निर्णय नं. ७८४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७८४१     ने.का.प.२०६४ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा

सम्बत २०५९ सालको रिट नं. ––२५९१

आदेश मितिः २०६३।१०।२१।१

 

मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

 

निवेदकः भक्तपुर जिल्ला वालकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चक्रलाल श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर, समेत

 

§  दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिन पुनः अर्को वारेसनामा नै चाहिन्छ भन्न कानून सम्मत हुँदैन । वारेसले पक्ष सरह अ.वं. ७८ नं. र अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज समेत गर्न पाउने कानूनी हैसियत राख्ने र सम्बन्धित पक्षलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा पक्षले एकपटक एक अदालतमा एउटा मुद्दामा वारेसनामा दिएपछि अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूनः सोही मुद्दाका सन्दर्भमा उत्पन्न अन्तरिम प्रकृतिका काम कारवाही गर्न वा त्यस्ता काम कारवाही बदर गराउन पटक पटक वारेसनामा दिई रहनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय होईन । वारेसले किनारा नभई मूल मुद्दा यथावत रहिरहे सम्म सो मुद्दामा भएका कारवाहीका सिलसिलामा भएका आदेशहरू वेरीतका हुन् भनि पक्षका तर्फबाट निवेदन दिन सक्ने नै हुन्छ । यस्ता प्रत्येक आदेश बदर गराउन छुट्टै वारेसनामा चाहिने भन्न उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  न्याय सम्पादन कार्यमा कानुन व्यवसायीहरूको विशिष्ठ भूमिका हुन्छ । कानुन व्यवसायीलाई अदालतका सहयोगी मित्रको रुपमा मात्र होईन “अफिसर अफ द कोर्ट” को रुपमा मान्यता प्राप्त छ । अदालतले कानुन व्यवसायीको भनाईमा विश्वास गरेर कतिपय कुराहरू गर्दछ अनि त्यसमा भर गरेर न्याय निरूपण गर्दछ । न्यायलाई अझ चम्किलो पार्नमा कानून व्यवसायीको सकारात्मक योगदान   हुन्छ । यस अर्थमा कानून व्यवसायी अदालतको यश अपयशमा अभिन्न रूपले संलग्न रहेकै हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  प्रतिस्पर्धी न्याय प्रणाली (Adverserial Legal System) मा न्यायकर्ताले दुवै पक्षका सबै कुरा सुनेर खेलको अम्पायर सरह ठिक र सहि कुरा लिएर सहि निर्णय गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । हाम्रो न्याय प्रणाली यसै मान्यता अनुरुप संचालन भैरहेकोले अदालतले पक्ष विपक्षका सवै कुराहरू चाहे त्यो नाजायज नै किन नहोस् सुन्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि उठ्दछ तर प्रतिस्पर्धी न्याय प्रणालीका पनि निश्चित मान्यता छन्। जसरी फुटवल नीश्चित सीमा बाहिर जाना साथ आउट हुन्छ । त्यसै तर्कका आधारमा तथ्य, कानून, न्याय अनि कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तले निर्धारण गरेको सीमा (Boundary) भित्र कानून व्यवसायीले फुटबल रुपी बहसको खेल गर्न सक्दछ, पाउँछ वा मिल्दछ । सो सीमा भन्दा बाहिर कानून व्यवसायीका बहस ग्रहणयोग्य त हुँदैनन् नै स्वयं कानून व्यवसायीले समेत त्यस्तो सीमा बाहिर गएर अदालत समक्ष बहस प्रस्तुत गर्नु उचित  हुदैन । अनि त्यो न्यायीक आचरण (Judicial Propriety) पनि हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीले तथ्यले स्थापित नगरेका अर्थात हुँदै नभएका कुरा अनि कानून प्रतिकूलका कुराहरू गरेर अदालतलाई भ्रमित (Mislead) गर्नु गम्भीर बिषय हो । कानून व्यवसायीले आफ्ना क्रियाकलाप अनि आचरणहरू निर्धारित आचरण संहिता अनुकूल राख्न जरुरी हुने ।

(प्रकरण नं. २२)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चक्रलाल श्रेष्ठ, श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री शिवप्रसाद रिजाल

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता रक्षबहादुर क्षेत्री

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या. पवनकुमार ओझाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२.    सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०५५।५।२९ को फैसला र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।३।२६ को फैसलाले म मोही कायम भएको का.जि. कोटेश्वर मौजाको साविक नक्सा नं. २९१ भा.पा. विर्ता नं. २५७ हा. नं. ३३१ को कि. नं. १४२, १४४, १४७ को जग्गाको मोहीयानी हक मेरो नाउँमा कायम भएको थियो । सो जग्गाको चलन चलाउन दण्ड सजायको ४३(१)(क) बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट कोर्ट फी. र अढाई दस्तुर दाखेल गर्न २०५९।१।३० मा आदेश गरेकोमा तहसिलदारको सो आदेश विरूद्ध दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम वारेशनामा नभएको वेसरोकारवाला व्यक्ति विपक्षी राधेश्याम महर्जनको निवेदन लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०५९।२।२४ मा भएको आदेश गरेकोमा सो आदेश बदर गराउन अ. वं. १७ नं. बमोजिम मैले दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५९।४।३० को आदेशमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५९।२।२४ को आदेश रीत वेरीत के हो सो सम्बन्धमा केही नबोली तहसिलदारको आदेश बदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५९।२।२४ को आदेश मिलेको भनि भएको आदेश त्रुटीपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

३.    अ.वं. १७ नं. बमोजिम तल्लो अदालतको काम कारवाही वेरितको देखिएमा बदर गर्नुपर्ने र रीतपूर्वकको भए यति कारणले रीतपूर्वकको हो भनी कारण जनाउनु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली भएको आदेश कानून विपरीत छ । वारेशनामा, अख्तियारनामा विपरीतको उजुरी रीतपूर्वकको हो की होईन, केही नवोल्नु त्रुटीपूर्ण छ । अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतले तहसिलदारको आदेश बदरभागी छ कि छैन भनेर मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश निर्णय गर्न मिल्दैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको काम कारवाही वा आदेश रित वा वेरितको के छ सो सम्म ठहर गरिनु अ.वं. १७ नं. अनुसार कानून सम्मत हुनेमा तहसिलदारको आदेश बदरभागी वा सदरभागी भनी अ.वं. १७ नं. को सिमा नाघी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५९।४।३० को त्रुटीपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी सर्वोच्च अदालतको २०५५।५।२९ को फैसलाबाट मोही कायम भएको हा.नं. ३३१ को जग्गा चलन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०५९।५।१७ को  आदेश ।

५.    यसमा निवेदकको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको अ. वं. १७ नं. को निवेदनमा प्रतिवेदन समेत माग भै काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको बदरभागी आदेश जिल्ला न्यायाधीशले बदर गर्ने गरेको मिति २०५९।२।२४ को आदेश बदर गर्नु परेन भनि यस अदालतबाट २०५९।४।३० मा भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।

६.    कुनै तहको अदालतबाट पनि रिट निवेदकले चलन पाउने गरी फैसला नभएको र आफू वादी भै हक कायम गराई ल्याएको अवस्था पनि भएको नदेखिँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४३ नं. समेतका आधारमा निजलाई चलन चलाई दिनुपर्ने अबस्था नहरेको हुँदा सोही आधारमा भएको यस अदालतको मिति २०५९।२।२४ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।४।३० को आदेशबाट यी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. अदालतको तहसिल शाखाको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।

७.    सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५५।५।२९ मा भएको फैसला बमोजिम कि.नं. १४२, १४७ का जग्गामा हाम्रो हक कायम भएको छ । सो जग्गाको मोही विपक्षीका बाबु हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट मोही कायम हुने गरी फैसला भएको छैन । विपक्षीका बाबुले हामी ज. ध. भएको जग्गा आफ्नो नाममा दुषित दर्ता गराएको दर्ता बदर भै हाम्रो हक कायम भएको हो । विपक्षीको नाममा दर्ता प्रमाणित हकदैया नै नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हवाला दिदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मोही चलनको निवेदन दिन पाउने होईन । तसर्थ मोही भैरहेको व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा मोही चलन तर्फ परेको निवेदन नै अ. वं. ३५ नं. बमोजिम त्रुटीपूर्ण भएको हुँदा सो निवेदन उपरको कारवाहीमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षीहरू हरिनरसिंह अमात्य प्रकाशनरसिंह अमान्य र राधेश्याम महर्जनको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरियो । यसमा रिट निवेदक स्वयं विद्वान अधिवक्ता श्री चक्रलाल श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०५५।५।२९ को फैसलाले मेरो मोहीयानी हक कायम भएको का.जि. कोटेश्वर मौजाको हा.नं. ३३१ को जग्गा मोही हक चलन चलाई पाउँ भनि काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दिएको दरखास्तमा तहसिलदारबाट चलन चलाउने तर्फ भएको कारवाही बदर गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश उपर परेको अ. वं. १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट रीत वेरीत तर्फ केही नबोली मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी भएको आदेश त्रुटीपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मेरो हक कायम भएको जग्गामा चलन चलाउन पाउने मेरो नैसर्गिक अधिकारमा अदालतले रोक लगाउन मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेशले म न्यायबाट विमुख भएको छु । मैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा सोही बिषयमा दिएको परमादेश समेतका मुद्दामा भएको फैसलाले अन्यायमा परेकोले मैले सो फैसला विरूद्ध पर्चा, पम्पलेट छपाई प्रचार प्रसार गरेको थिए । सो अवस्था यहाँ दोहोर्याउन नपरोस् । साथै संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको सो पूर्व फैसलाको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दा विस्तृत व्याख्याको लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन पर्दछ । मैले पूर्ण न्याय पाउन जंगल जाने कि कहाँ जाने ? अतः सर्वोच्च अदालतको २०५५।५।२९ को फैसला बमोजिम मेरो हक कायम भएको हा. नं. ३३१ को जग्गामा चलन चलाउन नमिल्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी मेरो हक कायम भएको जग्गामा चलन चलाई चलन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय बालकृष्ण न्यौपाने र शिवप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम निवेदकको मोहीयानी हक कायम भएको का.जि. कोटेश्वर मौजाको हा.नं. ३३१ को जग्गामा निवेदकले चलन चलाई पाउनु पर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले चलन चलाउन ईन्कार गरे उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत निवेदकले चलन चलाउन नमिल्ने भनि गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी विवादीत जग्गा निवेदकलाई चलन चलाई दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी हरिनरिसिंह अमान्य समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रक्ष बहादुर क्षेत्रीले का.जि. कोटेश्वरको हा.नं. ३३१ को जग्गामा निवेदकको हक कायम भएको होईन । भक्तपुर वालकोट –६ को कि. नं. १४२, १४४ र १४७ का ३ कित्ता जग्गाका जग्गाधनी हेम नरिसिंह र मोही हर्षलाल कायम भै सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । मेरो पक्षको नाउँमा का. जि. कोटेश्वरमा कुनै जग्गा नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, सर्वोच्च अदालतको मिति २०५५।५।२९ को फैसला बमोजिम मेरो हक कायम भएको का. जि. कोटेश्वर मौजाको हा. नं. ३३१ को जग्गामा चलन चलाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले चलन चलाउने तर्फ कारवाही गरेको आदेश बदर गरी चलन तर्फ कारवाही गर्न इन्कार गर्ने गरी भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी मोहीमा हक कायम भएको हा. नं. ३३१ को जग्गामा निवेदकलाई चलन चलाई दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा का. जि. कोटेश्वर मौजाको हा. नं. ३३१ को जग्गामा निवेदकको मोही हक कायम रहेको छैन । निवेदकले दावी गरे जस्तो चलन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१०.    उपरोक्त तथ्य र परिस्थिति भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? भन्ने वारेमा निर्णयमा पुग्नका लागि निम्न प्रश्नको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो :–

(१)    यस अदालतको मिति २०५५।५।२९ को फैसलाले का. जि. कोटेश्वर मौजाको हा.                           नं. ३३१ को जग्गा निवेदकका नाउँमा मोहीयानी हक कायम भएको हो होईन ? र                               सो जग्गा निवेदकको माग बमोजिम मोहीयानी हक चलन चलाई दिनु पर्ने हो,                                    होईन ?

(२)   प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनवाईको लागी पठाउन पर्ने र पठाउन मिल्ने हो,                             होईन ?

(३)   निवेदकको दावी अनुसार प्रत्यर्थी राधेश्याम महर्जनले बिना वारेस उजुर गरेको हो,                                     होईन ?

(४)   न्याय सम्पादन कार्यमा पक्षको भनाई वा कानूनी ब्यवस्था मध्ये के ले महत्वपूर्ण                                    भूमिका निर्वाह गर्दछ ?

११.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस अदालतको फैसलाबाट पुनरावेदकको पक्षमा के कस्तो हक श्रृजना भएको रहेछ र निजलाई के मार्का परेको रहेछ र तल्ला अदालतबाट कसरी अन्याय भएछ भन्ने हेरौं । यस अदालतको मिति २०५५।५।२९ को निर्णयबाट हा. नं. ३३१ को जग्गामा मेरो मोही कायम भएको छ सो मोही हक चलन गरी दिनोस् भन्न जाँदा तहसिलदारले दस्तुरी लिने आदेश गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौं र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट चलन चलाई नदिएको हुँदा अन्याय पर्यो भन्ने निवेदकको मुल जिकिर देखिन्छ । यसरी निवेदकको हकको श्रोत भनेको यसै अदालतको मिति २०५५।५।२९ कै फैसला भन्ने निवेदन दावी देखिँदा सो फैसला हेर्नु पर्ने भयो । उक्त फैसलाको पुरै ठहर खण्ड निम्न बमोजिम देखिन्छ :–

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला वालकोट गा. वि. स. वडा नं. ६ कि. नं. १४२ को क्षे. फ. १–६–० ऐ. ऐ. कि. नं. १४४ को ०–१४–० ऐ. ऐ. कि. नं. १४७ को ०–०–३ को जग्गा धनी हेम नरसिंह मकाजु हुन भनी यी पुनरावेदक मोहीले स्वीकार गरेको देखिएको उक्त कित्ता जग्गाहरू रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भनी मोही हर्षलालले दिएको निवेदनमा गणेशदास, रामदास मानन्धरको नाउँको मा. ठि. फेरा दोश्रा पोता लगत नं. १३१६।१००० को १० नं. इडोल न. नं. १९११ को क्षे. २३।।। विर्ता पोता देखाएकोमा सो कै आधार मै मालपोत कार्यालयबाट यी पुनरावेदकका नाउँमा उक्त कित्ता जग्गाहरू दर्ता भएकोमा पोता लगत देखाएका गणेशदास र रामदास मानन्धर जग्गा धनी हेम नरसिंहका के नाता हुन् भनी यी पुनरावेदकले खुलाउन सकेको देखिदैन । वादीले आफू जग्गाधनी भई निजले रैकर परिणत २०२३ सालमा गरी २०२४ सालको रसिद पेश गरेकोमा यी प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । भक्तपुर मालले काठमाडौं मालपोत कार्यालयलाई २०२३ सालमा लेखेको पत्रबाट पनि भक्तपुर जिल्ला र काठमाडौं जिल्ला छुट्टिई अलग अलग जिल्ला र गाउँ पंचायतमा रहेको जग्गा भन्ने नदेखिएको, साविकको मौजाको लगत वादीले पेश गरेकोमा सो मौजाको लगतबाट विवादित जग्गा पर्न नसक्ने भनी मान्न सकिने प्रमाण यी प्रतिवादीबाट पेश हुन नसकेको र वादीले देखाएको हा. नं. ३३१ को जग्गा विवादित जग्गासँग भिडेको अबस्थामा पुनरावेदक स्वयं मोही भएकोले वादी दावी अनुसारको जग्गा अन्यत्र देखाउन सकेको समेत पाईदैन । तसर्थ २०२१ सालमा विवादित जग्गाका जग्गाधनी भनी मोही हर्षलालले देखाएका हेम नरसिंहले निजको नाममा साविक भ. पाटन २५७ नं. लगतमा दर्ता छड्के ।।।३  ।।।२ पोता ।३१।१ को लगत भिडाई रै. प. गरी ३३१ नं. कायम भईसकेको स्थितिमा यी पुनरावेदक तर्फबाट ज. ध. हेम नरसिंह देखाई पोता अन्य व्यक्तिको भिडाई रै. प. दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका आधारमा भक्तपुर मालपोत कार्यालयले निज मोही हर्षलालका नाउँमा दर्ता गरी दिने गरेको निर्णयलाई मनासिव ठहर्याई वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला बदर भई उल्टी हुने ठहर्छ । भक्तपुर मालपोत कार्यालयले गरेको २०४६।५।९ को निर्णय बदर भई पुनरावेदक वादीका नाउँमा हक कायम हुने समेत ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।”

१३.   उपरोक्त निर्णयमा कहि पनि रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो हा.नं. ३३१ को जग्गाको मोही हक निवेदकलाई प्राप्त हुने गरि ठहर भएको देखिदैन । हेमनर सिंहले निजको नाममा साविक भ. पाटन २५७ नं. लगतमा ।।।३।०। ।।२ पोता ।३३।१ को लगत भिडाई रै. प. गरि ३३१ कायम भएका जग्गा नै हाल भक्तपुर गा. वि. स. वडा नं. ६ का कि. नं. १४२, १४४ र १४७ का जग्गा हुन् भन्ने ठहर भएको देखिन आउँदछ । सो मुद्दामा हेम नरसिंहले रै. प. गरी भएको हा. नं. ३३१ को जग्गा अन्यत्र देखाउन नसकेको भनि स्वयं यी निवेदक माथी जिम्मेवारी पुरा नगरेको दोष देखाएको अबस्था समेत देखिन्छ । यस्तोमा निवेदकले दावी गरेको हा. नं. ३३१ को जग्गा यस अदालतको उक्त मितिको फैसलाबाट उपरोक्त वालकोट बाहेकको छुट्टै जग्गा हो भनी सो हा. नं. ३३१ मा मोही हक कायम गरेको भन्ने देखिँदैन । हा. नं. ३३१ का जग्गा भनेका वालकोट गा. वि. स. वडा नं. ६ को उपरोक्त कि. नं. १४२, १४४ र १४७ का जग्गा हुन् भनि ठहर भै रहेकोलाई वंग्याई हा. नं. ३३१ का जग्गामा सर्वोच्च अदालतले मोही कायम गरिदिएको छ चलन चलाई पाउँ भनि निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई कारवाही चलाउने र तहतह मुद्दा गर्दै यस अदालतसम्म आएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू निवेदकको मनगढन्ते दावीका आधारमा हुदै आएका देखिएका छन् । निवेदकले लिएको जिकिर पुष्टि गर्ने कुनै आधार मिसिल संलग्न रहेको पाईएन ।

१३.   यी निवेदकले शुरु जिल्ला अदालतमा चलन चलाई पाउँ भनि दिएको दरखास्तमा “का. जि. कोटेश्वर मौजाको साविक कोटेश्वर मौजामा भएको भनि विपक्षी स्वयंले विभिन्न मुद्दामा दावी स्वीकार गरी आउनु भएकोले सो जग्गाको हालको वडा कि. नं. तथा चार किल्ला अ. वं. १३३ नं. अनुसार निज विपक्षबाटै खुलाउन देखाउन लगाई ऐन कानुन अनुसार फैसला कार्यान्वयन गरी फैसलाले कायम भएको मोहियानी हकको का. जि. कोटेश्वर मौजाको साविक विर्ता नं. २५७ को हा. नं. ३३१ को क्षेत्रफल डडेषु ०–१५–२–२ जग्गा जोत भोग चलन चलाई पाउँ” भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ । जग्गाको मोही हुँ मोही हक चलन चलाई पाउँ भनी दावी गर्नेले प्रमाण सम्बन्धी सिद्धान्त अनुरुप आफ्नो दाबीको जग्गा यो हो, यस ठाउँमा छ, मैले जोति राखेकै छु भनी प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्नेमा जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा नभएर जग्गाधनीबाट हालको वडा र चार किल्ला खुलाउन लगाई चलन चलाई पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । मोही हुँ, मोहि हक प्राप्त भएको छ चलन चलाई पाउँ भन्नेले जग्गा कहाँ छ, थाहा नपाउनु भनेको अचम्मको कुरा हो। जग्गा नै थाहा नपाउने कस्तो मोहि होला ? उपरोक्त कुराले निवेदकको कुनै हक नरहे नभएको भन्ने माथि विवेचित तथ्यलाई यथेष्ट प्रमाणित गरि रहेकै देखिन्छ ।

१४.   दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने भन्ने हकमा पूर्ण इजलासका लागि कुनै मुद्दा पठाउने निश्चित आधार प्रकृया र पद्दती छन् र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४८ मा उल्लेखित आधार र शर्त पुग्न जरुरी हुन्छ। पक्षले कुनै कुरा भन्यो भन्दैमा यस अदालतले कानूनी आधार एवं न्यायिक पद्धती विपरीत गर्ने कुरा हुँदैन ।

१५.   तेश्रो प्रश्न सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदकले वारेसनामा नै नभएका विपक्षी राधेश्याम महर्जनले दिएको निवेदनका आधारमा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गर्न मिल्दैन भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागज हेर्दा विपक्षी मध्येका प्रकाश नरसिंह अमात्य र हरि नरसिंह अमात्यले राधेश्याम महर्जनलाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि २०५८।९।२३ मा वारेसनामा दिई सोही वारेसनामाका आधारमा विपक्षी राधेश्यम महर्जनले का.जि.अ. मा चलेको चलन मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको देखिन्छ । पक्षको वारेसको हैसियतले तहसिलदारको आदेश बदर गराउन द.स. को ६१ नं. बमोजिम निज राधेश्याम महर्जनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिँदा द. स. को ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिन पुनः अर्को वारेसनामा नै चाहिन्छ भन्न कानून सम्मत हुँदैन । वारेसले पक्ष सरह अ. वं. ७८ नं. र अ. वं. १३३ नं. बमोजिम कागज समेत गर्न पाउने कानूनी हैसियत राख्ने र सम्बन्धित पक्षलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा पक्षले एकपटक एक अदालतमा एउटा मुद्दामा वारेसनामा दिएपछि अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूनः सोही मुद्दाका सन्दर्भमा उत्पन्न अन्तरिम प्रकृतिका काम कारवाही गर्न वा त्यस्ता काम कारवाही बदर गराउन पटक पटक वारेसनामा दिई रहनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय होईन । वारेसले किनारा नभई मूल मुद्दा यथावत रहिरहे सम्म सो मुद्दामा भएका कारवाहीका सिलसिलामा भएका आदेशहरू वेरीतका हुन् भनि पक्षका तर्फबाट निवेदन दिन सक्ने नै हुन्छ । यस्ता प्रत्येक आदेश बदर गराउन छुट्टै वारेसनामा चाहिने भन्न उचित हुँदैन नत त्यो वान्छनीय नै हुन्छ । तसर्थ वारेसको हैसियतले विपक्षी राधेश्याम महर्जनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन कानून अनुरुपकै देखिँदा सरोकारवाला व्यक्तिले दिएको निवेदनको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५९।२।२४ को आदेश त्रुटीपूर्ण छ भनि निवेदकले लिएको जिकिर मनासिव देखिन आएन ।

१६.    चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, मुद्दाका पक्षहरूले जे जे भन्छन् त्यहि त्यहि गर्नु न्याय होईन । न्यायका निश्चित आधार, मान्यता एवं नियम/सिद्धान्त हुन्छन् । अन्याय पर्यो न्याय पाईन भन्नेको कानूनी हकमा आघात परेको देखिनु न्याय गर्नको लागि प्राथमिक शर्त हुन्छ । कानूनी हकमा आघात पुगेको बिन्दुबाट न्याय लिने, प्राप्त गर्ने उपक्रम र प्रकृयाहरू शुरू हुन्छन् । माथी गरिएका विवेचनाबाट निवेदकको कुनै हक हनन नभएको स्पष्ट भै रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम हुनका लागि चाहिने पूर्वावस्था विद्यमान रहेको देखिएन।

१७.   यहाँनेर मुद्दाका पक्षको रुपमा कानून व्यवसायी समेत रहेका निवेदकले न्याय परेन भन्ने दृढता सहित अदालतमा व्यक्त गरेका बहस बुँदा अनि निजका कानुन ब्यवसायीले गर्नु भएको बहस सुनेपछि अदालतका लागि मुद्दाको पक्ष अनि कानून व्यवसायीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नु जरूरी देखियो ।

१८.   अदालतले मुद्दाका हरेक पक्ष सफा हात लिएर, आफूलाई परेको अन्यायको विवरण सहित आफ्नो हनन भएको हक स्पष्टसँग देखाई इमान्दारीताका साथ न्याय प्राप्तीको लागि आउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । हरेक हक हनन भएर पीडित भएको पक्षले अदालतलाई आफु प्रति परे भएको अन्याय स्पष्ट आधार प्रमाण सहित प्रस्तुत गरी अदालतलाई सहयोग गरे मात्र न्याय प्राप्त गर्न सक्दछ । जहाँ आफू समक्ष आएको पक्ष सफा दिलले आएको नभै अदालतलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्दै अनुचित लाभ लिने प्रयत्न गर्दछ भने निजलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । यस अदालतबाट कुनै हक प्राप्त नभएको कुरा जान्दा जान्दै स्वयं कानून ब्यवसायी समेत रहेका निवेदकले प्राप्त नभएको हक हनन प्राप्त भयो भनी मुद्दा दायर गरि अदालतबाट भएका फैसलालाई गलत ब्याख्या गरी यस अदालतसम्म आउँदा निजले देखाएको आचरणबाट निजमा म त कानून ब्यवसायी हुँ मैले भनेपछि त्यहि नै ठिक हो अदालतले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको देखिन्छ । मुद्दाको पक्ष कानून व्यवसायी मात्र किन ? अन्य जतिसुकै ठूलो पद प्रतिष्ठा वा शक्तिशाली विशिष्ठ ओहोदावाला भए पनि न्याय गर्ने दिने कुरा कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त भन्दा पर जान सक्दैन । यस कुरालाई न्याय खोज्न, माग्न आउनेले भलिभाती बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

१९.    निवेदकको कुनै हक हनन नभएको जान्दा जान्दै हुँदै नभएको कुरालाई भएको छ भनेर निजका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्नुलाई कानून व्यवसायीबाट न्याय सम्पादनको क्रममा सहयोग पुग्ने काम भएको भन्न सकिदैन । कानून व्यवसायीले सदैव सत्यको पृष्ठपोषण गर्नु पर्दछ । अन्यायमा पर्नेहरूलाई न्याय दिलाउन वैध उपायहरू सम्म अवलम्वन गर्नुपर्छ । यो नै कानुन व्यवसायको मूल धर्म हो, कर्तब्य हो, उसबाट हुन सक्ने योगदान हो । यसैबाट कानून व्यवसाय सम्मानित हुन्छ । कानून व्यवसायीको यसै कामबाट न्याय अझ प्रज्वलित भएर चहकिलो बन्न सक्दछ ।

२०.   न्याय सम्पादन कार्यमा कानुन व्यवसायीहरूको विशिष्ठ भूमिका हुन्छ । कानुन व्यवसायीलाई अदालतका सहयोगी मित्रको रूपमा मात्र होईन “अफिसर अफ द कोर्ट” को रुपमा मान्यता प्राप्त छ । अदालतले कानुन व्यवसायीको भनाईमा विश्वास गरेर कतिपय कुराहरू गर्दछ अनि त्यसमा भर गरेर न्याय निरोपण गर्दछ । न्यायलाई अझ चम्किलो पार्नमा कानून व्यवसायीको सकारात्मक योगदान   हुन्छ । यस अर्थमा कानून व्यवसायी अदालतको यश अपयशमा अभिन्न रुपले संलग्न रहेकै हुन्छ ।

२१.   कानून व्यवसायीको यो सम्मानित स्थान केवल उसले कानुन ब्यवसाय गर्न पाएको प्रमाण पत्रबाट मात्र प्राप्त भएको होईन । उसमा रहेको कानूनको ज्ञान, तथ्य एवं कानूनको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता अनि न्यायको मर्म र अवधारणाको विशुद्धता सम्म कानूनको ज्ञाताको हैसियतले आफ्नो पक्षका कुराहरू पुर्याई न्यायको प्रकाशबाट पक्षहरूलाई लाभान्वित गर्न सक्ने बौद्धिक एवं प्राज्ञीक ज्ञान नै कानून व्यवसायीको तागत हो । त्यसैले नै उसलाई न्याय सम्पादन कार्यमा अदालतको एक विशिष्ठ सहयोगीको रूपमा महत्वपूर्ण र मर्यादित स्थान प्राप्त गराएको हो। यसै कारण कानुन व्यवसायीलाई औपचारिक तवरबाटै अदालतहरूले “विद्वान” व्यक्तित्वको रूपमा आदर, सम्मान एवं मान्यता दिई न्यायको मार्गदर्शकको रुपमा सहयोग लिई आएको हो । भएको तिललाई ताड बनाउने कुरा एक हदसम्म स्वाभाविक हुन सक्ला तर, हुँदै नभएको तिललाई ताड वनाउने प्रयास कानून व्यवसायीका निमित्त शोभनिय हुन सक्दैन । त्यसले पक्षलाई पनि सहयोग गर्दैन भने न्यायलाई दुषित र धमिलो पार्ने काम भन्दा बढि केहि गर्दैन ।

२२.   प्रतिस्पर्धी न्याय प्रणाली (Adverserial Legal System) मा न्यायकर्ताले दुवै पक्षका सवै कुरा सुनेर खेलको अम्पायर सरह ठिक र सहि कुरा लिएर सहि निर्णय गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । हाम्रो न्याय प्रणाली यसै मान्यता अनुरुप संचालन भैरहेकोले अदालतले पक्ष विपक्षका सबै कुराहरू चाहे त्यो नाजायज नै किन नहोस् सुन्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि उठ्दछ तर प्रतिस्पर्धी न्याय प्रणालीका पनि निश्चित मान्यता छन् । जसरी फुटबल निश्चित सीमा बाहिर जानासाथ आउट हुन्छ । त्यसै तर्कका आधारमा तथ्य, कानून, न्याय अनि कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तले निर्धारण गरेको सीमा (Boundary) भित्र कानून व्यवसायीले फुटबल रूपी बहसको खेल गर्न सक्दछ, पाउँछ वा मिल्दछ । सो सीमा भन्दा बाहिर कानून व्यवसायीका बहस ग्रहणयोग्य त हुँदैनन् नै स्वयं कानून व्यवसायीले समेत त्यस्तो सीमा बाहिर गएर अदालत समक्ष बहस प्रस्तुत गर्नु उचित हुदैन । अनि त्यो न्यायीक आचरण (Judicial Propriety) पनि हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीले तथ्यले स्थापित नगरेका अर्थात् हुँदै नभएका कुरा अनि कानून प्रतिकूलका कुराहरू गरेर अदालतलाई भ्रमित (Mislead) गर्नु गम्भीर विषय हो । कानून व्यवसायीले आफ्ना क्रियाकलाप अनि आचरणहरू निर्धारित आचरण संहिता अनुकूल राख्न जरुरी हुन्छ ।

२३.   अदालतको प्रमुख कर्तब्य नै ‘न्याय’ सम्पादन गर्नु हो । न्यायका लागि अदालत सदैव खुल्ला छ र रहन्छ । वास्तविक रुपमा अन्यायमा पर्नेले अदालतबाट नै न्याय पाउँदछन् र पाइरहेकै छन् । न्याय प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले न्याय खोज्न अन्यत्र जाई रहनु पर्दैन । अदालत बाहेक अन्यत्रबाट न्याय पाउन सकिदैन भन्ने कूरा कानुन व्यवसायी समेत रहेका निवेदकले बुझ्नु जरुरी छ ।

२४.   अतः उपरोक्त आधार कारणहरूबाट विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार माथि आघात परेको नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

इति सम्बत २०६३ साल माघ २१ गते रोज १ शुभम् –––––––