निर्णय नं. ७८२८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.७८२८ ने.का.प.२०६४ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संवत २०५८ सालको रिट नम्वर २८६६
आदेश मितिः २०६४।३।५।३
विषय : - उत्प्रेषण ।
निवेदकः जिल्ला पर्सा परवानीपुर स्थित ओलम्पिया टेक्साटायल इण्डिष्ट्रिज प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत ऐ. ऐ. बस्ने रामबहादुरप्रसाद यादव
विरूद्ध
विपक्षीः श्री श्रम अदालत, काठमाडौं समेत
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०(च) मा अनियमित वा अवैध घोषित भएको हड्तालमा भाग लिएको वा लिन बाध्य गराइएको कार्यलाई पनि खराव आचरणको कार्य अन्तर्गत समावेश गरी त्यस्तो कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई बार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि रोक्काको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ५२(२) मा रहेको देखिएकोले विपक्षीलाई कसूर गरे अनुसारको सजाय नगरी त्यो भन्दा धेरै ठूलो सजाय गरेको देखिँदा यसरी हड्ताल गरेको कार्यमा हुने सजाय भन्दा बेग्लै सजाय हुने गरी भएको निर्णय कानून अनुरुपको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० ले खराव आचरण गर्ने कर्मचारी वा कामदारलाई सजाय गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । कारखानाका कर्मचारीका हैसियतमा रहेको प्रशासकीय अधिकृतलाई व्यवस्थापक मान्न नमिल्ने ।
§ कसूर अनुसार सजाय पनि नगरेको र व्यवस्थापकलाई प्राप्त भएको दफा ५० को अधिकार दफा २(च) बमोजिमका व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा दफा २ (च) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने प्रशासकीय अधिकृतले विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।
§
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेत
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. निवेदक ओलम्पिया टेक्सटायल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र यस प्रा.लि.का. न.का.म.का. इकाई कार्य समिति बीच ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १२(क) अनुसारको १७ सूत्रीय मागमा ०५५।८।१८ मा सम्झौता भएको थियो । विपक्षी गोपालप्रसादले गैरकानुनी तवरमा आफ्नो सक्रियतामा ०५५।११।२७ देखि एकाएक सम्पूर्ण उत्पादन कार्य बन्द गरी गैरकानूनी हडताल गरी गराई सम्झौता र गेटपासका विषयमा विवाद नभएका कुरालाई विवादको विषय बनाई इण्डष्ट्रिजलाई तालाबन्दीमा पुर्याई मूलगेट जाम गरी हुलदंगाको वातावरण सिर्जना गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) ले निषेध गरेको कार्य गरेको र केही कामदारहरुले तपाईले उक्त गैरकानूनी क्रियाकलापलाई दवाव दिएको कुरा लेखी पुष्टि गरेकोले खराब आचरण गरेकोमा दफा ५२(४) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी ०५५।१२।२५ मा स्पष्टिकरण माग गरेकोमा विपक्षी गोपालप्रसादले आफू ट्रेड यूनियनको पदाधिकारी अध्यक्ष रहेको र आफ्नो अध्यक्षतामा ०५५।११।२७ मा बसेको बैठकको निर्णयको आधारमा भन्दै व्यवस्थापक पक्षले नै “बी” सिफ्टका मजदूरहरुलाई गेट रोक्का गरी काम गर्न वञ्चित गरेको र केही मजदूरहरुलाई हटाई, धम्काई गोपालप्रसाद कुर्मीले गैरकानूनी हडताललाई भनी हस्ताक्षर गराइएको भनी ट्रेडयुनियनमा निवेदन दिएको र ०५५।१२।२४ गते देखि तालाबन्दी समाप्त भै राखेको समेत हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारकिो हैसियतले शान्तिपूर्ण रुपले काम गर्नका लागि बसेको र हुलदंगा नगरेकोमा कारवाही गर्दा अन्याय हुन जाने भनी ०५६।१।३ मा स्पष्टिकरण पेश गरेका थिए । तपाईकै सक्रियतामा गैरकानूनी हड्ताल भएकोमा बच्न स्पष्टिकरण पेश गरेको देखिएकोले खराब आचरण गरेको होइन भन्ने अरु कुनै प्रमाण भए पेश गर्नु होला भन्ने समेतको दोस्रो पटक स्पष्टिकरण माग गरेकोमा निजले हड्ताल गरेको होइन उद्योग खुलाई काम गराउन मेरो सक्रियता भएको हो र ०५५।१२।२४ मा तालाबन्दी समाप्ती भएकै छ भनी दोस्रो स्पष्टिकरण पेश गरेका थिएं। व्यवस्थापकले लाखौं रुपैंयाको हानी नोक्सानी हुने गरी उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्था नभएको, गैरकानूनी हड्ताल गरेबाट उद्योगले शान्ति सुरक्षाको माग गर्नु परेको, स्पष्टिकरणहरु बाझिएको, मूल गेटमा नै बैठक बसाई अध्यक्षता गरेको र आफैंले प्रमाणको सिर्जना गरेको समेत देखिँदा विवादै नभएको विषयमा हुलदंगाको वातावरण सिर्जना गरी गैरकानूनी हड्ताल गराई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को खराब आचरण गरेकोले ऐ. दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी ०५६।१।२१ मा ओलम्पिया टेक्सटायल इ.प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रशासकीय अधिकृत म रामबहादुरप्रसाद यादवले विपक्षी गोपालप्रसादलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरी सो बारेको पत्र समेत दिएको थिए । सो निर्णय उपर विपक्षीले श्रम अदालतमा उजुर गर्दा सो अदालतले अवकाश निर्णय प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरप्रसाद यादवले गरेको देखियो । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० ले कामदार कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले सजायँ गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा व्यवस्थापकले खराब आचरणमा कारवाही गर्न पाउने गरी व्यवस्थापकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको देखिँदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को अभियोग लगाइएकोमा यी पुनरावेदक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएको र अध्यक्षको नाताले मजदूर वर्गको हकहितलाई मध्यनजर गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्ना मागहरु सहित व्यवस्थापन पक्षलाई हडतालको जानकारी समेत गराइएको अवस्थामा दफा ५१(क) मा उल्लेख गरे अनुसारको खराब आचरण गरेका रहेछन भनी मान्न मिलेन सो कसूर गरेको ठहर गर्दै ऐ दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अवकाश पाउनु पूर्वको अवस्थामा फर्कने हुँदा अवकास मिति देखि पुनर्बहाली हुँदा सम्मको खाइपाई आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत पाउने ठहर्छ भनी मिति २०५८।३।११ मा निर्णय गरेको रहेछ ।
३. सर्वप्रथम कामदारहरुले आफ्नो कुनै मागदावी भए कानूनी प्रक्रिया अनुरुप आफ्नो मागदावी प्रस्तुत गर्नुपर्ने र हड्ताल गर्नु परेमा पनि कानूनी प्रक्रिया अनुरुप नै गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ देखि ७८ सम्ममा गरिएको छ । ओलम्पिया टेक्सटायल प्रा.लि. र यस प्रा.लि.का न.का.म.का इकाई कार्य समिति बीच ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १२(१) अनुसार १७ सुत्रिय मागमा ०५५।८।१८ मा सम्झौता भएको थियो र ऐ. को दफा १२(२) ले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ मा लेखिएको प्रक्रिया पूरा नगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रतिष्ठानमा हडताल गर्न वा त्यसलाई सघाउ पुर्याउने किसिमको कुनै पनि काम गर्न हुँदैन भनी बन्देज लगाइएको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ मा सामूहिक सम्झौताको कानूनी मान्यताको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तोमा समेत विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीले ०५५।११।२७ मा गेटमा नै आफ्नो अध्यक्षतामा ट्रेड युनियनको बैठक बसालेको र सो कार्य पदीय हैसियत अनुरुप गरेको भन्दै छन् र सो कार्यबाट उद्योग बन्द हुन गै इण्डष्ट्रिजले शान्ति सुरक्षाको माग गर्नु परेको तथा ०५५।१२।२४ मा तालाबन्दी समाप्त भएको तथ्यमा समेत विवाद छैन र कानूनको रीत पुर्याई हडतालको जानकारी गराएर हड्ताल गरेको हुँ भनी नत विपक्ष गोपालप्रसाद कुर्मीले भनेका छन् नत सो बमोजिमका जानकारी गराएको पत्र नै मिसिल सामेल छ । यस्तोमा समेत दफा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरेर मागहरु राखी व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएको र पदीय हैसियत अनुरुप गोपालप्रसादले गरेको कार्य श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) मा उल्लेख गरे अनुसारको खराब आचरण गरेको देखिएन भन्ने श्रम अदालतको ठहर बुँदा विल्कुलै तथ्यहीन एवं उक्त कानूनको त्रुटि गरी भएको छ । मूलतः विपक्ष गोपालप्रसादलाई नियुक्ति दिने तथा सेवाबाट हटाउने समेत ओलम्पिया टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. हो तर उक्त प्रा.लि.लाई प्रत्यर्थी नै नबनाई परेको पुनरावेदनमा कुनै विचार गर्न नमिल्नेमा विपक्षी श्रम अदालतले सो तर्फ कुनै ध्यानै नदिई गरेको निर्णय अ.बं. १९९ नं. को समेत त्रुटिपूर्ण भै अ.बं. १८० नं. ले खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरिएको बदरभागी छ । प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरप्रसाद यादवलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० नं. अनुसार व्यवस्थापकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएन भनिएतर्फ मेरो निर्णयमा नै ओलम्पिया टेक्सटायल इण्डिष्ट्रीज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरप्रसाद यादवले गरेको निर्णय पर्चा भनी लेखिएको छ, र श्रम ऐन, ०४८ को दफा ५० मा उल्लेखित सजाय गर्न पाउने गरी ओलम्पिया टेक्स टायल इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.को ०५५।७।५ को निर्णयबाट मलाई प्रदान गरिएको हो । त्यसरी अधिकार पाएको व्यक्ति श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) ले व्यवस्थापक नै मान्ने गरी परिभाषित गरी राखेको छ, भने सो सम्बन्धमा के कसरी अधिकार पाएको हो भनी मलाई पनि नसोध्ने र प्रा.लि.लाई बुझ्ने समेत केही नगरी पुनरावेदन जिकिर समेत नभएको कुरालाई अधिकारविहीन ठहराई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुर्याई श्रम अदालतबाट भएको निर्णय बदरभागी छ । उक्त फैसलाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रदत्त समानताको हक ऐ धारा १२(२)(ङ) को स्वतन्त्रता र ऐ धारा १७ ले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत आघात पुगेकोले उक्त फैसला ऐ. धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन कायम गरिपाऊँ भन्ने समेतव्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटनिवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी श्रम अदालतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखतजवाफ आएपछि वा अवधिनाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।६।४ को आदेश ।
५. यस अदालतमा पुनरावेदकको रोहमा दर्ता हुन आएको पु.बे. गोपालप्रसाद कुर्मी विपक्षी ओलम्पिया टेक्सटायल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. परवानीपुर पर्साका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर यादव भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल सामेल रहेको सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणलाई अध्ययन मनन र मूल्याङ्कन गरी कानूनको व्याख्या गरी कानून बमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति ०५८।३।११ को फैसला श्रम कानून, न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भावना अनुरुप रहेको र सो फैसलाबाट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको श्रम अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. ओलम्पिया टेक्सटाइल इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.का व्यवस्थापन पक्ष र प्रशासकीय अधिकृत समेतले मसँग पूर्वाग्रही भई रिसइवीले श्रम ऐन, २०४८ को संशोधित दफा ५१(क) को बर्खिलाप खराब आचरण गरेको भनी ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको मिति २०५७।१।२१ गतेको निर्णय पर्चा प्रष्ट गैरकानूनी तथा अन्यायपूर्ण भएकोमा सो गैरकानूनी निर्णय पर्चा उपर मैले दिएको पुनरावेदन माथि सुनुवाई भई श्रम अदालत काठमाडौंबाट सबूत प्रमाणहरुको समुचित र न्यायोचित मूल्याङ्कन गरी विपक्षीको मिति ०५६।१।२१ गतेको गैरकानूनी अनधिकृत निर्णय पर्चालाई बदर गर्ने गरी मिति ०५८।३।११ गतेमा भएको फैसला कानून अनुकुलको भएकोले सो फैसला उपर विपक्षीले दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन दावी झुठ्ठा फरेवी गैरकानूनी बद्नियतपूर्ण हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालप्रसाद कुर्मीले यस अदालत समक्ष पेश गरेको लिखितजवाफ ।
७. यसमा रिट निवेदकको प्रकरण १ मा उल्लेखित निवेदक कम्पनी र विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मी समेतका बीच मिति २०५५।८।१८ मा भएको सम्झौताको सक्कल प्रति रिट निवेदकबाट पेशीका दिन इजलास समक्ष ल्याउने गरी तारेख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१।८ को आदेश ।
८. यसमा ओलम्पिया टेक्सटायल इ.प्रा.लि.को कार्य संचालन सम्बन्धी विनियम र रिट निवेदकले निवेदन साथ प्रतिलिपि पेश गरेको २०५५।७।५ को संचालक समिति (बोर्ड बैठक) को माइन्यूट निवेदकको कानून व्यवसायी मार्फत मगाई साथै राखी नियमानुसार र पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१०।२९ को आदेश ।
९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले निवेदक ओलम्पिया टेक्सटायल प्रा.लि.र सो को नेपाल कारखाना मजदुर कांग्रेस इकाइ बीच ट्रेड युनियन ऐन, २०४४ को दफा १२ (१) अनुसार पेश भएको मागका सम्बन्धमा २०५५।८।१८ मा सम्झौता भई विवादको निरोपण भई सकेपछि विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसाली कारखानाको काममा बाधा पुर्याएको अवस्था छ । विपक्षी गोपालप्रसादले कानूनको रित पुर्याई कारखानामा हड्ताल गरेको भनी आफ्नो स्पष्टिकरणमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीलाई अवकासदिने निकाय ओलम्पिया टेक्सटायल प्रा.लि. भए पनि सो प्रा.लि. लाई विपक्षी नबनाई दायर गरिएको पुनरावेदन पत्र खारेज हुनु पर्नेमा हेरी निर्णय गरेको श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम अधिकार पाएका प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय गरी अवकास दिएको कार्य कानून अनुरुपको छ । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विपक्षी श्रम अदालत तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत बस्नेतले प्रशासकीय अधिकृत ओलम्पिया टेक्सटायल इण्डष्ट्रिजका कर्मचारी हुन । निजलाई व्यवस्थापक मान्न मिल्दैन । यसमा पनि कारखानाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण पुनरावेदन सुन्ने निकाय श्रम अदालतमा पेश गरेको देखिदैन । पछि पेश गरिएको त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनलाई मान्यता दिन मिल्दैन । सजाय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सैद्धान्तिक रुपमा मिल्दैन र श्रम ऐनले पनि त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायी तथा उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरलाई मनन् गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निणर्य गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी मध्येको गोपालप्रसाद कुर्मीले श्रम ऐन, २०४८ विपरीत हुने गरी कारखानामा हड्ताल गरे गराएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा ५० (क) को कसूरमा दफा ५४ (४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर हुने भनी श्रम अदालतबाट भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० (क) ले श्रम विवाद वा अन्य बिषयलाई लिएर व्यवस्थापक, प्रबन्धक वा कर्मचारीको विरूद्ध कुनै किसिमको हतियार प्रयोग गरी वा नगरी शारीरिक चोट वा आघात पुर्याउने वा बाध्ने वा थुनछेक गर्ने वा प्रतिष्ठानको क्षेत्र भित्र हुलदङ्गा वा तोडफोड वा कुटपिट गर्ने कार्यलाई खराव आचरणको कार्य मानी त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा ५२ (४) मा गरिएको पाईन्छ । तर, विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीले माथि उल्लेखित दफा ५० (क) को कसूर गरेको भन्ने नदेखिई कारखानामा हड्ताल गरेको भन्ने निजलाई सोधिएको स्पष्टिकरणबाट देखिन्छ । ऐ.ऐनको दफा ५० (च) मा अनियमित वा अवैध घोषित भएको हड्तालमा भाग लिएको वा लिन बाध्य गराइएको कार्यलाई पनि खराब आचरणको कार्य अन्तर्गत समावेश गरी त्यस्तो कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई बार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि रोक्काको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ५२ (२) मा रहेको देखिएकोले विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीलाई कसूर गरे अनुसारको सजाय नगरी त्यो भन्दा धेरै ठूलो सजाय गरेको देखिन आयो । यसरी हड्ताल गरेको कार्यमा हुने सजाय भन्दा बेग्लै सजाय हुने गरी भएको निवेदक प्रा.लि.को निर्णय कानून अनुरुपको मान्न मिलेन ।
१३. यसै गरी निज गोपालप्रसाद कुर्मीलाई सेवाबाट हटाउने गरी कारखानाका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरप्रसाद यादवले निर्णय गरेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० ले खराव आचरण गर्ने कर्मचारी वा कामदारलाई सजाय गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । कारखानाका कर्मचारीका हैसियतमा रहेको प्रशासकीय अधिकृतलाई व्यवस्थापक मान्न मिल्दैन । ऐ.ऐनको दफा २(च) मा व्यवस्थापक भन्नाले “कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अन्तिम जिम्मेवारपूर्ण वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा इकाईको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था भए अनुसार कारखानाबाट पाएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानून अनुकूल छ भनी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भए पनि ऐनमा “अन्तिम जिम्मेवारपूर्ण वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने” भन्ने शव्दावली परेको र उक्त शव्दावलीले प्रशासकीय अधिकृतलाई कारखानाका कामदार वा कर्मचारीलाई हटाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार समेत रहेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन।
१४. यसरी कसूर अनुसार सजाय पनि नगरेको र व्यवस्थापकलाई प्राप्त भएको दफा ५० को अधिकार दफा २ (च) बमोजिमका व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा दफा २(च) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने प्रशासकीय अधिकृतले विपक्षी गोपालप्रसाद कुर्मीलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै श्रम अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै किसिमको कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिएको हुँदा निवेदकको कुनै किसिमको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति सम्बत २०६४ साल आषाढ ५ गते रोज ३ शुभमः––––––––