निर्णय नं. ७८३५ - परमादेश
निर्णय नं.७८३५ ने.का.प.२०६४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संवत २०६२ सालको रिट नं. –––२७८८
आदेश मितिः २०६४।३।२९।६
विषयः– परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने कृष्णप्रसाद आचार्य समेत
विरूद्ध
विपक्षीः कृषि विकास बैँक केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं समेत
§ मौलिक हक प्रचलनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै वस्तु तथ्यका आधार लिनु पर्ने नै हुन्छ । बिना कुनै तथ्य अनुमानित र कपोल कल्पित प्रश्नहरूको निराकरण गर्न र उपचार दिन नसकिने ।
§ विद्यमान कुनै तथ्यको ब्याख्यामा विवाद गर्नु र कुनै तथ्य यथार्थमा घटित भएको वा होईन भन्नु एउटै कुरा होईन । विद्यमान तथ्यहरूमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने सम्मका आधारहरू विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेर्नु अदालतको लागि सँधै सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनै कुरा भए गरेको छ वा छैन भन्ने जस्ता विवाद सवूद बुझि निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने सो कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ कुनै माग दावी वा जिकिरलाई ईन्कार गर्दैमा ईन्कार गरेको हरेक कुरालाई तथ्यको प्रश्न भन्ने हो भने अर्थपूर्ण रुपमा मौलिक हकको उपचार प्रदान गर्न आदेशहरू (रिटहरू) जारी गर्न असम्भव र अव्यवहारिक परिस्थितिहरू सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले पक्ष विपक्ष बीच मतान्तर रहेको विषयलाई विवादास्पद तथ्यको विषय हो वा होईन भन्ने प्रश्नको निराकरण गर्नको लागि तार्किक र वान्छित हदभित्र राखेर विचार गर्न जरुरी हुने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ एकाको रकम धरौटीको रुपमा प्राप्त गरेपछि सो असुली गर्नलाई कानून र कारोवारबाट निर्धारित दायित्व बिना त्यसै असुल गर्न र निजीकरण गर्न नसकिने ।
§ सम्पत्ति भनेको व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकको कुरा हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्तिलाई कुनै रुपमा पनि अपहरण गर्न सकिन्न । नत अरुले अनाबश्यक रुपमा रोक्न वा आफूखुशी प्रयोग गर्न हुन्छ । त्ससमा पनि कृषि विकास बैँक जस्तो सँगठित संस्थाले अरु व्यक्तिबाट रकम प्राप्त गर्दा कुन सेवा वापत वा के प्रयोजनको लागि कुन कानून बमोजिम प्राप्त गरेको हो सो निश्चित भएको हुनु जरुरी छ । आफ्नो खातामा जुनसुकै श्रोतले प्राप्त गरे पनि कुनै वापत नखुले पनि आफ्नो हुन्छ भन्ने सोच्नु कानूनसँगत नहुने ।
§ आफ्नो हरेक आय कानूनसँगत र उचित श्रोतबाट प्राप्त भएको हुनु जरुरी छ । त्यस्तो कुराको उपेक्षा आफ्नो ऋणी देखि बाहेकको, आफुले लगानी गरेको ऋणीको तर्फबाट कानून वा सम्झौताबाट दायित्व कवुल नगरेको निवेदक जस्तो व्यक्तिहरूले सम्भावित लगानीको क्षेत्र र शर्त निर्धारण गर्ने सिलसिलामा चली रहेको वार्ता (Negotiation) को क्रममा सशर्त राखेको रकमलाई बिना कुनै औपचारिक आधार आफ्नो खातामा जम्मा हुन आएकोसम्म कारणले धरौटी व्यहोरा जनाउँदा जनाउँदै पनि ऋणीको ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो भनी तर्कहिन तर्क गर्नु मुनासिव देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ श्री बल्लभ बस्नेत र श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कोमप्रकाश घिमिरे, श्री पोषणराज लामिछाने, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री प्रकाश वस्ती, श्री विजयकान्त मैनाली
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–
२. विपक्षी हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.का.सञ्चालकले उक्त उद्योगमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको र प्रस्ताव बमोजिम उक्त उद्योगको भौतिक तथा आर्थिक स्थिति हेर्दा कृषि विकास बैँक बनेपा शाखाबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिई असुल हुन वांकी रहेको देखिएकोले सो कर्जाका सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूले राखेको शर्तलाई बैँकले मन्जुर गरे मात्र लगानीको स्थिति बन्ने हाम्रो सोचाई भएकोले सोही अनुसार विपक्षी हिमाली च्याउ समाजको ऋणका सम्बन्धमा कृषि विकास बैँक शाखा कार्यालय बनेपाका प्रवन्धक, हिमाली च्याउका सञ्चालक एवं हामी निवेदकहरूको पटक पटकको छलफलबाट उक्त उद्योगमा लगानी गर्न हामी निवेदकहरूले बैँक समक्ष (क) उद्योगलाई लगानीको आधारमा सम्भाव्य बनाउन कम भन्दा कम लगानीको भार गराउन नितान्त आवश्यक भएकोले साँवा रु.१,२२,८३०००। चुक्ता गर्ने, (ख) कर्जामा लागेको सम्पूर्ण व्याज मिनाहा गर्ने, (ग) पूँजिकरण गरिएको व्याजमा १५ प्रतिशत मात्र बुझाउने (घ) अन्य व्याज वस्तु मिनाहा गर्ने शर्त राख्यौं । विपक्षी बैँकका प्रवन्धकले सोही शर्त उल्लेख गरी निवेदन र शर्तमा उल्लेख भएको रकम समेत धरौटी खातामा जम्मा भएपछि मात्रै शर्तका सम्बन्धमा निर्णय हुने जानकारी गराए पश्चात हामी निवेदकले उल्लेखित शर्त उल्लेख गरी र विपक्षी हिमाली च्याउ समाजले समेत सोही शर्तहरू उल्लेख गरी २०५८।१०।१० मा विपक्षी कृषि विकास बैंक बनेपा शाखामा निवेदन दिई सोही मितिमा विपक्षी बनेपा शाखाका प्रवन्धकले रकम धरौटी लिई कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने तोक आदेश समेत भै निवेदन दिएकै मितिमा हामी निवेदक कृष्णप्रसाद आचार्य र शिव कुमार श्रेष्ठले जम्मा रु.१,२३,००,०००। विपक्षी बनेपा शाखाको खाता रहेको कृषि विकास बैँक रत्नपार्क शाखामा धरौटी रहने गरी जम्मा गर्यौं । हाम्रो निवेदनका शर्तहरू उपर कुनै कारवाही नगरेपछि एक हप्ता भित्र निर्णय गरी जानकारी दिनका लागि २०५९।१।१६ मा विपक्षी कृषि विकास बैँक बबनेपा शाखामा निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही निर्णय नभएकोले रकम फिर्ता पाउन २०५९।२।३ मा विपक्षी बनेपा शाखामा निवेदन दिई विपक्षी बैँकको केन्द्रीय कार्याल्यमा समेत बोधार्थ दिएकोमा सो उपर समेत कुनै कारवाही गरिएन । विपक्षी बनेपा शाखाले २०५९।२।२२ मा हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.लाई धरौटी रकम सम्बन्धमा सोधनी हुँदा २०५९।३।१३ मा हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.का सञ्चालकले दिएको जवाफमा हामी निवेदकहरूले धरौटी स्वरुप जम्मा गरेको स्वीकार्दै धरौटीका शर्तहरू कार्यान्वयन नभएकोले सो रकम तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने भनी निवेदन दिएकोमा सो बमोजिम समेत विपक्षी बैँकबाट कुनै निर्णय नभएकोले सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी २०६०।१२।६ मा निवेदन दिएकोमा उक्त बैँकका विभागीय मन्त्रीबाट रकम फिर्ता पाउन निर्णय गरी जानकारी दिनका लागि कृषि विकास बैँकका महाप्रवन्धकलाई २०६०।११।९ मा तोक आदेश भएकोमा रकम फर्ता गर्ने तर्फ कुनै निर्णय वा तत्परता समेत नदेखाएको साथै धरौटी खातामा जम्मा भएको रु.१,२३,००,०००। हामी निवेदकहरूले जम्मा गरेको भनी खातावाला बैँकले २०६१।५।२४ मा जानकारी गराउँदा समेत हाम्रो रकम फिर्ता दिने काम भएको छैन । २०६२।६।३ गते विपक्षी कृषि विकास बैँक बनेपा शाखा कार्यालयमा गई सो शाखाका प्रवन्धकलाई भेटी हाम्रो रकम व्याज सहित फिर्ता माग गर्दा सो रकम हिमाली च्याउ समाजको ऋणको हिसाबमा जम्मा हुने भनी रकम फिर्ता नगरेबाट रिट निवेदकहरूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) धारा १७ समेतका मौलिक हक एवं नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), ६(७) का कानूनी हकमा आघात पुगेको छ । शर्तयुक्त रकम शर्त पुरा नभएको अवस्थामा समेत बैँकले राख्न पाउने प्रचलित कुनै कानूनले विपक्षी बैंकलाई अधिकार दिएको छैन । हामी निवेदकहरू विपक्षी बैंकसँग सम्झौता शर्त, कवुलियत गरी कर्जा लिने व्यक्ति होईनौं । हामी निवेदकहरूले धरौटी राखेको रकमलाई विपक्षी बैंकले निरन्तर रोकी राखेको कार्य कृषि विकास बैँक ऐन, २०२४ को पूर्णत प्रतिकूल भएकोले उक्त रकम धरौटी खातमा जम्मा भएकै मिति देखिको कानून बमोजिमको व्याज समेत आदेश भएको मितिले १० दिन भित्र निवेदकलाई फिर्ता गर्नु, भराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि २०६२।७।८ को दिन तोकी विपक्षी मध्येका कृषि विकास बैँक केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालय बनेपालाई सूचना दिनु भन्ने यस अदलतको २०६२।७।२ को आदेश ।
४. यसमा हिमाली च्याउ समाजको २०५८।१०।१० को पत्र बैँकमा २०५८।१०।२१ मा दर्ता भै असुली लेखा रकम धरौटी लिई कारवाही अगाडि वढाउने भन्ने तोक आदेश भएको र सो २०५८।१०।१० को पत्रमा हिमाली च्याउ समाजले बैँक समक्ष ४ वटा शर्तहरू समेत उल्लेख गरेकोले सो कुरा बैँकलाई जानकारी नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ सो सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयका लागि पेश भै सुनुवाई हुँदाका वखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई हिमाली च्याउ समाजबाट २०५८।१०।१० मा कृषि विकास बैँक, शाखा कार्यालय बनेपाको खाता रहेको कृषि विकास बैँक रत्नपार्क शाखा, काठमाडौंमा जम्मा रहेको रु. १,२३,००,०००। धरौटी रकम यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी कृषि विकास बैँकको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६२।७।८ को आदेश ।
५. हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.ले यस बैँकको शाखा कार्यालय बनेपापाट १ करोड २२ लाख ८३ हजार ऋण लिँदा सुरक्षण वापत उक्त कम्पनी नाउँको खोपासी वडा नं. २ स्थित कि.नं. २५४, २५८, २६०, २५६, २५७, २५३, २४९, २४५, २६१ र २६२ का जग्गा र गोवर्धन गुरुङ नाउँको जि. चितवन नारायणगढ वडा नं. ४ (क) कि.नं. ४९६ को ०–२–८ जग्गा र सोमा बनेको घर १ र सञ्चालक ओमबहादुर गुरुङको पत्नी वुद्धिमायां नाउँको ऐ. ऐ. कि.नं. ४०४ को ०–२–० र कि.नं. १७५२ को ०–७–६ समेतका जग्गा धितो दिएको र ऋणी कम्पनीले तोकेको म्याद भित्र ऋण बुझाउन नसकेको र कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक ओमबहादुर गुरुङले मिति २०५८।१०।२१ गते २०५८।१०।१० को मिति उल्लेख गरी व्याज मिन्हा सम्बन्धमा बैँकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको थियो। २०५८,१०।१० का दिन बैँकको वैकिङ कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको बैँकको शाखा कार्यालय बनेपाको चल्ती हिसाव नं. ०८०८८३ मा कृष्ण आचार्य हस्ते रु.४२,००,०००।– र शिव कुमार श्रेष्ठ हस्ते रु.८१,००,०००।– जम्मा गरेको र सोही आधारमा शाखा कार्यालय बनेपाले २०५८।१०।१२ मा हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को ऋणमा कट्टी गर्न वापत रु.१,२३,००,०००। धरौटी वापत जम्मा भएको रसिद उपलव्ध गराएको हो । उक्त मिति २०५८।१०।१० मा रकम जम्मा गर्दा वा सो मिति भन्दा अगावै ऋणी वा निज कृष्ण आचार्य समेतका व्यक्तिहरू मध्ये कोही कसैले यस बैँकमा धरौटी रकम वा व्याज मिन्हाका सम्बन्धमा कुनै निवेदन दिएको भन्ने रेकर्डबाट देखिँदैन । २०५८।१०।२१ मा कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक ओमबहादुरले र सो मिति पछि निज कृष्ण आचार्य समेतका व्यक्तिले विभिन्न व्यहोराका निवेदनहरू बैँकमा दिए तापनि निजहरूको माग अनुसार बैँकले कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छैन । बैँकको सञ्चालक समितिबाट ऋणी कम्पनीको व्याज मिन्हा सम्बन्धमा २०५९।२।३० मा उक्त कम्पनीको ऋणमा शुरु देखि नै साधारण व्याज लगाउने, पूँजिकृत व्याजको व्याज नलिने समेतका निर्णय भएको थियो । म्याद भित्र ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेको हुँदा बैँकको सञ्चालक समितिको २०६१।१।२६ को बैठकबाट धितोहरू लिलाम गरी सम्पूर्ण रकम असुल उपर नभएमा धरौटीमा राखिएको रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने निर्णय भएको र धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन भएकोमा परेको निषेधाज्ञाको निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट खारेज हुने ठहरी २०६२।४।२६ मा फैसला भएको छ । बैँकले गर्नुपर्ने विषयमा निवेदक र हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि. बीच भएको समझदारीले बैँकलाई वाध्य गर्न सकिँदैन । ऋणी कम्पनीले दिएको धितो लिलाम गर्दा पनि सम्पूर्ण लेना असुल उपर भै नसकेको र धरौटी रकम सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई कट्टा गर्ने निर्णय समेत लिलाम बढाबढ समितिबाट भए गरेकोले विपक्षीलाई संविधानद्धारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात नपरेको र पर्ने सम्भावना नरहेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होईन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कृषि विकास बैँक, मुख्य कार्यालय, ऐ को सञ्चालक समिति, ऐ का महाप्रवन्धक र ऐ. ऐ. को वैकिङ्ग कार्यालय समेत ४ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.का.अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले उद्योगमा लगानी गर्नु पर्यो भनी भन्नु भएकोले ११०० थान शेयर किनी रू.११,००,०००। लगानी गरेको थिँए । तत्पश्चात उक्त कम्पनीले कृषि विकास बैँक बनेपा काभ्रेबाट रु.१,२२,८३,०००। ऋण लिएकोमा सो ऋणको व्याज समेत तिर्न नसकेपछि निवेदकहरूलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्दा बैँकको साँवा रकम सबै तिर्ने तर बैँकले कर्जामा लागेको सम्पूर्ण व्याज मिनाहा गर्ने, पूजिंकरण गरिएको व्याजमा १५ प्रतिशत मात्र बुझाउने, अन्य व्याज दस्तुर मिनाहा गरेमा लगानी गर्न तयार छौं भनेबाट बैँक व्यवस्थापक समेतसँग कुराकानी गरी २०५८।१०।१० मा कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक ओमबहादुर गुरुङ र रिट निवेदक तर्फबाट ४ शर्त सहित छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई निवेदकहरूले धरौटी स्वरुप रु.१,२३,००,०००। जम्मा गर्नु भएको थियो । बैँकले सहमती अनुसारको कार्य गर्न आनाकानी गरी कचमच शुरु भएकोले मैलै सबै शेयर २०५९ सालमै बिक्री गरी सकेको छु । निवेदकहरूको रकम रोकिनमा मेरो कुनै भूमिका नभएको र हाल मेरो उक्त कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध र संलग्नता नभएको हुँदा म उपर रिट जारी हुनु पर्ने होईन भन्ने अनिन राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।
७. हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.ले यस बैँकको शाखा कार्यालय बनेपापाट १ करोड २२ लाख ८३ हजार ऋण लिँदा सुरक्षण वापत उक्त कम्पनी नाउँको खोपासी वडा नं. २ स्थित कि.नं. २५४, २५८, २६०, २५६, २५७, २५३, २४९, २६१ र २६२ का जग्गा र गोवर्धन गुरुङ नाउँको जि. चितवन नारायण गढ वडा नं. ४ (क) कि.नं. ४९६ को ०–२–८ जग्गा र सो मा वनेको घर १ र सञ्चालक ओमबहादुर गुरूङ्गको पत्नी बुद्धिमायाँका नाउँको ऐ ऐ कि.नं. ४०४ को ०–२–० र कि.नं. १७५२ को ०–७–६ समेतका जग्गा धितो दिएको र ऋणी कम्पनीले तोकेको म्याद भित्र ऋण बुझाउन नसकेको र कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक ओमबहादुर गुरुङले मिति २०५८।१०।२१ गते २०५८।१०।१० को मिति उल्लेख गरी व्याज मिन्हा सम्बन्धमा बैँकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको थियो । २०५८।१०।१० का दिन बैँकको वैकिङ कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको बैँकको शाखा कार्यालय बनेपाको चल्ती हिसाव नं. ०८०८८३ मा कृष्णप्रसाद आचार्य हस्ते रु.४२,००,०००। र शिव कुमार श्रेष्ठ हस्ते रु.८१,००,०००। जम्मा गरेको र सोही आधारमा शाखा कार्यालय बनेपाले २०५८।१०।१२ मा हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को ऋणमा कट्टी गर्न वापत रु.१,२३,००,०००। धरौटी वापत जम्मा भएको रसिद उपलव्ध गराएको हो । उक्त मिति २०५८।१०।१० मा रकम जम्मा गर्दा वा सो मिति भन्दा अगावै ऋणी वा निज कृष्ण आचार्य समेतका व्यक्तिहरू मध्ये कोही कसैले यस बैँकमा धरौटी रकम वा व्याज मिन्हाका सम्बन्धमा कुनै निवेदन दिएको भन्ने रेकर्डबाट देखिँदैन । २०५८।१०।२१ मा कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक ओमबहादुरले र सो मिति पछि निज कृष्ण आचार्य समेतका व्यक्तिले विभिन्न व्यहोराका निवेदनहरू बैँकमा दिएतापनि निजहरूको माग अनुसार बैँकले कुनै प्रतिवद्धता गरेको छैन । बैँकको सञ्चालक समितिबाट ऋणी कम्पनीको व्याज मिन्हा सम्बन्धमा २०५९।२।३० मा उक्त कम्पनीको ऋणमा शुरु देखि नै साधारण व्याज लगाउने, पूंजिकृत व्याजको व्याज नलिने समेतका निर्णय भएको थियो । म्याद भित्र ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेको हुँदा बैँकको सञ्चालक समितिको २०६१।१।२६ को वैठकबाट धितोहरू लिलाम गरी सम्पूर्ण रकम असुल उपर नभएमा धरौटीमा राखिएको रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने निर्णय भएको र धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन भएकोमा परेको निषेधाज्ञाको निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट खारेज हुने ठहरी २०६२।४।२६ मा फैसला भएको छ । बैँकले गर्नुपर्ने विषयमा निवेदक र हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि. बीच भएको समझदारीले बैँकलाई वाध्य गर्न सकिँदैन । ऋणी कम्पनीले दिएको धितो लिलाम गर्दा पनि सम्पूर्ण लेना असुल उपर भै नसकेको र धरौटी रकम सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई कट्टा गर्ने निर्णय समेत लिलाम बढाबढ समितिबाट भए गरेकोले विपक्षीलाई संविधानद्धारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात नपरेको र पर्ने सम्भावना नरहेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होईन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कृषि विकास बैँक, लि. शाखा कार्यालय बनेपा काभ्रेको लिखित जवाफ ।
८. मिति २०५८।१०।१० मा विपक्षीले बैँकमा कुनै निवेदन दिएको र बैँकमा रकम जम्मा गरेको छैन । २०५८।१०।१० मा मिति २०५८।१०।१२ को शाखा कार्यालय बनेपाको रसिद बमोजिमको रकम विपक्षी रिट निवेदकले जम्मा गरेको नभई हिमाली च्याउ सोसाईटीले ऋण वापत जम्मा गरेको रकम भएकोले विपक्षीले फिर्ता पाउने अवस्था छैन । विपक्षीले दावी गरेको रकम कृषि विकास बैँक सञ्चालक समितिको २०६१।१।२६ को निर्णयले हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.ले तिर्नु पर्ने रकम वापत सदर स्याहा गरी हिसाब मिलान भइसकेको छ । स्याहा भैसकेको रकम परमादेशको आदेशबाट फिर्ता हुन सक्दैन । रिट क्षेत्रबाट प्रमाण बुझी बैँकमा ऋण वापत दाखिल भएको रकम कसको हो भनी लेनदेन मुद्दा सरह ठहर गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई पैसा फिर्ता दिनु भनी म लिखित जवाफवालाले २०५८।१०।१० मा कुनै निवेदन दिएको छैन । मिति २०५८।१०।१० को रसिद बमोजिमको रकम म लिखित जवाफवालाले व्याज मिनाहाको लागि ऋणमा जम्मा गरेको रकम हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ओमबहादुर गुरुङको लिखित जवाफ ।
९. ओम गुरुङको विश्वासमा परी मैले हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को रु. १०००। दरको ११८०० थान शेयरको जम्मा रु.१,१८,००,०००।– २०५८।३।२६ गते लगानी गरेको थिए । तत् पश्चात मलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाईयो । कम्पनी सञ्चालन गर्न अरू लगानी गर्नुपर्ने देखे पछि निवेदकहरूलाई अनुरोध गर्दा शर्त सहित लगानी गर्ने भन्नु भएपछि कृषि विकास बैँक काभ्रे पनौतीका व्यवस्थापक तथा अन्य प्रमुख समेतसँग कुराकानी भै कम्पनीका सञ्चालक ओमबहादुर गुरुङ र निवेदक तर्फबाट ४ वटा शर्त उल्लेख गरी छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई धरौटी लिई कार्य अगाडि बढाउने भन्ने तोक भएपछि निवेदकहरूले २०५८।१०।१० मा धरौटी स्वरुप रू.१,२३,००,०००। जम्मा गरी बैँकबाट भर्पाई समेत लिनु भएको थियो । बैँकबाट गर्नुपर्ने कार्य हुन नसकेपछि बुझ्दै जाँदा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति श्रृजना भयो । त्यसैले मेरो नामको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरी उक्त कम्पनीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । धरौटी रकम रोकिनुमा मेरो कुनै भूमिका नभएको र हाल मेरो उक्त कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध र दायित्व नहुँदा मेरो हकमा रिट जारी हुनु पर्ने होईन भन्ने कमलमणी पन्थीको लिखित जवाफ ।
१०. २०५८।१०।१२ को शाखा कार्यालय बनेपाका रसिद बमोजिमको रकम रिट निवेदकले जम्मा गरेको नभई हिमाली च्याउ सोसाईटीले ऋण वापत जम्मा गरेको रकम भएकोले विपक्षीले फिर्ता पाउने अवस्था छैन । व्याज मिनाहाको लागि ऋणमा जम्मा गरेको रकम हुँदा अन्तरिम आदेशले सवै कारोवार रोक्का भएको हुँदा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने ओम गुरुङको निवेदन ।
११. २०६२।७।८ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भै रहेको अवस्थामा तथ्यगत भिन्न अवस्था देखिन नआएकोबाट अन्तरिम आदेश खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । निवेदकले उठाएको विषयबाट प्रस्तुत रिटको छिटो किनारा हुनु वान्छनीय देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।२।१ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट रहुन भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको निम्न बमोजिमको बहस समेत सुनियो ।
१३. निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठले हिमाली च्याउ सोसाईटीमा नयाँ लागनी गर्न निवेदकहरूले सो कम्पनीले विपक्षी बैँकसँग लिएको ऋणको सावाँ बराबरको रकम धरौटी राख्नु भएको हो, सो धरौटी रकम हिमाली च्याउ समाजको ऋण वापत राखिएको होईन, २०५८।१०।१० मा विपक्षी कम्पनीमा नयाँ लागनी गर्न बैँकसँग भएको समझदारी अनुरुप चारवटा शर्त सहित निवेदन दिएको र सोमा कारवाही बढाउन तोक आदेश भएपछि कृषि विकास बैँक बनेपाको रत्नपार्क शाखामा रहेको धरौटी खातामा रकम जम्मा गरिएको हो, २०५८।१०।१० मा निवेदन दिएको छैन भनी बैँकले तथ्य लुकाई ईन्कार गरेको छ, धरौटी राखेको भन्ने बैँकले स्वीकारेको पनि छ, निवेदक हिमाली च्याउ समाजको ऋणी र सञ्चालक समेत नभएकोले उक्त कम्पनीले लिएको ऋण तिरी दिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन, शर्त अनुरूप बैँकले कारवाही अगाडि नवढाएको कारण विपक्षी कम्पनीमा लगानी गर्ने स्थिति नै नरहेकोले धरौटी स्वरुप राखिएको रकम फिर्ता माग गरिएकोमा बैँकले नदिए पछि उपचार खोजिएको र हाम्रो पक्षको पैसा बैँकले लगानी गरेको हुँदा व्याज सहित फिर्ता पाउने गरी परमादेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
१४. निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेतले रिट निवेदकबाट बैँकसँग व्याज मिनाहा लगायतका शर्त पुरा भएपछि विपक्षी हिमाली च्याउ समाजमा लगानी गर्ने उद्देश्यले १ करोड २३ लाख धरौटी स्वरुप जम्मा गरिएको हो, सो रकम हिमाली च्याउ समाजको होईन, उक्त समाजको ऋण तिरी दिने गरी निवेदकले विपक्षी बैँकसँग सम्झौता पनि गरेको छैन, यदि विपक्षी हिमाली च्याउ समाजको ऋण वापत रकम राखिएको भए बैँकको धरौटी खातामा रकम राख्नु पर्ने अवस्थै आउंदैन, ऋणीबाट त ऋण असुल हुन्छ, धरौटी हुंदैन, Good Faith मा राखिएको धरौटी विपक्षी कम्पनीमा लगानी गर्ने परिस्थिति नभएपछि फिर्ता दिनु पर्नेमा विपक्षी बैँकले फिर्ता नभई झुलाएर राखेको हुँदा व्याज सहित फिर्ता हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
१५. निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकको विपक्षी बैँकसग कुनै दायित्व नै छैन, बैँकसँग कुनै दायित्व नै नभएको व्यक्तिले नयाँ लगानी गर्न धरौटीमा राखिएको रकम बैँकले विपक्षी हिमाली च्याउ समाजको ऋण तथा व्याज वापत कट्टा गर्न सक्ने अवस्थै छैन, खास शर्तहरू सहित संवाद भै रहेको सिलसिलामा रकम धरौटी राखेको भन्ने देखिन्छ, लगानीका शर्तहरू विपक्षी बैँकले स्वीकारेको अवस्था नभएपछि विपक्षी कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रश्नै उठदैन, ऋणीको लागि असुलीको प्रयोजनको लागि रकम राखेको भन्ने कुनै अभिकथन वा सम्झौता पनि छैन, लगानी नहुने भएपछि धरौटी रकम फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ, धरौटी स्वरुप राखिएको रकम विपक्षी बैँकले लिन पाउने भन्न कुनै पनि कानूनले मिल्दैन, अरुले ऋण खाने र निवेदकले त्यो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने होईन, रिटमा तथ्यको कुरा आयो भनी अदालतले त्यसबाट पन्छिन पनि मिल्दैन, जुनसुकै कुरामा पनि तथ्य आउँछ, तथ्य मै विवाद आएको खण्डमा भने त्यो विचारणीय हुन्छ, निवेदकले धरौटी राखेको भन्ने तथ्यमा विवाद नभएको र विपक्षी बैँकले हाम्रो पैसा लगानी गरेको अवस्था हुँदा मुद्दती खाता अनुरुपको व्याज सहित धरौटी फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
१६. विपक्षी कृषि विकास बैँक मुख्य कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पोषणराज लामिछानेले हिमाली चाउ समाजले ऋण लिएको र हालसम्म पनि नतिरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन, निवेदकहरू कृष्णप्रसाद र शिव कुमार हस्ते रकम जम्मा भएको देखिन्छ, सो रकम निवेदकहरूले २०५८।१०।१० मा निवेदन दिएर जम्मा गरेको भन्ने रेकर्डबाट देखिएको छैन, निवेदकहरूसँग बैँकले कुनै प्रतिवद्धता जनाएको पनि छैन, कुनै प्रतिवद्धता नजनाएको अवस्थामा निवेदकले भनेकै कुरा बैँकले मान्नु पर्छ भन्न मिल्दैन, धरौटी खातामा जम्मा भएकै कारणले रकम निवेदकहरूको भन्न मिल्दैन, बैँकको २०६१।१।२६ को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार पहिले धितोबाट लिलाम कारवाही गर्ने र त्यसबाट ऋण असुल उपर नभए धरौटीबाट कट्टा र त्यसरी कट्टा गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने भन्ने निर्णय भएको छ, लिलाम प्रकृयामा पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा परे पनि सञ्चालक समितिको निर्णय भएको कारण मुद्दा खारेज भएको छ, निवेदकहरूले बैँकको रकम फिर्ता पाउने अवस्था छैन, रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
१७. विपक्षी कृषि विकास बैँक मुख्य कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले निवेदकहरू हिमाली च्याउ समाजको नयाँ लगानीकर्ता हुनु भएको छ, सो कुरा निवेदकले पनि स्वीकार्नु भएको छ, निवेदकहरू पटक पटक छलफल गरी कम्पनी (Company) मा प्रवेश गर्नु भएको छ, बैँकले सम्पूर्ण कारोवार कम्पनी (Company)सँग मात्र गरेको छ, निवेदक २ जनाले रत्नपार्कको धरौटी खातामा हस्तेवारी रकम वुझाएको हो, रत्नपार्क बैँकको खाता धरौटी मात्र हुँदा जो सुकैले बुझाए पनि धरौटी नै हुन्छ, बनेपा शाखामा बुझाएको भएमा सोझै कर्जामा जम्मा हुन्थ्या, निवेदकहरूले बैँकमा २०५८।१०।१० मा शर्त सहित निवेदन दिएको भने पनि बैँकमा २०५८।१०।२१ भन्दा अगाडि कुनै निवेदन परेको छैन, २०५८।१०।१० मा निवेदन परेको भए बनेपा शाखामै रकम जम्मा हुन्थ्या, बैँकमा जम्मा रहेको रकम हिमाली च्याउ सोसाईटी प्रा.लि.बाट जम्मा भएको बैँक भर्पाईबाट देखिएको छ, हिमाली च्याउ समाजको निवेदनमा २०५८।१०।२१ मा तोक लागि धरौटी लिई कारवाही अगाडि बढाउने भनिएको हो, निवेदकले पछि राखेका शर्तलाई बैँकले मान्नु पर्ने होईन, निवेदकहरूले पैसा दिएकै भएपनि कम्पनी (Company) लाई दिएको हो, बैँकलाई होईन, निवेदकहरूको दायित्व भए कम्पनीसंगै रहन्छ, व्यक्ति, व्यक्ति बीचको कारोवारमा बैँक उपर दायित्व श्रृजना हुने होईन, बैँकले निवेदकले लेखेको पत्रमा कुनै प्रतिवद्धता जनाएको नहुँदा बैँकले गैरकानूनी काम गरेको होईन छैन, रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नु भयो ।
१८. विपक्षी ओमबहादुर गुरुङको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले बैँकमा जम्मा भएको रकम हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.का. नाउँमा राखिएको छ, सो पैसा कम्पनीमा लगानी गर्न आएको हुँदा ऋण वढी नहोस भनी बैँकमा जम्मा गरिएको हो, निवेदकहरूको नाउँमा जम्मा गरिएको होईन, निवेदकहरूले च्याउ समाजमा लगानी गरेको हुँदा हैसियत त्यही खोज्नु पर्छ, हैसियत खोज्ने कुरामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन, तथ्य विवादस्थापत छन्, निवेदक र विपक्षी बीच कम्पनीमा लगानीको प्रयोजन वा के को लागि रकम जम्मा गरिएको भन्ने कुरा नै विवादस्पद छ भने त्यस्तो विषयमा सवूद प्रमाणको मुल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्दैन, तथ्य भित्र प्रवेश गरी सवूद प्रमाणको मुल्यांकन गरी रिटबाट हेर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्, अर्को तर्फ धरौटी राखिएको पैसा ऋण वापत कट्टा गर्ने भनी बैँक सञ्चालक समितिले निर्णय गरि सकेको छ, त्यो निर्णय वदरमा आएको स्थिति छैन, निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभएको अवस्थामा परमादेशबाट लेनदेन मुद्दा सरह निर्णय गर्न मिल्दैन, कानूनको त्रुटि नभएको अवस्थामा सबूत प्रमाण बुझि मुल्यांकन गरी साधारण क्षेत्राधिकारबाट निरोपण गरिने विषय हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
१९. विपक्षी ओमबहादुर गुरुङको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले प्रस्तुत विवादको विषयमा बैँकमा जम्मा गरिएको पैसा को कसले जम्मा गर्यो भन्ने विषय समावेश भएको हुँदा ती विषय कानूनी प्रश्न होईनन्, हक बेहकको स्थिति भै सवूद प्रमाण बुझि इन्साफ गर्नुपर्ने विषय हुँदा रिट क्षेत्रबाट विल भरपाई नजाँचिने र सवूद प्रमाण एवं तथ्यको निरोपण गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन भएका हुनाले ति विषय साधारण क्षेत्राधिकारका विषय हुन, निवेदक र विपक्षी कम्पनी बीच कुनै शर्त सम्झौता भएका भए ति करारीय दायित्व अन्तर्गत पर्ने भै सम्बन्धित कानूनकै अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ, रिट क्षेत्रबाट पैसा दिलाउने व्याज भराउने जस्ता कुराहरू हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
२०. विपक्षी अनिन राजभण्डारीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले वर्तमान अवस्थामा हामी हिमाली च्याउ समाजका सञ्चालक होईनौं, सो कम्पनीबाट हाम्रो सवै शेयर विक्री भैसकेको छ, तत्कालिन हाम्रो सरोकार भएको अवस्थामा निवेकदहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी दिनु भन्ने निवेदन सम्म हामीले दिएको हो, हाल उक्त कम्पनी उपर हामीले दायित्व निर्वाह नगर्नुपर्ने हुँदा हाम्रो हकमा रिट जारी हुनु पर्ने होईन भनी बहस गर्नु भयो ।
२१. विद्वान कानूनी व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले हिमाली च्याउ समाजका सञ्चालकले प्रस्ताव राखे अनुरुप सो उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यले विपक्षी कृषि विकास बैँक शाखा कार्यालय बनेपा समक्ष सांवा रु.१,२२,८३,०००। चुक्ता गर्ने, कर्जामा लागेको सम्पूर्ण व्याज मिनाहा गर्ने, पूजिकरण गरिएको रकममा १५ प्रतिशत मात्र बुझाउने र अन्य व्याज वस्तु मिनाहा गर्ने शर्त राखी निवेदन दिई धरौटी स्वरुप रु.१,२३,००,०००।– विपक्षी बनेपा शाखाको रत्नपार्क स्थित बैंकको खातामा जम्मा गरेकोमा बैँकले शर्त पुरा नगरेकोले रकम फिर्ता पाऊँ भनी पटक पटक निवेदन दिँदा समेत हाम्रो रकम हामीलाई फिर्ता नदिई विपक्षी हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को ऋणको हिसावमा जम्मा हुने भनेकोले कानून बमोजिमको व्याज समेत लगाई उक्त रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग रहेको पाइयो । निवेदक मध्येका कृष्णप्रसाद आचार्य र शिव कुमार श्रेष्ठ मार्फत क्रमश रु.४२,००,०००।– र ८१,००,०००।– समेत जम्मा रु.१,२३,००,०००।– विपक्षी कृषि विकास बैँक शाखा बनेपाको कृषि विकास बैँक वैकिङ्ग कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको खाता नं. ०८०८८३ मा २०५८।१०।१० मा जम्मा भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेको पाईदैन । उक्त रकम विपक्षी हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को ऋण कट्टा गर्ने उद्देश्यले राखिएको भन्ने विपक्षी बैँक समेतको लिखित जवाफ भए पनि सम्बन्धित बैँक भौचरमा हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.को ऋण वापत धरौटी जम्मा भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन ।
२२. निवेदकले विपक्षी वैकको नाममा धरौटीको रुपमा जम्मा गरेको भनेको रकम निजहरूको भनाई अनुसार च्याउ समाजमा लगानी गर्ने उदेश्यले राखेको सशर्त धरौटी हो भन्ने र विपक्षी कृषि विकास बैँकको भनाईमा विपक्षी च्याउ समाज प्रा. लि. का तर्फबाट लिईएको ऋण बापत बुझाएको रकम हो भन्ने भनाई भएकोले यो कानून वा तथ्यको प्रश्न हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएको पाईन्छ । बैँकको ऋण वापत बुझाएको रकम हो वा होईन भन्ने प्रश्न उठे पछि सो कुरा सवूदको रोहमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो तथ्यको प्रश्नमा परमादेशको आदेश जारी हुँदैन भन्ने नै विपक्षी बैँकका तर्फका अधिवक्ताहरूको मुख्य बहस जिकिर रहेको छ भने निवेदक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले निवेदकहरू बैँकको ऋणि च्याउ समाजका कुनै साझेदार वा ब्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति होईनन्, उक्त प्रा.लि.बाट कुनै हक वा दायित्व धारण गरेको आधिकारीक व्यक्ति देखिन्न, च्याउ समाज प्रा.लि. र बैँक बीचको कारोवारको सिलसिलामा च्याउ समाजको उद्योगमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदकहरूसँग संवाद गरी निजहरूले सशर्त आफ्नो तर्फबाट धरौटीको रुपमा रकम जम्मा गरेको हुँदा च्याउ समाजको ऋण वापतको कुनै दायित्व ब्यहोर्न नपर्ने निवेदकहरूबाट दाखेल भएको धरौटी रकमलाई नै ऋण असुलीको रकम मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो प्रश्न तथ्यको प्रश्न नभै व्यक्तिगत सम्पतिको गैरकानूनी अपहरण गर्न खोजेको प्रश्न भएकोले परमादेशको आदेश जारी हनु पर्छ भनि माग गरेको पाईयो ।
२३. निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेखित रकम सशर्त धरौटी स्वरुप जम्मा गरिएको भन्ने निवेदकको भनाई र ऋणीको ऋण असुलीकै अंगको रुपमा रकम जम्मा हुन आएको भन्ने विपक्षी बैँकको भनाई भै तथ्यमा विवाद भएकोले विवादास्पद अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी बैँक तर्फका कानून व्यवशायीहरूको जिकिर रहेकोले सर्वप्रथम उक्त प्रश्न तथ्यको प्रश्न हो वा होईन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निवेदकहरूलाई निजहरूले लगानीको सिलसिलामा प्रकृया अघि बढाउने प्रयोजनका लागी सशर्त धरौटी वापत राखेको रकम फिर्ता नदिएकाले सम्पतिको गैर कानूनी अपहरण गरेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखिन्छ । निवेदकहरू विपक्षी बैँकसँग कुनै कारोवारमा संलग्न भएको ऋणीको हैसियत भएको व्यक्ति देखिन्न । त्यसको अतिरिक्त निजहरूबाट जम्मा भएको रकम विपक्षीहरूले ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि जम्मा गरेको भनी अर्थ लगाएको देखिन्छ । यस्तो प्रश्न सो तथ्यको प्रश्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पाईन्छ । मौलिक हक प्रचलनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै वस्तु तथ्यका आधार लिनु पर्ने नै हुन्छ । बिना कुनै तथ्य अनुमानित र कपोल कल्पित प्रश्नहरूको निराकरण गर्न र उपचार दिन सकिन्न । विद्यमान कुनै तथ्यको ब्याख्यामा विवाद गर्नु र कुनै तथ्य यथार्थमा घटित भएको वा होईन भन्नु एउटै कुरा होईन । विद्यमान तथ्यहरूमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने सम्मका आधारहरू विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेर्नु अदालतको लागि सँधै सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनै कुरा भए गरेको छ वा छैन भन्ने जस्ता विवाद सवूद बुझि निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने सो कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन ।
२४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरू विपक्षी बैँकका ऋणी नभएको, ऋणीको दायित्व व्यहोर्न स्विकार गरेको नदेखिएको र ऋणीको संस्थाको साझेदार वा व्यवस्थापन भित्र परेका व्यक्ति पनि नभएको कुरामा विवाद छैन । निवेदकहरूले विवादित रकम धरौटी जनाई धरौटीकै रुपमा रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यो तथ्य निर्विवाद छ । त्यस्तो तथ्यबाट बैँकले ऋणीबाट लिन बाँकी रकम वापत ऋणीको ऋण असुलीको प्रयोजनका लागी रकम बुझाएको नभनेको अवस्थामा ऋण असुलीकै लागी धरौटी राखेको भन्न निष्कर्श निक्लन सक्ने देखिन्न । त्यसैले निवेदकले माग गरेको कुरालाई विपक्षी बैँकले इन्कार गर्दैमा त्यो सवूद बुझी निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद तथ्यको प्रश्न बन्दैन ।
२५. कुनै घटना घटित हो वा होईन भन्ने कुरामा विवाद उठेमा विवादास्पद तथ्य हुन्छ भने घटित घटनाको सम्बन्धमा ब्याख्याको अन्तर मात्रलाई विवादास्पद तथ्य मान्न मिल्दैन । यस मुद्दामा निवेदकको धरौटी भनेको रकम जम्मा गर्दा धरौटी जनाएको छ वा छैन भन्ने कुरामा विवाद भै एकिन गर्न कुनै तथ्यको वा प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता परेमा त्यो सवूद बुझी निर्णय गर्न पर्ने विवादास्पद तथ्य हुन्छ । तर, निवेदकहरूले जम्मा गरेको रकम धरौटी वापत जम्मा गरेको कुरामा विवाद छैन । विपक्षीले निवेदकका कुनै माग दावी वा जिकिरलाई ईन्कार गर्दैमा ईन्कार गरेको हरेक कुरालाई तथ्यको प्रश्न भन्ने हो भने अर्थपूर्ण रुपमा मौलिक हकको उपचार प्रदान गर्न आदेशहरू (रिटहरू) जारी गर्न असम्भव र अव्यवहारिक परिस्थितिहरू सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले पक्ष विपक्षबीच मतान्तर रहेको विषयलाई विवादास्पद तथ्यको विषय हो वा होईन भन्ने प्रश्नको निराकरण गर्नको लागि तार्किक र वान्छित हदभित्र राखेर विचार गर्न जरुरी छ । उपरोक्त कारणहरूले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले माग गरेका विषयलाई प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद तथ्य मान्न मिलेन । तसर्थ, विपक्षी बैँक तर्फका अधिवक्ताहरूको उक्त बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।
२६. निवेदकहरू ऋणी च्याउ समाज प्रा.लि. को साझेदार वा त्यसको दायित्व स्वीकार गरेको कुनै पनि हैसियतको व्यक्ति देखिन्न । ऋणीको तर्फबाट स्वेच्छिकरुपले ऋण तिरी दिन मञ्जुर गरी आएको भन्ने पनि देखिन्न । त्यस्तो ब्यहोरा झल्काउने सम्बन्ध बैँक र निवेदकहरूबीच भएको पनि देखिन्न । अर्काको ऋणको दायित्व त्यसै ब्यहोर्ने कुरा पनि आउँदैन । बैँकसँग ऋणीको तर्फबाट ऋण असुलीकै हिस्साको रुपमा शर्त स्विकार गरी निवेदकहरूले औपचारीक रुपमा रकम बुझाएको भन्ने देखिने कुनै ब्यवहार देखिन्न । बरू निवेदकहरूले बैँक र च्याउ समाजको बीचको कारोवारको सिलसिलामा च्याउ समाजले आफ्नो काम अगाडि बढाउन नसकेको, उत्पादन दिन नसकेको र आयोजना नै अवरुद्ध अवस्थामा रहेको तथ्यलाई मनन गरी सोलाई पुनर्जिवित गर्ने उदेश्यले नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने सम्बन्धमा बैँक र ऋणीबीच कुराकानी भै निवेदकलाई अघि सारेको र सो सिलसिलामा यी निवेदकहरूको भनाई र शर्तहरू ऋणीहरूले बैँक समक्ष प्रेषित गरी कारोवार ब्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा शर्तहरू सहितको पत्र समेत अकर्ण गराई धरौटी स्वरुप रकम जम्मा गरेको देखिन आउँछ । त्यस्तो रकम बैँकको लिन बाँकी ऋण वापत असुली जनाई फछ्र्यौट प्रयोजनका लागि दाखिला गरेको भए त्यस्तो स्पष्ट अभिव्यक्ति मिसिलमा देखिनु पर्ने थियो । त्यसो भएको देखिन्न । बैँकले पनि प्राप्त हुन आएको रकमलाई धरौटीकै रुपमा स्वीकार गरी राखेको र असुली जनाउन नसकेको देखिन्छ । यसबाट बैँकको खातामा जम्मा हुन आएको रकम ऋणी च्याउ समाजको तर्फबाट विशुद्ध असुली फछ्र्यौटको प्रयोजनको लागि जम्मा नगरिएको भन्ने देखिन आएको छ ।
२७. यथार्थमा विपक्षी कृषि विकास बैँक शाखा बनेपा र हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि. बीचको कारोवार सम्बन्धी बैँकको फायल हेर्दा उल्लेखित उद्योगका संस्थापक अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङले यी निवेदकहरूलाई २०५८।१०।२ मा लगानीकर्ताको रुपमा संलग्न गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय भए अनुरुप तत्काल सांवा रकम धरौट जम्मा गरी काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ । साथै मिति २०५९।३।१३ मा व्याज मिनाहाका लागि लगानीकर्ताको रुपमा निवेदकहरूलाई स्वीकारी शर्त अनुरुप व्याज मिनाहा नभएमा धरौटी फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको समेत देखियो । विपक्षी बैँकले ऋण असुली विभाग मुख्य कार्यालयलाई २०६१।५।२४ मा गरेको पत्राचारमा निवेदकहरू ऋणी प्रो. ओम बहादुर गुरुङसँग पटक पटक वार्ता भएको र ईच्छुक लगानीकर्तालाई आव्हान गरे अनुरुप २०५८।१०।१० मा कृष्णप्रसाद आचार्य र शिव कुमार श्रेष्ठ हस्ते १,२३,००,०००। धरौटीको रुपमा जम्मा गरेको साथै शर्त अग्रिम स्वीकार गरी व्याज मिनाहा सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकोले सम्बन्धित ऋणी ओम बहादुर गुरुङको निवेदन अनुसार कार्यवाही अगाडि बढाएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाईयो । यसरी प्रस्तुत मुद्दा पर्नु अगाडि यी निवेदकहरूले शसर्त धरौटी राखेको भन्ने तथ्यलाई विपक्षी ओम बहादुर गुरुङले तथा विपक्षी कृषि विकास बैँक शाखा कार्यालय बनेपा समेतले स्वीकारी सकेको अवस्थामा अहिले मुद्दा परे पछि सो रकम निवेदकहरूले शसर्त धरौटी राखेको रकम नभै हिमाली च्याउ समाजको ऋण वापत राखिएको भन्न निज विपक्षीहरूलाई विवन्धनको सिद्धान्तले रोक्ने देखिन्छ । विपक्षी हिमाली च्याउ समाज नामक उद्योग २०५५ कार्तिकबाट नै प्राविधिक त्रुटि र अधक्ष्यताको कारणबाट उत्पादन बन्द भएको भन्ने हिमाली च्याउ समाज प्रा.लि.ले विपक्षी बैँकलाई २०५८।१०।१० मा पत्राचार गरेको विपक्षी बैँकको फायलबाट समेत देखियो । यसरी उत्पादन नै बन्द भएको उद्योगले ३ वर्ष पछि आफ्नो तर्फबाट साँवा रकम बुझाएको भन्ने देखिन आएन । विपक्षी बैँक शाखा कार्यालय बनेपाले रत्नपार्क स्थित बैँकको खातामा २०५८।१०।१० मा निवेदकहरूले धरौटी राखेको रकम निजहरूले उक्त उद्योगमा नयाँ लगानी गर्ने उद्देश्यले शसर्त राखेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा उक्त शर्त पुरा नभएको अवस्थामा निवेदकहरूले आफूले राखेको धरौटी रकम बैँकको ऋणी उद्योगले तिर्न बाँकी ऋण वापत नै जम्मा गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
२८. एकाको रकम धरौटी रूपमा प्राप्त गरेपछि सो असुली गर्नलाई कानून र कारोवारबाट निर्धारित दायित्व बिना त्यसै असुल गर्न र निजीकरण गर्न सकिन्न । कसैको पनि सम्पत्ति कानून बमोजिम बाहेक प्राप्त गर्न वा असुल गर्न हुँदैन । त्यसो गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि दिँदैन र विपक्षी बैँकलाई पनि प्रदान गरेको छैन । सम्पत्ति भनेको व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकको कुरा हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्तिलाई कुनै रुपमा पनि अपहरण गर्न सकिन्न। नत अरुले अनावश्यक रूपमा रोक्न वा आफूखुशी प्रयोग गर्न हुन्छ । त्ससमा पनि कृषि विकास बैँक जस्तो संगठित संस्थाले अरू व्यक्तिबाट रकम प्राप्त गर्दा कुन सेवा वापत वा के प्रयोजनको लागि कुन कानून बमोजिम प्राप्त गरेको हो सो निश्चित भएको हुनु जरुरी छ । आफ्नो खातामा जुनसुकै श्रोतले प्राप्त गरे पनि कुनै वापत नखुले पनि आफ्नो हुन्छ भन्ने सोच्नु कानूनसंगत दृष्टिकोण हुँदैन । आफ्नो हरेक आय कानूनसंगत र उचित श्रोतबाट प्राप्त भएको हुनु जरुरी छ । त्यस्तो कुराको उपेक्षा आफ्नो ऋणी देखि बाहेकको, आफूले लगानी गरेको ऋणीको तर्फबाट कानून वा सम्झौताबाट दायित्व कवुल नगरेको निवेदक जस्तो व्यक्तिहरूले सम्भावित लगानीको क्षेत्र र शर्त निर्धारण गर्ने सिलसिलामा चली रहेको वार्ता (Negotiation) को क्रममा सशर्त राखेको रकमलाई बिना कुनै औपचारिक आधार आफ्नो खातामा जम्मा हुन आएको सम्म कारणले धरौटी व्यहोरा जनाउँदा जनाउँदै पनि ऋणीको ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो भनी तर्कहिन तर्क गर्नु मुनासिव देखिन आएन । यस्तो स्वतः स्पष्ट भएको कुरामा विपक्षी बैँकले ऋण असुलीको प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको भनी जवाफ लेख्दैमा त्यसै प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको भनि मान्नु पर्ने कारण देखिएन ।
२९. माथि विश्लेषण गरिएको तथ्यहरूको आधारमा निवेदकहरूले धरौटीको रुपमा राखेको रकम जुन प्रयोजनको लागि राखेको, सो शर्तहरूको टुंगो नलगाई अनुचित लामो समय सम्म विपक्षी बैँकले रोकी राखेको देखिएको र त्यसरी रोक्ने कारण र कानूनसँगत अधिकार विपक्षी बैँक एवं ऋणी संस्थालाई समेत नभएकोले त्यस्तो धरौटी रकम निवेदकहरूलाई नै अविलम्व फिर्ता दिनु भनी विपक्षी बैँकका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकरुले उक्त धरौटी रकमका सम्बन्धमा आजसम्मको व्याज समेत माग गरेको भएपनि व्याजका शर्त तोकी राखेको धरौटी रकम नभएको र सो को दर निर्धारण गरी हिसाव गरी असुल गराउने कार्य असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय नभएकोले सो जिकिर मुनासिव नदेखिएकोबाट उपचार दिन मिलेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्बत् २०६४ साल आषाढ २९ गते रोज ६ शुभम्–––––