निर्णय नं. ७८५१ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं.७८५१     ने.का.प.२०६४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्वत् २०५४ सालको फौ.पु.नं. ––१७२१

२०५७ सालको फौ.पु.नं. ..२५२३

२०५९ सालको फौ.पु.नं. ..२९४१

फैसला मितिः २०६४।१।१६।१

 

मुद्दाः भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत महावीर साहको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार समेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी /प्रतिवादीः लक्ष्मण श्रेष्ठ समेत

 

पुनरावदेक/प्रतिवादीः शरदबहादुर  श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः लक्ष्मण श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः नेपाल सरकार

 

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेश गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि खास खास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही ब्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पनि पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा उल्लेख भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकील मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.३७)

§  सम्बन्धित अधिकृत मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूका काम कार्वाहीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको हितमा निजहरूलाई परिचालन गर्ने र मातहतकालाई निर्देशित गरी अमूक काम अमूक ढंगबाट अमूक परिणाम आउने गरी सम्पादन गराउने । जिम्मेवारी भएको अधिकृत व्यक्ति आफू मातहतका मानिसका काम प्रति जिम्मेवारी रहन्छ । यदि त्यस्तो नहुने हो र हरेक व्यक्ति आफ्नो कार्य सम्पादन प्रति स्वतन्त्र रहन जाने हो भने संस्थाको एकिकृत नतिजा (Integrated Out put) प्राप्त नभै समन्वयको अभाबमा जथाभावी कार्य सम्पादन हुन जाने कारण संस्थाको हित प्रतिकूल भएर संस्था असफल नहोस भन्नका लागि क्रमशः साना देखि ठूला सम्मका कर्मचारीलाई पिरामीड ढंगबाट उपयूक्त समुह व्यवस्थित गरी उपल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रमुख वनाई संस्थाको नीति नियमानुसार र निर्धारित जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले मातहतकाले गरेको कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्न पर्ने होइन भन्न नमिल्ने ।

§  मातहतका कर्मचारीले काम विगारेका भए नियमानुसार उपयुक्त कार्वाही चलाएर दोषीलाई दण्डित गर्ने वा सुधार गराउन जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेमा सो केही नगरी अरु माथी जिम्मेवारी थोपारेर आफू अलग हुने वा दायित्वबाट पन्छन सकिने भन्न नमिल्ने ।  

(प्रकरण नं.४२)

 

§  पुनरावेदकले कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूको प्रतिवेदनको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने जिकिर लिएको भएपनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कर्जा वापतको पर्याप्त र उपयुक्त धितो एवं सुरक्षण  छ वा छैन भनी हेरी जाँची कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नै रहेको देखिन्छ । त्यसको दायित्व कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर निजले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४३)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला,

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अर्थबहादुर हमाल, श्री उज्ज्जलराज मैनाली, शुसिलकुमार पन्त, श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट :

अबलम्वित नजीरःने.का.प.२०५२, अंक ९, पृष्ठ ७५९, ने.का.प.२०५६, अंक ८, पृष्ठ ५८५

 

फैसला

            न्या.पवनकुमार ओझाः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–

२.    विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवारबाट नेपाल बैँक लिमिटेड चिकंमुगल शाखाका कर्मचारीले पार्टीहरूसँग मिली कर्जा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाउँदा यसमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समेत संलग्न भएको हुँदा यस आयोग समक्ष सो विभागबाट मिसिल कागजात सहितको फाइल प्राप्त हुन आई मिति २०४८।१०।२६ को पत्र मिति २०४८।१०।२८ मा द.नं. २७१ मा आयोगमा दर्ता हुन आएको मिसिल एवं कागजात अनुसार ने.वैं लि. कर्जा लगानीका चिफ गौरीलाल श्रेष्ठको मिलोमतोमा श्रेष्ठ फर्निचरका प्रोप्राइटर मदन कृष्ण श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठले मिलेर १५–१५ दिनमा बैँकको पचासौं लाख रूपैया बिना व्यालेन्स चेक काटी वी.पी. गरी करोडौको अनियमित व्यापार गरेका र बैँकको लाखौं रूपैया बिना धितो मनपरी ढंगले चलाएकोले सम्बन्धित बैँक बुझे सवै थाहा हुन्छ भन्ने उजुरी ।

३.    नेपाल बैँक लिमिटेड चिकंमुगल शाखाको २०४५ साल वैशाख महिनामा निरीक्षण गर्दा २०४४ चैत्र मसान्तसम्म निजहरूले चुक्ता गर्न बाँकी कर्जा मदन कृष्ण श्रेष्ठको कर्जा सावा व्याज गरी जम्मा रु.५,७१,१०६।– र शरद बहादुर श्रेष्ठको कर्जा सावा व्याज गरी जम्मा रु.५४२९,००२।– निजहरूसँग हाल असूल हुन बाँकी कर्जा रु.५ लाख ७१ हजारको भुक्तानी म्याद २०४३।९।४ मा पूरा भइसकेको छ भने अर्का ऋणी शरद बहादुर श्रेष्ठले ने.वैं.लि. चिकंमुगल शाखाबाट आ.व. ०३७।०३८ देखि नै कारोवार प्रारम्भ गरेको र निजसँग ५४ लाख २९ हजार असूल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । धितो राखिएको सामान लिलाम गरेमा बैँक कर्जाको हुने साँवा र व्याज असूल हुन नसक्ने भन्ने निरीक्षण कैफियत ।

४.    म भन्दा पहिलेका उ.शा.प्र. ले कर्जा लगानी गरेको असूल उपर गर्ने तर्फ ताकेता गर्ने गरेको र म.उ.शा.प्र. हुँदा बैँकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनियमित काम गरेनौं नियम भित्रै रही काम गरेको हुँ । मैले कर्जा प्रवाह गरेको रकम समयमै असूल उपर भै सकेको छ । म भन्दा पहिले लक्ष्मण श्रेष्ठ चिकंमुगल बैँक उ.शा.प्र. हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालामा लगानी भएको असूल उपर हुन नसकेको करिब ९० लाख जति होला सोमा मैले निज पाटीहरूलाई बरोबर तरतागिता गरी पार्ट पेमेन्ट गराए सो ताकेता गरेका वोधार्थ पत्र पनि प्रधान कार्यालयलाई दिएको थिए सो अनुसार म्याद भित्र कर्जा चुक्ता नभए पछि के कारवाही गर्नुपर्ने हो सो को निर्देशन प्राप्त भएन । साविकवाला लक्ष्मण श्रेष्ठसँग वरबुझारथ गर्दा म्याद नाघेका कर्जाहरू सबै चार्जसिटमा कैफियत जनाई बुझी लिएको हुँ । पार्टीहरूलाई प्रधान कार्यालयको निर्देशन भित्र रही एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट र गणेश इन्टरनेशनल ट्रेड इन्टरप्राइजेजलाई वी.पी. सुविधा दिएको र उक्त वी.पी. गरेको चेकको रकम रियलाइण्ड भएको सेडुल ने.वैं.लि चिंकमुगल शाखालाई प्राप्त हुन्थ्यो । वी.पी. कारोबारमा लिमिट अनुसार पार्टीहरूको वी.पी. वैलेन्स कहिल्यै पनि निल हुँदैन । वी.पी. कारोवार गर्दा निज पार्टीहरूले धेरै जसो १।१ लाखको चल्ती चेक वी.पी. गर्न आउँथे । एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टको पहिले वी.पी. लिमिटमा रु.३,५०,०००।– भएकोमा जहिले पनि रु.२,५०,०००।– वैलेन्स हुन्थ्यो । पछि ने.वैं.लि.प्र.का. कर्जा लगानी बिभागको मिति १८।८।०४३ प.सं. १।कल।४९।४२०९ को पत्रानुसार वी.पी. लिमिट घटाएर पठाएपछि मात्र निज पार्टीहरूको वी.पी. रकम बाँकी हुन गएको हो । १५ दिनको म्याद दिई सम्पूर्ण सावाँ र व्याज चुक्ता गरिदिन अन्तिम सख्त तागेता  ०४३।९।२८ को पत्रबाट गरेको थिए । बैँकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कहिल्यै पनि काम गरिन। मैले बि.पि. कारोवार असूल नहुने गरी गरेको होइन । मैले कुनै किसिमको अधिकारको दुरूपयोग गरेको छैन तथा बैँकलाई २०४९ भाद्र सम्ममा सावा व्याज गरी रु.११,५३,९३९।– उक्त पार्टीहरूले तिर्नु पर्ने रकम गैरकानूनी तवरले घाटा लगाई मैले काम गरेको छैन साथै पार्टीहरूसँग मिलोमतो भएको पनि छैन र बैँकलाई हानी र मलाई फाइदा हुने काम नगरी बैँकको भलो चिताई सेवा गरेको भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाका उपशाखा प्रवन्धक सुनिलरत्न बज्राचार्यले अ.दु.अ.आ. मा गरेको बयान ।

मैले त्यस बखत बिल बमोजिम बजारका सामानको दर भाउँ बुझ्न गएको हो बजारको दर बमोजिम बिलमा लेखिएको रकम ठिक छ भनी मैले बजारको दर ठिक छ भनी सही गरेको हो । मैले केही गरेर हुने होइन । बैँकको हित चिताई काम गरेको हो माथिबाट नै गर्ने भएकोले मलाई केही थाहा छैन भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगलका तत्कालिन सराफी श्री सुदर्शन आमात्यको बयान ।

५.    म यस चिकंमुगल अफिसमा केही महिना सम्म कार्यरत भएको हुनाले सो कर्जा सम्बन्धी मलाई जानकारी नभएकोले मेरो केही पनि जिम्मेवारी छैन । स्वीकृत भएको कर्जा लिमिट अनुसार तमसुक बनेको ठिक भएमा मात्र गोदाम किपरले ठिक छ भनी पेश गरेको कागज भएमा खजान्चीले बजार दर भाउ ठीक छ भनी दस्तखतको साथै भौचर बनाएको ठिक भएमा मात्र तमसुक दस्तखत गरिने छ । यस सम्बन्धमा अफीस प्रमुख प्र.का. कर्जा लगानी विभाग, क्षे.का. कर्जा लगानी विभाग, जि.एम. तथा वोर्ड डाइरेक्टरहरूको निर्णयबाट नै हुन सक्ला । म निम्न कर्मचारी भएकोले यस सम्बन्धमा राम्रो जानकारी छैन भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगलका तत्कालिन का.स. केदारलाल प्रधानको बयान ।

६.    म चिकंमुगल शाखामा २०४८ साल चैत्र मसान्त सम्म छु । कर्जा प्रवाह गर्दा मैले हेर्नुपर्ने प्र.का. बाट स्वीकृत भई आएको लिमिट भित्र पर्छ पर्दैन र तमसुक अनुसार लेजर पोष्टिङ गरेको ठिक छ छैन चेक गरी पठाउने मात्र हो । धितो सामानहरू गोदाम किपरले गोदाममा सामान राखेर दस्तखत गरेपछि तमसुक बनाउँछ र सोही बमोजिम तमसुक चेक गरी लेजर चेक गर्ने हो । जानजानी बैँकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको छैन भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगलका तत्कालिन का.स. विराजमान राजवंशीको बयान ।

७.    मैले चिकंमुगल शाखामा रहँदा लगानीको स्वीकृत भएको नमूना तथा बिल बमोजिम गोदाममा राख्ने र चुक्ता गर्न आएमा डि.ओ. बमोजिम सामान छुटाई दिने मेरो मुख्य काम हो । लगानीको अनुपातमा धितो सामान बराबर राख्नु पर्छ । मैले मदन कृष्ण श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठको लगानी कर्जामा लगिए अनुसार बिल अनुसार पुरा सामान राखेको छ । बरोबर राष्ट्र बैँक ने.वैं.लि. हेड अफिसबाट क्षे.का. मा चेक पनि हुन्थ्यो । केही नपुग भएमा पार्टीबाट तिराउने गरेको छु । मैले पार्टीका सामान लगानी गर्दा पुरानो सामान राखेको छैन र बैँक निरीक्षण हुँदा मैले गो.र. ओम उप्रेतीलाई राष्ट्र बैँकले निरीक्षण गरेको बेला मैले चार्ज बुझाएको छु । मैले आफ्नो कार्यालयमा बैँकको कुनै हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेको छैन मैले ०४३ वैशाख २४, २५, २६ तिर बरबुझारथ गरेर गएको छु भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगल शाखाका तत्कालिन गोदाम रक्षक अर्जुन रंजितले गरेको बयान ।

८.    उक्त पार्टीको सामान लिई बजारमा बुझी, भए अनुसारको नै मूल्यमा बजार भाउ राखिएको हो त्यसमा कुनै किसिमको वद्नियत गरेको छैन । उक्त बजार भाउमा चित्त नबुझेमा अफिस प्रमुख स्वयं नै अन्य कर्मचारीलाई बुझ्न लगाउन पर्ने हुन्छ । मैले पार्टीसँग कुनै मिलोमतो गरी बैँकलाई अहित हुने काम गरेको छैन भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगलका तत्कालिन खचान्जी नारायण सुन्दर श्रेष्ठले गरेको बयान ।

९.    मैले २०३९ आषाढ देखि २०४३ भाद्र सम्म उक्त शाखामा काम गरेको हुँ । चिकंमुगल अफिसमा उपशाखा प्रवन्धकमा रहँदा बिल खरिद जति मैले गरेको होइन म पछिको प्रवन्धकको पालामा हो । कर्जा लगानी सम्बन्धमा एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट र गणेश इन्टरनेशनलबाट शरद बहादुर श्रेष्ठले कर्जा लिएका हुन सो कर्जा मैले स्वीकृत गरी लगानी गरेका हुन् । कर्जा प्रदान गर्ने सिलसिलामा लगानी गर्नु भन्दा पहिले उक्त पार्टी सम्बन्धी लिमिट स्वीकृत प्रधान कार्यालय वा क्षेत्रीय कार्यालयबाट लिनु पर्ने हुन्छ । लिमिट स्वीकृत प्राप्त भएपछि, पार्टीले कर्जा माग भएमा पार्टीबाट कर्जाको लगानी धितो दिने सामानहरूको बिल मगाई बिलमा उल्लेखित सामानको मोलको बजार दर बुझ्न खचान्जी कहाँ पठाइन्छ र दर भाउ बजार बुझी ठिक भएको भनी खचान्जीबाट दस्तखत भई आएपछि लगानीको कार्य शुरू हुन्छ र मार्जिनको प्रतिशतको लागि अफिस प्रमुख कहाँ उक्त बिल र निवेदन पेश हुन्छ । प्रधान कार्यालयको वा क्षेत्रीय कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार मार्जिन तोकी अफिस प्रमुखले स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित विभागमा कर्जाको रेकर्ड हेरी तमसुक बनाई विभागको रेकर्डमा चढाई चेकरले दस्तखत गरी पठाइन्छ र अन्तमा अफिस प्रमुखको दस्तखत हुन्छ । गणेश इनटरनेशलको प्रो. रमेश कुमार श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठलाई कारोवारको लागि अख्तियारनामा दिएको हुँदा उक्त फर्मको लागि पनि शरदबहादुर श्रेष्ठबाट तमसुक गराई लगानी गरिएको हो । केन्द्रबाट लिमिट स्वीकृत हुँदा पुरानो कर्जा बाँकी भए कर्जा नदिन निर्देशन भएको भए कर्जा प्रदान हुनु नपर्ने हो । मेरो कार्यालयमा नियमानुसार लगानी नभएको भए कर्जा रकम अनुसार धितो सामान प्राप्त नभएको भए मैले चार्ज बुझ बुझारथ गर्दा त्यस्तो कर्जा चार्टमा पनि उल्लेख हुनु पर्नेमा सो नभएबाट उक्त वेला सम्म कर्जा सुरक्षित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ भन्ने समेतको ने.वैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाका तत्कालिन प्रवन्धक लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको बयान ।

१०.    लिमिट पार्टीलाई निकासा दिँदा ग्राहकको निवेदन प्राप्त भएपछि प्रधान कार्यालयबाट पनि सिधै लिमिट निकासा दिन सक्छ । मैले के कति लिमिट स्वीकृत गरी पठाएको छ भन्ने बारे कार्यालयबाट नै जानकारी हुनेछ । वार्षिक लिमिट निकासा दिँदा मात्र सम्बन्धित कार्यालयबाट लिमिट भरी पठाउँछन् र बीच बीचमा लिमिट मागेको भए सम्बन्धित कार्यालयमा दरखास्त दिएमा सो प्रधान कार्यालयमा पठाई निकासा लिइन्छ । पुरानो कर्जा हुँदा हुँदै पनि लिमिट थप गर्ने वारे नियम कानून बमोजिम वाधा छैन । यसरी लिमिट दिँदा कुनै पार्टीले बैंक ऋण तिरेन भने बैँक नियम बमोजिम कारवाही गर्छ र उठेन भने यस्तो राइट अफ गरिन्छ भने समेतको ने.वैं.लि. का तत्कालिन महाप्रवन्धक आनन्दभक्त राजभण्डारीको बयान ।

११.    ने.वैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाका तत्कालिन प्रवन्धक लक्ष्मण श्रेष्ठसँग कर्जा लिने फर्मको प्रो. शरद बहादुर श्रेष्ठले के कस्तो सम्बन्ध राखी कर्जा लिई नतिरी भ्रष्टाचार गरे गराएका रहेछन् भनी अनुसन्धान गर्दा शरद बहादुर श्रेष्ठ, किशोर कुमार श्रेष्ठ र रमेश कुमार श्रेष्ठ तिनै सहोदर दाजुभाई भई र किशोर कुमार श्रेष्ठ ने.वैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाका कर्मचारी भएकोले शरद बहादुर र रमेश कुमारको नाममा ने.वैं.लि. चिकंमुगलबाट ऋण लिने पूर्व योजना तयार पारी आफ्नो काम पट्याउन सक्ने व्यक्तिको लोभ लालचमा परी लक्ष्मण श्रेष्ठले सिमा स्वीकृत गर्न कर्जा दिने बैँकका प्रवन्धकको हैसियतले नियम कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई जानजान पालना नगरी लगानी दरखास्त फाराम, पार्टीको गोप्य रिपोर्ट आदिमा सिफारिस गरी लिमिट स्वीकृत गराई ने.वैं.लि. को हित विपरीत वाणिज्य बैँक ऐन २०३१ मा व्यवस्था भएका कुराहरू जानजान पालना नगरी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को कर्तुत गरी काम गरे गराएको देखिन्छ । कर्जा लगानी तथा वी.पी. गर्दा असुल उपर नभएको सम्बन्धमा के कस्तो तरिकाबाट अनियमित कामकारवाही भ्रष्टाचार समेत भै ने.वैं.लि. लाई गैरकानूनी हानी र कर्जा लिने शरद बहादुर  समेतलाई गैरकानूनी फाइदा के कसरी भयो भनी हेर्दा कर्जा लिने पाटीका मुख्य व्यक्ति शरद बहादुर ले आफू र आफ्नो कान्छो भाई रमेश कुमार श्रेष्ठको नाममा धितो कर्जा तथा वी.पी. गरेको रकम देखिन आउँछ भने बिचको भाई किशोर कुमार उक्त बैँकका सुपरिवेक्षक पदमा ०४४।१०।३ सम्म कर्मचारी भएकोले सोही अवधि भित्र कर्जा लिएको नतिरी बैँकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने प्रयत्न भएको देखिन आउँछ । यसरी शरद बहादुर ले लिएको कर्जाको राखेको कपडा तथा विविध धितो ०४७।११।२४ मा लिलाम गर्दा जम्मा रु.३,२५,१०१।– असुल उपर भै ०४९ साल भाद्रसम्म जम्मा रु.१,२५,४८,८४५।१८ ने.वैं.लि. लाई बुझाउनु पर्ने देखिएको सो को धितो केही नभएको हुँदा असुल उपर गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैगरी शरद बहादुर  श्रेष्ठले वी.पी. बाट लिएको रु.२,५०,०००।– को एउटा चेक कलेक्शन गर्न नै नपठाएको र अरू २ चेक कलेक्शन हुन नसकी फिर्ता आउँदा समेत सो को ने.वैं.लि. लाई शरद बहादुर ले ०४९ भाद्रसम्ममा बुझाउनु पर्ने रकम रु.९,६७,३५९।२७ देखिएको छ । यसरी उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा उल्लेखित व्यक्तिहरू मध्ये निम्न व्यक्तिहरूको वदनियतपूर्ण एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रमाणित भएको देखिँदा एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टका प्रो. शरद बहादुर  श्रेष्ठ र गणेश इन्टरनेशनल ट्रेड इन्टरप्राइजेजका प्रो. रमेश कुमार श्रेष्ठको हकमा क्रमश बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गरी जम्मा रु.२,०४,०७,०५४।५८ र रु.७०,३०,६६५।३४ फैसला कार्यान्वयन अवस्था सम्मको बैँक शर्त अनुसारको रकम भराई निजहरूलाई भ्र.नि.ऐ. २०१७ को दफा ८ अनुसार हदै सम्मको कैद सजायको माग दावी, त्यस्तै लक्ष्मण श्रेष्ठको हकमा नेपाल कानून जानीजानी पालना नगरी बैँकलाई हानी आफूलाई फाइदा पुर्याउने वदनियतले काम गरेको देखिँदा भ्र.नि.ऐ. २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम हदै सम्म कैद गरी सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा २ बमोजिम बैँकलाई प्रत्यक्ष घाटा पुग्न गएको रकम रु.१,२५,४८,८४५।१८ लाई बिगो कायम गरी सो को जरिवाना गरी पाउनका साथै ऋणीबाट असुल उपर हुन नसकेको बैँकको जिम्मेवारी लिएर बस्ने निज प्रवन्धक लक्ष्मण श्रेष्ठबाट भ्र.नि.ऐ. २०१७ को दफा १३ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी सोही ऐ. को दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना समेतको मागदावी, त्यस्तै तत्कालिन का.स. केदारलाल प्रधान र का.स. विराजमान राजवंशी खचान्जी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको हकमा निजहरूले कर्जा लगानीमा सहायक स्तरबाट गर्नुपर्ने काम नगरेको हुँदा भ्र.नि.ऐ. २०१७ अनुसार कसूर गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ७(२) अनुसार हदैसम्म कैद र सोही ऐनको दफा २९(२) अनुसार जरिवाना समेतको मागदावी, त्यस्तै ने.वैं.लि. चिकंमुगल तत्कालिन प्रवन्ध सुनिलरत्न बज्राचार्यको हकमा भुक्तानी दिई असुल उपर नभएकोमा कानूनी कारवाही चलाई असुल उपर हुनुपर्नेमा शरद बहादुर  श्रेष्ठसँग मिलोमतो राखी गैर जिम्मेवारी पूर्वक आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैँकलाई हानी पुर्याउने वद्नियतले काम गरेको हुँदा भ्र.नि.ऐ. २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम हदैसम्म कैद गरी सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जरिवानाका साथै बैँकलाई असुल हुन नसके बैँकको जिम्मेवारी लिएर बस्ने निजबाट भ्र.नि.ऐ. को दफा १३ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अ.दु.अ. आयोगबाट अदालतमा दायर हुन आएको उजुरी प्रतिवेदन ।

१२.   फर्म मैले खोलेको होइन दाजु किशोर कुमारले नै खालेको हो । मैले दाजुको विश्वासमा परी सही गरिदिएको हुँ । दाजुले एक पटक सेतो कागजमा सही गराई विवरण सवै दाजुले नै भरेका छन् । दाजुकै मार्फत लक्ष्मण श्रेष्ठलाई चिनेको हुँ । उहाँ सँग कुनै मिलेमतो गरेको छैन । व्यापारिक कारोवार मैले नगरेको सवै दाजुले नै गरेको हुँदा दाजुसँग के कस्तो मिलेमतो गरे मलाई थाहा छैन । लोन सम्बन्धमा मुख्य रुपमा किशोर काम गर्ने र जनसम्पर्कमा शरद बहादुर श्रेष्ठ काम गर्नुहुन्थ्यो । उनीहरूले ०४२ साल तिरबाट काम गरेको जस्तो लाग्छ । बैँकको कर्जा तिर्नु पर्छ भन्ने जेठो दाजु शरद बहादुर को भनाई थियो तर किशोरले हिसाब किताब नबुझाएकोले झगडा भएको हो पैसा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोवार हिसाब किशोरले राख्दथियो । भरत कुमारलाई व्यालेन्स नभएको चेक कटाउने पनि किशोर नै हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र. रमेश कुमार श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

१३.   बैँकको नियमानुसार सो पार्टीबाट ऋण रकमको लागि प्रयाप्त धितो लिई कर्जा प्रदान गरेका हौं । बैँकको रेकर्ड अनुसार शरद श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले कारोवार गरेको नदेखिएबाट वि.प्र.वि. लाई कारोवार नभएको जवाफ दिएको थिए । कुनै पनि ग्राहकको विवरण माग भएको खण्डमा सो विवरण दिन केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएकोले उक्त विवरणमा सोधनी भएको पत्रको सिलसिलामा जवाफ दिन प्र. का लाई जानकारी दिई निर्देशन माग गरेको थिए । बैँकको नियमानुसार पार्टीले धितो दिने सामानहरूको बिल पेश गरी कर्जा माग भएमा बिलमा उल्लेखित मूल्य ठिक छ छैन वजार बुझ्न खजान्ची कहाँ पठाइन्छ र खजान्चीले बजार दर भाउँ ठिक छ भनी बिलमा दस्तखत गरी पठाएपछि मात्र कर्जा दिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसपछि बिल मार्जिनको प्रतिशत तोक्न अफिस प्रमुख कहाँ पठाइन्छ र प्रमुखले मार्जिन दर तोकेपछि सो बिल कर्जा बिभागमा पठाई कर्जा बिभागले सो अनुसारको सामान गोदाममा रुजु गरी गोदाम लक गरी आउन गोदाम किपरलाई खटाइन्छ र सो प्रमाण कर्जा विभागमा पेश गरेपछि विभागबाट तमसुक भौचर र अरु सम्बन्धित कागजातहरू तैयार गरी आवश्यक रेकर्ड बुकहरूमा चढार्ई चेकरले दस्तखत गरी अन्तिम दस्तखतको लागि अफिस प्रमुख कहाँ पठाई उसले दस्तखत गरेपछि लिने दिने प्रक्रिया पूरा हुन्छ । मैले चार्ज बुझाउँदा कर्जा असुरक्षित भए कैफियतमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो नहुँदा कर्जा सुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मैले २०३९ साल भाद्र देखि चिकंमुगल शाखामा काम शुरु गरी २०४३ साल वैशाख ४।५ गतेसम्म आफिस प्रमुखको कारोवार सम्हाली पछि सरुवा भएको हो । चेक र ड्राफ्ट खरिद गर्दा बैंकले पार्टीसँग वण्डा गराउँछ र खरिद गरेका ड्राफट र चेक जुन बैँक उपर खिचिएको हो भुक्तानी पाउनको लागि उक्त बैँकमा पठाइन्छ । कुनै गोदाममा सामान हिनामिना भयो भने गोदाम किपरनै जवाफदेही हुन्छ । गोदाममा हिनामिना भएको गोदाम निरीक्षणको सिलसिलामा कुनै कैफियत देखेमा सो विषयमा कारवाई गरेन भने अफिस प्रमुख पनि जवाफदेही हुन्छ गोदाम निरीक्षण साधारणतया वर्षको २ पटक गर्नुपर्छ । गणेश इन्टरनेशनल र एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टको कर्जा सम्बन्धमा उनीहरूले राखेको धितो सामान मैले समय समयमा निरीक्षण गरेको थिए । मैले सामानहरू धितो लिई कर्जा दिँदा पुरानो म्याद नाघेको कर्जा चुक्ता गराएर मात्रै नया कर्जा प्रदान गरेको छु । कर्जा चुक्ताको लागि ताकेता भै रहेको कानूनी कारवाहीको लागि क्षे.का.वा.के. का को निर्देशन पाउनु पर्ने हुन्छ । भाखा नाघेको कर्जा विषयमा मलाई रेकर्ड राख्ने विभागले जानकारी दिएन । मैले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोका सामानहरू सवुद अवस्थामा मेरो पछिको प्रवन्धकलाई बरबुझारथ गरी आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्र. लक्ष्मण श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

१४.   बिल बमोजिम धितो पूरै राखेको हो । बजार मूल्यमा ३५ प्रतिशत मार्जिन कटाएर धितो राखेको हो । धितोको सामान निखन्ने र पैसा तिर्ने सम्पूर्ण काम किशोर कुमार श्रेष्ठले गरेको हो । मेरो नाममा एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट ट्रेडर्स नामको व्यापारिक फर्म दर्ता थियो त्यसको अलावा एक संगोलको रमेश कुमार श्रेष्ठका नाममा गणेश इन्टरनेशल ट्रेडर्स इन्टरप्राइजेज फर्म दर्ता थियो र सो फर्मबाट म र किशोर श्रेष्ठले काम गर्दथियौं । सो बैँकसँग एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टले ०३८।०३९ तिर र गणेश इन्टरनेशनलले २०४०।४१ तिर कारोबार शुरु गरेको थियो । कर्जा लिएको समयमा किशोर ने.वैं.लि. चिकंमुगल शाखामा नै कार्यरत थियो । मेरो बैँक मेनेजर सँग कुनै किसिमको मिलोमतो छैन । धितो राखेको सामान बिक्री गरी कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेमा किशोर श्रेष्ठले सो सामान बिक्री गर्यो तर, कर्जा चुक्ता गरि दिएन र ऋण बाँकी रहन गयो । व्यापारिक कारोवार हामीहरूले २०३९ सालदेखि ०४६ साल चैत्र सम्म गरेको हो । कागजातहरूमा आवश्यक पर्यो भने किशोर श्रेष्ठले दस्तखत गरिदिन भन्दथ्यो र सो अनुसार खाली कागजमा पनि दस्तखत गरेर काठमाडौ बाहिर जान्थे । व्यापारको सिलसिलामा बाहिर गएको थिए । व्यापारको लागि रकम किशोरले नै दिन्थ्यो र सो को अलावा बैँकको ऋणबाट पनि गर्दथे । व्यापारमा आवश्यक अनुसार किशोर श्रेष्ठले भने बमोजिम बैँकको उच्च व्यवस्थापनमा लेखापढी गर्ने काम मैले गरेको हुँ । एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टले ने.वैं.लि.लाई लेखेको पत्रहरूको दस्तखत र हस्ताक्षर मेरो हो । बैँक कर्मचारीलाई बैँकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै किसिमको रकम दिदैनथे । व्यापार घाटा सही बैँकको निर्देशन बमोजिम कार्य गरेको र पछि निर्देशन गरेको र पछि निवेदन गर्दा सुविधाहरू बढाई दिने र व्याजहरू मिनाहा दिने मौखिक तथा लिखित पाइरहेको हुनाले हामीहरूले साँवा रकम मात्र तिर्न पर्ने देखिन आउँछ । बैंकको सामान राख्ने गरेको गोदामको जिम्मा बैँक र किशोर श्रेष्ठको थियो । गोदाम भित्रको सामान झिक्ने सो बेची ऋण तिर्ने सबै काम किशोरको जिम्मा भएकोले के कति सामान मौज्जात थियो कति बिक्री गर्यो के कति बाँकी छ सो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको शरद बहादुर श्रेष्ठले गरेको बयान ।

१५.   ने.वैं.लि.प्र.का. बाट लिमिट स्वीकृत भई उपशाखामा आएपछि कर्जा प्रवाह गरिन्छ। ऋणीले कोटेशन पेश गरेपछि त्यसमा खजान्चीले बजार भाउ बुझी दस्तखत गरेपछि गोदाम किपरले सामान राखी बन्द गरी बिल बमोजिम सामान ठिक छ भनी दस्तखत गर्छ र तमसुक र भौचर गोदाम किपरले बनाउँछ । त्यसरी बनाएको तमसुक ठिक छ छैन हेरी जाँच गर्ने र लेजरमा पोष्टिङ भएको ठिक छ छैन हेर्ने काम मेरो हो । ऋण स्वीकृति मेनेजरले गर्छ । म निम्नस्तरको कर्मचारी भएकोले मेनेजरले लाए अनुसारको काम मात्र मैले गर्नुपर्छ भन्ने समेतको प्र. केदारलाल प्रधानले गरेको बयान ।

            १६.    म ने.वैं.लि. चिकंमुगल शाखामा २०४१ कार्तिक मंसिर देखि ०४८ चैत्र सम्म कार्यरत छु । मेरो मुख्य काम तमसुक बमोजिम लेजरमा पोष्टिङ गरेको ठिक छ छैन, प्र.का. बाट स्वीकृत भएको लिमिट भित्र पर्छ पर्दैन हेरी लेजर चेकिङ गरी तमसुकमा दस्तखत गरी पठाउने कार्य हो । कर्जाहरू मैले दिने अधिकार नहुँदा उपशाखा प्रवन्धकले लाए अह्रयाएको काम मात्र गर्ने हो भन्ने समेतको प्र. विराजमान राजवंशीले गरेको बयान ।

१७.   मेरो पदीय कर्तव्य सुन चाँदी धितो राख्न आएकोमा सो को परिक्षण गराई कर्जा प्रवाहका लागि प्रमुख समक्ष पेश गरी आदेश भए मुताविक नगद भुक्तानी लिने र दिने हो । बजार भाउ बुझ्ने दायित्व मेरो होइन अन्तिम दायित्व कार्यालय प्रमुखको नै हो । एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट र गणेश इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको कर्जा प्रवाहमा म समेत सहायक खजान्ची सुदर्शन आमात्यलाई बजार भाउ बुझ्न प्रमुखले तोक्नु भएको हो । धितो वापतको सामान मध्येबाट नमूना लिई बजार भाउ बुझी बजारबाट कोटेशन लिई सो अनुसार प्रमुख कहाँ पेश गर्ने गर्दछु । मूल्यांकनको मुख्य मापदण्ड बजार भाउनै हो । लगानी गर्ने काम बैँकको तर्फबाट प्रमुखको हुँदा म समेत भई पार्टीलाई लगानी गरेको होइन भन्ने समेतको प्र. नारायण सुन्दर श्रेष्ठले गरेको बयान ।

१८.   ०४३ वैशाखदेखि फागुनसम्म ने.वैं.लि. चिकंमुगल उप शाखाको प्रवन्धकमै कार्यरत थिए । मेरो कार्यकालमा गणेश इन्टरप्राइजेज र एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्टलाई कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन । ने.वैं.लि. केन्द्रीय कार्यालयबाट वी.पी. लिमिटमा स्वकिृत भै नविकरण गरी पठाए बमोजिम वी.पी. सुविधा दिएको थिए । वी.पी. को निम्ति पेश गरेको चेकको व्यालेन्स छ छैन भन्ने अर्को बैँकमा बुझ्न नपर्ने हुन्छ किनकी जुन पार्टीले वी.पी. गर्ने हो त्यो पार्टीले ने.वैं.लि. केन्द्रीय कार्यालयबाट वी.पी. गर्ने लिमिट पाएको हुन्छ । र, शाखाले सो लिमिट भित्र वी.पी. गरि दिनुपर्ने हुन्छ । ने.वैं.लि. लाई पुग्न गएको हानी नोक्सानीमा पार्टीनै जिम्मेवारी हुन्छ । मेरो जिम्मेवारी तरताकेता गरी असुल उपर गराउने कार्य समयमै गरेको छु भन्ने समेतको प्र. सुनील रत्न बज्राचार्यले गरेको बयान ।

१९.    प्रतिवादी ने.वैं.लि. चिकंमुगल उपशाखाको म्यानेजर पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । ने.वैं.लि. प्रधान कार्यालयको आदेश तथा नीति निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा उहाँले त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्न सक्नु हुँदैन थियो र गरेको पनि होइन भन्ने समेतको प्र. सुनिलरत्न बज्राचार्यका साक्षी वेदराज जोशी र विजयरत्न बज्राचार्यको बकपत्र ।

२०.   नारायण सुन्दर श्रेष्ठ इमान्दार व्यक्ति हुन् । उहाँ खचान्जी पदमा कार्यरत व्यक्ति हुन् । साधारणतया म्यानेजरले आदेश दिएपछि बजार भाउँ बुझी पेश गर्ने मात्र हो भन्ने समेतको प्र. नारायण सुन्दर श्रेष्ठका साक्षी केदार बहादुर श्रेष्ठ र केशव मालाकारको बकपत्र ।

२१.   मैले शरद बहादुर लाई ६।७ वर्ष देखि चिन्दै आएको छु वहाँ मैले थाहा पाएसम्म व्यापार गर्नु हुन्छ । निज व्यापारी भएकोले भ्रष्टाचार गरे जस्तो लाग्दैन भन्ने समेतको प्र. शरद बहादुर श्रेष्ठका साक्षी शम्भुप्रसाद पौड्यालले गरेको बकपत्र ।

२२.   मैले जाने बुझेसम्म सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने र गोदाम व्यवस्था वारेमा बैँक नियमानुसार नै दिएको हुँदा भ्रष्टाचारको आरोप निराधार देखिन्छ । केदारलालले आफ्नो अधिकार भित्रको मात्र काम गर्नु भएको छ कर्जा प्रवाह गर्ने उहाँको अधिकार भित्रको नपर्ने हुँदा कसूर गरेको होइन भन्ने समेतको प्र. केदारलाल प्रधानका साक्षी सोराज शाक्य र राजु सिग्देलको बकपत्र ।

२३.   निज लक्ष्मण श्रेष्ले भ्रष्टाचार गरेको होइन र त्यसतो कसूर गर्ने चरित्रको मानिस पनि होइन भन्ने समेतको प्र. लष्मण श्रेष्ठको साक्षी कृष्णलाल श्रेष्ठ र ओम श्रेष्ठको बकपत्र ।

२४.   विराजमान राजवंशी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति होइन । निजलाई कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कुनै अधिकार हुँदैन र के.का. बाट स्वीकृत भई आएको कर्जा निजलाई स्वीकृत गर्ने वा रोक्का राख्ने कुनै अधिकार नभई सो अधिकार म्यानेजरको हो । निजले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने समेतको प्र. विराजमान राजवंशीका साक्षी भानु कुमार तण्डुकार र सुर्यमुनी बज्राचार्यको बकपत्र ।

२५.   मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान कागजमा लागेको दस्तखत मेरो हो सो बयानको व्यहोरा स्वइच्छाले आफ्नो हस्तबाट लेखि दिएको हुँ अरु भन्नु केही छैन भन्ने समेतको गौरीलाल श्रेष्ठको वकपत्र ।

२६.   मैले अ.दु.अ.आ. मा गरेको बयानमा भएको दस्तखत मेरो हो । बयानमा लेखिएको व्यहोरा मैले भने बमोजिम लेखिएका हुन अरु भन्नु केही छैन भन्ने समेतको आनन्दभक्त राज भण्डारीको बकपत्र ।

२७.   शरद बहादुर श्रेष्ठले मलाई लान्छना लगाई बयान दिनु भएको उक्त बयान सम्पूर्ण कपोकल्पित मात्रै हो । शरद बहादुर र रमेश कुमार श्रेष्ठबाट मैले कुनै बैंकिङ्ग कारोबार गरेको छैन निजहरूले बैंकबाट के कति ऋण लिए मलाई थाहा छैन । एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट र गणेश इन्टरनेशनल ट्रेड इन्टरप्राइजेजसँग मेरो सम्बन्ध साझेदारी केही छैन । सामान बिक्री गरी निज शरद बहादुरले नै रूपैया राखेबाट बैँकको ऋण बाँकी रहेको हो मैले पैसा राखेको होइन । निजले किन पोल गरे निजै जानुन् भन्ने समेतको अ.वं. १३९ नं. बमोजिम किशोर कुमार श्रेष्ठले गरेको बयान ।

२८.   प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठले आरोपित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को र शरद कुमार श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ८ को कसूर गरेको ठहर्छ । त्यसो ठहर्नाले प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठलाई उक्त ऐनको दफा ७(२) अनुसार २ वर्ष कैद र शरद बहादुर श्रेष्ठलाई दफा ८ अनुसार ३ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । बिगोको हकमा खास ६ कलमको बिगो रु.२८,३७०००।– मा असूल भईसकेको भनी उल्लेख गरिएको रकम रु.१३६७१३१।५१ घटाउँदा बाँकी रु.१४६९८६८।४९ मात्र हुन आउँछ । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ को उपदफा (१) अनुसार उक्त बिगो रु.१४६९८६८।४९ को आधी आधी प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठबाट असूल उपर गर्नुपर्ने समेत ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरू सुनिलरत्न बज्राचार्य, रमेश कुमार श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, केदारलाल प्रधान र विराजमान राजवंशी समेतले आरोपित कसूर गरेको प्रमाणित हुन नसकेकाले सफाइ पाउने ठहर्छ भनि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति ०५३।८।२६।४ मा भएको फैसला ।

२९.   शुरू अदालतले यस मुद्दामा वैठकको उपशाखा प्रवन्धक भै काम गर्ने लक्ष्मण श्रेष्ठ र भाइको अख्तियारी समेत प्राप्त गर्ने शरद बहादुर श्रेष्ठको हदैसम्मको लापरवाही मिलेमतो र अख्तियारको दुरूपयोग भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो कसूर स्थापित भइसकेपछि निजहरूलाई सजाय गर्दा कसूर अनुसारको भ्र.नि.. ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम हदैसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरीवाना दुवै सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरेको र प्रतिवादीहरू सुनिलरत्न बज्राचार्य, रमेश कुमार श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, केदारलाल प्रधान र विराजमान राजवंशी समेतका व्यक्तिहरूले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टी भैरहेको अवस्थामा पनि निजहरूलाई पूर्णत सफाइ दिने गरेको शुरु अदालतको फैसला त्रुटी पूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

३०.   प्रस्तुत मुद्दा विशेष प्रहरी विभागमा परेकोमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनी उजुरी सहितको मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको देखिन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १३०(५) र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३६(१) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरेर आउने सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको एवं पुनरावेदक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४(१) खण्ड (घ) अन्तर्गतको पोलावा भित्र पर्ने देखिँदैन । पुनरावेदक उपर मुद्दा चलाउन प्रत्यर्थीलाई अख्तियार नभएको, वाणिज्य बैँक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो ऐन अन्तर्गतको व्यापारिक काम कारवाहीमा सोही ऐन लाग्ने विशेष व्यवस्था भैरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही गरेको मिलेको छैन । पुनरावेदकले बैँक कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी ऋण लिएको तथ्य पनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन् । पुनरावेदकले बैँकलाई करिव ४५ प्रतिशत कर्जा रकमहरू तिरिसकेको स्थितिमा बैँक ऋण नतिर्ने नियत रहेको भन्ने आधार खण्डित भैरहेको, प्रधान कार्यालयबाट ऋण स्वीकृत भए अनुरूपनै चिकंमुगल उपशाखाबाट कर्जा लगानी भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टी भइरहेको अवस्थामा पनि पुनरावेदकलाई कसूरदार ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा गंभीर कानूनी त्रुटि हुँदा उक्त फैसला वदर गरी पुनरावेदकलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिइयोस भनी प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठका तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

३१.   प्रधान कार्यालयबाट पटक पटक लिमिट बढाउने निर्णय र निर्देशनलाई अनुसरण गरी पुनरावेदकले कर्जा प्रवाह गरेको तथा मिसिल प्रमाणबाट देखिएको हुँदा पुनरावेदकले वद्नियतपूर्ण तरिकाले कार्य गरेको भन्ने प्रमाणित हुँदैन, छैन । पार्टीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको म्याद नाघेको भन्ने कुरा मैले प्रवन्धकको रुपमा मिति ०४२।४।१० मा केन्द्रलाई लेखेको पत्र, प्रतिवेदन केन्द्रले गरेको निरीक्षणबाट देखिइरहेको अवस्थामा पनि केन्द्रबाट लिमिट बढाउँदै लगिएको स्थिति स्पष्ट देखिएको छ । लिमिट बढाउने वा स्वीकृत गर्ने तत्कालिन महाप्रवन्धक आनन्दभक्त राजभण्डारी र अर्का पदाधिकारी गौरीलाल श्रेष्ठको बयानबाट पनि प्रस्तुत मुद्दामा मेरो वद्नियत नरहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाले कायम गरेको बिगो पूर्णतया हचुवा र तथ्यमा आधाररित छैन । कर्जा लगानीको विषय भ्रष्टाचारको परिधिभित्र पर्न सक्तैन । वाणिज्य बैँक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क मा कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैँकले अबलम्वन गर्नुपर्ने यावत कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । धितो कच्चा रहेकोमा वा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रक्रिया पुरा भएको छैन भन्ने आरोप म उपर वस्तुपरक ढंगले वादी पक्षले लगाएको छैन । यस्तो अवस्थामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनले मलाई कसूरदार ठहराएको फैसला त्रुटीपूर्ण एवं अन्यायिक भएकोले वदर गरी निर्दोष सिद्ध गरी न्याय पाउँ भनी प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

            ३२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले प्रतिवादी मध्येको लक्ष्मण श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठले लापरवाही, मिलेमतो एवं अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य आरोपित कसूर गरेको ठहर गरेपनि सजायको हकमा निजहरूलाई कम बिगो कायम गरी सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला निजहरूको हकमा त्यस हदसम्म नमिलेको हुँदा उक्त फैसला केही उल्टी गरी निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ र अन्य प्रतिवादीहरू सुनिलरत्न बज्राचार्य, रमेश कुमार श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, केदारलाल प्रधान र विराजमान राजवंशी समेतको सहयोग र मिलेमतोमा प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठ र शरद बहादुर श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिइरहेको अवस्थामा पनि यी पाँच जना प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिलेकोले निजहरूको हकमा उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दावी बमोजिम निजहरूलाई पनि सजाय गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो । पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अर्थ बहादुर हमाल र श्री उज्वलराज मैनालीले पुनरावेदकले बैँकसँग मिति ०३८।२।५ देखि नै कारोवार गरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहेको हो । पुनरावेदकको बैँकलाई ठग्ने मनसाय नरहेको र कानून बमोजिम नै कर्जा स्वीकृत गराई लिएको हो । कर्जा समयमा असुल उपर नभएमा वाणिज्य बैँक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क, ५२ बमोजिम कारवाही गर्न सकिने विशेष कानूनी व्यवस्था छ । यो विवादलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर अन्तर्गत नहेरी व्यापारिक प्रयोजनबाट हेरिनु पर्ने एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी विशेष प्रहरी बिभागमा परेको र विशेष प्रहरी बिभागबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फायल आए पश्चात अनुसन्धान भै कारवाई भएको छ तर बिशेष प्रहरी विभागबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा सरेर आउने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा गंभीर कानूनी त्रुटि हुँदा उक्त फैसला वदर गरी पुनरावेदकले सफाइ पाउनु पर्छ भनी र पुनरावेदक लक्ष्मण श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुसिल कुमार पन्त र श्री हरीहर दाहालले नेपाल बैँक लिमिटेडको प्रधान कार्यालयबाट पटक पटक भएका निर्णय र निर्देशनको आधारमा पुनरावेदकले कर्जा प्रवाह गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको छ । पुनरावेदकको वद्नियत रहेको तथ्य कतैबाट पुष्टी भएको छैन । ऋणीले लिएको कर्जा बाँकी रहनु नै भ्रष्टाचारजन्य कसूर होइन । पुनरावेदक २०४८ सालमा नै बरबुझारथ गरी सेवा निवृत्त भइसकेको हुँदा ऋणीबाट बाँकी रकम असुल नगरेको भन्ने पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिइयोस भनी बहस गर्नु भयो ।

३३.   त्यसैगरी प्रत्यर्थी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बच्चुसिंह खड्का र सुनिलरत्न बज्राचार्य, विराजमान राजवंशी एवं केदारलाल प्रधान समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले प्रत्यर्थीहरूले पार्टीसँग मिलेमतो गरी वद्नियतपूर्वक बैँकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने तथ्य पुनरावेदक वादी पक्षले शंकारहीत प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न सकेको पाइदैन । प्रत्यर्थीहरू बैँकका कर्मचारीहरू भएका र निजहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको पाइन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरेर नै पुनरावेदन अदालत पाटनले निजहरूलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिएको हुँदा उक्त फैसला सदर हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

३४.   आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन एवं उल्लेखित बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

३५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरू शरद बहादुर श्रेष्ठ, रमेश कुमार श्रेष्ठ, लक्ष्मण श्रेष्ठ, केदारलाल प्रधान, विराजमान राजवंशी, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ र सुनिलरत्न बज्राचार्यले वद्नियत साथ भ्रष्टाचार गरी आफूलाई फाइदा र नेपाल बैँक लिमिटेडलाई घाटा पर्ने कार्य गरेको हुँदा एभरेष्ट ह्याण्डि– क्राफ्टका प्रो. शरद बहादुर  श्रेष्ठ र गणेश इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजका प्रो. रमेश कुमार श्रेष्ठका हकमा क्रमशः बिगो बमोजिम जरीवाना गरी जम्मा रु.२,०४,०७,०५४।५८ र रु.७०,३०,६६५।३४ फैसला कार्यान्वयन अवस्था सम्मको बैंक शर्त अनुसारको रकम भराई निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार हदैसम्मको कैद सजाय गरिपाऊँ । प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम हदैसम्म कैद गरी बैंकलाई प्रत्यक्ष घाटा हुन गएको रु.१,२५,४८,८४५।१८ लाई बिगो कायम गरी ऐनको दफा १३ बमोजिम बिगो असुल गरी दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना समेत गरी पाउँ, त्यस्तै प्रतिवादीहरू केदारलाल प्रधान, विराजमान राजवंशी, नारायण सुन्दर श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम हदैसम्म कैद गरी सो ऐनको दफा १३ र २९(२) बमोजिम सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी भएकोमा प्रतिवादीहरू नेपाल बैंक लिमिटेड चिकंमुगल शाखाबाट ऋण दिए लिएको र त्यस मध्ये केही रकम तिर्न बझाउनु बाँकी रहेको कुरामा सहमत भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसारको कसूर गरेकोमा इन्कार देखिन्छन् । पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रतिवादीहरू मध्ये शरद बहादुर  श्रेष्ठ र लक्ष्मण श्रेष्ठलाई कसूरदार ठहराई क्रमश ३ वर्ष र २ बर्ष कैद गर्ने र बुझाउन बाँकी बिगो रु.१४,६९,८६८।४९ को आधी आधी यी प्रतिवादीहरूबाट असूल उपर हुने ठहराई अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको देखिन्छ ।

३६.   पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उपर्युक्त फैसलामा चित्त नबुझाई वादी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल सरकारका तर्फबाट सफाइ दिएका प्रतिवादीहरूलाई पनि सजाय हुनु पर्ने र प्रतिवादीहरू शरद बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मण श्रेष्ठलाई कसूरदार ठहराएपछि ऐन बमोजिम हदै सम्म सजाय गर्नुपर्नेमा कम सजाय गरेको मिलेन भन्ने जिकिर लिई र प्रतिवादीहरू शरद बहादुर श्रेष्ठ एवं लक्ष्मण श्रेष्ठले आफूहरू निर्दोष भएको हुँदा सफाइ पाउन पर्दछ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

३७.   सर्वप्रथम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारी कुनै पनि कानूनले दिएको छैन भनी प्रतिरक्षा गरेबाट त्यसतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको र त्यहाँबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेश गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि खास खास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही ब्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पनि पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा उल्लेख भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकील मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार विशेष प्रहरी विभाग विरूद्ध दिल बहादुर  लामा समेत  भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी वकीलले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा (विशेष प्रहरी बिभाग) बाट परेको पुनरावेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने (ने.का.प. ०५२ भाग ३७ अंक ९ पृ. ७५९) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट नेपाल सरकार विरूद्ध लोकमान सिंह कार्की भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन तर्फ विचार गरी रहन पर्ने अवस्था नहुँदा त्यस्ता पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ (ने.का.प. २०५६ भाग ४१ अंक ८ पृ. ५८५) भनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको देखिएकोले त्यस तर्फ विचार गरिरहन नपर्ने भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल सरकारको पनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

३८.   प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका शरद बहादुर श्रेष्ठ र रमेश कुमार श्रेष्ठ व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू भएका र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मण श्रेष्ठ, सुनिलरत्न बज्राचार्य, केदारलाल प्रधान, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ र विराजमान राजवंशी नेपाल बैँक लिमिटेडका तत्कालिन कर्मचारीहरू भन्ने देखिन्छ । नेपाल बैँक लिमिटेड चिकंमुगल उपशाखाबाट प्रतिवादीहरूले कर्जा लिए दिएको र सम्पूर्ण चुक्ता नभएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन ।

३९.   जहाँसम्म पुनरावेदक प्रतिवादीहरू शरद बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मण श्रेष्ठले प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान गरी अभियोग लगाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको भन्ने जिकिर छ । त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८ एवं ३० साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्रले नेपाल सरकार पुनरावेदक वि. विमल कुमार थापा समेत भएको ०६१ सालको फौ.पु.नं. २१ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट मिति ०६२।५।१६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, लगाएतका काम कारवाही गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहे भएकै देखिन्छ ।

४०.   अब, पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मण श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यी दुई पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठ एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट ट्रेडर्सको प्रोपाइटर भएको र आफ्नो भाइ रमेश कुमार श्रेष्ठ गणेश इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको प्रोप्राइटर भएपनि निजबाट अख्तियारमा लिई धितो कर्जा तथा वी.पी. गरेकोले मुख्य व्यक्ति शरद बहादुर श्रेष्ठ नै हुन भनी अभियोग दावी लिएको र पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठ २०३९ साल आषाढ देखि ०४३ भदौसम्म नेपाल बैँक लिमिटेड चिकंमुगल उपशाखाको प्रवन्धक पदमा वहाल रही माथि उल्लेखित दुई व्यापारिक संस्थालाई ऋण प्रवाह गरेको देखिएकोले निजलाई समेत मुख्य प्रतिवादी मानि अभियोग दायर भएको देखिन्छ ।

४१.   लक्ष्मण श्रेष्ठले चिंकमुगल उपशाखाको प्रवन्धक पदमा वहाल रहेको अवस्थामा प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठको नाममा कर्जा प्रवाहित गरेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले स्वीकार गर्दै कर्जाको लिमिट प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत भई आए अनुसार कर्जा दिएको हो भनि निजले बयान गरेको भएपनि नेपाल बैँक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट प्रत्येक पटक कर्जा लिमिट बढाउँदा वा स्वीकृत गर्दा केही शर्तहरू उपशाखा कार्यालयले पालन गरेर मात्र कर्जा दिने गर्नु भन्ने उल्लेख भई आएको देखिन्छ । तर, यी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठले प्रधान कार्यालयको पत्रमा लेखिएका शर्तहरू पालन गरी कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने देखिँदैन ।

४२.   पदीय जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी संस्था प्रति उत्तरदायी रहि इमान्दारी एवं कर्तव्य परायण भएर पुरा गर्नु पर्दछ । खास गरी अधिकृत तहको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उपर आफ्ना मातहत काम गर्नेहरूको कामको नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्दै, आफू भन्दा माथिका अधिकृतहरूको आदेश वा निर्देशहरू आफू कार्यरत रहेको संस्थाको हित रक्षा गर्न सक्षम छन छैनन् भन्नेमा विश्लेषण सहित कार्यान्वयन गर्ने हो । कदाचित माथिबाट दिइएका आदेश निर्देशहरू संस्थाको हित प्रतिकूल छ भन्ने लागेमा त्यसमा आफनो प्रतिक्रिया सहित सुधारका लागि प्रयास गर्नु अधिकृतको कर्तव्य हुन्छ । त्यसरी गरिएका प्रयास असफल भै आदेश अनुरुप गर्नु  पर्दा त्यसबाट संस्था प्रति भएका प्रतिकूलताको दोष लाग्न सक्ने हुँदैन । सम्बन्धित अधिकृत मातहत काम गर्ने कर्मचारीहरूका काम कार्वाहीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको हितमा निजहरूलाई परिचालन गर्ने र मातहतकालाई निर्देशित गरी अमुक काम अमूक ढंगबाट अमूक परिणाम आउने गरी सम्पादन गराउने । जिम्मेवारी भएको अधिकृत व्यक्ति आफू मातहतका मानिसका काम प्रति जिम्मेवारी रहन्छ । यदि त्यस्तो नहुने हो र हरेक व्यक्ति आफ्नो कार्य सम्पादन प्रति स्वतन्त्र रहन जाने हो भने संस्थाको एकीकृत नतिजा (Integrated Out put) प्राप्त नभै समन्वयको अभावमा जथाभावी कार्य सम्पादन हुन जाने कारण संस्थाको हित प्रतिकूल भएर संस्था असफल नहोस भन्नका लागि क्रमशः साना देखि ठूला सम्मका कर्मचारीलाई पिरामीड ढंगबाट उपयुक्त समुह व्यवस्थित गरी उपल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रमुख वनाई संस्थाको सो को जिम्मेवारी दिने पद्धति स्थापना गरिएको हुन्छ । मातहत काम गर्नेहरूले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्धारित प्रक्रिया र निर्धारित मापदण्ड अनुरुप सम्पन्न नगर्ने माथि अनुशासनात्मक कार्वाही गर्न गराउन प्रमुखलाई आवश्यक अधिकार समेत हुने गर्दछ । तसर्थ संस्थाको नीति नियमानुसार र निर्धारित जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले मातहतकाले गरेको कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्न पर्ने होइन भन्न मिल्ने हुँदैन । मातहतका कर्मचारीले काम विगारेका भए त्यसमा नियमानुसार उपयुक्त कारवाही चलाएर दोषीलाई दण्डित गर्ने वा सुधार गराउन जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेमा सो केही नगरि अरु माथि जिम्मेवारी थोपारेर आफू अलग हुने वा दायित्वबाट पन्छन सकिने भन्न मिल्दैन ।

४३.   वाणिज्य बैँक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ख) ले चल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको भएतापनि त्यसको सही सदुपयोग गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिदैन । कतिपय अवस्था यी पुनरावेदकले एकै दिनमा पटक पटक कर्जा स्वीकृत गरेको तर उचित मात्रामा धरौटी लिएको देखिँदैन । मिति ०४२।१।३१ मा रु.५७७,०००।– र रु.३,४४,०००।– गरी तीन पटक कर्जा स्वीकृत गरी दिएकोमा त्यसवापत पर्याप्त धितो वा सुरक्षण राखेको पाइएको छैन । यी पुनरावेदक लक्ष्मण श्रेष्ठले कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूको प्रतिवेदनको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने जिकिर लिएको भएपनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कर्जा वापतको पर्याप्त र उपयुक्त धितो एवं सुरक्षण छ वा छैन भनी हेरी जाँची कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नै रहेको देखिन्छ । त्यसको दायित्व कार्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर निजले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिँदैन । यसरी एकातर्फ यी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठले पर्याप्त धितो वा सुरक्षण नलिई प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठलाई कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ भने अर्को तर्फ निजले आफ्नो कार्यकालमा कर्जा असूली तर्फ ठोस कारवाही चलाएको पनि देखिएको छैन । यसबाट के स्पष्ट हुन आएको छ भने यी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठले वद्नियतपूर्वक बैँकलाई नोक्सान हुने र प्रतिवादी शरद बहादुर लाई आर्थिक लाभ हुने गरी कानून विपरीत कार्य गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निज निर्दोष रहेछन् भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदन अदालत पाटनले यी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम २ वर्ष कैद गर्ने ठहराएको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ । बिगोको हकमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठले खाइ मासेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षले पेश गरी प्रमाणित गराउन नसकेको अवस्थामा निजबाट समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २९(१) अनुसार बिगो रु.१४६९८६८।४९ को आधी भराउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्यस हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी भै पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठबाट बिगो भराउन नपर्ने ठहर्छ ।

४४.   अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजले आफनो नाममा दर्ता भएको कम्पनी एभरेष्ट ह्याण्डिक्राफ्ट ट्रेडर्सको प्रोप्राइटरको हैसितयले एवं निजको भाइ रमेश कुमार श्रेष्ठ प्रोपाइटर भएको गणेश इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको अख्तियारनामा समेत लिई कर्जा लिएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूले बैँकलाई तिर्न बुझाउन पर्ने पूरानो कर्जाको रकम बाँकी हुँदा हुँदै बैँक कर्मचारी लक्ष्मण श्रेष्ठसँग मिलेमतो गरी आफ्नो व्यापारिक कारोवार राम्रो र संतोषजनक छ भनी मूल्यांकन गराई पटक पटक कर्जा लिएको देखिन्छ । तर, निजले आफूले लिएको कर्जाहरू तिरे बुझाएको देखिँदैन । यसबाट निजले तिर्ने बुझाउने मनसायले बैँक सित व्यापारिक कारोवार गरेको भन्ने कहि कतैबाट देखिदैन । निजले पटक पटक माथि उल्लेखित दुई व्यापारिक फर्मका नामबाट नेपाल बैँक लिमिटेड प्रधान कार्यालयलाई कर्जाको लिमिट स्वीकृत गर्न र वढाउन पत्राचारहरू गरेको देखिन्छ । त्यस्तो लिमिट स्वीकृत भएर आएपछि स्वीकृत हुँदाका शर्त र निर्देशनहरूलाई पालन नगरी उल्टै त्यसको व्यापक र निरन्तर उल्लंघन गरी एकपछि अर्को कर्जा लिएको पाइन्छ । यसरी यी पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर श्रेष्ठले वद्नियतपूर्वक बैँकलाई आर्थिक हानी र आफूलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ पुर्याउने कार्य गरेको देखिँदा निजलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार ३ वर्ष कैद ठहराउने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ । बिगोको हकमा बैँकलाई तिर्न बुझाउन भनी बाँकी देखिएको बिगो रु.१४,६९,८६८।४९ सम्पूर्ण यी पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर  श्रेष्ठले खाइ मासेको पेटमा गएको देखिएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) अनुसार उक्त सम्पूर्ण बिगो निजबाट असूल उपर हुने गरी ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ केही उल्टी भै उल्लेखित सम्पूर्ण बिगो निज पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर  श्रेष्ठबाट असूल उपर गर्नुपर्ने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ केही उल्टी भै सम्पूर्ण बिगो रु.१४,६९,८६८।४९ पुनरावेदक प्रतिवादी शरद बहादुर  श्रेष्ठबाट असूल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएकोले निजबाट सो बमोजिम असूल उपर गर्नु र पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण श्रेष्ठबाट बिगो भराउन नपर्ने ठहरेकाले निजको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बमोजिम बिगो भराउने गरी राखेको लगत कट्टा गरी बिगो सम्बन्धमा राखेको जेथा फुकुवा गरी दिनु एवं कैदको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम गर्नु भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ––––––१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ––––१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

इति सम्वत् २०६४ साल बैशाख १६ गते रोज १ शुभम् –––––