निर्णय नं. ७८३९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं.७८३९ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत २०६३ सालको रिट नम्वर ००६७
आदेश मितिः२०६४।३।३१।१
विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर सूर्य विक्रम ज्ञवाली मार्ग बस्ने प्रा.सन्तबहादुर गुरुङ
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ समेत
§ Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको पदमा पदावधि नतोकिने हुनाले मनोनित वा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छासम्म मात्र मनोनित वा नियुक्त पदाधिकार कायम रहन्छ। तर निवेदक मनोनित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पद ऐनको दफा ७(३) को व्यवस्था अनुरुप Doctrine of Pleasure लागू हुने मनोनयनकर्ताको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने पद नभई ऐनमा तोकिएको अवधिसम्म बस्न पाउने Tenure पद भएको हुँदा उक्त पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम गठित प्रतिष्ठान निकाय, आयोग समिति वा प्राधिकरण आदि जसमा मनोनयन हुने नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा वाहेक राजनीतिक नियुक्तिको पद भन्न नमिल्ने ।
§ विशुद्ध संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित निकायहरूका कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कानून बमोजिम मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको मनोनयन वा नियुक्ति बदर गर्ने कार्य कानूनी राज्यसँग मेल नखाने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ निवेदकको नियुक्ति रद्द गर्ने विपक्षी मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर भएकोले निवेदकलाई लागु हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून विद्यमान भए र त्यस्तो सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा यसरी सेवा टुट्दा पनि पारिश्रमिक लगायतका सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भए निवेदकलाई लागु हुने त्यस्तो कानूनको अधिनमा रही कानून बमोजिम पाउने सुविधाहरू दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.३०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्धय श्री वद्रीबहादुर कार्की र श्री शरदप्रसाद कोइराला
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान उपमाहान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. निवेदक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग) ले आदिवासी जनजाति उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपाध्यक्षको मनोनयन हुने व्यवस्था गरेको हुँदा मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न ऐनको दफा ७ (२) बमोजिम समिति गठन भई सोही समितिको सिफारिसमा प्रधान मन्त्री स्तरको मिति २०६०।३।१२ को निर्णयानुसार प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएको थिएं । ऐ.ऐनको दफा ७ (३) ले यसरी नियुक्ति हुने संचालक परिषदको उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्ष तोकेकोले परिषदको संचालक परिषदको उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आएकोमा मिति २०६३।१।२७ गते विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रद्वारा मिति २०६०।३।१२ को प्रधान मन्त्री स्तरको निर्णयानुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएकोमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०६३।१।२४ को निर्णय अनुसार सो नियुक्ति रद्द भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको ४११।०६२।०६३ को पत्र मार्फत नियुक्ति रद्द भएको जानकारी गराइयो । के आधारमा मेरो नियुक्ति रद्द गरिएको हो भनी पत्राचार गर्ने निकायमा जानकारी माग्न जाँदा निवेदन दर्ता गर्न र निर्णयको नक्कल दिन इन्कार गरियो । कुन कानूनको अधिकारले के कारणले मेरो नियुक्ति रद्द गरिएको हो त्यसको कुनै आधार कारण दिइएको छैन । विपक्षीबाट कुनै आधार र कारण विना नियुक्ति रद्द गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको प्रष्ट छ । मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग) बमोजिम म निवेदकलाई कानून बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तत्कालिन सम्माननीय प्रधान मन्त्रीबाट प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएको थिएं । ऐ.ऐनको दफा ७(३) ले त्यसरी नियुक्त हुने संचालक परिषदको उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको हुने भनी किटानी व्यवस्था गरेको छ । ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम संचालक परिषदको गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा दुई प्रकारका पदेन र मनोनित नियुक्ति गरी वर्गिकरण गरिएको छ । त्यस्तै दफा ७ (३) ले पदेन बाहेक मनोनित हुने परिषदका सदस्यहरूको पदावधि ४ बर्षको हुने र परिषदको सदस्य उपाध्यक्षलाई ऐनको दफा १३(१) ले पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी भन्ने उल्लेख भएकोले ऐनको दफा ७(३) बमोजिमको समय सम्म उपाध्यक्षको हैसियतले कार्य गर्न पाउनु पर्नेमा विपक्षीको निर्णयले सो हकबाट बन्चित गराइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२) (ङ), १६, १७ तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग), ७(३), १० (१) (क) एवं दफा १३ बमोजिम तोकिएको उपाध्यक्ष पदमा रही काम गरी सेवा शर्त तथा सुविधा पाउने कानूनी हकमा समेत आघात पुर्याएको छ ।
३. अतः विपक्षी साविक श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६३।१।२४ को मेरो परिषदको उपाध्यक्षको नियुक्ति रद्द गर्ने र गैरकानूनी रूपमा परिषदको गठन प्रकृया अगाडि बढाउने काम कारवाही गैरकानूनी एवं गैर संवैधानिक हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई ऐनको दफा ७ (३) बमोजिम तोकेको अवधिसम्म परिषदको उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको पदमा रही काम कारवाही गर्न दिनु तथा नियुक्ति रद्द गरिएको मितिदेखि पुनर्वहाली भएको अवधि सम्मको तलव भत्ता तथा सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष मनोनयन र नियुक्ति सम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश मागको सम्बन्धमा छलफलको निमित्त मिति २०६३।४।२९ को पेशी तोकी सो को सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०६३।४।१९ को आदेश ।
५. श्री ५ को सरकार हालको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको २०६३।१।४ को निर्णयानुसार विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, समिति, विकास समिति, प्राधिकरण काउन्सील, कम्पनी आयोग आदी सरकारी नियन्त्रण एवं स्वामित्वको संस्थामा २०५९ असोज १८ पछि तत् तत् निकायका नियमित कर्मचारीहरू मध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा विधिवत नियुक्ति गरिएका वाहेक राजनैतिक प्रकृतिका सबै मनोनयन तथा नियुक्तिहरू रद्द गर्ने निर्णय भए अनुसार मन्त्री परिषदको निणर्यले निवेदकको नियुक्ति रद्द भएको जानकारी पत्र स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस प्रतिष्ठानमा पठाएको हो । निवेदकको नियुक्ति नियमित कर्मचारीबाट भएको नभई राजनैतिक नियुक्ति भएको हुँदा मन्त्री परिषदको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानमा जानकारी गराएको हो । निवेदकको नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट भएको हुँदा यस प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको लिखित जवाफ ।
६. नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नै रहेर निवेदकलाई प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानून अनुरूप छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारीसँग आवश्यक परेको खण्डमा बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्त सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट पुष्टि भएको छ । कुनै व्यक्तिलाई कस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने हो र तत्कालिन सरकारले गरेका नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बिषय कार्यकारिणीको सुविधाको बिषय हुँदा यस्तो बिषयमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार आकृष्ट हुन सक्दैन । परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ढंग र सोचबाट काम गर्न कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले निवेदकको नियुक्ति रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल, सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको र प्रधानमन्त्रीको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. निवेदकलाई अपुरर्णीय क्षति पुग्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन निवेदनको गाम्भिर्यतालाई हेरी निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।४।३० को आदेश ।
८. निवेदकको नियुक्ति कुनै प्रकारको छनौट वा प्रतिष्पर्धाको आधारमा भएको नभई राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा भएको हो । जनआन्दोलनको फलस्वरुप मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको कारण विगतमा भएका सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्तिहरू रद्द गर्ने क्रममा नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०६३।१।२४ मा निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी आए बमोजिम मन्त्रालयबाट निवेदकलाई नियुक्ति रद्द भएको जानकारी दिइएको हो । निजको निवेदन दावी लाग्न नसक्ने हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी स्थानिय विकास मन्त्रालय र स्थानिय विकास मन्त्रीको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्धय श्री बद्रि बहादुर कार्की र श्री शरद प्रसाद कोइरालाले निवेदकको नियुक्ति कानूनी प्रकृया पुरा गरी भएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको निर्णयले निवेदकको मनोनयन रद्द गर्न मिल्दैन । सुनुवाईको मौका समेत नदिई पदबाट हटाउने गरी भएको विपक्षीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित छ । गैरकानूनी तरिकाले बिना आधार कारण निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरी भएको निर्णयले निवेदकको सम्मानमा ठेस पुगेको छ । कानूनले तोकेको सेवा अवधि बाँकी छदै सेवाबाट हटाउन नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । निवेदकको सेवा अवधि समाप्त हुन लागेको भएतापनि निवेदकले कानूनले तोकेको सेवा अवधिको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट विद्वान उपमहान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निवेदक कुनै प्रतिपर्धाबाट आउनु भएको नभई मनोनयनबाट नियुक्ति हुनु भएको हो । राज्यको संरचनामा भएको परिवर्तनको कारणबाट भएको नीतिगत निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यो निर्णयले एक व्यक्तिलाई मात्र नहटाई धेरै व्यक्तिलाई पदबाट हटाएको छ । यो व्यक्ति विशेषको निर्णय नहुँदा अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । बिशुद्ध कार्यकारिणीबाट भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरलाई मनन् गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निणर्य गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्तरको मिति २०६०।३।१२ को निर्णयानुसार निवेदक सन्त बहादुर गुरूङलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग) अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संचालक परिषदले उपाध्यक्ष पदमा ऐनको दफा ७ (३) अनुसार ४ बर्षको पदावधिको लागि मनोनयन गरिएको भन्ने मिति २०६०।३।१२ को तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रबाट देखिन्छ । मिति २०६०।३।१२ को तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनयन गरिएको निवेदकलाई मिति २०६३।१।२४ को प्रधानमन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार निवेदकको नियुक्ति रद्द गरिएको भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६३।१।२८ को पत्रबाट देखिन्छ ।
१२. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ७ (३) को व्यवस्था अनुसार उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ४ बर्षको हुने र निवेदकले आदिवासी जनजातिको हकहितमा कार्य गरेको आधारमा एवं कानूनी प्रकृया पूरा गरी नियुक्ति भएको निवेदकलाई नियुक्ति रद्द गरेको कुनै कारण नै उल्लेख नगरी नियुक्ति रद्द गरिएबाट तत्कालिन संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) धारा १६ र धारा १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७(१)(ग) ७ (२)(३) र दफा १० बमोजिम प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पदमा र कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने पाउने हकबाट बन्चित भएकोले तत्कालिन संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर एवं माग देखियो । निवेदक चार बर्षको पदावधिको लागि नियुक्ति भएको भन्नेमा बिवाद भएन । कानूनी व्यवस्था हेर्दा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ नेपालको विभिन्न जनजातीको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिता गराउने उद्देश्यले बनेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानको उद्देश्य ऐनको दफा ५ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ङ) सम्म उल्लेख छ । यी उदेश्य प्राप्तीको लागि प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकार दफा ६ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ण) सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१३. आदिवासी र जनजातीको उत्थान र सर्वाङ्गीण विकासको लागि प्रतिष्ठानले सम्पादन गर्ने कामको लागि सबभन्दा माथिल्लो अङ्गको रुपमा संचालक परिषदको गठनको व्यवस्था ऐनको दफा ७ मा भएको देखिन्छ । विभिन्न व्यक्तित्वहरू सम्मिलित संचालक परिषदको अध्यक्षमा प्रधान मन्त्री स्वयं हुने र प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष प्रधान मन्त्रीबाट मनोनित भई उपाध्यक्षको पदावधि पनि दफा ७ (३) अनुरुप चार बर्षको हुने भनी ऐनले नै ४ बर्षको पदावधि किटान गरेको देखिन्छ । चार बर्ष पदावधि पूरा गरे पछि पनि उपाध्यक्षमा पुनः एक पटक मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था पनि दफा ७(३) मा भएको देखिन्छ । सत्ता परिवर्तन भएको बास्तविकतालाई बुझी नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो पार्ने सदविवेकले आफै राजिनामा दिएमा वाहेक एक पटक मनोनित उपाध्यक्षलाई नियुक्तिकर्ता वा परिवर्तित प्रधान मन्त्रीले पनि हटाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिएन ।
१४. यस्ता आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, आदि विभिन्न कानूनी निकायहरू खास र विशेष प्रयोजनका लागि बनेका हुन्छन् । यस्ता आयोग, समिति, प्रतिष्ठानहरूको मुख्य उद्देश्य र काम गठन भएको कानूनमा तोकिएको हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान ऐनको दफा २(क) मा परिभाषित जाती वा समुदायको सर्वाङ्गीणी विकासको लागि बनेको देखिन्छ । ऐनले प्रतिष्ठानको उदेश्य प्राप्तको लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा रहेको संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको निरन्तरता र स्थायित्वको आवश्यकतालाई महशुस गरी राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका साथ साथै प्रतिष्ठानको परिषद तथा सदश्यको पनि परिवर्तन भई प्रतिष्ठानको अस्थायित्वको कल्पना नै गरेको देखिँदैन । प्रतिष्ठानको उद्देश्य तथा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य अधिकार र प्रतिष्ठानलाई संचालन गर्ने संचालक परिषद् तथा कार्यकारिणी समितिको बनौट हेर्दा र उपाध्यक्षको मनोनयन प्रकृया तथा उपाधयक्षको Fixed पदावधि र बीचमा हटाउने व्यवस्था नहुनुबाट उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्दा नै योग्य, अनुभवी, असल चाल चलन भएको, कुशल बिषयबस्तुको ज्ञान भएको इमान्दार श्रृजनाशिल र विवाद रहित तथा Purely professional,Non political र Academic व्यक्तित्व मात्र मनोनयन गर्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ । राजनीतिक झुकाव वा राजनीतिक नजिकको आधारमा नियुक्ति हुने पद होइन । यस्ता पदहरू राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनको साथ साथै परिवर्तन हुने पद होइन । त्यसैले यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा उमेरको हद पनि राखिदैन, अवकासको व्यवस्था पनि राखिदैन, विभागीय कारवाहीको व्यवस्था पनि राखिदैन । अर्थात यस्तो पद Doctrine of Pleasure लागु हुने पद होइन । यो बुझ्न आवश्यक छ ।
१५. निवेदकलाई ४ बर्षको पदावधि पूरा नहुँदै अगाडि नै निवेदकको मनोनयन रद्द गर्नपर्ने कारण के हो निवेदकलाई दिइएको मनोनयन रद्द पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद समेतको लिखित जवाफबाट विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, समिति, विकास समिति, प्राधिकरण, काउन्सील, कम्पनी आदि सरकारी नियन्त्रण एवं स्वामित्वका संस्थानमा मिति २०५९ साल असोज १८ गते पछि तत् तत् निकायका नियमित कर्मचारीहरू मध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा विधिवत नियुक्ति गरिए बाहेकका राजनीतिक प्रकृतिका सबै मनोनयन तथा नियुक्तिहरू रद्द गर्ने । यसरी रिक्त हुन आउने कार्यकारी प्रमुखहरूमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तत् तत् निकायमै कार्यरत बरिष्ठ अधिकृतले निमित्त कार्यकारी प्रमुख भै कार्य गर्ने गरी २०६३।१।२४ मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको भन्ने प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
१६. लिखित जवाफबाट देखिएको २०६३।१।२४ को मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा निवेदकलाई हटाएको कानून विपरित र स्वेच्छाचारी निर्णय देखिन्छ । मिति २०६३।१।२४ को भनेको मन्त्री परिषदको निर्णय के बिषय र के सन्दर्भमा निर्णय गरिएको हो र उक्त निर्णय कुन कुन निकाय र कस्तो कस्तो पदमा लागु हुने हो निर्णयकर्ता आफै अलमलिएको देखिन्छ । मिति २०६३।१।२४ को भनेको निर्णय हेर्दा उक्त निर्णय सरकारी स्वामित्वमा सरकारी नियन्त्रणको निकायहरू जहाँ पदाधिकारीहरूको पदको पदावधि कानूनमा तोकिएको हुँदैन त्यस्तोमा मात्र लागु हुने देखिन्छ । यस मुद्दाको आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान सरकारी स्वामित्व वा सरकारी नियन्त्रणको पनि होइन र उपाध्यक्षको पद सरकारको इच्छा अनुसार कायम हुने पद नभई कानूनमा नै पदावधि स्पष्ट गरिएको पद हुँदा मिति २०६३।१।२४ को निर्णय निवेदकको पदमा लागु हुन सक्ने होइन । मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतले यस्तै प्रकारको बिवादमा गरेको निर्णय र निर्णयको सम्बन्धमा स्थापित गरेको नजिरहरूलाई ध्यान नदिई गरिएको देखिन्छ ।
१७. हाम्रो व्यवस्था भनेको कानूनको आधारमा राज्य संचालन हुने कानूनी राज्य व्यवस्था हो । साथै हाम्रो शासन व्यवस्था भनेको मुद्दाको रोहमा यस अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र आदेश सबै सरकारी अड्डाले बाध्यात्मक रुपले मान्न र पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था हो। कानूनको यस अदालतले गरेको व्याख्या विपरित सबै नियुक्ति बदर गर्ने भन्ने मिति २०६३।१।२४ को Omnibus निर्णय त्यस्तो निर्णय के कस्तो नियुक्तिमा लागु गर्न मिल्ने र के कस्तो नियुक्तिमा लागु गर्न नमिल्ने नहेरी हचुवाको भरमा निवेदकको नियुक्ति समेत बदर गर्न निर्णय गैर जिम्मेवारपूर्ण र कानून विपरितको निर्णय देखिन्छ । तत्कालिन संविधानको धारा ३५ (२) अनुसार कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग मन्त्री परिषदबाट हुने व्यवस्था थियो । मन्त्री परिषदको कार्यकारिणी निर्णय सिमा के हो भन्ने बिषयका सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक शिवचन्द्र चौधरी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.५३५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०६४।२।२ मा निर्णय हुँदा विस्तृत व्याख्या गरी सकिएको छ ।
१८. तत्कालिन संविधानको धारा ३५ (२) अन्तर्गतको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा संविधान, कानून, कानूनका मान्य सिद्धान्तहरू, प्रशासनिक कानूनका सिद्धान्तहरू र नेपालले हस्ताक्षर गरेका नेपाल कानून सरह लागु भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु पर्छ । कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग संविधान प्रचलित कानून प्रशासनिक कानून, कानूनका मान्य सिद्धान्त र नेपाल कानून सरह लागू हुने सन्धिहरूको विपरित हुने गरी हुन सक्दैन । तत्कालिन संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल राज्यको शासन व्यवस्था कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार संचालन हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित कसरी मन्त्री परिषदले कानून विपरित हुने गरी Omnibus निर्णय गर्न सक्छ र मन्त्री परिषदले पदावधि कानूनमा तोकिएको पदमा पनि त्यस्तो निर्णय कसरी लागु गर्न सक्छ । देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार सम्पन्न मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय निवेदकको हकमा लागू गर्न सक्दैन ।
१९. निवेदक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) (ग) बमोजिमको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको भन्नेमा विवाद भएन । सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) को खण्ड (ग)(ठ)(ड) र (त) बमोजिम मनोनित सदस्य तथा सदस्य सचिवको पदावधि ४ बर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एकपटक मनोनित हुन सक्ने छन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनले उपाध्यक्षको पदावधि ४ बर्षको तोकेको र एक पटक मनोनित भएपछि मनोनित रद्द गर्ने अधिकार मनोनितकर्तालाई नदिएको अवस्थामा कसरी Omnibus निर्णयबाट निवेदकको मनोनयन रद्द गर्न सकिन्छ । सरकारले कार्यकारिणी निर्णय गर्दा ऐनको व्यवस्था, मनसाय, भावना, उद्देश्य आदी सबै कुरा र आफ्नो अधिकार समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु पर्छ ।
२०. ऐनको दफा ७ (३) मा उपाध्यक्षको पदावधि ४ बर्षको तोक्नु र मनोनयन भएपछि हटाउने व्यवस्था नगर्नुको मतलव नियुक्ति गर्दा मनोनयन गर्न लागिएको व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, चरित्र आदि सबै हेरी बुझी विचार गरी सक्षम छ भन्ने र मनोनयन गरेपछि उसले आफ्नो पदको जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई सफलता पूर्वक आफ्नो कार्यकालमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने यकिन गरी मनोनयन गर्ने भन्ने ऐनको मनसाय र व्यवस्था हो । मनोनयन गर्दा सरकारले योग्य व्यक्ति मनोनयन गर्छ कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत आधारमा मनोनयन गरिदैन र त्यसरी देशको प्रधान मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएको मनोनयनलाई रद्द गर्नु पर्ने अवस्था नै आउदैन भन्ने आधारमा ऐनले मनोनयन रद्द गर्ने व्यवस्था नराखेको हो भन्ने सम्झनु पर्ने हुन्छ बरु पुनः अर्को एक पटकको लागि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले राम्रो काम गरेमा मनोनित व्यक्तिले बनाएको नीति एवं योजनालाई निरन्तरता दिन पुनः नियुक्तिको व्यवस्था ऐनले गरेको हो । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । तर ऐनको स्पष्ट व्यवस्था विपरित मन्त्री परिषदको २०६३।१।२४ को निर्णय निवेदकलाई पनि लागु गरी हटाएको देखियो ।
२१. कुनै उदेश्य प्राप्तिको लागि कानून बमोजिम गठन हुने वा भएको Autonomous प्रकारको कुनै प्रतिष्ठान वा समिति वा प्राधिकरण वा निकाय आदिमा मनोनयन हुने कार्यकारिणी level को वा Policy making level को पदाधिकारीका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले आफ्नो कानूनी अधिकारको बारेमा जानकारी राख्नु पर्छ ।
२२. मन्त्रीपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारको बारेमा माथि उल्लख गरियो । छोटकरीमा भन्दा मन्त्री परिषदले संविधान, कानून प्रशासनिक कानूनका मान्य सिद्धान्त एवं प्रचलन, सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कानूनी सिद्धान्त र सन्धीको व्यवस्था विपरित हुने वाहेकको अन्य सम्पूर्ण बिषयमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्तो आदिवासी जनजातीको उत्थान र विकास गर्ने बनेको ऐन अन्तर्गत गठित निकायमा ऐनले नै तोकेको पदावधिका लागि मनोनयत वा नियुक्ति हुने वा भएका पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा सरकारले जहिले मन लाग्यो त्यही बेला मनोनयन रद्द गर्न वा हटाउने गर्न सक्दैन । संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू एवं सरकारको दायित्व कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन संविधानको धारा ४१ र वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ४३ अन्तर्गत गठित निकायहरूबाट मात्र सम्भव हुदैन र ती नीति एवं निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न बेलाबेलामा आवश्यकता अनुसार कानून बनाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न निकायहरू गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता निकायहरू गठन गरी ती निकायहरू मार्फत पनि राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू लागू गर्नु पर्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्वयं एउटा उदाहरण हो । तत्कालिन संविधानको धारा २६ (१०) समेतको नीति प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सो प्रतिष्ठान गठन भएको हो ।
२३. प्रतिष्ठानमा दुई प्रकारका Human Resources अर्थात पदाधिकारी रहने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम पदाधिकारीहरू एक बर्ग र ऐनको दफा २१ बमोजिम गठन हुने कर्मचारीहरू अर्को वर्गको संयुक्त प्रयास र Team Effort बाट ऐनको उदेश्य र व्यवस्था लागू गरिन्छ । ऐन बमोजिम गठन भएको निकाय, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण आदिमा मनोनित पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धमा सरकारको अधिकार कानूनमा भर पर्छ । यस्ता प्रतिष्ठान निकाय आदिमा मनोनयन हुने निवेदक जस्ता पदाधिकारीहरूको हैसियत प्रतिष्ठानको दफा २१ बमोजिम नियुक्त हुने कर्मचारी सरह होइन । प्रतिष्ठानमा मनोनित निवेदक जस्ता पदाधिकारीहरू उमेरको हदबाट अवकास हुदैनन् कानूनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि स्वयं पदमुक्त हुन्छन् । यस्तै बिषय समावेश भएको भारतको अल इण्डिया इन्सिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सको एउटा मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले पदावधि सम्बन्धमा गरेको व्याख्या प्रासांगिक छ । L.P Agarwal & Union of India को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानको जस्तो Tenure Post को सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको छः–
भारतको उक्त अस्पतालमा Director पदको पाँच बर्षको पदावधि हुने व्यवस्था रहेछ । पाँच बर्षको पदावधि भएको तर पाँच बर्ष नपुग्दै हटाउने व्यवस्था नभएकोमा पाँच बर्ष अगाडि नै हटाएकोमा मुद्दा पर्दा देहाय बमोजिम व्याख्या गरियो ।
It is a condition of holding the office. Once a person is appointed to a tenure post, his appointment to the said office begins when he joins and it comes to an end on the completion of the tenure unless curtailed on justifiable grounds. Such a person does not superannuate, he only goes out of the office on completion of his tenure. The question of prematurely retiring him does not arise. The appointment order gave a clear tenure to the appellant. The High Court fell into error in reading "the concept of superannuation" in the said order. Concept of superannuation which is well understood in the service jurisprudence is alien to tenure appointments which have a fixed life span . The appellant could not therefore have been prematurely retired and that too without being put on any notice whatsoever.
२४. प्रतिष्ठानको दफा ७ (१) (ग) बमोजिम मनोनित पदाधिकारीको पदावधि दफा ७ (३) मा तोकिएको छ । दफा ७ (३) मा पदावधि तोक्नुको अर्थ तोकिएको अवधि सम्म मनोनयन रद्द गर्न नपाइने भन्ने हो । ऐनमा पदावधि तोकिएको तर हटाउने व्यवस्था नभएपनि Justifiable Ground जस्तै मगज बिग्रेमा, भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा, प्रतिष्ठानको हित विपरित काम गरेको पाइएमा प्राकृतिक न्यायको रित पुर्याई हटाउन नपाइने होइन । तर, बिना कारण एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित हटाउन कसरी पाईन्छ ? दफा ७(३) मा पदावधि तोक्नुको मतलव उपाध्यक्षको पद मनोनयन गर्नेको इच्छाअनुरुपको अवधि सम्म पदमा रहन पाउने भन्ने होइन । कुनै कुनै निकायमा कुनै कुनै पदको पदावधि कानूनमा तोकिदैन । त्यस्तो अवधि नतोकिएको पद मनोनयन गर्नेको इच्छासम्म कायम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई Doctrine of Pleasure लागू हुने पद र व्यवस्था मानिन्छ । Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको पदमा पदावधि नतोकिने हुनाले मनोनित वा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छासम्म मात्र मनोनित वा नियुक्त पदाधिकार कायम रहन्छ । तर, निवेदक मनोनित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पद ऐनको दफा ७ (३) को व्यवस्था अनुरूप Doctrine of Pleasure लागू हुने मनोनयनकर्ताको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने पद नभई ऐनमा तोकिएको अवधिसम्म बस्न पाउने Tenure पद हो । तसर्थ, निवेदकलाई पदबाट हटाउने मिति २०६३।१।२४ को मन्त्री परिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो ।
२५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम गठित यस्ता प्रतिष्ठान निकाय, आयोग समिति वा प्राधिकरण आदि जसमा मनोनयन हुने नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा वाहेक राजनीतिक नियुक्तिको पद भन्न मिल्दैन । उदाहरणको लागि निवेदक मनोनयन भएको प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रतिष्ठान वा राजनीतिक पद भन्न मिल्दैन । प्रतिष्ठानको कानूनी व्यवस्था र निवेदक मनोनित उपाध्यक्ष पदमा मनोनित हुने आधारहरू हेर्दा प्रतिष्ठान बिशुद्ध रुपले तत्कालिन संविधानको धारा २६ (१०) र वर्तमान संविधानको धारा १३ (३), २१, २९, ३३ (६) र ३५ (१४) समेतका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न गठित प्रतिष्ठान भन्ने देखिन्छ । यस्तो बिशुद्ध संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित निकायहरूका कानूनी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी कानून बमोजिम मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको मनोनयन वा नियुक्ति बदर गर्ने कार्य कानूनी राज्यसँग मेल खादैन । यस्तो कामलाई स्वेच्छाचारी र कानून विपरितको निर्णय मानिन्छ ।
२६. केही पदहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको पद मानिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति गर्ने सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले राजिनामा नदिए हटाइने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई Spoil System भनिन्छ । कानूनमा पदावधि नतोकिएको र बिशुद्ध राजनीतिक आधारमा मनोनयन हुने पदमा (जस्तो राजदुत्तको पद) सम्म सरकार परिवर्तनका साथ साथै मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको मनोनयन समेत बदर हुन सक्ला तर कानूनमा पदावधि तोकिएको पदमा त्यस्तो हुन सक्दैन । निवेदकको मनोनयन रद्द गर्ने निर्णयको आधार हेर्दा मानौ कि निवेदकको पदावधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको, निवेदक मनोनित पद राजनीतिक पद भएको र निवेदक राजनीतिक आधारमा मनोनित भएको जस्तो गरी हाम्रो तत्कालिन संविधानमा Spoils System को व्यवस्था भए सरह गरी मनोनयन रद्द गरेको देखियो । जुन धारणा गलत हो ।
२७. सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Shrilelkha vidyarthi Vs. State of UP को मुद्दामा भएको व्याख्या प्रासांगिक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा देहाय बमोजिम भनियोः–
Constitutional law "- spoils system-" practice of giving public offices adherents of political party on assumption of power held against the constitution. भन्दै Arbitrariness is writ large in the impugned circular dated February 6.1990 issued by the State of Uttar Pradesh. it gives the impression that this action was taken under the mistaken belief of applicability of "spoils system" under our Constitution and the cavalier fashion in which the action has been taken gives it the colour of treating the posts of DGC as bounty to be distributed by the appointing authority at its sweet will. Such a change even by a private party is made keeping in view his own interest when he finds that the existing lawyer is not suitable for the assignment and, therefore, without making the change he incurs the risk of some loss. In the case of the State it is the public interest which should be the prime guiding consideration to judge the suitability of the appointee but it appears that the impugned State action was taken in the present case with only one object in view, that is, to terminate all existing appointments irrespective of the subsistence or expiry of the tenure or suitability of the existing incumbents. It terminates all the appointments of government Counsel in the districts of the State of Uttar Pradesh by an omnibus order, even though these appointments were all individual. No common reason applicable to all of them justifying their termination in one stroke on a reasonable ground has been shown. This was done in spite of the clear provisions in the L.R. Manual laying down detailed procedure for appointment, termination and renewal of tenure. Nothing worthwhile has been shown on behalf of the State of U.P. to support the impugned action as reasonable and non-arbitrary. The only reason given in the counter affidavit of the joint secretary and joint Legal Remembrancer, Government of U.P. for issuance of the impugned order viz. "to streamline the conduct of the government cases and effective prosecution thereof" cannot be said to be a reasonable basis for the drastic and sweeping action throughout the State, particularly when the provisions in the Legal Remembrancer's Manual referred earlier provide ordinarily for renewal of the tenure of the appointees. The impugned circular must, therefore, perish on the ground of arbitrariness which is an available ground for judicial review in such a situation.
२८. हामी कहाँ नै पनि यस अदालतले कानूनमा पदावधि स्पष्टसँग तोकेको पदमा विना आधार कारण पदावधि पूरा नहुँदै अगाडि नै हटाउन नपाइने भनी पटक पटक विभिन्न मुद्दाहरूमा बृहत पूर्ण इजलास समेतबाट व्याख्या भई Tenure पद Superannuate हुने पद पनि होइन र म्यअतचष्लभ या एभिबकगचभ लागू हुने पद पनि होइन भनी नजिर सिद्धान्त स्थापित हुँदा हुँदै पनि त्यसको विपरित निवेदकलाई हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय हाम्रो जस्तो Government of Laws not of men or women भन्ने सिद्धान्त विपरित देखियो ।
२९. भारतको सर्वोच्च अदालतका उक्त व्याख्या जस्तै हामी कहाँ पनि कानून बमोजिम गठित प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूमा सरकार परिवर्तनका साथै पदाधिकारी परिवर्तन हुने Spoils System को व्यवस्था नगरेको हुनाले निवेदकलाई पदावधि छँदै बिना आधार कारण मनोनयन रद्द गर्ने मिति २०६३।१।२४ को निर्णय निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ।
३०. निवेदकलाई पदमा बहाल गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्नलाई निवेदकको पदावधि समाप्त भएको कारण पदमा बहाल गर्न भनी आदेश गर्न मिलेन । निवेदकको नियुक्ति रद्द गर्ने विपक्षी मन्त्री परिषदको निर्णय बदर भएकोले निवेदकलाई लागु हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून विद्यमान भए र त्यस्तो सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा यसरी सेवा टुट्दा पनि पारिश्रमिक लगायतका सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भए निवेदकलाई लागु हुने त्यस्तो कानूनको अधिनमा रही निवेदकलाई कानून बमोजिम पाउने सुविधाहरू दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ। आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति सम्बत २०६४ साल आषाढ ३१ गते रोज १ शुभमः––––––