निर्णय नं. ६४१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(७) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिने आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को केही दफा अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ
निर्णय नं. ६४१८ २०५४, ने.का.प. अङ्क ८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५२ सालको रि.नं. ... २१३०
आदेश मितिः २०५३।८।१३।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(७) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिने आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को केही दफा अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ ।
रिट निवेदकः वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष जिल्ला पर्सा वीरगंज नगरपालिका वा.नं. ७ वस्ने वर्ष ५८ को वावुलाल अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ३ ।
§ असमान अवस्थाका व्यक्तिसँग तुलना गरी समानता सम्वन्धी उद्देश्यको मर्म र व्यवस्था विपरीत छ भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.४४)
§ करदाताको पुनरावेदन जिकिर गल्ती ठहरिएमा करदातालाई थप शुल्क लाग्ने तर करदाताको जिकिर सही ठहरी कर अधिकृतको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएमा निजलाई कुनै दण्ड जरीवाना सजाय नहुने असमान कानून संविधानको समानता सम्वन्धी हक विपरीत हुँदा संविधानसँग वाझिएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकले उठाएको अवस्था पुनरावेदन तहबाट निर्णय हुँदा वारम्वार उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो तर कर अधिकृतलाई पनि समान स्तरमा सजाय हुनुपर्छ भन्नालाई कानूनले करदाता र कर अधिकृतलाई एउटै खुड्किलोमा उभ्याएको छ भन्न मिल्दैन । कर अधिकृत करदाताबाट कर असुल गर्ने व्यक्ति हो कर असुल गर्ने प्रयोजनमा कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले न्यायकर्ताको स्तर प्राप्त गर्दछ । त्यस्तोमा न्यायकर्ताले पनि करदाता सरह नै व्यवहार पाउनु पर्छ भन्नु न त कानूनसँगत हुन्छ न त तर्कसम्मत । समानताको अर्थ असमानहरुको वीचमा हुने नभै समान स्तरका व्यक्तिहरुको वीचमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विभिन्न मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट वारम्वार प्रतिपादित भैसकेको छ । कर अधिकृतले दुषित मनसाय लिइ कार्य गर्दछ भने निजलाई सेवा सम्वन्धी नियमावलीले कारवाही हुन सक्तछ । अतः न्यायकर्ताले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा पाउने विशेषाधिकार (Prerogative) विश्वजनीय रुपमा स्थापित सिद्धान्त सम्मत नै हुने हुँदा कर अधिकृतलाई पनि निजको निर्णय उल्टी भएमा करदाता सरह नै जरीवाना शुल्क लाग्नुपर्छ भनी तर्क गर्नुलाई तर्कोचित मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ४५)
§ कानूनद्वारा नलाग्ने कर लिएको खण्डमा पुनरावेदन गरी राजश्व न्यायाधिकरण वा कर निर्देशकबाट उक्त कर छुट गराउन पाउने अधिकार कानूनले करदातालाई प्रदान गरेको पनि छ । तर कर निर्धारण भै सकेपछि अन्तिम रुपमा पुनरावेदकीय निकायबाट पनि सो कर निर्धारणलाई सही ठहराएको खण्डमा प्रारम्भिक कर निर्धारण पछिको अवधिको लागि निर्धारित कर रकममा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदकीय अधिकारको हनन् भयो भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त नै छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार र थप शुल्क वेग्ला वेग्लै कुरा हो । त्यसलाई एउटै धागोमा उन्न मिल्दैन । थप शुल्क आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६०(३) ले करको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न पनि मिल्दैन । फेरि पुनरावेदन नगर्ने करदाताले पनि कर नतिरेको अवधिको थप शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदन गर्ने र नगर्ने करदाता वीच असमान व्यवहार र कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन फेरि कुनै करको औचित्य भएन अथवा अन्याय भो करको भार वढायो भन्नु एउटा कुरा हो । तर सो कर असंवैधानिक भो भन्ने वेग्लै कुरा हो । अनौचित्य हुदैमा संविधानसँग वाझिन्छ भन्न सकिदैन । कुनै ऐन संविधानको भावना र मनसाय विपरित भो भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । उक्त ऐन संविधानको अमुक धारासँग प्रत्यक्षतः वाझिएको छ भनी दावी लिनेले देखाउन सक्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ४७)
§ कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन संविधानसँग वाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ४७)
रिट निवेदक तर्फबाटः
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाटः
विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा फैसला यस प्रकार छः
२. आयकर (सं.स.) ऐन, २०३१ को मुल दफा ५७ मा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने साविकको कानूनी र न्याय व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न (आठौं संशोधन) ऐन, २०४९ को दफा ३२ द्वारा मुल दफा ५७ को अन्त्यमा रहेका ूराजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछु भन्ने शव्दका पछाडि ूयसरी करदाताले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिई राजश्व न्यायाधीकरणबाट त्यस्ता पुनरावदेन जिकिर पुरै वा आंशिक रुपमा नठहर्ने गरी निर्णय भएमा त्यसरी जिकिर नठहर्ने गरी भएको निर्णयको हदसम्मको रकममा करदाताले दफा ३७ को उपदफा (३) वमोजिम लाग्ने शुल्क वुझाउन पर्नेछु भन्ने र सोही संशोधनबाट दफा ३४(२) अन्तर्गत निवेदन लाग्नेमा पनि यस ऐनको दफा ३४(४) थपिएको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा तर करदाताको निवेदन जिकीर पुरै वा आंशिक रुपमा नठहर्ने गरी निर्णय भएमा त्यसरी जिकिर नठहर्ने भएको निर्णयको हदसम्मको रकममा करदाताले दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिम लाग्ने शुल्क वुझाउनु पर्नेछ त्यस्तै दफा ३७(३) मा वार्षिक २५छ ले शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरावेदन आंशिक रुपमा असफल भएपनि पुनरावेदकले वार्षिक २५छ दरले थप रकम बुझाउन पर्ने करदाता उपरकर वाहेक शुल्कको रुपमा आर्थिक दायित्व वोकाइएकोवाट पुनरावेदनको वादीलाई नियन्त्रित गरी प्रभावहीन तुल्याएको हुँदा समान न्यायको पुनरावेदनको वादीलाई नियन्त्रित गरी प्रभावहीन तुल्याएको हुँदा समान न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरित छ ।
३. कर कार्यालयको निर्णय अधिकांश वा आंशिक गलत ठहरी उल्टी भएम पनि शेष पुनरावेदन दावीका असफल जति कुराको लागी पनि फैसला हुँदा लागेको अवधि समेतको वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले शुल्क जरिवाना जोदफा २(ख) ले करकै अर्को रुप लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको कुनै धाराले त्यस्तो गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
४. कर अधिकृतले गरेको निर्णय उल्टी वा केही उल्टी भएमाकर अधिकृतलाई केही पनि नहुने भएकाले संविधान प्रदत्त कानूनी समानतामा भेदभावात्मक एकतर्फी अप्रजातान्त्रिक एवं असंवैधानीक अन्यायपूर्ण व्यवस्था बदर योग्य छ ।
५. पुनरावेदकले पुनरावेदन गरी असफल भएमा सो वापत थप शुल्क कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थ विल्कूल न्याय र संविधान सँगत मान्न मिल्दैन । अड्डा अदालतको गल्तीवाट पक्षको हकहनन् नहुने तथा एकाको कसुरको लागी अरुलाई दण्ड गर्न नमिल्ने इत्यादी न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको छ ।
६. पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन खारेज गरेमा वा पुनरावेदन पुरै वा आंशिक असफल भएमा पुनरावेदकलाई सजायको रुपमा जरिवाना शुल्क तोक्ने व्यवस्था संविधान तथा अन्य कानूनमा व्यवस्था भएको छैन अन्य समान आर्थिक ऐनहरुमा पनि नभएको व्यवस्था लागु हुने गरी वनाएकोले आयकर ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८५ समेतको अनुकूल छैन पुनरावेदन गरे वापत थप जरिवाना लाग्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन (दशौं संशोधन), २०५० द्वारा खारेज भए पनि आय कर ऐनको मुल दफा ५७ र ३४(४) का व्यवस्था कायम रहंदा समान न्यायको बिपरित संविधान बिपरित देखिएको प्रष्ट छ । आयकर सरहका विक्री कर, भंसार, अन्तशुल्क, सम्पत्ति कर र होटल करमा कर अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गरी असफल भएमा थप जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पाइदैन । आय कर ऐनमा भएको सो व्यवस्था संविधानसँग वाझिएकोले असमान एवं भेदभावात्मक कानून संविधान बिपरित देखिएको छ । कर अधिकृत जो वादी र न्यायकर्ता पनि हो त्यस्तोले गरेको फैसला उल्टी वा केही उल्टी भएमा निजलाई केही शुल्क जरिवाना नहुने तर व्यक्तिलाई थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था भेदभावात्मक छ । Equality before Law को अवधारणा अनुसार व्यक्तिको पक्षमा विशेष सुविधाजनक कानून वनाउने छुट संविधानले प्रदान गरेको छैन ।
७. आयकर ऐनको दफा ३३ क(१) ३३ क (३) र दफा ६०(३) को व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त र समानताका सिद्धान्त बिपरित भै संविधानसँग वाझिने देखिन्छ । आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३३ क को उपदफा (१) मा स्वयं कर निर्धारण तोकिएको फाराममा गर्नुपर्ने र सो स्वयं कर निर्धारणको विवरण कर विभागद्वारा ऐ. को दफा ५१ वमोजिम स्वीकृत लेखा परीक्षकद्वारा प्रमाणित गराउनु पर्ने र प्रमाणित भएपछि पनि दफा ३३(क) २ अनुसार कर अधिकृतले छानवीन गरी त्रुटि भएको वा घटी कर निर्धारण भएको देखिएमा अन्तिम कर निर्धारण गर्न सक्ने कुरा आपत्ति छैन । कर दाताको विवरण सही देखिई कर अधिकृतको विचारले दफा १२,४१,४३ वमोजिम मिन्हा पाउन सक्ने वा आयतर्फ समावेश हुनुपर्ने रकमहरुको सम्वन्धमा त्रुटी देखिएमा सो छुटन गएको रकम असुल गरी सोरकमको ५० प्रतिशत जरिवाना गर्ने दफा ६० (३) को व्यवस्था संविधानको धारा १४(१) बिपरित छ । स्वयं कर निर्धारण गर्न कानूनले वाध्य नगरेका करदातालाई समान परिस्थितिमा दफा ३३(३) वमोजिम खुद आय र कर निर्धारण गर्दा जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । दफा १२, ४१ र दफा ४३ को कतिपय विषयमा अदालतमा सम्वन्धित कम्पनि वा अन्य कम्पनि वा व्यक्तिको मुद्दा परी अनिर्णित भएको वा बिगत वर्षहरुमा कर अधिकृतले कूल आय र खुद आयको परिभाषामा विवाद उत्पन्न भै अन्तिम टुङ्गोलाग्न वांकी रही तथा अग्रिम कर कट्टि नगरेको विषयमा करको रकम जतिको रकम मात्र नभै पुरै रकम अमान्य गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको विषयमा पुनरावेदन परी अनिर्णित रहेको त्यस्तै ह्रास रकम कम्पनिले समान दर प्रणाली (Straight line method) मा राखी कम्पनी ऐन वमोजिम वा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत ह्रास कट्टि दावी गरी हिसाव देखाइ आएकोमा कर कार्यालयले घट्दो प्रणाली (Diminishing Method) लगाई वा औद्योगिक सुविधा प्रदान नगरी बढी रकम अमान्य गरेको विषयमा पुनरावेदन परी अन्तिम टुङ्गो नलागेका अवस्थामा स्वयं कर निर्धारण गर्दा साविक आर्थिक वर्षहरु सरह उक्त रकमहरु कम्पनिले दावी गनुृपर्ने वाध्यता हुन्छ । सो वमोजिम कर दातालेस्वयं कर निर्धारण गर्दा पनि दफा ३३ (क) (२) वमोजिम कर अधिकृतहरुले अन्य रकम अमान्य गरी खुद आयतर्फ समावेश मात्र गर्ने होइन की पछि ठहरे बमोजिम वा सुविधा पाए वमोजिम हुने गरी दफा ६०(३) लगाई ५० प्रतिशत जरिवानाको सजाय पनि गर्दछन् ।
८. पारिश्रमिक घरबहाल र आफ्नो हिसाव कितावलाई स्वीकृत लेखा निर्धारण प्रकृया (Self assessment procedure) को आधारमा कर निर्धारण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था लागु गरिएको छ तर कार्यालयले छनौट (sample) प्रकृयावाट जाँच गर्दा छलेको प्रमाणीत भएमा करदातालाई सजाय गर्ने गराउने व्यवस्था विपरित आ.व. २०४९।५० भित्र मिति २०५०।३।१० मा आय कर ऐनको आठौं संशोधनद्वारा साविक आयकर (सं.स) ऐन २०३१ को दफा ५६, ५६ क र ५६ ख जस्तो दण्डनिय व्यवस्था समेत हुँदा हुदै माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक सरोकारको असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण एकतर्फि थप दण्डनीय व्यवस्था दफा ६०(३), २९ र २९(१क) द्वारा गर्नु औचित्यहिन छ ।
९. दफा २९ मा करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछी त्यस्तो विवरणमा गल्ती भएको कुरा करदातालाई पछी थाहा हुन आएमा निजले कर निर्धारण आदेश प्राप्त नहुँदै संशोधित विवरण पेश गर्न सक्ने छ र त्यस्तो संशोधित विवरण पेश गरिएमा कुनै प्रकारको थप शुल्क वा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छैन तर ऐ. ऐनको दफा २९ (१क) मा स्वयं कर निर्धारण गर्ने करदाताले संशोधित विवरण पेश गरेमा संशोधीत विवरणको आधारमा हुने करको २५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने आठौं संशोधनको व्यवस्था असमान र दर योग्य छ ।
१०. स्वयं कर निर्धारण गर्ने बाहेकका करदाताले आय कर (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) बमोजिम आय विवरण पेश गरेमा कर अधिकृतले हिसाव कितावलाई मान्यता दिन नमिल्ने वा झुट्टा विवरण दाखेल गरेमा वा कारोवारको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भएमा जरिवाना वा शुल्क नलगाई ऐ.को दफा ३३(२) बमोजिम कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ र हिसाव किताव अमान्य नगरी आय कर ऐनको दफा १२,४१,४३ बमोजिम नहुने खर्च भए सोखुद आयतर्फ समावेश गरी खुद आय ऐ.ऐनको दफा ३३(३) बमोजिम निर्धारण गरिनेछ तर, माथि उल्लेख गरिएका दफा ३३(क) १ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्ने करदातालाई ऐ. ऐनको दफा ६०(३) बमोजिम खुद आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गर्नुका साथै करको फरक रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना पनि गर्ने व्यवस्था छ । दफा १२, ४१ र ४३ अनुसार करदातालाई जरिवाना हुने तर कर अधिकृतको निर्णय बदर भएमा कर अधिकृतलाई जरिवाना नहुने व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको छ ।
११. पुनरावेदन गर्नु, न्याय माग्नु स्वयंममा अपराध नभएपनि दफा ५७ र ६०(३) मा थप करकोरुपमा शुल्क नामाकरण गरी जरिवाना माग्नुर राजश्वको श्रोत वनाउनुदफा ५ बिपरित हुनुको साथै दफा २(ख) मा भएको करको परिभाषा राखेवाट आर्थिक ऐन र आयकरको मुल मनसाय संविधानको बिपरित छ।
१२. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा आठौं संशोधनद्वारा शुल्क बुझाउने भन्ने थप गरिएको व्यवस्था र दफा ६०(३) को व्यवस्था न्यायपूर्ण नभै एकपक्षिय असमान कानूनी व्यवस्था हुँदा उपरोक्त धाराहरुको प्रयोगमा वाधा पर्ने प्रष्ट हुँदा उक्त कानूनहरु वदरयोग्य देखिएको छ ।
१३. लोप्साङ लामा विरुद्ध राजश्व न्यायाधीकरण सँगको रि.पु.नं. ६२ मा भएको आदेश ने.का.प. २०४९, नि.नं. ४५७३ पृष्ठ ६२१ अंक ७ मा प्रकाशित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशवाट व्यक्त गरेको रायमा प्रचलित कानून अनुसार पुनरावेदन अधिकारको कुरा हो, कानूनले अधिकार स्वरुप पुनरावेदन दिएपछी त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई असफल भएको कारणवाट मात्र सजायको भागी वनाउनु न्यायोचित होइन । पुनरावेदन गरेर असफल हुन्छ स्वयंमा कुनै अपराध होइन भन्ने र गुन्जसिंह गुरुङ बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको २०४७ सालको रिट नं. १२२३ (स.अ.बुलेटिन अंक, २३, चैत्र १(१५ २०५० को पुर्णाङ ४१ मा प्रकाशित विशेष इजलासवाट व्यक्त भएको रायमा सबै नागरिकहरु अदालतवाट प्रशासित हुने कानूनका अधिनमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित हुनु नपर्ने हुनाले अरु सरहको कुनै नागरिकलाई अदालतवाट न्याय माग्न पाउने अधिकारवाट वंचित गर्ने प्रवृतिको कानून संविधान सँगत नमानिने भन्ने आदेश भै मु.ऐृ. अ.वं. २०३ नं. खारेज भैसकेको हुँदा आयकर (सं.स) ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनवाट माथी निवेदनमा उल्लेख गरिएका दफा ५७ को अन्त्यमाथप गरिएको २५ प्रतिशत ले वार्षिक थप शुल्क लाग्ने वाक्यांश तथा दफा ३४(४) मा थपिएका प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश एवं दफा ३३(क) १, ३३ क(३) दफा ६०(३) र दफा २९,२९(१) (क) र दफा २(ख) को व्यवस्थावाट संविधानको धारा ११(१) १२(१) ङ र धारा १७(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा वन्देज लगाएको हुँदा धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
१४. विपक्षीवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।
१५. निवेदकले आयकर ऐन, २०३१ मा भएको आठौं संशोधनवाट थप गरिएका दफा ५७ को दण्डनीय वांक्याश दफा ३४(४) बमोजिम थपिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश एवं दफा ३३(क) १ (क)(३), दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश दफा २९(१क) को दफा (२)(ख) र दफा ६०(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको हुनाले खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिनु भएको छ । ऐनमा भएको आठौं संशोधन अनुसार थप भएको उपरोक्त व्यवस्था पुनरावेदन गरे वापतको सजायको रुपमा राखिएको नभइ कर दाखिल गर्न ढिलाई हुन गए थप जरिवाना स्वरुप राखिएको हो । श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने राजश्व रकम समयमा नवुझाएको कारण लाग्ने जरिवाना रकमलाई पुनरावेदन गरे वापतको सजाय भनी भन्न मिल्ने देखिंदैन । त्यसमा पनि पुनरावेदन जिकिर आंशिक वा पुरै नठहर्ने गरी निर्णय भएमा त्यस्तो जिकिर नठहर्ने गरी भएको निर्णयको हदसम्म मात्र दफा ३७(३) अनुसार रकम शुल्क समेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदनको प्रकृयामा जानुलाई कसैको गल्ति वा ढिलाईको कारण भनेर किटानी गर्न मिल्दैन । स्वयं पुनरावेदक कै कारणबाट कर निर्धारण प्रकृयामा ढिलाई भएको हुन सक्छ । ऐनका प्रस्तुत व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारी वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीको तर्फबाट भएको ढिलाईबाट पुनरावेदकलाई हुन सक्ने मर्का प्रति सुविधा दिएकै छ ।
१६. आयकर ऐन, २०३१ मा थप गरिएको उपरोक्त प्रावधानहरुबाट थप हुने शुल्क वा जरिवाना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) को भावना प्रतिकूल छ भन्ने दावी तर्क सँगत छैन सो संवैधानिक प्रावधानले कानून वमोजिम वाहेक कर नलाग्ने कुरा निश्चित गरेको छ र कानून वमोजिम कुनै कर वा राजश्व उठाउन रोक लगाएको छैन । वस्तुतः प्रस्तुत ऐन नै सोही धाराको प्रयोजनको लागि समेत वनेको ऐन हुनाले सो ऐनद्वारा लगाइएको कर संविधान सम्मत नै छ ।
१७. आयकर ऐनमा भएको उपरोक्त आठौं संशोधनले न्यायका कुनै पनि मान्य सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको छैन । आयकर ऐनका उक्त प्रावधानहरुले मुलुकी ऐन अ.वं. २०३ नं.को व्यवस्था जस्तो स्पष्ट रुपमा पुनरावेदन वापतको सजाय भनि तोकेको छैन । यसरी स्पष्ट रुपमा कानूनद्वारा नै नतोकिएको कुरालाई पुनरावेदन वापतको सजायको संज्ञा दिन मिल्ने होइन । उक्त दुवै ऐनहरुमा प्रयुक्त भाषा अध्ययन गरेको खण्डमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई घुमाई फिराई पुनरावेदन वापतको सजायभनि परिभाषित गरिंदा कर छल्ने वा करको विवरण लुकाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई रोक्न कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बनेको प्रस्तुत ऐन संविधान सम्मत नै छ ।
१८. उपरोक्त आधारहरुमा आयकर ऐन, २०३१ मा भएको आठौं संशोधनद्वारा थपिएका उपरोक्त व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुकूल नै भएको हुनाले उक्त निवेदन जिकिर अनुसार असंवैधानिक घोषित हुन पर्ने होइन भन्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१९. आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनवाट उक्त ऐनका विभिन्न दफाहरुमा थप भएका वाक्यांशहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वाझिएका छैनन् । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(३) मा भएको वार्षिक २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था पुनरावेदन गर्ने करदाता उपर मात्र लागु नभई दफा ३७(१) र (२) को म्यादभित्र कर दाखिल नगर्ने सम्पूर्ण करदाता उपर यस्ले पुनरावेदनको वाटोलाई नियन्त्रित गर्यो भन्न मिल्दैन । म्यादभित्र कर दाखिल नगर्ने सबै पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण करदाता उपर समानरुपले लागु हुने भएकोले यो समान न्यायको सिद्धान्त अनुरुप छ । बिपक्षी रिट निवेदकले उक्त निवेदनको प्रकरण २ मा शुल्कलाई जरिवानाको रुपमा लिएको देखिन्छ । यसरी शुल्कलाई जरिवानाको रुपमा लिन मिल्दैन । शाव्दिक अर्थमा शुल्क भन्नाले कर, महसुल, सरकारले उठाउने निर्दिष्ट रकम, विद्यालय आदिमा तिर्नुपर्ने फी, ज्याला, किरिया कबुल अनुसारको रकम भन्ने बुझीन्छ । यिनै कुरालाई नेपाली वृहद् शव्दकोषले औंल्याएको छ । कानूनी शव्दकोषमा पनि शुल्क शव्दको अर्थ दस्तूर, भाडा, महसुल, कर, ज्याला, कानूनद्वारा विशेष सुविधाको लागि निर्धारित उठती विशेषलाभ वा सुविधाको लागि भुक्तानी भनिएको पाइन्छ । जरिवाना भित्र शुल्क पर्छ कि भनी हेर्ने हो भने पनि जरिवाना भन्नाले नगद, रुपैया, दण्ड तिर्नुपर्ने गरी अपराधीलाई गरिएको सजाय नगद दण्ड, डांड, दण्ड तिर्नु पर्ने रुपैया, कैद भोग्नुका सट्टा तिर्नु पर्ने रकम भन्ने वुझिन्छ (नेपाली वृहद शव्दकोष) कानूनी शव्दकोषमा पनि दण्ड स्वरुप तिर्नुपर्ने नगद अपराधी कसुरदार वा हार्ने पक्षलाई लाग्ने आर्थिक दण्ड भनिएको पाइन्छ । आयकर ऐनकोदफा २(ख) मा कर भन्ने शव्दभित्र जरिवाना शुल्क, थप शुल्क र दफा ३५ बमोजिम माग भएको धरौटी भन्ने उल्लेख भएवाट शुल्क करको एक रुप भएको र जरिवानाको कोटी भित्र नपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । कानूनमा प्रयुक्त शव्दले स्पष्ट अर्थ दिएसम्म त्यही अनुरुपले अर्थ गर्नुपर्ने कुरामा सम्मानित अदालतवाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ ।
२०. बिपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको मुलुकी ऐन, अ.वं. २०३ नं. मा पुनरावेदन असफल भएमा १०प्रतिशत जरिवाना मुलुकी (दशौ संशोधन) ऐन, २०५० द्वारा खारेज भएको भन्ने सन्दर्भ र आयकर ऐनको आठौं शंशोधनमा भएका व्यवस्थाहरुको सन्दर्भलाई एकै रुपमा हेर्न मिल्ने स्थिति छैन । किनकी अ.वं. २०३ को दहाय (१) ले शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजाय तोकी छिनिएकोमा पुनरावेदनबाट सदर भए जति कैद जरिवानाको पहिलो पुनरावेदनमा सयकडा १० दोश्रो पुनरावेदनमा सयकडा ५ का दरले जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ जवकी आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनले थप शुल्क लाग्ने सम्म व्यवस्था गरेको हो । शुल्क जरिवाना वा कैदको कोटीमा नपर्ने कुरा माथि नै स्पष्ट गरि सकिएको छ । तसर्थ उल्लेखित सिद्धान्त यस सन्दर्भमा आकर्षित नहुने कुरा प्रष्ट नै छ ।
२१. आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनले पुनरावेदन गर्ने करदातालाई निरुत्साही पारेको छैन । यसले कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्र कर नतिरी वस्ने वा पुनरावेदन गर्ने कर दाता र समयमै कर तिर्ने करदाता वीच समन्यायको व्यवस्था गरि समयमा कर तिर्ने करदातालाई प्रोत्साहित गरेको छ । रिट विनेदकले भने जस्तै एक छिनलाई उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्ने हो भने समयमा कर तिर्ने करदाता र म्याद भित्र कर नवुझाई म्याद नघाई वस्ने करदाता वीच एउटै व्यवस्था हुँदा समयमा कर तिर्ने करदाताहरु निरुत्साही हुन जान्छन् । जुन व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तको विपरित हुन जान्छ । ऐनले पुनरावेदन गर्ने करदातालाई पुनरावेदन नगर्ने करदातालाई भन्दा वढी शुल्क लाग्ने व्यवस्था नभएबाट उक्त संशोधित नयां व्यवस्थाले अझ वढी समानताको हक प्रदान गरेको छ ।
२२. कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश पुनरावेदन तहवाट पुरै वदर भएमा वा वेठिक ठहरी आंशिक वा पुरै उल्टि भएमा निज कर अधिकृतलाई कुनै शुल्क दण्ड जरिवाना हुने वा नलाग्ने कानूनमा व्यवस्था नहुँदा मुद्दाको हर समान पक्ष वीच एकतर्फी भदभावात्मक एवं असमान व्यवस्था गरिएको भन्ने सन्दर्भमा प्रथमतः आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(ख) ले शुल्कलाई करको रुपमा परिभाषा गरेको छ र शुल्क र जरिवाना दुई भिन्नै प्रकृतिका विषय हुन भन्ने वारे माथि नै चर्चा गरि सकिएको छ । माथि उल्लेखित वुँदाहरुमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी एकछिनलाई निवेदकले उल्लेख गरेकै कर अधिकृत र मुद्दाका पक्ष समान हुन कि त भन्ने तर्फ हेर्दा पनि न्यायकर्ताले गरेको कामको लागि उसलाई विशेष संरक्षण प्राप्त हुन्छ । नियमित रुपमा न्यायिक पद धारण गर्ने र सो को कार्यान्वयन गर्ने जोसुकै व्यक्ति सम्म मात्र संरक्षण सीमित राख्ने होइन कि त्यस व्यक्तिमा पनि विस्तारित हुन्छ जसको कर्तव्य र अधिकार झगडाको निर्णय गर्ने हुन्छ वा कुनै Misconduct गर्नेलाई सजाय दिन्छ निजको कार्यवाही चाहे कुनै पनि किसिमको वा कुनै पनि औपचारिक किन नहोस । यदि न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार अन्तर्गत काम गर्दछ भने निजलाई आफ्नो कार्यको लागि देवानी तथा फौज्दारी आरोपवाट पूर्ण संरक्षण प्रदान गरिन्छ। यो सिद्धान्तलाइृ हाम्रो न्यायिक परिपाटीमा पनि आत्मसात गरिएको छ र बिपक्षीले त्यसतर्फ कुनै पनि प्रश्न उठाउन सकेको पाइदैन ।
२३. आयकर ऐनको संशोधनवाट थपिएको व्यवस्थाको औचित्य ऐनको प्रस्तावनामा नभएको भन्ने सन्दर्भमा जवसम्म कानून स्वयंममा स्पष्ट हुन्छ तवसम्म प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भनी त्यसको सहारा लिनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन । कानून अस्पष्ट भएको स्थितिमा मात्र प्रस्तावनाको सहारा लिने हो । रिट निवेदकले आयकर ऐनको उक्त संशोधित व्यवस्थाहरु अस्पष्ट भएका भन्ने प्रसँग कहीकतै उल्लेख गर्नु भएको छैन ।
२४. राजश्व सम्वन्धी एकै सरहको विक्री कर अन्तःशुल्क, होटल कर, ठेक्का कर संपत्ति कर इत्यादी कानूनमा त्यस किसिमको व्यवस्था नभई आयकर ऐनको उक्त व्यवस्था असमान एवं भेदभावात्मक छ भनी उल्लेख गर्नु भएको छ। सो विषय संविधानको धारा ८८(१) को परिधि भित्र नपर्ने कुरा आफैमा प्रष्ट छ र निवेदकले ८८(१) को प्रसँग भन्न सकेको पाइदैन
२५. आयकर ऐनको दफा ३४(२) बमोजिमको निवेदन र दफा ५७ बमोजिमको पुनरावेदन सम्वन्धमा निर्धारित कार्यविधी पूरा भएपछि वा अंग पुगेपछि सम्वन्धित निर्णय कर्ताहरुबाट निर्णय वा फैसला हुने नै गर्दछ, कद्म कदाचित कुनै विशेष कारणवशः दिलाई हुन गएमा पनि त्यसवाट निवेदक वा पुनरावेदकलाई कुनै मर्का पर्ने देखिदैन । रिट निवेदकले आयकर ऐनको दफा ३७(३) को शुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई ईगित गर्न खोजेको सम्वन्धमा माथी विभिन्न प्रकरणमा उल्ल्ेख भए बमोजिम विशेष सुविधा उपयोग गरे वापत नै शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको र त्यस प्रकरणको सुविधा जति वढी उपभोग गरेको हुन्छ सोही अनुपातमा शुल्क वुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
२६. आयकर ऐनको दफा ६०(३) को व्यवस्था संविधानको धारा १४(१) को बिपरित भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा संविधानको धारा १४(१) को व्यवस्था फौज्दारी न्यायको सम्वन्धमा मात्र लागु हुने व्यवस्था हो दफा ६०(३) को सम्वन्ध धारा १४(१) सँग भएको कुरा निवेदकले देखाउनु सक्नु भएको छैन । तसर्थ उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १४(१) को बिपरित छ भन्न निराधार हो ।
२७. समानताको हकलाई निरपेक्ष रुपमा लिन मिल्दैन । समानता भन्ने कुरा समान पक्षका वीच मात्र लागु हुने कुरा हो । असमान पक्ष वीच समानताको हक लागु हुन सक्तैन अर्थात असमान पक्षहरुको लागि कानूनले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने हुन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को सन्दर्भमा कारोवारको लेखा अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने करदाता एउटा पक्ष हुन भने लेखा राख्ने अनिवार्य नभएका करदाता अर्को पक्ष हुन। कानूनले नै अनिवार्यरुपमा लेखा राख्नु पर्ने र लेखा राख्न अनिवार्य नभएको भनी अलग अलग रुपमा वर्गिकरण गरेका हुँदा यी दुई समान पक्ष नभएको स्वतः स्पष्ट छ । यसर्थ यी दुई पक्षका लागि छुट्टा छुट्टै कानूनी व्यवस्थाहरुलाई समानताको हक बिपरित भन्न मिल्दैन ।
२८. कर अधिकृतले लापरवाही वा दनियतसाथ कर निर्धारण गरेको कारणवाट करदाताको दायित्व वढ्न वा घट्न गएको ठहर भएमा निज उपर विभागीय कारवाई चलाउनु पर्ने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ५८ ख. ले गरेको हुँदा कर अधिकृतले सरह आफ्नो हकमा स्वयं कर निर्धारण गर्न विशेष अधिकार प्राप्त गर्ने करदाताले स्वयं कर निर्धारण विवरण पेश गर्दा ऐन वमोजिम खर्च मिन्हा पाउने वा खुद आय तर्फ समावेश हुनुपर्ने रकमको सम्वन्धमा त्रुटि गरेको देखिएमा यस्तो त्रुटिवाट घट्न गएको रकम निजवाट असुल गरी सो को पचास प्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त समानताको हकलाई आत्मसात गरेको हुँदा हुने सो को विरुद्ध भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग स्वयं समानताको बिपरित भएको प्रष्ट छ ।
२९. तसर्थ माथी प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएको आधारवाट आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनको सविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै किसिमको अनुचित वन्देज नलगाउनका साथै संविधानको मर्म सँग नवाझिएको हुँदा विपक्षीका रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
३०. रिट निवेदनमा उठाइएको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । के कस्ता ऐन निर्माण संशोधन वा खारेज गर्ने भनी सम्वन्धित निकायवाट वीचार ह्’ने कुरामा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने कानून सम्मत आधार नै नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
३१. निवेदक तर्फवाट बहस गर्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश दफा ५७ दफा ३३(क)(१), ३३(क)(२) दफा ६०(३) आदी ०४९ सालको आठौं संशोधनवाट थपिएका प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान सँग वाझिएको छ धारा २६ को उपधारा १४ को निर्देशक सिद्धान्त निशुल्क कानूनी सहायताको सन्दर्भमा भनिएको छ ता पनि समान रुपमा न्याय प्रदान गर्ने नीति यसमा पनि लागु हुन्छ । उक्त कर शुल्क जरीवानाको व्यवस्था उक्त सन्दर्भमा संविधानसँग वाझिएको छ भन्नु पर्ने हुन्छ साथै अन्य उपचारको व्यवस्था अंगाल्नेलाई दंडित गर्ने हो भने संविधान सँग वाझिएको हो । उपरोक्त व्यवस्थाले न्याय लिने कुरामा अवरोध भयो अतः पुनरावेदनको अवधि भर, शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाईनु पर्छ भन्ने वैकल्पिक जिकिर समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३२. निवेदक तर्फका अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले शुल्क पनि जरिवाना सरह नै हो । अतः ने.का.प.२०४९ पृष्ठ ६२१ नि.नं. ४५७३ को प्रतिपादित सिद्धान्तको सन्दर्भमा यी दफाहरु अमान्य छन् भन्नु भयो भने अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिल कमार सिन्हाले यी दफाहरु Colourable piece of Legislation हो । यी ऐन असमानतामा अवस्थित छन किन भने हाम्रो रकम फिर्ता हुने भो भने सरकारले ९ छ दिने हामीले भने २५ छ दिने भन्ने व्यवस्था भेदभावकारी छ भन्नु भयो ।
३३. निवेदक तर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले दफा ३७(२) को शुरु देखी नै थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थावाट कानूनको समान संरक्षण भएन, कानून वमोजिम अघि धरौट राखी पुनरावेदन गरेकोमा मुद्दा छिन्न ढिला भएको परिणाम करदाताले किन व्यहोर्ने ? पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यी दफाहरु आएका छन् ती संविधान बिपरित छन् संविधानको प्रस्तावनामा आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने परिकल्पना वमोजिम भएन, संविधानको निर्देशक नीति धारा २६ लाई असर पर्ने गरी यी प्रतिकूल कानून आएका छन् । ने.का.प.२०५० नि.नं. ४५९७ मा प्रतिपादित निर्देशक सिद्धान्त प्रतिकूल कानून वनाउन मिल्दैन भन्ने व्याख्या भै राखेको सन्दर्भमा विवादित दफाहरु असंवैधानिक छन् भन्ने बहस गर्नुभयो ।
३४. निवेदक तर्फका अर्का वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले संविधान जति प्रगतिशिल भयो यो कानून त्यति नै प्रतिगामी भयो । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिकूल कपटपूर्ण तरिकाले यो ऐन आएको हुँदा संविधान विपरित भएकोले वदर भागी छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३५. श्री ५ को सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आफ्नु जवाफी बहसको क्रममा थप शुल्क लिने कानूनी व्यवस्था पुनरावेदन गरेको कारणले थप हुने होइन अपितु राजश्व न्यायाधिकरणवाट कर अधिकृतको निर्णय सदर भएको खण्डमा मात्र उक्त थप शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था हो । शुल्क भनेको जरीवाना होइन । भन्सार अन्तशुल्क आदीमा शुल्क लाग्दैन अतः यी ऐन असमान भयो भन्नलाई ती ऐन अप्रत्यक्ष कर हुँदा यसलाई आयकर जस्तो प्रत्यक्ष कर सँग तुलना गर्न मिल्दैन । कर अधिकृत र करदाता छुट्टा छुट्टै व्यक्तित्व हुन । एउटा करलिने हो अर्को कर दिने हो । दुवैको वैग्ला वेग्लै स्वार्थ ह’ने हुँदा एउटै ठांउमा दुवैलाई राखी तुलना गर्न मिल्दैन स्वयं कर निर्धारण गर्ने नयां Concept वमोजिमको सुविधा हुँदा झूठ्ठा कर निर्धारण गरी आयकर विवरण पेश गर्नलाई दुरुत्साहन गर्नु आवश्यक हुँदा जरीवाना गर्नु औचित्य पूर्ण नै हो भनने वहस गर्नुभयो ।
३६. श्री ५ को सरकारकातर्फवाट उपस्थित अर्का विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठकले आप्mनु बहस क्रममा विवादित दफाहरुले असमानता गरेको नभै समानता गरेको छ कर निर्धारणमा मात्र थप शुल्क लाग्ने हो । पुनरावेदन गरे वापत थप शुल्क लाग्ने होइन कर प्रणालीमा सुधार गर्ने वारे अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले अध्ययन गरी प्रतिवेदन गरे वमोजिम यी सुधार भएका हुन । कुन धारा सँग कुन ऐन वाझियो सो निवेदकले भन्न सकेका छैनन् । प्रदिप कुमार अग्रवालको मुद्दामा वैकल्पिक उपचार वारे सिद्धान्त प्रतिपादित भैसकेकोले यस्मा रिट लाग्न सक्तैन समय भित्र कर कसैले तिर्दैन भने मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ पुनरावेदन गर्ने नगर्ने दुवैलाई समान रुपवाट कर नतिरेको स्थितिमा थप शुल्क लाग्ने हुँदा असमानता छैन । अ.वं. २०३ नं. अन्तर्गतको यो व्यवस्था होइन । अतः उक्त ऐन यसमा लाग्दैन भने वहस जिकिरहरु प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३७. निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हाले प्रत्यूत्तर बहस गर्दै भन्नु भयो पुनरावेदकलाई Defaulter को Range मा लगेर राख्नु न्यायोचित वर्गीकरण भएन आर्थिक ऐन, २०५१ ले अग्रीम कर तिरेका रकम वढी दाखिला भो भने वढी ठहरेको रकममा ९ % व्याज लगाई सरकारले फिर्ता दिन्छ तर पुनरावेदन साथ राखेको रकम वढी भो भने त्यसमा व्याज पाईदैन । शुल्कको व्यवस्था नभएको वेलाको केश हुंदा प्रदीप कुमार अग्रवालको केशमा यस्तो प्रश्न नै उठेको छैन । अतः यी ऐनहरु समानतामा आधिरीत नहुँदा बदरभागी छ भन्नु भयो ।
३८. निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले दफा २९(१) र २९(१)(क) को व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ । दफा ३७(३) पुनरावेदन नगरी चित्त वुझाई वस्नेलाई हो अत ३७(३) लाई Ultra Vires dejure गर्न निवेदन दिने प्रयोजन छैन अतः विवादीत दफाहरु संविधान विपरीत छ भनी घोषणा हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभो ।
३९. विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरलाई विचार गर्दै निर्णय सुनाउन आज तोकिएको तारेखमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन जिकिरमा मुलतः आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनको दफा ५७ को अन्त्यमा थप गरिएका (२५ प्रतिशतले वार्षिक थप शुल्क लाग्ने) भन्ने वाक्यांश तथा दफा ३४(४) मा थपिएका सोही अनुरुपको शुल्क लाग्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश एवं दफा ६० (३) दफा २९(१क) दफा २(ख) र २(ङ)(१) समेतको व्यवस्थाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १४(१) र धारा १७(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज समेत लागेको साथै यस संविधानको अन्य धारा १, ७३, ८४, ८५, ८६, २५ र २६ इत्यादिको व्यवस्था लगायत समष्टिगत रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्मसँग वाझिएको हुँदा ऐ. को धारा ८८(१) अनुरुप प्रारम्भ देखि नै अमान्य वा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने दावी गरिएको पाइन्छ । अतएव निवेदकले उठाउनु भएका विभिन्न प्रश्नहरुमा क्रमशः विचार गर्दै जानु श्रेयस्कर ठानेको छ ।
४०. निवेदकले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्न अर्थात दफा ३७(३) दफा ५७ मा थप गरि पुनरावेदन सदर भएमा थप २५छ शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदन गर्ने हक संकुचित पार्नुको साथै ती दफाहरु न्याय र संविधान असम्मत छन् र सामान्य न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत भै भेदभावात्मक छन् भन्ने आपत्ति तर्फ विचार गर्दा प्रारम्भतः एउटा कुरा के मान्नु पर्छ भने आयकर ऐन, २०३१ एउटा विशेष ऐन हो र राज्य संचालन गर्न आवश्यक पर्ने राजश्व परिचालन गर्न सरकारले विधायिकाबाट स्वीकृत गराई जनताको सम्पत्ति सम्वन्धी हकलाई संकुचन गर्ने गरी केहि भाग जनताको इन्छा विरुद्ध पनि ऐनको व्यवस्थाबाट उठाउने छुट पाएको हुन्छ । त्यसैले होला करलाई दवावपूर्ण अनुचित र अनावश्यक (Oppressive, unjust and unnecessary) भनिन्छ । तर राज्य संचालन गर्न कर उठाउने व्यवस्था गर्न राज्यको पनि वाध्यतालाई हामी इन्कार गर्न सक्तैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पुनरावेदन गरी सदर भएमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट भेदभावात्मक स्थिति उत्पन्न भो कि भन्नलाई कर लागेको करदाताले कर पनि नवुझाई पुनरावेदन पनि नगरी वसेकोमा पछि कर तिर्न जांदा पुनरावेदन नगरेपनि निजलाई पनि कर निर्धारण भै कर तिर्न पाएको छुट समय पश्चातको अवधिको थप शुल्क लाग्ने हुँदा पुनरावेदन गर्ने र नगर्ने पक्ष वीच कानून द्वारा भेदभाव भएको छ भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदकको जिकिर कायम हुन गएमा उक्त थप शुल्क वा जरीवाना पनि पक्षले तिर्नु नपर्ने हुँदा सो ऐनलाई संविधान विपरीत मान्न पनि मिलेन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार नैसर्गिक अधिकार होइन यो कानूनद्वारा प्रदान गरिने अधिकार हो । विधायिकाले ऐनमा व्यवस्था नगरेको खण्डमा पुनरावेदन गर्न स्वतः पाइने होइन भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट लोप्साङ लामा वि. राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । लोप्साङ लामाको मुद्दामा तत्कालिन सं.प्र.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको रायमा सवै नागरिकहरु अदालतबाट प्रशासित हुने कानूनका अधिनमा रही समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित हुनु नपर्ने हुनाले अरु सरहको कुनै नागरिकलाई अदालतबाट न्याय माग्न पाउने अधिकारबाट वंचित गर्ने प्रकृतिको कानून संविधान सँगत नमानिने भन्ने राय प्रकट भए पनि उक्त राय अल्पमतको ठहर भएको हुँदा त्यसलाई नजीरको रुपमा मान्न सकिदैन । जहाँसम्म अ.वं. २०३ नं. मा उक्त रायको आधार विधायिकाले संशोधन गरी पुनरावेदन गरे वापत थप जरीवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेकोले प्रस्तुत आयकर ऐनको आठौं संशोधन उक्त ऐन विपरीत छ भन्नलाई मुलुकी ऐन साधारण ऐन भएको र आयकर ऐन विशेष ऐन भएकोले विशेष ऐनको व्यवस्था साधारण ऐनको समानान्तर हुनुपर्छ भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहससँग सहमत हुन सकिएन । अ.वं. को २०३ नं. मिति २०५०।९।५ मा भएको संशोधन अघि नै आयकर ऐन आठौं संशोधन मिति २०५०।३।१० मा लागु भएको र अ.वं. को २०३ नं. मा संशोधन हुँदा आयकर ऐन आठौं संशोधन द्वारा भएको व्यवस्थामा संशोधन नगरिनुबाट पनि विधायिकाले अन्य मुद्दाका पक्ष विपक्ष सरह आयकर दतालाई उक्त छुट दिन स्वीकार गरेन भनी संझनु पर्दछ । त्यस्तो छुट दिन विधायिका वाध्य छ भनी संवैधानिक व्यवस्था पनि देखिदैन । न त त्यस्तो कुनै कानूनी सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ । अतएव निवेदकको प्रथम जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
४१. निवेदकले उठाउनु भएको अर्को प्रश्न पुनरावेदन असफल भएमा दण्डनीय व्यवस्था यस्तै समान उद्देश्य भएका अन्य ऐनहरु जस्तै विक्रीकर, भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, ठेक्का कर, सम्पत्ति कर, होटल कर इत्यादिमा व्यवस्था नभएकोले आयकर ऐन आठौ संशोधन द्वारा सो व्यवस्था गरिनु भेदभावात्मक हुनुको साथै सक्षम न्याय प्रणालीको स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था एवं कानूनी राज्यको अवधारणा विपरीत छ भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा करको प्रकृति हेरि त्यसमा आवश्यक छुट कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने अधिकार विधायिकालाई नै आर्थिक ऐन पारित गर्न पाउने गरी संविधानले प्रदान गरेको छ । साथै आयकर प्रत्यक्ष कर भएको र निवेदकले औंल्याउनु भएका करहरु अप्रत्यक्ष कर भएको परिप्रेक्ष्यमा विधायिकालाई विभिन्न कर उठाउन विभिन्नता गर्न अधिकार छैन भन्ने हो भने पनि विभिन्न प्रकारका कानूनहरु पारित गर्नु पर्ने प्रयोजन पनि हुदैन । एउटै ऐन वनाएर सवैलाई सोही छाताभित्र पारे पनि हुने स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
४२. पुनरावेदन पुरै वा अंशिक रुपमा असफल भएमा पुनरावेदकलाई सजायको रुपमा जरीवाना शुल्क तोक्न पाउने अधिकार संविधानमा कतै व्यवस्था नगरेको धारा ८५ को अनुकूल छैन भन्ने विनेदकको तर्क तर्फ हेर्दा धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यका अदालतहरुको श्रेणी विभाजन र कुनै खास किसिमको मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था देखिंदा निवेदकले उठाउनु भएको सन्दर्भ उक्त धारा अनुकूल भन्न नमिल्ने भै असान्दर्भिक धाराको उल्लेखन भएको देखिंदा निवेदन जिकिर सँग सहमत हुन सकिदैन ।
४३. आर्थिक ऐनले तोकिएको कर भन्दा वढी कर असुल गर्ने कार्यविधि कानून वनाउने अधिकार आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४ ले प्रदान नगरेको हुँदा पनि उक्त दफा ५७ र ६०(३) को उल्लेखित दण्डनीय करको व्यवस्था वदर योग्य छ भन्ने निवेदकले उठाउनु भएको जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकले दर्शाउनु भएको आपत्तिलाई पुष्टि गर्ने संवैधानिक वा कानूनी आधार केहि देखिएन । धारा ७३(१) मा कानून वमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट कानून निर्माण गरी कर लगाइने र उठाउने छुट धारा ७३(१) ले विधायिकालाई प्रदान गरेको मान्नु पर्छ र जव सम्म प्रष्ट रुपमा संविधान वा कानूनद्वारा स्पष्ट वर्जना हुदैन वा संवैधानिक व्यवस्था सँग कानूनी व्यवस्था प्रष्टरुपमा वाझिएको देखिंदैन तव सम्म विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संविधान वा विधि सम्मत नै हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई यहाँ नेर संझना गर्नु पर्ने हुँदा निवेदकको उक्त जिकिर पनि तर्कसँगत एवं ग्राह्य देखिएन ।
४४. आय तर्फ समावेश हुनु पर्ने रकमहरुको सम्वन्धमा त्रुटि गरेका देखिएमा त्यस्तो त्रुटिबाट घट्न गएको रकम असुल गरी सोही रकमको ५०छ जरीवाना पनि गर्न दफा ६०(३) मा जुन वाध्यात्मक व्यवस्था छ सो संविधानको धारा १४(१) र धारा ९६ का विपरीत हुनाको साथै समानता सम्वन्धी उद्देश्य मर्म र व्यवस्था विपरीत छ भन्न निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा उक्त दफा ६०(३) एउटा विशेष व्यवस्था अर्थात करदाताले आफ्नु कर आंफै निर्धारण गर्न पाउने विशेष सहुलियत पाएको स्थितिमा आफूले मिनाहा पाउने खर्चहरु आफैले कटाई तिर्नु पर्ने कर मात्र दाखिल गर्न सक्ने सुविधाको स्थितिमा लागु हुने ऐन हो र यस्तोमा कर दातालाई आफ्नु अधिकारको दुरुपयोग नगरी सही सही विवरण भर्न वाध्य गराउने उद्देश्य राखेको संझनु पर्ने हुन्छ अर्थात गलत विवरण दिई कम्ती कर दाखिल गरेको स्थितिमा निजले सजाय नै केहि पाउनु हुदैन भन्न मनासिव नहुने हुँदा उक्त दफा अफुले आफ्नो कर निार्धरण नगर्ने अवस्थाका करदातासँग समान भएन भन्न सकिदैन । अतः असमान व्यवस्थाका व्यक्तिसँग तुलना गरी समानता सम्वन्धी उद्देश्यको मर्म र व्यवस्था विपरीत छ भन्न मिल्दैन ।
४५. करदाताको पुनरावेदन जिकिर गल्ती ठहरिएमा करदातालाई थप शुल्क लाग्ने तर करदाताको जिकिर सही ठहरी कर अधिकृतको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएमा निजलाई कुनै दण्ड जरीवाना सजाय नहुने असमान कानून संविधानको समानता सम्वन्धी हक विपरीत हुँदा संविधानसँग वाझिएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकले उठाएको अवस्था पुनरावेदन तहबाट निर्णय हुँदा वारम्वार उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो तर कर अधिकृतलाई पनि समान स्तरमा सजाय हुनुपर्छ भन्नालाई कानूनले करदाता र कर अधिकृतलाई एउटै खुड्किलोमा उभ्याएको छ भन्न मिल्दैन । कर अधिकृत करदाताबाट कर असुल गर्ने व्यक्ति हो कर असुल गर्ने प्रयोजनमा कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले न्यायकर्ताको स्तर प्राप्त गर्दछ । त्यस्तोमा न्यायकर्ताले पनि करदाता सरह नै व्यवहार पाउनु पर्छ भन्नु न त कानूनसँगत हुन्छ न त तर्कसम्मत । समानताको अर्थ असमानहरुको वीचमा हुने नभै समान स्तरका व्यक्तिहरुको वीचमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विभिन्न मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट वारम्वार प्रतिपादित भैसकेको छ । कर अधिकृतले दुषित मनसाय लिइ कार्य गर्दछ भने निजलाई सेवा सम्वन्धी नियमावलीले कारवाही हुन सक्तछ । अतः न्यायकर्ताले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा पाउने विशेषाधिकार (Prerogative) विश्वजनीय रुपमा स्थापित सिद्धान्त सम्मत नै हुने हुँदा कर अधिकृतलाई पनि निजको निर्णय उल्टी भएमा करदाता सरह नै जरीवाना शुल्क लाग्नुपर्छ भनी तर्क गर्नुलाई तर्कोचित मान्न मिलेन ।
४६. जहाँसम्म संशोधित दफा ५७,३४(४), ६०(३) आदि दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को निर्देशक सिद्धान्तको धारा २६ को उपधारा १४ प्रतिकूल र संविधानको मर्म र मनसाय विपरीत छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ धारा २६ को उपधारा १४ कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सवैलाई समान रुपमा न्याय उपलव्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निशुल्क कानूनी सेवा उपलव्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने निर्देशक सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा निवेदकले उठाएका वुँदाहरु सँग मेल खाने देखिंदैन । उक्त निर्देशक सिद्धान्तको सन्दर्भ र प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ वेग्ला वेग्लै देखिंदा धारा २६(१४) को मर्म र मनसाय विपरीत छ भनी मान्न मिल्दैन ।
४७. निवेदनमा उठाइएका जिकिरहरुबाट आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनबाट पुनरावेदन गर्ने अवधि अधिकारलाई संकुचित गर्ने मनसाय प्रेरित भै विधायिकाले उक्त कानून वनाएको भन्ने आरोप देखिन्छ जव कि अनावश्यक रुपमा कसैले पुनरावेदन नगरोस र कर तिर्न ढीलाई गर्ने उद्देश्यले पुनरावेदन गर्ने प्रवृत्तिबाट कर तिर्न उघत पक्षहरुमा पनि नकारात्मक असर पर्न जाने दुष्प्रभावलाई रोक्न उक्त संशोधन आवश्यक भएको हो भन्ने सरकारी पक्षको मान्यता एवं जिकिर प्रस्तुत विवादमा देखिन्छ । कर भन्ने वस्तु सदैव पीडादायक हुने भए पनि कानून निर्माण गरी कर लगाउन सक्ने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको हुन्छ र करदाताले त्यस्तो कर तिर्नु पर्ने वाध्यता पनि हो । कानूनद्वारा नलाग्ने कर लिएको खण्डमा पुनरावेदन गरी राजश्व न्यायाधिकरण वा कर निर्देशकबाट उक्त कर छुट गराउन पाउने अधिकार कानूनले करदातालाई प्रदान गरेको पनि छ । तर कर निर्धारण भै सकेपछि अन्तिम रुपमा पुनरावेदकीय निकायबाट पनि सो कर निर्धारणलाई सही ठहराएको खण्डमा प्रारम्भिक कर निर्धारण पछिको अवधिको लागि निर्धारित कर रकममा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदकीय अधिकारको हनन् भयो भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त नै छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार र थप शुल्क वेग्ला वेग्लै कुरा हो । त्यसलाई एउटै धागोमा उन्न मिल्दैन । थप शुल्क आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६०(३) ले करको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न पनि मिल्दैन । फेरि पुनरावेदन नगर्ने करदाताले पनि कर नतिरेको अवधिको थप शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पुनरावेदन गर्ने र नगर्ने करदाता वीच असमान व्यवहार र कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन फेरि कुनै करको औचित्य भएन अथवा अन्याय भो करको भार वढायो भन्नु एउटा कुरा हो । तर सो कर असंवैधानिक भो भन्ने वेग्लै कुरा हो । अनौचित्य हुदैमा संविधानसँग वाझिन्छ भन्न सकिदैन । कुनै ऐन संविधानको भावना र मनसाय विपरित भो भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । उक्त ऐन संविधानको अमुक धारासँग प्रत्यक्षतः वाझिएको छ भनी दावी लिनेले देखाउन सक्नु पर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट नि. राम गोपाल वैश्य वि. नेपाल सद्भावना पाट्र्ी केन्द्रीय कार्यालय भएको ने.का.प. २०५१ अंक ६ नि.नं. ४९३१ पृ.४५७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तमा कुनै ऐन संवैधानिक व्यवस्था सँग वाझिएको आधारहरु प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ वाझिएका आधारहरु वस्तुनिष्ठ हुनु पर्छ, संविधानको धाराहरु सो मा वाझियो भन्नु नै पर्याप्त हुदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन संविधानसँग वाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
४८. केवल संविधानसँग वाझिएको छ भन्ने मात्र प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिंदा सो आधारमा मात्र नि.से.नि. २०२१ को नियम ७(१)(३) को व्यवस्था अमान्य छ छैन भन्ने तर्फ विचार गरिरहन पर्ने देखिन नआउने भनी निवेदक वद्रि कुमार वस्नेत विरुद्ध म.प.स. समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा ने.का.प. २०५१ अंक १० नि.नं. ४९८५ पृ. ७४४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको र त्यसैगरी नि. वालकृष्ण न्यौपाने वि. संसद सचिवालय समेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०५० अंक ८ नि.नं. ४७६८) मा पनि स.अ. पूर्ण इजलासबाट कुनै कानूनी व्यवस्था संविधानको कुन धारा सँग वाझिएको छ सो कुरा स्पष्टतः निवेदनमा उल्लेख हुनु पर्छ हचुवाको भरमा संविधानको मर्मसँग वाझिएको भन्दैमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वनाएको कानून जव सम्म स्पष्टतः संविधान सँग वाझिदैन तव सम्म वदर घोषित गर्न मिल्ने होइन भन्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादिनत भै राखेको छ ।
४९. प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकले चुनौति दिनु भएका आयकर ऐन, २०३१ को आठौं संशोधनबाट थप भएका दफा ५७ दफा ३४(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश एवं दफा ६०(३), दफा २९(१)(क) दफा २(ख) र दफा २(ड) (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वाझिएको भन्नलाई संविधानको मर्मसँग वाझिएको भन्नु नै पर्याप्त नहुने सन्दर्भमा संविधानसँग स्पष्टतः वाझिएको छ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.उदयराज उपाध्याय
इति संवत २०५३ साल मंसीर १३ गते रोज ५ शुभम् ।