निर्णय नं. ७८५७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७८५७     ने.का.प.२०६४ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर  रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

संवत २०६३ सालको रि.नं....... ०६४१

आदेश मितिः २०६४।६।१।३

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भएकी वर्ष ३६ की देवी सुनार

विरूद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, धुलिखेल समेत

 

§  गैरकानूनी रूपले निर्दोष नाबालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गर्ने सम्मको कार्य गरेकोले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी १, १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने जाहेरी दर्खास्त परेपछि ज्यान सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने हो, होईन ? भन्ने राय सहितको मिसिल प्रमाणहरू सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र प्रहरीको राय सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरी ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले तोकिए बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी समयमै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समेतको विपिक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य रहने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम अपराधका सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराध गरेको कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नभए सोही बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको त्यसमा पनि नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैँमा ज्यादै संवेदनशील भै यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै सिघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने ।

§  जनरल सैनिक अदालतको फैसलामा मृतक मैना सुनुवारको मृत्यु नेपाली सेनाको सोधपुछको क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र विवेकहिनताका कारणबाट अपनाएको गलत प्रक्रिया एवं प्रविधि समेतको कारण भएको तथ्य सो फैसला समेतबाट स्पष्ट भै रहेको अवस्थामा मृत्यु जे जस्तो अधिकारीको कारणबाट भएको भएपनि मृत्यु अपराध जन्य कृयाकलापबाट भए नभएको र मुद्दा चल्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्ने अवस्था भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेमा लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान तहकिकात प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिना भित्र अनुसन्धान पुरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, गोविन्द शर्मा र अम्वर राउत

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.मीनबहादुर  रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

२.    म निवेदिकाको नाबलिका छोरी मैना सुनार भगवती मा.वि. खरेलथोक, काभ्रेपलान्चोकमा कक्षा ९ मा नियमित विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत एक सामान्य छात्रा थिईन। मिति २०६०।११।५ गते बिहान ६ बजेको समयमा वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट सेनाको पोशाक लगाएका तत्कालिन सेनाका मानिसहरू मेरो घरमा पुगी म निवेदिकाको खोजी गरेका रहेछन् । सो दिन म घरमा नभएको कारण मेरो सट्टामा नाबालिका छोरी वर्ष १५ की मैना सुनवारलाई जवरजस्तीसँग पक्राउ गरी छोरीलाई लिन काभ्रेको लामिडाँडा आउनु भनी लिएर गएका थिए । सोको भोलिपल्ट ६ गतेका दिन छोरी अध्ययनरत स्कुलको शिक्षक र गाउँले समेत २५ जनाको संख्यामा सेनाको लामिडाँडा स्थित व्यारेकमा गएकोमा छोरीलाई पक्राउ गरी ल्याएको कुरा अस्विकार गरियो । तत्पश्चात तत्कालै पाँचखाल व्यारेकमा खोजतलास गर्ने क्रममा पुग्दा सो स्थानमा पनि यथार्थ तथ्य लुकाइयो र छोरीको पक्राउ बारेमा अस्विकार नै गरियो । पक्राउ गरेको र छोरीलाई पाँचखाल सेनाको व्यारेकमा भित्र लगेको देख्ने तमाम साक्षी प्रमाण हुँदा हुँदै दिन दहाडै छोरीलाई वेपत्ता पारियो । छोरीलाई पक्राउ गरी सेनाको पाँचखाल व्यारेकमा लगी यातना दिएको कुरा सोही स्थानमा थुनामा रहेका अर्का एक जना बन्दीले समेत हामीलाई बताएको थिईन । यसरी निर्दोष छोरीलाई दिन दहाडै बेपत्ता पारे पछि छोरीको खोजी कार्य गर्ने क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरूले खोजबिन र थुनामुक्त गर्न दवाव सिजना गर्ने काम गरे तर लामो समयसम्म पनि सेनाले सत्यतथ्य गुमराहमा नै राखे । यसरी छोरीको गैरकानूनी पक्राउको चौतर्फी विरोध भएपछि सेनाले छोरी मैनाको हत्या काण्डमा दोषी देखिएका तत्कालिन सेनाको पाँचखाल क्याम्पमा कार्यरत रहेका महासेनानी ववि खत्री, ऐ मा कार्यरत सह सेनानी अमृत पुन, ऐ मा कार्यरत सह सेनानी सुनिल अधिकारी समेतको काम कारवाहीले मैनाको मृत्यु भएकोले निजहरू उपर सैनिक अदालतबाट जंगी कारवाही गरिएको भनी सेनाको मुख्यालयले सार्वजनिक गर्यो जुन कुरा पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित भए पछि थाहा हुन आयो । यसरी कारवाही गरिएको भनि सार्वजनिक गरिएको विभागीय कारवाहिले समेत मृतक छोरीलाई पक्राउ पश्चात गैरकानूनी ढंगबाट हत्या गरिएको भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको छ ।

३.    मेरो निर्दोष नाबालिका छोरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गैरन्यायिक ढंगबाट हत्या गरेको अवस्था छ । सैनिकले सैनिक ऐन लागु नहुने गैर सैनिक नागरिकलाई हत्या गरेको अवस्थामा सैनिक ऐन आकर्षित हुन सक्दैन । यस्तो प्रकृतिको अपराध सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भै सामान्य कानून हुन्छ र दोषीहरू सामान्य अदालतबाट कारवाहीको भागिदार हुने कुरा निर्विवाद र प्रष्ट छ । तत्कालिन सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ६१ मा यो ऐन लागु हुने कुनै व्यक्तिले सैनिक ऐन लागु नहुने कुनै व्यक्तिको ज्यान लिएमा वा जवरजस्ती करणी गरेमा यसै ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिने छैन र सैनिक अदालतबाट हेरिने छैन भन्ने समेतको र यसै गरी वर्तमान सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६६ ले समेत बलात्कार र हत्याको विषय सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उल्लेखित सो व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि सैनिकलाई गैर सैनिक नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा हत्या गर्ने सम्मको उन्मुक्ति दिएको छैन । त्यस्तो अपराधजन्य कार्यको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सैनिक अदालतलाई प्रष्टसँग Exclude गरेको छ । यस स्थितिमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई सामान्य अदालतबाट सामान्य मुद्दा सरह हुनु पर्ने प्रष्ट छ । मृतक छोरीलाई कर्तव्यपूर्ण ढंगबाट हत्या गर्ने कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत भै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्दछ । दोषी उपर कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउन घटनाको तत्कालै विपक्षी नं. १ को कार्यालयमा उजुरी निवेदन गरेकोमा लामो समयसम्म पनि दोषी उपर कारवाही नगरे पछि कानून बमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भनी कार्तिक २७, २०६२ का दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा म र मानव अधिकारवादीहरू समेतले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) (२) बमोजिम दर्खास्त गर्न जांदा ऐ दफा ३(४) बमोजिम तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेमा सैनिकहरूको विरूद्ध जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी कर्मचारीले इन्कार गरेकोले ऐ दफा ३(५) बमोजिम सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराएको थिँए । त्यस पछि पनि अनवरत रूपमा पहल पछि २१ मंसिर २०६२ मा मात्र दर्ता नं. १७६० मा मात्र सो मुद्दाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएको थियो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ मा प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्नु पर्ने तहकिकात गरी सवूद प्रमाण संकलन गर्ने समेतको र अपराधको जानकारी प्राप्त भएमा प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्र.स.नि दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले यथासिघ्र तहकिकात गर्ने अपराधसँग सम्बन्धी विवरण र ठाउँको खानतलासी लिने (दफा १०), शंकास्पद मानिसलाई पक्राउ गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था गरेकोमा कुनै अपराधलाई सेना सम्बन्धी अपराध र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नको लागि त्यो अपराध सेनाको संगठन सन्चालन र सेनाको पदीय कर्तव्य र अनुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार गाँसिएको हुनु पर्छ । आफ्नो कव्जामा लिएको निर्दोष नाबालिकाको हत्या गर्ने जस्तो क्रुर र अमानवीय कार्य मानवता विरोधी तथा अपराध जन्य कार्यको परिभाषामा पर्न आउँछ । यस्तो कार्य सेनाको सांगठानिक हितको लागि कदापी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधको सम्बन्धमा किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि यथासिघ्र अभियुक्तहरू पक्राउ गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यक तहकिकात गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्ने कानूनी दायित्व पूर्ण रूपमा विपक्षी निकायहरूको हो ।

४.    अतः रित पूर्वकको जाहेरी दर्ता भएपछि यथासिघ्र अनुसन्धानको काम कारवाही अगाडि बढाई अभियोग पत्र दायर गर्ने सम्मको जिम्मेवारी विपक्षी निकायहरूलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले अधिकार सम्पन्न र कानूनी कर्तव्यको रूपमा तोकेको छ । प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धित अभियुक्तहरू हालसम्म पनि सेनामै कार्यरत रहेको भन्ने बुझिन आएको छ । प्रष्ट रूपमा घटनाको दोषी देखिएका उनीहरू विरूद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको वर्ष दिन भन्दा बढी भै सक्दा पनि पक्राउ नगरिनुले अनुसन्धान कार्य अगाडि नबढेको र विपक्षी अनुसन्धानकर्ताले कानूनले तोकिदिएको कर्तव्य पुरा नगरेको हुन आउँछ । यसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को विभिन्न दफाहरूले तोकेको कानूनी कर्तव्य विपक्षी निकायहरूले पुरा नगरेकोले प्रस्तुत जाहेरी दर्खास्तका आधारमा कानून बमोजिमको अनुसन्धानको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथासिघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोग दायर गर्नु भनी तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कर्तव्य पुरा गर्नु भनी विपक्षी निकायहरूको नाउँमा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी अनुसन्धानको काम यथासिघ्र अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाई पाउँ । साथै कुनै निकाय तथा अधिकारीको काम कारणबाट अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरिएको र अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट खुल्न आएमा सो निकायलाई समेत यसै निवेदनका आधारमा विपक्षी कायम गरी त्यस्तो गैर कानूनी काम निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । साथै विषय वस्तुको गाम्भिरतालाई हेर्दा अग्राधिकार दिनु पर्ने देखिएकोले लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।९।२७ को आदेश ।

६.    जाहेरी दर्खास्त लेखी पेश गरेपछि सो जाहेरी दर्खास्त यस कार्यालयको १० नं. डायरीमा मु.द.नं. ३१ मिति २०६३।८।२१ गते दर्ता गरी कानूनी राय उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साललाई पत्राचार गरिएको, वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखाललाई प्रतिवादीहरूलाई दाखिला गराउन पत्राचार भएकोमा उक्त कार्यालयबाट प्रतिवादी दाखिला नगराएकोमा पटक पटक पत्राचार भएकोमा यस कार्यालयबाट प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउने तर्फ पहल गरी दिन हुन भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीलाई पत्राचार गरिएको मैना सुनुवारको मृतक लास गाडिएको स्थानमा नेपाल स्थित मानव अधिकार उच्च आयोग मानव अधिकार अधिकृत तथा यस कार्यालयबाट अनुसन्धान अधिकृतको टोली समेत उक्त तालिम केन्द्रमा खटी गई तालिम केन्द्रबाट देखाइएको लास गाडिएको भनिएको स्थानको स्थलगत निरिक्षण तथा घेरा बन्दी गरी स्थान पहिचान गरी घटनास्थल मुचुल्का भएको उक्त घटनास्थल सुरक्षित गरी दिने भनी उक्त तालिम केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको उक्त घेरा बन्दी गरी राखेको स्थानबाट लास निकाल्न तथा सवूद प्रमाण संकलन तथा परिक्षण गर्नको लागि विशेषज्ञको व्यवस्था गरी दिने व्यवस्था हुन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म विशेषज्ञ खटी नआएको मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न रहेका महासेनानी ववी खत्री समेतलाई सैनिक अदालतबाट कारवाही भई फैसला भइसकेको भन्ने कार्यरथी विभाग (प्राड विभाग) नेपाल जंगी अड्डा काठमाडौंको पत्र प्राप्त हुन आएको प्रतिवादी उपर सैनिक अदालतबाट कारवाही भई फैसला भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही मुद्दामा कारवाही गर्न मिल्ने हो वा होईन भनी निर्देशन पाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेमा पत्राचार गरिएकोमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेबाट निर्देशन प्राप्त हुन बाँकी रहेको अनुसन्धान भई रहेको एकिन निर्देशन प्राप्त भए पश्चात अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउने विपक्षी रिट निवेदिकाले प्रकरण नं. ३ मा उल्लेखित माग बमोजिमको उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरी अपराधी पक्राउ तथा सवूद संकलन गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही भई रहेको सन्दर्भमा विपक्षी रिट निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भई खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।

७.    जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको च.नं. ७९ मिति २०६३।४।१ को पत्रबाट देवी सुनुवारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महासेनानी ववी खत्री समेतले जाहेरवालाको छोरी वर्ष १५ की मैना सुनुवारलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा उपस्थित गराई दिन भनी पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेना कार्यरथी विभाग प्राड विवाकको पत्र अनुसार उपरोक्त मुद्दामा मैना सुनुवारलाई सोधपुछको क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र विवेकहिनतापूर्ण कारणबाट अपनाएको गलत प्रक्रिया एवं प्रविधि र निजको आफ्नो मानसिक दुर्वलताको कारणबाट दुर्भाग्यपूर्ण एवं भवितव्यबाट पाँचखाल व्यारेकमा सोधपुछ सकिएको १ घण्टा पछि मृत्यु भएकोले सो घटनामा लापरवाही पूर्ण कार्य गर्ने महासेनानी ववी खत्री सह सेनानी सुनिल अधिकारी, सहसेनानी अमृत पुनः सबै जनालाई जनही ६–६ महिना कैद क्षतिपूर्ति वापत हर्जाना तिराईएकोले सैनिक ऐन, २०१६ बमोजिम जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन समेत भइसकेकोले निजहरू उपर सोही मुद्दामा कारवाही गर्न न्यायोचित नहुने देखिएको व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकोले सैनिक अदालतबाट फैसला भई कार्यान्वयन समेत भएको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरू उपर पुनः सोही मुद्दामा अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरी आएकोमा यस कार्यालयको मिति २०६३।४।२२, च.नं. २० को पत्रद्वारा माथि उल्लेखित वारदातमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूलाई पुन मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा दुविधा भएकोले आवश्यक निर्देशन पाउनका लागि पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटन ललितपुरमा लेखि पठाएको । तत् सम्बन्धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटन ललितपुरको च.नं. ४०९, मिति २०६३।५।२० को पत्रद्वारा के कस्तो घटना र कुन कानून अनुसार सैनिक अदालतबाट फैसला भएको हो ? अनुसन्धानका लागि परेको जाहेरी अनुरूपको उक्त घटना हो होईन सो सबै व्यहोरा पत्रबाट खुल्न नआएको हुँदा निर्देशन दिन नसकिएको भनी लेखि आएकोले सैनिक अदालतबाट भएको फैसला लगायतका सवै कागजातहरूको प्रतिलिपि माग गरी यस कार्यालयको च.नं. ४० मिति २०६३।५।२० को पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा पठाईएकोमा २०६३।१०।२९ को पत्रद्वारा तत् सम्बन्धमा पछि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा हाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भएपछि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नै भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनु हुन भनी लेखि आएकोले यस कार्यालयको च.नं. १५४, मिति २०६३।११।१ को पत्रद्वारा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटन ललितपुरको च.नं. १७८७ मिति २०६३।१०।२९ को पत्रको व्यहोरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा लेखि पठाई सकिएको देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा अपराध दर्ता किताबमा दर्ता भएको अवस्थामा स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम अनुसन्धान पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलिखेलबाट राय प्राप्त भएमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने नै भएकोले प्रहरीले अपराध दर्ता गरे पछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानूनी दायित्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको भएकोले यस कार्यालयको तर्फबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानुनी हकको हनन् नभएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेतको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।

८.    यसमा निवेदिकाले जाहेरी दर्खास्तमा उल्लेख गरेको वारदातका सम्बन्धमा नेपाली सेना कार्यरथी विभाग जंगी अड्डाबाट कोर्ट अफ इन्क्वायरी भै फैसला भएको भनी उक्त अड्डाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफबाट समेत देखिएकोले उक्त मितिको फैसला सहितको सक्कल मिसिल ७ दिन भित्र यस अदालतमा पठाई दिनु भनी नेपाली सेनाको जंगी अड्डालाई लेखी पठाउनु । साथै निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट २०६३।११।१ मा अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिई सकिएको भन्ने लिखित जवाफ देखिँदा उक्त निर्देशन बमोजिम के कस्तो अनुसन्धान कारवाही भएको छ सो को प्रष्ट विवरण ७ दिन भित्र यस अदालतमा पठाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा लेखी पठाई आदेशानुसारको कागजात प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने २०६४।१।२५ को यस अदालतको आदेश ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री गोविन्द शर्मा र श्री अम्वर राउतले मृतक मैना सुनुवारलाई सैनिकका मानिसहरूले पक्री लगेको र तत्पश्चात निज घर नफर्केको अवस्था हुँदा सैनिक व्यारेकमै निजको गैरकानूनी ढंगले हत्या गरी गाडेको भन्ने कुरा मानव अधिकारसँग सम्बद्ध संस्थाको प्रतिवेदन, सैनिक पदाधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति समेतबाट पुष्टि भएको अवस्था छ। सैनिकले पक्री लगेको गैर सैनिक नागरिकको सैनिक व्यारेकमा रहँदाकै अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका मानिसलाई मृतकको लास मौकामा नदिएबाट गैरकानूनी ढंगले हत्या गरेको कुरा पुष्टि भई रहेको हुँदा घटनामा संलग्न सैनिक पदाधिकारी विरूद्ध प्रचलित नेपाल कानून अनुसार जाहेरी दर्खास्त दिई सकेको अवस्थामा अनुसन्धानको कार्य नगरेको अवस्था भएबाट नागरिकको हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही अगाडि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको र विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सह न्यायाधीवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले निवेदनमा उल्लेख भएको घटनाको सम्बन्धमा हाल अनुसन्धानको काम कारवाही अगाडि बढी नै रहेको अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा हुन मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो, होईन भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा २०६०।११।५ गते बिहानको ६ बजेको समयमा वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट सेनाका मानिसहरूले निवेदिका घरमा नभएको अवस्थामा आफ्नो वर्ष १५ की छोरी मैना सुनवारलाई जवरजस्ती पक्राउ गरी लगेकोमा सेनाको पाँचखाल व्यारेकसमेतले छोरीलाई पक्री ल्याएको कुरालाई इन्कार गरी यथार्थ तथ्य लुकाएकोमा घटनाको लामो समयपछि सेनाको मुख्यालयले छोरी मैनाको हत्या काण्डमा दोषी देखिएका तत्कालिन सेनाको पाँचखाल क्याम्पमा कार्यरत रहेका महासेनानी ववी खत्री समेतको काम कारवाहीले मैनाको मृत्यु भएको भनी निजहरू उपर सैनिक अदालतबाट जंगी कारवाही गरिएको घटनाको सार्वजनिक गरेपछि यी निवेदिकाले दोषी उपर कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउन विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा उजुरी निवेदन गर्न जाँदा प्रहरी कर्मचारीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोले कानून बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलमा जाहेरी दर्खास्त दिएकोमा हालसम्म पनि अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न नभएकोले अनुसन्धानको काम कारवाई तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोग दायर गर्नु सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कर्तव्य पुरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भनि निवेदिकाको प्रस्तुत निवेदन परेको पाइन्छ। विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलको लिखित जवाफ मा सैनिक अदालतबाट कारवाही भइसकेको अवस्थामा पुन अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउन पर्ने हो, होईन भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पाटनमा सोधी पठाएकोमा जाहेरी दर्ता भएपछि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नै भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनु भनी लेखी आएको, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम अनुसन्धान पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलबाट राय प्राप्त भएमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने भन्ने समेतको लिखित जवाफ पेश गरेकोमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफमा सैनिक अदालतबाट सजाय भएकोमा पुन प्रतिवादीहरू उपर सोही मुद्दामा काम कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने हो , होईन भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा मिति २०६३।१०।१० गते पत्राचार गरिएकोमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट निर्देशन प्राप्त हुन बाँकी रहेकोले आवश्यक कारवाही भई रहेको भन्ने समेतको लिखित जवाफ पाईयो ।

११.    निवेदिकाले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) (२) बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा जाहेरी दर्खास्त गर्न जाँदा ऐनको दफा ३(४) बमोजिम जाहेरी दर्खास्त दर्ता नगरेकोले ऐ ऐनको दफा ३(५) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दिएको भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख भएकोमा विपक्षीहरूले सो कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको पाईन्न । मिसिल संलग्न देवी सुनुवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा पेश गरेको भनेको जाहेरी दर्खास्तको छायाँप्रति हेर्दा आफूले जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्नु भन्दा अगाडि मिति २०६०।११।६ गते देखि नै छोरीको निरन्तर रूपमा खोजतलास गरेको र छोरीको मृत्यु सैनिकले पक्राउ गरी लगेको अवस्थामा सैनिक व्यारेक भित्रै भएको भन्ने कुराको जानकारी आफूलाई २०६१ साल बैशाखमा सैनिक मुख्यालयले दिएको भनी जाहेरी दर्खास्तको प्रकरण नं. (च) मा उल्लेख गरी छोरीको ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून अनुसार सजाय गरिपाऊँ भनी २०६२।७।२७ मा जाहेरी दर्खास्त दिएको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ (१) ले अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भई रहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत् सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सवूद प्रमाण खुलाई यथासिघ्र सो कुराको लिखित दर्खास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐ को ३(३) ले अपराधको सूचना गर्न आएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना मौखिक रूपमा दिएकोमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले उसले भनेका सबै कुराहरू र उपदफा २ बमोजिमका कुरा समेत खुलाई लेखी निजलाई पढी बाँची सुनाई निजको सहिछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१२.   निवेदिकाको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले अपराधको सूचना जाहेरी दर्ता नगरेको भन्ने भनाई रहेकोमा निवेदिकाले ऐ ऐनको दफा ३(५) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी दिएको तथ्यलाई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले अन्यथा भन्न नसकेको हुँदा सो कुराको पुष्टि भई रहेको पाईयो । अपराधको सूचना सहितको जाहेरी पर्न आएपछि त्यस्तो जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने नगरेको कार्यबाट विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को व्यवस्थालाई पालना गरेको देखिन आएन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४(१) ले स्पष्ट रूपमा कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची १ मा उल्लेखित कुनै अपराध भएको भन्ने जानकारी पाएको अवस्थामा यथासिघ्र अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको काम कारवाही अगाडि बढाउन पर्ने कानुनी कर्तव्य तोकेको पाईन्छ । ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार जाहेरी परेपछि समयमै अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढाउन पर्ने जाहेरी दर्खास्त परेको यति लामो अवधिसम्म पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढाएको सम्म पनि देखिन आएन ।

१३.   जाहेरीमा उल्लेखित सैनिक पदाधिकारीहरू उपर सैनिक जनरल अदालतले अनुसन्धान गरी निजहरूलाई कारवाही भइसकेको अवस्थामा निजहरू उपर जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार पुन अनुसन्धान तहकिकात गर्न मिल्ने हो, होईन ? भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभेपलान्चोक धुलिखेलले सरकारी वकील कार्यालय काभेपलान्चोक धुलिखेललबाट राय माग गरेकोमा उक्त सरकारी वकील कार्यालयले पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पाटनमा सोधी पठाएकोमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पाटनले ......तत् सम्बन्धमा पछि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा हाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भएपछि सो सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नै भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनु हुनू भन्ने समेतको जवाफ पठाए अनुसार अनुसन्धानको कारवाही अघी बढी सकेको भन्ने कुरा समेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएपनि यस अदालतबाट भएको मिति २०६४।१।२५ को आदेशमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काभ्रेबाट २०६३।११।१ मा अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको हुँदा निर्देशन बमोजिम के कस्तो अनुसन्धान कारवाही भएको छ सो को स्पष्ट विवरण ७ दिन भित्र यस अदालतमा पठाउनु भनी भएको आदेशानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले प.सं. २०६३।०६४ मिति २०६४।२।१३ मा यस अदालतलाई लेखेको जवाफको प्रकरण नं. ७ मा फोरन्सीक मेडिसियन विभाग महाराजगन्ज काठमाडौंबाट खटी आएका डा. हरिहर वस्ती, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले मृतक मैना सुनुवारको लास गाडिएको भनिएको स्थानबाट मानव कंकाल उत्खनन् गरेको र प्रकरण नं. ८ मा सो हड्डीहरू परिक्षणको लागि पठाईएको भन्ने कुराका अतिरिक्त अनुसन्धानको प्रक्रियामा बुझ्न पर्ने व्यक्तिहरूको वतन खुलाउने र पक्राउ गर्ने पत्र पठाईएको भन्ने कुरामात्र उल्लेख भएको पाईन्छ ।

१४.   २०६०।११।५ को वारदातको सम्बन्धमा २०६२।७।२७ को जाहेरीमा नेपाली सेना पाँचखालको क्याम्पमा कार्यरत महासेनानी ववी खत्री, सेनानी अमित पुन, सह सेनानी सुनिल अधिकारी र क्याप्टेन निरन्जनले गैरकानूनी रूपले निर्दोष नाबालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गर्ने सम्मको कार्य गरेकोले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १, १३  (३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने जाहेरी दर्खास्त परेपछि ज्यान सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा रहेको परिप्रेक्ष्यमा अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने हो, होईन ? भन्ने राय सहितको मिसिल प्रमाणहरू सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र प्रहरीको राय सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरी ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले तोकिए बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी समयमै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समेतको विपक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य रहेकोमा विपक्षीहरूले सो कानूनी कर्तव्य पुरा गरेको पाईदैन ।

१५.   उल्लेखित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम अपराधका सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराध गरेको कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नभए सोही बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको त्यसमा पनि नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैमा ज्यादै संवेदनशिल भै यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै सिघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्ने हुन्छ । नेपाली सेनाबाट प्राप्त भएको २०६२।५।२३ को जनरल सैनिक अदालतको फैसलाको पृष्ठ ९ मा मृतक मैना सुनुवारको मृत्यु नेपाली सेनाको सोधपुछको क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र विवेकहिनताका कारणबाट अपनाएको गलत प्रक्रिया एवं प्रविधि समेतको कारण भएको तथ्य सो फैसला समेतबाट स्पष्ट भै रहेको अवस्थामा मृत्यु जे जस्तो अधिकारीको कारणबाट भएको भएपनि मृत्यु अपराधजन्य कृयाकलापबाट भए नभएको र मुद्दा चल्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्ने अवस्था भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेमा २०६२।७।२७ को जाहेरीको सम्बन्धमा हाल यति लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान तहकिकात प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिना भित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । अविलम्व यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी आदेशको प्रतिलिपि तुरुन्त महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः उ.स.स्वीकृति पराजुली

 

इति सम्बत् २०६४ साल आश्विन १ गते रोज ३ शुभम्––––––