निर्णय नं. ७८२७ - परमादेशयुक्त अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.७८२७     ने.का.प.२०६४ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संवत २०६२ सालको रिट नम्वर ३५४७

आदेश मितिः २०६४।३।२७

 

बिषयः– परमादेशयुक्त अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ  ।

 

निवेदकः चितवन जिल्ला शुक्रनगर गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने बर्ष ४० को आचार्य नारायण प्रसाद तिम्सिना(मधुप)

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य कुनै विकास आयोजनालाई छिटो छरितो ढंगले प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने हो । यस्तो आयोजनामा करदाताबाट प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कानून बमोजिम गठित यस्तो समितिले तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

§  आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निकायहरुका काम सहज रुपले संचालन भए नभएको हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको कानूनी कर्तव्य हो तर विभिन्न कारण समेतले गर्दा समिति प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने देखिएकोले समितिको कमजोरी र त्रुटिहरु सच्याउने लगायत जे गर्नु पर्छ गरी गठन आदेश बमोजिम गठन समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी

अबलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकको घर चितवन जिल्लामा भएको र मेरो अध्ययन संस्कृत साहित्यमा देवघाटकै गुरुकुल माध्यमबाट भएको हो । मैले नेपाली साहित्यमा त्रि.वि.वि.बाट स्नातकोत्तर (एम.ए.) को डिग्री पूरा गर्दा तयार गर्नु पर्ने भिलेज प्रोफायल देवघाट क्षेत्रमै गरेको थिएँ । देवघाटबारे अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गरी रहेको छु, यसै क्रममा मैले “देवघाट वैदिक अध्यात्मिक सेवा परिषद” नामक संस्था २०५३ साल मै दर्ता गरी सो संस्थाबाट देवघाटसँग सम्बन्धित विभिन्न पत्रिकाहरु समेत प्रकाशन गर्दै हाल सम्म ४ वटा विभिन्न शोध प्रस्ताव समेत तयार गरेको छु । देवघाटधाम कुनै नयाँ संरचना नभै आदिकाल देखिको देवभूमी हो भन्ने विभिन्न लेख अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ । तत्कालीन पाल्पाका राजा मणी मुकुन्द सेन ब्रम्हलीन भएको, सीता गुफा, भगवान रामचन्द्रका गुरु वसिष्ठ आश्रम, चक्रेश्वर महादेवको चक्रशीला, अग्ला ठूला शालिग्राम पाइने स्थल, गण्डकी, लुम्बिनी, नारायणी यी ३ अंचल तथा तनहुँ, नवलपरासी र चितवन ३ जिल्लाको पवित्रस्थल मात्र नभै नेपाल र भारत समेतका धर्मात्माहरुको पवित्र तीर्थस्थल भएको कुरामा दुई मत छैन । यस्तो पुण्य स्थलको विकास एवं संरक्षण सम्बर्धनको लागि श्री ५ को सरकारले खण्ड ४३ काठमाडौं चैत्र ४ गते, २०५० साल (अतिरिक्ताङ्क ६९) मा प्रकाशित गरी देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०५० जारी गरेको छ । समिति गठन भएको १२ बर्ष बितिसक्दा यस क्षेत्रको कुनै कार्य आजसम्म भए गरिएको छैन । श्री ५ को सरकारले देवघाट संरक्षण गर्ने भनी गठन आदेश जारी गर्ने, अर्को तर्फ यसै क्षेत्रको ४२ बिगाहा जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने २०५०।११।१६ को निर्णय यसै सम्मानित अदालतबाट २०५९।१।१७ मा रिट नं.२३४६, उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर समेत भएको छ । यसरी गठन भएको समितिले न त कुनै कार्य गर्छ, न त श्री ५ को सरकारले धार्मिक क्षेत्रलाई जोगाउने तत्परता देखाएको छ, त्यसको सट्टा जमिन गलत प्रयोगमा लगाउने गरेबाटै देवघाटधामको विकास गर्ने तर्फ विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छैन । विपक्षी विकास समिति गठन भएदेखि पटक पटक गर्दै आजसम्म लगभग ५ करोड बजेट निकासा भएको भनिन्छ । तर, कामकाज हालसम्म केही भएको छैन । दाहसंस्कार गर्नेस्थल, स्थानास्थल, नदी किनारामा पुजास्थान बनाइएको छैन, नदीको कटान रोक्ने काम नभएको, धार्मिक स्थलमा व्यक्तिगत घर जमिन प्रयोग भएको, खाली जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती हुनु, जग्गाको रूख बिरुवाको अतिक्रमण, तीर्थालुहरुका लागि समूचित स्थान कार्यक्रमहरुको पूर्णतः अभाव हुनु समेतले निकासा भएको बजेटको समूचित प्रयोगको निश्चित आधार देखा पर्दैन । बजेट मात्र खर्च गरियो, तर ऐनको आदेशको र धर्म, धर्मस्थल, तीर्थस्थलको संरक्षणमा लगाइएन । पटक पटक गुरुयोजनाको प्रतिवेदन तयार हुन्छ, त्यसमा खर्च लाखौं रुपैया हुन्छ तर विकास जस्ताको तस्तै । वाबास्तविकता के हो भने विपक्षीहरुले आजसम्म आफ्नो कानून बमोजिमको कर्तव्य र जिम्मेवारपूर्ण गरेकै छैनन् । एकातर्फ तीर्थस्थलको संरक्षण गर्न अनिवार्य छ भने अर्को तर्फ संरक्षण र विकास गर्न गठित समिति र विपक्षी सरकार चिरनिन्द्रामा छन्, जो अत्यन्त दुःखद अवस्था रहेको छ । विपक्षीहरुलाई निवेदकले पटक पटक भेटी यो क्षेत्रको संरचना, संरक्षण लगायत अनुसन्धानात्मक क्षेत्र र भारतको चारधाम सरहका यस क्षेत्रलाई तीर्थ एवं धाम कायम गर्ने क्षेत्र बनाउने लगायत आफ्नो कानून बमोजिम तोकिएको कर्तव्य गर्न अनुरोध गर्दा बेवास्ता गर्ने र देवघाट क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता बढी नै रहने गरेकोले यस्तो कानूनी हक प्रचलन गर्न सार्वजनिक सरोकारको उक्त बिषय हुँदा यस अदालतमा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन आदेश, २०५० को दफा (४) अनुसारको कार्य गर्नु, परम्परागत संरचना नबिगारी त्यसलाई संरक्षण गरी सो क्षेत्रको धार्मिक एवं तीर्थस्थलको रुपमा विकास योजना बनाई विकास एवं संरक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशयुक्त लगायत अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधिनाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

४.    रिट निवेदनले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ।

५.    रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को संवैधानिक तथा कानूनी आधार कुनै पनि कुराको निश्चित दावी र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणहरु देखिदैन । निवेदकको कुन चाँहि अर्थात अमूक कानूनी हक संवैधानिक हक हनन् भयो भन्ने निश्चित कुरा उल्लेख गर्न स्वयम निवेदक असमर्थ देखिनु भएको छ । साथै सार्वजनिक हक अथवा वैयक्तिक एवं कानून हक कसरी हनन् भयो सो कुराको समेत निवेदनमा उल्लेख छैन । निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको बिषयबस्तु सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुन सक्दैन । देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० को दफा ४ अनुसारको कार्य गर्नु, परम्परागत संरचना नबिगारी त्यसलाई संरक्षण गरी सो क्षेत्रको धार्मिक एवं तीर्थस्थलको रुपमा विकास योजना बनाई विकास एवं संरक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशयुक्त अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने गोलमटोल शब्दमा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशको माग गरेको देखियो। परमादेश भन्नाले गर्नु पर्ने काम नगरी आफ्नो अधिकार छँदा छँदै त्यसलाई उपेक्षा गरेको हुनु पर्यो, त्यस्तो भएको छैन । समितिको तर्फबाट र अध्यक्षबाट कुन चाहि परम्परागत संरचना बिगारी नासेको हो सो कुरा उल्लेख छैन । सो क्षेत्रको धार्मिक एवं तीर्थस्थलको रुपमा विकास योजना बनाई विकास एवं संरक्षण गर्नु भनी रिट आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको कथन रहेको पाइयो । यस्ता कुरा अदालत समक्ष उठाई लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने निवेदकको मनोगत धारणा रहेको निवेदन पत्रको अध्ययनबाट देखिन्छ । देवघाट क्षेत्रमा धार्मिक एवं तीर्थस्थलको विपरित व्यापारिक केन्द्र अथवा नाट्यशाला, सिनेमाहल, डान्स रेष्टुरेन्ट जस्ता निर्माण कार्य भएको अथवा त्यसमा घर बन्न बनाउन अनुमति दिएको अमूक व्यक्ति वा संस्थाले उल्लेखित वस्तुहरु खोली बिक्री वितरण प्रदर्शन गरेका छन् भन्ने स्वयम् निवेदक आफै असमर्थ छन् । यस स्थितिमा देवघाट क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५० को दफा ४ बमोजिम समितिले गर्ने काम निरन्तररुपमा गरी आएको छ र साथै गर्दै जाने छ । त्यस बिषयमा निवेदकले चिन्ता गर्नु पर्दैन । आजसम्म के कति रकम बजेट निकासा गरी के कार्यमा खर्च गरियो निर्णय फायल झिकाई हेरी पाउँ भन्ने सन्दर्भमा निवेदकले यस समितिमा आफै आई खर्चको विवरण माग्न सक्ने नै देखिँदा निज हालसम्म समितिमा उपस्थितसम्म हुनु भएको छैन। खर्चको विवरण माग गर्ने त परै जाओस खर्च विवरण माग भएमा उपलव्ध गराइ नै हुँदा यस बिषयमा संविधानको धारा ८८(२) प्रयोग गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ, रिट निवेदकको कथन देखादेखि निरर्थक र आधारहिन देखिन आएको छ । निवेदन जिकिर बमोजिम अध्यक्ष तथा देवघाट क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयबाट समेत निवेदकको हक र सरोकार विपरीत कुनै काम कुरा गरे भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवघाट क्षेत्र विकास समितिको कार्यालय चितवन देवघाट धामका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो, यस समितिले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० को दफा ४ बमोजिमको उद्देश्य पुरा गर्न देवघाट क्षेत्रको बृहत्तर विकासको लागि विभिन्न अल्पकालिन एवं दिर्घकालीन योजनाहरु बनाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आइरहेको छ । साथै समितिले देवघाट क्षेत्रको बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्न र सो क्षेत्रको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिलाउन “वेव साईट” को व्यवस्था गरिएको छ। समितिले गठन आदेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको निमित्त २०६१।८।४ गतेका दिन सम्पन्न समितिका बैठकद्धारा गुरुयोजना निर्माण गर्न एक उपसमिति गठन गरेको, पार्क निर्माण, शव दाहस्थल निर्माण लगायतका निर्णयहरु गरेको र मिति २०६२।१।७ मा उक्त क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न निर्णयहरु भएको छ । तर, देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० को दफा ४(क) मा समितिले योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनी व्यवस्था गरिएको भएतापनि सदस्य एवं पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारहरू स्पष्ट नभएको, देवघाट क्षेत्र विकास समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०५४ को नियम ४ मा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारको मात्र व्यवस्था भएको तर, अन्य पदाधिकारीहरुको हकमा कुनै पनि व्यवस्था नभएको र नियम ४(क) बमोजिमका कार्य गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिले विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० को दफा ५(१) (२) र (३) बमोजिम अध्यक्षले बैठक बोलाउन पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको हुँदा निज कार्यकारी निर्देशक उपर कारवाही हुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भैसकेको छ । मन्त्रालयबाट मिति २०६१।१२।२५ को पत्रबाट मलाई कार्यकारी निर्देशकले गरेको अनियमितता बारे छानविन गर्ने पत्र दिए अनुरुप मैले दिएको मिति २०६२।१।१४ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । यसर्थ समितिले अपेक्षा गरे अनुरुप कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको सम्म हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन पर्ने होइन, खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको देवघाट क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईको लिखित जवाफ ।

७.    यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको मौलिक हक समेतमा आघात पुगेको, हनन् भएको भनी विपक्षीले रिट निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेखसम्म गर्न सकेको देखिदैन । यस मन्त्रालयले के गर्नु पथ्र्यो र के गरेन, के कस्तो हक हनन् गरेको सो स्पष्ट नभएको सन्दर्भमा कानून बमोजिम स्थापित स्वायत्त संस्थाबाट सम्बन्धित कानून बमोजिम भए गरेका निर्णयमा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउनुमा कुनै आधार नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोरा भएको संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

८.    देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष श्री रामचन्द्र भट्टराईले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु भएको र निजको स्थानमा श्री ५ को सरकार (माननीय राज्य मन्त्रीस्तर) को मिति २०६२।९।२६ को निर्णयानुसार भरतपुर ९ निवासी श्रीमती मैयादेवी रिमाल (काफ्ले) ज्यू मनोनित हुनु भएको व्यहोरा यस समितिको मिति २०६२।१०।१७ को बैठकको निर्णयानुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ” भन्ने देवघाट क्षेत्र विकास समितिको च.नं.१५६ मिति २०६२।१०।१९ को पत्र प्राप्त भै मिसिल संलग्न रहेको ।

९.    यसमा देवघाट क्षेत्रको विकासमा हाल सम्म के कति बजेट निकासा भएको छ र के कति खर्च गरियो ? भन्ने कुराको प्रगति विवरण समेत खुल्ने कागजात आफ्नो कानून व्यवसायी मार्फत लिई आउनु भनी विपक्षी देवघाट क्षेत्र विकास समितिको वारेसलाई तारेख तोक्नु। साथै सो सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेका कागजातहरुको प्रतिलिपि विपक्षी संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।४।२३ को आदेशानुसार देवघाट क्षेत्रको प्रगति विवरण खुल्ने कागजातहरुको प्रतिलिपि मात्र प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले देवघाट क्षेत्र विकास समिति जस्तो पवित्र तीर्थस्थल जो हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको साझा सम्पत्ति हो, त्यसको संरक्षण र संवर्धन गर्ने नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० जारी गरेको हो । सो आदेशको दफा ४ मा उल्लेख भएका काम कर्तव्य र अधिकारहरु सम्पन्न गर्न गराउन आदेशको दफा ३ अनुसार देवघाट क्षेत्र विकास समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । २०५० साल देखि गठित देवघाट क्षेत्र विकास समितिले हालसम्म यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका चिजवस्तु एवं स्थानको संरक्षण एवं सम्बर्धन नगर्नुको अलावा समितिलाई प्राप्त भएका (विभिन्न श्रोतबाट) चन्दा, बजेट समेतको कागजी रुपमा उपयोग मात्र भएको (हालसम्म रु.५ करोड रुपैया विनियोजित भएको) तर यथार्थमा सदुपयोग भएको नपाईदा समितिका कार्यकारी निर्देशक उपर समेत आवश्यक कारवाही गरी पाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा याचना गर्दा सम्म मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै चासो नदेखाइएको, मेरो पक्षले यस्तो सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण एवं सम्बर्धन हेतु सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट दायर गर्न परेको हो । विपक्षीहरुबाट सम्मानित अदालतबाट २०५९।१।१७ मा रिट नं.२३४६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अवज्ञा भैरहेको हुँदा विपक्षीहरुका नाममा देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० को दफा (४) अनुसार कार्य गर्नु, परम्परागत संरचना नबिगारी त्यसलाई संरक्षण गरी सो क्षेत्रको धार्मिक एवं तीर्थस्थलको रुपमा विकास योजना बनाई विकास एवं संरक्षण गर्नु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

११.    विपक्षी मध्येका देवघाट क्षेत्र विकास समिति एवं सोही समितिका अध्यक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएका प्रश्न सम्बन्धित क्षेत्रमा पहिला सोध्नु, बुझ्नु पर्यो, सो निवेदकबाट भए गरिएको छैन। देवघाट क्षेत्रमा योजना बनाई सो क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका कार्यहरु भईरहेका छन् । अपेक्षाकृत लक्ष्य हाँसिल हुन नसकेको होला, त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर कार्य हुँदै नभएको भन्ने तर्क बिल्कुलै मिथ्या छ । बजेटको सदुपयोग भएको छ, यसको कमीले अपेक्षाकृत लक्ष्य हाँसिल हुन नसकेको हो । संविधानको धारा ८८ (२) मा अन्तर्गत आउनु नै निरर्थक हुँदा रिट खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री एवं सो मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले प्रस्तुत विवाद देवघाट क्षेत्र विकास समितिले गरे नगरेका कार्य निजी सरोकारका कुरा हुँदा निवेदक सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन हेर्दा सरकारले धार्मिकस्थल निर्माण गरी धर्म संरक्षण गरेको भनी देखिएको छ भनिएको छ भने यो रिट निवेदन किन दिनु पर्यो ? सो को सन्तोषजनक आधार छैन। तसर्थ, रिटमा प्रवेश गर्न संविधानको धारा ८८ (२) सम्मानित अदालतबाट (राधेश्याम अधिकारी बि.मं.प.स.समेत, ने.का.प.२०४८ अंक १२, पृष्ठ ८१० को मुद्दा) मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा निवेदकले देवघाट क्षेत्र विकास समितिसँगको सार्थक सम्बन्ध रहेको र सो क्षेत्रसँग निवेदकको तात्वीक सरोकार रहेको भन्ने नदेखिँदा यो रिट निवेदन मनोगत आधारमा दायर भएको देखिन्छ । त्यस्तै, देवघाट क्षेत्र विकास समितिलाई प्राप्त बजेट, जनशक्ति आदीका आधारमा कार्य भएको छ, काम गर्दे जाँदा समय लाग्न सक्छ । काम हुँदै नभएको होइन, भइरहेको देखिन्छ। जहाँसम्म कानून बमोजिमको काम कारवाही हो सो हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा श्री ५ को सरकार दृढ रहेको हुँदा निवेदकको भावनात्मक लेखका भरमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज होस भन्ने बहस गर्नु भयो ।

१२.   उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निणर्य गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

१३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी देवघाट क्षेत्र विकास समितिको कार्यालय लगायतका विपक्षीहरुले देवघाट क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५० अनुसारको कामहरू नगरेकोले गठन आदेशको दफा ४ अनुरुपको काम गर्नु, परम्परागत संरचना नबिगारी त्यसलाई संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रको विकास एवं संरक्षण गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य माग देखिन्छ । तर, विपक्षी समितिको लिखित जवाफ हेर्दा प्रकरण २ को खण्ड (क) मा कार्य सम्पन्न भएका केही विवरणहरु देखिन्छ । विपक्षी समितिबाट प्राप्त मिति २०६३।५।२८ को प्रगति विवरण खुल्ने कागजातहरुबाट खर्च भएको रकम र सम्पन्न कामहरुका विवरणबाट कामै नभएको नभई केही कामहरु भएको भन्ने देखिन्छ । लिखित जवाफमा उल्लेख भए सरह निवेदकले यस अदालतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम विपक्षी निकायको काम कारवाहीको सूचना माग्न निवेदन गर्नु अगाडी अरुण तेश्रो मुद्दाको निवेदनमा स्थापित सिद्धान्त अनुसार विपक्षी समितिबाट के के काम भए के के काम हुनु पर्नेमा नभएको हो विपक्षी समिति समक्ष नै तत्कालीन संविधानको धारा १६ बमोजिम जानकारी मागी सुसुचित भएर निवेदन गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । तर, विपक्षी समितिको लिखित जवाफ हेर्दा, गठन आदेशमा समितिले योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था भए पनि समितिका सदस्य एवं पदाधिकारहिरुको काम कर्तव्य अधिकारहरु स्पष्ट नभएको, देवघाट क्षेत्र विकास समिति कार्य संचालन नियमावली, २०५४ को नियम ४ मा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारको मात्र व्यवस्था भएको तर समितिका अन्य पदाधिकारीहरुको हकमा कुनै पनि व्यवस्था नभएको र नियम ४(क) विपरित कार्यकारी निर्देशकले समितिको निर्णय र भावना विपरीत मनोमानी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्ने देखिन्छ । यसका साथै कार्यकारी निर्देशकले समितिको बैठक बोलाउन पर्नेमा, अध्यक्षको हैसियतले बैठक बोलाउन आदेश दिए पनि कार्यकारी निर्देशकले बैठक नबोलाएको, आदेश पालना नभएकोले कार्यकारी निर्देशकले मनोमानी ढंगले काम गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशकले ऐन र गठन आदेशको भावना विपरित काम गरेकोले अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराइले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई २०६२।१।१४ मा लिखित प्रतिवेदन समेत दिएको भएपनि केही नभएको भन्ने देखिन्छ ।

१४.   विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य कुनै विकास आयोजनालाई छिटो छरितो ढंगले प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने हो । यस्तो आयोजनामा करदाताबाट प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कानून बमोजिम गठित यस्तो समितिले तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्नु पर्छ तर लिखित जवाफबाट समय मै काम सम्पन्न भई नसकेको, कार्यकारी निर्देशकका कारणले समितिको बैठक नियमित समयमै बस्न नसकेको र कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य सदस्य एवं पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य एवं अधिकार स्पष्ट नभएको भन्ने देखियो ।  यही कारणले देवघाट क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश अन्तर्गत समिति स्वयं प्रभावकारी हुन नसकी काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने देखिन  आयो । यस अवस्थामा आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निकायहरुका काम सहज रुपले संचालन भए नभएको हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको कानूनी कर्तव्य हो तर समितिको लिखित जवाफमा उल्लेखित कारण समेतले गर्दा समिति प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने देखिएकोले समितिको लिखित जवाफमा देखिएको कमजोरी र त्रुटिहरु सच्याउने लगायत जे गर्नु पर्छ गरी गठन आदेश बमोजिम गठन समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इति सम्बत २०६४ साल आषाढ २७ गते रोज शुभमः–––––––––