निर्णय नं. ७८५६ - जग्गा हदबन्दी छानविन
निर्णय नं. ७८५६ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधशि श्री पवनकुमार ओझा
संवत् २०६३ सालको निस्सा प्रदान नं. ९
फैसला मितिः २०६४।५।२७।५
मुद्दा :- जग्गा हदबन्दी छानविन ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जि.मोरङ विराटनगर उप महानगरपालिका वार्ड नं. ४ वस्ने हृदयराज आचार्यको मु.स. गर्ने राधादेवी आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी
वादीः नेपाल सरकार भूमि सुधार कार्यालय सुनसरी
§ हदबन्दी भन्दा बढी भई सरकारले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा केवल जग्गा रोक्का र दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेको मात्र कारणले आफै पुनरावेदक भै अदालतमा समेत मुद्दा चली आफू सफल नभएपछि उनाउ व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य पुनरावेदकले असल नियतबाट गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ तह तह फैसला हुँदै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा समर्पण गर्नुपर्नेमा अदालतको निर्णय बदल्ने उद्देश्यले बिक्री गर्दै जाने र बाँकी जग्गाहरू त्यसको सोधभर्ना गर्नु नपर्ने ठहर्याउने हो भने निवेदकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउन दिए सरहको परिणाम निस्कन जान्छ । यसबाट एकातिर कानून र फैसलाहरूको अवहेलना हुने गरी गरेका कार्यले समेत मान्यता पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो गर्ने पक्षबाट नै बाँकी जग्गाबाट सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्थामा पनि त्यसलाई छाडी निवेदकको त्यस्तो कानून विपरित हुने गरी गरेको कार्यबाट तेस्रो पक्षले अनाहकमा असुविधा र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने ।
§ आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बाँकी रहेको जग्गालाई सुरक्षित राखी पाउन र आफूलाई उम्काई तेस्रो पक्षलाई असर पर्ने गरी गरेको कार्यबाट आफ्नो दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्न पाउँछ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले कानून र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदकसँग नै बाँकी रहेको जग्गाबाट निजले हदबन्दी भन्दा बढी भै समर्पण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ नियमित कानूनी उपचारको क्रममा तह तहबाट विवादको निराकरण भै विवाद अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त निर्णयको विपरीत हुने गरी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको ठाडो वर्खिलाप हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको रायसँग सहमत हुन नसकिने ।
§ भूमिसुधार कार्यालयले अनुसूची प्रकाशित गरे पश्चात विवाद परेमा विवादको अन्तिम निर्णय भएपछि वा त्यसरी अनुसूची प्रकाशित भएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाहरूको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी
विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद भटृराई
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।१२ को फैसलामा प्रतिवादी पक्षले चित्त नबुझाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई उक्त निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६३।३।८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-
२. २०२२ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा हृदयराज र हृदयश्वरी आचार्यको नाममा कायम भएको ज.वि. ४२–१–१८ मध्ये गीता बानियालाई ज.वि. २०–०–० र भान्से बाहुन माधवप्रसादलाई ज.वि. १–०–० समेतको जग्गाहरू घरायसी कागजबाट बिक्री गरेको जग्गालाई मान्यता नदिने भै सबै जग्गा हृदयराज आचार्य र हृदयश्वरी आचार्यका साथमा रहेको मानि एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद २८–०–० निजको परिवारमा हद भित्र रहने गरी बढी भएको ज.वि. १४–१–१८ मिति ०२६।५।२९ गतेको निर्णयले प्राप्त हुने ठहरी प्राप्त गरेको जग्गाको भूमी सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम ८ नं.अनुसूचि प्रकाशित समेत भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा हृदयराज आचार्य र गीता बानियाँले जग्गा प्राप्त नहुनु पर्ने प्राप्त भएको निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी कोशी अंचल अदालत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म तहतह पुनरावेदन गरेकोमा शुरु भु.सु.का. सुनसरीको मिति ०२६।५।२६ मा गरेको निर्णय कानून संगत ठहरी अन्तिम निर्णय भएको रहेछ । सो पुनरावेदन चलेको र किनारा नभएको समय भित्रै सर्भे नापीबाट कायम भएको जग्गाको कित्ता र क्षेत्रफल प्राप्त हुँदैमा पुनरावेदन तहमा मुद्दा चलेको बखत आफ्ना परिवारका व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा दर्ता गराई आफु समेत साक्षी बसि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जग्गा बिक्री गरेको रहेछ र सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ०४९।४।१२ मा अन्तिम निर्णय भै प्राप्त भएको मिसिल हेर्दा नापीबाट कायम भएको कित्ता क्षेत्रफल एवं बिक्री गरेको जग्गाको विवरण समेत मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट प्राप्त पत्र र श्रेस्ता उतारबाट देखिन आए अनुसार नापीका वखत हृदयराज आचार्यको नाममा दर्ता भएको सिंगीया गा.वि.स. वार्ड नं. ५ (क) कि.नं. ३,४८,३०, ऐ. ५ख.३,११, ऐ.५(च) ४९, ऐ. ५(ज) ,.५(ग)१२,१३, ऐ.५ ज, १६,३५,४२, ऐ. ५ क, १७२, १७५, २०१, २०२, २०५, २१२, २३६, ऐ. ५(च) ११६, १२१, ऐ.५(६) २७५, ऐ. ५(क) २७७, ऐ. ५(ज) १०८, समेतको जम्मा ज.वि. १७–१०–१० कायम भएको र हृदयश्वरी आचार्यको नाममा ऐ.गा.वि.स. वार्ड नं. ५(च) २७, २८, ९१, ७१ गरी जमा ज.वि. ५–११–० कायम भएको गीता बानियाँको नाममा ऐ.गा.वि.स.वार्ड नं. ५(ज) ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ६९, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १८, १४, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९ समेतको जग्गा ज.वि. १८–१२–१७ र भान्से बाहुन माधवप्रसाद बास्तोलाका नाममा कायम हुन आएको ऐ.गा.वि.स. वार्ड नं. ५(ज) कि.न. ४३,६३,६५,६७,७१ समेतको जम्मा ज.वि. ३–९–१८ कायम भएको ।
रामबहादुर थापा समेतका जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई के कुन व्यहोराले जग्गा खरीद गरेका हुन् आफ्नो सवुद प्रमाण लिई हाजिर हुन आउनु भनी यस कार्यालयबाट म्याद जारी भएकोमा निजहरू हाजिर भै दिएको लिखित वयानमा घरको मुख्य व्यक्तिसँग अन्तिम मोलको टुंगो गरी जग्गा किनबेच गरेको हो, निजको हदबन्दी मुद्दा अदालतको विचराधिन रहेको भन्ने हामी जग्गा किन्ने मानिसहरूलाई थाहा नभएको हुँदा गीता बानियाँको नाम दर्ताको जग्गा बाबु हृदयराज र गीता बानियाँको पति गोविन्द बानियाँ समेत लिखत तमसुकमा साक्षी बसी जग्गा बिक्री गरेका हुन् । मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का नभएको हुँदा सबै प्रकारबाट जग्गा पाको ठानी छोरी गीता बानियाँ दर्ता रहेको जग्गाबाट जग्गा खरीद गरी लिएको हो । हामीलाई अदालत तहमा पुनरावेदन चलेको थाहा थिएन । जग्गा पाको छ भनि विधिवत प्रमाणबाट हृदयराज आचार्यले विश्वास दिलाएको हुँदा जग्गा खरीद गरी लिएको हो । हामीले खरीद गरी लिएको जग्गा पाको गर्ने सम्पूर्ण अभिभारा उहाँहरूमा नै निहित हुँदा हामीले खरीद गरी लिएको जग्गा हालसम्म हाम्रै जोत भोगमा कायम रहेको छ । हामीलाई यस कार्यालयबाट म्याद पूर्जि जान अघि हदबन्दी छानवीन मुद्दा चलेको जानकारी थिएन र निजहरूको हक पक्का सम्झी खरीद गरेको जग्गा हाम्रै नाममा दर्ता कायम राखी पाउँ भन्ने व्यहोराको जग्गा खरीद गर्ने व्यक्तिहरूको लिखत निवेदनको व्यहोरा रहेछ ।
३. सिंगीया ५ भै इनरुवा २ बस्ने भुरामल अटलले दिएको लिखित जवाफ विवरणमा मैले मालपोत बाकि भै लिलाम हुँदा लिएको जग्गा हदबन्दी भित्रको थियो या थिएन सो कुरा मलाई थाहा थिएन । मैले श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालयबाट डाँक सकार गरी लिएको हो । पछि विपक्षीले डाँक लिलाम वदर वा के कुन किसिमको उजुरी जि.प्र.का र मालपोत कार्यालयमा उजुरी परि सो उजुरी निवेदन नपुग्ने ठहरी जि.प्र.का बाट ०३८।२।१३ मा र मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट मिति ०४८।४।१८ गतेमा भएको सदर स्याहा टिप्पणी आदेश बमोजिम मैले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिएको, पुर्जा लिएको वखत देखि हालसम्म जग्गा जोत भोग गरेको छु यी विपक्षी हृदयराज आचार्यबाट मैले खरीद गरी लिएको होईन । यी प्रतिवादी मेरो दाता पनि होईनन् मेरो शुद्ध दाता श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय भएको हुँदा म माथि विपक्षीको हदबन्दी सम्बन्धिको दावि लाग्ने होईन । निजको दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भुरापल अटलको लिखित निवेदन ।
४. यसै कार्यालयमा मुद्दा चलिरहेकै बखत ज.ध. हृदयराज आचार्यको मृत्यु भएको र सो पछि निजकी पत्नी राधा देवी आचार्यको वा गोविन्द बानियाँले राख्ने छाड्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गरेको विवरणमा ४–०–० जग्गा अदालतको विचाराधिनमा रहेको र ज.वि. १४–१–१८ अदालतबाट समेत अन्तिम ठहर भएको । भुरामल अटलको नाममा ज.वि. ४–०–० श्री ५ को सरकारले बेचविखन गरी सकेको हुँदा सो ४–०–० कट्टा गरी अब प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा ज.वि. १०–१–१८ देखिन्छ । जग्गा प्राप्त गर्दा रोज्न छाड्न पाईने मौलिक हक अनुसार हृदयराज की पत्नीबाट राख्न पाउने ज.वि. २८–०–० रोजी बाँकी छोडि दिएइको छ भनी पाना १ देखि पाना ८ सम्म राख्ने छाड्ने जग्गाको विवरण कित्ता नं. र क्षेत्रफल समेत उल्लेख गरी पेश गरेको स्पष्टिकरणको व्यहोरा रहेछ ।
५. यस कार्यालयको मिति २०२६।५।२९ को निर्णय अनुसार निज हृदयराज आचार्यको परिवारका व्यक्तिहरूको नाममा कायम रहेको जि.मो.सिंगिया गा.वि.स. वार्ड नं. ५(क) ५(ख)५ (च) ५(ज) का कि.नं. ३, १, ३५, २३६, १२१, १७, २७, १०८ ९१, ७१, ६९, १८ समेतको जग्गाहरू हृदयराज आचार्य हृदयश्वरी आचार्य, गीता बानियाँका नाममा कायम रहेको ज.वि.१३–१४–११ जग्गा प्राप्त गर्ने र २०२६।५।२९ को निर्णयले प्राप्त भएको ज.वि. १४–१–१८ मा नपुग हुन आएको ज.वि. ०–७–७ जग्गा पछि भेटेका बखत प्राप्त गर्ने गरी यो निर्णय गरियो भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।१।५ गते भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीबाट भएको निर्णय फैसला ।
६. शुरुको फैसला उपर चित्त बुझेन । स्व. पति हृदयराज आचार्यको एक परिवारको जग्गा जम्मा ४२–१–१८ कायम गरी सो मध्ये केहि जफत गर्ने गरी भू.स.का को निर्णयलाई पु.क्षे.अ. समेतबाट सदर गरेको फैसला हाल भु.सु.का. बाट हृदयराज आचार्यको परिवारका नाममा कायम रहेको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोमा भू.सु.का ले त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्न र एकतर्फी रूपले जफत गर्न नमिल्ने, हृदयराजका नामको जग्गाबाट प्राप्त गर्ने निर्णय नभएको र जग्गा बेचबिखन गर्न रोक्का समेत नगरीएको भू.सु.का. ले फैसला गर्नु पूर्व जग्गा छोड्न चाहेको र राख्न चाहेको जग्गाको विवरण पेश गर्न मौका नदिई एकतर्फी ८ नं. लगत प्रकाशित गरिएको थियो र हाल भु.सु.का. बाट विवरण पेश गर्न ल्याउने स्पष्टिकरण पेश भए अनुसार लगत पेश गरेकोलाई कुनै मान्यता नदिएको र पुन दोश्रो पटक जग्गा जफत गर्ने गरी निर्णय गर्न भु.सु.का. सुनसरीलाई कानूनले नदिने हुँदा हुँदै ८ नं. लगत भन्दा बाहेकको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको भु.सु.का. सुनसरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो जिकिर अनुरूप न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।२।२२ गते पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
७. यसमा मिति ०२६।५।२९ मा जुन जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरीएको हो सोही जग्गा नै प्राप्त गर्न पर्नेमा जग्गा जफतीको निर्णय पछि जग्गा रोक्का राख्न नसकी कार्यालय स्वयंको गल्तीको उपचार २०२६।५।२९ को निर्णयले लिने भनिएको जग्गा विपरीतको जग्गा लिने भनी गरिएको शुरू निर्णय विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. अन्तर्गत छलफलको निम्ति पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय विराटनगरलाई पेशीको सूचना दिई लगाउको दे.पु.नं. १२९२ को दर्ता वदर दर्ता कायम मुद्दा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने मिति ०५४।६।८ गते पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश ।
८. यसमा भु.सु.का. सुनसरीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने गरि भए को मिति ०५३।१।५ को निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५५।३।३० को फैसला ।
९. पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । उक्त फैसला वदर गरी पुन कानून बमोजिम सो मिति २०२६।५।२९ मा प्राप्त भएको जग्गा ऐन बमोजिम गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी यथोचित आज्ञा आदेश हितको निर्णय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमी सुधार कार्यालय सुनसरीको पुनरावेदन पत्र ।
१०. यसमा स्व हृदयराज आचार्यको नाममा रहेको जग्गा मध्ये १४–१–१८जग्गा २०२६।५।२९ मा प्राप्त गर्ने भनी निर्णय भएको कुरा अन्तिम भै रहेको पाइन्छ । २०२६।५।२९ मा प्राप्त गरेको जग्गाहरू उनाउ व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भए पनि भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १४ र १५ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दायित्वबाट स्व. हृदयराज आचार्यको मुद्दा सकार गर्ने राधादेवी आचार्य समेतका व्यक्तिहरूलाई जनमुक्ति हुने नदेखिँदा भूमी सुधार कार्यालयको ०५३।१।५ को निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला नमिलि फरक पर्ने देखिँदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६०।६।८ को आदेश ।
११. भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको मिति २०२६।५।२९ मो निर्णय अनुसार हृदयराज आचार्यका परिवारका व्यक्तिहरूका नाममा कायम रहेको जिल्ला सुनसरी सिगिया गा.वि.स.वडा नं. ५क, ५ख, ५च, ४ज का कि.नं. ३, १, ३५, २३६, १२१, १७, २७७, १०८, ९१, ७१, ६९, १८ समेतका जग्गाहरू हृदयराज, हृदयश्वरी, गीता बानियाँका नाममा कायम रहेको ज.वि. १३–१४–२१ जग्गा प्राप्त गर्ने र २०२६।५।२९ को निर्णयले प्राप्त भएको ज.वि. १४–१–१८ मा नपुग हुन आएको ज.वि.०–७–७ जग्गा पछि भेटेका बखत प्राप्त गर्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको मिति ०५३।१।५ को फैसला उल्टी गर्ने गरेको पु.बे. अ. विराटनगरको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै भूमि सुधार कार्यालयको मिति ०५३।१।५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।१२ को फैसला ।
१२. अड्डा अदालत कार्यालयलाई एकपटक जफत गरीसकेको जग्गालाई छाडी फेरी पुनः अर्को जग्गा जफत गर्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । मिति २०२६।५।२९ मा एकपटक निर्णय भै जफत गर्ने भनी ८ नं. प्रकाशित गरी सकेपछि पुनः सोही निर्णयको विपरीत सोही कार्यालयले मिति २०५३।१।५ मा अर्को निर्णय गर्न मिल्दैन । यसको अगाडिको निर्णय बदर नभई वा माथिल्लो अदालतको वैधानिक आदेश नभई पुनः सोही विषयमा अर्को निर्णय गर्न हुँदैन। एउटा विषयवस्तुमा पटक पटक निर्णय गर्न अ.वं. ८५ नं.ले मिल्दैन । तसर्थ २०२६ सालमा नै निर्णय भैसकेको कुराको सन्दर्भमा हाल अन्य जग्गा जफत गर्ने गरी एउटै विषयमा दुई पटक निर्णय गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै ८ नं. लगत बाहेकको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको मिति २०५३।१।५ को भु.सु.का. सुनसरीको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको २०६१।७।१२ को फैसला सम्मानीत अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं. २३९१,चुडामणि उपाध्याय वि.भु.सु.का. विराटनगर समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल भएको हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने राधादेवी आचार्यको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
१३. यसमा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीको मिति २०२६।५।२९ को फैसलामा कित्ता नं. समेत उल्लेख गरी जफत गर्ने गरेको जग्गाको अनुसूची प्रकाशित गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट सदर भै सकेको अवस्थामा उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नगरी पुनः निवेदकको नाममा रहेका अन्य जग्गाहरू जफत गर्ने गरी भएको मिति २०५३।१।५ को निर्णय सदर गर्ने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६१।७।१२ मा भएको फैसलामा सम्बत २०४२ सालको रिट नं. २३९१ निवेदक चुडामणि उपाध्याय विरूद्ध जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय मोरङ समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटी विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको ०६३।३।८ को आदेश ।
१४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले हृदयराजको कानूनी हक २८ विघामा मात्रै हो अरूमा हैन । आफूसँग राख्दिन भनेका जग्गाहरू बिक्री गरेको देखिन्छ । सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी आफूखुशी जग्गा बिक्री गरेपछि त्यसैलाई पुनरावेदकले रोजेको मान्नुपर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भै शुरु भु.सु.का. को निर्णय सदर गरेको फैसला मनासिव छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरि प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद भट्टराईले सरकारी गल्ती कमजोरीको भागीदार पक्ष बन्न सक्दैन । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएको अवस्थामा विवादित सम्पत्ती उपर दर्तावालाकै हक भोग रहने मान्यता अनुसार हृदयराज समेतले बिक्री व्यवहार गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिंदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी पुनः निवेदकको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको निर्णय सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१५. मिसिल कागजात अध्ययन गरी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले शुरू निर्णय उल्टी गरि वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको इन्साफ उल्टी गरी शुरू भूमि सुधार कार्यालयले गरेको निर्णय सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।१२ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१६. यसमा प्रतिवादी हृदयराजले गीता बानियाँ समेतलाई घरसारको राजीनामा खडा गरी बिक्री गरेको देखाएको ज.वि. २१–०–१४ र निज हृदयराज र निजकी श्रीमती समेतका नाममा रहेको जम्मा जग्गा जोड्दा ज.वि. ४२–१–१८ हुन गै भु.सु. ऐन, २०२१ को दफा ७(१)(२) ले १ परिवार हदबन्दी भित्रको २८–०–० कायम गरी बढी देखिएको १४–१–१८ को हदबन्दी बढी हुन गै अनुसूचि ८ समेत प्रकाशित भए अनुसार ऐनको ७(३)४) र दफा १५ बमोजिम हदबन्दी बढी १४–१–१८ प्राप्त गर्ने ठहरी भु.सु.का सुनसरीबाट मिति २०२६।५।२९ मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय कोशी अञ्चल अदालतबाट ०४०।११।९ मा र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट २०४३।१।२२ मा सदर भएको र यसै विवाद विषयमा परेको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट २०४५।१०।२ मा रिट निवेदन खारेज भई भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीको मिति २०२६।५।२९ को निर्णय कानून संगत भै मनासिव ठहरी उक्त निर्णय अन्तिम रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी हृदयराज समेतले आफूले भरेको ८ नं. अनुसूचिको सम्बन्धमा अन्यथा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । २०२६।५।२९ मा प्रकाशित ८ नं. अनुसूचि अनुसार हदबन्दीमा प्राप्त गरेको जग्गा प्रतिवादीले बिक्री व्यवहार गरेकोमा समेत प्रतिवादीको अन्यथा जिकिर रहेको देखिँदैन । यसरी हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा भु.सु.ऐन, २०२१ को दफा ७(३) मा प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखत, दान, दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेछन र त्यसरी हक छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरु जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१)(२) मा लेखिएका अधिकतम हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागी मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने ऐ दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएका मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफा प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान, दातव्य, सट्टापट्टा गरि वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भएतापनि त्यस्तो लेनदेनलाई सो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागु हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०२६।५।२९ मा एकासगोलका यी हृदयराज आचार्य, हृदयश्वरी आचार्य, गीता आचार्य समेतको नाउँमा रहेका सम्पूर्ण जग्गा मिलाउँदा ज.वि. ४२–१–१० कायम भै एक परिवारले राख्न पाउने ज.वि. २८–०–० भन्दा बढी ज.वि. १४–१–१८ जग्गा सरकारले प्राप्त गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
१७. उक्त निर्णय उपर यी जग्गावाला हृदयराज आचार्यको मिति २०२६।१०।१९ मा कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालतबाट २०४०।१०।९ शुरुको निर्णय सदर भएपछि पुनः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालतबाट समेत २०४३।११।१२ मा उक्त फैसला सदर भएको प्राप्त मिसिलहरूबाट देखिन्छ । उक्त निर्णय उपर यस अदालतमा रिट निवेदन परी शुरु भू.सु.का. को निर्णय सदर गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा त्रुटी भएको नदेखिँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी तहतह अदालतबाट फैसला भैसकेको तर, हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारले प्राप्त गर्ने १४–१–१८ मध्येकै जग्गा रोक्कासम्म नभएको मात्र कारणले यी पुनरावेदकले अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी हदबन्दी भन्दा बढी भई सरकारले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा केवल जग्गा रोक्का र दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेको मात्र कारणले आफै पुनरावेदक भै अदालतमा समेत मुद्दा चली आफू सफल नभएपछि उनाउ व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य यी पुनरावेदकले असल नियतबाट गरेको मान्न मिल्ने अवस्था भएन । यी प्रतिवादीहरूले पटक पटक विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी २०४९।१०।९ को मा.पो.का. सुनसरीको पत्र हेर्दा यिनीहरूको नाममा ज.वि. १३–१४–११ मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । पुनरावेदकको यस्तो कार्यबाट सरकारले प्राप्त गरी सकेको जग्गा अन्य व्यक्तिहरूका नाममा गैसकेपछि अन्य व्यक्तिहरूको व्यवहार समेत नविग्रने गरी यी पुनरावेदकका नाममा रहेको ज.वि. १३–१४–२१ हाल प्राप्त गर्ने र नपुग हुने जग्गा वि. ०–७–७ पछि भेटेका वखत प्राप्त गर्ने गरी शुरु भु.सु.का.बाट निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदकले सरकारले प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको जग्गा अन्य उनाउ व्यक्तिहरूलाई बेचिसकेपछि निजहरूको व्यवहारबाट त्यही बेचेको जग्गा नै रोजेको मान्नुपर्ने हुन आयो । प्रत्यक्ष रूपले अनुसूचि ८ प्रकाशित गर्दा रोजेको कुरालाई निजहरूको आचरण र व्यवहारले खण्डित गरी सकेपछि त्यही पुरानै कुरा कायमै रहनुपर्छ भनी भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था समेत प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा रहेको देखिएन ।
१८. तह तह फैसला हुँदै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा समर्पण गर्नु पर्नेमा अदालतको निर्णय बदल्ने उद्देश्यले बिक्री गर्दै जाने र बाँकी जग्गाहरू त्यसको सोधभर्ना गर्नु नपर्ने ठहर्याउने हो भने निवेदकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउन दिए सरहको परिणाम निस्कन जान्छ । यसबाट एकातिर कानून र फैसलाहरूको अवहेलना हुने गरी गरेका कार्यले समेत मान्यता पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो गर्ने पक्षबाट नै बाँकी जग्गाबाट सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्थामा पनि त्यसलाई छाडी निवेदकको त्यस्तो कानून विपरित हुने गरी गरेको कार्यबाट तेस्रो पक्षले अनाहकमा असुविधा र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदक पक्षले आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बाँकी रहेको जग्गालाई सुरक्षित राखी पाउन र आफूलाई उम्काई तेस्रो पक्षलाई असर पर्ने गरी गरेको कार्यबाट आफ्नो दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्न पाउँछ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले कानून र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदकसँग नै बाँकी रहेको जग्गाबाट निजले हदबन्दी भन्दा बढी भै समर्पण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिन आउँछ ।
१९. पुनरावेदन अदालतले शुरुको निर्णय उल्टी गर्दा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था र प्रतिवादीको ब्यवहार र आचरण उपर विचार पुर्याएको देखिन आएन । नियमित कानूनी उपचारको क्रममा तह तहबाट विवादको निराकरण भै विवाद अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त निर्णयको विपरीत हुने गरी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको ठाडो वर्खिलाप हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको रायसँग सहमत हुन सकिएन । भूमि सुधार कार्यालयले ८ नं. अनुसूची प्रकाशित गरे पश्चात विवाद परेमा विवादको अन्तिम निर्णय भएपछि वा त्यसरी अनुसूची प्रकाशित भएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाहरूको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुने हुन्छ, त्यसरी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको मिति २०२६।५।२९ को निर्णय अनुसार हृदयराज आचार्यका परिवारका व्यक्तिहरूका नाममा कायम रहेको जिल्ला सुनसरी सिगिया गा.वि.स.वडा नं. ५क, ५ख, ५च, ४ज का कि.नं. ३, १, ३५, २३६, १२१, १७, २७७, १०८, ९१, ७१, ६९, १८ समेतका जग्गाहरू हृदयराज, हृदयश्वरी, गीता बानियाँका नाममा कायम रहेको ज.वि. १३–१४–२१ जग्गा प्राप्त गर्ने र २०२६।५।२९ को निर्णयले प्राप्त भएको ज.वि. १४–१–१८ मा नपुग हुन आएको ज.वि.०–७–७ जग्गा पछि भेटेका बखत प्राप्त गर्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको मिति ०५३।१।५ को फैसला उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५५।३।३० को फैसला उल्टी गरी शुरु भूमि सुधार कार्यालयको मिति ०५३।१।५ को फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । यस अदालत पूर्ण इजलासको पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने मिति २०६३।३।८ को आदेशसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
न्या.पवनकुमार ओझा
इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पन्थी
इति संवत् २०६४ साल भाद्र २७ गते रोज ५ शुभम्