निर्णय नं. ७८५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं.७८५२ ने.का.प.२०६४ अङ्क ४
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी.
सम्बत ०६४ सालको रिट नं. ०६३-WHO-००३५
फैसला मितिः २०६४।२।२।४
बिषय :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. ३३ मैतीदेवी घर भै हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार कार्यालय काठमाडौंमा थुनामा रहेको शिवलाल पोडे
विरूद्ध
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं समेत
§ अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई Lawfull Detention मानिन्छ । Lawfull Detention बाट व्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण हुन नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरेको कारण कानूनले अधिकार पाएको राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अपराधको अनुसन्धान भै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारी वकीलले अभियोग लगाई कानूनले तोकेको अदालतले सवूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतले कानून बमोजिम गरेको सजायमा चित्त नबुझेकोले कानूनी व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरे बापत सक्षम अदालतबाट भएको सजाय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पर्दछ । अदालती निर्णय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अवरूद्ध हुने केही अपवाद हुन सक्छ । जस्तो अधिकारै नभएको निकायले मुद्दा चलाई Prosecute गरेको Apparent error on the face of the record का केही सिमित अवस्थाहरूमा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हेरिन्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा सक्षम अदालतले गरेको फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट :
अबलम्वित नजीरः
आदेश
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ र ३२ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
२. म निवेदकलाई मिति २०६२।८।१९ गते म बाट BUPRENORPHINE INJECTION पिस तथा NITPAZEPAM TABLESTIP NITRAVAT 10 भनी लेखिएको tablet ५६ पिस NITRAZEPAM TABLETS IP NITROSUN 10 भनी लेखिएको tablet ९० पिस तथा BUPRENORPHINE INJECTION IP BORPHIN भनी लेखिएको इन्जेक्शन १५० सम्पूल बरामद भएको भनी वरामदी मुचुल्का तयार गरी लागु औषध नियम कानून कार्यालय इकाई नयाँ वानेश्वरले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा ४ को देहाय (१) र (च) बमोजिमको निषेधित कसूरमा ऐ. को दफा १४(१) को देहाय (झ) बमोजिमका सजाय माग दावी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दाको कारवाही शुरू भएको र थुनछेकको आदेशको क्रममा मलाई रु.३५,०००।– धरौटी माग गरिएको र सो बमोजिम मैले रकम दाखिल गरी तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी आएकोमा मिति २०६३।१२।१९ मा साढे तीन बर्ष कैद र १२,५००।– रुपैयाँ जरिवाना भएको भनी मिति २०६४।१।७ मा लागुऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाई नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरी थुनुवा पूर्जी नदिई सोही दिन श्री कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा राखिएको छ ।
३. लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३(क) मा प्रचलित कानून बमोजिम हुने भनी यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिम तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोदिपक पदार्थ र तिनका लक्षणहरूका सम्बन्धमा औषधी टेब्लेट, क्याप्सुल, इनजेक्सन जस्ता फर्मास्यूटिकल बनोटका सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी ऐनमा नै स्पष्ट साथ औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको कुरालाई नजरअन्दाज गरी म मा लागु नै नहुने लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजाय गरी थुनामा राखिएको छ । विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) र २४(४) प्रतिकूल भएको हुँदा ऐ. संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायण श्रेष्ठले बिना आधार र कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १४(१) र २४(४) विपरीत हुने गरी बिना पूर्जि थुनामा राख्ने कार्य विपक्षीहरूबाट भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
५. विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्त बहस बुँदा समेतलाई अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
६. यसमा निवेदक उपर लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) र (च) को कसूरमा दफा १४(१) देहाय (झ) बमोजिम सजाय माग गरी अभियोग पत्र दायर भै निवेदक रु.३५,०००।– धरौटी मा पुर्पक्षको लागी बसेकोमा मिति २०६३।१२।१९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदकलाई ३À बर्ष कैद र १,२५,०००।– जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरे उपर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो । निवेदन लेखबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को अपराध समावेश भएको कारण उक्त ऐनको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार वादी निवेदक प्रतिवादी भै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली सवूद प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई सजाय भएको भन्ने देखिन आउँछ । अब सक्षम अदालतबाट कैद सजाय भएको यस्तो अवस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्ने हक निवेदकलाई धारा ३२ ले प्राप्त हुन्छ हुँदैन र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी थुना मुक्त गर्न सक्छ, सक्दैन सो हेर्न पर्ने हुन आयो ।
७. संविधानको धारा ३२ को हक भनेको धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका मौलिक हक वा संविधानको अन्य धाराहरूले दिएको अन्य कुनै संवैधानिक हक वा नेपालको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कुनै ऐन वा नियमावली बमोजिम प्राप्त अन्य कानूनी हक गैरकानूनी तरिकाले अपहरण भएमा यस अदालतमा निवेदन गर्न पाउने मौलिक हक हो । धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार भनेको माथि उल्लेखित मौलिक, संवैधानिक वा नेपाल कानूनद्धारा प्राप्त अन्य हकहरू गैरकानूनी तरिकाले अपहरण भै त्यस्तो अपहरित हक प्रचलन गराउन अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले विभिन्न आदेशहरू जारी गरी हक प्रचलन गराई दिने अधिकार हो । निवेदकको थुना कानूनी गैरकानूनी के कस्तो हो भनी हेर्दा निवेदकलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को अपराधमा सक्षम अदालतलका मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अर्थात न्यायाधीशले कानून बमोजिम मुद्दा फैसला गरी सवूद प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गरेको कारण कैद सजायको फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा थुनामा रहेको भन्ने देखिन्छ ।
८. नेपालको अन्तरीम संविधानको धारा १२ देखि धारा ३२ सम्मका मौलिक हकहरू र धारा १२ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक Absolute नभै कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने स्वतन्त्रता हो । धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म विभिन्न स्वतन्त्रताहरूको व्यवस्था छ । धारा १२ (२) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा १२(२) ले सार्वजनिक हितको लागि कानून बनाएर कानून बमोजिम स्वतन्त्रताहरूको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि हक स्वतन्त्रता Absolute हुन सक्दैन । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता अखण्डताको रक्षा गर्न, विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायहरूका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न अपराध रोकथाम गर्न सार्वजनिक जनताको ज्यू धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्छ । व्यवस्थापिकाले कानून बनाएर के कस्तो कार्य गर्न हुने के कस्तो कार्य गर्न नहुने, के कस्तो कार्य अपराध मानिने, के कस्तो कार्य अपराध नमानिने प्रतिबन्ध लगाएको कार्य गरेमा वा कानूनले अपराध भनी परिभाषा गरेको कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरी व्यवस्थापिकाले दण्डनिय कानूनहरू बनाउन सक्छ । यसरी बनाएको दण्डनीय कानून अन्तर्गत सवूद प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतले कसैलाई दोषी ठहर गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको मानिदैन । व्यवस्थापिकाले बनाएको दण्डनीय कानून अन्तर्गत सक्षम अदालतले गरेको कैद सजायबाट मौलिक हक हनन हुँदैन । निवेदकले यो बुझ्न पर्ने हो ।
९. निवेदकलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजाय भएकोले निवेदक कानून बमोजिम सजाय कार्यन्वयनको सिलसिलामा थुनामा परेकोमा विवाद भएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न जारी हुने आदेश हो । निवेदक प्रशासनिक वा कार्यपालिकीय अधिकारीको आदेश वा निर्णयबाट थुनामा परेको नभै न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक निर्णयबाट कानून बमोजिम थुनामा परेको देखियो । सक्षम अदालतको फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई Unlawfull Detention मानिदैन । अदालतको फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई Lawfull Detention मानिन्छ । Lawfull Detention बाट व्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण हुँदैन ।
१०. दण्डनिय कानून उलंघन गरेको कारण कानून बमोजिम कारवाही गर्दा र अदालतबाट भएको कैद सजाय अन्तर्गत थुनामा पर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन वा अपहरण हुँदैन भन्ने कुरा नेपाल कानून सरह लागू International Covenant on Civil and Political Rights १९६६ को धारा ९(१) बाट स्पष्ट हुन्छ । धारा ९(१) मा Every one has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law. भनिएको छ । त्यसैगरी सक्षम अदालतबाट सवुद प्रमाणको आधारमा भएको फैसलामा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रीट निवेदन सही माग होईन । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उक्त I.C.C.P.R को धारा १४(५) बाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
११. धारा १४(५) यस प्रकार छ :- Everyone convicted of a crime shall have the right to has conviction and sentence being reviewed by a hither tribunal according to law भनिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था यही प्रयोजनको लागी बनेको हो ।
१२. देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरेको कारण कानूनले अधिकार पाएको राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अपराधको अनुसन्धान भै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारी वकीलले अभियोग लगाई कानूनले तोकेको अदालतले सवूद प्रमाण बुझि सबूद प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतले कानून बमोजिम गरेको सजायमा चित्त नबुझेकोले कानूनी व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पर्दछ । पुनरावेदन एक शसक्त प्रभावकारी र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो । देशको दण्डनिय कानून उल्लंघन गरे बापत सक्षम अदालतबाट भएको सजाय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पर्दछ । अदालती निर्णय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अबरुद्ध हुने केही अपवाद हुन सक्छ । जस्तो अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले मुद्दा हेरी कैद सजाय गरी थुनामा राखेको अवस्था वा कानून मै कैदको सजाय हुन नसक्ने अपराधमा कैदको सजाय गरेको अवस्था वा अधिकारै नभएको निकायले मुद्दा चलाई Prosecute गरेको Apparent error on the face of the record का केही सिमित अवस्थाहरूमा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हेरिन्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा सक्षम अदालतले गरेको फैसलामा धारा १०७(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा देशको दण्डनिय कानून लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतको अपराधमा सवुद प्रमाण बुझी सवूद प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई कैद सजाय गरेकोमा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा निवेदक असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न आएकोले यस्तोमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई अदालतको समयको वरवाद गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
इति सम्बत २०६४ साल जेठ २ गते रोज ४ शुभम् ––––––––––