निर्णय नं. ७८४५ - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

निर्णय नं. ७८४५    ने.का.प.२०६४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संबत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ......३६०६

फैसला मितिः २०६४।३।३।१

 

मुद्दाः सरकारी छाप दस्तखत किर्ते ।

 

पुनरावेदक

वादीः प्रहरी प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः चीन तिब्बतियन नागरिक हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.६             बस्ने तिब्बतियन शरणार्थी लोप्साङ नोर्वु लामा

 

§  दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा मूलतः सजाय दिने अधिकारीले कानून र सिद्धान्त विचार गरी प्रयोग गर्नुपर्ने ।

§  पहिला पटक कसूर गरेका कसूरदारको क्रियाले समाजमा गम्भीर रुपमा हानी पुर्याएको अवस्था छैन, कानून बमोजिम वैकल्पिक सजाय गर्दा निजमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ र यस्तो व्यक्ति समाजमा सभ्य, योग्य र सुशिल नागरिकको रुपमा उभिन सक्छ भन्ने लाग्दछ भने त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने ।

§  कस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका हकमा मूलतः कसूरको गम्भीरता, सजायको मात्रा, कसूरबाट पीडित वर्गमा पर्ने मर्का, सार्वजनिक हकहित र नैतिकतामा पर्ने असर, क्षति पूरणीय वा अपूरणीय के हो ? कसूर गरेको ठहर भएका व्यक्तिमा पश्चातापको भाव झल्केको छ, छैन र निजमा सुधारको संभावना छ, छैन आदि विचार गरी त्यस्तो व्यवस्थाको अर्थपूर्ण एवं सार्थकढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ । यस कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा किञ्चित पनि दुरूपयोग वा लापरवाहीपूर्ण प्रयोग भयो भने सजायको उद्देश्य हासिल हुदैन र कानूनको अभिष्ट पराजित हुन्छ । दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा उल्लेखित कुराहरू दण्ड सजाय दिने अधिकारीले विचार पुर्याउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट :विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट :

अबलम्वित नजीरः

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।४।२२ को फैसला उपर वादी तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

२.    लोप्साङ नोर्वुको डेरा तलासीलिने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट जारी भएको ६६५–०३७–३८ नं. को किर्ते नागरिकता फेला परेकोले निज लोप्साङ लामालाई समेत पक्राउ गरी ल्याएका छौ कानून बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत प्र.ना.नी. कृष्ण गोपाल पनेरु समेतका मिति २०६०।५।८।२ को प्रतिवेदन ।

३.    लोप्साङ नोर्वु भन्ने लोप्साङ लामाको डेरा कोठाबाट ६६५–०३७–३८ नं.को जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको हो भन्ने समेत मिति २०६०।५।८।२ को बरामदी मुचुल्का ।

४.    म तिब्वतियन नागरिक भए पनि आज भन्दा ९ वर्ष पहिला देखि नेपाल आई शरणार्थी कार्ड समेत पाइसकेको छु र लमजुङ जिल्लाको अन्जु पौडेलसँग २ वर्ष अघि विवाह गरी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ मा बस्दै आएको छु । पहिला ठमेल स्थित होटेल संचालन गर्दा वाङजे लामा नाम गरेको व्यक्तिले मसँग रु.१०००।– रुपैया र नेपाली टोपी लगाएको फोटो मागेकोले मैले उक्त फोटो दिए पछि निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखिएको प्याड ल्याई के कहाँ लगी के कसरी तयार गरी मसँग आई मलाई उक्त नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको र म सँग रु.१०००।– मागेकोमा मैले उक्त नागरिकता किर्ते छ भन्ने कुरा थाहा भएकोले मैले निजलाई दिएको थिएन । उक्त नागरिकता किर्ते भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो भन्ने समेत प्रतिवादी लोप्साङ लामाले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ता समक्ष मिति २०६०।५।१० मा गरेको बयान ।

५.    लोप्साङ लामाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट लिएको नागरिकता किर्ते हो भनी सिभिल पोशाकमा खटि आएको प्रहरी कर्मचारीले निज लोप्साङ लामालाई पक्राउ गरी लग्यो भन्ने कुरा मैले सुनि थाहा पाएको हुँ । अन्य कुरा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत विनोद कार्कीले मिति २०६०।५।१२।६ मा गरेको बयान ।

६.    प्रतिवादी समेतले सरकारी कार्यालयको छाप र सरकारी कर्मचारीको सहि र दर्ताको छाप समेत किर्ते गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको पुष्टि भई निज प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वु लामाले मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. अनुसारको कसूर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ९ नं. अनुसार सजाय गरी ऐ १२ नं. अनुसार थप सजाय गरिपाऊँ भन्ने र प्रस्तुत सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा संलग्न रहेका वाङदी लामा पक्राउ परेमा वा निजको वतन खुलेमा थप अभियोगपत्र सम्बन्धमा कानून बमोजिम गरिने भन्ने समेत मिति २०६०।५।१५ को अभियोगपत्र ।

७.    काठमाडौं जिल्ला ठमेल स्थित चाइनीच व्यक्तिसँग पाटनरशिप भै आज भन्दा ६ महिना अघि होटल खोलको थिएँ । होटल खोले पछि खाना खाने मनाङ जिल्ला घर हो ठेगाना थाहा नभएको वाङजे भन्ने व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखिएको नेपाली नागरिकताको प्याड र प्लाष्टिकको खोल लिई मेरो कोठामा आयो र मलाई भेटी मलाई एउटा नेपाली टोपी लगाएको तस्वीर दिनुहोस् र म नागरिकता बनाई दिन्छु भनेको थियो । नागरिकता बनाए वापत रु एक हजार दिनुपर्छ भनेको थियो तर पर्दैन भनि मैले भने मलाई नागरिकता बनाउन जरुरी छैन आवश्यकता छैन बनाउँदिन पनि भनेको थिए । निज वाङजे भन्ने व्यक्तिले पछि मेरो ठमेल स्थित होटलमा ल्याई दियो । मलाई दिए पछि मलाई नक्कली नागरिकता चाहिँदैन नागरिकता नै चाहिँदैन भने तर, निजले नागरिकता प्रमाणपत्र छोडेर गयो । नागरिकता प्रमाण पत्र मेरो डेराबाट बरामद फेला परेको हो । मैले सरकारी कार्यालयको छाप र सरकारी कर्मचारीको सहि र दर्जाको छाप किर्ते गरेको छैन । मैले कसूर गरेको छैन सफाइ पाउँ भन्ने समेत लोप्साङ नोर्वु लामाले अदालतमा मिति २०६०।५।१५।२ मा  गरेको बयान ।

८.    प्रतिवादीको कोठाबाट वरामद जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट जारी ६६५।०३७।०३८ नं. को नेपाली नागरिकता प्रमाण थान १ किर्ते भएको र प्रतिवादी तिब्वतियन शरणार्थी भएको कुरालाई स्विकारी प्रतिवादीले यस अदालत तथा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरेकोबाट बरामद नागरिकता प्रमाण पत्र किर्ते भएकोमा विवाद छैन । उक्त नागरिकता वाङजे लामा नाम गरेको व्यक्तिले बनाई ल्याई दिएको भनी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गरेकोमा वरामद नागरिकतामा भएका कर्मचारीको दस्तखत निज प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वु लामाको भएको नदेखिएको साथै सो नागरिकतामा लागेको कार्यालयको छाप यी प्रतिवादीले लगाएको कुराको पुष्ट्याई भएको देखिन्न । यसरी नागरिकता किर्ते गर्ने कार्यमा प्रतिवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने प्रमाण मिसिलबाट देखिन नआए पनि निजको नामको निजकै फोटो भएको नागरिकता देखिँदा निज किर्ते कार्यमा संलग्न नरहेको भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले प्रतिवादीले किर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. को कसूर गरेको ठहर्छ । दण्ड सजायको महलको ११ क नं. अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नु उचित देखिँदा दिनको २५।– का दरले जरिवाना बुझाउन मंजुर गरे सोही महलको ११ को देहाय ३ दफा अनुसारको कागज गराई कैदको लगत कट्टा गरी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६०।७।१४ को फैसला ।

९.    प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वु लामा उपर नागरिकता किर्ते गरी बनाएको कुरामा स्वयं शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत सहमत भै अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्था विद्यमान छ सो फैसला मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क को प्रतिकुल रहेको छ । निज प्रतिवादी विदेशीव्यक्ति भएको र निजको नागरिकताको राष्ट्रियता माथि दखल पर्न सक्ने हुँदा निज प्रतिवादीले ३ वर्ष भित्रमा कुनै अपराध गरी भागेको खण्डमा दण्ड सजायको ११(३) को कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्ने भएबाट समेत प्रतिवादीलाई दण्ड सजयाको ११(क) को सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण हुँदा बदर भागी छ बदर गरी दण्ड सजायको ११क को प्रयोग बस्तुगत भएको नदेखिएको हुँदा सो त्रुटीपुर्ण फैसला सो हदसम्म बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१०.    प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वु लामालाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरेको देखिन्छ। ३ वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक कसूरदार ठहर गरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासीव नठहर्याएमा नगदमा परिणत गरी कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न पाउने व्यवस्था भए अनुरुप शुरुले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै सो फैसला गरेको देखिन आउँछ । सो उपर परेको पुनरावेदनमा उपल्लो हदको सजायको माग पनि देखिदैन । विदेशी नागरीक भएको आधारमा त्यस्तो स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग गर्दा अपनाईने प्रक्रिया अन्यथा मान्न सकिदैन, प्रतिवादी विदेशी नागरीक भएको प्रासंगिकता पनि देखिदैन । विधायीकाले सो अधिकारको प्रयोगमा स्वदेशी विदेशीमा विभेद गरेको आसय पनि रहेको पाइदैन । जस्तो अवस्थामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६०।७।४ मा भएको फैसला बमोजिम प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको ९, १२ नं.ले रु.५० जरीवाना र १ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहराई दण्ड सजायको ११ क बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी दिनको रु.२५ को दरले जरिवाना बुझाउने गरी ऐ.११(३) अनुसारको कागज गराई कैदको लगत कट्टा गरी दिने ठहराएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६१।४।२२ को फैसला  ।

११.    पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटी पूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । प्रतिवादी लोप्साङले किर्ते गरेको र नागरिकताको दुरूपयोग नगरेको भनि वेमनासीव आधारहरू उल्लेख गरी किर्ते जस्तो वात लाग्ने फौजदारी कसूरलाई हल्का रुपमा लिई दण्ड सजायको ११ क.नं.को सुविधा दिने गरी भएको फैसला मिलेको छैन । प्रतिवादी विदेशी व्यक्ति भएको र निजले ३ वर्ष भित्रमा कुनै अपराध गरी विदेश भागेको अवस्थामा दण्ड सजायको ११(क) (३) को कानूनी व्यवस्था पालना हुन सक्दैन । प्रतिवादी विदेशी भई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी सरकारी छाप र कर्मचारीको सहि तथा दर्जाको छाप समेत किर्ते गरेको देखिन आएको अवस्थामा दण्ड सजायको ११क (३) को सुविधा प्रदान गर्न पर्ने वस्तुनिष्ठता पनि देखिदैन । दण्ड सजायको ११क नं. को गम्भिर त्रुटी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम हेरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

१२.   यसमा किर्ते नागरिकता लिई बसेका विदेशी व्यक्तिहरूलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १ नं. को कसूरमा ऐ. को ९ नं. र १२ नं. बमोजिम सजाय गरेपछि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिनु ऐनको उद्देश्य र राष्ट्रिय नीति अनुरुप हुन नजाने र ऐ. को ११क को २ बमोजिम सुविधा प्रदान गरी कैदको लगत कट्टा गर्ने गरी फैसला गर्दा कसूरदारसँग फेरी त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण गर्ने छु भनी कागज गराउने र सो मितिले ३ वर्ष भित्र कैदको सजाय हुने गरी कुनै अपराध गरेमा सो कसूरदारले पहिलेको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकोले निजले कैदको रकम बुझाई नेपाल सरहद छाडी जान सक्ने हुनाले उक्त ११क को उद्देश्य पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नहुँदा शुरुले प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वु लामालाई आरोपित कसूर कायम गरी कैद र जरिवाना समेत गरे पछि दण्ड सजायको ११क लगाई कैद वापत जरिवाना लिने गरेको शुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा उक्त दण्ड सजायको ११क को  देहाय ३ को व्याख्यात्मक त्रुटी देखिनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । भए प्रमाण मिसिल सहितको शुरु रेकर्ड मिसिल र प्रत्यर्थीहरू झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१२।२६ को आदेश ।

१३.   प्रतिवादी लोक्साङ नोर्बु शेर्पाका नाममा लेखिएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ को वतनमा निजको घरद्वार पत्ता नलागी वडा नं. ६ का सदस्यको रोहवरमा वडा कार्यालयमा म्याद सूचना टाँस भई तामेल भएको देखिन्छ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले प्रतिवादी विदेशी नागरिक हो, निजलाई ठहरेको कैद वापत जरिवाना परिवर्तन गरी असुल गर्दा ३ वर्ष भित्र निजले त्यस्तो अपराध गर्न सक्ने नसक्ने संभावित कुरालाई सतर्कता साथ हेरी दण्ड सजायको ११क को सुविधाको प्रयोग हुने हो । विदेशी नागरिकलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा जुनसुकै समयमा देश छोड्न सक्ने हुन्छ र सो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्दैन । स्वविवेकी अधिकारलाई वढी आत्मनिष्ठ बनाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तो गम्भिर अपराधमा कसूरदार ठहरेको व्यक्ति त्यसमा पनि विदेशी भएको प्रष्ट हुँदा हुँदै शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा दण्ड सजायको ११क को त्रुटी भएको हुँदा सो फैसला बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   उपरोक्त बमोजिम सह न्यायाधिवक्ताको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न पुनरावेदन सहितको प्रमाण कागज समेत अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा लोप्साङ नोर्वुको डेरा तलासी लिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट जारी भएको ६६५–०३७–३८ नं. को किर्ते नागरिकता फेला परेकोले कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउन प्र.ना.नि. कृष्ण गोपाल पनेरु समेतको मिति २०६०।५।८ को जाहेरी परेको र जाहेरी बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको वरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीको बयान समेतका आधारमा निज प्रतिवादीले सरकारी छाप किर्ते गरेको पुष्टि भई किर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. को कसूर गरेको देखिँदा सो महलको ९ नं. बमोजिम सजाय गरी १२ नं. अनुसार थप सजाय गरिपाऊँ भन्ने मूख्य अभियोग दावी रहेको देखियो । उल्लेखित दाबिमा प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. को कसूरमा रु.५० जरिवाना र १ वर्ष कैदको सजाय हुने र दण्ड सजायको ११क नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न उचित भै दिनको रु.२५ का दरले जरिवाना बुझाउन मञ्जुर गरे ११ क को देहाय ३ दफा अनुसारको कागज गराई कैदको लगत कट्टा गरी दिनु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।७।१४ को फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी शुरु निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन पाटनको मिति २०६०।४।२२ को फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई पाउन नेपाल सरकारको निवेदन परी मिति २०६१।१२।२६ मा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।

१७.   जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङबाट जारी भएको ६६५।२०३७/२०३८ नं. को नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिवादी लोप्साङ नोर्वुलामाको कोठाबाट २०६०।५।८ मा बरामद भएको र सो प्रमाण पत्र किर्ते भएको कुरा प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष स्विकार गरी बयान समेत गरेबाट बरामद नागरिकता किर्ते भएको कुरामा विवाद भएन । प्रतिवादीले उक्त नागरिकता बनाउँदा आफूले किर्ते काम नगरेको र बाङ्गजे लामा भन्ने व्यक्तिले बनाई ल्याई दिएको हो, सरकारी छाप दस्दखत किर्ते गरेको छैन, नागरिकताको दस्तखत पनि आफ्नो नभएको भनि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरेको देखिन्छ । नागरिकता एंव त्यस्मा लागेको छाप दस्तखतको सम्बन्धमा रहेको प्रतिवादीको अदालत समक्ष भएको बयानमा इन्कारी रहे पनि नागरिकतामा लागेको छाप यिनै प्रतिवादीले लगाएको देखिँदैन भन्ने कुरालाई पुष्टिहुने त्यस्तो प्रमाण मिसिलबाट देखिँदैन ।

      १८.   प्रतिवादीको नागरिकता बनाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नदेखिए तापनि बरामद भै आएको नागरिकतामा रहेको फोटो निजकै देखिएको र सो नागरिकता निजको नाममा जारी भएको देखिएकोले सो नागरिकता निर्माणमा निजको कुनै संलग्नतानै नरहेको भन्न सकिदैन। कीर्ते कागजको १ नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम “.....झुठ्ठा काम गर्ने मानिस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुठ्ठा कागजबाट काम गरी सकेको हवस वा नहवस् किर्ते गरेको ठहर्छ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । बरामद भै आएको नागरिकता, त्यसमा टाँसेको फोटो प्रतिवादीकै भै निजैको कोठाबाट बरामद भएको अवस्थामा त्यस्तो नागरिकताको दस्तावेज (कागज) झुठ्ठा होइन भन्ने अवस्था नरहँदा किर्ते भएको पुष्टि हुन आउँछ । तसर्थ निजलाई अभियोग दावी बमोजिम किर्ते कागजको १ नं.को कसूरमा ऐ को ९ र १२ नं. बमोजिम रु.५०।– जरिवाना एवं १ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै छ ।

१९.    जँहासम्म प्रतिवादीलाई दण्ड सजायको ११ क.नं. को सुविधा प्रदान  गर्दा विदेशी नागरीक भएकोले अर्को अपराध गर्न सक्छ । आत्मनिष्ठ आधारमा प्रतिवादीलाई सो सुविधा दिँदा दण्ड सजायको ११क को दुरूपयोग भएको छ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर छ सो सम्बधमा हेर्दा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई दण्ड सजायको ११क नं.बमोजिमको सुविधा दिंदा कारण खोलेको देखिन्छ । यस अदालतबाट विपक्षीलाई झिकाउँदा निजको नाममा जारी भएको म्यादमा प्रतिवादी पत्ता लागेको देखिन आउँदैन । विदेशी व्यक्ति भएको कारणले प्रतिवादीले दण्ड सजायको ११क नं. को सुविधा प्राप्त गरेपछि सरहद भित्र नरहेको अवस्था रहन सक्छ ।

२०.   दण्ड सजायको ११क बमोजिम ३ वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने कसूर गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसूरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्याएमा दिनको २५।– रुपैयाका दरले हुन आउने रकम तोकी सो रकम बुझाएमा कसूरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । ऐ. को देहाय ३ बमोजिम भविष्यमा राम्रो आचरण पालना गर्ने कागज अड्डाले गराउन पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा भने निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगरी राम्रो आचरण पालना गर्ने भनी उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको मिसिलबाट देखिन्छ ।

२१.   दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा मूलतः सजाय दिने अधिकारीले कानून र सिद्धान्त विचार गरी प्रयोग गर्नु पर्दछ । प्रतिवादीले पहिलो पटकको कसूर गरेको देखिएको छ । पहिला पटक कसूर गरेका कसूरदार जसको क्रियाले समाजमा गम्भीर रुपमा हानी पुर्याएको अवस्था छैन, कानून बमोजिम बैकल्पिक सजाय गर्दा निजमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ र यस्तो व्यक्ति समाजमा सभ्य, योग्य र शुशिल नागरिकको रुपमा उभिन सक्छ भन्ने लाग्दछ भने त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनु उपयुक्त नै हुन्छ । कुनै कारणले कसूरमा संलग्न देखिएको भए पनि उचित वातावरण दिएमा त्यस्तो व्यक्तिमा पनि सुधारको संभावना रहन्छ र समाजको लागि त्यस्तो व्यक्ति हानिकारक भन्दा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट दण्ड प्रणालीमा सुधारवादी सोचले विश्व भरी स्थान प्राप्त गर्दै आएको छ । अपराधशास्त्रको यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दण्ड सम्बन्धी सिद्धान्तमा Probation and Parole जस्ता सजाय कार्यान्वयनका विविध सुधारात्मक रूप अपराधिक सुधारका प्रक्रिया र मान्यताले विभिन्न मुलुकमा स्थान पाएका हुन् । हाम्रो कानून प्रणालीमा दण्ड सजायको ११क नं. को व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा त्यस्ता सिद्धान्त एवं प्रक्रियालाई उचित रुपमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका हकमा मूलतः कसूरको गम्भीरता, सजायको मात्रा, कसूरबाट पीडित वर्गमा पर्ने मर्का, सार्वजनिक हकहित र नैतिकतामा पर्ने असर, क्षती पूरणीय वा अपूरणीय के हो ? कसूर गरेको ठहर भएका व्यक्तिमा पश्चातापको भाव झल्केको छ, छैन र निजमा सुधारको संभावना छ, छैन आदि विचार गरी त्यस्तो व्यवस्थाको अर्थपूर्ण एवं सार्थक ढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ । यस कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा किञ्चित पनि दुरूपयोग वा लापरवाहीपूर्ण प्रयोग भयो भने सजायको उद्देश्य हासिल हुदैन र कानूनको अभिष्ट पराजित हुन्छ । दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा उल्लेखित कुराहरू दण्ड सजाय दिने अधिकारीले विचार पुर्याउनु पर्दछ ।

२२.   प्रस्तुत मुद्दामा दण्ड सजायको ११क नं. को स्वविवेकी अधिकार प्रयोग भई प्रतिवादीले सुविधाको छुट प्राप्त गरी सो भोगी सकेको र निज विदेशी व्यक्ति भै यस सरहद भित्र नरहेको अवस्था समेत देखिएकोले यस्तो स्थितिमा पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारप्रसाद गिरी

 

इति संबत् २०६४ साल असार ३ गते रोज १ शुभम्