन थाहा लाग्दैन । मनोगत कुरा धेरै हदसम्म परिस्थितिजन्य तथ्य वा गरिएको कार्यबाट मात्र वोध हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ भ्रष्ट आचरण मानिसको चेतना (conscience)बाट निर्धारण हुने नैतिकतासँग जोडिएको कुरा भएको र अनैतिक कुरा मानिसको लागि सदैव त्याज्य एवं अमान्य हुने हुँदा भ्रष्टाचारको कसूर सदैव अपराध हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ द्धारा भ्रष्टाचारको अपराधलाई अझ स्पष्ट सम्म पारेको देखिन्छ, कुनै नयाँ कसूर वा अपराध स्थापित गरेको होईन । तसर्थ पुनरावेदकले जिकिर गरे जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनुसार कसूर स्थापित नभएको भन्न ठहराउन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ कसूर प्रमाणित गर्ने भार वारे पुनरावेदकले उठाएको प्रश्न तर्फ हेरिएमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादी उपर हुने कुरा उल्लेख छ । सो व्यवस्था सामान्य फौज्दारी न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत कसैमाथि कसूर ठहराउन कसूर गरेको भन्ने शंकारहित तवरले देखिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ सामान्य अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरिएको भनाई अदालत समक्ष व्यक्त गरिएको नहुँदा आफू भन्दा अन्यत्र व्यक्त गरिएको भनाईलाई अदालतले विश्वास गर्न निश्चित आधार र कारण चाहिन्छ । अर्थात् त्यो वास्तविक र विश्वसनिय हो होइन वा अभियुक्तले त्यो कुरा साँच्चिकै व्यक्त गरेको हो त ? भन्ने कुरामा अदालत एकिन हुन चाहन्छ । अन्यत्र व्यक्त गरिएको कुरा परोक्ष कुरा भएकोले त्यसमा अनुसन्धान गर्नेले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अनुचित दवाव वा अन्य उपाय गर्न सक्ने सम्भावना समेत हुन सक्तछ भने अनुसन्धानकर्ता स्वयं मुद्दाको पक्ष हुने हुँदा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन वा आफ्नो कुरा ठिक हो भन्ने पार्न आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य छोडेर अभियुक्त माथि अनुचित दवाव प्रभाव, वा डर त्रास समेत सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन सक्ने कारण अदालतले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गराएको बयान पक्ष वा अभियुक्तको स्वेच्छिक अभिव्यक्ति हो होइन ? भन्ने कुराको एकिन गर्नु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.२१)
पुनरावेदक /प्रतिवादीः तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी
प्रत्यर्थी/वादी तर्फबाट :
अब लम्वित नजीरः
आदेश
न्या.पवनकुमार ओझाः विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।२।१८ मा भएको फैसला उपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुरुप प्रतिवादी पक्षबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छः
२. कृषि विकास बैँक शाखा कार्यालय, भैरहवामा लेखापाल टाईपिष्ट पदमा कार्यरत श्री सुदर्शन थापा समेतले कृषि विकास बैँकको बढुवा नियुक्ती पाउँनको लागि निवेदन साथ पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद अनुक्रमाङ्क ८४४०५९ वर्ष १९९१ को इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र नक्कली भएको हुँदा २०४७ साल पछि नियुक्ती तथा बढुवा भएका सबै तहका कर्मचारीबारे छानवीन गरी राष्ट्रको ठूलो धनराशी दुरूपयोग हुनबाट बचाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौ भन्ने जीवन उपाध्याय असल शासन रेडियो श्रोता संघको ०५७।११।९ को उजुरी अ.दु.अ.आयोगमा प्राप्त हुन आएको ।
३. कृषि विकास बैंकमा बढुवा नियुक्ती हुनको लागि पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषदको इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुर मार्फत अ.दु.अ.आयोगको मिति २०५९।१।११ को पत्रबाट प्रमाणिकरण गर्न लेखी पठाएको ।
४. सुदर्शन थापाले बढुवा नियुक्ति पाउने उद्देश्यले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सन् १९९१ मा अनुक्रमाङ्क ८४४०५९ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा पास गरेको भनी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानवीनको सिलसिलमा उक्त हाई स्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुर मार्फत प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेशको दिनाङ्क २६।०६।००२ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणिकरण विवरणको सि.नं. ६५ मा वर्ष १९९१ अनुक्रमाङ्क ८४४०५९ परीक्षार्थीको नाम सुदर्शन थापा पिताका नाम शेरबहादुर थापा क्षेत्री द्धितीय श्रेणी भनी उल्लेख गरी कैफियत महलमा सम्पूर्ण विषयमा “अनुपस्थित एवं सिपी मे निरस्त है” भनी लेखी आएकोले निज उक्त परीक्षामा फेल भै पास भएको नक्कली प्रमाणपत्र बढुवा हुनको लागि पेश गरी आएको भनी च.नं. २०३१ मिति २०५९।३।३० को पत्रसाथ अ.दु.अ.आयोगमा जवाफ प्राप्त हुन आएको ।
५. “म कृषि विकास बैकमा २०४४ सालमा लेखापाल टाईपिष्ट पदमा नियुक्ती भै हाल सम्म उक्त पदमा कार्यरत छु । मैले माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट हाईस्कुलको अनुक्रमाङ्क ११३१४२१ र इन्टरमिडियटको अनुक्रमाङ्क ८४४०५९ बाट क्रमशः सन् १९८४ र १९९१ मा उत्तिर्ण गरेको छु । शुरू नियुक्ति लेखापाल टाईपिष्ट पदमा हाईस्कुलको प्रमाणपत्रले नोकरी खाएको पछि माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाणपत्र नम्बर जोड्न र बढुवाको लागि पेश गरेको हुँ । मेरो इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र गलत देखिन आयो ठिक हो । यस्तो गलत प्रमाणपत्र बढुवा पाउने आशाले निवेदन साथ बैँकमा पेश गर्न नियमले मिल्दैन । कानूनले जो ठहर्छ सहन तयार छु भनी प्रतिवादी सुदर्शन थापाले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान ।
६. सुदर्शन थापाको नाउँको इन्टरमिडियट परीक्षाको मार्कशिट र सर्टिफिकेट नक्कली देखिन आई निजसँग बयान लिँदा बढुवा हुन आफूले पेश गरेको दरखास्त फाराम र सर्टिफिकेटहरु समेत सनाखत गरी सम्बन्धित वोर्डबाट नै निजको सम्बन्धमा सम्पूर्ण विषयमा अनुपस्थित भनी लेखी आएकोले सो प्रमाणपत्र गलत देखिन आएको तथ्यमा स्विकारी बयान गरेको समेतबाट राष्ट्र सेवकको माथिल्लो ओहोदा पाउने उद्देश्यले वदनियत पूर्वक आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी उक्त नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी हालसम्म कार्यरत रहेका यी प्रतिवादी सुदर्शन थापाले तत्कालिन भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) विपरीत कसूर गरेको देखिन आएकोले उक्त दफा बमोजिम सजाय होस् भन्ने समेतको अभियोग माग दावी ।
७. मिति २०४४ सालमा मैले शुरू नियुक्ति लिई कृषि विकास बैँकमा जागिरको शुरुवात गरेको हो । माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट प्राप्त हुन आएको डाटा गलत छ । म २०४८ साल वैशाख महिनामा परीक्षा दिन गएको हुँ । उक्त सर्टिफिकेट मैले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको होइन केबल आफूले पढेको ज्ञानलाई अभिलेख राख्नको लागि सामेल गरेको छु । म जेष्ठताको हिसाब ले नै बढुवा हुनु पर्ने हो । उक्त सर्टिफिकेटबाट म बढुवा भएको पनि छैन । मेरो प्रमाणपत्र सक्कली नै हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुदर्शन थापाले विशेष अदालत समक्ष गरेको बयान ।
८. प्रतिवादी सुदर्शन थापाले गोरखपुरको ठाकुरनगरमा गै फर्म भरी आफैले जाँच दिई पास गरेको हो । जाँदा आउँदा मैले देखेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी गोविन्द बन्धु अर्याल गरेको वकपत्र ।
९. प्रतिवादीले पेश गरेको इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा बुझ्न पठाउँदा माध्यामिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेशको पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणिकरणको विवरणमा “सोम विषयमे अनुपस्थित ऋ।ए के अन्तर्गत परिक्षफल रूका है” भन्ने लेखी आएको र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुरको पत्रबाट प्रमाणित भै आएको हुँदा प्रतिवादी सुदर्शन थापाले आरोप पत्र मागदावी बमोजिमको कार्य गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गत कसूर गरेको ठहर्छ । निजलाई उक्त दफा १२ र २९(२) बमोजिम रू २,०००। जरिवाना हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।२।१८।२ को फैसला ।
१०. म स्थायी लेखापाल टाईपिष्ट पदमा कार्यरत व्यक्ति भएकोले ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा स्वतः बढुवा पाउने हुनाले मैले बढुवा प्रयोजनको लागि विवादित प्रमाणपत्र पेश गरेको होइन, पेश गर्नुपर्ने अवस्थै छैन । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान साविति बयान नै होइन । ने.का.प. २०३४ पृ. १३४ नि.नं. १०५१ मा स्थापित सिद्धान्तको प्रतिकूल सावितिको संज्ञा दिइएको छ । विशेष अदालतबाट मिति २०६०।३।६ मा भएको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी उक्त माध्यामिक शिक्षा परिषद सानोठिमीले माध्यामिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशमा सोझै नबुझी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको इशारामा कर्मचारी पठाई आयोगले इच्छाए बमोजिम पत्र तयार गर्न लगाइएको छ, त्यस्तो सत्यापन जवाफको कुनै सत्यता नहुने प्रष्ट छ । म पुनरावेदक प्रतिवादीले फारम भरी परीक्षा दिई उत्तिर्ण भएको सत्य साँचो हो । प्रमाणपत्र अभिलेखको लागि मात्र पेश गरेको हुँदा वदनियत छैन । वद्नियत नभएको अवस्थामा प्रचलित भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) तथा तत्कालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०१७ को दफा १२ समेत आकर्षित नै हुँदैन । यसका विपरीत भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी वदर गरी अभियोगबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिई प्रतिवादी तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारीले प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान अनुसन्धानकर्ताले लेख भनी धम्की दिए बमोजिम लेखेकोले प्रमाणमा लिन मिल्दैन । आरोपित कसूरमा निजले विशेष अदालत समक्ष इन्कारी बयान गरेका छन् । नक्कली भनेको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निवेदक आफै गई सम्बन्धित निकाय बुझ्दा सत्यापन रहेको जवाफ दिएको छ । यस सम्बन्धमा पराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बुझी एकिन गर्नुपर्नेमा नगरी फैसला गरिएको छ । मेरो पक्षको वद्नियत प्रमाणित छैन । विवादित प्रमाणपत्रले मेरो पक्षको बढुवा हुने स्थिति पनि छैन । तसर्थ विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबाट प्रतिवादीले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
१२. पेश हुन आएको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत बहस जिकिर समेततर्फ दृष्टिगत गर्दा यसमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।२।१८ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । सोको लागि पुनरावेदकले उठाएको प्रश्नहरुको विवेचना जरुरी देखियो । पुनरावेदकले विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उठाएका प्रश्नहरु निम्न देखिन्छन् : -
(क) अनुसन्धान अधिकृतको नामबाट मुद्दा दायर गरिएको त्रुटिपूर्ण भयो ।
(ख) प्रमाणपत्र सद्दे साँचो हो र सो प्रमाणपत्र बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको नभएर खाली अभिलेख राख्नको लागि पेश गरेको र सो प्रमाणपत्रको आधारमा बढुवा भएको नहुँदा यो प्रमाणपत्रको आधारमा कुनै लाभ (बढुवा) नलिएकोले एचष्mब ाबअष्भ रुपमा गरे बिराएको आरोप स्थापित भएको छैन ।
(ग) मैले कुनै कसूर गरेको छैन र मेरो कसूर गर्ने मनसाय रहेको छैन ।
(घ) प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनुसार कसूर स्थापित हुन सक्ने होइन ।
(ङ) कसूर प्रमाणित गर्नेभार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादीको हुनेमा वादीका तर्फबाट कसूर प्रमाणित नभएको अवस्था भएकोले सजाय गरेको मिलेन ।
(च) अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान गर्दा बढुवाको लागि पेश गरेको हुँ भनी स्वेच्छाले भनेको होइन ।
१३. पुनरावेदकले जिकिर गरे जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकृत मार्फत मुद्दा दायर गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा आफू समक्ष परेको अख्तियार दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानविन वा तहकिकात गर्नुपर्ने देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरि छानविन गराउन सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०४८ को नियम ९ द्धारा भै रहेको र त्यसरी नियुक्त भएको अनुसन्धान अधिकृतले छानविन अनुसन्धान गरी सोहि नियमावलीको नियम १३ अन्तर्गत पेश गरेको प्रतिवेदन माथि आयोगले भ्रष्टाचार गरेको देखिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ अनुसार मुद्दा चलाउन आदेश दिन सक्ने र त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०४८ को नियम १६ ले कुनै अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने र त्यसरी अधिकार पाएपछि सो अधिकार प्राप्त अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एक कानूनी व्यक्ति भएको र निजले गर्ने काम आफ्ना पदाधिकारी एवं कर्मचारी मार्फत गर्न पर्ने हुँदा आयोगको मिति २०५९।७।५ को बैठकको निर्णय बमोजिम मुद्दा दायर गर्न अनुसन्धान अधिकृत प्र.ना.उ. श्री शेर बहादुर थापालाई अधिकार प्राप्त भै नीज अनुसन्धान अधिकृतबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखियो । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदक प्रतिवादी उपर अनुसन्धान अधिकृत मार्फत मुद्दा चलाउन सक्नेनै देखिँदा पुनरावेदकले लिएको उक्त जिकीर मान्य देखिन आएन ।
१४. पुनरावेदकले निजद्धारा पेश भएको विवादास्पद प्रमाणपत्र सद्दे हो, सो प्रमाणपत्र अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र पेश गरेको र सो प्रमाणपत्रबाट बढुवाको लाभ नलिएको हुँदा गरे विराएको छैन भन्ने समेतका जिकिरतर्फ हेर्दा मुद्दाको मूल विषयवस्तु (corpus) भनेको पुनरावेदकद्धारा पेश भएको प्रमाण पत्र नै हो । जुन प्रमाणपत्रलाई पुनरावेदकले सद्दे हो भनि विशेष अदालतमा बयान गर्दा भनेका छन् त्यो प्रमाणपत्र छानविनको क्रममा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारि गर्ने संस्थाले सद्दे नभएको भनेर प्रमाणित गरि दिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिँदा पुनरावेदकले प्रस्तुत गरेको प्रमाणपत्रको बारेमा शुरू विशेष अदालतबाट भएको मुल्यांकनलाई अन्यथा भन्न पर्ने देखिएन ।
१५. जहाँसम्म उक्त प्रमाणपत्रबाट बढुवा नभएको केवल अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ भन्ने पुनरावेदकको जिकिरको कुरा छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा हुदै नभएको योग्यता छ भनि त्यस्को प्रमाण पुग्ने गरी कागजात प्रमाणपत्र बनाउनु, प्रस्तुत गर्नु स्वयंममा गैरकानूनी कार्य हो, अपराध हो । त्यस्तो प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ लिनु लिई राख्नु वा लिई सकेको हुन आवश्यक देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता....ढाँटेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक आई.ए.पास नभएकोमा निजले आई.ए.पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेबाट योग्यता ढाँटेको होइन भन्न सकिने अवस्था रहेन । आई.ए.पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुको तात्पर्य आई.ए. पास गरेको छु भनेको नै हुन्छ । हुँदै नभएको योग्यता प्राप्त भएको छ भनी सो को प्रमाणपत्र पेश गरेर निज पुनरावेदकले आफू कृषि विकास बैँकमा नोकरी गर्ने भएबाट आप्mनो नोकरीलाई वल पुग्ने उद्देश्य लिएको भन्ने संझनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने रेकर्ड राख्नु पर्ने प्रयोजन केहि देखिदैन । सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुको आशय पदमा वहाल रहि रहने र मौका प्राप्त हुँदा त्यसबाट लाभ लिने देखिन आएबाट झुठ्ठा विवरण पेश गरिसकेको कुरामा त्यसबाट लाभ लिएको छैन भन्ने पुनरावेदकले गरेको जिकिर मान्य हुने देखिएन।
१६. कसूर गरेको होइन र कसूर गर्ने मनसाय रहेको थिएन भन्ने पुनरावेदकले जिकिर लिएतर्फ हेरिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले भ्रष्टाचारको कसूर हुनका लागि मनसय तत्वको आवश्यकता पर्ने देखाउँछ किनकी त्यसमा वहाल रहने उद्देश्य हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुनरावेदक स्वयंले झुठा प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने देखिएपछि सो प्रमाणपत्र विना प्रयोजन बिना उद्देश्य पेश गरेको होला भन्ने सामान्य ज्ञान राख्ने मानिसले पनि विश्वास गर्न सक्ने देखिँदैन । कसको के उदेश्य वा मनसाय छ वा थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न केहि खास अवस्थामा बाहेक प्रत्यक्ष प्रमाण नहुने अवस्था रहन्छ किनकि मानसिकतत्व (mens rea) मनको कुरा हो अर्थात भित्री कुरा हो जो बाहिर देखिँदैन थाहा लाग्दैन । मनोगत कुरा धेरै हदसम्म परिस्थितिजन्य तथ्य वा गरिएको कार्यबाट मात्र वोध हुन सक्ने हुन्छ । तसर्थ मानसिक तत्वको विद्यमानता प्रमाणित गर्नु सामान्यत सजिलो कार्य हुँदैन । प्रत्यक्ष वा स्पष्ट प्रमाणको अभावमा आरोपित कार्यबाट मनसाय निकाल्न सकिनेमा सोको सहारा लिनु उत्तम उपाय हुन सक्छ । किनकी गरिएको कार्यको निश्चित उद्देश्य वा प्रयोजन हुन्छ किनकी बिना कुनै उदेश्य वा प्रयोजन कसैले पनि कुनै काम गर्दैन । अर्को कुरा कार्यले नतिजा दिन्छ । तसर्थ कार्यहरु स्वयनैं मनसाय देखाउने हुन्छ अर्थात् कार्यले मनसाय व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले गरिने कार्यको नतिजाले समेत मनसाय निकाल्न मद्दत गर्दछन । (It is difficult if not impossible to produce direct evidence to prove intention of an individual, in most cases it has to be inferred from his act or conduct or other relevant circumstances of the case. Ratanlal Dhirajlal, The Law of Crimes, 22nd.ed.1982, p.66) प्रस्तुत मुद्दामा सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने आशय स्वयं स्पष्ट छ र आँ गर्दा अलंकार थाहा लाग्दछ” भन्ने उखान सरह झुठा प्रमाणपत्र बनाउन पर्ने उद्देश्य व्यक्त भैरहेको छ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक विरूद्ध साविकको भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) को कसूरमा सजाय गरी पाउन माग दावी परेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूर स्थापित हुँदैन भन्ने पुनरावेदकको जिकिर देखिँदा उल्लेखित ऐन बमोजिम पुनरावेदक विरूद्ध कसूर स्थापित हुन्छ हुँदैन भन्ने हेर्नु पर्ने भएको छ ।
१८. यसमा सर्वप्रथम उपरोक्त दुईवटा ऐनका व्यवस्था के रहेछन् भनेर हेरिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा “कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता ढाँटेमा” भन्ने उल्लेख देखिन्छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा“ कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा वहाल रहने वा कुनै हैसियत लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुठा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुठा विवरण पेश गरेमा” भन्ने उल्लेख देखिन्छ। पुरानो ऐनले किंचित पदमा वहाल हुनु भन्दा पहिलेको सन्दर्भ व्यक्त गरेको भएपनि वर्तमान ऐनले झुठा विवरण वा ढाँटेको कुरालाई स्पष्ट शव्दमा समातेको देखिन्छ । पुरानो ऐनमा परेको “सो ओहोदामा वहाल रहने उद्देश्यले” भन्ने वाक्यांशको तात्पर्य पदमा वहाल रहिरहेको व्यक्तिलाई समेत सकेत गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ ।
१९. प्रस्तुत मुद्दाको शुरुवात २०५९।५।२९ मा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेर भएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ गते देखि लागु भएको देखिन्छ । मुद्दा उठान हुँदाका अवस्थामा सो ऐन लागु भै सकेको र राष्ट्र सेवकले योग्यता लगायतका झुठा विवरण दिने कार्यलाई कसूरजन्य कार्य भनेर स्पष्ट परिभाषा गरेको अवस्थामा पुनरावेदकले झुठा विवरण दिने कार्य सम्पन्न भए पनि त्यसको असर सो ऐन लागु हुँदाका बखत यथावत् रहि नै रहेको देखिन आएको छ । भ्रष्ट आचरण मानिसको चेतना (conscience)बाट निर्धारण हुने नैतिकतासँग जोडिएको कुरा भएको र अनैतिक कुरा मानिसको लागि सदैव त्याज्य एवं अमान्य हुने हुँदा भ्रष्टाचारको कसूर सदैव अपराध हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ द्धारा भ्रष्टाचारको अपराधलाई अझ स्पष्ट सम्म पारेको देखिन्छ, कुनै नयाँ कसूर वा अपराध स्थापित गरेको होईन । तसर्थ पुनरावेदकले जिकिर गरे जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनुसार कसूर स्थापित नभएको भन्न ठहराउन सकिएन ।
२०. कसूर प्रमाणित गर्ने भार वारे पुनरावेदकले उठाएको प्रश्न तर्फ हेरिएमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादी उपर हुने कुरा उल्लेख छ । सो व्यवस्था सामान्य फौज्दारी न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत कसैमाथि कसूर ठहराउन कसूर गरेको भन्ने शंकारहित तवरले देखिनु पर्दछ र सो कुराको प्रमाण पुर्याउने दायित्व (भार) अभियोग लगाउने उपर हुन्छ भन्ने आधारयुक्त न्यायिक मान्यतालाई मूर्तरुप दिन गरिएको देखिन्छ । सो गर्नुपर्ने अर्को मूल कारणमा प्रतिस्पर्धी कानून प्रणाली (Adversarial Legal System) अन्तर्गत अभियोग प्रमाणित नहुन्जेल कसैलाई दोषी ठहराउन हुँदैन भनेर निर्दोषिताको अनुमान गर्ने मूलभूत सिद्धान्त हो । सो अनुरुप प्रमाण ऐन, २०३१ ले सामान्य प्रमाण कानूनको निर्माण गरेको देखिन्छ ।
२१. प्रमाणको भार सम्बन्धी उपरोक्त सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा पुनरावेदकद्धारा पेश भएको प्रमाणपत्र झुठ्ठा रहेको भन्ने स्थापित भै रहेको र सो प्रमाणपत्र पुनरावेदकद्धारा नै पेश भएको भन्ने स्पष्ट भै रहेको देखिँदा अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर मान्य देखिएन ।
२२. पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान राजी खुशीबाट भएको नहुँदा त्यस बयानमा व्यक्त कुरालाई प्रमाण लिन मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको पनि देखिन्छ । सामान्य अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरिएको भनाई अदालत समक्ष व्यक्त गरिएको नहुँदा आफू भन्दा अन्यत्र व्यक्त गरिएको भनाईलाई अदालतले विश्वास गर्न निश्चित आधार र कारण चाहिन्छ । अर्थात् त्यो बास्तविक र विश्वसनीय हो होइन वा अभियुक्तले त्यो कुरा साँच्चिकै व्यक्त गरेको हो त ? भन्ने कुरामा अदालत एकिन हुन चाहन्छ । अन्यत्र व्यक्त गरिएको कुरा परोक्ष कुरा भएकोले त्यसमा अनुसन्धान गर्नेले आफ्नो पक्ष बलियो वनाउन अनुचित दवाव वा अन्य उपाय गर्न सक्ने सम्भावना समेत हुन सक्तछ भने अनुसन्धान कर्ता स्वयं मुद्दाको पक्ष हुने हुँदा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन वा आफ्नो कुरा ठिक हो भन्ने पार्न आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य छोडेर अभियुक्त माथि अनुचित दवाव प्रभाव, वा डर त्रास समेत सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन सक्ने कारण अदालतले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गराएको बयान पक्ष वा अभियुक्तको स्वैच्छिक अभिव्यक्ति हो होइन ? भन्ने कुराको एकिन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैलाई आधार मानेर सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दाहरुको अनुसन्धान कार्यमा प्रहरीले जथाभावी नगरुन् भनेर कानूनले अभियुक्तको स्वतन्त्रता कायम राख्न उपयुक्त र पर्याप्त सुरक्षाको उपाय गरिदिएको हुन्छ । यसै आधारभूत अब धारणामा भर गरेर पुनरावेदकले अनुसन्धान अधिकृत समक्षको बयान स्वेच्छाको होइन भनेर त्यसको प्रमाणिक मुल्य नहुने जिकिर लिएको देखिन आउँदछ । फौज्दारी मुद्दामा प्रहरीद्धारा हुने अनुसन्धान तहकिकात र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा हुने अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रशस्त अन्तर देखिन्छ । अख्तियारद्धारा गरिने अनुसन्धानमा स्वेच्छामा प्रतिकूलता पुर्याउने तत्व कम हुने स्थिति देखिन्छन् । प्रहरीद्धारा गरिएका अनुसन्धानमा अभियूक्तको बयान स्वच्छाबाट भएको होइन भन्ने विश्वसनीय तथ्य देखिए अदालतले त्यसमा छानविन गर्न सक्तछ जबकी अख्तियारको स्वेच्छा विरूद्ध गराएको भन्ने देखिनु पर्दछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृत समक्षको बयान स्वेच्छाले गरेको होइन भन्ने जिकिर लिएपनि यो यस कारणले स्वेच्छाले गरेको होइन अनुसन्धान अधिकृतले यो यस्तो दवाव वा कार्य गरेकोले स्वेच्छाले बयान हुन नसकेको भन्ने खोलाउन, देखाउन नसकेको कुरा हुँदा बिना आधार अभियुक्तले गरेको जिकिरमा मात्र विश्वास गरेर स्वेच्छाको बयान होइन भनेर ठहराउन मिलेन ।
२३. भ्रष्टाचार कसूरमा दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्थाको मुख्य आसय राष्ट्रको सार्वजनिक जीवन अनैतिकता, विकृति एवं भ्रष्ट आचरणबाट मुक्त भएर निर्मल एवं स्वच्छ होस भन्ने हो । सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने व्यक्ति स्वच्छ, योग्य, कुशल रही अनुचित कार्यबाट मुक्त भएमा त्यसले राष्ट्रिय जनजीवनलाई स्वच्छ र असल तर्फ अगाडि बढाउन सक्तछ । सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति चाहे त्यो जति सुकै सानो होस् त्यस्ले आफ्नो क्रियाकलापले जनजीवनमा राम्रो नराम्रो दुवै किसिमको प्रभाव पार्दछ । फरक यत्ति हो ठुलो वा माथिल्लो ओहोदामा कार्यरतले पदको स्थिति अनुरुप व्यापक प्रभाव पार्दछ । नेपालमा झुठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक पद प्राप्त गर्ने, त्यस्तो प्रमाणपत्रको आधारमा माथिल्लो पदमा बढुवा लिने जस्ता कार्यद्धारा सार्वजनिक पदमा गलत, अयोग्य एवं असक्षमहरु पुग्ने र त्यसबाट सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक क्रियाकलापहरुमा बृद्धि आई सार्वजनिक निर्मलता एवं सार्वजनिक निर्मलता एवं सार्वजनिक नैतिकतामा ह्रास पुर्याउने क्रम वढेको भन्ने विगत धेरै समय देखि राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै आएको हुँदा यस्ता गतिविधिमाथि कठोर नियन्त्रण हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । सकारात्मक कार्यले सकारात्मक गतिविधिका चक्रहरु तरंगहरु सिर्जना गर्दै जनजीवनलाई अझ सकारात्मक एवं कृयात्मक उन्नतितर्फ उन्मुख गर्दछन् भने नकारात्मकले अधोगतितर्फ उन्मुख गर्ने तरंगहरु सिर्जना गर्ने गर्दछ । त्यसो हुँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भ्रष्ट आचरण त्यो जति सुकै सानो किन नहोस त्यसलाई कठोरताका साथ निर्मूल पार्नु हटाउनु हरेक जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायको प्राथमिक कर्तव्य भएकोले हरेकले आ–आफ्नो स्थानबाट यस कर्तव्यलाई इमान्दारीताका साथ निर्वाह गर्न सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
२४. यी प्रतिवादीले पेश गरेको इन्टर मिडियटको प्रमाणपत्र सम्बन्धित माध्यामिक शिक्षा परिषद् उत्तर परिषदको पत्रबाट “सभि विषयमें अनुपस्थित, C.P. अन्तर्गत परीक्षाफल रुका है ” भन्ने देखिँदा सो प्रमाणपत्र नक्कली भएको देखिएकोले माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट निज प्र. सुदर्शन थापाले आरोप पत्र मागदावी बमोजिमको कार्य गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गत कसूर गरेको हुँदा निजलाई उक्त दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु २,०००।– जरिवाना हुने ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६१।२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनुपराज शर्मा
इति सम्बत् २०६३ साल कार्तिक २६ गते रोज १ शुभम––––––––––