निर्णय नं. ७८३३ - हाडनाता जवरजस्ती करणी
निर्णय नं.७८३३ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्व्त २०५९ सालको फौ.पु.नं. .....२७१५
फैसला मितिः २०६४।२।२८।२
मुद्दा :– हाडनाता जवरजस्ती करणी ।
पुनरावेदक
प्रतिवादी जिल्ला सुनसरी औरावनी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने महेश कुमार चौधरी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जिल्ला सुनसरी औरावनी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने मीनकी कुमारी खाँ चौधरीको जाहेरीले नेपाल सरकार
§ अपराधका सम्बन्धमा समाजशास्त्रीहरूको र फौजदारी कानूनको दण्डको सिद्धान्त अनुसार समाजको अपराध प्रति जस्तो धारणा हुन्छ त्यसै अनुसार दण्ड प्रणाली पनि संचालित हुन्छ । आज संसारमा विभिन्न किसिमका दण्ड प्रणाली प्रयोग भैसकेको भएतापनि सबै तिर एकरुपताका साथ प्रयोगमा छैनन् । कुनै पनि मुलुकको दण्ड विधान हेर्दा त्यो मुलुकको अपराध प्रति रहेको धारणा पनि बुझ्न सकिन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राज्यको दुईवटा भूमिका उल्लेखनिय हुन्छ । पहिलो अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनको प्रभावकारी प्रशासन गर्नु, दोश्रो कुनै व्यक्ति कानून भङ्ग गर्न अग्रसर भेटियो भने उसलाई दण्ड दिनु ।
(प्रकरण नं.२५)
§ आफूले गरेको कामको परिणाम र परिणति थाहा नपाई गरेको बालबालिकाको कार्यलाई वयस्कलाई सरह कठोर सजाय दिन उपयुक्त नहुने भएकोले नै सुधारमूलक दण्ड प्रणाली अपनाउने कानूनको महसुस भै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएको हो ।
(प्रकरण नं.२७)
§ प्रतिवादी अपराध गर्दाका अवस्थामा १२–१४ वर्षको उमेर भएको हुँदा निजलाई कानूनले नै अर्थ दण्ड गर्नु हुँदैन भनी छुट दिई रहेको अवस्थामा सर्वश्व जस्तो अर्थ दण्डको एउटा नमूनालाई प्रयोग गरी कानून विपरीत क्षतिपूर्ति दिलाई दिने बहानामा अर्थ दण्ड गर्न मिल्दैन। सर्वस्व गर्नु पनि एक प्रकारको आर्थिक दण्ड हो । सामान्यतया फौजदारी न्याय प्रणालीमा क्षतिपूर्तिको प्रमुख स्थान नहुने ।
§ प्रतिवादीलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको अंशबाट आधा अंश सर्वश्व गरी पीडित जाहेरवालीलाई दिलाई दिने गरी गरेको इन्साफ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको मनसाय विपरीत भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.२८)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रेवतप्रसाद खरेल, श्री महेश्वरप्रसाद चौधरी
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत थपा
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५८।१०।७ मा भएको फैसला उपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
२. मिति २०५५।१।२४ गते दिनको अं. १३:०० बजेको समयमा महेश कुमार चौधरीले मलाई तिम्रो बाख्राले बिउ खायो भनी हल्ला गरेकोले म करिब ५०० फिट खेत तर्फ गए । बाख्राले बिउ खाँदै गरेको देखि धपाउन जाँदा एकान्त स्थानमा बासझाङ्ग नजिक पुगे पछि निज महेश कुमारले मलाई समाती मेरो मुखमा तौलियाले थुनी गालामा कुटी बोलिस भने मारी दिन्छु भनी मलाई भुँईमा लडाई कुटपिट गरी बेहोस पारी जबरजस्ती करणी गरी सकेपछि इश्वरवती थरूनीले देखि हल्ला गर्दा तौलिया र किताब छाडी गएको कुरा पछि होस आए पछि थाहा पाँए । निज मेरो तिनपुस्ता भित्रको दाजु भएकोले म बहिनी नाबालिकालाई हाडनाता पारी जवरजस्ती करणी गरेकोले कानून बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत मिति २०५५।१।३१ को जाहेरी दरखास्त पत्र ।
३. मिति २०५५।१।२४ गते दिउँसो चरनमा छाडेका गाई वस्तु हेर्दै जाँदा वडा नं. ७ मा पर्ने बाँसझाङ्ग नजिकमा तुलारामको छोरा महेश कुमार चौधरीले नटीलालको छोरी मिनकी कुमारी खाँलाई भुँईमा लडाई जवरजस्ती करणी गर्दै गरेको देखि कराउन लाज लागी रहेको अवस्थामा सोही घटनास्थल नजिक शालिकराम चौधरीको दोकानमा गै सुनाई त्यहाँबाट निज र केटाकेटी समेत लिई आउँदा महेश कुमार भागी सकेको जाहेरवाली रोही रहेकी थिईन भन्ने समेत इश्वरवती थरुनीले प्रहरीमा गरेको ठाडो कागज ।
४. औरावनी गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थितमा पर्ने पानालाल चौधरी र रघुलाल चौधरीको संयुक्त रूपमा रहेको बासझाङ्गबाट महेश कुमार चौधरीले पीडित जाहेरवालीलाई जवरजस्ती बिउ धान खेत देखि बाँसझाङ्गसम्म घिसार्दै लगी मिति २०५५।१।१४ गतेको दिन अं. १ बजेको समयमा जवरजस्ती करणी गरेको घटनास्थल विवरण ठिक छ भन्ने समेत मौकाको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।
५. जवरजस्ती करणी मुद्दामा अभियुक्त जिल्ला सुनसरी औरावती गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने तुलाराम चौधरीको छोरा महेश कुमार चौधरीलाई खोज तलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने प्रहरी चौकी औरावनीको पत्र ।
६. जाहेरीमा उल्लेखित मिति २०५५।१।२४ गते दिनको १ बजेको समयमा जाहेरवाली पीडित मिनकी कुमारी खाँलाई प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले जवरजस्ती करणी गरेको देखेका हौं। निज प्रतिवादी महेश कुमार र पीडित मिनकी कुमारी ३ पुस्ता भित्रका दाजु बहिनी नाताका हुन् । वारदात भए देखि निज महेश कुमार गाउँ घर छाडी भागी हिडेका छन् भन्ने समेत व्यहोराको रौदी खाँ चौधरी समेतले गरेको सरजमिन मुचुल्का ।
७. मिति २०५५।१।२४ गते दिनको १ बजेको समयमा बाख्राले धानको बिउ खायो भनी महेश कुमारले हल्ला गरेकोले बाख्रा धपाउन उक्त ठाउँमा जाँदा निज महेश कुमारले मलाई समाई मुखथुनी कराईस भने मारी दिन्छु भनी लडाई जवरजस्ती करणी गरे भन्ने जाहेरी र गाई वस्तु हेर्न जाँदा महेश कुमारले पीडितलाई भुँईमा लडाई करणी गर्दै गरेको देखि लाज लागी अन्य व्यक्ति समेतलाई लिई घटनास्थलमा जाँदा भागी गएका भनी प्रत्यक्षदर्शी इश्वरवतीको कागज भएको र सोही अनुसार इश्वरवतीले बताएको कुरा सुनी घटनास्थल तर्फ जाँदा भागी हिडेका र निजहरू ३ पुस्ता भित्रको दाजु बहिनी भएका भन्ने समेत सरजमिनीका सियाराम चौधरी समेतले लेखाई दिएका र पीडितको शारिरीक परीक्षणमा पनि योनीको भागमा रातो दाग देखिएको भन्ने उल्लेख भएकोले निज महेश कुमारले ३ पुस्ता भित्रको बहिनी नाताको नाबालक पीडितलाई जवरजस्ती करणी गरेको सिद्ध हुन आएकोले निज महेश कुमार चौधरीलाई जवरजस्ती करणीको १ र २ नं. तथा हाडनाता करणीको २ को देहाय १ नं. विपरीत कसूरमा जवरजस्ती करणीको ३ नं. र हाडनाता करणीको २ नं. अनुसार थप सजाय समेत गरी ऐ. को १० नं. अनुसार आधा अंश पीडितलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत अभियोग पत्र ।
८. जाहेरीमा उल्लेख गरे अनुसार मिति २०५५।१।२४ गते मिनकी कुमारी खाँलाई मैले जवरजस्ती करणी गरेको होइन छैन । उक्त दिन आफूले अध्ययन गर्ने गरेको सरस्वती मा.वि. औरावनी पढ्न गै दिउसो ११ बजे घर आई दिनभर घरमै छु । जाहेरवालीको बडा बाबुले मेरो हजुरबुबा परशुराम खाँलाई कुटपिट गरेकोमा घा जाँच केश फाराम गराएकोले उजुर गर्छन् भन्ने डरले म उपर झुठ्ठा उजुर दिएको मात्र हो । इश्वरवती तथा सियाराम समेतले किन त्यसरी झुठ्ठा कुरा लेखे लेखाए मलाई थाहा छैन । मेरो जन्म मिति २०४२।११।१० मा भएको हो । विद्यालयको रेकर्ड अनुसारको प्रमाण पत्र पेश गरेको छु । तसर्थ मैले जवरजस्ती करणी गरेको पनि होइन र पीडित जाहेरवाली मेरी बहिनी नाताकी व्यक्ति समेत होइन । झुठ्ठा जाहेरी उजुरीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्ने समेत मिति २०५५।४।२८ गते तामेल भएको ७० दिने म्याद भित्र अदालत समक्ष प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले गरेको बयान ।
९. जाहेरी दरखास्तमा कुटपिट गरी जवरजस्ती करणी गरेको भन्ने उल्लेख छ । शरिरमा चोट पटक नदेखिएको, प्रतिवादी कसूरमा इन्कार रहेका, जाहेरवालाको जाहेरी प्रत्यक्षदर्शी इश्वरवतीको कागज तथा सरजमिनका मानिसहरूको भनाई मिल्दो जुल्दो नदेखिएको र प्रतिवादीको उमेर समेत १३ वर्षको देखिन आएकोले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अपराध कसूर गरेको हुन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदा अ.वं. ११८ को ५ अनुसार रु. २२,०००।– नगद धरौट वा सो वापत जेथा जमानत दिए पूर्पक्षका लागि तारेखमा र सो दिन नसके थुनामा राख्ने भन्ने मिति २०५५।५।१९ को निमित्त जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतले श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश ।
१०. उक्त आदेश अनुसार प्रतिवादी महेशकुमार चौधरीले जेथा जमानत दिई पूर्पक्षका लागि तारेखमा रहेका ।
११. निमित्त जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतले श्रेस्तेदारले मिति २०५५।५।१९ मा गरेको आदेश मिलेकै देखिँदा पुर्नविचार गर्दा कुनै परिवर्तन गरी रहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५५।७।२७ को जिल्ला न्यायाधीशको आदेश ।
१२. आदेशानुसार जाहेरवाली (पीडित) मिनकी कुमारी खाँ थारू, प्रहरीमा ठाडो कागज गर्ने इश्वरवती थरुनी, सरजमिनका व्यक्तिहरू रौदी खाँ, सियाराम चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरी र टिकाराम चौधरी समेत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत झिकाई र प्रतिवादीका साक्षीहरू गलकराम, करिलाल र परशुराम खाँ समेतलाई प्रतिवादी मार्फत झिकाई वकपत्र भएको रहेछ । पीडित जाहेरवाली मिनकी कुमारी खाँ र प्रतिवादी महेश कुमार चौधरी समेतका बीचमा नाता सम्बन्धमा सरजमीन गर्ने आदेशानुसार मिति २०५६।७।२६ मा सरजमिन मुचुल्का भै आई मिसिल सामेल रहेको ।
१३. मिति २०५६।७।२६ को गाउँ सरजमीन उपरको वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी महेश कुमार चौधरी समेत भएको स.फौ. नं. ३०९ को मुद्दा साथ रहेको ।
१४. प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी परेको वस्तुस्थिति तथा मौकामा बुझिएका व्यक्ति तथा जाहेरवाली समेतले अदालतमा उपस्थित भै अभियोग तथा जाहेरी समर्थन हुने गरी वकपत्र गरेको, योनीमा रक्तायुक्त र रातोपन (Congestion and redness over Volvo vaginal post and slightly oozing) भन्ने देखिएको, वारदात भन्दा ७ दिन पछि मात्र परीक्षण गरिएकोले सुक्रकिट समेत फेला पर्ने अवस्था नभएको समेतबाट अभियोग दावी बमोजिम प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ । प्रतिवादी र पीडित ३ पुस्ता भित्रकै नाता भित्रका रहेका कुरा समेत मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको राय समेतबाट वारदात हुँदाको अवस्था प्रतिवादीको उमेर १२ देखि १४ वर्ष बीचको रहेको देखिएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद सजाय हुने, दण्ड सजायको ११(क)(२) नं. बमोजिम प्रतिवादीले रुपैयाँ दिन मञ्जुर गरे १ महिनाको रु.७५०।– का दरले रु.४५,०००।– बुझाए बुझी व्यहोरा जनाई कैदको लगतकट्टा हुने । प्रतिवादीले उमेर १४ वर्ष भन्दा कम भएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले प्रतिवादीलाई अन्य सजाय नहुने हुँदा आधा अंश पीडितलाई दिलाई पाउँ भन्ने अभियोग दावी प्रस्तुत मुद्दामा पुग्न सक्दैन भन्ने समेत सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५७।३।५ को फैसला ।
१५. प्रतिवादीले हाडनाता भित्र जवरजस्ती करणी गरेको तथ्य शुरु फैसलाले स्थापित गरेको, समाजमा कलंक हुने गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा दण्ड सजायको ११क प्रयोग गरेको मिलेको छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले सजायमा छुट पाउने भएतापनि आर्थिक दायित्व वहन गर्न नपर्ने व्यवस्था नगरेको, जवरजस्ती करणीको १० नं. मा पीडितलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको, जवरजस्ती करणी गरेको तथ्यलाई स्थापित गरे पछि उक्त १० नं. को व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा आधा अंश दिलाउनु पर्नेमा नदिलाएको शुरु फैसला बदर भागी हुँदा बदर गरी शुरु अभियोग दावी बमोजिम प्रतिवादी थुनामै बस्नु पर्ने तथा आधा अंश दिनु पर्ने गरी फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन ।
१६. यसमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) को कैद वा जरिवानाको सजाय हुने अपराधको सम्बन्धमा भएको प्रावधानलाई जवरजस्ती करणीको १० नं. को पीडितलाई अंश भराउने जस्तो क्षतिपूर्तिको हकमा पनि आकर्षित गरी गम्भिर कानूनी त्रुटी गर्दै शुरुबाट भएका फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५७।११।८ को आदेश ।
१७. प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले जाहेरवाली मीनकी कुमारी खाँ थारूलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको शुरु फैसला उपर पुनरावेदन नपरेकोले अन्तिम भै बसेको छ । यसले कुनै स्वास्नी मानिसलाई जवरजस्ती करण गरेमा त्यस्तो करणी गर्नेको आधा अंश सर्वश्व गरी त्यस्तो स्वास्नी मानिसलाई दिलाई दिनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनले गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहर पछि जवरजस्ती करणीको १० नं. आकर्षित हुने कुरामा दुईमत छैन । जवरजस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्थालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ सँग जोडी प्रतिवादीको आधा अंश पीडितलाई दिलाई दिनु नपर्ने भनी क्षतिपूर्ति सरह दिनु पर्ने आधा अंश दिनु पर्ने दायित्वबाट प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी शुरुबाट जुन फैसला भएका छ सो फैसलालाई उपयुक्त मान्न सकिने अवस्थाको छैन । हाडनाता भित्रको सम्बन्ध पर्ने पीडित जाहेरवालीलाई जवरजस्ती करणी गर्ने प्रतिवादी महेशकुमार चौधरीको आधा अंश सर्वस्व गरि पीडित मीनकी कुमारी खाँ थारू लाई दिलाई दिनुपर्ने ठहर्छ सो हदसम्म शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको इन्साफ त्रुटी पूर्ण हुँदा केही उल्टी हुन्छ भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५८।१०।७ मा भएको फैसला ।
१८. पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटी पूर्ण छ मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्याख्या पुनरावेदन अदालतले जुन ढंगले गरेको छ, त्यो व्याख्या कानून व्याख्याको सिद्धान्त विपरीत छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) को व्याख्यामा राज्यले अपराधीलाई गर्ने सजायमा बालबालिका देखिन आए निजलाई हुने सजायमा केही छुट दिने सम्मको व्यवस्था हो भनी राज्य र व्यक्तिलाई कानूनले असमान प्रावधान राखिएको भनी गलत व्याख्या गरिएको छ । कानूनको प्रभाव जो सुकैलाई पनि समान ढंगले लागू हुन्छ । कानूनले कसैलाई छुट दिएतापनि प्रस्तुत मुद्दामा व्याख्या गरे अनुसारको छुट दिने मनसाय कानून निर्माताको होइन मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको व्यवस्था सामान्य कानूनी व्यवस्था हो भने बालबालिका सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था विशेष ऐनले गरेको व्यवस्था हो । विशेष ऐनले गरेको व्यवस्था स्पष्ट हुँदा हुँदै प्रस्तुत मुद्दामा सामान्य कानूनको व्यवस्था आकर्षण हुने होइन । पीडित मीनकी कुमारी खाँ चौधरी नावालक नै रहेको परिस्थितिमा पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिका कुरामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन लाग्दैन भन्ने कुरा ऐनमा छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको स्पष्ट व्याख्यालाई भावनात्मकढंगले पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेको छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ११(२) लाई अपव्याख्या गरी प्रतिवादीको आधा अंश पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापत दिने गरी गरेको फैसला नावालकको हकमा कानूनले तोके बमोजिमको दायित्व भन्दा वाहिरको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने परिस्थितिको श्रृजना भएकोले सो आर्थिक दायित्वबाट उन्मुती दिलाउन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी न्याय पाउँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
१९. यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीलाई जवरजस्ती करणीको महल अन्तर्गत सजाय गरी उक्त महलको १० नं. अनुसार पीडितलाई आधा अंश समेत भराई दिने गरि पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । निज प्रतिवादीको उमेर १२ देखि १४ वर्ष सम्मको रहेको भन्ने निजको डाक्टरी जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा बालबालिकाले अपराध गरेमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन भाग १ को प्राकथनमा पनि विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै वनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमेजिम नै हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरी उक्त सन्धि लागु समेत भै सकेको परिप्रेक्षमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम नगरी मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महल अन्तर्गतको सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१२।४ को आदेश ।
२०. नियम बमोजिम आजको मुद्दा पेशी सुचिमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताद्धय रेवतप्रसाद खरेल र महेश्वरप्रसाद चौधरीले राज्यले नै नावालकलाई जरिवाना हुने कुनै आपराध गरेमा हप्काई सम्झाई बुझाई गर्ने भनी छुट दिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम नावालाकको आधा अंश सर्वस्व गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिने गरि भएको फैसला विधायिकाबाट निर्मित कानून विपरीत भएको हुँदा आधा अंश सर्वस्व गरि पीडितलाई दिने गरि गरेको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी हुनु पर्दछ भनी र प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत थापाले यी पुनरावेदकले हाडनातामा जवरजस्ती करणी गरे सम्बन्धमा भएको फैसला उपर पुनरावेदन गरेको अवस्था छैन । निज प्रतिवादीलाई आर्थिक दण्ड नगरी पीडित नावालीकालाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिनको लागि प्रतिवादीको आधा अंश सर्वस्व गरी दिलाई दिने गरी कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको हो । पीडित नावालिकाको दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने भएकोले कानूनमा भैरहेको व्यवस्था बमोजिम नै पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादीको आधा अंश सर्वस्व गरी पीडितलाई दिलाई दिने गरी भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
२१. आज निर्णय सुनाउने मिति तोकी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिले सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, मिति २०५५।१।२४ गते दिनको १.०० बजे दाजु नाताका महेश कुमार चौधरीले बहिनी नाता पर्ने नाबालिका मीनकी कुमारी खाँलाई हाड नातापारी जवरजस्ती करणी गरेकोले कानून बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी परेको जाहेरीको आधारमा आवश्यक छानवीन गरी निज महेश कुमार चौधरीले ३ पुस्ता भित्रकी बहिनी नाताकी नाबालक पीडितलाई जवरजस्ती करणी गरेको सिद्ध हुन आएकोले निजलाई जवरजस्ती करणीको १ र २ नं. तथा हाडनाता करणीको २ नं. को देहाय १ नं. विपरीत कसूरमा जवरजस्ती करणीको ३ नं. र हाडनाता करणीको २ नं. अनुसार थप सजाय समेत गरि ऐ.को १० नं. अनुसार आधा अंश पीडित जाहेर वालीलाई दिलाई पाउँ भन्ने अभियोग पत्रको आधारमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले पीडित बालबालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहराई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम गरेको सजायमा पुनरावेदन अदालतबाट केही उल्टी गरी जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडित बालबालिकालाई प्रतिवादीको अंशबाट आधा अंश सर्वस्व गरि क्षतिपूर्ति दिलाई दिने ठहराई गरेको फैसला उपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेद पर्न आएको देखिन्छ ।
२३. अब प्रतिवादी नावालक महेश कुमार चौधरीले जाहेरवाली पीडित मीनकी कुमारी खाँ थारू चौधरीलाई जवरजस्ती करणी गरेको हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा जवरजस्ती करणी गरेको ठहराई फैसला भै सकेपछि सो फैसला विरूद्ध जवरजस्ती करणी गरेको होइन भनी पुनरावेदनसम्म नगरेका र पुनरावेदन अदालतबाट शुरु जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी ठहराई गरेको इन्साफ सदर गर्दै पीडितलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको आधा अंश समेत सर्वस्व गरी भराई दिने गरि भएको फैसलामा जवरजस्ती करणी गरेको कुरामा चित्त बुझाई सो सम्बन्धमा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत कुनै जिकिरै नलिएको हुँदा निज महेश कुमार चौधरीले पीडित नावालिका मीनकी कुमारी खाँलाई जवरजस्ती करणी गरेको कुरामा कुनै विवाद रहेन ।
२४. पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा जवरजस्ती करणी गरेको कुरा स्वीकार गरी सो बमोजिम हुने कैदको सजायमा चित्त बुझाई बसेको र आर्थिक रुपमा जरिवाना हुने सजाय सम्बन्धमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन पर्न आएको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी महेश कुमार चौधरी डाक्टरको सर्टिफिकेट र स्कुलको रेर्कडबाट अपराध गर्दाको अवस्थामा १४ वर्ष मुनिको भन्ने देखिएबाट निजलाई अपराध गरेवापत सजाय गर्दा बालवालिका सम्बन्धी ऐन अनुसारको सजाय लागू हुने हो वा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था लागु हुने हो सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुलुकी ऐन, भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले “विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यहि मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्दछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट के स्पष्ट हुन आउदछ भने कुनै विषयका सम्बन्धमा विशेष कानून बनेको छ भने त्यस सम्बन्धमा विशेष कानून नै लागु हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका पीडित र प्रतिवादी दुवै नावालक भएको हूँदा निजहरूको हकमा मुलुकी ऐन लागु नभई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ मा भएको व्यवस्था लागु हुन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(क) मा ‘बालक’ भन्नाले सोह्र वर्षको उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पदर्छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीको हकमा निजले गरेको जवरजस्ती करणीको अपराधमा मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. लागु नभई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) लागु हुने देखिन्छ ।
२५. पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट पीडित नावालिका मीनकी कुमारी खाँलाई नावालक प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले जवरजस्ती करणी गरेको ठहर गरि निजको आधा अंश सर्वस्व गरि पीडितलाई दिलाई दिने ठहराई गरेको इन्साफमा आधा अंश सर्वस्व गर्ने कार्य जरिवाना भित्र पर्दछ वा पर्दैन र राज्यले बालबालिकालाई दिएको कानूनी सुविधा यी प्रतिवादीले पाउन सक्ने हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अपराधका सम्बन्धमा समाजशास्त्रीहरूको र फौजदारी कानूनको दण्डको सिद्धान्त अनुसार समाजको अपराध प्रति जस्तो धारणा हुन्छ त्यसै अनुसार दण्ड प्रणाली पनि संचालित हुन्छ । आज संसारमा विभिन्न किसिमका दण्ड प्रणाली प्रयोग भै सकेको भएता पनि सबै तिर एकरुपताका साथ प्रयोगमा छैनन्। कुनै पनि मुलुकको दण्ड विधान हेर्दा त्यो मुलुकको अपराध प्रति रहेको धारणा पनि बुझ्न सकिन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राज्यको दुईवटा भूमिका उल्लेखनिय हुन्छ । पहिलो अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनको प्रभावकारी प्रशासन गर्नु, दोश्रो कुनै व्यक्ति कानून भङ्ग गर्न अग्रसर भेटियो भने उसलाई दण्ड दिनु ।
२६. अपराधीलाई अपराध गरे वापत गरिने विभिन्न दण्डहरू मध्ये आर्थिक दण्ड पनि एक हो । यस दण्डमा कसूरदारलाई कसूर गरे वापत तोकिएको रकम बुझाउन बाध्य गर्नु अर्थ दण्ड वा जरिवाना हो । पीडितलाई कसूरदारले पुर्याएको क्षतिको आर्थिक पूर्ति गर्नु क्षतिपूर्ति हो । सर्वस्व प्रणाली पनि अर्थ दण्ड वा जरिवानाकै एउटा नमूना हो । अर्थ दण्ड प्रणाली अरु दण्ड प्रणाली भन्दा व्यापक रुपमा प्रचलित दण्ड प्रणाली हो । अल्लारे युवकले गरेको अपराधमा निरपेक्ष दायित्वसँग (Strict Liability) सम्बद्ध अपराधमा र सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधमा यो दण्डको प्रयोग व्यापक रहेको छ । सर्वस्व गर्नु पनि एक प्रकारको आर्थिक दण्ड हो । यसमा सामान्यतया अपराधीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले जफत गर्दछ । यस्तो आर्थिक दण्डबाट अपराधीले आर्थिक दवाव र अपमान व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसै कारणले पनि सर्वश्व गर्ने व्यवस्थाले समाजबाट लोकप्रियता गुमाउँदै गएको छ ।
२७. आधुनिक समाज अपराध तथा अपराधी प्रति वढी नरम छ । भूल गर्नु मानिसको स्वभाव हो । सुध्रने मौका दिनु पर्दछ । सबै व्यक्ति सधै समाजको निमित्त उत्तिकै खतराजनक हुँदैनन् । समाजमा बाल, युवक र वृद्ध सबै रहने हुँदा आज बाल अपराधको समस्या विकसित तथा अविकसित सबै देशहरूमा व्याप्त छ । बाल अपराधको सिधा सम्बन्ध बालकका आमा बाबुको सोचाई र काम गराई, परिवारको आर्थिक स्थिति, बालकले पाएको शिक्षा, छर छिमेक र सँगतको सामूहिक प्रभाव परेको हुन्छ । बालकद्धारा प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गर्नु बाल अपराध हो । यो परिभाषा अपनाउँदा बालक र बयस्कले गर्ने कार्यमा कुनै विभेद रहँदैन । वयस्कले जुन कार्य गर्दा अपराध ठहरिन्छ त्यही कार्य बालकले गर्दा बाल अपराध ठहरियता पनि सजाय निर्धारण गर्दा बालक र बयस्कलाई एउटै धरातलमा राखिएको छैन । बालबालिकाले गरेको अपराधिक दायित्व निर्धारण गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले बालबालिकाको उमेरलाई ३ वर्गमा विभाजन गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा कानून बमोजिम अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति दश वर्ष भन्दा कम उमेरको बालक रहेछ भने निजलाई कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दैन, त्यसै गरी दफा ११(२) मा बालकको उमेर दश वर्ष भन्दा माथि १४ वर्ष भन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानून बमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेमा हप्काई सम्झाई बुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिना सम्म कैद हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थामा सबै बालबालिकामा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने विवेक आई सकेको हुँदैन । त्यसैले आफूले गरेको कामको परिणाम र परिणती थाहा नपाई गरेको बालबालिकाको कार्यलाई वयस्कलाई सरह कठोर सजाय दिन उपयुक्त नहुने भएकोले नै सुधार मुलक दण्ड प्रणाली अपनाउने कानूनको महसुस भै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएको हो । प्रस्तुत ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले कुनै पनि बालकले जरिवाना हुने अपराध गरेकोमा हप्काई सम्झाई बुझाई र कैद हुने अपराध गरेमा कसूर हेरी ६ महिना सम्म कैद हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीको स्कुलको रेकर्ड र डक्टरको उमेर परीक्षण प्रतिवेदनबाट १२–१४ वर्ष सम्मको उमेर भएको भन्ने उल्लेख भएबाट निजले पीडित मीनकी कुमारी खाँ चौधरीलाई जवरजस्ती करणीको अपराध गरेको कुरा प्रमाणबाट पुष्टि भएतापनि आर्थिक जरिवाना हुने कुनै दण्ड गर्न कानूनत मिल्दैन ।
२८. पुनरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले पीडितलाई जवरजस्ती करणी गरेको कुरा पुष्टि भएपछि जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. अनुसार पीडितको अंशबाट आधा अंश रोक्का राखी सर्वश्व गरी पीडितलाई दिलाई दिनु भनी गरेको इन्साफ सम्बन्धमा पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा लिएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी अपराध गर्दाका अवस्थामा १२–१४ वर्षको उमेर भएको हुँदा निजलाई कानूनले नै अर्थ दण्ड गर्नु हुँदैन भनी छुट दिई रहेको अवस्थामा सर्वश्व जस्तो अर्थ दण्डको एउटा नमूनालाई प्रयोग गरी कानून विपरीत क्षतिपूर्ति दिलाई दिने बहानामा अर्थ दण्ड गर्न मिल्दैन । सर्वस्व गर्नु पनि एक प्रकारको आर्थिक दण्ड हो । सामान्यतया फौजदारी न्याय प्रणालीमा क्षतिपूर्तिको प्रमूख स्थान हुँदैन । त्यसैले प्रतिवादीले पीडित मीनकी कुमारी खाँ चौधरीलाई जवरजस्ती करणी गरेको कुरा पुष्टि भै बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ११(२) अनुसार ६ महिना सम्म कैदको सजाय हुने गरेको इन्साफ मनासिव देखिन्छ । निज प्रतिवादीलाई जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको अंशबाट आधा अंश सर्वश्व गरी पीडित जाहेरवाली मीनकी कुमारी खाँलाई दिलाई दिने गरी गरेको इन्साफ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको मनसाय विपरीत भएको देखिन्छ ।
२९. तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीले पीडित मीनकी कुमारी खाँलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहराई शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ सदर गरेको हद सम्म उक्त पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी महेश कुमार चौधरीको मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम आधा अंश सर्वश्व गरी पीडित मीनकी कुमारी खाँलाई दिलाई दिने ठहराई गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) को विपरीत भएको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको इन्साफ केही उल्टी हुने ठहराई फैसला भएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय (१) र (२) बमोजिम राखिएको दायरीको लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा लगत दिनु ......... १
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ....२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६४ साल जेष्ठ २८ गते रोज २ शुभम् ..........