निर्णय नं. ७८५३ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्तआदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ
निर्णय नं. ७८५३ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६३ सालको रि.पु.इ.न...WF ०००८
आदेश मितिः २०६४।५।२७।५
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्तआदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा वडा नं. ३४ वस्ने भागिरथी पालिखे
विरूद्ध
प्रत्यर्थीः काष्ठमण्डप स्कूल अफ पव्लिक अफेयर्स म्यानेजमेण्ट, का.म.पा.–३५ कोटेश्वर समेत
§ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० बमोजिम संस्थापित उक्त विश्व विद्यालय एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सँगठित संस्था रहेको हुँदा त्यस्तो कानून बमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो कामकारवाही र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी आधारको अभावमा गरिएको कुनै पनि निर्णयले अन्य दृष्टान्तको आडमा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
§ अमूक– अमूक विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा नीति कस्तो रहने भन्ने कुरा तत्–तत् संस्थासँग सम्बन्धित ऐन, नियम विनियम र निर्देशिका आदिले निर्धारण गरिने विषय हो । कुनै पनि विषयलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्ने ।
§ एक विद्यार्थीले एकै शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भै परीक्षा दिन नपाउने र दिएको भएपनि त्यसको मान्यता नरहने भन्ने कुरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा सो को अधिकार अन्तर्गत निर्माण गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को कुनै पनि प्रावधानले व्यवस्था गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ एक शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने विश्वविद्यालयको नीति र सो अनुसारको कानूनी व्यवस्था वहाल रहेको भए सोही आधार सहित निवेदिकाको परीक्षा फाराम नै अस्विकृत गर्नुपर्ने विपक्षी विश्वविद्यालयको दायित्व हुन आउने ।
§ एक पटक परीक्षा फाराम स्विकृत गरी, परीक्षा दिने अनुमति दिई, परीक्षा उत्तिर्ण गरेको लब्धांकपत्र समेत वितरण गरिसकेपछि कुनै कानूनी आधार वेगर अघिबाट भए गरेको काम कारवाही र हासिल गरेको योग्यतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरि विपक्षी विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट भएको निर्णय कानुनसम्मत रूपमा भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवदेक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री प्रकाश राउत र श्री पदम गिरी
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.तपबहादुर मगरः तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।
२. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापना र सन्चालन भएको विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त विपक्षी काष्ठमण्डप स्कूल अफ पव्लिक अफेयर्स, कोटेश्वर, काठमाडौंमा एम.पी.ए. र Institute of Open Learning, Kathmandu मा एक बर्षे बी. एड. अध्ययन गरी सन् २००५ मा एक बर्षे वी.एड.को Academic transcript प्राप्त गरिसकेकी म निवेदिकाले विपक्षी स्कूलमा अध्ययन गरी २०६२ सालमा सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत एम.पी.ए. तह उत्तिर्ण गरेको लव्धाङ्कपत्र प्राप्त गरेकी छु ।
३. रीतपूर्वक परीक्षा दिई एम.पी.ए. तह उत्तिर्ण गरेकी म निवेदिकाले सो तह उत्तिर्ण गरेको अन्तिम प्रमाण पत्र अर्थात Academic transcript र Provisional certificate पाउँ भनी अनुरोध गरेबमोजिम Transcript प्राप्त नभएपछि विपक्षी स्कूलमा गई सोधनी गर्दा विपक्षी कार्यकारी परिषदको मिति २०६२।०९।०५ को निर्णय नं. १४९२ को Transcript दिन नमिल्ने विपक्षी कार्यकारी परिषदको निर्णय उल्लेख भएको पत्र दिइयो। सो पत्र हेर्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बेग्ला बेग्लै दुईवटा वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरी एकै शैक्षिक वर्षमा दुई वा सोभन्दा बढी अन्तिम परीक्षा उत्तिर्ण भई दुई वा सोभन्दा बढी उपाधी प्राप्त हुने अवस्था आईपरेमा विद्यार्थीको छनौटमा वा परीक्षा निर्देशन समितिको निर्णय बमोजिम एकमात्र उपाधी प्रदान गरी अर्को बाँकी उपाधी रद्द हुनेछ भन्ने निर्णय भएको रहेछ । यस्तो गैरकानूनी निर्णयलाई आधार बनाई मैले उत्तिर्ण गरेको एम.पी.ए. तहको Transcript मलाई नदिएबाट मेरो शिक्षा आर्जन गर्न पाउने हक कुण्ठित हुन गएको छ।
४. दुई वा दुईभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम एकै शैक्षिक वर्षमा उत्तिर्ण गर्न गराउन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था कतै छैन । मैले Institute of Open Learning, Kathmandu, बाट शैक्षिक वर्ष २००४–२००५ मा एक बर्षे वी.एड. गरेको हो । एक वर्षे बी.एड.र दुई बर्षे एम.पी.ए. कोर्षको स्तर एवं शैक्षिक वर्ष एउटै होइन । मेरो एम.पी.ए. को लव्धाङक पत्र December ०१,२००५ अर्थात मार्ग १६, २०६२ मा जारी भएको छ । एक मात्र उपाधी प्रदान गरी अर्को उपाधी रद्द हुनेछ भन्ने निर्णय गर्नसक्ने कानूनी आधार निर्णयमा उल्लेख छैन । पछि गरेको निर्णयबाट कानूनबमोजिम भइसकेको काम कारवाहीलाई कुनै असर पर्न सक्तैन ।
५. विपक्षीहरूकै सूचना र नियमबमोजिम गरेको एम.पी.ए. तहको मेरो अध्ययन पूरा भएको र दस्तूर समेत तिरी Transcript को लागि फाराम बुझाएकोमा सो फाराम बुझी लिईसकेपछि एक बर्षे बी.एड. को अध्ययनलाई आधार बनाई Transcript दिन मिल्दैन भन्न पाउने होइन । मैले अध्ययन गरेको वी.एड र एम.पी.ए. को शैक्षिक वर्ष समेत एउटै होइन । एउटै शैक्षिक वर्षमा अलग–अलग तहको अध्ययन गर्न नपाइने भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत छैन । त्यस्तो व्यवस्था भए नै पनि वदरभागी हुन्छ । यसरी म निवेदिकाले उत्तिर्ण गरिसकेको परीक्षाको प्रमाणपत्र यति लामो समयसम्म पनि मलाई उपलव्ध नगराएपछि विपक्षी परीक्षा नियन्त्रक, रजिष्ट्रार, उपकूलपतिज्यू समेतका उपल्लो ओहोदाका पदाधिकारीहरूलाई पटक पटक यस विषयमा जानकारी गराउँदा कुनै चासो नदेखाई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको अवस्था छ ।
६. अतः मैले उत्तिर्ण गरेको एम.पी.ए.तहको Academic Transcript विपक्षी परीक्षा निर्देशन समितिको मिति ०६२।०९।०१ को सिफारिस तथा विपक्षी कार्यकारी परिषदको मिति ०६२।९।५ को गैरकानूनी निर्णयले रोकिएको र सोबाट मेरो शिक्षा आर्जन गर्न पाउने, नोकरी गर्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हक हनन भएको हुँदा र सोको प्रचलन गराई पाउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटो नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा, ११, १२, १६, १७ एवं पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र ऐ. को नियमयावली, २०५३ खण्ड (क) को नियम ५६ को उपनियम (३) को खण्ड (च) (छ) समेतको आधार लिई संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यो रिट निवेदन गर्न आएकी छु । विपक्षीहरूको सिफारिस, निर्णय एवं तत्सम्बन्धी सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी मैले पूरा गरेको एम.पी.ए. उपाधीको Academic Transcript अविलम्व दिनू भन्ने परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिपाउँ र विपक्षी कार्यकारी परिषद्को मिति २०६२।९।५ को निर्णयमा एक उपाधी मात्र प्रदान गरी बाँकी उपाधी रद्द हुनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सो निणर्य कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भागिरथी पालिखेको रिट निवेदन।
७. यसमा निवेदन माग बमोजिको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । कानूनबमोजिम लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६२।१२।१७।५ को आदेश ।
८. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ अन्तर्गत संचालित रहेको छ । यसले आंगिकरूपमा केही क्याम्पसहरू संचालन गरेको छ भने पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको ऐन नियम विनियमलाई मानी शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने नीति रहेको छ । विपक्षी यस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको क्रमागत विद्यार्थी नभएको स्विकार भएकै छ । विपक्षीको दावीअनुसार नै यस विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र २००३–२००५ को एम.पी.ए. कार्यक्रममा एक शैक्षिक संस्थाबाट र सोही अवधिभित्र पर्ने गरी २००५ को एक बर्षे बी.एड. निम्ति अर्कै शैक्षिक संस्थाबाट नामाङ्कन दर्ता गराई विश्वविद्यालयलाई समेत गुमराहमा राखी एकै अवधिमा दुई उपाधी लिने गरी विश्वविद्यालयको परीक्षामा सामेल भएको देखिन्छ । जुन शैक्षिक परम्पराको नीति विपरीत रहेको छ । कुनै विश्वविद्यालयले सामान्यतयाः कुनै तह पार गर्न वा उपाधी प्राप्त गर्न एक निश्चित समयावधी तोकेको हुन्छ । जस्तै प्रमाण पत्र तह पूरा गर्न २ वर्ष, स्नातक तह पूरा गर्न ३ वर्ष र स्नातकोत्तर तह पूरा गर्न २ वर्ष । कुनै तह पार गर्नको निम्ति निश्चित अवधि पूरा गर्नै पर्ने र एकै अवधिमा २ वटा भिन्दा भिन्दै तहको उपाधी प्राप्त गर्न मिल्ने होइन । विपक्षीले २ वटा शैक्षिक संस्था मार्फत भिन्न भिन्न विषयमा विश्वविद्यालयले उपाधी प्रदान गर्ने २००५ को दिक्षान्त समारोहमा दुई छुटा छुट्टै विषयको उपाधी लिन खाजेको हो, जो सर्वथा अनुचित रहेको छ । विपक्षीबाट शैक्षिक सत्र २००३–२००५ को एम.पी.ए. को निम्ति विश्वविद्यालय दर्तामा नामाङकन दर्ता गराइएको छैन । अर्थात् रजिष्ट्रेशन छैन । २००३ मा शुरु भएको एम.पी.ए. को फाइनल परीक्षाको लागि २००५ को १ बर्षे वि.एड. रजिष्ट्रेशनले वैधता प्रदान गर्दैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एक स्वायत कानूनी शैक्षिक संस्था भएकाले कानून नियमको अधीनमा रही गरिने निर्णय वैध नै हुने प्रष्ट छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० को दफा १३ तथा ऐ. नियमावली २०५३ को नियम २५, नियम ५६ को ज.झ. समेतको आधारमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको मिति २०६२।९।५ को निर्णयले विपक्षीको कुनै संवैधानिक हक हनन भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १६ र १७ प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने होइन । उल्लेखित धाराहरूमा विपक्षीको दावीसँग मेल खाने हकको प्रत्याभुत गरिएको छैन । विपक्षीको दावी अनुसार एक शैक्षिक अवधिभित्र दुई भिन्न उपाधी हासिल गर्ने शैक्षिक संस्थाको परम्परा पनि नभएको र देशको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परम्परा एवं अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक परिवेश अनुरूप पनि विपक्षीको दावी अनुरूपको उपाधी दिन नमिल्ने भएकोले नै कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार लिईसकेको वि.एड. को उपाधी कायमै राखी एम.पि.ए. को उपाधी दिन नमिल्ने भनिएको हो । विपक्षीको रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकको यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
९. काष्ठमण्डप स्कूल अफ पव्लिक अफेयर्स म्यानेजमेण्टले जन प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर तह एम.पी.ए. (Master of public administration) को अध्यापनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अनुमति पाई सो विषयको सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत दुई वर्षे कक्षा सन २००३ देखि संचालन गर्दै आएकोले सो विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन र निर्णयहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही बमोजिमको निर्देशनको पालनासम्म यस संस्थाले गरेको हो । विपक्षी निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा समेत एम.पी.ए को Academic transcript र Provisional Certificate यस संस्थाको कारणले नपाएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी वनाउन पर्ने कुनै आधार र कारण पनि छैन । विपक्षीले माग गरे बमोजिमका प्रमाणपत्रहरू उपलव्ध गराउनको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन पठाउने जिम्मेवारी भएको हुँदा सो सम्म गरेको पनि हो । जहाँसम्म एकै विश्वविद्यालयबाट छुट्टा छुट्टै विषयमा एकै वर्षमा कुनै परीक्षा उत्तिर्ण गरेको अवस्थामा प्रमाणपत्रहरू नदिने भन्ने कुराको जानकारी नगराएको भन्ने विषय छ सो सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सूचना उपलव्ध गराउना साथ जानकारी गराएको हो । विपक्षीले मुख्यतः विवादको रूपमा उठाएको मिति २०६२।९।१ को परीक्षा व्यवस्थापन समितिको सिफारिस तथा कार्यकारी परिषदको मिति २०६२।९।५ को निर्णयलाई जानकारीमात्र गराएको भन्ने कुरा स्वयं विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा स्वीकार गरिसकेको हुँदा हाम्रो हकमा रिट जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काष्ठमण्डप स्कुल अफ पब्लिक अफेयर्स म्यानेजमेण्टका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१०. निवेदिकाले एम.पी.ए. तह उतीर्ण गरी मार्कसिटसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र नियमावली २०५३ समेतले एकै शैक्षिक वर्षमा दुई वा दुई भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुन बन्देज लगाएको अवस्था पनि नभएको र त्यसरी दुई वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रममा एकै शैक्षिक वर्षमा सहभागी भई अन्तिम परीक्षा उर्तिण गरिसकेको अवस्थामा एउटाको मात्र उपाधी प्रदान गरी अर्को उपाधी रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाईदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को नियम ५६(३) को (छ) मा तहगत सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी उतिर्ण परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट मिति ०६२।९।५ को निर्णयको आधारको रूपमा व्याख्या गरिएको पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय नियमावली, ०५३ को नियम ५६(३) को (झ) लाई हेर्दा उक्त प्रावधानले परीक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मात्र उल्लेख गरी तहगत सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी उतिर्ण परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको उपाधी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था भए गरेको पनि देखिन आएन ।
११. निवेदिकाले एम.पी.ए को अन्तिम परीक्षा उतिर्ण गरी सोको लव्धाङकपत्र मिति ०६२।८।१६ मा प्राप्त गरिसकेको र सन २००५ मै एक वर्षे वी.एड. को Academic transcript लिइसकेको अवस्थामा मिति ०६२।९।५ मा आएर एम.पी.ए. को उपाधी रद्द गर्ने गरी पश्चातदर्शी निर्णय गर्ने अधिकार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र नियमावली २०५३ ले प्रत्यर्थीहरूलाई प्रदान गरेको देखिन नआएकोले मिति ०६२।९।५ को नि.नं. १४९२ निवेदिकाको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानूनी व्यक्ति भएकाले कानूनले प्रदान गरेको अधिकारमात्र यसले प्रयोग गर्न सक्तछ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गई मनोगतढंगले कानूनी व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्तैन । लेखनाथ शर्मा निवेदक र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसमेत प्रत्यर्थी रहेको यस्तै विषयको २०६२ सालको रिट नं. ३२०३ मा ०६२।९।५ को पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको नि.नं. १४९२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्रकाशित परीक्षाफलबमोजिम उतिर्ण भएको उपाधी प्रदान गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश मिति ०६३।२।२८ मा जारी भएको समेत देखिन्छ।
१२. अतः उल्लिखित विवेचनाका आधारमा एक शैक्षिक वर्षमा दुई वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र उपाधी ग्रहण गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र नियम, ०५३ ले निषेध नगरेको र तहगत आवश्यकता पूरा गरी उतीर्ण परीक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिनु पर्ने गरी पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय नियमावली, ०५३ को नियम ५६(३) को (छ) ले व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले निवेदिकाले प्राप्त गरेको एम.पी.ए. को उपाधी रद्द गर्ने गरी परीक्षा निर्देशन समितिको मिति २०६२।९।१ को सिफरिश र विपक्षी कार्यकारी परिषदको मिति २०६२।९।५ को नि.नं. १४९२ को निर्णय समेत गैर कानूनी भएको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अव प्रकाशित परीक्षाफल बमोजिम उतीर्ण गरेको एम.पी.ए. को Academic transcript निवेदिकालाई प्रदान गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।
१३. प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐनद्वारा स्थापित शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने स्वायत्त तथा स्वशासित निकाय भएको र यस्तो निकायले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम तथा गतिविधि प्रचलित कानून, शैक्षिक प्रचलन तथा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताहरू समेतको आधारमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सम्बन्धन प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय र क्याम्पसमा लागू गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमका सम्बन्धमा नीति निर्माण, परीक्षा संचालन र उपाधी प्रदान गर्ने समेतका सम्बन्धमा स्वायत्तरूपमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली,२०५३ ले एकै शैक्षिक वर्षमा एउटा कुनै विद्यार्थीले दुई वटा विषयको समानान्तर रूपमा विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन गरी परीक्षा दिन र उर्तीण हुन सक्ने स्थितिको कल्पना गरेको नहुँदा दुई वटा उपाधी दिनसक्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था पनि गरेको पाइदैन । एकै शैक्षिक वर्ष (Academic Year) मा दुई वटा शैक्षिक उपाधी प्राप्त गर्न सकिने अथवा प्रदान गर्न सकिने भनी प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली २०५३ बाट निवेदिकालाई हकको प्रत्याभूति गरिएको देखिँदैन भने नेपालको अन्य प्रचलित ऐन कानूनले पनि त्यस्तो हक प्रत्याभुत गरेको देखिँदैन । त्यस्तै नेपालको अन्य कुनै विश्वविद्यालयको नियम वा प्रचलनमा सो व्यवस्था रहेको भन्ने पनि निवेदिकाले देखाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको प्रचलन, मान्यता र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत हुनेगरी एकै शैक्षिक वर्षमा दुवै शैक्षिक उपाधी पाउनसक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । यसरी एकै शैक्षिक वर्षमा दुई वटा शैक्षिक उपाधी दिन इन्कार गरेको प्रत्यर्थी विश्वविद्यालयको कार्यबाट निवेदिकाको कुन कानूनद्वारा प्रदत्त के कस्तो हकमा आघात परेको हो सो कुरा पनि स्पष्टरूपमा निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । कुनै कानूनद्वारा प्रदत्त र प्रत्याभूत हक हनन भएको स्पष्टरूपमा नदेखिएको अवस्थामा यस अदालतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हुदैन । तसर्थ विश्वविद्यालयको प्रचलन, मान्यता समेत विपरीत हुने गरी एकै शैक्षिक वर्षमा दुईवटा शैक्षिक उपाधी निवेदिकाले पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले रिट जारी गर्नु भएको रायसँग सहमत हुन नसक्ने हुनाले प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको मिति २०६३।५।२७ को राय ।
१४. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री प्रकाश राउत र श्री पदम गिरीले निवेदिकाले विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अलग–अलग शैक्षिक निकायबाट एक वर्षे वि.एड. र एम.पि.ए.को परीक्षा उतिर्ण गरेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । शैक्षिक सत्र सन् २००३ देखि २००५ सम्म काष्ठमण्डप स्कूल अफ पब्लिक अफेयर्स म्यानेजमेण्टमा एम.पि.ए. तथा Open Learning Institute बाट शैक्षिक सत्र २००४–२००५ मा एक वर्षे वि.एड.अध्ययन गरी विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दुवै तहको परीक्षा उत्तिर्ण गरि सकेकी निवेदिकाले सो बमोजिम प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने निजको कानून बमोजिम स्थापित हक नै हो । विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून बमोजिम स्थापित कानूनी व्यक्ति भएको हुँदा विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधी ऐन कानूनको परिधी भित्र रही सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा नियमावली, २०५३ मा एकै शैक्षिक सत्रमा दुई उपाधी लिन नमिल्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । स्पष्ट कानूनी प्रावधान वेगर निवेदिकाले हासिल गरेको उपाधी नदिई वदर गर्न मिल्ने होइन । विश्वविद्यालय अनुरूप आ–आफ्नै नीति नियम छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रकृया र पद्दति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग नमिल्न सक्छ । त्रि.वि.वि.को नियमावलीमा एकै वर्ष दुई शैक्षिक उपाधी लिन नमिल्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमावलीमा त्यस प्रकारको निषेधात्मक व्यवस्था छैन । त्यसमा पनि एक बर्षे वि.एड र एम.पि.ए. एउटै तहको उपाधी पनि होइन । निवेदिकाले उक्त तहको अध्ययन गरी परीक्षा उत्तिर्ण गर्दा र हालको अवस्था सम्म पनि विपक्षी विश्वविद्यालयको ऐन, नियममा त्यस प्रकारको व्यवस्था थिएन, छैन । सम्पूर्ण परीक्षा उतिर्ण गरि मार्कसिट प्राप्त गरिसकेपछि पश्चात दर्शी असर दिने गरी ०६२ सालमा गरिएको निर्णय कायम रहन सक्दैन । निर्णय कुनै कानूनमा आधारित पनि छैन । परीक्षा उत्तिर्ण गरी सकेपछि उपाधी नपाउने भन्ने हुँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमवली, २०५३ को नियम ५६ (३) (च) र (छ) ले प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकै छ, पाउदैन भन्नेले कानून देखाउनु पर्दछ । विपक्षीहरूले हचुवाका भरमा उत्तिर्ण गरेको परीक्षाको प्रमाणपत्र नपाउने निर्णय गरेबाट निवेदिकाको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् हुन गएको स्पष्टै छ । संयुक्त इजलासमा व्यक्त गरिएको राय अवलोकन गर्दा पनि मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय आधार कारण सहितको स्पष्ट हुँदा सोही राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१५. विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारीले एकै शैक्षिक सत्रमा दुईवटा उपाधी दिन मिल्ने व्यवस्था कुनै पनि विश्वविद्यालयमा छैन । यसरी एकै सत्रमा दुईवटा उपाधी दिने कुरा विश्वविद्यालयहरूले अवलम्वन गर्दै आएको शैक्षिक परम्परा र मान्यता बिपरित समेत हुन्छ । त्रि.वि.वि.मा पनि एकै र्शैक्षिक सत्रमा दुई उपाधी लिन नपाइने व्यवस्था छ । निवेदिकाले विश्वविद्यालय समेतलाई गुमराहमा पारी एकै शैक्षिक सत्रमा एक वर्षे वि.एड र एम.पि.ए.को परीक्षा दिएको तथ्यमा विवाद छैन । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको मिति ०६२।९।५ को नीतिगत निर्णयबाट एकै शैक्षिक वर्षमा एक भन्दा बढी उपाधी प्रदान गर्न नमिल्ने निर्णय भई त्यस्तो अवस्था परेमा अर्को उपाधी रद्द गरिने निर्णय भए बमोजिम निवेदिकालाई एम.पि.ए.को उपाधी नदिइएको हो । उक्त निर्णय कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री राम कुमार प्रसाद शाहको राय सदर गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१६. पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकिर मनन गरी रिट निवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी हेर्दा मूख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो :-
(१) निवेदिकाले उत्तिर्ण गरेको एम.पि.ए. (Master of public Administration) को प्रमाणपत्र नदिने गरी विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयबाट भएको निर्णय लगायतका काम कारवाही कानून सम्मत छ, छैन ?
(२) संयुक्त इजलाशका माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त भएका राय मध्ये कुन चाँही राय मनासिव भै अदालतको ठहर कायम हुने हो ?
१७. निर्णय दिनु पर्ने देखिएको प्रथम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदिकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काष्ठमण्डप स्कूल अफ पब्लिक अफेयर्स म्यानेजमेन्टबाट शैक्षिक सत्र सन् २००३–२००५ (०६०/०६२) मा एम.पि.ए. र सोही अवधिभित्र इन्ष्टिच्यूट अफ ओपेन लर्निङ (Institute of open learning) बाट २००५ को एक वर्षे वि.एड.को परीक्षा दिई दुवै तहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी लब्धाङ्कपत्र समेत प्राप्त गरि सकेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेको देखिंदैन । आफूले उत्तिर्ण गरेको एम.पि.ए. को उपाधी नदिने गरेको विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाँउ भन्ने समेत निवेदनमा एक शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी उपाधी प्राप्त गर्न नमिल्नेमा निवेदिकाले विश्वविद्यालयलाई गुमराहमा राखी दुई उपाधी लिने गरि परीक्षामा सामेल भएको देखिएकोले कार्यकारी परिषद्को मिति २०६२।९।५ को निर्णय बमोजिम निवेदिकालाई एम.पि.ए.को उपाधी दिन नमिल्ने भनिएको हो भन्ने समेत विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
१८. विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को रिट निवेदन फाइल संलग्न मिति २०६२।९।५ को निर्णय नं. १४९२ को निर्णय उत्तारको प्रतिलिपी हेर्दा, त्रिभूवन विश्वविद्यालय लगायत नेपाल तथा भारत समेतका विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधी एक वर्षमा एक विद्यार्थीलाई एउटा मात्र प्रदान गरिने प्रावधान रहेको भन्ने समेतको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बेग्लाबेग्लै दुईवटा वा सो भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरी एक शैक्षिक वर्षमा दुई वा सो भन्दा बढी अन्तिम परीक्षा उत्तिर्ण भई दुई वा सो भन्दा बढी उपाधी प्राप्त हुने अवस्था आई परेमा विद्यार्थीको छनौटमा वा परीक्षा निर्देशन समितिको निर्णय बमोजिम एक मात्र उपाधी प्रदान गरी अर्को बाँकी उपाधी रद्द हुनेछ” भन्ने निर्णय गरेको देखियो । कार्यकारी परिषदको उक्त निर्णय व्यहोराबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्व विद्यालयहरूमा एक शैक्षिक वर्षमा एउटा विद्यार्थीलाई कुनै एक मात्र उपाधी प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ भने विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका हकमा त्यस प्रकारको व्यवस्था नरही एकै शैक्षिक वर्षमा दुई वा सो भन्दा बढी अन्तिम परीक्षा उत्तिर्ण भई एक भन्दा बढी उपाधी प्राप्त हुने अवस्था आई परेको र सोलाई निवारण गर्न त्यस प्रकारको निर्णय गरिएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोध गर्न सकिन्छ ।
१९. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० बमोजिम संस्थापित उक्त विश्व विद्यालय एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सँगठित संस्था रहेको हुँदा त्यस्तो कानून बमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो काम कारवाही र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी आधारको अभावमा गरिएको कुनै पनि निर्णयले अन्य दृष्टान्तको आडमा वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम स्थापित छुट्टै कानूनी अस्तित्व र हैसियतको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानूनी प्रावधानहरूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका काम कारवाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैनन् । अमूक– अमूक विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा नीति कस्तो रहने भन्ने कुरा तत्–तत् संस्थासँग सम्बन्धित ऐन, नियम विनियम, र निर्देशिका आदिले निर्धारण गरिने विषय हो । कुनै पनि विषयलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्दछ । सामान्यतः कानूनद्वारा नियन्त्रित नगरिएको वा रोक नलगाइएको कुनै काम कारवाही गर्न मिल्ने न्यायिक अनुमान भित्रको विषय हो । प्रस्तुत विवादमा एक विद्यार्थीले एकै शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भै परीक्षा दिन नपाउने र दिएको भए पनि त्यसको मान्यता नरहने भन्ने कुरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा सो को अधिकार अन्तर्गत निर्माण गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को कुनै पनि प्रावधानले व्यवस्था गरेको नदेखिँदा निवेदिकाले एकै शैक्षिक सत्रमा उत्तिर्ण गरेको भनिएको एक वर्षे वि.एड र एम.पि.ए.ले मान्यता नपाउने कुनै कानूनी आधार देखिएन ।
२०. एक शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने विश्वविद्यालयको नीति र सो अनुसारको कानूनी व्यवस्था वहाल रहेको भए सोही आधार सहित निवेदिकाको परीक्षा फाराम नै अस्विकृत गर्नु पर्ने विपक्षी विश्वविद्यालयको दायित्व हुन आउने देखिन्छ । निवेदिकाले एउटै रजिष्ट्रेशन नं. ४०–४–२–१८२६– २००४ स्पष्टसँग उल्लेख गरी अलग अलग भरेको एम.पि. ए. र वि.एड.को परीक्षा फाराममा विपक्षी परीक्षा नियन्त्रक स्वयंले सहीछाप गरी क्रमश २४४०२ र ५४३३३ नं.को परीक्षा प्रवेशपत्र जारी गरेको फाईल संलग्न परीक्षा प्रवेशपत्रहरूको फोटोकपीबाट देखिईरहेको अवस्थामा निवेदिकालाई विश्वविद्यालयले नै जानी बुझी परीक्षामा सहभागी गराएको मान्नु पर्ने हुन आयो । यस प्रकार विश्वविद्यालय आफैंले निवेदिकालाई एक शैक्षिक सत्रमा दुईवटा फरक फरक विषयको परीक्षामा बस्ने अनुमति प्रदान गरिरहेको देखिएको अवस्थामा निवेदिकाले विश्वविद्यालयलाई गुमराहमा पारी दोहोरो उपाधी लिन खोजेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ जिकिर समेत स्वयंमा खण्डित भई रहेको देखियो ।
२१. यसरी एक पटक परीक्षा फाराम स्विकृत गरी, परीक्षा दिने अनुमती दिई, परीक्षा उत्तिर्ण गरेको लब्धांकपत्र समेत वितरण गरिसकेपछि कुनै कानूनी आधार वेगर अघिबाट भए गरेको काम कारवाही र हासिल गरेको योग्यतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरि विपक्षी विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदबाट भएको निर्णय नं. १४९२ मिति ०६२।९।५ को निर्णय कानुनसम्मत रूपमा भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को परिच्छेद ११ को नियम ५६ मा परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय सम्बन्धी प्रावधान रही सोही उप–नियम (३) को खण्ड (च) बमोजिम परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरूलाई लब्धांकपत्र प्रदान गर्नु र खण्ड (छ) बमोजिम तहगत सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी उत्तिर्ण परीक्षार्थीहरूलाई तोकिए बमोजिम प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु सो परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको कर्तव्य नै रहेको देखिँदा निवेदिकाले सवै प्रक्रिया पूरा गरि उत्तिर्ण गरेको एम.पि.ए.परीक्षाको प्रमाणपत्र दिनु विपक्षी विश्वविद्यालयको कानूनी कर्तव्य नै हुन आउने देखियो ।
२२. त्यसमा पनि यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश रहेको निवेदक लेखनाथ शर्मा विरूद्ध परीक्षा निर्देशन समिति, परीक्षा निर्देशन कार्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय समेत विपक्षी भएको सम्बत २०६२ सालको रिट नं. ३२०३ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषदको नि.नं. १४९२ मिति २०६२।९।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकले उत्तिर्ण गरेको उपाधीको लब्धांक पत्र एवं प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहरी मिति २०६३।२।२८ मा निर्णय भईरहेको देखिएको र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई शुन्य अवस्थामा पुगेको उक्त नि.नं. १४९२ को नीतिगत निर्णयका अधारमा निवेदिकाले उत्तिर्ण गरेको एम.पि.ए.को उपाधी रद्द गरी प्रमाण पत्र नदिन मिल्ने अवस्था हाल विद्यमान रहेको पाइएन ।
२३. संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त गरिएको राय मध्ये कुन राय मनासिव भै अदालतको ठहर कायम हुने भन्ने सम्बन्धको दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा,माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वबिद्यालयको विवादित नि.नं. १४९२ मिति ०६२।९।५ को नीतिगत निर्णय यस अदालतबाट रिट नं. ३२०३ मा जारी भएको आदेशबाट वदर भै सकेको देखिएको छ । रिट नं. ३२०३ मा जारी भएको उत्प्रेषणको आदेशबाटै वदर भइसकेको नि.नं. १४९२ मिति २०६२।९।५ को निर्णय वदर हुन्छ भनी पुनः ठहर बोलिरहनु परेन । एकै शैक्षिक सत्रमा दुई फरक–फरक कार्यक्रममा सरिक भई परीक्षा दिन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा सम्बद्ध नियमावली समेतका प्रचलित कानूनले रोक नलगाएको र निवेदिकाले उत्तिर्ण गरिसकेको एम.पि.ए. परीक्षाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न यो यस कानूनले रोक लगाएको छ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफमा जिकिर समेत रहेको नपाईदा निवेदिकाले उत्तिर्ण गरेको एम.पि.ए. को Academic transcript प्रदान गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री राम कुमार प्रसाद शाहको रायसँग सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. मीनबहादुर रायमाझी
न्या. गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६४ साल भाद्र २७ गते रोज ५ शुभम् .............