निर्णय नं. ७८३१ - मोही लगत कट्टा

निर्णय नं. ७८३१     ने.का.प.२०६४ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत् २०६३– NF– ०००२

फैसला मितिः २०६४।३।२८।५

 

मुद्दा :– मोही लगत कट्टा ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः बर्दिया जिल्ला पशुपतिनगर गा.वि.स. वार्ड नं. ७ वस्ने लवरा थारूको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ.बस्ने ऐ.को छोरा फूलाराम थारू

विरूद्ध

विपक्षी

वादीः बाँके जिल्ला नेपालगंज नगरपालिका वार्ड नं. ८ वस्ने पुष्प कुमारी विष्ट

 

§  तामेलीको अवस्थाले फैसलालाई वैधता दिएको वा सो निर्णय हुन पूर्व उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  फैसलाको वैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाएकोमा सो उठाइएका प्रश्न उपर विचार भै फैसलाको कानूनी हैसियत परीक्षण भएका निर्णयबाट फैसलाको हैसियत निर्धारण हुने हुन्छ । निवेदन तामेलीमा राख्ने कार्यमा यी कार्यहरू नहुने हुँदा तामेलीमा राखेको कार्यले कुनै कार्यलाई मान्यता प्रदान गरेको भन्न मान्न नमिल्ने ।

§  न्यायिक निरुपण निमित्त प्रवेश गरेको बिषयवस्तुको निदान कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ र कानूनी ब्यवस्थाको अनुसरण गर्नुपर्ने कर्तब्य सो बिषयवस्तुको पक्ष विपक्ष तथा निर्णयकर्ता समेतको समेत हुन आउने ।

§  एक पटक न्यायिक प्रक्रियामा कुनै बिषयवस्तु प्रवेश भए पछि सो को अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्थात मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा त्यसै बिषयवस्तुका वारेमा तिनै पक्ष विपक्ष बीच पहिले निर्णय गर्ने निकायबाट निर्णय गरिन्छ भने आफूले गरेको निर्णयले वैधानिकता नपाउँदै फेरि त्यसै बिषयमा निर्णय गरेको मान्नुपर्ने ।

§  कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था भै पुनरावेदन परिरहेको अवस्थामा सो पुनरावेदन तहमा हुने निर्णयलाई नै वेवास्ता गरी पुनः सोही विवादको विषयमा निर्णय गर्नु कानूनन् सर्वथा मिल्ने होइन । यस्तो निर्णयको कानूनी हैसियत शुन्य वरावर हुने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट :

विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज पोखरेल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९४३ अंक १२ पृ. १२१६

 

फैसला

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।३।१९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम प्रतिवादी पक्षको पुनरावलोकनको लागि निवेदन परी सो मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट २०६३।३।२२ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : –

२.    मेरा नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको बर्दिया पशुपतिनगर गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ५७, ६९, ५९, ६४, ७१, १०९, १२९, १७७, ७४,८०, १०८, ७६, ८२, १०६,११४ का जग्गाहरूका मोहीहरूले जग्गा जोत्न छाडेको र सो जग्गामा आफ्नै श्रमबाट जोत भोग गरेकोले मोहीहरूका नाम श्रेस्ताबाट हटाई श्रेस्ता संशोधन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन ।

३.    मेरो बाबु गर्भु थारूका नाउँमा मोही कायम भएका उक्त जग्गा मध्येका जग्गामा निज जिवित हुँदा निजले र निजको मृत्यु भै सकेपछि म प्र.ले जोतभोग गर्दै आई रहेकोले झुठ्ठा मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको लवरा थारूको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    वादी दावीको जग्गा मध्ये मेरो बाबु रामप्रसाद मोही कायम भएको जग्गाहरूमा निज जिवित हुँदा निजले र निजको मृत्यु भएपछि म प्र.ले अविछिन्न रुपमा जोतभोग गरी आएकोले झुठ्ठा मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महावीर थारूको प्रतिउत्तर पत्र ।   

५.    प्र.बलबहादुर थारू १, प्र.कालु थारू १, प्र.चामु थारू १ समेतले म्याद भित्र प्रतिउत्तर नदिई गुजारी बसेको ।

६.    यसमा निवेदकले मागदावी गरेको सम्पूर्ण जग्गाहरूमा कहिले देखि को कसको जोत भोगमा छ मोहीहरू सो ठाउँमा छन् छैनन् मोहीले आफूखुसी जग्गा जोत्न छोडेको वा जवरजस्ती छुटाइएका हुन् ? मोही लगत कट्टा भएमा कोही कसैको हक हितमा असर पर्ने नपर्ने के हो ? वास्तविक कुरा बुझ्न सम्बन्धित ठाउँमै डोर खटाई साँध संधियार समेत राखी गाउँ सर्जमिन गराई पेश गर्नु भन्ने भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट मिति ०४९।५।११ मा भएको आदेश ।

७.    उक्त कि.नं.का जग्गाहरूका मोहीहरू मध्ये कुनैभागी बेपत्ता भएको, कुनै बसाई सराई गरी गएकोले ती जग्गाहरूमा वादीले जोत भोग गर्दै आई रहेकोले मोहीको लगत कट्टा गरी दिएमा कसैको हक हितमा असर पर्दैन भन्ने व्यहोराको मिति ०४९।६।४ मा भएको गाउँ सर्जमिन मुचुल्का ।

८.    २०४१/०४२ साल देखिनै जग्गा जोत कमोद गर्न छोडी सकेका मोही रामप्रसाद थारू र गर्भु थारूको नाम समेत निवेदिका पुष्प कुमारी विष्टको नाउँको उल्लेखित कित्ता जग्गाको मोही लगतबाट कट्टा हुने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट मिति ०४९।७।४ मा भएको निर्णय।

      ९.    मरी सकेका मानिसलाई प्रतिवादी वनाई मुद्दा गरेको, सर्जमिन मुचुल्काको आधार लिई मुद्दा फैसला गर्न नहुने मोही नामसारी गर्नको लागि हदम्याद लाग्दैन वादीले यो मुद्दामा हदम्याद खुलाएका छैनन् । भूमीसुधार कार्यालय, बर्दियाको त्रुटीपूर्ण फैसला वदर गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.लवरू थारू १, महाविर थारू १, समेतको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१०.    यसमा साविक मोहीका छोराहरू यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरपत्र फिराउँदा वादी दावीलाई अस्वीकार गरी बाबुको मृत्यु पछि निवेदन जिकिरका जग्गा अविछिन्न रूपमा हामीहरूले कमाई आएको भन्ने जिकिर लिएको र सो कुरालाई खण्डन गर्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण वेगर यी पुनरावेदकहरूका बाबुका नाउँमा  कायम भै रहेको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि पेशीको सूचना पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय नेपालगञ्जलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५०।१०।५।४ मा भएको आदेश ।

११.    मोही लगत कट्टा गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय न्यायोचित  नदेखिँदा पुनरावेदकहरूको पिता रामप्रसाद थारू र गर्भु थारू मोही भएका जग्गाहरूका सम्बन्धमा मोहीको लगत कट्टा गरेको भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको मिति २०४९।७।४ को निर्णय सो हदसम्म वदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५१।११।२४ को फैसला ।

१२.   विपक्षीहरूको वारेस समेतको रोहवरमा भएको सर्जमिनमा मोही रामप्रसाद थारूका हकवाला प्रतिवादी महाविर थारू २०४२ सालमा बर्दियाका देउहाकुला गा.वि.स. मा र मोही गर्भु थारूका हकवाला लवरा थारू गुलरिया गा.वि.स. को पैडित पूर्वा भन्ने बस्तीमा सरी गएको, सो सालवाटै मोहीले जोत्न छाडेको हुँदा ज.ध. ले हालसम्म जोति आएको भनी गुरुलाल थारू समेतले लेखाएको कुरा देउहाकुला गा.वि.स. वार्ड नं. ८ क्रम संख्या ३९५ घर संख्या १०० मा प्रतिवादी महाविरको नाम उल्लेख भएको साथै सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाबाट तयार पारिएको लगत विवरणबाट समेत पुष्टि भएको स्थितिमा जग्गा जोत भोग गर्न छोडी सो ठाउँबाट बसाई सरी अन्यत्र बसेका प्रतिवादीहरूको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१)(ग) को त्रुटी हुँदा सो फैसला वदर गरी शुरू भू.सु.का. को निर्णय कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१३.   यसमा विपक्षी मध्यका महाविर थारूबाट निजको बाबु रामप्रसाद थारूबाट २,४ वर्ष अघि कुनै सालको वा हालको वाली बुझाएको निस्सा सहित आफू बेपत्ता नभएको कुनै प्रमाण नीज महाविर थारूले जिकिर लिन वा पेश गर्न नसकेको स्थितिमा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाले गराएको सर्जमिन समेतको प्रमाणको आधारमा मोही लगत कट्टा हुने ठहराएका इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा  अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागी विपक्षीलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०५७।११।२४ को आदेश ।

१४.   स्व. रामप्रसाद तथा स्व. गर्भुलाई बेपत्ता भन्ने वादीको कथन झुठ्ठा भएको, सो कुराको उल्लेख गरी प्रतिउत्तर समेत दाखेल गरेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को (१)(ग) समेतको वादीको दावीको आधारमा मोही लगत कट्टा गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित प्रतिवाद ।

१५.   यसमा जग्गा जोत भोग नगरी प्रतिवादीहरू अन्यत्र बसाई सरी गएको स्थितिमा मोही लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा सो नगरी दावी बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने ठहराएको शुरुको निर्णय वदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा यसमा गर्भु थारू मोही भएको जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहरी मिति २०५३।११।२२ मा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट निर्णय भै सकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही विचार गरी रहनु परेन । अब महाविर थारूका बाबु रामप्रसाद थारूको नाममा मोही कायम रहेको जग्गाको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिावदीका बाबुको नाममा तामेल भएको म्याद भित्रै मोहीको छोरा प्रतिवादीले म्याद भित्रै प्रतिउत्तर फिराएको देखिँदा मोही भागेको वा बेपत्ता भएको भन्ने अवस्था देखिन आएन । रामप्रसाद थारू २०४१।०४२ साल सम्म यस गाउँमा बसेको र सो पछि गाउँ छोडी गएको २०४२ साल देखि ज.ध. ले नै जग्गा जोत भोग गरेको भनी सर्जमिनका व्यक्तिहरूले लेखाएको देखिन्छ भने २०४० साल देखिनै प्रतिवादीको बाबु रामप्रसाद जग्गा जोत्न छाडी बेपत्ता भएकोले २०४० साल देखि नै आफूले कमाएको भन्ने वादीको शुरु निवेदन दावी रहेबाट प्रतिवादी महावीरको बाबुले जग्गा जोत भोग गर्न छाडी भागेको भन्ने यी वादीको भनाई र सर्जमिन मुचुल्काको मानिसहरूले लेखाएको नछाडेको सम्बन्धमा प्रमाणमा लिन नमिल्ने भनी ०४९ सालको दे.पु.नं. ५९७ पु.वे प्रतिवादी विजयबहादुर पौडेल विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी सुखीलाल ताजपुरिया भएको मोही हक नामसारी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०५१।१०।२५ मा निर्णय भै रहेको देखिएको र मोहीको मृत्यु पछि निजको हकवालाले मोही नामसारी गर्ने सम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था समेत गरेको देखिँदैन ।

१६.    अतः उपरोक्त उल्लेखित आधार कारण समेतबाट सर्जमिनको भनाईलाई मात्र ठोस आधार प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी महावीर थारूको बाबु रामप्रसाद थारूको नामको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भु.सु.का. बर्दियाको निर्णयमा सो हदसम्म उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन पुग्न सक्दैन भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।३।१९ को फैसला ।

१७.   भूमिसुधार कार्यालय बर्दीयाबाट भएको मिति २०५३।११।२२ को निर्णय विपक्षी र मेरा बीचमा मोही लगत कट्टा सम्बन्धी चलिरहेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै बीचको अवधिमा भएको छ । उक्त मोही लगत कट्टा मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०५१।११।२० मा भएको फैसला उपर विपक्षी स्वयंले २०५२।११।२९ मा यस सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन गरेको कुरा मिसिल संलग्न पुनरावेदन पत्रले प्रष्ट गर्दछ भने सम्मानित अदालतबाट सो पुनरावेदनको टुंगो मिति २०५९।३।१९।४ मा मात्र लागेको छ । यो बीचको अवधिभित्र मिति २०५३।९।१९ मा विपक्षीले भू.सृ.का.मा निवेदन दिएको र मिति २०५३।११।२२ मा सो कार्यालयबाट निर्णय भएको  छ । यस प्रकार अदालतमा विचाराधीन बिषयवस्तुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भए गरेको निर्णयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई प्रमाण लगाई विवादको  मूल ठहर गर्नुपर्ने बिषयमा प्रवेश नगर्नुबाट फैसला मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ७७ नं., १८४ क. प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा ३ र ५४ र मुद्दा पर्दा पर्दै भए गरेका काम कारवाही र प्रमाणले कानूनी मान्यता नपाउने भन्ने सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०२८ पृष्ठ १०, ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ७६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ ।

१८.   यसका अलावा प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०५२।११।१९ मा पुनरावेदन परीसकेपछि मिति २०५३।९।१९ मा निवेदन दिई सो निवेदनको आधारमा मिति २०५३।११।२२ मा भएको भू.सु.का को निर्णयलाई आधार लिएर पहिले परेको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा उठेको कानूनी तथा तथ्यगत प्रश्नको न्याय निरोपण गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । पछि बनेको कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक जसरी पहिले भएको काम कारबाही र प्राप्त गरीसकेको सुविधामा पछि बन्ने कानूनले असर पार्न सक्दैन, त्यसैगरी पहिले चलिसकेको मुद्दामा पछि भए गरेको काम कारवाही वा सृष्टि गरिएका कागज प्रमाणले असर पार्न सक्दैन । न्यायको यो मान्य परम्परा र सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पालना गरिएको छैन । फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ८८८, ने.का.प. २०५० पृष्ठ ९४ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्तको बिपरीत हुन गएकोले सम्मानीत अदालतबाट २०५९।३।१९ मा भएका फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावलोकन गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी फूलाराम थारूको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावलोकन निवेदन ।

१९.    यसमा २०४९।७।४ मा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाले निर्णय गरेको, त्यस उपर प्रतिवादी लवरा थारू समेतले गरेको पुनरावेदनमा भू.सु.का.ले गरेको फैसला वदर गर्ने गरी २०४९।११।१४ मा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको, त्यस उपर वादी जग्गाधनी पुष्प कुमारी बिष्टले २०५३।५।१७ मा यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी विपक्षी झिकाउने आदेश २०५७।११।२४ मा भई २०५३।३।१५ मा लवरा थारूको मृत्यु हुन गएको भनी निजको छोरा फूलाराम थारू यस अदालतमा २०५८।९।२० मा मुद्दा सकार गरी तारेखमा रहेको र सो मुद्दामा २०५९।३।१९ मा मात्र अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । यसै बीचमा जग्गाधनी पुष्प कुमारी बिष्टले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै २०५३।९।९ मा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी २०५३।११।२२ मा भु.सु.का. बर्दियाबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा मुद्दा कारवाईयुक्त अवस्थामा रहेको कुरालाई गुम गरी जग्गाधनी पुष्प कुमारीले कारवाई गरे गराएको निर्णयबाट यस अदालतको फैसलामा असर पुर्याएको अवस्था देखियो । यस अदालतबाट मिति २०५३।११।२२ मा भू.सु.का.बाट भएको निर्णयलाई आधार लिई गर्भु थारू निवेदकको वाजेको हकमा केही बोल्न परेन भनी मिति २०५९।३।१९ मा फैसला भएकोले सो फैसलाबाट निवेदकको हकमा असर पुग्नुको साथै सो फैसला ने.का.प. २०४४ अंक ७ पृष्ठ ७६४ ने.का.प. २०४९ अंक १० पृष्ठ ८८८ , ने.का.प. २०५० अंक २ पृष्ठ ९४ तथा सम्बत् २०५६ सालको फौ.पु.इ.नं. ३० इन्द्रनारायण श्रेष्ठ विरूद्ध मसुरीमाया श्रेष्ठ भएको जालसाजी मुद्दा समेतमा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको त्रुटी भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको २०६३।३।२२ को आदेश ।

२०.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज पोखरेलले प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गाको मोही महावीर थारू भएकोमा २०४८ सालमा जग्गाधनीको मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेकोमा महावीरले प्रतिवाद नै नगरेको र महावीरले गाउँ छाडेको भन्ने सर्जमिनका भरमा मालपोत कार्यालयले कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसरी गाउँ नै छाडी गएको भन्ने सर्जमिन भएपछि निजले जग्गा कमाएको मान्न मिल्ने अवस्था हुंदैन । यसै बिषयमा यी फुलाराम थारूले यस अदालतमा रिट दायर गरी सो मा तारेख छोडी २०६१।६।४।७ उक्त रिट तामेली रहेकोबाट समेत संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेत सुनी प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूका विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

१.     मोही र जग्गाधनीको बीचमा अदालतमा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा          मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा तिनै जग्गाको विषयमा जग्गाधनीको मोही लगत                  कट्टा गरिपाऊँ भन्ने अर्को  निवेदनमा कारवाही गरी मोही लगत कट्टा गर्न मिल्ने            अवस्था हुन्छ हुँदैन ?

२.    पुनरावेदन माग दावी पुग्न सक्ने अवस्था छ, छैन ?  र पुग्ने हो,   होइन ?

 

२१.   पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा मेरो नाम दर्ता श्रेस्ता भएको बर्दिया पशुपतिनगर गा.वि.स.वार्ड नं.७ कि.नं.५७, ५९, ६४, ६९, ७१, १०९, १७७, ७४, ८०, १०८, ७६, ८२, १०६, ११४ समेतका जग्गाहरूको मोहीहरूले जग्गा जोत्न छाडेको र सो जग्गामा आफ्नो श्रमबाट जोत भोग गरेकोले मोहीको नाम श्रेस्ताबाट हटाई पाउँ भन्ने जग्गाधनीको दावी भएकोमा बाबु गर्भु थारूका नाममा मोही कायम भएका जग्गाहरू निज जीवित छउन्जेल निजले र निजको मृत्यु पछि आफूले जोतभोग गर्दै आएको छु भन्ने लवरा थारू र बाबु रामप्रसादको मोही कायम भएको जग्गाहरू निज जीवित छउन्जेल निजले र निजको मृत्यु पछि मैले जोत भोग गर्दै आएको छु भन्ने व्यहोराको महावीर चौधरीको प्रतिउत्तर परेकोमा शुरु भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट मोही लगत कट्टा गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सो मा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट रामप्रसाद थारू र गर्भु थारू मोही भएको जग्गाहरूको मोही लगत कट्टा गरेको हदसम्म भू.सु.का. को निर्णय वदर गरेकोमा वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको र यस अदालतबाट उक्त पुनरावेदनमा मिति २०५९।३।१९ मा फैसला हुँदा गर्भु थारू मोही भए को जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहरी २०५३।११।२२ मा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट निर्णय भैसकेको देखिँदा  सो सम्बन्धमा केही विचार गरिरहनुपरेन । वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी महावीर थारूको बाबु रामप्रसाद थारूको मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भु.सु.का बर्दियाको निर्णय सो हदसम्म उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी भएको निर्णय उपर लवरा थारूको मु.स. गर्ने ऐ.को छोरा फूलाराम थारूको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन परी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो । यी जग्गाका जग्गाधनी पुष्पकुमारी विष्टले मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालय बर्दियामा मिति २०४९।३।११ मा दिएको निवेदन उपर अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्थात उक्त निवेदन उपर भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला उपर यस अदालतमा यीनै जग्गा धनी पुष्प कुमारीको मिति ०५३।५।१७ मा पुनरावेदन दर्ता भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको बखत यी जग्गाधनी पुष्प कुमारीले २०५३।९।११ मा पुनः मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको देखिन आउंछ । यसरी पर्न आएको निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्नु अघि मोहीको हकवाला भए नभएको समेत बुझ्नु पर्ने र पुर्याउनुपर्ने कार्यविधि पूरा गरेको उक्त कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलबाट देखिन आउँदैन । आफ्नो कार्यालयबाट २०४९।७।४ मा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट उल्टी भै मिति २०५१।११।२४ मा भएको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनीको एकपक्षीय निवेदनको आधारमा मोही लगत कट्टा गर्नु भन्दा अगाडि पुर्याउनु पर्ने कार्यविधि समेत केही पनि अनुसरण नगरी मोही गर्भू थारू पहिले नै परलोक भएको र हकवाला छोरा लवरु थारू समेत परलोक भैसकेको प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको हुँदा मोहीको हकवाला छोरा समेत परलोक भइसकेको बुझिँदा कि.नं. ७४,८०,१०८,७६,६८ र २३० को जग्गाको मोही गर्भू थारूको नाम लगत कट्टा हुने ठहर्छ भनी ०५३।११।२२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा पनि उक्त निर्णयलाई वैद्यता प्रदान गर्दै गर्भू थारू मोही भएको जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहरी मिति २०५३।१०।२२ मा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट निर्णय भैसकेको देखिँदा  केही विचार गरिरहनु परेन भनी फैसला भएको देखिन्छ ।

२२.   शुरू भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको मोही निष्काशन गर्ने गरी गरेको निर्णय उल्टी गरी मोही लगत कट्टा नहुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला उपर सो मुद्दाका वादी पुष्प कुमारी बिष्ट यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आएको र सो मा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदै पुनः मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने निवेदन यीनै पुष्प कुमारी विष्टले नै दिई सोही निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट मोही लगत कट्टा गर्ने गरी निर्णय भएको देखिएबाट यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी शुरू भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट २०५३।११।२२ मा अन्यथा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय उपर यी फूलराम थारूले यस अदालतमा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट २०५३।११।२२ मा भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दायर गरी सो मा तारेख छाडी उक्त निवेदन २०६१।६।४ मा तामेलीमा रहेकोले उक्त निर्णय सदर कायम रहनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका अधिवक्ताको बहस जिकीर रहेको छ । भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट २०५३।११।२२ मा भएको निर्णय बदर निमित्त उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउन निवेदन दिई तारेख छाडेको कारण तामेली राखेको कार्यबाट सो निवेदन उपरको कारवाही अगाडि नबढाउने भन्ने सम्म हो । तामेलीको अवस्थाले फैसलालाई वैधता दिएको वा सो निर्णय हुन पूर्व उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न मिल्ने हुंदैन । फैसलाको वैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाएकोमा सो उठाइएका प्रश्न उपर विचार भै फैसलाको कानूनी हैसियत परीक्षण भएका निर्णयबाट फैसलाको हैसियत निर्धारण हुने हुन्छ । निवेदन तामेलीमा राख्ने कार्यमा यी कार्यहरू नहुने हुँदा तामेलीमा राखेको कार्यले कुनै कार्यलाई मान्यता प्रदान गरेको भन्न मान्न मिल्दैन । न्यायिक निरुपण निमित्त प्रवेश गरेको बिषयवस्तुको निदान कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ र कानूनी ब्यवस्थाको अनुसरण गर्नू पर्ने कर्तब्य सो बिषयवस्तुको पक्ष-विपक्ष तथा निर्णयकर्ता समेतकोसमेत हुन आउँछ । एक पटक न्यायिक प्रक्रियामा कुनै बिषयवस्तु प्रवेश भए पछि सो को अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्थात मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा त्यसै बिषयवस्तुका वारेमा तिनै पक्ष-विपक्षबीच पहिले निर्णय गर्ने निकायबाट निर्णय गरिन्छ भने आफूले गरेको निर्णयले वैधानिकता नपाउँदै फेरि त्यसै बिषयमा निर्णय गरेको मान्नुपर्छ। कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था भै पुनरावेदन परिरहेको अवस्थामा सो पुनरावेदन तहमा हुने निर्णयलाई नै वेवास्ता गरी पुनः सोही विवादको विषयमा निर्णय गर्नु कानून सर्वथा मिल्ने होइन । यस्तो निर्णयको कानूनी हैसियत शुन्य बराबर हुन्छ ।

२३.   अब दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा वादीले आफ्नो निवेदनमा दावी लिएका जग्गाहरूमध्ये बर्दिया जिल्ला पशुपतिनगर गा.वि.स.वार्ड नं. ७ अन्तर्गत कि.नं. ७४, ८०, १०८, ७६, ८२, १०९, ११४ का जग्गाहरूको मोही गर्भू थारूको पहिले नै मृत्यु भएको निजको छोरा लवराथारूको समेत मृत्यु भै लवराथारूको छोरा फुलाराम थारूले २०५८।३।२० मा मुद्दा सकार गरेको देखिएको अवस्था र स्थिति एकातिर देखिन्छ भने यिनै कित्ता जग्गाहरू मध्येका जग्गा समेतको मोही र निजको छोरा समेत परलोक भै मोहीको हकवाला नभएकोले मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी यी वादीले झुठ्ठा निवेदन भूमिसुधार कार्यालय बर्दियामा दिएको देखिन आएको र यस्तो निवेदनमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही नबुझी यस अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा मिति २०५३।११।२२ मा भएको भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाले गरेको निर्णय कानून अनुकूल नभएको र त्यस्तो कानून अनुकूल नभएको निर्णयलाई आधार लिई गर्भू थारू मोही भएको जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहरी मिति २०५३।११।२२ मा भूमिसुधार कार्यालय वर्दीयाबाट निर्णय भैसकेको देखिँदा केही विचार गरीरहनु परेन भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।३।१९ को फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले उल्टी भै मोहीको मृत्यु पछि निजको हक नामसारी गर्ने सम्बन्धमा हदम्यादको कानूनमा व्यवस्था नभएको र दर्तावाला मोही मरी निजको पत्नी वा छोराहरू भएको अवस्थामा मोहीको नाउँ कट्टा गरिपाऊँ भनी उजूर गर्न सक्ने र सो बमोजिम लगत कटाउन सक्ने व्यवस्था कानूनमा नभएको भन्ने कुरा गोविन्दराज श्रेष्ठ वि.कृष्णा कुमारी श्रेष्ठ समेतको उत्प्रेषण सम्बन्धी मुद्दा (ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९४३ अंक १२ पृ. १२१६) मा फूलबेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई आधार लिई मोही लगत कट्टा गरेको शुरू भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी रामप्रसाद थारू र गर्भु थारू मोही भएका जग्गाको सम्बन्धमा मोहीको लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको २०४९।७।४ को निर्णय सो हदसम्म बदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.वलराम के.सी.

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६४ साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ........................।