निर्णय नं. ७८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं. ७८५०    ने.का.प.२०६४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी

सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. – ३२७६

आदेश मितिः २०६२।१०।१८।३

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदक / पक्षः जिल्ला सुनसरी पूर्व कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला बानेश्वर ३४ शान्तिनगर डेरा गरी बस्ने वर्ष ५१ को गोपालप्रसाद गुरागाई

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादीः सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  निवेदकसँग सफाइको लागि स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए, कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भए, Excess Of Power गरेको भए, Errors of procedure वा न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा तोकिएको कार्यविधि विपरीत गरी निर्णय गरिएको भए, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, Error of law गरिएको भए, कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए, failure to perform a duty गरिएको भए, बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको bad faith or abuse of power गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेमा त्यसको विपरीत परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाई र अपनाएको कार्यविधि संविधान र कानून अनुकूल देखिएको र पाइएकोले अदालतद्धारा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.३१)

§  संविधानले न्याय परिषदमा पाँच सदस्य मध्ये तीन सदस्य बहालवाला न्यायाधीश, एक सदस्य कानूनविद् र एक सदस्य मात्र कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको हुँदा बहुमतको निर्णय न्यायाधीशको हुने अर्थात नियुक्ति र बर्खास्ती आदिमा Primacy न्यायाधीशकै हुने हुँदा apparent error on the face of record देखिने त्रुटी नभएको अवस्थामा Judicial review गर्न आवश्यक नपर्ने ।

(प्रकरण नं.३३)

 

निवेदक पक्ष तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, शम्भु थापा, माधव            वस्नेत, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अबलम्वित नजीरः

ने.का.प. २०५१, अंक ४, नि.नं. ४९०२, पृ.२९८, ने.का.प.२०५० अंक ५ नि.नं.४७४५ पृ. २७७, ने.का.प. २०५०, अंक ३, नि.नं. ४७१७, पृ. १७०, ने.का.प. २०५० अंक ३ नि.नं. ४७१३ पृ.१५८ तथा निवेदक छविलाल भुसाल वि. मालपोत कार्यालय भएको २०६० सालको रिट नं.३२२८

 

आदेश

            न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अर्न्र्तगत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

२.    म ललितपुर जिल्ला अदालतमा काम काज गरि रहेको अवस्थामा म सरुवा भएको दोलखा जिल्ला अदालतमा रमाना भै जानु अघिनै मिति २०५८।१।१७ को पत्रानुसार मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा काजमा राख्ने पत्र प्राप्त भै काजमा रहेको अवस्थामा श्री सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्ष भएको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको मिति २०५८।३।१६ को पत्र प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा मलाई ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा मैले पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने समेत बारेमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा केहि कुरा बुझ्न भनी मिति २०५८।३।४ गते जाँचबुझ समितिको कार्यालयमा आउनु भनी लेखिएको पत्र प्राप्त भयो । सो अनुसार म समितिको कार्यालयमा हाजिर भए पछि मिति २०५८।३।४ को दिन जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष मा.न्या.कृष्णजंग रायमाझी समक्ष मलाई सोधिएका प्रश्नहरू बारेको जवाफ लिखित रुपमा लेखी बुझाएको थिए ।

३.    चन्द्र अवालेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार वि. प्रतिवादी धन माष्टर मध्ये लेकमान महर्जन समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत तत्कालिन सह–न्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेलकी श्रीमतीले सो मुद्दामा प्रभाव पार्न भनी रु.१,९५,०००।– दिने प्रयास गरेकी सम्बन्धमा मलाई प्रश्न सोधिएको थियो । 

४.    उपरोक्त मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारी वकीलको कार्यालय ललितपुरको पत्र प्राप्त भएको र मुद्दा फिर्ता लिन स्विकृती दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने स्विकृती पाउनका लागि प्रभाव पार्न माथि उल्लेखित सहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेलकी श्रीमती म अदालतमा काम गरिरहेको समयमा दिउसो १ बजे तिर मेरो काठमाडौ बानेश्वर शान्तीनगर स्थित डेरामा गै मेरा श्रीमती र छोरी मात्र घरमा भएको अवस्थामा मेरी छोरीलाई पंहेलो कपडामा बेरेर ल्याएको रु.१,९५,०००।– भेटी भनी दिँदा मेरी छोरीले त्यसो नगर्न भनी भन्दा भन्दै जबरजस्ती फ्याकी छोडी गइछन । सो कुरा छोरीले मेरी श्रीमतीलाई बताएपछि श्रीमतीले तत्कालै मलाई सो घटनाबारे फोनबाट जानकारी गराएकी हुनाले मैले तुरुन्त लेखनाथ पौडेललाई निजकी श्रीमतीले गरेको दुष्कार्यको जानकारी दिई तुरुन्त सो रूपैंया लैजान भनी खबर गरी अदालतकै कर्मचारी दुईजना समेत म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निज लेखनाथ पौडेललाई खोजी गर्दा निज घरगै सकेको भनी जानकारी भै सम्माननीय महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसँग सो घटनाको विवरण मौखिक उल्लेख गरि मेरो विवरण सुनी सम्माननीय बद्री बहादुर कार्कीले लेखनाथ पौडेललाई बुझ्न बोलाउन लगाई मेरै सामुन्ने तुरुन्त निजकी श्रीमतीले मेरो डेरामा फ्याँकी गएको रूपैया उठाउन भनी भनेपछि निज लेखनाथ मेरो डेरामा गई उक्त रुपैंया उठाई सम्माननीय महान्यायाधीवक्ता समक्ष हाजिर भएका हुन र म त्यसपछि आफ्नो कार्यालयतिर गएको हुँ । सो घटना मिति २०५७।११।३०।३ को हो र सो घटनाको मौखिक जानकारी मैले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश मिन बहादुर रायमाझीलाई सोहि दिन साँझमा दिएको थिएँ। मैले जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष समक्ष व्यक्त गरेको लिखित बयानमा यी कुराहरू उल्लेख गरेको छु ।

५.    त्यस्तै, इन्टरपोल जिवाद्धेन जर्मन र जर्मन राजदूतावास दिल्लीको टेलिफ्याक्स मेसेजका जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार वि. प्रतिवादी होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लि.समेत भएको लागू औषध मुद्दामा मैले गरेको फैसला सम्बन्धमा कुन सिद्धान्तका आधारमा होटललाई सजाय नगरी र गाडी जफत नगरिएको भनी प्रश्न सोधिएकोमा होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लि. प्राकृतिक व्यक्ति नभै कानूनी व्यक्ति भएको र कानूनी व्यक्तिले अपराध गर्न नसक्ने भन्ने आधारमा सफाइ दिएको तथा कसुरमा संलग्न अन्य प्राकृतिक व्यक्ति प्रतिवादीहरूलाई सजाय भएको र त्यसै मुद्दासँग लगाउ भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको लागूऔषध मुद्दामा अदालतमा दाखिल भएको गाडी काठमाडौं जिल्ला अदालतले सो मुद्दाको कारवाईकै रोहमा फिर्ता दिई सकेको र ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा दशीको भनिएको सो गाडी वादीबाट नत मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा नत मुद्दा दायर भै सकेपछि पनि कहिल्यै पेश नै नगरिएको हुनाले अदालतमा दाखिल नै नभएको गाडी जफत गर्न नसकिएको भनी जवाफ दिएको थिएँ ।

६.    तत् पश्चात मलाई न्याय परिषदका सचिवको दरखास्त भएको मिति २०५८।८।७।५ को एक पत्र मिति २०५८।८।८।६ मा प्राप्त भयो । सो पत्र माथि उल्लेखित मुद्दाहरूका सम्बन्धमा भएको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश भएपछि न्याय परिषदको निर्णय बमोजिम भनी स्पष्टीकरण पेश गर्ने भनी लेखिएको रहेछ । उक्त पत्रमा उल्लेखित “चन्द्र अवालेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार वि. प्रतिवादी धनमाष्टर भन्ने लेकमान महर्जन समेत” भएको ज्यान मुद्दाको सम्बन्धमा आठ (८) पटक पेशी हुँदा पनि मुनासिव कारणबिना निर्णय नभएको भन्ने र मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्न रु १,९५,०००।– घूस दिने प्रयास गर्ने दोषीलाई दशी सहित सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाई गर्न अघि बढाउनु पर्नेमा अनुचित किसिमले रूपैया दिन ल्याउनेलाई फिर्ता दिएको तर्फ आरोप लगाइएको र अर्को लागूऔषध मुद्दामा माथि उल्लेख गरे झै व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक (वास्तविक) र वैधानिक (कृत्रिम) दुवै व्यक्ति हुने हुँदा किन होटललाई सजाय नगरी सफाइ दिएको र गाडी जफत नगरी फिर्ता दिएको भन्ने आरोप लगाई न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ४(१) बमोजिम खराब आचरण गरेको र उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कार्य क्षमताको अभाव देखिएको र उपदफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम पदिय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश पदबाट मुक्त गर्ने कारवाही किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोधिएको रहेछ । मैले उक्त माग गरिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति समक्ष गरेको बयान समेतमा व्यक्त भएको कुराको अतिरिक्त सो ज्यान मुद्दामा ८ पटक पेशी हुँदा ५ पटक मेरो इजलासमा र ३ पटक अर्को न्यायाधीशको इजलासमा परेको र त्यसमा पनि मेरो इजलासबाट २ पटक र १ पटक अर्को न्यायाधीशको इजलासबाट क्रमशः प्रतिवादी पक्षबाट र जाहेरवाला एवं सरकारी पक्षबाट पेशी स्थगितको निवेदन गरी पेशीबाट हटेको । तीन (३) पटक मेरो इजलासबाट र २ पटक अर्को न्यायाधीशको इजलासबाट मुद्दासँग सान्दर्भिक कुरा बुझ्ने आदेश भएको स्पष्ट खुलाई स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । साथै लागू औषध  मुद्दाको सन्दर्भ पनि वास्तविक व्यक्ति (Real Person) र कानूनी व्यक्ति (Legal Person) ले भोग्नु पर्ने अपराधिक दायित्व सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार, प्रचलित न्यायिक परिपाटी तथा सो मुद्दाको वास्तविक स्थिति सम्बन्धमा प्रष्ट पारी स्पष्टीकरण दिएको थिएँ ।

७.    तत्पश्चात मिति २०५८।९।१६ को सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दस्तखत गरेको पदमुक्त भएको जानकारी सम्बन्धमा भन्ने विषय उल्लेखित पत्र मिति २०५८।९।१७ मा प्राप्त भयो । पत्रमा मा.न्या. कृष्णजंग रायमाझीको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) अन्र्तगत कार्य क्षमताको अभाव भएको प्रमाणित भएको भन्ने आधारमा मलाई जिल्ला न्यायाधीश पदबाट मुक्त गर्न श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष स्विकृतीको लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस गरिए अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्विकृती बक्स भएको भनी पदमुक्त गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ ।

८.    म निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको मिति २०५८।९।१६ को पत्रमा न्याय परिषद ऐन,२०४७ को दफा ४ क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कार्य क्षमताको अभावको आरोप प्रमाणित भएकोले सोही आधारमा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ८ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट पदमुक्त गर्ने भनिएको छ । न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ मा उल्लेखित अवस्थामा परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई अवस्था अनुसार सचेत गराउन र निजले सो अनुरूप आफ्नो काम कारवाई आचरणमा सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐन अनुसार निज उपर कारवाई चलाउन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । म निवेदकलाई न्यायपरिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) को कार्य क्षमताको अभावमा कारवाई र सजाय गरिएको छ । ऐनको दफा ४क को उपदफा २ बमोजिम कारवाई गर्नु भन्दा अगाडि सोही दफाको उपदफा ५ बमोजिम पहिले सचेत गराउने सो अनुरुप आफ्नो  काम कारवाई आचरण सुधार नगरे मात्र संविधान र ऐन बमोजिम कारवाई गर्न मिल्छ । म निवेदकलाई न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४(क) को उपदफा ५ बमोजिम सचेत गराउने कुनै निर्णय भएको छैन । एक पटक सचेत गराउने निर्णय गरी सो बमोजिम सुधार नभएमा मात्र संविधान र कानून बमोजिम कारवाई गर्ने अधिकार विपक्षी न्याय परिषदलाई प्राप्त हुन्छ । सोही उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खराब आचरणको अभियोगमा सचेत गराउन आवश्यक छैन भन्ने उल्लेख छ । यो कानूनी व्यवस्थाले उपदफा २ को अभियोगमा पहिले सचेत गराएपछि मात्र कारवाई गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । म निवेदकलाई खराब आचरणको अभियोगमा पदमुक्त गरिएको छैन । कार्य क्षमताको अभावमा सचेत गराई सो बमोजिम सुधार नभएमा मात्र कारवाई गर्नु पर्नेमा ऐनले तोकेको पूर्व शर्त पूरा नगरी भएको निर्णय न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ र ५ को विपरीत भई बदर भागी छ ।

९.    मिति २०५८।८।७।५ को म निवेदनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पेश गर्ने पत्रमा मलाई पदमुक्त गर्ने कारवाई किन नगर्ने ? भनी आरोप लगाउँदा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ४ बमोजिम खराब आचरण गरेको र उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कार्य क्षमताको अभाव देखिएको र उपदफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम पदिय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि मलाई पदमुक्त गरिएको भनी दिएको मिति २०५८।९।१६ को श्री सर्वोच्च अदालतको पत्रमा उपरोक्त ऐनको दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कार्य क्षमताको अभावको आरोप प्रमाणित भएको भन्ने मात्र उल्लेख भएको हुनाले स्पष्टीकरण माग गर्दा लगाएको उक्त ऐ.ऐनको दफा ४क को उपदफा ४ को खराब आचरण भएको र ऐ.को उपदफा ३ को खण्ड (क) को आरोप आधारहिन तथा अप्रमाणित रहेछन भन्ने कुरा स्वयं न्याय परिषदले नै स्वीकार गरी ऐ. को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) को आरोप मात्र प्रमाणित भएको भन्ने आधारमा मलाई पदमुक्त गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ । अतः म उपर गरिएको जाँचबुझ छानबीन कारवाई समेतबाट उक्त ऐनको दफा ४क को उपदफा ३ को खण्ड (क) र उपदफा ४ को आरोप अप्रमाणित र आधारहिन भएपछि ती आरोप लगाउन लिइएको आधार, काम कारवाई र तथ्यगत घटनाका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरि रहन नपरी ऐ.को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको आरोप मात्र मलाई पदमुक्त गर्ने आधार उल्लेख भएको हुनाले सो आरोप आधारहिन, अन्यायपूर्ण, विवेकहिन र गैह्र कानूनी छ ।

१०.    मलाई स्पष्टीकरण माग गर्दा आठौ पटकसम्म पेश हुँदा पनि मुनासिव कारण बिना निर्णय नगरी रहेको भन्ने उल्लेख भएको छ । जुन कुरा सत्य होइन । सत्य कुरा के हो भन्ने उल्लेखित मुद्दा ५ पटक मेरो इजलासमा र ३ पटक अर्को न्यायाधीशको इजलासमा पेश भएको हो। जसमा मेरो बेन्चबाट २ पटक प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट हटाउने निवेदन गरे अनुसार हटिसकेको र अर्को न्यायाधीशको इजलासबाट एक पटक जाहेरवाला र वादी पक्षको अनुरोधमा हटेको हो । बाँकी ५ पटकको पेशी मध्ये प्रथम पटकको पेशीमा मैले श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि श्री ५ को सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय सल्लाह वा प्रतिक्रिया लिएको भए सो को कागजात झिकाउने भन्ने आदेश गरेको थिएँ । मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा फिर्ता लिने स्विकृती दिनु उपयुक्त हुने वा नहुने कुरा अदालतको विचाराधीन हुने भनी सम्मानीत अदालतले श्री ५ को सरकार वि. दिल बहादुर लामा, ने.का.प.२०५१ नि.नं.४९४० पृ. ५०४ को मुद्दा फिर्तामा सिद्धान्त स्थापित गरेको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक कागज प्रमाण बुझ्न आवश्यक ठानी आदेश भएको हो । दोश्रो पटक पेशी हुँदा अर्को न्यायाधीशको इजलासबाट पनि सोही कुराको आदेश भएको हुनाले बिनाकारण वा असान्दर्भिक आदेश भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

११.    माग भएका कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त नभए पछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा खडा भएको प्रस्ताव सहितको निर्णय कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा भएको भन्ने देखिएबाट सो प्रस्ताव सहितको फाइल झिकाउने आदेश मेरो बेन्चबाट भएको हो । तद् पश्चात अर्को न्यायाधीशको इजलासबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curie) झिकाउने आदेश र म बाट अन्तिम पटक मिसिल संलग्न वडा प्रहरी कार्यालय मंगलबजार ललितपुरको प.सं. २०५५।०५६ मु.२ च.नं.३४५ को मिति २०५५।७।३ को पत्रमा उल्लेखित जाहेरी दरखास्त झिकाउने आदेश भएको हो । मुद्दाको वास्तविकता बुझी फिर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आवश्यक हुने ठहर गरि भएको उक्त आदेशमा कागज झिकाउनु परेको कारण पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख  भएको छ । सम्मानीत अदालतलाई यो पनि ज्ञातव्य होस कि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १७ जना मध्ये १ जना प्रतिवादी लेकमान महर्जन मेरै आदेशबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र अन्य प्रतिवादी उपर म्याद तामेल भैनसकेको स्थिति हुनाले मुद्दामा अन्य कारवाही वा निर्णय गर्न सकिने अवस्था पनि परिनसकेको स्थिति विद्यमान हुनाले मुद्दालाई अनुचित किसिमबाट लम्ब्याएको भन्ने अवस्था पटक्कै छैन । अतएवः आठौं पटक सम्म पेशी हुँदा मुनासिव कारण बिना निर्णय नगरी रहेको भन्ने आरोप स्वयंमा तथ्यबाट पुष्टी नभएको हुँदा मिथ्या एवं अप्रमाणित आरोप हो । भएका आदेश पनि म बाट मात्र नभएको हुनाले म बाट भएको आदेश पनि असान्दर्भिक नभै निर्णय गर्न औचित्य विचार गर्नु पर्ने सम्मानित अदालतको सिद्धान्त र न्यायीक परिपाटी अनुकूल भएकोले म विरूद्धको आरोप आधारहिन तथा अप्रमाणित एवं अन्यायपूर्ण छन् । मैले गरेको कुन आदेश असान्दर्भिक भै मुद्दा लम्ब्याउन गरिएको भनी न्याय परिषदबाट ठहर गरिएको हो ? सो समेत मलाई पदमुक्त गर्न बुझाइएको पत्रमा उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा न्याय परिषदको सो निर्णय सिफारिस न्याय सँगत नभै हचुवा हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

१२.   त्यस्तै स्पष्टीकरण माग गर्दा उल्लेख गरिएको लागू औषध मुद्दाको सम्बन्धमा भने फैसला गर्दा मैले कानूनी वा कृत्रिम व्यक्तिबाट अपराध हुन नसक्ने प्राकृतीक व्यक्तिबाट मात्र अपराध हुने भन्ने व्याख्या गरी होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनललाई सजाय नगरी मुद्दाको प्रतिवादी वास्तविक व्यक्ति गाडी चालकलाई सजाय गरेको र अदालतमा दाखिल नै नभएको गाडीका सम्बन्धमा होटलको नाममा रही प्रतिवादी भएका आधारमा मात्र सो गाडी जफत गर्न नसकिने भै सो होटलको नाममा रहेको गाडी जफत नगरेको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा मैले न्याय परिषदमा पेश गरेको स्पष्टीकरणमा स्पष्ट पारेकै छु । मेरो व्याख्या ठीक वा बेठिक के हो ? सो कुरा मुद्दाको रोहबाट सम्मानीत अदालतले जाँच गर्दा मेरो आधार गलत ठहरेकै अवस्थामा पनि फैसलामा आधार कारण खुलाई व्याख्या गरी गरेको निर्णय माथिल्लो तहबाट उल्टी भयो वा हुनसक्छ भन्दैमा कार्यक्षमताको अभाव भन्न मिल्दैन । मलाई जानकारी वा अवसरनै नदिई सृजना गरेको आरोप र सो को कारवाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनाले बदरभागी  छ ।

१३.   लगाइएको आरोपमा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) को अभियोग प्रमाणित भएको भनी मलाई पदमुक्त गर्ने पत्रमा उल्लेख भएको छ । न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ का विभिन्न खण्डको कुरा न्यायाधीशको कार्य क्षमता अभाव मूल्याकंन गर्दा लिइने आधार हुन् । म २०३५ सालमा सेवा प्रवेश गरी २०३६ साल देखि निरन्तर रुपमा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा रहि पहाड तराई हिमाली जिल्ला पूर्व, मध्य र पश्चिम नेपाल गरी १४ जिल्लामा अटुट रूपले काम गरिसकेको र अदालतमा सुनवाई हुने सबै प्रकारका मुद्दा मामिला हेरी कारवाई र निर्णय गरि सकेको छु । मेरो कार्य क्षमताको जाँच कुनै एक मुद्दामा भएको काम कारवाईबाट मात्र मूल्याकंन हुने विषय होइन । विगत २२।२३ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशको पदमा काम गर्न योग्य र क्षमतावान ठहरी न्याय परिषदले सिफारिस गरि नियुक्ती पाई पदस्थापना भै काम गरि सकेको मलाई कुनै एक मुद्दामा भएको आदेशको कारणले मेरो कार्य क्षमताको मूल्याकंन हुने होइन । त्यसमा पनि उल्लेखित मुद्दामा मैले गरेको आदेश के कति कारणले असान्दर्भिक भयो ? त्यस्तै आदेश अर्को न्यायाधीशले गर्दा किन प्रश्न उठाइएन ? न्याय निरोपण गर्ने प्रयोजनका लागि ती आदेश आवश्यक थिए कि थिएनन ? र ती आदेश गर्नुको उद्देश्य अन्य कुनै अनुचित उद्देश्य थियो कि ? भन्ने कुरा मुद्दाको स्थितिबाट मात्र प्रष्ट हुने विषय हो । उल्लेखित मुद्दाको जटिलतालाई दृष्टिगत गरी कुनैपनि न्यायकर्ताले गर्ने आदेश भन्दा पृथक ती आदेश छैनन । सम्मानीत अदालतले मिसिल झिकाइ जाँचबुझ गरेमा स्पष्ट हुने नै छ । के कुन आधारमा कार्य क्षमताको अभाव भनी निष्कर्ष निकालिएको हो ? सो कुराको जानकारी मलाई नहुने र निर्णयको प्रतिलिपि पाउन नसकिएको हुनाले सो हाल व्यक्त गर्न नसकिए तापनि सम्मानीत अदालतबाट सो निर्णय र सम्वद्ध प्रतिवेदन झिकाई हेरी मलाई लगाइएको आरोपको आधारबारे जानकारी भए पछि तत्काल खण्डन गर्ने अवसर पाउने नै छु । त्यसमा पनि न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ५ मा उपदफा २,३,४ को आरोपमा सचेत गराई सो सचेत बमोजिम सुधार नभएमा मात्र कारवाई गर्न मिल्छ । मलाई आजसम्म सचेत गराउने निर्णय भएको छैन । अतः मलाई न्याय परिषदले पदमुक्त गर्ने गरि गरेको निर्णय उपरोक्त उल्लेखित संविधान, कानून तथा न्यायिक परिपाटी विपरीत भै अन्यायपूर्ण भएकोले सम्पूर्ण निर्णय, कारवाही र सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मलाई पूर्ववत रूपमा जिल्ला न्यायाधीको पदमा बहाल गर्ने आदेश सिफारिस भै पुनस्र्थापना समेत गरि दिनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

१४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ  पठाउनु भनी रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति ०५८।११।१३।२ को आदेश।

१५.   तत्कालिन ललितपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हाल दोलखा जिल्ला अदालतमा पदाधिकार रही सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएका श्री गोपाल प्र. गुरागाईमाथि लागेको कार्य क्षमताको अभाव समेतको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठीत एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निज जिल्ला न्यायाधीशसँग सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत न्याय परिषदको बैठकमा पेश भएकोमा निज उपर न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कार्य क्षमताको अभावको आरोप प्रमाणित हुन आएको हुँदा निजलाई सोही आधारमा न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ८ तथा नेपाल अधिराज्यकाको संविधान, ०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश पदबाट मुक्त गर्न श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा जाहेर हुँदा मौसुफबाट स्विकृती बक्स भै आवश्यक कारवाईको लागि अनुरोध गर्दछु भनी न्याय परिषदको पत्रबाट लेखी आएको थियो । यसरी न्याय परिषदको उपर्युक्त पत्र प्राप्त हुन आएकोले जिल्ला न्यायाधीश श्री गोपाल प्र. गुरागाई पदमुक्त हुनु भएको जानकारी दिने काम मात्र यस अदालतको निर्णयबाट भएको थियो तर यस अदालतबाट रिट निवेदकलाई अवकाश दिने भनी निर्णय गरिएको होइन । न्याय परिषदबाट पदमुक्त गर्ने भनी लेखी आए अनुसार निजलाई जानकारीसम्म गराइएकोले यस अदालतको हकमा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

१६.    न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (क) र(ख) बमोजिमको कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्ने सिफारिस गर्न बाधा पुर्याउने नदेखिएकोले न्याय परिषदको मिति ०५८।९।५ को बैठकबाट उक्त एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधार र निज न्यायाधीशले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको समेत कारणबाट चन्द्र अवालेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार वि. प्रतिवादी लेकमान महर्जन समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषय वस्तुको संवेदनशिलतालाई हेरी फिर्ता लिने अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयको प्रकृतिबाट चाँडो निकासा दिनुपर्ने विषयमा पटक पटक पेश हुँदा पनि मनासिव कारण बिना निर्णय नगरीरहेको र वादी श्री ५ को सरकार वि. प्रतिवादी होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड समेत भएको लागू औषध चरेश मुद्दामा लागू औषध ओसार पसारमा प्रयोग भएको गाडी समेत जफत गरिपाऊँ भन्ने समेत अभियोग दावी भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ध) को प्रतिकुल हुने गरी “वास्तविक व्यक्तिबाट” मात्र अपराध हुने “वैधानिक व्यक्तिबाट” अपराध हुने होइन भनी कानून प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गरी होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेडलाई सफाइ दिएको र लागू औषध ओसार पसारमा प्रयोग भएको गाडी जफत नहुने भनी गरेको फैसला समेतबाट निज उपर न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ८ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश पदबाट मुक्त गर्न श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सिफारिस जाहेर गरेको हो । तसर्थ, रिट निवेदक गोपालप्रसाद गुरागाईलाई जिल्ला न्यायाधीश पदबाट मुक्त गर्ने कारवाई, निर्णय र सिफारिस नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा ९१, न्याय परिषद ऐन, ०४७ र न्याय परिषद (कार्यविधि) नियमावली, ०५६ अनुरूप संविधानको धारा ९३ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट संविधान एवं कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधार, कारण र प्रक्रिया बमोजिम भएको हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन झुठ्ठा र आधारहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको न्याय परिषद सचिवालयका तर्फबाट न्याय परिषदका सचिवले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

१७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री शम्भु थापा, श्री माधव बस्नेत, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री कृष्ण प्र. सापकोटा र गोपाल गुरागाई स्वयं समेतले न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ मा उल्लेखित अवस्थामा परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई अवस्थानुसार सचेत गराउन र निजले सो अनुरुप आफ्नो काम कारवाई आचरणमा सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐन अनुसार निज उपर कारवाई चलाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई उक्त न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को (क) र (ख) को कार्य क्षमताको अभावमा कारवाई र सजाय गरिएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम कारवाई गर्नु भन्दा अगाडि सोही दफाको उपदफा ५ बमोजिम पहिला सचेत गराउने र सोनुरुप आफ्नो काम कारवाई र आचरणमा सुधार नगरे मात्र संविधान र ऐन बमोजिम कारवाई गर्न मिल्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा ५ बमोजिम सचेत गराउने कुनै निर्णय भएको छैन । एक पटक सचेत गराउने निर्णय गरी सो बमोजिम सुधार नभएमा मात्र संविधान र कानून बमोजिम कारवाई गर्ने अधिकार विपक्षी न्याय परिषदलाई हुने हो । सोही उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खराब आचरणको अभियोगमा सचेत गराउन आवश्यक छैन भन्ने छ । यो कानूनी व्यवस्थाले उपदफा २ को अभियोगमा पहिले सचेत गराएपछि मात्र कारवाई गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ तर, निवेदकलाई खराब आचरणको अभियोगमा पदमुक्त गरिएको छैन । कार्य क्षमताको अभावमा सचेत गराई सो बमोजिम सुधार नभएमा मात्र कारवाई गर्नु पर्नेमा ऐनले तोकेको पूर्वशर्त पूरा नगरी भएको निर्णय न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा २ र ५ को विपरीत भई बदरभागी छ ।

१८.   न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) कार्य क्षमताको अभावमा कारवाई चलाउन सक्ने व्यवस्था हो भने दफा ४क को उपदफा (४) खराब आचरणको लागि मात्र हो । उक्त दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) ले सचेत गराएको छैन । दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) स्थापित हुनुपर्यो । निवेदकको Motive खराब छैन । अनावश्यक रुपमा लम्बाउने उद्देश्यले मात्रै मुद्दा हटाइएको हैन । मुद्दा हटाउँदा पनि न्यायसंगत आधारमा गरिएको अवस्था छ । न्याय परिषदले खराब आचरण भएको आरोप लगाएको छैन । खराब आचारण बाहेकको अन्य कारवाई गर्दा निवेदकलाई सचेत गराउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ५ ले स्पष्ट गरेको छ । न्याय परिषदले कारवाईको सिफारिस गर्दा कार्यक्षमताको अभाव भनी कारवाई गरेको तर बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अर्कोतिर न्याय परिषदले कारवाईको सिफारिस गर्नु भन्दा अगाडि प्रथमतः निवेदकलाई सचेत गराउछ र सचेत गराउँदा पनि नसुध्रिएमा मात्र कारवाईको लागि सिफारिस गर्न सक्ने हो तर सचेत गराउने प्रक्रियामा नपुगी एक्कासी दोश्रो प्रक्रियामा पुगी कारवाई थालनी हुनु न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ५ को ठाडो उल्लघंन हो ।

१९.    त्यस्तैगरी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको पत्रले न्यायाधीशको जागीर जानु भनेको बडा विडम्बनापूर्ण हो । किनकी न्यायाधीश त न्यायपरिषदको कर्मचारी हो न की सर्वोच्च अदालतको । तसर्थ, न्यायपरिषदले पदमुक्तको पत्र दिनुपर्नेमा सरोकार नभएको निकायले दिएको पत्र मिलेको छैन ।

२०.   न्यायाधीशले Judgeship को रुपमा गरेको काममा नोकरी नै जानु कहाँसम्म न्यायसंगत छ ? न्यायिक पुनरावलोकनबाट अदालतले हेर्ने मुद्दामा जस्तै test गर्ने छुट्टै पद्धति यस मुद्दामा पनि लागू हुनुपर्छ र न्याय परिषदले जुन रुपमा कारवाई गर्यो त्यो वस्तुनिष्ठ नभै आत्मनिष्ठ छ । तसर्थ, संविधान र ऐनको समेत भावनालाई आत्मसात नगरी गरेको निर्णय र सो आधारमा पदमुक्त गरिएको कार्य समेत बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो भने प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारले सही गरी पत्र दिएपनि निवेदक त्यहाँकाजमा बसेकोले प्रशासकीय अधिकारीले पत्र दिएको मात्र हो । प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय त न्याय परिषदको नै हो । निवेदक छानबीन समितिको प्रतिवेदनलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेमा आएको छैन । त्यो अवस्था पार गरी सकेपछि अब पदमुक्तिको सिफारिस गरे विरूद्ध आउन पाइदैन । साथै रिट क्षेत्राधिकारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी प्रस्तुत मुद्दाको निरोपण गर्न समेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भनी आफ्नो बहस समेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२१.   आज निर्णय सुनाउन पेशी तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक स्वयं र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मुख्य माग देहाय बमोजिम देखिन्छः–

            क)    न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) को                            अभियोगमा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको छ तर दफा ४क को उपदफा                                     २ का विभिन्न खण्डका कुराहरू कार्य क्षमताको अभाव भएको मूल्याकंन गर्ने                                    आधारहरू हुन । कार्य क्षमताको मूल्याकंन कुनै एक मुद्दामा भएको काम                                          कारवाईबाट मात्र मूल्याकंन गर्ने होइन ।

ख)    न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा ५ को २, ३ र ४ को आरोपमा                          सचेत गराई सुधार नभएमा मात्र कारवाई गर्न मिल्नेमा सचेत नै नगराई कारवाई                                     गरेको नमिलेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम                          परिषदको मिति ०५८।९।५ र ०५८।९।१६ को निर्णय बदर गरी पूर्ववत रुपमा काम                            गर्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने मूल मागदावी देखियो ।

२३.   सो सम्बन्धमा कारवाई सम्बन्धी सक्कल फायल हेर्दा निवेदकले पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजूरीलाई लिएर तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषद ऐन,०४७ को दफा ६ बमोजिम यस अदालतको त्यतिबेला बहालवाला माननीय न्यायाधीशको एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी निवेदक विरूद्ध परेको उजुरीको सम्बन्धमा न्यायिक आयोगबाट निष्पक्ष जाँच समेत गराएको देखियो ।

२४.   न्यायिक जाँचबुझबाट निवेदकले न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) बमोजिम खराब आचरण गरेको र उपदफा २ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम उचित कारण बिना निर्धारित समयभित्र मुद्दाको कारवाई किनारा नगरी मुद्दा अनुचित किसिमबाट लम्बाएको भन्ने देखिएको छ ।

२५.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) मा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा वा पदीय कर्तव्य इमान्दारपूर्वक पालना नगरेमा जिल्ला न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन न्याय परिषदले सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी न्याय परिषदले गरेको सिफारिस श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि जिल्ला न्यायाधीश पदमुक्त हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

२६.   न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४क को उपदफा २ मा उचित कारण बिना कानूनद्धारा निर्धारित समयभित्र मुद्दा नछिनी राख्ने र मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश एकै पटक नगरी अनावश्यक मुद्दा लम्ब्याउने कार्यलाई कार्य क्षमताको अभाव मानिनेछ भनी कार्य क्षमताको अभावको परिभाषा भएको र उपदफा (४) मा प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार ठहरिने कुनै काम गरेमा वा अदालतको मर्यादा भंग हुने गरी पदीय अनुशासनको प्रतिकूल कुनै अशोभनीय आचरण गरेमा आचरण खराब मानिनेछ भनी खराब आचरणको परिभाषा भएको देखिन्छ ।

२७.   निवेदक न्यायाधीश जस्तो गरिमामय र जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिबाट उक्त दुवै कार्य भएको भन्ने कुरा निवेदकसँग न्याय परिषद सचिवालयले ०५८।८।७।५ को पत्रद्धारा मागेको स्पष्टीकरणको प्रकरण (क) र (ख) बाटै देखिएको छ र प्रकरण ( क) र (ख) को आरोप संविधानको धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम गठित एक सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा आधारीत छ भन्ने कुरामा विवाद भएन ।

२८.   न्यायाधीशलाई अनुशासन सम्बन्धी कारवाई वा बर्खास्तीको कारवाईका सम्बन्धमा संविधानको धारा ९३ मा उल्लेख भएपनि कार्यविधि न्याय परिषद ऐन, ०४७ मा तोकिएको छ । ऐनको दफा ५ मा न्यायाधीश विरूद्ध परेको उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदमा अध्यक्ष, सदस्य वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशद्धारा प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउने, दफा ६ मा जाँचबुझ समिति गठन गरी समितिबाट जाँचबुझ गराउने र दफा ८ मा कारवाई गर्नु अगाडि सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने र पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा पदबाट मुक्त गर्न परिषदले नेपाल अधिराज्यको संविधानको ०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) र न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम श्री ५ मा जाहेर गर्ने र श्री ५ बाट पदमुक्त गर्ने सिफारिस स्वीकृत भएमा पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदक उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्यविधि अनुसार नै कारवाई भएको देखिन्छ । निवेदक उपर उजूरीको भरमा मात्र निवेदकलाई कारवाई भएको नभई विचाराधीन मुद्दामा भएको ढिलाई र निवेदकको क्रियाकलाप आदि समेतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशद्धारा जाँचबुझ गराई जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारवाई भएको हुँदा कारवाई बेरितको भएको वा कारवाईमा Procedural error भएको भन्ने देखिएन ।

२९.   प्रस्तुत निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन हो । धारा ८८(२) अन्र्तगत असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत यस अदालतले सुनुवाई गर्ने यस्ता रिट निवेदनहरूमा बदर गराउन माग गरेको निर्णयको Merit भित्र प्रवेश गरी निर्णय ठीक बेठीक के छ ? भनी निर्णयको Merit हेरिँदैन । केवल निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले अपनाएको प्रक्रिया र कार्यविधि मात्र हेरिन्छ । यसलाई रिट निवेदनको सर्वमान्य सिद्धान्त मानिन्छ । रिट निवेदक हेलबहादुर शिल्पकार वि.पोखरा नगरपालिका भएको ने.का.प. २०५१, अंक ४, नि.नं.४९०२, पृ.२९८ निवेदक जयन्त लम्साल समेत वि. तारा गाउँ विकास समिति समेत ने.का.प.२०५० अंक ५ नि.नं.४७४५ पृ. २७७, निवेदक चौधाराइन देवी यादवनी वि.जिल्ला अदालत रौतहट समेत ने.का.प. २०५०, अंक ३, नि.नं.४७१७, पृ. १७०, निवेदक मेघराज शाही वि. पाठकला शाही समेत ने.का.प.२०५० अंक ३ नि.नं.४७१३ पृ.१५८ तथा निवेदक छविलाल भुसाल वि.मालपोत कार्यालय भएको २०६० सालको रिट नं.३२२८ फैसला मिति २०६२।९।१५ का उत्प्रेष्णका रिट निवेदन लगायत अन्य कतिपय निवेदनहरूमा रिट निवेदनमा विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न नहुने भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरी सकिएको छ । रिट निवेदन सम्बन्धमा मान्य सिद्धान्त नै यही हो । यदि यो निवेदनमा पनि निर्णयको तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्ने हो भने यस अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त विपरीत मात्र हुने होइन की  संविधानको धारा ८४ को मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको रिट निवेदन अन्र्तगतको अधिकारक्षेत्र र धारा ८८(३) अन्र्तगतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको फरक यही नैं हो ।

३०.   अदालतले कुनै अधिकारीले गरेको प्रशासकीय प्रकारको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा देहायको सीमाभित्र सीमित रहेर गर्नु पर्छ भनी GARNER ले Administrative law मा उल्लेख गरेका छन्– “ The principles according to which the courts are prepared to apply the ultra vires doctrine and review the exercise of the administrative, judicial or legislative acts of an agency are as follows :-

 

a]         breach of the principles of natural justice

b]         excess of powers 

c]         errors of procedure

d]         errors  of law

e]         failure to perform a duty

f]          bad faith or abuse of power

 

३१.   प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका विरूद्ध उजूर परेपछि कानून बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भएको, जाँचबुझ आयोगले निवेदकसँग बयान लिई आवश्यक सोधपूछ र छानबीन गरी तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकसँग संविधान बमोजिम परिषदबाट स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने परिषदको निर्णय सचिव मार्फत कार्यन्वयन गरिएको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कारण निवेदकलाई पदबाट मुक्त गर्ने पाँच सदस्यीय परिषदले सिफारिस गरेकोमा श्री ५ बाट परिषदको सिफारिस बमोजिम नै पदमुक्त गरीबक्सेको देखिएको हुँदा निवेदक विरूद्ध निष्पक्ष जाँचबुझ गराई निवेदक उपर लागेको आरोपको विरूद्ध कुनै bad faith र malafide intention नराखी संविधानमा तोकिएको पदाधिकारीबाट आफ्नो अधिकारभित्र रही पदबाट बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ बमोजिम श्री ५ बाट बर्खास्त गर्ने सिफारिस स्वीकृत भएको हुँदा निवेदकले बदर गराउन माग गरेको परिषदको निर्णयमा कुनै त्रुटी देखिएन । यस्ता प्रकारका निर्णयमा procedural error जस्तै breach of the principles of natural justice अर्थात निवेदकसँग सफाइको लागि स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए अथवा कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको अर्थात Excess Of Power गरेको भए अथवा Errors of procedure अर्थात न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा तोकिएको कार्यविधि विपरीत गरी निर्णय गरिएको भए अथवा कानूनको प्रयोगमा त्रुटि अर्थात Error of law गरिएको भए अथवा कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए अर्थात error of law  गरिएको भए अथवा निवेदक प्रति बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको bad faith or abuse of power गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले धारा ८८ (२) बमोजिम आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुने थियो तर त्यसको विपरीत परिषदको सम्पूर्ण काम कारवाई र अपनाएको कार्यविधि संविधान र कानून अनुकूल देखिएको र पाइएकोले यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिलेन ।  

३२.   सो सम्बन्धमा यहाँ भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत अदालतले गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा State of UP Vs. Dharmander Prasad Sing को १९८९ को मुद्दा र SC Advocates on Record Vs. Union of India को १९९४ को मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ उल्लेखनीय छः–

æ Judicial Review under Art. 226 cannot be converted into an appeal. Judicial Review is directed not against the decision but is confined to the examination of the decision making process भन्ने व्याख्या भएको छ भने पछिल्लो Supreme court Advocate on Record को मुद्दामा न्यायाधीशबाट भएको प्रशासकीय र अर्ध–न्यायिक प्रकारको काम कारवाईमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा प्रशासकीय अधिकारीले गरेको काम कारवाईमा भन्दा भिन्दै प्रकारले हेर्नु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ  ।

३३.   न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी उक्त मुद्दामा ९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले गरेको उक्त व्याख्यामा न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात Judicial Review को व्यवस्था मुख्यतया प्रशासकीय अधिकारीले गरेको काम कारवाई उपर हो । न्यायाधीशले गरेको काम कारवाई उपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्नको लागि व्यवस्था भएको होइन भनिएको छ । प्रशासकीय निर्णयमा  Judicial mind नलगाउने र प्रशासकिय निर्णयमा स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) हावी हुन सक्ने हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा Judicial Review को उत्पति नै प्रशासकीय अधिकारीले गरेको प्रशासकीय निर्णयको लागि हो भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धि विवादको थियो । ९ जना न्यायाधीशको उक्त फैसलामा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवामा न्यायाधीशको बहुमत हुने र न्यायाधीशको पेशा नै न्यायीक मन लगाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई काम गर्ने कारणले गर्दा Review को आवश्यकता नपर्ने भनी देहायको सिद्धान्त कायम गरेको छ :-

            The primacy of the judiciary in the matter of appointments and its determinative nature in transfers introduces the judicial element in the process, and is itself a sufficient justification for the absence of the need for further judicial review of those decisions, which is ordinarily needed as a check against possible executive execess or arbitrariness. Plurality of Judges in the formation of the opinion of the Chief Justice of India, as indicated, is another inbuilt check against the likelihood of arbitrariness of bias, even subconciously, of any individual.The judicial element being predominant in the  case of appointments, and decisive in transfers, as indicated, the need for further judicial review, as in other executive actions, is eliminated. The reduction of the area of discretion to the minimum, the element of plurality of judges in formation of the opinion of the Chief Justice of India, effective  consultation in writing, and prevailing norms to regulate the area of discretion are sufficient checks against arbitrariness. ९ जना न्यायमूर्तिहरूले रिट क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्दै जहां न्यायाधीशहरूले कुनै नियुक्ति वा सरुवा सम्बन्धी निर्णय गर्छन भने न्यायाधीशहरूबाट Judicial mind लगाएर काम गर्ने हुँदा न्यायाधीशहरूले गरेको त्यस्तो निर्णयमा Judicial review गर्न पर्दैन भन्ने व्याख्या भएको छ । ठीक त्यस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि संविधानले न्याय परिषदमा पाँच सदस्य मध्ये तीन सदस्य बहालवाला न्यायाधीश, एक सदस्य कानूनविद् र एक सदस्य मात्र कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको हुँदा बहुमतको निर्णय न्यायाधीशको हुने अर्थात नियुक्ति र बर्खास्ती आदिमा Primacy न्यायाधीशकै हुने हुँदा apparent error on the face of record देखिने त्रुटी नभएको अवस्थामा Judicial review गर्न आवश्यक पर्दैन ।

३४.   अतः उपरोक्त कारणले गर्दा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषदको सिफारिस एवं निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिएन र कानून बमोजिम भएको निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नहुने र यस विषयमा यस्तै विषय समावेश भएको ०५२ सालको रिट नं. २३६२ ध्रुवलालराज वि. न्याय परिषद समेत भएको रिटमा निवेदक माथि लगाईएको खराब आचरणको अभियोग सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट जाँचबुझ भै सबूद प्रमाणको मूल्याकंन गरी कानून बमोजिम भएको निर्णय उपर रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याकंन गरी निर्णय गर्ने विषय नभएको तथा कानूनले निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम कारवाई भै रहेको देखिँदा कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न नमिल्ने समेतबाट निवेदकको मौलिक हक हनन भै कानून विपरीत आघात पुगेको नदेखिँदा रिट निवेदन जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन भन्दै सिद्धान्त समेत स्थापित भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

 

इति सम्वत् २०६२ साल.माघ महिना १८ गते रोज ३ शुभम् ।  ........