निर्णय नं. ७८३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत

निर्णय नं.७८३८     ने.का.प.२०६४ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ३३७३

आदेश मितिः २०६४।२।१।३

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः सिराहा जिल्ला वडहरामाल गा.वि.स. २ बन्दीपुर स्थायी घर भै मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, घोडघाँसमा का.मु. व.शा. प्र. (छैठौं तह) मा कार्यरत केशवप्रसाद दहाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थीः  मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय, जनकपुर समेत

 

§  जसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ त्यसले गरेको व्याख्या नै अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आधिकारिक हुन्छ भनी मान्नुपर्ने हुँदा संचालक समितिले गरेको व्याख्या कसैको स्वार्थमा भयो वा भएन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्याख्यालाई गलत व्याख्या भन्नु मनासिव नहुने ।

§  निवेदकको शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्नेसम्बन्धी दावी यही व्याख्याको प्रशंगमा आएको र कानूनले शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संचालक समितिले शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्याख्यालाई संचालक समितिले गलत व्याख्या गरी निवेदकको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  निवेदकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता वापतको प्राप्ताङ्क (Seen number) थाहा पाई मौकैमा विरोध नगरी सो तथ्यलाई स्वीकार गरी सम्पूर्ण बढुवा प्रक्रियामा निज समावेश भएको देखिँदा आफ्नो प्राप्ताङ्क (Seen number) थाहा पाई त्यसलाई स्विकारी बढुवा प्रक्रियामा सामेल भई त्यसको अन्तिम नतीजा निस्केपश्चात मात्र सोही प्रश्नलाई विवादको रुपमा उठाई अदालतमा आएको स्थितिलाई उपयुक्त मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री धुव्रनाथ पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, २३ र ८८ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी मध्यमान्चल ग्रामीण विकास बैंकको अधिकृत छैठौ तहमा मिति ०५४।४।५ मा सेवा प्रवेश गरी शाखा कार्यालय घोडघासमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा विपक्षी बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सामान्य सेवा विभागले ०५८ चैत्र मसान्तसम्ममा बढुवाका लागि साम्भाव्य उम्मेदवार भएको अधिकृत छैठौ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सातौ तहको बढुवाको निम्ति मिति ०५९।२।१६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार म निवेदक पनि उम्मेदवार भएको थिएँ ।

३.    सातौ तहको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको विभिन्न आधारहरूबाट (कार्य सम्पादन बाहेक) प्राप्त भएको मिति ०५९।३।५ मा प्रकाशित प्राप्तांकमा शैक्षिक योग्यतावापत मलाई प्रदान गरिएको अंकमा चित्त नबुझेकाले विपक्षीसमक्ष म्यादैभित्र आधारसहित परेको म समेतको निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षी बैंकका सहायक विभागीय प्रवन्धक रविन्द्रप्रसाद बरालद्वारा ०६०।१।२१ को मितिमा हस्ताक्षर गरी प्रकाशित प्राप्तांक नियमसम्मत भएकोले सोही प्राप्ताङ्क कायम गरिएको व्यहोराको निर्णयानुसार जानकारी गराइएको थियो ।

४.    मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ (संशोधन सहित)को अनुसूची २ को १.३ मा अधिकृत छैठौं तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उतिर्ण भएको हुन पर्ने र सोही अनुसूचीको १.२ मा अधिकृत सातौ तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भएको हुनु पर्ने र नियम ६(१) को (आ) मा सातौ तहको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने तहभन्दा १ तह मुनिको पदमा कम्तिमा ३ बर्षको स्थायी सेवाअवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने नियमावलीबमोजिमको बढुवाको लागि आवश्यक योग्यता म निवेदकको पूरा भएको छ ।

५.    विपक्षी बैँकमा रिक्त रहेको अधिकृत सातौ तह खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने नभई बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न लागेको हो भन्ने कुरा विपक्षीहरूकै काम कारवाहीबाट प्रष्ट भइरहेको अवस्थामा खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रक्रिया भिन्न रहे पनि विपक्षीहरूले बढुवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम हुने भनी गरेका व्याख्या एवं मेरो प्राप्ताङ्क नियमसम्मत भएको भनी गरेको व्याख्या र निर्णय बढुबाँसम्बन्धी सिद्धान्त र मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को गलत अर्थ लगाई भएको हुँदा स्वतः बदरयोग्य छ ।

६.    बैंकमा रिक्त रहेको सातौ तहमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने पदमा बढुवा हुन योग्य रहेको म निवेदकको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक समावेश नगरी शैक्षिक योग्यताको गलत व्याख्या गरी मिति ०५९।३।५ मा प्राप्तांक प्रकाशित गरेको र सोउपर परेको पुनरावेदनमा उक्त प्रकाशित प्राप्तांक नियमसम्मत भएको भनी ०६०।१।२१ मा मलाई जानकारी दिएकाले छैठौ तहबाट सातौ तहमा बढुवा हुनको लागि छैठौ तहमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता कायम हुने हुँदा त्यसलाई कायम नगरी स्नातकोत्तरको उपाधि हुनुपर्ने भनी विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय र प्रकाशित प्राप्तांकको व्याख्यालगायतका काम कारवाहीबाट कानूनबमोजिम बढुवा भई पेशा रोजगारी गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १२(ङ) द्वारा प्रदत्त मेरो हक कुण्ठित हुनगएकाले विपक्षीको उक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी छैठौं तहमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई सातौ तहमा बढुवा प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता कायम गरी बढुवासम्बन्धी कारवाहीको टुंगो लगाउनु भन्ने व्यहोराको परमादेशलगायतका आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको केशवप्रसाद दाहालको यस अदालतमा प्रस्तुत हुनआएको निवेदन ।

७.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कानूनबमोजिम लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भन्ने विपक्षीका नाममा जारी भएको यस अदालतको मिति २०६०।२।९ को आदेश ।

८.    विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनपत्रमा दावी लिनु भएको विज्ञापनभन्दा पहिला नै यस म.ग्रा.वि. बैँक (लि) को जनशक्ति तथा सा. से. विभागको मिति २०५८।१।१९  को विज्ञापनबमोजिम उक्त २०५७ सालको बढुवा पदको नतिजा परिणाममा विपक्षी असफल भई सो विज्ञापनको नतिजालाई स्वीकार गरी पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसिरहनुभएको देखिएकोमा अहिले आएर सोही पदको बढुवाको  प्राप्तांक (Seen number) सम्बन्धी नतिजाका सम्बन्धमा सोही निकायले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेको, अन्याय परेको र हकाधिकार कुण्ठित भएको भनी एकपटक स्वीकार गरीसकेको तथ्यलाई अर्को पटक अस्वीकार गर्नु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) को प्रतिकूल हुन्छ। बढुवा प्रक्रियामा योग्यता तोक्ने अधिकार मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम,२०५३(संशोधनसहित) अनुसार बैंकमा निहित रहेको अवस्थामा विपक्षी निवेदकको जिकिर गैरकानूनी रहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत एकै व्यहोराको रमणकुमार ठाकुर र सुनिलकुमार अधिकारीको यस अदालतमा प्रस्तुत हुनआएको लिखित जवाफ ।

९.    मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ मा यस नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुनेछ भन्ने किटानी उल्लेख छ । ऐ. नियमको परिच्छेद २ को नियम ६ को उपनियम (२) मा बैँकको विभिन्न पदहरूको लागि शैक्षिक योग्यता अनुसूची (२) अनुसार हुनेछ भन्ने प्रावधान रही उक्त अनुसूची (२) को खण्ड १ को उपखण्ड (१.२) मा अधिकृत सातौ तहको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र,वाणिज्य, भूगोल, व्यवस्थापन,  जन प्रशासन, गणित, तथ्यांक र विज्ञान) भन्ने उल्लेख भैरहेको छ । विपक्षी निवेदक सातौ तहको शाखा प्रवन्धकको प्रत्यासी उमेदवार हुनु भएकोले सो सातौ तहको सेवा प्रवेशको लागि उक्त नियमद्वारा तोकिएको स्नातकोत्तर योग्यता आवश्यक नपर्ने भन्ने विपक्षीको निवेदन लेख आफैमा गैरकानूनी छ । विपक्षीले स्नातकोत्तरको उपाधी प्राप्त गर्नु भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण मिसिलमा सामेल नरहेकोले निजलाई स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यताको नम्वर प्रदान नगरिएकोमा विपक्षीले पेश गर्नु भएको उजुरीउपरमा सञ्चालक समितिले मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ को अधिकार प्रयोग गरी सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको लागि मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को अनुसूची (२) मा तोकिएको शैक्षिक योग्यता हुने भन्ने सञ्चालक समितिको बैठक नं. १५८ मिति २०६०।१।१३ मा गरेको व्याख्या कानूनसम्मत छ । बैँकको कार्य सन्चालन गर्नका लागि कुन पदको लागि कस्तो शैक्षिक योग्यता चाहिने हो भन्ने कुराको निर्धारण बैंकको सञ्चालक समिति आफैले गर्नसक्ने भएकोले विपक्षीले निवेदनमा जिकिर लिनु भए अनुसार कार्यरत् पदको शैक्षिक योग्यता नै बढुवा हुने माथिल्लो तहको योग्यता हो भन्ने र मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को अनुसूची २ को खण्ड १.२ मा तोकिएको अधिकृत सातौ तहको लागि स्नातकोत्तर योग्यता खुला प्रतियोगिताको लागिमात्र हो भनी आफूलाई अनुकूल पर्नेगरी गर्नुभएको नियमको व्याख्या गैरकानूनी छ । मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को व्यवस्था र सञ्चालक समितिले गरेको व्याख्या अनुसारको नम्वर पाई बढुवाको कारवाही समाप्त भई बढुवा हुने कर्मचारीको पदस्थापनासमेत भइसकेको र बैंकसमेतको काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात नपरेको अवस्थामा विपक्षीको निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय, सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रमोद नेपाल, जनशक्ति तथा सामान्य सेवा विभाग, पदपूर्ति समिति र आफ्नोहकमासमेत जनशक्ति तथा सामान्य सेवा विभागका उप विभागीय प्रबन्धक रविन्द्रप्रसाद बरालको यस अदालतमा प्रस्तुत हुनआएको लिखितजवाफ ।                                                                                                                                                                                                                      

१०.    मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ को अधिकार प्रयोग गरी बैँकको सञ्चालक समितिले गरेको व्याख्या कानूनसम्मत नै रहेको छ । विपक्षी निवेदक सातौ तहको शाखा प्रबन्धकको प्रत्यासी उमेदवार हुनु भएकोले सो सातौ तहको सेवा प्रवेशको लागि उक्त नियमद्वारा तोकिएको स्नातकोत्तर योग्यता आवश्यक नपर्ने भन्ने विपक्षीको निवेदनलेख आफैमा गैरकानूनी छ । बैंकको कार्य सन्चालन गर्नका लागि कुन पदको लागि कस्तो शैक्षिक योग्यता चाहिने भन्ने कुराको निर्धारण बैँकको सञ्चालक समिति आफैले गर्नसक्ने भएको र कार्यरत् पदको शैक्षिक योग्यता नै बढुवा हुने माथिल्लो तहको योग्यता हो र मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को अनुसूची २ को खण्ड १.२ मा तोकिएको अधिकृत सातौ तहको लागि स्नातकोत्तर योग्यता खुला प्रतियोगिताको लागि मात्र हो भनी आफूलाई अनुकूल पर्नेगरी गर्नुभएको नियमको व्याख्या गैरकानूनी छ तसर्थ निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको रामकेवल चौधरी र प्रमोदकुमार घिमिरेको यस अदालतमा प्रस्तुत हुनआएको लिखित जवाफ ।

११.    नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

१२.   रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ध्रुवनाथ पन्तले बैंकले शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा मनोमानीतवरले खुल्ला र बढुवाका लागि एकै किसिमको योग्यता आवश्यक हुने भन्ने किसिमको बढुवासम्बन्धी स्थापित मान्यता, सिद्धान्त र नजीरसमेतको प्रतिकूल व्याख्या गरी निवेदकको कानूनबमोजिम बढुवा भई पेशा रोजगारी गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित भएकाले विपक्षीको सो काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी छैठौ तहमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई सातौ तहको बढुवाको प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता कायम गरी बढुवासम्बन्धी कारवाहीको टुंगो लगाउनू भन्ने परमादेशसमेत जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रत्यर्थी बैंककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सीताराम तिवारीले मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार बैंकको सञ्चालक समितिलाई नै भएको, सोही नियमावलीले उक्त बढुवा हुने पदका सम्बन्धमा योग्यतासमेत तोकिदिएको एवं बैँकको कार्य सन्चालन गर्नका लागि कुन पदको लागि कस्तो शैक्षिक योग्यता चाहिने हो भन्ने कुराको निर्धारण बैंकको सञ्चालक समिति आफैले गर्नसक्ने भएको र निवेदकले तोकिएको योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको समेतबाट सञ्चालक समितिले गरेको सोसम्बन्धी व्याख्या कानूनसम्मत भएकाले निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

१४.   उपर्युक्त दुवैतर्फका विद्वान कानूनव्यवसायीहरूको बहस र रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१५.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा अधिकृत छैठौ तहबाट सातौ तहमा बढुवा गर्दा म निवेदकको शैक्षिक योग्यतावापतको अंक समावेश नगरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको गलत व्याख्या गर्नेलगायतका विपक्षीका काम कारवाहीबाट कानूनबमोजिम बढुवा भई पेशा रोजगारी गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित भएकाले विपक्षीको सो काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी छैठौ तहमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई सातौ तहको बढुवाको प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता कायम गरी बढुवासम्बन्धी कारवाहीको टुंगो लगाउनु भन्ने परमादेशसमेत जारी होस् भन्ने मुख्य निवेदनदावी रहेको देखिएकोमा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई भै ऐ. नियमको परिच्छेद २ को नियम ६ को उपनियम (२) मा बैंकको विभिन्न पदहरूको लागि शैक्षिक योग्यता अनुसूचि (२) अनुसार हुनेछ भन्ने प्रावधान रही उक्त अनुसूची (२) को खण्ड १ को उपखण्ड (१.२) मा तोकिएको अधिकृत सातौ तहको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको विषयको स्नातकोत्तरको योग्यता विपक्षीको नभएकोले निजलाई शैक्षिक योग्यताको नम्बर प्रदान नगरिएको हो। यससम्बन्धी सञ्चालक समितिको व्याख्या कानूनसम्मत छ भनी मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।                                                                                                                                                                                                                      

१६.    यसैगरी विपक्षी बनाइएका रामकेवल चौधरी, प्रमोदकुमार घिमिरे, रमणकुमार ठाकुर र सुनिलकुमार अधिकारीले निवेदकले यसअघि यस्तै किसिमको विज्ञापनबमोजिमको बढुवा प्रक्रियामा भाग लिई सो विज्ञापनको नतिजालाई एकपटक स्वीकार गरी पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेकोमा अहिले आएर सोही पदको बढुवाको प्राप्तांक (Seen number)को नतिजासम्बन्धी सोही निकायले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेको कानूनसम्मत छैन । बढुवा प्रक्रियामा योग्यता तोक्ने अधिकार मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ (संशोधनसहित) अनुसार बैंकमा निहित रहेको छ भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

१७.   निवेदन दावीबमोजिम निवेदकलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक विपक्षीद्वारा प्रदान गरिएको छ, छैन र शैक्षिक योग्यताको गलत व्याख्या भएको छ, छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम, २०५३ (संशोधन सहित) को अनुसूची २ को १.३ मा अधिकृत छैठौं तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उतिर्ण भएको हुनुपर्ने र सोही अनुसूचीको १.२ मा अधिकृत सातौ तहको लागि न्यूनमतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह उतिर्ण भएको हुनुपर्ने, नियम ६(१) को (आ) मा सातौ तहको पदको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा ३ बर्षको स्थायी सेवाअवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको पाइयो । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको मागदावी छैठौ तहबाट सातौतहमा हुने बढुवा सम्बन्धमा भएको र बैंकले पनि अधिकृत सातौ तहको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट नभई बढुवाबाट नै पदपूर्ति गर्न लागेको भन्ने कुरा बैँकको काम कारवाहीबाट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कुनै विवाद गर्ने ठाउं रहेको देखिदैन ।

१८.   अब जहाँसम्म खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया कानूनतः भिन्नै रहे पनि बढुवाको प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम हुने भनी बैँकबाट भएको व्याख्याको सन्दर्भ छ त्यस सम्बन्धमा भएको व्याख्याको कारण नै निवेदकले शैक्षिक योग्यता वापत बैंकले आफूलाई अंक नदिएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । बैंकको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आफैमा स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई व्याख्या गरी बैंकले आफ्नो पदपूर्तिको प्रक्रिया र कारवाहीलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । अब बैंकलाई उक्त नियममा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा बैंकको सञ्चालक समितिलाई मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक लि.कर्मचारी नियम,२०५३ को परिच्छेद १ को नियम ३ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार भएको र ऐ. नियमको परिच्छेद २ को नियम ६ को उपनियम (२) मा बैँकको विभिन्न पदहरूको लागि शैक्षिक योग्यता अनुसूची (२) अनुसार हुनेछ भन्ने प्रावधान रही उक्त अनुसूची (२) को खण्ड १ को उपखण्ड (१.२) मा तोकिएको अधिकृत सातौ तहको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाको स्नातकोत्तरको योग्यता नभएकोले निवेदकलाई शैक्षिक योग्यताको नम्वर प्रदान नगरिएको हो भनी मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालयसमेतको लिखितजवाफ प्रस्तुत भएबाट यससम्बन्धमा नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार बैंकलाई भएकै देखिन्छ। यसरी संचालक समितिलाई सोसम्बन्धी नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार भएको देखिएको अवस्थामा संचालक समितिले गरेको व्याख्या ठीक कि वेठीक भनी प्रश्न उठाउनु कानूनसम्मत र सान्दर्भिक देखिँदैन । जसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ त्यसले गरेको व्याख्या नै अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आधिकारिक हुन्छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संचालक समितिले गरेको व्याख्या कसैको स्वार्थमा भयो वा भएन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्याख्यालाई गलत व्याख्या भन्नु मनाशिव हुँदैन । निवेदकको शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्नेसम्बन्धी दावी यही व्याख्याको प्रशंगमा आएको र कानूनले शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संचालक समितिले शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्याख्यालाई संचालक समितिले गलत व्याख्या गरी निवेदकको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको भनी मान्न मिल्ने देखिदैन ।

१९.    निवेदक स्वयंले आफूले बढुवाको प्रक्रियाको क्रममा प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक ०५९।३।५ मा बढुवाको नतीजा प्रकाशन हुँदा नै थाहा पाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदा निज निवेदकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता वापतको प्राप्ताङ्क (Seen number) थाहा पाई मौकैमा विरोध नगरी सो तथ्यलाई स्वीकार गरी सम्पूर्ण बढुवा प्रक्रियामा निज समावेश भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले आफ्नो प्राप्ताङ्क (Seen number) थाहा पाई त्यसलाई स्वीकारी बढुवा प्रक्रियामा सामेल भई त्यसको अन्तिम नतीजा निस्केपश्चात मात्र सोही प्रश्नलाई विवादको रूपमा उठाई अदालतमा आएको स्थितिलाई उपयुक्त मान्न मिल्ने पनि देखिँदैन । तसर्थ निवेदकले आफ्नो निवेदनमा शैक्षिक योग्यता  वापतको अंक प्रदान नगरेको कारणले आफ्नो पेशा रोजगारी गर्ने हक कुण्ठित भएको भनी लिएको दावी निराधार देखिन गएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।                                                                                               

                                                         

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्बत २०६४ साल जेष्ठ १ गते रोज ३ शुभम ... ।