निर्णय नं. ७८६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ७८६१ ने.का.प.२०६४ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्बत् २०६३ सालको रिट.न ०८६३
आदेश मितिः २०६४।३।१२।३
मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० घर भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र विभाग भक्तपुरको तल ११ को निर्देशन पदमा कार्यरत वर्ष ५६ को ठाकुर राज पाण्डे
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ प्रत्येक मानवको वास्तविक उमेर सही लेखाएमा जहाँ पनि जहिले पनि एउटै हुनु पर्ने । विभिन्न कागजमा विभिन्न उमेर हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ आ–आफ्नो पद अनुसार आ–आफू भन्दा माथिल्लो पदको पदाधिकारीलाई नीतिगत निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउन आ–आफ्नो ज्ञान, अनुभव र शीपले महत्त्वपूर्ण विषयमा राय सुझाव उपलव्ध गराई र माथिल्लो पदाधिकारीबाट भएको निर्णयहरू इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कर्तब्य र जिम्मेवारी बोकेको Bureaucracy बाट कुनै पनि Employer र कर्मचारीबाट ठूलो अपेक्षा राखिएको हुने । तर, संगठनका केही कर्मचारीले आफैले आफ्नो उमेरको विवादास्पद Document पेश गरी विवादास्पद विभिन्न Document को फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले Bureaucracy को बहुसंख्यक इमान्दार, कर्मठ, सद्विवेक र सद्वुद्धी र अनुभवी कर्मचारीको छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा विपक्षी लगायत सबै संगठन र सबै Employer को आ–आफ्नो Personal Department वा Human Resources Department ले आफ्नो कर्मचारीहरूको एउटै व्यक्तिको विभिन्न उमेरको अभिलेख राख्ने नभई शुरु सेवा प्रवेश गर्दा नै स्पष्ट खुलाउन लगाई verify गरी सही (correct) उमेरको अभिलेख राख्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ निवेदकलाई अवकास हुने पत्र दिनु भन्दा अगाडि र विनियममा अवकासको उमेरका हिसाब गर्ने विभिन्न कागजातहरू मध्ये जुन कागजबाट हिसाब गर्दा पहिला हुन्छ त्यही कागजका आधारमा अवकास हुने हिसाब गर्ने भन्ने विनियम ९३(क) को व्यवस्था विनियममा संशोधनले समावेश गर्नु भन्दा अगाडि नै निवेदकले जन्म मिती खुलेको दोश्रो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको कारणले गर्दा निवेदकलाई अवकास दिने प्रयोजनको लागि जन्म मिति कायम गरी सो को आधारमा विनियमावलीको विनियम ८४, ९३(क)(ख) बमोजिम हिसाब गरी अवकाश दिने विपक्षीको निर्णय एवं सो को आधारमा भएका अन्य काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ।
§ सिटरोल, नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको विभिन्न विरोधाभासपूर्ण उमेरहरू मध्ये जुन कागजमा उल्लेख उमेरको हिसाबले गर्दा पहिला हुन्छ सोही आधारमा अवकास दिने भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको विनियमको विनियम ९३(क) र (ख) संशोधन भएपछि संशोधित विनियमको फाईदा उठाउन वा निवेदकलाई अवकाशको पत्र दिइसकेपछि अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी विवाद उत्पन्न गराई विरोधाभास कागज खडा गरी आएको भए One who comes on equity he must come with clean hand भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई यस अदालतले विनियम ९३(क) को सहुलियत प्रदान गर्ने थिएन र प्राधिकरणको निर्णय बदर गरिरहन पर्ने थिएन । तर उपरोक्त कारणले गर्दा निवेदकको हकमा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षा विभागबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्म मिति खुलेको कागजको आधारमा विनियम ८४ बमोजिम ५८ वर्ष उमेर पुरा नभएसम्म निवेदक सेवामा बहाल रहन सक्ने देखिएकोले निजलाई पूर्ववत रूपमा सेवामा कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शरदप्रसाद कोइराला
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. बलराम के.सी. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।
२. निवेदक तत्कालिन विद्युत कर्पोरेशनको मिति २०२८/११/९ को पत्रबाट अफिस असिस्टेन्ट पदमा नियुक्ती पाइ सेवाको क्रममा विभिन्न मितिमा विभिन्न उपल्लो तहको पदहरूमा बढुवा हुदै हाल प्रत्यक्षी तालिम केन्द्र विभागको निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेको छु । निवेदकको जन्म मिति सन् १९५१ फेव्रुअरी २३ रहेको कुरा निवेदकले हासिल गरेका तथा सेवा प्रवेशको लागि प्रत्यक्षी कार्यालयमा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरू तथा मिति २०५३/४/११ मा प्राप्त नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट विवाद रहित रूपबाट पुष्टि भइ रहेको सो अनुसार निवेदकको उमेर हाल ५६ वर्ष मात्र पुगेको छ। निवेदकले हासिल गरेको र सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेका शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकताको प्रमाण पत्रहरूमा उल्लेख भएका जन्म मितिको आधारमा सन २००९ फेव्रअरी २२ तदनुसार वि.स २०६५/११/८ मा मात्र ५८ वर्ष उमेर पुग्ने भएकोले उक्त मिति भन्दा अगावै अर्थात मिति २०६४।१।१ देखि उमेरको आधारमा अवकाश पाउने भनी २०६३/७/१४ मा निर्णय भएको भनी २०६३/७/१५ को पत्रबाट निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयबाट जानकारी गराइएकोमा निवेदकले आफ्नो उमेर शैक्षीक योग्यताको प्रमाण पत्र तथा नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको आधारमा उमेर कायम गरिनु पर्ने भनि निवेदन दिएकोमा हालसम्म निर्णय भएको जानकारी नगराइएको र सो अवकाशको निर्णय उपर कहि कतै पुनरावेदन र पुनरावलोकन लाग्ने व्यवस्था नगरेको र सो कार्यबाट संविधान तथा कानुन द्धारा प्राप्त पेशा र सो कार्यबाट संविधान तथा कानुन द्धारा प्राप्त पेशा र रोजगार गर्न पाउने अधिकारमा आघात पारेकोले निवेदकलाई २०६४/१/१ देखि लागु हुने गरि अवकाश दिने सम्बन्धमा २०६३/७/१४ मा भएको भनिएको निर्णय, सो निर्णयको आधारमा लेखिएको २०६२/७/१५ को पत्र लगायत उपरोक्त सम्बन्धमा प्रत्यर्थी हरूबाट भए गरिएका टिप्पणी आदेश , निर्णय लगायतका सम्पुर्ण काम कारवाहीहरू संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकको शैक्षीक योग्यता तथा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको आधारमा निवेदकको उमेर मिति २०६५/११/८ मा मात्र ५८ वर्ष पुग्ने भएकोले सो अवधिसम्म निवेदकलाई प्राधिकरणको सेवामा कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन बिना लिखित जवाफ लिइ आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय, समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पढाइ लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकले पेश गरेको मिति २०५३/४/११ मा जारी नागरिकताको प्रमाण पत्रमा निवेदकको जन्म मिति २००७/११/९ (१९५१–२–२३) उल्लेख भएको, सो मिति संशोधन भएको भन्ने हाल सम्म नदेखिएको, विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०६३/७/१५ को निवेदकलाई सम्बोधित पत्रमा २००६/१/१ को जन्म मिति कायम गरेको भए पनि त्यसरी जन्म मिति निर्धारण गर्ने अधिकार र औचित्य तत्काल पुष्टि हुन नआएकोले पछि लिखित जवाफ परे पछि पुर्नविचार हुनेगरि हाललाई निवेदकलाई पुर्ववत् काम गर्न दिनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, सोको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा नियमावली २०६२ को नियम ९३(क) मा प्राधिकरणमा कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको कागजात वा विवरणमध्ये जुनबाट हिसाब गर्दा पहिला ५८ वर्ष पुग्छ सोहीबाट उमेर हिसाब गर्ने व्यवस्था भएको ऐ को नियम ८४ मा कर्मचारीको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पुरा भएपछि प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लेखित कागजात वा विवरण मा वर्ष मात्र उल्लेख भएकोमा सोही वर्षको वैशाख १ गते र वर्ष र महिना मात्र उल्लेख भएकोमा सोही महिनाको १ गते कायम गरि उमेर गणना गर्ने नियमावलीको विनियम ९३(ख) कानुनी व्यवस्था रहेको निवेदकले प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र मिति २०२६/१२/१९ मा प्राप्त ना.प्र.नं.६६७, मा उमेर २० वर्ष उल्लेख भएकोले प्रचलित कानुन विनियम बमोजिम २००६/१/१ जन्म मिति कायम हुन आएकोले निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र २०२६/१२/१९ मा ना.प्र.प.६६७, मा उमेर २० वर्ष उल्लेख भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम २००६/१/१ जन्म मिति कायम हुन आउने स्पष्ट छ । सो विनिमयले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको कागजातको आधारमा उमेर गणना गर्ने भएकोले निवेदकले पछि २०५३/४/११ मा पेश गरेको संशोधित उमेर भएको नागरिकतलाई सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको भन्न नमिल्ने भइ मान्यता दिन नमिल्ने भएबाट निवेदकबाट पछि पेश भएको नागरिकता शंकास्पद हुँदा प्राधिकरण विनियमावली बमोजिम सबैलाई समान रूपमा लागू हुने कानुन बमोजिम उमेर गणना गरि सेवाबाट अवकाश दिने गरि सूचना दिएको कानुनसम्मत हुदा अन्तरिम आदेश सहित रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने विपक्षीको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरि निवेदक तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता शम्भु थापाले निवेदकले मिति २०२६/१२/१९ मा प्राप्त गरेको नं.६६७ को ना.प्र.प.नं मा निवेदकको जन्म वर्ष नखुली उमेर वर्षसम्म खुलेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी विनियमावली , २०६२ को विनियम ९३ (क) मा कर्मचारीको जन्म वर्ष खुली महिना र गते नखुलेकोमा मात्र ऐ, ९३ (ख) बमोजिम वैशाख १ गते कायम गर्ने उल्लेख भएकोले हचुवाको भरमा उमेर गणना मिल्ने होइन । निवेदकले हासिल गरेको सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा निवेदकको जन्म मिति १९५१ फेव्रुअरी २३ उल्लेख भएको सोको नेपाली रुपान्तरण गरि मिति २०५३/४/११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट प्राप्त नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्म मिति २००७/११/९ उल्लेख भएकोले सो बमोजिम उमेर को गणना नगरी हचुवा तवरले उमेर कायम गरि सेवाबाट अवकाश दिने विपक्षीको निर्णय र सोको आधारमा भएको पत्राचार काम कारवाहीहरू वदर गरी सेवामा यथावत काम गर्नदिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्धान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शरदप्रसाद कोइरालाले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत विवरण र सिटरोल मध्ये जुनको हिसाबले ५८ वर्ष पहिला पुग्दछ सोही कागजको आधारमा अवकाश दिने कर्मचारी विनियामलीमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा निवेदकले २०२६/१२/१९ मा लिएको नं ६६७ को नागरिताको प्रमाण पत्रमा २० वर्ष उमेर उल्लेख सोको आधारमा हिसाब गर्दा २००६ साल निवेदकको जन्म वर्ष कायम हुन आएकोमा प्राधिकरणको विनियम ९३ (ख) बमोजिमको हिसाबबाट ऐ. को विनियम ८४ बमोजिम ५८ वर्ष पुरा हुने अवधिलाई गणना गरि अवकाश दिएकोले कानुन बमोजिम हुदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत को बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
६. निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवै तर्फका विद्धान कानुन व्यवसायीको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने वा हाइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । मिसिल हेर्दा म निवेदकको शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकताको प्रमाण पत्रहरूमा उल्लेख भएको जन्म मिति सन १९५१ फेव्रुअरी २३ को हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६२ को नियम ८४ (१) बमोजिम ५८ वर्ष उमेर पुरा भएपछि प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख भएको सो अनुसार सन २००९ फेव्रअरी २२ तदनुसार २०६५/११/८ मा मात्र ५८ वर्ष पुग्ने भएतापनि विपक्षी प्राधिकरणबाट २०६४/१/१ मा नै ५८ वर्ष पुग्ने भएकोले उक्त मिति देखि उमेरको आधारमा अवकाश पाउन भनी २०६३/७/१४ मा निर्णय भएको मिति २०६३/७/१५ को पत्रबाट जानकारी गराइएको म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय पत्र , टिप्पणी आदेश, लगायतका सम्पुर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरि निवेदकको शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकता को प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको आधारमा म निवेदकको मिति २०६५/११/८ मा मात्र ५८ वर्ष उमेर पुग्ने भएकोले सो अवधि सम्म निवेदकलाई प्राधिकरणको सेवामा कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरि पाउ भन्ने निवेदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियामावली २०६२ को नियम ९३ (क) मा प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको कागजात वा विवरण मध्ये जुनबाट हिसाब गर्दा ५८ वर्ष पुग्छ सोहीबाट उमेर हिसाब गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेखित कागजातहरूमा वर्ष मात्र उल्लेख भएकोमा सोही वर्षको बैशाख महिनाको १ गते र वर्ष र महिना मात्र उल्लेख भई गते उल्लेख नभएकोमा सोही महिनाको १ गते कायम गरि उमेर गणना गर्ने विनियम ९३ (ख) मा कानुनी व्यवस्था रहेकोले निवेदकले प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र २०२६/१२/१९ मा ना.प्र.नं.६६७ मा उमेर २० वर्ष उल्लेख भएकोले प्रचलित विनियमावली बमोजिम हिसाब गर्दा २००६/१/१ जन्म मिति कायम हुन आउने हुदा सो मितिबाट गणना गरिअवकाश पत्र दिइएको कार्य कानुनसम्मत हुदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोरा भएको पाइयो ।
७. म निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको ना.प्र.न.६६७ को नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म वर्ष नखुली उमेर वर्ष माग खुलेकोले सोको आधारमा उक्त विनियमावली को नियम ९३(ख) बमोजिम जन्म मिति कायम गर्न मिल्ने होइन । उक्त मिति २०२६/१२/१९ मा प्राप्त गरेको नं.६६७ का नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म वर्ष नखुली उमेर वर्ष २० वर्ष उल्लेख हुदा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको जन्म खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित मितिलाई जन्ममिति कायम नगरी नागरिकताको प्रमाण पत्रमा भएको उमेरको आधारमा हिसाब गरी जन्म मिति २००६/१/१ कायम गरी सोको आधारमा ५८ वर्ष उमेर पुग्ने भनी विपक्षीले २०६४।१।१ देखि अवकाश पाउने भनी दिएको अवकाशपत्र वदर गरि पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४(१) मा प्राधिकरणका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पुरा भएपछि प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकास पाउने अर्थात super annuate हुने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त विनियमावलीको विनियम ९३(क) मा उमेरको हिसाब गर्ने व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ जस अनुसार कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक संस्थाको प्रमाण पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र वा सिटरोल वा वैयक्तिक नोकरी विवरण मध्ये जुनबाट गणना गर्दा अन्ठाउन्न वर्षको उमेर पहीला हुन आउँछ सोहीलाई कायम गरी उमेर ५८ वर्ष पुगेको हिसाब गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिनुका साथै ऐ. को ९३(ख) मा खण्ड (क) बमोजिम हिसाब गर्दा जन्म वर्ष मात्र खुली महिना र गते नखुलेको अवस्थामा वा वर्ष र महिना खुली गते मात्र नखुलेको अवस्था वा वर्ष खुली महिना नखुलेको अवस्थामा बैशाख १ गतेलाई उमेर ५८ वर्ष पुगेको मान्ने र महिना मात्र खुली गते नखुलेकोमा उल्लेखित महिनाको १ गते उमेर ५८ वर्ष पुगेको मिति कायम गरी उमेरको हिसाब गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
९. लिखित जवाफ र रिट निवेदन अनुरूप निवेदकको उमेर सिटरोलमा, निवेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा, निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकतामा र मिति २०५३।४।११ मा प्राप्त जन्म मिति समेत उल्लेख भएको पछिल्लो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा उमेर फरक फरक भएको भन्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार सिटरोल, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्रमा फरक फरक उमेर उल्लेख भएमा जुन कागजातबाट गणना गर्दा अन्ठाउन्न वर्षको उमेर पहिले हुन आउँछ त्यहीलाई कायम गरी ५८ वर्ष उमेर पुरा भएको हिसाब गरी अवकास गर्ने भन्ने विनियमावलीको व्यवस्था देखियो ।
१०. निवेदकले पेश गरेको कागजहरूमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति १९५१।२।२३ अर्थात २००७।११।९, उल्लेख भएको देखियो । सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नं. ६६७ को नागरिकताको प्रमाण पत्रमा वर्ष २० भनी उल्लेख भएको देखियो र सिटरोलमा २००७।११।९ र पछि पेश भएको मिति २०५३।४।११ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्म मिति २००७।११।९ अर्थात १९५१।२।२३ उल्लेख भएको भन्ने देखिन्छ ।
११. हरेक ब्यक्तिको बाबुको नाम, आमाको नाम, जात, थर आफ्नो नाम उमेर आफ्नो दाजुभाई, दिदी बहिनी कहिले नबिर्सने र कहिले फरक नपर्ने विवरण हो । तर, हामी कहाँ विडम्वनाले भन्ने हो की विशेषता भन्ने हो ? अरु साधारण नागरिकको उमेरको बारेमा कहि कतै विवाद भएको देखिदैन । तर, सरकारी निजामती कर्मचारीहरूको संस्थानको कर्मचारीहरूको सेना र प्रहरी सेवाको कर्मचारीहरूको उमेरको अगाडि विवाद नआउने अवकाशको सम्बन्धमा अवकास हुने बेलामा आएर Employer र Employee को बीचमा उमेरको बारेमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । साविकको अर्थात तात्कालिन संविधानको धारा ८८(२) वा हालको संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत कर्मचारीको उमेरको सम्बन्धमा यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट निवेदन पर्ने गरेको र गत केही वर्ष यता कर्मचारीहरूको केही महीना भए पनि पदमा बस्ने लोभले हो वा Employer को त्रुटीले हो वा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको त्रुटीले हो, के कारणले हो निवेदक जस्ता कर्मचारीको उमेर यति होईन यति हो भनी उमेर कायम गर्ने काम जुन हाम्रो परम्परा अनुरूप वच्चा जन्मना साथै चिना लेख्ने पण्डितले गर्ने काम समेत असाधारण अधिकार अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रबाट यस अदालतले गर्नुपर्ने हुन आएको छ त्यो पनि मौलिक हक हननको नाममा । के असाधारण अधिकार यस्तै प्रयोजनको लागी व्यवस्था भएको हो र ? हाम्रो तत्कालिन संविधानको founding father हरूले कस्ता कस्ता र कति महत्त्वपूर्ण मौलिक हक संवैधानिक हक र सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको विषय लगायत महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्नको विषयमा संबैधानिक ब्याख्याद्धारा Jurisprudence Develop होस् र पूर्ण न्याय प्रदान गरोस् भनी यस अदालतलाई असाधारण अधिकार मात्र होईन असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा संविधान कानुनमा मात्र सिमित नरही न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि ब्याख्या गर्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको हो । मौलिक हक, संवैधानिक हक, मानव अधिकार, लगायतका हक प्रचलन गराउने उद्देश्यले दिएको अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताले स्थान पावस भनी धारा ८८ को व्यवस्था भएकोमा कर्मचारीको उमेर एकीन गर्न पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
१२. अब निवेदकको उमेरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्येक मानवको वास्तविक उमेर सही लेखाएमा जहाँ पनि जहिले पनि एउटै हुनु पर्ने हो । विभिन्न कागजमा विभिन्न उमेर हुन सक्दैन । उमेर एउटै हुन्छ । प्रत्येक ३६६ औं दिनमा प्रत्येक प्राणीले थप अर्को वर्षमा प्रवेश गरी थप एक वर्षले आफ्नो उमेर वृद्धि गर्दै जान्छ । यो प्रकृतिको नियम नै हो । पाश्चात्य विकसित राष्ट्रहरू र पूर्वीया राष्ट्रहरूमा पनि विकसित जापान लगायतका राष्ट्रहरूमा त्यहाँका सरकारी कर्मचारी होस् वा हाम्रो जस्तो संस्थानका कर्मचारीले होस् वा सेना वा प्रहरी कर्मचारी होस् अवकासको बेलामा मात्र आफ्नै उमेरको बारेमा आफै विवाद खडा गरी आफ्नो उमेर अदालतबाट निर्धारण गरिपाऊँ भनेको सायद नहोला । असाधारण अधिकार अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने उच्चतम अदालतले कर्मचारीको उमेर यति होईन यती मात्र हो भनी कर्मचारीको उमेर निर्धारण गर्ने गरेको मुद्दा सायद परेको नहोला । हाम्रो छिमेकी मुलुक भन्दा टाढा अन्यत्रका अदालतको reporter बाट त्यस्तो Case Law देखिदैन । हामी कहाँ यस्तो हुनमा धेरै कारणहरू छन् । सवभन्दा पहिलो र ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा त कर्मचारीको इमान्दारीताको अभाव हो । शुरु सेवा प्रवेश गर्दा नै आफैले आफ्नो सही र स्पष्ट उमेर पेश नगरी २, ३ उमेरको कागज पेश गर्ने र शुरु शुरुमा विवाद नगर्ने पछि अवकाश पत्र प्राप्त भएपछी आफ्नो उमेर आफैले विवाद खडा गर्ने प्रचलन बढेको देखिन्छ । सत्यवादी, शुद्ध आचरण र इमान्दार हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको यस्तो व्यवहार तात्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ र वर्तमान अन्तरीम संविधानको धारा ११६ ले कहील्यै यस्तो परिकल्पना गर्दैन ।
१३. Employer को सम्बन्धमा कर्मचारीलाई शुरु नियुक्ति गर्दा नै सम्बन्धित कर्मचारीको वास्तविक उमेर कति हो ? विभिन्न कागजहरू जस्तै शैक्षिक योग्यता, सिटरोल, नागरिकताको प्रमाण पत्रमा उमेर किन फरक पर्न गयो ? वास्तविक र साचो उमेर कती हो ? कुन कागजलाई किन र कसरी सही मान्ने यी कुराहरू Employer को Personal Department अर्थात Human Resource Department ले शुरु नियुक्तिको अवस्थामा नै सम्बन्धित कर्मचारीबाट खुलाउनु पर्ने हो, नखुलाई विवादित अभिलेख राखेको कारणले नै यी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारीले सम्बन्धीत व्यक्तिको माग अनुसारको फरक फरक उमेर उल्लेख गरी नागरीकता जारी गर्ने कुप्रचलनले गर्दा पनि यी कुरितिहरूले स्थान पाएको हो ।
१४. आ–आफ्नो पद अनुसार आ–आफू भन्दा माथिल्लो पदको पदाधिकारीलाई नितीगत निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउन आ–आफ्नो ज्ञान, अनुभव र शीपले महत्त्वपूर्ण विषयमा राय सुझाव उपलव्ध गराई र माथिल्लो पदाधिकारीबाट भएको निर्णयहरू इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कर्तब्य र जिम्मेवारी बोकेको Bureaucracy बाट कुनै पनि Employer र कर्मचारीबाट संगठनले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर संगठनका केही कर्मचारीले आफैले आफ्नो उमेरको विवादास्पदा Document पेश गरी विवादास्पद विभिन्न Document को फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले Bureaucracy को बहुसंख्यक इमान्दार, कर्मठ, सद्विवेक र सद्वुद्धी र अनुभवी कर्मचारीको छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन विपक्षी प्राधिकरण लगायत सबै संगठन र सबै Employer को आ–आफ्नो Personal Department वा Human Resources Department ले आफ्नो कर्मचारीहरूको एउटै व्यक्तिको विभिन्न उमेरको अभिलेख राख्ने नभई शुरु सेवा प्रवेश गर्दा नै स्पष्ट खुलाउन लगाई verify गरी सही (correct) उमेरको अभिलेख राख्न पर्ने हो ।
१५. अब निवेदकको सम्बन्धमा निवेदकको शैक्षिक प्रमाण पत्र, आफैले भरेको सिटरोल, शुरु सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको जन्म मिति नखुलेको नागरिकताको प्रमाण पत्र र पछि २०५३।४।११ मा प्राप्त गरेको जन्म मिति समेत खुलेको दोश्रो नागरिकताको प्रमाण पत्र समेत गरी निवेदक एकै व्यक्तिको ४ प्रकारको उमेर देखिने कागजहरू मध्ये पछि २०५३ सालमा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको आधारमा निवेदक मिति २०६५।११।८ मा मात्र ५८ वर्ष पुरा हुने भन्ने निवेदकले जिकीर गरेको देखियो।
१६. उही कर्मचारीको विभिन्न उमेर हुनुमा कर्मचारी र विनियमावली दुवैको उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । पहिलो कुरा कर्मचारीको इमान्दारीताको अभाव हो र दोश्रो कर्मचारीले नै उमेरमा विवाद ल्याउन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले नै गरी दिएको मान्नु पर्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीमा मात्र नभई निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य संस्थान/संगठनको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा पनि यस्तो व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१७. प्राधिकरणको विनियम ९३ (क) मा कर्मचारीको उमेर फरक फरक कागजमा फरक फरक भएमा जुनबाट हिसाब गर्दा पहिला ५८ वर्ष उमेर पुरा भई अवकाश हुन्छ उहीलाई सही उमेर मानी अवकाश दिने भन्ने विनियमावलीमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो कस्तो हास्यास्पद र केटाकेटी खेलेको जस्तो ब्यवस्था हो ? के यस्तो व्यवस्था एक ब्यक्तिको विभिन्न उमेर हुन सक्ने भनी कानूनले नै मान्यता दिई उमेर ढाँट्ने कार्यको Legalisation होईन ? यस्तो पनि कानूनी ब्यवस्था हुन सक्छ ?
१८. लिखित जवाफ हेर्दा शुरु सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको जन्म मिति नखुलेको नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई विनियमावलीको विनियम ९३(ख) को व्यवस्थाको आधारमा २००६।१।१ गतेलाई जन्म मिति मानी हिसाब गर्दा निवेदक मिति २०६४।१।१ गते ५८ वर्ष पुरा हुने भएकोले अवकाश दिएको भन्ने देखिन्छ । तर निवेदकले मिति २०५३।४।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट दोश्रो पटक जन्म मिति खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । उक्त नागरिकताको प्रमाण पत्रमा निजको जन्म मिति २००७।११।९ भन्ने खुलेको नागरिकताको प्रमाण पत्र मिति २०५३।४।११ मा लिएको देखिन्छ । उक्त समयमा निवेदकको अवकाशको उमेरको हिसाब विभिन्न Disputed Document मध्ये जुन पहीला हुन्छ उसैको आधारमा गर्ने भन्ने विनियमावलीमा व्यवस्था भएको देखिएन । निवेदकले जन्म मिति खुलेको नागरिकताको प्रमाण पत्र लिंदा विनियमावलीको विनियम ९३(क)(ख) संशोधन भएको थिएन भन्ने प्राधिकरणको तर्फबाट बहसमा आएको देखिन्छ ।
१९. निवेदकले जस्तै विभिन्न उमेरको कागज पेश गरी अवकास हुने बेलामा जुन कागजमा उल्लेख भएको उमेर कम छ त्यही उमेर भनी आफ्नो उमेर आफै विवाद गरी यस अदालतमा विभिन्न निवेदन परेको कारण र कानून बमोजिम गठित नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी वोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले पनि दोश्रो नागरिकताको प्रमाण दिदा आफैले दिएको पहिलो प्रमाणपत्रसँग फरक पर्ने गरी विवादास्पद उमेर देखिने नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको देखिएकोले यथार्थ पत्ता लगाई आवश्यक परे आवश्यक कारवाही समेत गर्ने उद्देश्यले यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा निर्णय सुनाउन पेशीमा चढे पश्चात मिति २०६४।२।२२।३ मा आदेश गरी निवेदकलाई दोश्रो नागरिकताको प्रमाण के आधारमा दिएको हो र पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदकले भरेको अनुसूची फाराम समेत मगाउँदा पनि अभिलेख नै फेला नपरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट च. नं. ५०१२, मिति २०६४।३।११ को जवाफ प्राप्त भई तथ्य के हो एकिन विवरण उपलब्ध हुन सकेन । निवेदकले प्राप्त गरेको दोश्रो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्म मिति स्पष्ट खुलेको छ । उक्त नागरिकता आज भन्दा ११ वर्ष अगाडि लिएको देखिन्छ । त्यतिबेला निजको अवकाशको उमेरको विवाद परेको देखिदैन । पहिलाको नागरिकता प्राप्त गर्दा भरेको विवरण प्राप्त नभएकोले दोश्रो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवाद गर्ने आधार देखिएन । मिति २०५३।४।११ मा लिएको दोश्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा निवेदकको अवकाश सम्बन्धी विनियमावलीको दफा संशोधन नै नभएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटै उक्त दोश्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको देखिएको र उक्त नागरीकताको प्रमाणपत्र बदर समेत नभएको कारणले गर्दा मात्र निवेदकको उमेर खुलेको मिति २०४३।४।११ को नागरिकताको प्रमाणपत्रको उमेरलाई मान्यता दिनु पर्ने हुन आयो । एकिन उमेर खुल्ने आधार नभएमा मात्र नियमवलीको विनियम ९३(ख) बमोजिम उमेरको हिसाब गर्ने हो । तर, यसमा त पछिल्लो नागरिकतामा जन्म मिति नै उल्लेख भएको देखियो । प्राधिकरणको निति निर्माण गर्ने, अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने माथिल्लो तहको निवेदक उच्च नैतिकताको हुनुपर्नेमा विवाद भएन । यस्तो हैसियत भएपनि र पदको लोलुपता निवेदकमा देखिए पनि निवेदकले पेश गरेको जन्म मिति खुलेको २०५३।४।११ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट निवेदक मिति २०६५।११।८ मा मात्र ५८ वर्ष पुग्ने देखिएको र पछि लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्र मुद्दा परी सकेपछि लिएको नभई धेरै अगाडि वा मुद्दा पर्ने कारण उत्पन्न हुनु भन्दा पनि धेरै अगाडि नै निवेदकले लिएको एवं उक्त प्रमाण पत्रको वारेमा विवाद गर्ने आधार नभएको कारणले गर्दा विनियमावलीको विनियम ९३ (क) (ख) को विद्यमान व्यवस्थाको फाईदा निवेदकले लिने नै भयो । हो यदि जन्म मिति खुलेको नागरिकताको प्रमाण पत्र विनियमावलीको विनियम ९३ (क) (ख) को संशोधन पछि लिएको भए वा निवेदकलाई प्राधिकरणले अवकाश दिने पत्र जारी गरेसकेपछि प्रमाण सृजना गर्न उक्त दोश्रो नागरीकताको प्रमाणपत्र लिएको भए वा पहिलो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिँदा भरेको अनुसूची फाराम फेला परी पहिलो नागरिकताको प्रमाण पत्र र पछि लिएको प्रमाण पत्रमा जन्म मिति फरक फरक देखिएको भए प्राधिकरणको निवेदकलाई अवकास दिने निर्णय सही मानिने मात्र होईन व्यहोरा ढाँटी नागरिकता लिएको आरोपमा निवेदकलाई नेपाल नागरिकता ऐन, एवं यस अदालतलाई समेत झुक्याउन खोजेकोमा अदालतको अवहेलनामा समेत यस अदालतले कारवाही गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो तर त्यस्तो अवस्था देखिन आएन ।
२०. अतः यस प्रकार निवेदकलाई अवकास हुने पत्र दिनु भन्दा अगाडि र विनियममा अवकासको उमेरका हिसाब गर्ने विभिन्न कागजातहरू मध्ये जुन कागजबाट हिसाब गर्दा पहिला हुन्छ त्यही कागजका आधारमा अवकास हुने हिसाब गर्ने भन्ने विनियम ९३(क) को व्यवस्था विनियममा संशोधनले समावेश गर्नु भन्दा अगाडि नै निवेदकले जन्म मिती खुलेको दोश्रो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको कारणले गर्दा निवेदकलाई अवकास दिने प्रयोजनको लागि मिति २००६।१।१ जन्म मिति कायम गरी सो को आधारमा विनियमावलीको विनियम ८४, ९३(क)(ख) बमोजिम हिसाब गरी मिति २०६४।१।१ देखि अवकाश दिने विपक्षी विद्युत प्राधिकरणको निर्णय उल्लेखित आधार र कारणले गर्दा उक्त निर्णय एवं सो को आधारमा भएका अन्य काम कारवार्ही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि दिएको छ । यदी सिटरोल, नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको विभिन्न विरोधाभासपूर्ण उमेरहरू मध्ये जुन कागजमा उल्लेख उमेरको हिसाबले गर्दा पहिला हुन्छ सोही आधारमा अवकास दिने भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको विनियमको विनियम ९३(क) र (ख) संशोधन भएपछि संशोधित विनियमको फाईदा उठाउन वा निवेदकलाई अवकाशको पत्र दिई सकेपछि अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी विवाद उत्पन्न गराई विरोधाभास कागज खडा गरी आएको भए One who comes on equity he must come with clean hand भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई यस अदालतले विनियम ९३(क) को सहुलियत प्रदान गर्ने थिएन र प्राधिकरणको मिति २०६४।७।१४ को निर्णय बदर गरीरहन पर्ने थिएन । तर, उपरोक्त कारणले गर्दा निवेदकको हकमा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शिक्षा विभागबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा उल्लेखित २००७।११।९ जन्म मिति खुलेको कागजको आधारमा विनियम ८४ बमोजिम ५८ वर्ष उमेर पुरा नभएसम्म निवेदक विद्युत प्राधिकरणको सेवामा वहाल रहन सक्ने देखिएकोले निजलाई पूर्ववत रूपमा सेवामा कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पवनकुमार ओझा
शाखा अधिकृत–कमलराज विष्ट
सम्बत् २०६४ साल आषाढ १२ गते रोज ३ शुभम् –––––