निर्णय नं. ७८३७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ७८३७ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
संवत् २०५९ सालको रिट नं. ३१०५
आदेश मितिः २०६३।१२।२०।३
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः नवलपरासी जिल्ला रामनगर गा.वि.स.वडा नं. २ वस्ने गौमती सुनारनी समेत
विरूद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत
§ लिखतमा रीत पुगे नपुगेको भन्ने शव्दले लिखतको विषय वस्तुमा समावेश गरेको तथ्य तर्फ ईगिंत गरेको नभई लिखतको ढाँचा दस्तुर, सम्बन्धित पक्ष विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, दस्तखत मिति आदि जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ईगिंत गरेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ फिरादपत्रमा उल्लिखित तथा दावी लिइएको कसूर वा प्रश्न अन्तर्गत पर्ने नपर्ने भनी निर्क्र्यौल गर्ने कार्य प्राविधिक प्रकृतिको कार्य नभई मुद्दाको विषयवस्तु अन्तर्गत इजलासबाट न्यायिक विवेचना गरी निक्र्यौल गर्नु पर्ने कार्य हुन आउँछ । मुद्दाको विषय वस्तु भित्र प्रवेश गरी फिरादपत्र दरपीठ गरिदिने अधिकार तथा कर्तव्य श्रेस्तेदारलाई प्राप्त भएको स्थिति नदेखिँदा फिरादमा उल्लेख भएको तथ्यलार्ई करकापको परिभाषा भित्र समावेश गरी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीका अतिरिक्त जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५(२) बमोजिमको त्रुटि समेत रहेको देखिने नआउने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ शुरु अदालतबाट उपचार पाउन सक्ने कुरामा पिडितले मुद्दा गर्दै यस सर्वोच्च अदालत सम्म आई पुग्न पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट आफूमा निहित रहेको सच्याउने अधिकार क्षेत्र (Correctional Jurisdiction) को समुचित प्रयोग हुन नसकेको भन्ने कुरामा द्धिविधा नरहने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ न्याय सम्पादनमा अदालतले बलियो र कमजोर भनेर भेद गर्ने कुरा हुँदैन । किनकी आफू समक्ष न्यायको याचना गर्न आएका हरेकलाई सम्मान गर्नु यथोचित विधि प्रकृया अनुसार उनीहरूका कुरा सुन्नु न्याय दिनु, गर्नु अदालतको मूल धर्म हो । आफ्नो यस मूल धर्म निर्वाह गर्ने कुरामा साधन, श्रोत र पहुच भएकाहरू पक्ष भएका मुद्दामा कमजोर देखिएका पक्षका सम्बन्धमा भने अदालत चनाखो हुन आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.३०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाबहादुर वि.क.
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.पवनकुमार ओझाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र १८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
२. हामी निवेदक मध्येकी गौमती सुनारनीको नाउँमा क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय बुटवलबाट नवलपरासी जिल्ला राम नगर गा.वि.स.वा.नं. २ (घ) कि.नं. १२, ऐ.कि.नं. २०७ ऐ.ऐ. कि.नं. २६९ समेत ३ कित्ता जग्गा प्राप्त गरी सोही मिति देखि हाल सम्म हाम्रो परिवारले भोग चलन गरी आएको थियो । २०५२ सालमा विपक्षी मध्येका छविलाल आले मगर सँग रु ४५,०००। ऋण लिएकोमा समय समयमा व्याज समेत तिर्दै आएको थियौ । उक्त रकमको व्याज समेत रु ३,००,०००। नबुझाएको भन्दै निज विपक्षी समेतले बेला-बेलामा धम्की दिदै आएका थिए । यसै बीच २०५९।५।३ मा इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोट मार्फत रिट निवेदकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा उपस्थित गराई हाम्रो जग्गा पारित गरि दिन हप्की दप्की समेत गरी साँझपख छाडियो । पुनः हामीलाई मिति २०५९।५।५ देखि कोठामा थुनी २०५९।५।७ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपक्षीहरू समेत भई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मिलाई उल्लिखित जग्गाहरूमा हाम्रो हक जाने र हक हस्तान्तरण गर्ने गरी जवर्जस्ती सहिछाप ल्याप्चे राख्न र साक्षी वस्न वाध्य वनार्ई लिखत तयार गरियो ।
३. विपक्षीहरूको उक्त कार्य विरूद्ध मिति २०५९।६।११ मा मुलुकी ऐन अ.वं. २४, ३५ र ३८ समेतको आधारमा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्न खोज्दा मालपोत कार्यालयमा भएको लिखतलाई करकाप भन्न नमिल्ने भनी निमित्त रजिष्ट्रारले दरपीठ गरि दिनु भएको र सो आदेश उपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा २०५९।७।१५ मा जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट सदर भएकोले पुनः उक्त आदेश उपर पुनरावेदन अदालत वुटवलमा अ.वं. १७ नं. अनुरुप निवेदन दियौं । तर उक्त अदालतबाट पनि मिति २०५९।१०।२ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो ।
४. मालपोत कार्यालयमा भएको लिखत निर्विवाद र शाश्वत र अप्रश्नवाचक हुन सक्दैन। हामी निवेदकहरूले आफ्नो घरबाँस नै गुम्ने गरी अम्विका देवीलाई लिखत गरि दिनु पर्ने प्रयोजन छैन । अ.वं. २४ नं. ले करकाप जन्य परिस्थितिबाट भएको लिखत कागजलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको छ । उक्त २४ नं. ३५ तथा ३८ नं. ले मालपोत कार्यालयमा भएको भनी नाम दिएको कारण र अन्य व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको कागजमा कुनै विभेदीकरण गरेको छैन । जोरजुलुमबाट भएको लिखत जुनसुकै व्यक्ति तथा कार्यालयमा भएको किन नहोस् त्यस्तो कागज वदर गराउन अदालत सक्षम् हुन्छ ।
५. मुद्दाको कुनै वस्तुस्थिति परिस्थिति अध्ययन विश्लेषण नै नगरी गरिएको माथि उल्लिखित आदेशहरूले निवेदकहरूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२,१७ तथा २० द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको हुँदा नवलपरासी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारबाट मिति २०५९।६।११ मा भएको दरपीठ आदेश ऐजनका माननीय जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०५९।७।१५ मा भएको आदेश तथा उक्त आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५९।१०।२ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी हामी रिट निवेदक विरूद्ध मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०५०।९।७ मा भएको लिखत समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत् स्वामित्व कायम गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउंमा परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।१२।२० को आदेश ।
७. सार्वजनिक पदमा पदासिन व्यक्तिले गरेको निजात्मक कार्यको लागि सार्वजनिक पद उपर वा सार्वजनिक कार्यालय उपर कुनै मुद्दा दायर गर्न हकदैयाको प्रसँग विचारणीय हुन्छ र त्यस्तो कार्यको लागि सार्वजनिक कार्यालय उपर मुद्दा गर्न हकदैयाको अभाव भै मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिन्छ । त्यस्तो पदाधिकारी उपर व्यक्तिगत तवरले मुद्दा गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले यस अदालतको पदाधिकारीले गरेको कार्य कुन कानूनसँग प्रतिकूल रहेको छ, वा कुन कानूनी कर्तव्य पालनामा इन्कारी गरेको छ भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन । निवेदन व्यहोराबाट पनि नि. श्रेस्तेदारले आफ्नो कानूनी दायित्व पूर्ण रुपमा परिपालन गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट भएको कार्य आफ्नो अधिकार र दायित्वको उचित प्रयोग गर्ने क्रममा भएको देखिएको र आफ्नो दायित्वको समुचित प्रयोग गरी भएको कार्य उपर रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नवल परासी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
८. यदि मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुनै पदाधिकारीले करकाप पूर्वक कुनै कागज गरे गराएको भए पनि पदीय दायित्व परिपालनार्थ नगरेको कुनै पनि कार्यको लागि ती कार्यालय वा कार्यालयको कुनै पद उपर मुद्दा नगरी व्यक्तिगत तवरले मुद्दा गर्नु पर्ने हुन्छ तर निजात्मक कार्यको लागि सार्वजनिक पद र कार्यालय उपर गरेको फिरादपत्रमा स्पष्टतः हकदैयाको अभाव र कानूनतः अदालतमा प्रवेश गरेको फिराद हकदैया, हदम्याद लगायतका प्रश्न उपर विचार गरी रित पूर्वकको देखिए दर्ता गर्नु र वेरितको देखिए दरपीठ गर्न वा रित पुर्याई ल्याउन आदेश दिने श्रेस्तेदारको कानून प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य भएकोले सोही अनुरुप भएको कामबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नवलपरासी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
९. निवेदकले म अम्विकादेवी आलेमगरसँग मिति २०५९।५।७ मा रु १२,००,०००। नगद वुझी लिई आफ्नो नाउँको कि.नं. १२,२०७ र २६९ का ३ कित्ता जग्गा र.नं. ३५३ को लिखतबाट राजीनामा पारीत गराई आफ्नो छोरा कृष्ण बहादुर सुनारलार्ई लिखतमा अन्तरसाक्षी समेत राखी सहिछाप समेत गरि दिएको हुँदा करकाप सँग भएको होइन । २०५९।५।७ गते गरि दिएको लिखत वदर हुने अवस्थाको भए साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी शुरु अदालतमा फिराद दायर गर्नु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा उक्त लिखतको प्रमाणिकता असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । विपक्षीले दावी लिएको कुरा प्रमाणको मुल्यांकन गरी करकाप हो होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने प्रकृतिको भएको हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अम्विकादेवी आले मगर, छविलाल आले मगर, तारा भण्डारी समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
१०. सक्षम अदालतले क्षेत्राधिकार भित्र रही कानून र प्रमाणको आधारमा भएको आदेशबाट विपक्षी निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको लिखित जवाफ ।
११. जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको च.नं. १९९ मिति ०५९।४।१७ गतेको पत्रादेश अनुसार मानिस उपस्थित गराई दिनु भनिएकोमा यस कार्यालयबाट निज गौमती सुनारनी र कृष्ण बहादुर सुनारलाई मिति २०५९।५।७ गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा उपस्थित गराइएको हो । कपोकल्पित मनगढन्ते कुरा रची आफ्नो जग्गा बचाउने आशमा दिएको रिट निवेदन झुट्टा हुँदा खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ ।
१२. छविलाल आले मगरले, गौमती सुनारनी समेतले आपसी घरायसी मनमुटावको कारण धाक धम्की दिने गरेकोले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुनको लागि आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन सम्बन्धमा बुझ्नको लागि प्रहरी कार्यालय मार्फत उपस्थित गराइएको हो । डर धाकबाट मालपोतको जग्गा पास गरियो भन्ने जस्ता जिकिर कानून सम्मत र विधि सम्मत् नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा बहादुर वि.क.ले २०५९।५।७ गतेका दिन निवेदकहरूलाई प्रहरी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराइएको भन्ने पक्राउ पूर्जीहरूले स्पष्ट गरेको छ । विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा पक्राउ गरिएको कुरा स्वीकार गरिएकै छ यसरी पक्राउमा परेर आएका व्यक्तिले सोही दिन खुसी राजीसँग आफ्नो जीविकाको एक मात्र श्रोत जग्गा विक्रि गर्ने प्रश्नै उठदैन । निवेदकहरू हाल फलफुल विक्री गरी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् तसर्थ करकापसँग लिखत भएको भन्ने स्पष्ट देखिएको अवस्थामा दिएको फिरादपत्र दर्ता गर्नु पर्नेमा अधिकारै नभएको श्रेस्तेदारबाट दरपीठ गरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।
१४. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले निवेदकहरू विरूद्ध परेको शान्ति सुरक्षाको निवेदनको सिलसिलामा निवेदकहरूलाई उपस्थित गराएको हो । मालपोत कार्यालयमा निवेदकहरू उपस्थित भै रित पूर्वक लिखत पास भएको छ । कानूनी त्रुटी केही नदेखाई मालपोत कार्यालय समेतका नाउँमा रिट दायर गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।
१५. पेश हुन आएको रिट निवेदन, लिखित जवाफ व्यहोरा समेत अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रस्तुत बहस जिकिर समेत तर्फ दृष्टिगत गर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ नै निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
१६. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, प्रहरीहरूले पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतका व्यक्तिहरू उपस्थित भई जवर्जस्ती सँग आफ्नो नाउँको कि.नं. १२, २०७ र २६९ को जग्गा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०५९।५।७ मा पारित गराइएको थियो । उक्त लिखत वदर गराउन करकाप मुद्दाको फिराद दिएकोमा श्रेस्तेदारबाट दरपिठ भयो । उक्त आदेश वदर गराउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिँदा सदर भएको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरिएको हुँदा उक्त क्रमशः मिति २०५९।६।११, २०५९।७।१५ र २०५९।१०।२ को आदेश तथा मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा मिति २०५९।५।७ मा पारित लिखत समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत् स्वामित्व कायम गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
१७. प्रस्तुत निवेदन यी निवेदकले करकाप मुद्दा दायर गर्न क्रममा दिएको फिरादपत्र श्रेस्तेदारबाट भएको दरपीठ आदेश र उक्त आदेश सदर गरि दिएको जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर गरिपाऊँ भन्ने मा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको करकाप मुद्दाको फिरादपत्र नवलपरासी जिल्ला अदालतका नि. श्रेस्तेदारबाट मिति २०५९।६।११ मा दरपीठ भएको मिसिल सामेल छायाँ प्रति फिरादपत्र र दरपीठ आदेशबाट देखिन आयो । उल्लिखित आदेश हुँदा आदेशमा मुख्यतः कानून बमोजिम लिखत पारित गर्ने समेतको प्रयोजनको लागि स्थापित सरकारी कार्यालय मालपोत कार्यालय नवलपरासीले आफ्नो नियमित कार्य अन्तर्गत गरेको लिखत पारित गर्ने कार्य समेतलार्ई करकापको परिभाषा भित्र समावेश गरी फिराद दायर गरेको भन्ने आधारमा नै दरपीठ गरिएको देखिन्छ ।
१८. मिति २०५९।५।७ मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट निवेदकका नाउँको कि.नं. १२, २०७ र २६९ का जग्गाहरू विपक्षी अम्विका देवी आलेमगरको नाउँमा राजीनामा पारित गरिएको लिखत नै करकापसँग भएको भनी निवेदकले उक्त विवादित फिरादपत्र दिएको हुँदा श्रेस्तेदारबाट दरपीठ गरि दिने गरी भएको उक्त आदेश कानून बमोजिम भएकोछ, छैन भनी हेर्नु पर्ने भएको छ ।
१९. श्रेस्तेदारको काम कर्तव्य सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७ मा व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त नियमको खण्ड (क) मा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र लगायतका लिखतहरू हेरी जाँची रीत पुगेको भए आवश्यक कोर्टफि, दस्तुर आदि लिई दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण जनार्ई दरपीठ गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । उल्लेख भए बमोजिम लिखतहरूमा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धमा सोही नियमावलीको नियम १४ मा व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
२०. लिखतमा रीत पुगे नपुगेको भन्ने शव्दले लिखतको विषय वस्तुमा समावेश गरेको तथ्य तर्फ ईगिंत गरेको नभई लिखतको ढाँचा दस्तुर, सम्बन्धित पक्ष विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, दस्तखत मिति आदि जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ईगिंत गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । उक्त नियम १४ मा समेत यस्तै प्राविधिक पक्षहरूलाई नै लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रितका रुपमा उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
२१. श्रेस्तेदारबाट भएको उक्त दरपीठ आदेशमा यो यस्तो रित नपुगेको भन्ने कारण सहित रित नपुगेको भन्ने गरेको देखिन आउँदैन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २१ मा उक्त नियमावली वा कुनै कानूनको रीत नपुगेको फिरादपत्रको पीठमा रीत पुर्याउनको लागि सात दिनसम्म समय दिई श्रेस्तेदारको आदेशले फिर्ता दिनु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ भने सोही नियमावलीको नियम १५ (२) मा रीत नपुगेको लिखत सम्बन्धमा यो रीत पुर्याई ल्याउनु भनी लिखतको पहिलो पृष्ठमा लेखी श्रेस्तेदारको दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाई फिर्ता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा उल्लेख भए बमोजिम भए गरिएको भन्न सम्बन्धित आदेश वा लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन ।
२२. यसै गरी लिखत दरपीठ गर्ने आधारका सम्बन्धमा सोही नियम १५ को उप नियम (३) मा समेत थप व्यवस्था भएको पाईन्छ । जसमा हदम्याद वा म्याद गुजारी दर्ता गर्न ल्याएको लिखत वा अदालतले हेर्नु नपर्ने वा नहुने लिखतको हकमा त्यस्तो लिखतको पहिलो पृष्ठको पछाडि पट्टिको शिरमा दर्ता हुन नसकेको कारण उल्लेख गरी लिखत ल्याउनेलाई दिनु पर्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । तर श्रेस्तेदारबाट मिति २०५९।६।११ मा भएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम हदम्याद वा म्याद गुजारी ल्याएको भन्ने आधार लिइएको देखिँदैन ।
२३. उक्त उप नियम ३ मा उल्लेख भएको अर्को शव्दावली “अदालतले हेर्नु नपर्ने वा नहुने लिखत”अन्तर्गत समेत फिरादपत्रको विषय वस्तु समाविष्ट भएको भन्ने मिल्दैन । माथि उल्लेख गरिए समेतका जिल्ला अदालत नियमावली र अन्य कानूनले पुर्याउनु पर्ने रित नपुगेको हदम्याद, वा म्याद नाघी सकेको, सम्बन्धित अदालतको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र बाहिरको तथा प्रचलित नेपाल कानूनले अदालतले हेर्न नहुने भनी निषेध गरेको विषय वस्तु सम्बन्धी लिखतहरू नै उक्त शव्दावली अन्तर्गत पर्न आउने हुन्छ ।
२४. विवादित फिरादपत्रमा नि. श्रेस्तेदारबाट भएको दरपीठ आदेशमा मालपोत कार्यालयबाट नियमित कार्य अन्तर्गत पारित भएको लिखत करकापको परिभाषा भित्र नपर्ने भन्ने आशयबाट व्याख्या गरी दरपीठ भएको हुँदा उक्त दरपीठ आदेश माथि विवेचना भएको कुनै प्रावधान अन्तर्गत श्रेस्तेदारको अधिकार वा कर्तव्य भित्र पर्ने देखिन आउँदैन । फिरादपत्रमा उल्लिखित तथा दावी लिइएको कसूर वा प्रश्न अन्तर्गत पर्ने नपर्ने भनी निक्र्यौल गर्ने कार्य प्राविधिक प्रकृतिको कार्य नभई मुद्दाको विषयवस्तु अन्तर्गत इजलासबाट न्यायिक विवेचना गरी निक्र्यौल गर्नु पर्ने कार्य हुन आउँछ । मुद्दाको विषय वस्तु भित्र प्रवेश गरी फिरादपत्र दरपीठ गरि दिने अधिकार तथा कर्तव्य माथि उल्लेख भए बमोजिम श्रेस्तेदारलाई प्राप्त भएको स्थिति नदेखिँदा फिरादमा उल्लेख भएको तथ्यलार्ई करकापको परिभाषा भित्र समावेश गरी परेको फिरादपत्र दर्ता गर्न मिलेन, दरपीठ गरि दिएको छ भनी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी का अतिरिक्त जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५ (२) बमोजिमको त्रुटि समेत रहेको देखियो ।
२५. हाम्रो कानून प्रणालीले न्याय सम्पादन गर्ने कार्य अन्तर्गत जिम्मेवार व्यक्तिबाट काम हुँदा त्रुटि हुन सक्ने संभावनालाई स्वीकार गर्दै त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याउन उपयुक्त र आवश्यक प्रकृया सहितको पद्धति स्थापना गरेको देखिन्छ । यस्ता त्रुटिहरू मध्ये निर्णयका त्रुटिहरू पुनरावेदन पुनरावलोकनको माध्यमबाट र कारवाहिका सिलसिलामा भएका त्रुटिहरू सम्बन्धित अदालत स्वयंले सच्याउन नसकेमा अ.वं. १७ नं. अनुरुप पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सच्याउने प्रकृया सहितको कानूनी पद्धतिस्थापित र प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । सोहि प्रकृया अवलम्वन गरि निवेदकले शुरुमा श्रेस्तेदारको आदेश विरूद्ध जिल्ला अदालतको न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएको र त्यहाँबाट त्रुटि नसच्चिएपछि अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा दुवै ठाउँबाट श्रेस्तेदारको माथि विवेचना गरिएअनुरुपको त्रुटिपूर्ण आदेश सदर रहेको देखिन आउँछ।
२६. निवेदक विश्वकर्मा जातका भै शदियौँ देखि उपल्लो जातवालाहरूको वोलवाला भएको रुढिग्रस्त समाजबाट उत्पिडित भएका दलित वर्गका व्यक्ति देखिन आएका छन् । दलितहरूको स्थिति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक अनि शैक्षिक लगायतको समष्टि प्रभावका कारण समाजमा तल रहेकोले उनीहरूको स्वाभाविक रुपमा सहि आवाज एवं कानूनी हक अधिकारहरू समेत उपल्लो वर्गको वोलवाला रहेको शक्ति केन्द्रीत समाजमा नसुनिइने ध्यान नदिइने वेवास्ता गरिने कटु यथार्थ प्रस्तुत मुद्दामा समेत झल्किएको देखिन आएको छ । मुलुकको सामाजिक वनौट एवं प्रणालीका कारण दलितहरू तल परेका हुँदा उनीहरूका मानवअधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन भैरहेको भन्ने आवाज उठी रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा विचारार्थ रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट विवादित जग्गा प्राप्त गरि गुजारा गरि रहेको भन्ने देखिन आएको छ भने त्यस्तो जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको जग्गा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले पुर्जी काटेर प्रहरी मार्फत उपस्थित गराइएका निवेदकहरू विरूद्ध सो कार्यालयबाट अन्य कुनै कारवाही भएको देखिदैन भने सोहि दिन शान्तिसुरक्षा गरि पाउँ भनी निवेदन गर्ने विपक्षीहरू प्रत्यर्थी छविलाल र अम्विका आले मगरका नाउँमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा पारित भएको देखिन आएको छ । यसै कुरालाई निवेदकले प्रहरी मार्फत उपस्थित गराई प्रत्यर्थीहरूले करकापद्वारा आफ्नो जग्गा प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा जग्गा पारित गराएको भनि प्रत्यर्थीहरू उपर करकापको मुद्दा दायर गर्न गएको स्थितिमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र दरपिठ गरिएको कुरा माथि विवेचना गरे अनुरुप क्षेत्राधिकार नाघि कानून प्रतिकूल दरपीठ भएको र कानूनले सो कुरा सच्याउन मौका दिई सो मौकाको सदुपयोग गर्दै फिरादपत्र सच्याई दायर गर्न आएमा फिरादपत्र लिई न्याय इन्साफ गर्न सकिने तर्फ सम्बन्धित जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतबाट ध्यान पुग्न नसकि सो कुरामा गम्भिर कानूनी त्रुटि भएको देखिन आयो ।
२७. अदालतको काम भनेको न्याय इन्साफ गर्ने न्यायिक काम हो । कानूनको वास्तविक मर्म, आसय र अर्थ गरेर सहि रूपमा त्यस्को प्रयोग गरी आफू समक्ष आएको विवादको तथ्यमा सुक्ष्मति सुक्ष्म विवेचना समेत गरि कसको अर्घेलो हो भनेर मिहिन ढंगबाट छुट्याउने कर्तव्य भएका अदालतबाट प्रस्तुत विषयमा कानूनको वास्तविक व्यवस्था के हो ? श्रेस्तेदारले दरपीठ गरेको कतिसम्म ठिक हो ? भन्ने तर्फ ध्यान नपुर्याइएको कुरा न्याय गर्ने अदालतहरूका लागि शोभनिय पक्कै होइन । शुरु अदालतबाट उपचार पाउन सक्ने कुरामा पिडितले मुद्दा गर्दै यस सर्वोच्च अदालतसम्म आई पुग्न पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट आफूमा निहित रहेको सच्याउने अधिकार क्षेत्र (Correctional Jurisdiction) को समुचित प्रयोग हुन नसकेको भन्ने कुरामा द्धिविधा रहेन ।
२८. छिटो, छरितो र सर्व सुलभ न्याय उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी अदालतहरूमा रहेको कुरामा द्धिविधा छैन । यस्तो जिम्मेवारीयुक्त अदालतमा आएका निवेदकहरूले श्रम, समय र धन खर्च गर्दै फिरादपत्र दर्ता गराई माग्नका लागि मात्र जिल्ला पुनरावेदन हुँदै यस अदालतसम्म आईपुग्न परेबाट छिटो छरितो र सर्वसुलभ न्याय भन्ने अवधारणाको मर्ममानै आघात पुग्न गएको स्पष्ट हुन्छ । न्याय सम्पादनमा प्रत्येक तहका अदालतको आ–आफ्नो विशिष्ठ महत्व र भूमिका रहेको छ । न्याय सम्पादनको मुख्य जिम्मेवारी भएको जिल्ला अदालतबाट मानिसले न्यायको तृष्णा मेट्न सक्नु पर्दछ । न्याय पाएको छु भनेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ । प्राय सबै मुद्दाहरूमा जिल्ला अदालतबाट कानून एवं तथ्यको प्रश्नहरूमा भएका निर्णय माथि पुनरावेदन अदालतले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राख्तछन् । पुनरावेदन अदालत जति सकृय र स्पष्ट भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ त्यतिनै तल्लो जिल्ला अदालतबाट भएको गलत फैसलाहरू सच्चिएर न्याय विशुद्ध, विशिष्ठ स्वरुपमा स्थापित हुन्छ । अनि त्यसबाट सर्वसुलभ न्यायको अवधारणा साकार हुन सक्तछ । त्यस्तो हुन सकेमा यस अदालतले यस्ता साना तिना कुराको विषयवस्तुका मुद्दा भन्दा पर गएर अर्थात् नअल्झिएर न्याय प्रणालीलाई निश्चित स्वरुप दिने खालका प्रश्नमा आफ्नो समय तथा भूमिकाको प्रयोग गर्न सक्तछ । यस पृष्ठभूमिमा जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत दुवैबाट प्रस्तुत मुद्दामा सच्याउने अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको भन्न सकिएन ।
२९. मिसिल संलग्न तथ्य एवं प्रचलनमा रहेका कानूनको यथार्थ परक विश्लेषणबाट न्याय माग्न आउनेको हकमा यो यस कारणले यो कुरा हुन सक्ने वा यो यस कारणले यो कुरा हुन नसक्ने भनि स्पष्ट सँग आधार कारण देखाई भनि दिएको खण्डमा मुद्दाका पक्षले चित्त नबुझाउने कुरा हुँदैन । त्यसबाट निश्चयपनि न्याय पर्दछ र न्याय पाएका पक्षहरू माथिल्लो अदालत जान उद्यत हुने कुरा पनि हुँदैन । मुद्दाका पक्षहरूले फैसलामा चित्त नबुझार्ई निरन्तर माथिल्लो अदालतमा जान पर्ने अवस्थाको श्रृजना धेरै हदसम्म अदालत स्वयंबाटै उत्पन्न हुने गरेको कुराको प्रस्तुत मुद्दा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा छ । माथि भनिए जस्तो अदालतबाट यथार्थ परक र वस्तुगत् विश्लेषण गरि फैसला भएमा त्यस्तो फैसला तथा निर्णयहरू विरूद्ध मुद्दा माथिल्लो अदालतमा लैजाने क्रम स्वभावत कम हुन्छ । त्यसले एकातिर न्यायपालिका माथिको जन आस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ भने अर्को तर्फ अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि घट्न सक्ने हुन्छ र अन्तत न्याय पद्धति सृदृढ हुन्छ । अनि त्यसले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन गराएर रचनात्मक गतिविधि बढाउन सक्तछ । अदालतले आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा अर्थात जनआस्था बढाउने सुदृढ पार्ने काम आफ्नै कृयाकलापबाट आफैले गर्नु पर्दछ अर्को कसैले गरि दिने होइन । जनआस्थामा क्षति पार्ने कार्य रोकी आफूमा नैतिक बल जम्मा गर्नु अदालतको लागि चुनौति रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सबै तहका अदालतबाट स्वच्छ, शुद्ध र न्याययुक्त कार्य सम्पादन हुन अनिवार्य देखिन्छ ।
३०. न्याय सम्पादनमा अदालतले बलियो र कमजोर भनेर भेद गर्ने कुरा हुँदैन । किनकी आफू समक्ष न्यायको याचना गर्न आएका हरेकलाई सम्मान गर्नु यथोचित विधि प्रकृया अनुसार उनीहरूका कुरा सुन्नु न्याय दिनु, गर्नु अदालतको मूल धर्म हो । आफ्नो यस मूल धर्म निर्वाह गर्ने कुरामा साधन, श्रोत र पहुच भएकाहरू पक्ष भएका मुद्दामा कमजोर देखिएका पक्षका सम्बन्धमा भने अदालत चनाखो हुन आवश्यक हुन्छ । यथार्थमा कमजोरलाई नै अदालतको दरकार पर्ने हुन्छ । वलियोले अनेकौ उपाय गरेर आफ्नो रक्षा स्वयं पनि गर्न सक्तछ । अदालतका अगाडि मुद्दामा प्रस्तुत भएका प्रमाण तथा कानूनका आधारमा पक्षहरू समान हुने गर्दछन् , पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति, उंचो निचो, वलवान निर्धनको हिसावबाट होइन । जति सुकै कमजोर भएपनि प्रमाण छ भने अदालतले त्यसलाई संरक्षण गरि न्याय गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दा माथि व्यक्त गरिए जस्तो समाजको कमजोर वर्गका मानिसले दायर गर्न आएको देखिन्छ र निजले आफू सुकुम्वासी भएको नाताले प्राप्त गरेको जीवन निर्वाहको साधन राज्यका तर्फबाट मद्दत गर्नु पर्ने निकायमा रहेका अधिकारी समेतको संलग्नताबाट गुमाउन परेको भनेर लिएको दावी के कुन हदसम्म ठिक वा वेठिक हो भन्ने वारेमा अदालतले छानविन गरी सो कुरा हो होईन भन्ने टुङ्गोमा पुगी कानून र न्यायको दायरा भित्र रही अन्यायमा परेको देखिनेलाई मद्दत गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँदछ ।
३१. माथि विवेचित आधार कारणबाट नवलपरासी जिल्ला अदालतका नि. श्रेस्तेदारबाट मिति २०५९।६।११ मा भएको आदेश त्रुटीपूर्ण देखिँदा उक्त आदेशलाई वदर गरि दिनुपर्नेमा सदर गर्ने गरेको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५९।७।१५ को आदेश र सो आदेशलार्ई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५९।१०।२ को आदेश समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरि दिएको छ । अव निवेदकले कानूनको रित पुर्याई दायर गर्न ल्याए फिरादपत्र दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६३ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम ––