निर्णय नं. ७८४३ - जालसाज समेत

निर्णय नं. ७८४३    ने.का.प.२०६४ अङ्क ५

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत् २०६४ सालको प्रतिवेदन नं. ००२३

आदेश मितिः२०६४।४।१८।६

 

विषय :- दोहोर्‍याई पाउने निस्सा नहुने आदेश उपर पुनरावलोकन निवेदन लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः किशोरी महतो सुडी

विरूद्ध

विपक्षी/वादीः रामसरोवर देवी समेत                         

 

मुद्दा :- जालसाज समेत ।

 

§  शुरु अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटक पटक तह तह सुनुवाई गरी इन्साफ जाँचिरहन नपर्ने ।

§  दुई तहको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले शुरु र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था बिद्यमान भएमा मात्र Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने।

(प्रकरण नं. ५)

§  पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था Extention of original jurisdiction भएको कारण शुरु अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकता अनुसार सवुद प्रमाण बुझ्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर Supervisory jurisdiction अन्तर्गत दोहोर्‍याई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  एक पटक अदालतले न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी Statutory finality clause अन्तर्गत अन्तिम  भैसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अर्को दफा अन्तर्गत मुद्दा re-open हुन सक्दैन । यदि पुनरावेदन अदालतको फैसलामा त्रुटि भए न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गतको कुनै निवेदनको सुनुवाई गर्ने इजलासले नै निस्सा प्रदान गर्ने थियो । अतः एउटै मुद्दामा दफा १२ अन्तर्गतको निवेदनमा यस अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न पर्ने अवस्था नदेखेर टुंगो लागिसकेपछि पुनरावलोकनलाई हतियार बनाएर मुद्दा re-open हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट :

विपक्षी वादी तर्फबाट :

अबलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४८ सालको निवेदन प्रतिवेदन नं.२१

 

आदेश

१.     यसमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५९।२।१९ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६१।८।२३ को फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोरयाई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान नरहेकोले मुद्दा दोहोरयाई हेर्न नमिल्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।७।२४ मा आदेश भएकोमा सो आदेश उपर पनि मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको परेको निवेदन यस अदालतका सहरजिष्ट्रारबाट मिति २०६४।१।३१ मा दरपीठ भएकोमा सो उपर परेको निवेदनमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।३।३१ मा उक्त दरपीठ आदेश बदर भएको पाइन्छ । यस अदालत पूर्ण इजलासबाट रणबहादुर खड्का विरूद्ध फुलकुमारी नेपाल भएको लिखत बदर मुद्दामा दोहोरयाउने निस्सा नहुने आदेश पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको विषयवस्तु हो भन्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको र सो अनुरुप नै मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा नहुने आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी परेको निवेदन दर्ता नगर्ने प्रचलन रहेको सन्दर्भमा यस अदालतबाट दोहोरयाउने निस्सा नहुने आदेश भए उपर पर्न आएको उक्त आदेश पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने उपर्युक्त किशोरी महतो सुडीको निवेदनमा भएको दरपीठ आदेश बदर गरी पुनरावलोकनको निवेदन कानून बमोजिम दर्ता गर्नु भनी एकल इजलासबाट पूर्ण इजलासबाट भएको नजीरको प्रतिकूल निर्णय भएको र अहिलेसम्मको स्थापित मान्यता अनुकूल नदेखिएको, यस्तो अवस्थामा मुद्दामा बाढी आउने संभावना समेत भएकोले स्पष्ट निर्देशनको लागि पुनः यो विषय पूर्ण इजलासमा पेश हुन मनासिव हुँदा साधसोधको सन्दर्भमा भनी पेश भएको टिप्पणीमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भए  अनुसार प्रस्तुत विषय यस इजलास समक्ष पेश भएको पाईयो ।

२.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (३) मा सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ऐ. उपधारा (४) मा कानूनले तोकेको अवस्था र शर्तमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । अदालतको शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार र व्यवस्था, पुनरावेदन सुन्ने अधिकार र व्यवस्थाको छोटो विवेचना हुन आवश्यक देखियो । हाम्रो संविधानले तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । शुरु तहको अदालतमा जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरू, पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन अदालत र अन्तिम तथा माथिल्लो तहको अदालतमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था भएको छ ।

३.    वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १०७(३) र (४) को प्रयोजनको लागि न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको. दफा ७ मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था, दफा ८ मा पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था, दफा ९ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था, दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था र १२ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानले हाम्रो न्यायपालिकामा गरेको तीन तहको अदालतमा जिल्ला अदालत शुरु तहको अदालत, जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा एक तह स्वतः पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने पुनरावेदन तहको अदालतको व्यवस्था र न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्थामा दोश्रो तह सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र अन्य अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ। दफा ९ को अवस्था बाहेकको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले शुरु सदर गरेको फैसला उपर दफा १२ बमोजिम सर्वोच्च अदाललते दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने र दफा ११ को अवस्थामा सर्वोच्च अदाललते आफ्नो फैसला उपर पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

४.    हाम्रो मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको अन्य राष्ट्रहरू जस्तै– अमेरिका, बेलायत, भारत आदि राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रो जस्तो तीन तहको अदालतहरूको व्यवस्था भएको देखिन्छ र खास मुद्दाहरूमा मात्र दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्ने अन्यथा एक तह मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले शुरु सदर गरेको मुद्दामा हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था भए जस्तो अन्य राष्ट्रहरूमा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्थाको विकल्पमा पुनरावेदन गर्ने अनुमती Leave to Appeal को व्यवस्था भई पुनरावेदन गर्ने अनुमती प्राप्त भएमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । केहि गम्भीर मुद्दाहरूमा दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था र सामान्य अवस्थामा पुनरावेदन र शुरु तहको अदालतको एउटै राय मिलेमा कानूनी त्रुटिमा मात्र पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको व्यवस्था मान्य प्रचलनमा रहेको देखिन्छ ।

५.    सामान्यतयाः एक तह मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र गम्भीर मुद्दाहरूमा मात्र दोश्रो पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था, पहिलो र दोश्रो तहको अदालतको राय मिलेमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतीको व्यवस्था सामान्य नियम मानिन्छ । तर, हामीकहाँ दुई तहको राय मिलेमा कानूनी त्रुटिमा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था र अन्तमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको छ । यसको पछाडि केही अवधारणाहरू छन् । अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष छ, विधायिकाले निर्माण गरेको कार्यविधि कानून एवं सारभूत कानून दुवै कानूनहरू सरल छन्, ती कानूनहरूको प्रयोग र ब्याख्या गर्न अदालत सक्षम छ, अदालतले निर्णय गर्नु अगाडि सबै प्रमाण बुझी दुवै पक्षको कुरा सुन्छ र माथिल्लो अदालतबाट विभिन्न ऐनहरूको ब्याख्या गरी सिद्धान्त समेत स्थापित गरिसकेको कारणले गर्दा शुरु अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटक पटक तह तह सुनुवाई गरी इन्साफ जाँचिरहन पर्दैन । दुई तहको एउटा राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले शुरु र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा दफा १२ को अवस्था बिद्यमान भएमा मात्र यस अदालतको Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । विश्वका स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि एक तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरी बिशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा शुरु र पुनरावेदन तहको राय एउटै भएमा पुनरावेदन गर्ने अनुमती प्राप्त भएमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मान्य सिद्धान्त नै हो ।

६.    नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत भै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल कानूनमा समावेश भए सरहको International Covenants on Civil & Political Rights 1966 को धारा १४(२), (५) र (६) मिलाएर व्याख्या गर्दा एक तह पुनरावेदनको ब्यवस्था  र तत्पश्चात कानूनी आधारमा एक तह पुनरावलोकन गर्नसक्ने भन्ने देखिन्छ । धारा १४ को (२)(५) यसप्रकार छ :-

Article 14(2)  Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

 

5.         Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and  sentence                        being reviewed by a higher tribunal according to law.

6.         When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned  on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that  there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved  that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable  to him.

 

७.    उपरोक्त धारा १४(२), (५) मा reviewed by higher tribunal भन्ने उल्लेख छ । यो उपधारामा प्रयुक्त भएको reviewed by higher tribunal को अर्थ पुनरावलोकन होइन । उपधारा (२) र (५) एउटै खण्डमा शुरु तहबाट conviction.पछि माथिल्लो tribunal बाट हेर्ने भनेको हो । अर्थात माथिल्लो एक तहबाट पुनरावेदन हेर्ने भनेको हो । त्यसैगरी उपधारा (२), (६) मा उल्लेखित ‘… reversed or he has been pardoned  on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that  there has been a miscarriage of justiceÚ भन्नाले पुनरावेदन तह समाप्ती पछिको एक तह माथिल्लो अदालतले supervisory jurisdiction अन्तर्गत पुनरावलोकन गर्ने भनेको हो । पक्षहरूको हितलाई ध्यानमा राखी मुद्दा छिटो टुङ्गिनु पर्छ, छिटो छरितो र सुलभ न्याय पाउने नागरिकहरूको मौलिक हकलाई समेत ध्यानमा राखी एक पटक पुनरावेदन सुनी अन्त्य भएको मुद्दामा supervisory jurisdiction अन्तर्गत माथिल्लो अदालतबाट हेरी दोहोर्‍याई हेर्न Fit case होइन भनी विश्वासमा पुगी सकेपछि एउटै मुद्दा पटक पटक पुनरावलोकनको नाउँमा पुनः open हुन सक्तैन ।

८.    न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ दफा ९ (ख) र (ग) को अवस्थामा मात्र दोश्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरी शुरुको इन्साफ पुनरावेदन तहबाट सदर भई शुरु र पुनरावेदन तहको राय मिलेकोमा दफा १२ को अवस्थामा मात्र यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था भएको छ । दफा १२ को यस अदाललते मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था, दफा ११ को यस अदालतले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था र दफा ८ र ९ को पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थामा कानूनी रूपले भिन्नता छ । पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्थालाई Extention of original jurisdiction मानिन्छ  भने हाम्रो दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थालाई Supervisory jurisdiction मानिन्छ । पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था Extention of original jurisdiction भएको कारण शुरु अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकता अनुसार सवुद प्रमाण बुझ्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर Supervisory jurisdiction अन्तर्गत दोहोर्‍याई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्दछ । 

९.    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई हेरिपाउन परेको निवेदनमा यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को (१) को खण्ड (क) देखि  खण्ड (घ) सम्म उल्लेख भएका त्रुटि छ भन्ने कुरामा convince भएमा अर्को पक्षलाई झिकाई सुनवाई गर्न दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिन्छ । निवेदनमा जेसुकै र जति सुकै कुरा लेखिए पनि दफा १२ को १ को खण्ड (क) देखि (घ) का अवस्था विद्यमान नभई पुनरावेदन अदालतले शुरुको इन्साफ सदर गरेको मुद्दामा कुनै व्याख्यात्मक त्रुटि नदेखिएमा मुद्दा अनावश्यक नलम्ब्याउन र जित्ने पक्षलाई न्याय छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन निस्सा प्रदान गरिँदैन । यसरी निस्सा प्रदान नभएको अवस्थामा उक्त मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ र नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा ११६ को Statutory Finality Clause ले यस्तो मुद्दा अन्त भएको मानिन्छ । तत्पश्चात फैसला कार्‍यान्वयन हुनुपर्छ । पुनः त्यस्तो मुद्दा यउभल हुन सक्दैन । दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएमा दोहोर्‍याई हेरेको मानिने, निस्सा प्रदान नभएमा दोहोर्‍याई हेरेको नमानिने सोचाई एवं अर्थ गलत हो ।

१०.    यस सम्बन्धमा यहाँ केहि illustration दिन सकिन्छ । कतिपय पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम झगडिया नै नझिकाई अन्त्य पनि गरिन्छ । संविधानको धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको निवेदनहरूमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ नै नमगाई खारेज पनि गरिन्छ, अ.वं. १७ नं.को Correctional Jurisdiction अन्तर्गत परेका निवेदनहरूमा कैफियत प्रतिवेदन नै नमगाएर पनि अन्त्य गरिन्छ । त्यसैगरी राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेका निवेदनहरूमा अनुमती प्रदान नभई अन्तिम हुन सक्तछ । सबै अवस्थामा यस अदालतले हेरी जाँची ती मुद्दाहरूमा तल्लो अदालतहरूबाट भएका काम कारवाही वा निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिएकोले अर्को पक्ष झिकाउन आवश्यक नभएको कारण. Statutory Finality Clause अन्तर्गत अन्तिम भएको मुद्दालाई यउभल गर्न कानूनी आधार नभएर निस्सा प्रदान नगरिएको वा अनुमति प्रदान नगरिएको हो । यस अदालतको appellate jurisdiction र Supervisory jurisdiction को फरक नै यही हो ।

११.    पुनरावलोकनको ब्यवस्था आफूले गरेको काममा कुनै त्रुटि छ कि भनी पुनः एकपटक आफैले हेरी जाँची यदि कारणवश कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याई सुधार्ने ब्यवस्था हो । कानूनी वा संवैधानिक भाषामा पुनरावलोकन भनेपनि यसको मुख्य उद्देश्य र ब्यवस्था आफूले गरेको कामको पुनः एकपटक आफैले जाँच्ने ब्यवस्था हो । मानवीय भुलवश miscarriage of justice नहोस् भन्ने पुनरावलोकनको एक मात्र उद्देश्य हो । त्यसैले न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११ मा पुनरावलोकन के के आधारमा गर्ने भनी पुनरावलोकन हुन सक्ने आधारहरू स्पष्टसँग तोकिएको छ । ती आधारहरू भन्दा बाहिर गएर पुनरावलोकन हुनसक्दैन । यदि बाहिर जाने हो भने Extention of original jurisdiction  अन्तर्गतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारमा र पुनरावेदन तहबाट वा यसै अदालतबाट समेत दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नहुने गरी इन्साफ जाँच भइसकेको अवस्थाको supervisory jurisdiction अन्तर्गतको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार क्षेत्रको फरक नै के भयो र ?

१२.   बेलायतमा पनि शुरु शुरुमा पुनरावलोकन गर्ने कानूनी ब्यवस्थाको बिकास हुनु अगाडि देखि अदालतहरूले आफूमा भएको inherent power अन्तर्गत पुनरावलोकन गर्न Supervisory jurisdiction को अधिकार प्रयोग गरी आएको विभिन्न मुद्दाहरूबाट देखिन्छ । सन् १८३६ को Privi Council को Narain Rao v. Bijai Govind Singh को मुद्दामा स्थापित सिद्घान्त महत्वपूर्ण छ । उक्त मुद्दामा That an order made by the court was final and could not be altered  nevertheless if by misprisions in embodying the judgments by errors have been  introduced these courts possess by common law the same power which the courts  of record and statute have of rectifying the mistakes which have crept in...भन्दै It is impossible to doubt that the indulgence extended in such cases is mainly owing to the natural desire prevailing to prevent irremediable injustice being done by a court of last resort where by some accident without any blame the party has not been heard and an order has been inadvertendly made as if the party hade been heard. भन्ने ब्याख्या भएको देखिन्छ । शुरु शुरुमा पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था सम्बन्धमा कुनै कानून नै नबनेपनि Privi Council र House of Lords ले स्थापित गरेको सिद्घान्तको आधारमा पुनरावलोकन हुने गरेको देखिन्छ । १९४१ को Raja Prithivi Chandlal Chowdhary Vs. Sukhraj Rai को मुद्दामा Even though  no rules had been framed permitting the highest court to review its' order yet it was available on the limited and narrow ground developed by the Privi Council  and House of Lords. भन्ने ब्याख्या भएको देखिन्छ ।

१३.   भारतको सर्वोच्च अदालतले १९९३ मा Awadhbihari Singh & others Vs. State of Bihar & others भएको मुद्दामा पुनरावलोकन सम्बन्धमा æReview literally and even judicially means re-examination or reconsideration . Basic philosophy inherent in it is the universal acceptance of human fallibility. Yet in the realm of law the courts and even the statutes lean strongly in favour of finality of decision legally and properly made. Exceptions both statutorily and judicially have been carved out to correct accidental mistakes or miscarriage of justice. Even when there was no statutory provision and no rules were framed by the highest court indicating the circumstances in which it could rectify its' order the courts culted out such power to avoid abuse of or miscarriage of justice. भन्ने ब्याख्या भएको  देखिन्छ ।

१४.   हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी ब्यवस्थाहरू, पुनरावलोकन सम्बन्धी मान्य सिद्घान्त र Case Law हेर्दा पुनरावलोकन भनेको सम्भावित मानवीय गल्ती भएको छ कि भनी आफ्नो फैसला एकपटक Limited Ground मा आफैले हेर्ने ब्यवस्था हो । दरपीठ गरिएको निवेदनको सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतको २०६३।७।२४ मा निस्सा प्रदान नहुने आदेश भएको देखियो । दुई तहको राय मिली यस अदालतबाट दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्ने आधार नभएको भनी दोहोर्‍याई हेर्न इन्कार गरिसकेको बिषयमा पुनः त्यहि मुद्दा review को लागी re-open हुनसक्तैन । प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य विवाद नै दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान नभएकोमा पुनः यस अदाललते न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्छ, सक्दैन भन्ने हो । एक पटक यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी Statutory finality clause अन्तर्गत अन्तिम भैसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अर्को दफा अन्तर्गत मुद्दा re-open हुन सक्दैन । यदि पुनरावेदन अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गतको कुनै त्रुटि भए दफा १२ अन्तर्गतको निवेदनको सुनुवाई गर्ने इजलासले नै निस्सा प्रदान गर्ने थियो । अतः एउटै मुद्दामा दफा १२ अन्तर्गतको निवेदनमा यस अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न पर्ने अवस्था नदेखेर टुंगो लागिसकेपछि पुनरावलोकनलाई हतियार बनाएर मुद्दा re-open हुन सक्दैन ।

१५.   पुनरावेदन अदालतले शुरुको इन्साफ सदर गरेको मुद्दामा दोहोर्‍याई हेर्ने आधार न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२ को (१) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्म व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी पुनरावलोकन गर्ने आधार दफा ११ को १ को (क) र (ख) मा व्यवस्था रहेको छ । निवेदनबाट दफा ११ र १२ को अवस्था विद्यमान भएको नदेखिएमा दोहोर्‍याई हेर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरिदैन। नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत नेपालको न्यायपालिकामा चार तहका अदालतहरू थिएं । ती अदालतहरूमा शुरु तहको अदालतमा जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत दोश्रो तहको अदालतमा, क्षेत्रीय अदालत तेश्रो तहको अदालतमा र अन्तिम तहको अदालतमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था भएको थियो। न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ मा पुनरावेदन अदालतले शुरु सदर गरेकोमा यस अदालतमा दोश्रो तह पुनरावेदन नलाग्ने तोकिएको आधारमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएमा दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था जस्तो प्रकृतिको तत्कालिन निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) मा भएको यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिए पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा पुनरावेदनको अनुमतिको माग गरेको निवेदनमा प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएमा यस अदालतले अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमतीलाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मानी व्याख्या भएको छ (पर्शुराम झा विरूद्ध सरकार, ने.का.प.२०४८ पृष्ठ २४० ) । त्यस्तै दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी व्यवस्था हो । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएमा मात्र यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दछ ।

१६.    यस्तै प्रकृतिको बिषयमा यस अदालतबाट संवत् २०५३ सालको दे.पु.ई.नं. ९८ को वादी रामेश्वरी दवाडी समेत प्रतिवादी शक्तिदेवी अधिकारी भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति पाँउ भनी परेको निवेदनमा अनुमति नदिने गरी भएको यस अदालतको आदेश पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको नभएको भनी मिति २०५४।२।२ मा र २०५४ सालको नि.प्र.नं.२१ को पुनरावेदक/प्रतिवादी रणबहादुर खड्का प्रत्यर्थी/वादी फूलकुमारी नेपाल समेत भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५८।२।३१ मा मुद्दा दोहोरयाई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने आदेश न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको बिषयबस्तु हो भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त कायम भइरहेको देखिएको र उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था समेत छैन ।

१७.   उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यस अदालत संयुक्त इजलासबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोरयाई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने गरी  भएको आदेश न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११(१) को देहाय (क) र (ख) अन्तर्गत पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा नहुने आदेश उपर परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपीठ गरेको सह–रजिष्ट्रारको आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।३।३१ मा भएको आदेश पुनरावलोकन सम्बन्धी अवधारणा र उपरोक्त कानूनी सिद्धान्तको विपरीत तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को गलत अर्थ गरी भएको देखिँदा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु ।

 

न्या. बलराम के.सी

न्या. राजेन्द्रकुमार भण्डारी

न्या. गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६४ साल साउन १८ गते रोज ६ शुभम् ..........................।