निर्णय नं. ७८४६ - परमादेश

निर्णय नं.७८४६     ने.का.प.२०६४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर  रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत २०६३ सालको रि.नं. २८८

फैसला मितिः २०६४।४।३२।६

 

मुद्दाः– परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला मकवानपुर हटौंडा न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.घर नं. १९४ वडा नं. १० बस्ने भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल  

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 

§  के कस्तो प्रसारण यन्त्र प्रयोग गरी नेपाल वान टेलिभिजनले कहाँबाट कसरी प्रसारण गरिरहेको छ, कानून प्रतिकूल गै प्रसारण गरे नगरेको भन्ने तथ्ययुक्त विषयसँग सम्बन्धित निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै नेपाल वान टेलिभिजन भारतमा दर्ता भई भारतीय भूमिबाट भू–उपग्रहको माध्यमबाट प्रसारण भएको संस्था भनी लिखित जवाफ फिराए पछि निवेदन जिकिर बमोजिम नेपालबाट नै नेपाल वान टेलिभिजनले कार्यक्रम प्रसारण गरेको भनी अदालतले सम्झनु पर्ने अवस्था नरहने ।  

(प्रकरण नं.९)

§  राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ को व्यवस्था स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र नेपालमा स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदा उक्त कानूनी प्रावधान भारतमा प्रसारण केन्द्र स्थापना भै प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलका हकमा आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  नेपाल वान टेलिभिजन नेपालमा के कसरी प्रसारण भएको छ सो को जानकारी पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर लिएकोमा निवेदकले जानकारी राख्न खोजेको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको, नेपाल वान टेलिभिजनको स्याटेलाईट तथा केवुल टेलिभिजन सम्बन्धी नेपालमा भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी प्रसारण भएको भन्ने कुरा नदेखिने।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री नैन विनोद             न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान अधिवक्ता श्री            विरेन्द्रकुमार ठाकुर

अबलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

२.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्नमा कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई स्याटेलाईट, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली, केवल र भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएको छैन । विगत ३,४ वर्ष नेपालमा प्रसारण भै आएको नेपाल वान टेलिभिजन नेपाल सरकारको नीति नियमको अधिनमा रही कुनै पनि निकाय समक्ष दर्ता भएको छैन । बिना दर्ता बिना ईजाजत प्रसारण हुनु राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को विपरीत छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचन माग्ने र पाउने हक हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ विपरीत टेलिभिजन प्रसारण हुनु अपलिङ्ग सेवा प्रयोग गरी विदेशबाट प्रसारण गरिनुले नेपालको ऐन नियमले बुझाउनु पर्ने कर, राजश्व, दस्तुर छलेको अवस्था छ । नेपाल वान टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४, १० राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ३, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १६ को साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) (२)(३)(४) (५) तथा धारा १६ विपरीत भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । नेपाल सरकारको कुनै निकायमा स्वीकृत नलिई आफ्नै ढंगले प्रसारण गरेको हुँदा उक्त अवैधानिक रुपले सञ्चालन हुदै आएको नेपाल वान टेलिभिजनको प्रसारण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल वान टेलिभिजन प्रसारण नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि विपक्षीहरूलाई सूचना दिई अन्तरिम आदेशको लागि संयुक्त ईजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।६।२६ को आदेश ।

४.    अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकलाई के कस्तो अपुरणीय क्षती पुग्ने हो निजले खुलाएको अवस्था नदेखिएको हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने यस अदालतको २०६३।८।१ को आदेश ।

५.    नेपाल वान च्यानल भारतको कानून बमोजिम भारतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको TV Live Media नामक प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको च्यानल हो । भारतीय भूमिबाट प्रसारण हुने सो च्यानल Satellite को माध्यमबाट प्रसारण हुने र त्यसको Foot Print नेपालमा समेत आउने भएको हुनाले नेपालका केवल अपरेटरहरूले अन्य विदेशी च्यानलहरूलाई जस्तै नेपाल वान लाई पनि आफ्नो केवल मार्फत प्रसारण गर्दै आएका हुन् । केवुल प्रसारण संस्थाहरूले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम यस मन्त्रालयबाट ईजाजत पत्र लिई जन अभिरुची बमोजिम विभिन्न विदेशी च्यानलहरू आ–आफ्ना केवुल मार्फत ग्राहकसँग निश्चित शुल्क लिई प्रसारण गर्दै आएका छन् । जहाँसम्म प्रेस पास दिने कुरा छ नेपालमा रहेका अन्य विदेशी प्रसारण प्रकाशन तथा समाचार एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालका सम्बन्धमा समाचार संकलन तथा प्रेषण गर्न प्रेस पास उपलव्ध गराईए बमोजिम उक्त च्यानललाई पनि प्रेस पास उपलव्ध गराईएको हुँदा निवेदन दावी वदर भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

६.    यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण परेको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.    टि.भि. लाईभ इण्डिया प्रा.लि. भारतको कानून बमोजिम दर्ता भै भारतबाटै नेपाल वान नामक च्यानल प्रसारण गर्ने गर्दछ । भारतीय भूमिबाट भारतको कानून बमोजिम स्याटेलाईट मार्फत प्रसारण हुने यो च्यानल उपयुक्त प्राविधिक व्यवस्था मिलाई अन्य विभिन्न विदेशी च्यानल सरह भारत र नेपालमा समेत डाउनलिंक हुन सक्ने भएकोले सोही अनुरुप नेपाल भित्र दर्शकहरूले हेर्ने गर्नु भएको छ । हामीले प्रसारण गरेको कार्यक्रमले नियम ९ बमोजिमको व्यवस्थालाई ठेस पुर्याएको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा विपक्षीले कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रमाण वा तर्क प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । हामीले प्रचलित कर राजश्व सम्बन्धी कानून विपरीत हुने गरी कुनै काम गरेको छैन । अतः निवेदकको निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरे झै हामीले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको, विपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक अधिकारमा आघात नपुर्याएको र विपक्षीले दावी लिनु भएको जस्तो नेपालबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगरेको एवं संविधानको कुनै पनि धाराको विपरीत हुने कुनै पनि कार्य नगरेकोले तथ्य विमूख, मिथ्यापूर्ण, पूर्वाग्रहयुक्त निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल वान टेलिभिजनको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी ईजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक विद्धान अधिवक्ता श्री भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल र निजको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री नैन विनोद न्यौपानेले विपक्षी नेपाल वान टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ , ऐ नियमावली, २०५२ विपरीत नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट स्वीकृत नलिई दर्ता नभई अवैधानिक ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको संस्था हुँदा यस्तो कार्य किन कसरी भएको छ सो को जानकारी सहित नेपाल वान टेलिभिजन प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो भने विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधीवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले नेपाल वान टेलिभिजन नेपालबाट प्रसारण नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विपक्षी नेपाल वान टेलिभिजनको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार ठाकुरले नेपाल वानले जनहित विपरीत कार्य गरेको छैन । निवेदकले निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरे झै हामीले कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको, निवेदकको मौलिक हकमा आघात नपुर्याएको, नेपालबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगरेको, भारतको कानून बमोजिम भारतमै दर्ता भई नेपालको संविधान र कानून विपरीतको कुनै कार्य नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विगत ३।४ वर्ष देखि प्रसारण हुँदै आएको हेड अफिस 601, 6^th Floor, Kanchenjungha Bldg, Barakkhamba Road, New Delhi 110001 भनी का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ तीनधारा रोड लाल दरवार मार्ग सिद्धार्थ बैँक पछाडि ठेगाना राखी TV Live Media-  नेपाल १ भनि TV Live Kathmandu Nepal भनी संचालन र केवुल मार्फत प्रसारण भएको नेपाल १ टेलिभिजन नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय समक्ष दर्ता नभई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९को दफा ४,१० तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ विपरीत अप्लिङ सेवा प्रयोग गरी विदेशबाट प्रसारण गरिनुले राजश्व दस्तुर छली सम्पूर्ण रूपमा वैदेशिक लगानी गर्नु गराउनुबाट नेपाली माथि नै चुनौती दिएको हुँदा नेपाल वान टेलिभिजनको कानूनी दायित्व बारे जानकारी पाउनुका साथै नेपाल वान टेलिभिजनको प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनि परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाईंयो । के कस्तो प्रसारण यन्त्र प्रयोग गरी नेपाल वान टेलिभिजनले कहाँबाट कसरी प्रसारण गरिरहेको छ, कानून प्रतिकूल गै प्रसारण गरे नगरेको भन्ने तथ्ययुक्त विषयसँग सम्बन्धित निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै नेपाल वान टेलिभिजन भारतमा दर्ता भई भारतीय भूमिबाट भू–उपग्रहको माध्यमबाट प्रसारण भएको संस्था भनी लिखित जवाफ फिराए पछि निवेदन जिकिर बमोजिम नेपालबाट नै नेपाल वान टेलिभिजनले कार्यक्रम प्रसारण गरेको भनी अदालतले सम्झनु पर्ने अवस्था रहेन ।   

१०.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ को भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत (१) मा “कुनै व्यक्ति वा संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाईट तथा केवुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहेमा स्वीकृतीका लागि नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भई (२) मा “उपदफा १ बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा नेपाल सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जांचबझ गर्दा निवेदकलाई स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिव देखेमा तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ” भन्ने र (३) मा “भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । नेपाल वान टेलिभिजन नेपाल कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता नभै भारतको कानून बमोजिम भारतमा दर्ता तथा स्थापना भएको संस्था भै सोही स्थापित केन्द्रबाट प्रसारण भएको टेलिभिजन च्यानल भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोमा निवेदकले सो तथ्यलाई अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन,२०४९ को दफा ९ को व्यवस्था स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र नेपालमा स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदा उक्त कानूनी प्रावधान भारतमा प्रसारण केन्द्र स्थापना भै प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलका हकमा आकर्षित नहुने स्पष्ट नै देखियो ।

११.    नेपाल वान टेलिभिजन नेपालमा के कसरी प्रसारण भएको छ सो को जानकारी पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर लिएकोमा निवेदकले जानकारी राख्न खोजेको विषयमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको, नेपाल वान टेलिभिजनको स्याटेलाईट तथा केवुल टेलिभिजन सम्बन्धी नेपालमा भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी प्रसारण भएको भन्ने कुरा देखिन नआएको, विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट उक्त संस्था भारतीय भूमिबाट प्रसारण भई रहेको भन्ने देखिएबाट प्रस्तुत निवेदनमा माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज हुन्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । 

                                   

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत २०६४ साल श्रावण ३२ गते रोज ६ शुभम–––