निर्णय नं. ७८२६ - अंश दर्ता
निर्णय नं.७८२६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्बत् २०६२ सालको दे.पु.नं....७८६४,८५८१
फैसला मितिः २०६३।१२।१८
मुद्दाः– अंश दर्ता ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. छिन्नमस्ता वडा नं.८ वस्ने पल्लु मण्डलको छोरा वैरसु मण्डल अमात
विरूद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जिल्ला सप्तरी छिन्नमस्ता ८ वस्ने सम्झादेवीको मु.स.गर्ने जीवछी देवी
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी छिन्नमस्ता गा.वि.स. ८ बस्ने बद्री मण्डल अमात समेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जिल्ला सप्तरी छिन्नमस्ता गा.वि.स. ८ बस्ने संझावती भन्ने संझादेवी अमातनी मरी निजको मु.स. गर्ने ऐ. ऐ. वस्ने जीवछी देवी
§ मिलापत्रका शर्तहरुबाट वादीले मिलापत्रबाट पाएका जग्गा भोगसम्म गर्न पाउने, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नपाउने हक हस्तान्तरण नहुने र शेषपछि पुनः प्रतिवादीहरुले नै खाने भन्ने शर्त वन्देज देखिदा त्यस्तो जग्गालाई अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्ती मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ अंश भनेको अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त हुने अन्तरनिहित अधिकार हो । अंश जस्तो अधिकारलाई कुनै शर्त वन्देजले निष्कृय वा संकुचित गर्न सक्दैन । त्यस्तै प्रतिवादीहरुले मिलापत्र बमोजिमको सम्पत्ति वादीको नाममा गएको भन्न र देखाउन सकेको पनि नपाइदा उक्त मिलापत्र बमोजिमको जग्गा यी वादीका नाममा जान सक्ने अवस्था समेत नदेखिने ।
§ अंश हक आफ्नो उत्तराधिकारीमा समेत हस्तान्तरण हुदै जाने प्रकृतिको अधिकार भएकोले अंशियारका नाममा दर्ता श्रेस्ता सम्म कायम नहुने मिलापत्र बमोजिमको शर्त बन्देजबाट वादीले आफ्नो अंश लिए बुझेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ अंश जस्तो कानूनी हक अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी भएको मिलापत्रको आधारमा वादीलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्रप्रसाद वर्णवाल
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट :
अबलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६१।९।१८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादीहरुको छुट्टा छुट्टै पुनरावेदन परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. मुल पुरुष वुचनी मण्डलका ४ छोरामा जेठा जिया मण्डल, माहिला मंगल मण्डल, साहिला अजित मण्डल तथा कान्छा अमृत मण्डल हुन् । जियाका एक मात्र छोरा चिचाई र चिचाईका २ छोरामा क्रमशः जुगेश्वर र बद्री हुन् । जुगेश्वरको मृत्यु भै सकेको छ । निजको हकदार छोरा मधुसुदनप्रसाद मण्डल हुन् । मंगलका एक मात्र छोरा पल्लु मण्डल र पल्लुका एक मात्र छोरा वैरसु हुन् । अजितका छोरा नभै एक मात्र पत्नी म फिरादी हुँ । अमृत र निजकी पत्नीको निसन्तान अवस्थामा मृत्यु भएको छ । मेरो लोग्ने पनि २०१७।१८ साल तिर परलोक हुनु भएको हो । लोग्नेको मृत्यु पश्चात अरु अंशियारहरुले कुनै वास्ता नगरेको हुँदा नाबालक छोरीहरु लिई भिन्न बसी लालनपालन र बालिग भएपछि विवाह समेत गर्दा ऋण कर्जा लागेकोमा अंशियारहरुलाई ऋण कर्जा तिरी मेरो अंश हकको जग्गा जमिनबाट भए पनि व्ययवहार मिलाई दिनु होस भनी भन्दा निजहरुले नमानेको हुँदा यो फिराद गर्न आएकी छु । बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ०४ सालको सर्पट नापी देखि २०२८ सालको नापी बमोजिमको अंशीहरुको नाममा कायम रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटबारी अंशवण्डाको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिको ३ भागको १ भाग मलाई दिलाई मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने फिराद पत्र ।
३. वादीका पति २००३ सालको नापी भन्दा अगाडि नै छुटि भिन्न बसी घरबास समेत अलग अलग दर्ता भएको छ । आफ्नो अंश भागको जग्गा निज जिवित छदै बिक्री गरी मासेका थिए । वादीले एक पटक चिचाई र पल्लु उपर अंश मुद्दा दिएकोमा निजको लोग्नेले सबै जग्गा मासी जीविका चलाउन गाह्रो भएको हुँदा वादी माथि दया गरी निज बाचुन्जेलसम्म मात्र ३–१७–७ जग्गा भोगसम्म गर्न पाउने गरी मिलापत्र भएकोमा उक्त जग्गाको आयस्ता खानबाट कसैले पनि हस्तक्षेप गरेको छैन । निजका ज्वाई र प्र.वैरसुका बहकाउमा लागि हामीलाई दुःख हैरान दिने नियतले झुठ्ठा मुद्दा गरेकी हुदा झुठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरु बद्री मण्डल र मधुसुदन मण्डल २ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. फिरादीले आफूले मेरो पितासँग २०२३।८।३० मा मिलापत्र गरी सो मिलापत्र बमोजिमको सम्पत्ति भोगी आएकी छन् । निजले मबाट अंश पाउनु पर्ने होइन । छुट्टि भिन्न भएपछि खती उपती के कस्तो गरेका छन् सो कुरा वादीलाई मात्र प्रमाण लाग्ने कुरा हो । अदालतमा अंश मुद्दा परी टुंगो लागि सकेपछि फिरादीले के कस्तो व्यवहार कोसँग गरेकी छन् हामीहरुको सरोकारको विषय होइन । निजले लिएको ऋण कर्जा मैले तिर्नु बुझाउनु पर्ने होईन । फिराद दावी झुठ्ठा हो । झुठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादी वैरसु मण्डल अमातको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. प्रस्तुत मुद्दा मिति २०५७।३।२९ गते अंशवण्डाको २२ नं. बमोजिम फैसला भै मिति २०५७।१२।२१ गते जागी कार्वाही भएको रहेछ ।
६. वादीले पाएको जिउनी पनि अंश जतिकै नैसर्गिक अधिकारको हुँदा सो उपभोग गर्दा राखेका कुनै पनि शर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा त्यस्तो सम्पत्ति आफू खुस गर्न पाउने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिँदा र वादीको अंश वापत पाएको जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभै वादीकै भोगमा रहेको र सो तर्फ वादीको जिकिर रहेका बखत निर्णय हुने नै हुँदा हाल अंश पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५८।६।२।३ को फैसला ।
७. मैले विपक्षीहरू उपर दिएको सा.दे.नं. २८८२ को अंश दर्ता मुद्दाबाट नै मैले २०२३।८।३० को मिलापत्रबाट पाएको ज.वि.३–१७–७ जग्गा अंशवण्डाको १५ नं. बमोजिम जिउनी ठहर्याई मेरो नाउँमा दर्ता समेत गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी सो तर्फ वादीको जिकिर रहेको बखत निर्णय हुने नै हुँदा भन्ने वाक्यांशको आंशिक त्रुटिलाई उल्टी गरी यसै मुद्दाबाट उक्त अंश जिउनीको जग्गा दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।
८. मिलापत्र बमोजिम अंश पाएको नदेखिएको अवस्थामा पनि वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई उपस्थित भए वा गुजारेमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।७।१२ को आदेश ।
९. अंश मुद्दामा अंशियारको मंजुरीले अंश वापतमा मिलापत्र भइसकेको र अन्तिम रहेकोलाई कसैले पनि सो मिलापत्र विपरीत प्रश्न उठाउन मिल्दैन । यी वादीले एक पटक मिलापत्र गरी सकेपछि पुनः अंश दर्ता भनी मुद्दा दिन नमिल्नेमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसला न्याय तथा कानूनसंगत भएकोले सोही सदर होस भन्ने प्रतिवादीको लिखित प्रतिवाद ।
१०. वादीले मिलापत्र बमोजिम अंश पाएको पनि नदेखिएको र मिलापत्र बमोजिमको जग्गा दर्ता पनि नभएको तथा भोग चलन समेत गर्न नपाएको भन्ने लगाउको मुद्दाबाट देखिन आई पुनरावेदिका वादीले अंश पाउने अवस्था भएकोले मानो छुटिएको मितिमा विवाद हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिएको मिति कायम गरी दिएको छ । सो मितिसम्मको अंशवण्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोजिम वण्डा लाग्ने सम्पत्तिको दुवै पक्षबाट तायदाती दाखिला गर्न लगाई नपुग कोर्ट फि वादीबाट लिई तायदाती एक अर्कालाई सुनाई झिकाइ दु.फौ.नं.३३२ को जालसाज र सा.दे.नं.३११० को लिखत वदर दर्ता वदर दर्ता कायम मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए सो र लगाउका मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश बमोजिम वादी प्रतिवादी दुवै तर्फको तायदाती फाँटवारी पेश भै मिसिल सामेल रहेछ ।
११. शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त र “अंश नैसर्गिक अधिकार हो” भन्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त विपरीत देखिँदा शुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भई प्रस्तुत भएको तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट वादीले ३ भागको १ भाग अंश पाउने र निजका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजका माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रसाद सुवेदीको मिति २०६१।३।२७ को राय ।
१२. यिनै वादीले प्रतिवादीहरुको अघिल्लो पुस्ता उपर यस अघि अंश मुद्दा दिई मिति ०२३।८।३० मा मिलापत्र गरी ज.वि. ३–१७–७ जग्गाको आयस्ता खान पाउने गरी वादी दावी छाडी मिलापत्र गरेको र सो मिलापत्र हालसम्म कायमै देखिन आएको अवस्थामा यी वादीले यिनै प्रतिवादी उपर पुनः अंश मुद्दा दिएको देखिन्छ । यसरी एक पटक मिलापत्र भईसकेको र सो मिलापत्र कानून बमोजिम वदर गराउन नसकेको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः यी वादीले यिनै प्रतिवादी उपर अंश मुद्दा दिएको कानूनसंगत देखिएन । तसर्थ शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०५८।६।२ मा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मा.न्या. श्री ओमप्रसाद सुवेदी ज्यूको शुरु उल्टी रायसँग सहमत हुन नसकी छुट्टै राय पेश गरेको छु । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम निर्णयार्थ तेश्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको मिति २०६१।३।२७ को राय ।
१३. यसमा वादीले अंश पाएको भनिएको मिति २०२३।८।३० को मिलापत्र शर्त सहितको देखियो । मिलापत्रबाट पाएको जग्गा वादीले भोग गर्नसम्म पाउने तर वादीको नाममा दर्ता गर्न र बिक्री व्यवहार गर्न नपाउने र शेषपछि प्रतिवादीहरुले नै खान पाउने भन्ने शर्त रहेको देखिँदा सो मिलापत्रबाट अंशवण्डा लागेको र वादीले अंश पाई सकेको भन्न मिल्ने देखिएन । वादीले अंश नै नपाएको र अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारमा बन्देज लगाएको मिलापत्रबाट अंश पाएकोले पुनः अंश मुद्दा दिन नमिल्ने भन्ने मा.न्या श्री राजेन्दप्रसाद्र राजभण्डारीको रायसँग सहमत हुन सकिएन । वादी दावी बमोजिम तीन भागको एक भाग अंश पाउने र निजका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्याएको मा.न्या. श्री ओमप्रसाद सुवेदीको राय समर्थन हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।९।१८ को फैसला ।
१४. प्रत्यर्थी वादीले हाम्रा उपर अंश दर्ता मुद्दा दायर गरी वादीले विभिन्न कित्ताका जग्गाहरुको आयस्ता सम्म खाने र शेषपछि हामीहरुको हकलाग्ने भन्ने उल्लेख गरी अरुमा अंशको सम्पूर्ण दावी छाडी भएको मिलापत्र वदर भएको अवस्था छैन । मिलापत्र बमोजिम गरी दिएन भनी कसैको नालेश उजुर समेत परको छैन । मिलापत्र गरि अंशको दावी छाडिदिने वादी संझादेवीको मृत्यु भैसकेको छ । वादीले मिलापत्रबाट जीउनी बुझेको नभई केही अंश लिई अरुमा दावी छाडेको हो । फैसलामा उल्लेखित नजिर प्रस्तुत विवादसँग सान्दर्भिक छैन । कानूनले आफूखुस गर्न पाउने, आफ्नो हकको सम्पत्तिमा हक पुग्ने व्यक्तिले कुनै शर्त वन्देज राखी गरेको मिलापत्रलाई कानून विपरीत भन्न मिल्ने होईन । वादीले आफ्नो मंजुरीले गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा गम्भिर कानूनी त्रुटी हुँदा उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी वैरसु मण्डलले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
१५. प्रत्यर्थी वादी संझादेवीले २०२२ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दामा २०२३।८।३० मा ज.वि. ३–१७–७ जग्गाको आयस्ता जीन्दगीभर खाने गरी वादी दावी छाडी मिलापत्र भएको थियो । विपक्षी वादीका पति अजित मण्डलले १९९७ सालमा अंश बुझी छुट्टि भिन्न बसी आ–आफ्नो खतिउपति गरी आएको तथ्य वादीले ढाँटी अदालत प्रवेश गरेकी छिन् । वादीको फिराद पत्रलाई मात्र मुख्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने होइन । वादी संझादेवीलाई उक्त २०२३ सालको मिलापत्र बमोजिम गरी पाउँ भन्ने बाहेक अन्य दावी लिन कानूनले छुट दिएको छैन । वादी दावी अ.वं. १८२ नं. प्रतिकूल भई अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेजभागी छ । वादी संझादेवी अमात २०६० सालमा मृत्यु भइसकेको हुँदा निजको विवाहिता छोरीले मुद्दा सकार गर्न पाउने होइन । प्रत्यर्थी वादीले २०२२ साल देखि नै अलग खतीउपति व्यहोरी आएको र हामी प्रतिवादीहरुले पनि सोही मितिदेखि अलग अलग खतिउपति व्यहोर्दै आएको अवस्था छ । सो प्रमाणहरुको मुल्यांकन नै नगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ८, २१ र ५४ समेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।३।२७ को फैसला उल्टाई वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू बद्रीमण्डल अमात र मधुसुदनप्रसाद मण्डल अमातको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
१६. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरु बद्री मण्डल तथा मधुसुदनप्रसाद मण्डलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्रप्रसाद वर्णवालले वादीले २०२२ सालमा अंश मुद्दा दिई उक्त अंश मुद्दामा २०२३ सालमा मिलापत्र गरी सम्पूर्ण दावी छोडी केही जग्गा लिई भोग चलन गर्दै अलग बसी खतिउपति व्यहोरी आएको अवस्थामा पुनः अंश मुद्दा दिन मिल्दैन । मिलापत्र बमोजिम गरि दिएन भन्ने दावी नहुँदा फिराद दावी खारेज भागी छ । यी वादीको २०६० सालमा मृत्यु समेत भईसकेको र विवाहित छोरीले मुद्दा सकार गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा पुनरावेदन अदालतबाट वादीले पुनः अंश पाउने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । हाललाई अ.वं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
१७. उपरोक्त बहस बुँदालाई समेत दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? एवं पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुने नहुने के रहेछ । सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१८. निर्णय तर्फं विचार गर्दा, मूल पुरूष वुचनी मण्डलका ४ छोराहरूमध्ये जेठा जीया मण्डल, माहिला मंगल मण्डल, साहिला अजित मण्डल र कान्छा अमृत मण्डल हुन । कान्छा अमृत निःसन्तान रहेका र निजका पति पत्नीको मृत्यु भइसकेको छ । म वादी साहिला अजित मण्डलको पत्नी हुँ । पति अजितको समेत मृत्यु भएको हुँदा क्रमश जेठा जीया मण्डल र माहिला मंगल मण्डलका हक खाने प्रतिवादीहरुबाट सम्पूर्ण श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई तीन भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी र फिरादीका पति २००३ सालको नापी भन्दा अगाडि नै भिन्न भएका हुन् । वादीले चिचाई र पल्लु उपर २०२२ सालमा अंश मुद्दा दिएकीले निज वादीले ज.वि. ३–१७–७ जग्गाको आयस्ता जीन्दगीभर खाने शर्तमा २०२३ सालमा मिलापत्र समेत भइसकेको हुँदा वादीले अंश पाउनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादीले दावी बमोजिम तीन भागको १ भाग अंश पाउने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उपर प्रतिवादीहरुको प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।
१९. यी वादी संझादेवीले २०२२ सालमा प्रतिवादी मधुसुदन मण्डल र बद्री मण्डलका बाजे बाबु चिचाई मण्डल र अर्का प्रतिवादी वैरसु मण्डलका बाबु पल्लु मण्डल उपर अंश मुद्दा दायर गरी उक्त अंश मुद्दामा २०२३।८।३० मा ज.वि. ३–१७–७ जग्गाको आयस्ता सम्म खान पाउने गरी मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्रको व्यहोरामै मिलापत्रबाट यी वादीले भोग गर्न पाउने भनेका जग्गाहरू प्रतिवादीहरुको नाम दर्तामा रहने उक्त जग्गाहरु कसैले बिक्री गर्न नपाउने, वादीले आयस्तासम्म खान पाउने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मिलापत्रका शर्तहरुबाट वादीले मिलापत्रबाट पाएका जग्गा भोगसम्म गर्न पाउने, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नपाउने हक हस्तान्तरण नहुने र शेषपछि पुनः प्रतिवादीहरुले नै खाने भन्ने शर्त वन्देज देखिदा त्यस्तो जग्गालाई अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
२०. अंश भनेको अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त हुने अन्तरनिहित अधिकार हो । अंश जस्तो अधिकारलाई कुनै शर्त बन्देजले निष्कृय वा संकुचित गर्न सक्दैन । त्यस्तै प्रतिवादीहरुले मिलापत्र बमोजिमको सम्पत्ति वादीको नाममा गएको भन्न र देखाउन सकेको पनि पाइदैन । उक्त मिलापत्र बमोजिमको जग्गा यी वादीका नाममा जान सक्ने अवस्था समेत देखिदैन। अंश हक आफ्नो उत्तराधिकारीमा समेत हस्तान्तरण हुदै जाने प्रकृतिको अधिकार भएकोले अंशियारका नाममा दर्ता श्रेस्ता सम्म कायम नहुने मिलापत्र बमोजिमको शर्त बन्देजबाट वादीले आफ्नो अंश लिए बुझेको भनि अर्थ गर्न मिल्दैन । वादी र प्रतिवादीहरुका बाबु बाजेका बीचमा २०२३ सालमा भएको मिलापत्रबाट यी वादीले कानून बमोजिम अंश पाई सकेको भन्ने देखिन आएन । तसर्थ अंश जस्तो कानूनी हक अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी भएको उक्त मिलापत्रको आधारमा वादीलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।
२१. उल्लेखित बुँदा प्रमाण समेतका आधारमा वादीको अंश पाउने कानूनी हक अधिकारको प्रतिकूल देखिएको मिलापत्रलाई विधिवत अंशवण्डा भएको भन्ने मान्यता नदिई वादीले दावी बमोजिम तीन भागको एक भाग अंश पाउने र निजका नाउंमा दर्ता समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।९।१८ को फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादीले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सदर हुने ठहरेकाले उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको दफा २ बमोजिमको वादीले प्रतिवादीहरुबाट भराई लिन पाउने कोर्ट फि रु.४८१५।–मध्ये प्रतिवादीहरु मध्ये वैरसु मण्डलले पुनरावेदन अदालत राजविराज मार्फत प्रस्तुत पुनरावेदन गर्दा ध.र.नं. १३८ मिति २०६२।२।३० बाट आफ्नो हिस्साको रु.१६०५।– अन्य प्रतिवादीहरु बद्री मण्डल र मधुसुदन मण्डलले यस अदालतको ध.र.नं.४९७ मिति २०६२।१०।२८ बाट रु.३२१०।– धरौट राखेको देखिँदा ऐनका म्याद भित्र उक्त कोर्ट फि भराई पाउं भनी वादीको दरखास्त परे केही दस्तुर नलिई सोही धरौटीबाट भराई दिनु भनी सम्बन्धित अदालतको लेखा शाखालाई जानकारी दिनु .......१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु........२
उपर्युक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. खिलराज रेग्मी
इति सम्बत् २०६४ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम्.........