निर्णय नं. ६४२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निर्णय नं.- ६४२३ ०५४, ने.का.प अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ... २४९६
आदेश मितिः २०५३।१२।१९।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै हाल कारागार शाखा म्याग्दीमा स.ले.पा. पदमा कार्यरत गोविन्द प्रसाद सुवेदी
बिरुद्ध
विपक्षीः श्री जिल्ला सहकारी कार्यालय म्याग्दीमा स.ले.पा. पदमा कार्यरत श्री प्रेम वहादुर सिंह समेत जना ६ ।
§ निवेदक लगायतका व्यक्तिहरु राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीको सह लेखापाल पदमा कार्यरत रही एक तह माथिल्लो वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार भएको भन्ने देखिन्छ । म्याग्दी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय वढुवा समितिबाट वढुवाको सूची प्रकाशित हुदा निवेदकको नाउँ सिफारिश नभएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । उक्त वढुवाको सूची प्रकाशित भएपछि सो उपर चित्त नवुझाई निजले हुलाकद्वारा पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको भन्ने कुरा पनि विवाद रहेन । निवेदकले वढुवामा आफ्नो नाउँ सिफारिश नभए उपर चित्त नवुझी पुनरावेदन अदालत समक्ष दिएको निवेदन उपर सो अदालतद्वारा उजुरी सुनी निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छ छैन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यस सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) मा वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने निजामती कर्मचारीले सो वढुवा निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा वढुवा नामावली प्रकशित भएको मितिले पैतिस दिन भित्र लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले पनि त्यस्तो उजुरी सुन्ने अधिकार लोक सेवा आयोगमा रहेको पुष्टि गरेको पाइन्छ । उपयुक्त उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले वढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधान समेत वमोजिम लोक सेवा आयोग समक्ष वा लोक सेवा आयोगद्वारा तोकेको श्री ५ को सरकारको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखियो । अर्थात उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई उजुरी सुन्न नतोकेको अवस्थामा उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोग नै भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । कानूनद्वारा उल्लेखित व्यवस्था वाहेक अरु निकाय उजुरी सुन्ने अधिकारी भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २३)
§ निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरहको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनि संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धँन्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।
(प्र.नं. २४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला, विद्वान अधिवक्ता श्री यमुना भट्टराई
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री जीवन प्रकाश लम्साल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. मिति २०४१।६।१२ मा म.ले.नि. का. अन्तर्गतको नियुक्ति भै हाल कारागार शाखा म्याग्दीमा प्रशासन सेवा, लेखा समुह, रा.प.अ. व्दितीय श्रेणी स.ले.पा.पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा म्याग्दी जिल्ला अदालतका जि.न्या. श्री भोला प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय वढुवा समितिले २०५१।११।३० मा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५१।११।२९ को निर्णयानुसार नि.से.नि., २०५० को नियम ८२ वमोजिम रा.प. अनंकिंत लेखा समुहका कर्मचारीको वढुवाको निम्ति सिफारीस गरीएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशित भयो, जसमा निवेदकको नाम सिफारीस भएन ।
३. निवेदकको नाम सिफारीस नभएको सम्वन्धमा वढुवा समिति समक्ष गै बुझ्दा म.ले.नि.का. काठमाण्डौबाट मिति २०५०।६।१५ मा नं. ४१२७१ को टेलिग्राम मार्फत नि.से.नि. २०५० को नियम ७८(३) बमोजिम म्याग्दी जिल्लाका रा.प.अ. लेखा समुहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याकंनको पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षतागर्न म्याग्दी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारी दिइएको रहेछ । तर विपक्षी मध्येकै जिल्ला सहकारी कार्यालय म्याग्दीका स.ले.पा. प्रेम वहादुर कुंवरको का.स. मूल्याकंन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता सोही अख्तियारीका आधारमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरी श्री पश्चिमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशकबाट भएको रहेछ ।
४. उपर्युक्त रीतसँग विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई तोकिएको अख्तियारी वमोजिम कार्य नगरेको र विपक्षी क्षेत्रीय निर्देशकले आफूलाई अधिकार नै नभएका क्षेत्रमा का.स. मूल्याकंन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको हैसियतले विपक्षी प्रेम वहादुर कुंवर वढुवाको निमित सिफारीस हुनु भै निवेदक वढुवको अवसरबाट वंचित भए ।
५. उक्त निर्णय उपर निवेदकले नि.से.नि. २०४९ को दफा २४ तथा नियमावली, २०५० को नियम ८३ अनुसार चित्त नवुझि म्याद भित्रै पुनरावेदन अदालत पोखरामा २०५२।१।४ मा उजुरी गरेकोमा २०५२।३।८ मा फैसला हुँदा मेरो निवेदन पत्र मिति ०५१।१।११ मा मात्र दर्ता भएको भनि हुलाकबाट पठाई सनाखत समेत नगरी ३५ दिन नघाई दर्ता हुन आएको भन्ने आधारमा उजुरी खारेज गरियो ।
६. विपक्षी प्रेम वहादुर कुंवर निवेदक सरह एउटै सेवा समुह र श्रेणीका कर्मचारी हुनु हुन्छ । निज लगायत म्याग्दी जिल्लाका लेखा समुहका सम्पूर्ण रा.प.अनंकित कर्मचारीको का.स.मु. को पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता गर्न नि.से.नि. २०५० को नियम ७८(३) अनुसार म.ले.नि. बाट विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । उपर्युक्त नियममा राजपत्र अकंकित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनको लागि पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष सम्वन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव वा विभागिय प्रमुखले तोकेको अधिकृत हुनेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिम नै विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई म.ले.नि.का. बाट अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसप्रकार पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता पनि गर्न निज वाध्य हुनुहुन्छ र विपक्षी प्रेम बहादुरको का.स.मु. को पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता निजबाटै हुन पर्ने हो । तर निजको मूल्याकंन अख्तियार विहीन श्री क्षेत्रीय कृषि निर्देशकबाट भएकोले शुन्यको स्थिति भै असमान समेत छ ।
७. विपक्षी पुनरावेदन अदालतबाट सुनुवाई नै नगरी उजुरी निवेदन खारेज गरिएबाट निवेदकको संविधानको धारा ११ तथा १२,२(ङ) एवं नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ तथा नियमावली २०५० को नियम ८३(१) द्वारा प्रदत अधिकार हनन् भै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरित भयो ।
८. हुलाकबाट प्रेषित मेरो निवेदन अस्विकार गरेको हो भने अस्वीकृत माध्यमबाट प्राप्त निवेदन उपर सनाखत एवं म्याद नाघेको भन्ने आधार आवश्यक नपर्ने स्वतः स्पष्ट छ । दर्ता आदेश भै दर्ता भै सकेपछि खारेज गरिनु कानूनी मँन्यता समेत विपरित छ । निवेदन सनाखत नभई कारवाही अगाडी नवढाउने भए म्याद पठाई झिकाउनु पर्ने हो । हुलाकबाट उजुरी पठाउन विद्यमान कानूनले रोक लगाएको छैन ।
९. विपक्षी नं २ को निर्णय उपर उजुरी दिने अंन्तिम म्याद भूक्तान हुने गरी विपक्षी नं. ३ ले मलाई मिति २०५२।१।२ देखि २०५२।१।६ सम्म सरकारी कामको निमित काजमा खटाएका हुनाले अ.वं.४३ नं. को आधारमा पनि मलाई उजुरी गर्ने थप ३५ दिनको म्याद प्राप्त हुन्छ । तसर्थ मेरो उजुरी म्याद भित्रकै छ ।
१०. अतः विपक्षीको गैर संवैधानिक गैरकानूनी निर्णय वदरभागी हुनाले उत्प्रेषणको आदेश लगायत जारी गरी निर्णय वदर गरी निवेदकलाई वढुवाको नामावलीमा सिफारीस गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदन अंतिम टुंगो नलागेसम्म उत्तः निर्णयको कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी नवढाउनु भन्ने अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
११. यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।९।१७ को आदेश ।
१२. मिति २०५०।६।१७ मा श्री ५ को सरकार (सचिव स्तरीय) बाट निर्णय भए अनुरुप कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग, कृषि विकास विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको कार्य संपादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कृषि विकास निर्देशनालयको निर्देशकलाई का.स.मु. पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । सोही निर्णय वमोजिम सहकारी विभागबाट कृषि विकास निर्देशनालयलाई जानकारी गराईए अनुरुप क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशकबाट कार्य संपादन मृल्यांकन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता भएकोले श्री ५ को सरकार तथा माथिल्लो निकायले गरेको निर्णय वमोजिम कार्य गर्नु अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हो । विपक्षीले आधार बनाएको आ.वा सचिव स्तरीय उक्त निर्णयले निस्कृय भएको छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।६।१७ को निर्णय तर्फ कुनै आपती जनाइएको छैन ।
१३. नि.से.नि., २०५० को नियम ७८ को उप नियम ३ मा जिल्ला स्थित कार्यालयका राजपत्र अंनकित कर्मचारीको कार्य संपादन मूल्याकंनको लागि सम्वन्धित मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखले तोकेको अधिकृत पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने व्यवस्था तथा सोही नियमको उप नियम २(ख) मा पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षले तोकेको अधिकृत नै पुनरावलोकन कर्ता हुने व्यवस्था अनुरुप कार्य संपादन मूल्याकंन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको हैसियतले मिति २०५०।६।२६ को आ.वा. बाट म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख कृषि विकास अधिकृतलाई तोकेको र निज तोकिएका व्यक्तिले मेरो का.स. मूल्याकंन पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतले गरेको यही वढुवा सम्वन्धी कार्यमा विपक्षीले केही विवाद नउठाएको तर पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा मात्र विपक्षीबाट विवाद उठाइएको छ । सोही अध्यक्षको हैसियतले गरेको कुनै कारवाहीलाई स्वीकार गरेको तथा निजको अध्यक्षतालाई स्वीकार नगरेको रिट निवेदनको अंतरवस्तु अर्थहिन छ ।
१४. वढुवा समितिको निर्णय उपर नि.से.ऐन, २०४९ को नियम २४ तथा नियमावली २०५० को नियम ८३ बमोजिम ३५ दिन भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी दिनुपर्नेमा ३५ सौं दिनमा हुलाकमा आफ्नो उजुरी पत्र दर्ता गर्नुलाई नि.से. ऐनको भावना अनुरुप म्यादभित्र उजुरी दर्ता गरेको भन्न मिल्दैन । हदम्याद भित्र सम्वन्धित अड्डामा दिनु पर्ने निवेदनमा व्यहोरा पुगे नपुगेको अड्डाले जाँच तथा रित नपुगेमा दरपिठको प्रकृया समेतलाई वेवास्ता गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष भनिएकोमा हुलाकमा दर्ता गर्नुले सार्थक तुल्याउदैन ।
१५. नियुक्तिको मितिका हिसावले मेरो नियुक्ति २०३७ सालमा भएकोले, विपक्षीको भन्दा मैले वढी अंक प्राप्त गर्नु नि.से.नि., २०५० को नियम ७९ अनुरुप स्वभाविकै हो । अतः म्याद नाघी दर्ता गरेको शुन्य अस्तित्वको उजुरी पत्र समेतलाई औचित्यता दिन खोजिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रेम वहादुर कुंवरको लिखित जवाफ ।
१६. निवेदकको उजुरी कानून वमोजिम खारेज भएको अवस्था भै निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।
१७. नि.से.नि., २०५० को नियम ७८ को उप नियम ३ अनुसार जिल्ला स्थित कार्यालयका रा.प.अनंकित कर्मचारीहरुको का.स.मु. को लागि सम्वन्धित मन्त्रालय वा विभागिय प्रमुखले तोकेको अधिकृत पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष हुने उल्लेख भएको स.ले.पा. प्रेम वहादुर कुंवरको का.स.मु. फारम प्र.जि.अ. को अध्यक्षता हुने पुनरावलोकन समितिमा पेश हुन नआएको । यसरी सुपरिवेक्षबाट प्रस्तुत भै पुनरावलोकनकर्ताले पेश गरेपछि मात्र पुनर।वलँेकन समितिले हेर्नु पर्ने का.स.मु. का सम्वन्धमा आफू समक्ष प्रस्तुत नै नभएको विषयमा अख्तियारी बमोजिम कार्य नगरेको भन्ने निवेदकको जिकीर तथ्यहीन देखिन्छ । अतः निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको लिखित जवाफ ।
१८. श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय क.प्र. शाखाको प.सं. क.प्र.क ०५०।५१ च.नं. मिति २०५०।६।१७ को प्राप्त पत्रानुसार मिति २०५०।६।७ मा श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको निर्णयानुसार सहकारी विभाग, कृषि विकास विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद अंन्तर्गतका राजपत्र अंनकित कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याकंनमा पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष तोकिएको । यसै सम्वन्धमा कृषि विकास विभाग क.प्र. शाखा हरिहर भवन ललितपुरको प.सं. क. प्र. छे. २(५।७।०५० च.नं. १५६९ मिति २०५०।६।१८ को पनि पत्र प्राप्त भएको ।
१९. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद १० को दफा ७८ मा जिल्लास्थित कार्यालहरुमा राजपत्र अनंकित स्तरको कर्मचारी पुनरावलोनकर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला सहकारी कार्यालय म्याग्दीमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीका कृषि विकास अधिकृतलाई पुनरावलोकन कर्ता तोकिएको पत्रको सक्कलै कपी संलग्न छ । साथै यस सम्वन्धमा अन्य कुनै निकायबाट कुनै प्रकारको पत्र वा जानकारी प्राप्त हुन नआएको ।
२०. तसर्थ अख्तियारी प्राप्त गरी कानून वमोजिम भए गरेको कारवाहीमा रिट लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी क्षेत्रीय कृषि निर्देशक, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, पोखराको लिखित जवाफ ।
२१. निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार वढुवा समितिले सम्वन्धित उम्मेदवारले कार्य संपादन मूल्याकंनबाट प्राप्त गरेको अंक, जेष्ठताबाट प्राप्त गरेको अंक भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत प्राप्त गरेको अंक र शैक्षिक योग्यता तथा तालिमबाट प्राप्त गरेका अंक गणना गरी जस्को अंक वढी हुन्छ सोही उम्मेदवारलाई वढुवाको लागि सिफारीस गर्ने कर्तव्य भएको हुनाले सवैभन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने तत्कालिन स.ले.पा. प्रेम वहादुर कुंवरलाई वढुवाको लागि सिफारीस गरीएको हो । पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कसले गरेको छ भन्ने कुरा वढुवा समितिको गौण विषय भएको र सामान्यतयाः पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीबाटै भएको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप वढुवा समितिले उपरोक्तानुसारको सिफारीस गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लिखित जवाफ ।
२२. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला र विद्वान अधिवक्ता श्री यमुना भट्टराईले हुलाकबाट उजुरी पठाउन नहुने भन्ने नि.से.नि. मा व्यवस्था छैन । म्यादभित्रै हुलाकबाट पठाएको निवेदन दर्ता भै सकेपछि निर्णय गर्नु पर्नेमा पुनरावदेन अदालतबाट खारेज गरेको मिलेको छैन । कानून वमोजिम कार्यान्वयनमा कठिन हुने तरिकाले अदालतले व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले तथा प्रत्यर्थी प्रेम वहादुर कुंवरका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जीवन प्रकाश लम्सालले निजामति सेवा ऐन, को दफा २४(४) वमोजिम चित्त नवुझ्ने पक्षले लोक सेवा आयोगमा ३५ दिन भित्र उजुर दिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको र उजुरी सुन्ने क्षेत्राधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा गरेको देखिंदैन । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई संवोधन गरी उजुरी गरेको पाईदैन । उजुरी सम्वन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पदर्छ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।
२३. उपर्युक्त वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक लगायतका व्यक्तिहरु राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीको सह लेखापाल पदमा कार्यरत रही एक तह माथिल्लो वढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार भएको भन्ने देखिन्छ । म्याग्दी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय वढुवा समितिबाट वढुवाको सूची प्रकाशित हुदा निवेदकको नाउँ सिफारिश नभएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । उक्त वढुवाको सूची प्रकाशित भएपछि सो उपर चित्त नवुझाई निजले हुलाकद्वारा पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको भन्ने कुरा पनि विवाद रहेन । निवेदकले वढुवामा आफ्नो नाउँ सिफारिश नभए उपर चित्त नवुझी पुनरावेदन अदालत समक्ष दिएको निवेदन उपर सो अदालतद्वारा उजुरी सुनी निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छ छैन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यस सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) मा वढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने निजामती कर्मचारीले सो वढुवा निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा वढुवा नामावली प्रकशित भएको मितिले पैतिस दिन भित्र लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले पनि त्यस्तो उजुरी सुन्ने अधिकार लोक सेवा आयोगमा रहेको पुष्टि गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले वढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले संवैधानिक प्रावधान समेत वमोजिम लोक सेवा आयोग समक्ष वा लोक सेवा आयोगद्वारा तोकेको श्री ५ को सरकारको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखियो । अर्थात उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई उजुरी सुन्न नतोकेको अवस्थामा उजुरी सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोग नै भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । कानूनद्वारा उल्लेखित व्यवस्था वाहेक अरु निकाय उजुरी सुन्ने अधिकारी भएको मान्न मिलेन ।
२४. निवेदकले वढुवा समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी गरेको सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगद्वारा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरहको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरि सुम्पन्न सक्ने सम्म संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सो अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई वढुवाको उजुरी सुन्ने सम्वन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा पनि संवैधानिक र परिवर्तित निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले वढुवा उपरको उजुरी सुन्ने अधिकारी पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सुम्पेको निर्णय कानून सँगत भन्न नमिलेको त्यसरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कानून सँगत नभै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५२ सालको रि.नं. २५०५ निवेदक केशव देव कार्की विरुद्ध वढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण विषयक रिट निवेदनमा मिति २०५३।७।२८ मा सिद्धँन्त समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोकेको मिलेको देखिएन । क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि निवेदकको उजुरी सुनी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।३।८ को निर्णय पर्चा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने
इति सम्वत् २०५३ साल चैत्र १९ गते रोज ३ शुभम्