निर्णय नं. ७८६२ - कर्तब्य ज्यान

निर्णय नं. ७८६२    ने.का.प.२०६४ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला

सम्बत २०६३ सालको फौ.पु.नं. –०१९७

आदेश मितिः २०६४।५।१७।२

 

मुद्दा :- कर्तब्य ज्यान ।

 

पुनरावेदक/वादीः देवनारायण महतोको जाहेरीले नेपाल सरकार   

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुरा गा. वि.स. वडा नं. ९ बस्ने देवेन्द्र मण्डल समेत 

 

§  आधार र कारण खुलेको निर्णयमा सबै कुरा निर्णयमा नै खुल्ने हुँदा आधार र कारण खुलेको निर्णय Fair & Transparent हुन्छ र आधार र कारण खुलेको Fair & Transparent निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग वा स्वेच्छाचारीपन कम हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान अभियोजन लगायत अदालती कारवाही एक जटील र कठीन काम हो । यस्तो काम Fool Proof system होईन भन्ने मान्य धारणा छ । त्यसैले मुद्दा चलाई सकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटी हुन गई Paucity of evidence महसुस हुने लगायत कतिपय कारणले Public Interest लाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने Genuine    र Bonafide निर्णयको औचित्य र आवश्यकता वा फिर्ता लिने निर्णयमा उल्लेखित भएको आधार र कारणको प्रमाणको खोजी र प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Executive Domain भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनता प्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागी कटीवद्ध भई संविधान र जनताप्रति Accountable भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको आदेशमा यस अदालतको मन्जुरी भएमा र मुद्दा फैसला नभई सजाय नहुँदै हो भने मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  दफा २९ मा भएको अदालतको मन्जुरीको व्यवस्था अदालतले Rubber Stamp को रूपमा आँखा चिम्लेर मन्जुरी दिने कानूनको मनसाय र व्यवस्था होईन । दफा २९ को मन्जुरीको ब्यवस्था भनेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा Executive Function को Judicial check and balance को रूपमा राखिएको ब्यवस्था भनी बुझ्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  मुद्दा नै फैसला भै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय समेत तोकी यस अदालतमा साधक सदरको लागि विचाराधिन रहेको हुँदा Convict भै दोषी ठहर भएको र सफाई पाएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा सरकारको पुनरावेदन परेको हुँदा पुनरावेदन तहको यस अदालतबाट स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । स. मु. स. ऐन २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यो आदेशलाई दफा २९ को ब्याख्या मानी यही अनुसार गर्नु भनी सरकारलाई जानकारी गराउने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट :

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या. बलराम के.सी.: यसमा देवनारायण महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी देवेन्द्र मण्डल समेत भएको प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०६४।३।७ मा निर्णय गरी मुद्दा फिर्ता लिनको लागि यस इजलास समक्ष पेश भएको देखियो ।

मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू मध्येका विकु मिजारका हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम सजाय भएको र सफाई पाएका अन्य प्रतिवादीहरू उपर समेत वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखियो ।

मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा देहाय बमोजिमको कानूनी व्यवस्था भएको पाईन्छ ।

सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्नेः–

(१) प्रचलित कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट चलाईएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मन्जूरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

 

(क)   मुद्दामा मिलापत्र गरेकोमा कसैलाई बक्सौनी लाग्ने छैन ।

(ख)   मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले                                     फुर्सद पाउँछ ।

(२)   उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको                              सम्पत्ति सम्बन्धी कुरामा असर पर्ने रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यस दफा बमोजिम                            अदालतबाट फिर्ता लिन दिने हुँदैन ।

 

२.    सरकारी वकीलबाट प्राप्त फाईल हेर्दा फिर्ता लिने मुद्दाहरूको लामो लिष्ट देखियो । तर, सो मुद्दा फिर्ता लिन परेको खास कारण भने खोलिएको पाइएन । ऐनको व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको मुद्दा नेपाल सरकारको आदेश भएमा अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गर्न सक्ने र सरकारले निर्णय गरी अदालत समक्ष फिर्ता लिनको लागि माग गर्दा अदालतले मन्जुरी/ सहमती/ अनुमती/ स्वीकृती दिएमा मुद्दा फिर्ता हुने भनेको  हो ।

३.    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९(१) मा प्रयोग भएको (अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ) भन्नाले मन्जुरी दिने अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले मन्जुरी दिनेछ भनेको हो । “मन्जुरी” भन्ने शब्द केवल रीत पुर्‍याउन मात्र राखिएको होईन र सरकारले फिर्ता लिने आदेश वा निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता भैहाल्ने समेत होईन ।

४.    फौज्दारी अपराधहरू खास गरी गम्भिर फौज्दारी अपराधहरूको अनुसन्धान हुने, अभियोग लगाउने, मुद्दा चलाउने, त्यस्को प्रतिरक्षा गर्ने काम प्राय संसारका सबैजसो देशहरूमा राज्यको तर्फबाट सरकारले नै गर्दछ । फौज्दारी न्यायमा यो मान्य सिद्धान्त एवं प्रचलन समेत हो । हामी कहाँ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ यसैको प्रयोजनको लागि बनेको हो । फौज्दारी मुद्दा नै नचलाउन सक्ने वा अभियोग लगाई मुद्दा चलाई सक्षम अदालत समक्ष विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र यसको trial समाप्त भै अदालतले आफ्नो फैसला समेत सुनाई अभियुक्तलाई सजाय समेत गरीसकेको रहेछ भने माफी दिन सक्ने कार्यहरू Criminal justice system कै एक अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

५.    अपराध घटे पनि मुद्दा नचलाउने अर्थात nolle proseque गर्ने त्यसैगरी मुद्दा फिर्ता लिने अर्थात withdrawal of case गर्ने सजाय भैसकेको छ भने executive clemency अर्थात माफी दिने राज्यको अधिकार हो । यस्तो अधिकारको पछाडि केही मान्यता र कारणहरू रहेका छन् । Criminal Justice system Fool Proof system होईन । अपराध अनुसन्धान कार्यमा त्रुटी हुन सक्छ यस्तो कुरा पछी थाहा हुन आयो भने कहिलेकाँही निर्दोष व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाइएको हुन सक्छ, त्यस्तो निर्दोष व्यक्ति उपर मुद्दा चल्नु भनेको नागरीकको मौलिक हक हनन हुनु हो भन्ने महसुश भै त्यस्तो निर्दोष व्यक्ति मुद्दामा अल्झिन नपरोस् वा सजाय भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अदालतले सजाय गर्नु अगाडिको अवस्था हो भने अदालतको अनुमती लिएर मुद्दा नै फिर्ता लिने र अदालतले सजाय नै सुनाई सकी सजाय नै दिईसकेको छ भने माफी दिन सक्छ ।

६.    हाम्रो मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी व्यवस्था जस्तो भारतको Criminal procedure code  को Section 321 मा पनि मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी हाम्रो जस्तो माफी दिने ब्यवस्था भारतको संविधानमा पनि नभएको होईन । भारत मात्र होईन लिखित संविधान भएका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि राष्ट्राध्यक्षद्वारा अदालतको फैसला अनुसार सजाय भोगी रहेकाहरूलाई माफी दिने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिन पेश भएको मिसिलमा निवेदकका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल सरकारको मिति २०६४।३।७ को निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय भनि “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” मात्र भनिएको छ । पेश भएको मिसिल संलग्न प्रस्ताव हेर्दा फिर्ता लिन माग गरिएको मुद्दाका सम्बन्धमा फिर्ता लिने कारण उल्लेख नभै विभिन्न व्यक्तिहरूका विरूद्ध राजनैतिक कारणबाट र ने.क.पा. माओवादीका कार्यकर्ता विरूद्धका मुद्दाहरू फिर्ता लिने कारवाही गर्नु परेको भन्ने सम्म मात्र देखियो । निर्णयमा संलग्न विवरणमा उल्लेख भए बमोजिमको भनिएको हुँदा उक्त निर्णयबाट प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धी विशेष निर्णय नभै कुनै आधार कारण बिनाको सामूहिक निर्णय भएको देखियो । सो निर्णयमा राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा यी प्रतिवादीहरू उपर प्रस्तुत मुद्दा चलेको भन्ने देखिएता पनि सो को कुनै आधार र कारण उल्लेख भएको देखिएन । उक्त मुद्दा यस अदालतले निर्णय नै गरी यस अदालतबाट इन्साफ नै गर्दा सरकारलाई के असर पर्छ र मुद्दा फिर्ता नलिँदा के असर पर्छ । सो मुद्दा शुरु तहमा फिर्ता लिइएन । पुनरावेदन तहमा फिर्ता लिईएन । अहिले अन्तिम हुने बेलामा अन्तिम तहमा किन फिर्ता लिन परेको हो ? सो मुद्दा फिर्ता लिँदा के कसरी Public Interest serve हुन्छ र फिर्ता नलिँदा के कसरी Public Interest लाई serve गर्दैन निर्णयमा केही उल्लेख छैन ।

७.    हामी कहाँ सरकार वादी मुद्दाहरू फिर्ता लिने भनेको नियमित प्रचलन नै भएको छ, सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै अदालत समक्ष फिर्ता लिन माग गर्दै जाने र जिल्ला अदालत लगायत यस अदालतले समेत मुद्दा फिर्ता लिन परेको कारण नै नहेरी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको मागमा मन्जुरी दिदै जाने गरियो तर मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा आधार र कारण के थियो सो सम्म पनि खोजि गरिएन र शुरु मदालतले सजाय गरी सकेको मुद्दा पुनरावेदन तहबाट कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भनी सोधिएन । यस अदालत भनेको देशको माथिल्लो अदालत हो । नागरिकहरूको संवैधानिक हक, मौलिक हक, मानव अधिकार र अन्य कानूनी हकको संरक्षण गर्ने guardian of the fundamental rights of the citizen को संवैधानिक कर्तब्य र जिम्मेवारी भएको यस अदालतले पनि सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका सम्बन्धमा मान्य सिद्धान्तको पालना नगरी सरकार मुद्दा फिर्ता लिन चाहने यस अदालत मन्जुरी दीने भयो यस अदालतले गर्ने हरेक निर्णयहरू मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ ।

८.    प्रत्येक सरकारवादी फौज्दारी मुद्दामा नागरीकहरू पीडित भएका हुन्छन् । ज्यान मुद्दामा कसैको बाबु, कसैको आमा, कसैको पति, कसैको पत्नी, कसैको छोरा छोरी, कसैको दाजुभाई, कसैको दिदी बहिनी मारिएका हुन्छन् । सरकारले आफू वादी भएर मुद्दा चलायो भन्दैमा निर्णयमा कुनै कारण नै उल्लेखै नगरी पीडितका वावु आमा, दिदीभाई, दाजु बहिनी, लोग्ने स्वास्नी मारिएको अभियोग लागेको मुद्दा फिर्ता लिएर अभियुक्तलाई अभियोगबाट मुक्त गरी scot free गर्ने र victim लाई right to speedy justice पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ ? स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ मा भएको सरकार वादी भै चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने ब्यवस्था हुँदैमा के सरकारले कुनै कारण आधार उल्लेख नै नगरी जहिले चाह्यो त्यहीबेला जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा पनि फिर्ता लिदै जान सक्छ ? मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको माग भयो भन्दैमा के कति कारणले पीडित जाहेरवालालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी मुद्दा फिर्ता दिन परेको हो के यो अदालतले त्यसको यथार्थ जानकारी पाउन पर्दैन ? कुनै जायज आधार र कारण नै नभएको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिन माग गर्यो भन्दैमा फिर्ता दिने ?

९.    बिना आधार र कारणको निर्णयलाई पनि मान्यता दिई यसरी फिर्ता दिन सहमती दिंदै जाने हो भने अपराधबाट पीडित नेपाली जनताको right to speedy Justice को अधिकार संरक्षण गर्ने Trustee को रूपमा रहेको यस अदालतले Trustee को भूमिका कसरी निभाउन सक्छ? यिनै कारणले गर्दा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यकारीणी निर्णय भएको कारणले गर्दा मुद्दा फिर्ता लिन पर्ने जायज कारण र victim को Right to Justice लाई balance गरेर मुद्दा फिर्ता दिने नदिने सम्बन्धमा यस अदालतले आवश्यक र उचित निर्णय गर्न पर्छ । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ को सरकार वादी मुद्दा फिर्ता लिने ब्यवस्था जस्तो त्यहाँको Criminal Procedure Code को Section 321 मा भएको अदालतको मन्जुरी लिने ब्यबस्थाका सम्बन्धमा देहायको ब्याख्या गरेको देखिन्छ । Subhas Chandra vs state and others को मुद्दामा The consent of the court under section 321 as a condition for withdrawl is imposed as a check on the exercise of that power. Consent will be given only if public justice in the larger sense is promoted rather than subverted by such withdrawl. That is the essence of the nolle proseque jurisprudence भन्ने ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।

१०.    हामीले पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय उपर अदालतको मन्जुरी सम्बन्धमा भएको ब्याख्या राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ । उक्त मुद्दामा भनिए जस्तै हाम्रो स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ मा अदालतले मन्जुरी दिएमा फिर्ता हुन्छ भन्ने गरेको ब्यवस्था महत्वपूर्ण छ । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको अजभअप को रूपमा विधायिकाले अदालतको मन्जुरीको आवश्यकताको ब्यवस्था राखेको देखिन्छ । अदालतले मन्जुरी दिने नदिने निर्णय गर्नु अगाडि मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने आधार र कारण के छ अदालतले हेरेर फिर्ता लिने निर्णयले Larger Public Interest serve गर्ने रहेछ भनी अदालत convince भएमा मात्र फिर्ता दिन मन्जुरी दिन पर्छ ।

११.    प्रजातान्त्रीक समाज र Rule Of Law ले Govern गरेको समाजलाई Limited Government को सरकार भनिन्छ । यसको मतलव सरकार कानूनद्वारा संचालिन हुनु पर्छ भनेको हो, कानूनी राजको आधारमा राज्य संचालन हुने देशमा सरकारले गर्ने हरेक कार्यकारिणी निर्णयमा आधार र कारण खुलेको हुनु पर्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडि देखि नै administrative Law को मान्य सिद्धान्तको रूपमा लिई आएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ मा ब्यवस्था भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन पर्ने अवस्था र आधारहरू ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन। मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा ऐनले फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सरकारको अधिकार र मन्जुरी दिने अदालतको अधिकार सम्म मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने आधारहरू ऐनमा उल्लेख गर्न सम्भवन पनि हुँदैन । Larger Public Interest लाई ध्यानमा राखेर परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार मात्र मुद्दा फिर्ता लिन पर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Exception र अदालत समक्ष विचाराधिन मुद्दा कानून बमोजिम फैसला नै हुन पर्ने चाही Rule मानिन्छ तर पेश हुन आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको लामो सूची हेर्दा कता कता हामी कहाँ मुद्दा फिर्ता लिने चाहि Rule र मुद्दा फिर्ता नलिइ अदालतबाट फैसला नै हुनपर्ने चाहि Exception को Jurisprudence विकास गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।

१२.   फिर्ता लिने मुद्दा र अभियुक्तको नामावलीको सूची लामो देखियो तर पेश भएको मुद्दा किन के कति कारणले फिर्ता लिन परेको हो, सो मुद्दा सम्बन्धमा निर्णयमा केही उल्लेख गरिएको पाइएन । सामुहिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने भन्नेसम्म मात्र निर्णय भएको देखियो ।

१३.   मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय Executive Function हो । मुद्दा फिर्ता लिन पाउने सरकारको अधिकार र अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई माफी दिन पाउने सरकारको अधिकार र Prosecute नै नगर्ने nolle proseque को सरकारको अधिकारमा यस अदालत विवाद गर्दैन । फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, मुद्दा नै नचलाउने र सजाय पाएकालाई माफी दिने sovereignty कै एक पहिचान हो । यी तीनै कार्यहरू Executive Domain भित्र पर्ने कुरा हो तर, मुद्दा फिर्ता लिने कार्य पनि Executive Domain भित्रको Executive Function भएको कारणले गर्दा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा आधार र कारण भएकै हुन पर्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ अनुसार कार्यकारीणी अधिकार मन्त्रीपरिषदबाट प्रयोग हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट हुने प्रत्येक कार्यकारिणी निर्णयहरू आधार र कारणद्वारा समर्थीत हुन पर्छ तव मात्र कार्यकारी निर्णयले मान्यता पाउँछ । निर्णयमा आधार र कारण नभएको निर्णय अर्थात निर्णयमा कुनै आधार पनि दिइएन र कुनै कारण पनि दिइएन भने त्यस्तो निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग पनि हुन सक्छ वा गैरकानूनी कार्य पनि भएको हुन सक्छ भन्ने मान्यता छ । आधार र कारण खुलेको निर्णयमा सबै कुरा निर्णयमा नै खुल्ने हुँदा आधार र कारण खुलेको निर्णय Fair & Transparent हुन्छ र आधार र कारण खुलेको Fair & Transparent निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग वा स्वेच्छाचारीपन कम हुन्छ ।

१४.   कार्यकारिणी निर्णयमा आधार र कारण हुन अनिवार्य छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतको S.N.Mukherjee Vs. Union of India को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या महत्वपूर्ण छ उक्त मुद्दामा सरकारले कार्यकारिणी निर्णय गर्दा आधार र कारण दिनपर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम ब्याख्या गरेको छ ।

"The other considerations are the requirement of recording reasons would

(i)                                         guarantee consideration by the authority;

(ii)                                       introduce clarity in the decisions;

(iii)                                     minimize chances of arbitrariness in decision-making.

As contrasted with the ordinary courts of law and tribunals and authorities exercising judicial functions where the judge is trained to look at thing objectively uninfluenced by considerations of policy or expediency, an executive officer generally looks at things from the standpoing of policy and expediency. These considerations show that the recording of reasons by an administrative authority serves a salutary purpose, namely, it excludes chances of arbitrariness and ensures a degree of fairness in the process of decision-making. The saidpurpose would apply equally to all decisions irrespective of the fact whether the decision is subject to appeal, revision or judicial review.

However, it is not required that the reasons should be as elaborate as in the decision of a court of law. The extent and nature of the reasons would depend on particular facts and circumstances. What is necessary is that the reasons are clear and explicit so as to indicate the authority has given due consideration to the points in controversy. The need for recording of reasons is greater in a case where the order is passed at the original stage. The appellate or revisional authority, if it affirms such an order, need not give separate reasons if the appellate or revisional authority agrees with the reasons contained in the order under challenge.

माथि भनियो कि स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ मा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरे पनि फिर्ता लिने अवस्था, आधार र कारण आदि केही उल्लेख भएन । ऐनले मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था कारण र आधार नतोक्नुको कारण के हो भने ऐनमा आधार, कारण र अवस्था तोक्ने हो भने यसको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार भनेको आवश्यकता अनुसार वृहत्तर सार्वजनिक हित Larger Public Interest लाई ध्यानमा राखी प्रयोग हुने अधिकार हो ।

१५.   अब यस प्रसंगमा स. मु. स. ऐन २०४९ को दफा २९ मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी व्यवस्थाको अवधारणाका सम्बन्धमा केही चर्चा हुन आवश्यक देखियो । अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी जतिसुकै सक्षम भएपनि बेला बेलामा समाजमा गम्भीर फौज्दारी अपराधहरू घटी रहन्छन् । त्यस्तो गम्भीर फौज्दारी अपराधहरूको पीडित व्यक्ति आफैले सवुद संकलन गरी Prosecute गर्न सक्दैन । यसैले गम्भीर फौज्दारी अपराधहरूको अपराध अनुसन्धान देखि लिएर अभियोग लगाउने पुर्पक्षमा सम्मिलित हुने र मुद्दाको अन्तिम नहुँदासम्म पनि पीडितका तर्फबाट राज्य आफै वादी बनी मुद्दा लड्ने काम गर्दछ । मुद्दा वास्तवमा पीडित व्यक्तिको हो तर अपराधीलाई सजाय दिलाउने राज्यको आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य सम्झेर राज्य आफै वादी वनी आफैले Prosecute गर्ने सम्म मात्र हो । फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान अभियोजन लगायत अदालती कारवाही एक जटील र कठीन काम हो । यस्तो काम Fool Proof system होईन भन्ने मान्य धारणा छ । त्यसैले मुद्दा चलाई सकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटी हुन गई Paucity of evidence महसुस हुने लगायत कतीपय कारणले Public Interest लाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन पर्ने हुन्छ । त्यसैले अदालतले प्रमाण बुझी फैसला गर्नु अगावै प्रारम्भिक अवस्थामा छ भने राज्य आफैले चलाएको मुद्दा फिर्ता लिन र सजाय भईसकेको छ भने माफी दिलाउने ब्यवस्था भएको हो।

१६.    स.मु.स. ऐन, २०४९ को मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था हुनुको कारणमा कहीले काही मुद्दा चलाई सकेपछि आफ्नो अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणको कमी भएको जानकारी वा महशुस हुन सक्छ अर्थात Paucity of evidence देखिएमा त्यस्तो मुद्दाको कारवाई अगाडि बढाउनु समाजको हित विपरति हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । त्यसैगरी कहीले कांही कुनै कारणवस विद्यार्थीहरू वा कल कारखाना उद्योग लगायतका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वर्ग वा समाजका कुनै पेशा वा व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै प्रभावकारी संगठन वा व्यक्तित्वका कुनै सदस्य वा कसैले गरेको कुनै काम कारवाही कारणवस कानून विपरीत र अपराधपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो घटनालाई लिएर सरकारवादी भई चलेको मुद्दाले गर्दा स्कूल, कलेज लगायत शिक्षण संस्था कल कारखाना उद्योग प्रतिष्ठान आदि प्रभावित हुनुको साथै समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण खलवलिन गएमा वा जाने भएका त्यसरी चलेको मुद्दा फिर्ता लिँदा शान्त भई सार्वजनिक शान्ति कायम हुन्छ र समाजमा स्थायित्व स्थापना हुन्छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सरकारले चलाएको मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु भन्दा मुद्दा फिर्ता लिनुमा सार्वजनिक हित संरक्षण हुने देखेमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफू वादी बनी चलेको मुद्दा फिर्ता लिन पर्ने आधार र कारण निर्णयमा स्पष्ट उल्लेख गरी अदालत समक्ष निवेदन गरी अदालतबाट मन्जुरी प्राप्त गरी मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ । सरकारवादी भई चलेको मुद्दा फिर्ता लिने मान्य सिद्धान्त र अवधारणा यही हो । त्यस्तै राजनितीक कारणले चलाइएको मुद्दा विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध लगायत अन्य विभिन्न कारणले सरकारले Nolle Proseque गर्न पर्ने हुन सक्छ तर ती सव अवस्थाहरू genuine भन्ने कुरा Executive Decision बाट देखिन पर्छ । यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले Rajendra Kumar vs State को मुद्दामा (A.I.R. 1980 sc 1510) गरेको ब्याख्या उल्लेखनीय छ ।

We have referred to the precedents of this Court where it has been said that paucity of evidence is not the only ground on which the public prosecutor may withdraw from the prosecution. In the past, we have often known how expedient and necessary it is in the public interest for the public prosecutor to withdraw from prosecutions arising out of mass agitations, communal riots,regional disputes industrial conflicts, student unrest etc. Wherever issues involve the emotions and there is a surcharge of violence in the atmosphere it has often been found necessary to withdraw from prosecutions in order to restore peace to free the atmosphere from the surcharge of violence to bring about a peaceful settlement of issues and to prescrve the calm which may follow the strom. To persist with prosecutions where emotive issues are involved in the name of vindicating the law may even be utterly counter-productive. An elected Government sensitive and responsive to the feelings and emotions of the people will be amply justified if for the purpose of creating an atmosphere of goodwill or for the purpose of not disturbing a calm which has desended it decides not to prosecute the offenders involved or not to proceed further with prosecutions already launched. In such matters who but the Government: can and should decide in the first instance, whether it should be baneful or beneficial to launch or continue prosecutions. It the Government decides that it would be in the public interest to withdraw from prosecutions, how is the Government to go about this task ?

 हुन पनि हो फौज्दारी मुद्दा प्रमाणको आधारमा चलाउनु पर्छ । मुद्दाको कारवाई अगाडि बढ्दै जाँदा सवुद प्रमाण संकलनमा त्रुटी पत्ता लागी सजाय गर्न प्रमाणको कमी भएको भन्ने स्पष्ट देखिएमा सरकारले कारण सहीत त्यस्तो मुद्दा किन फिर्ता नलिने ? त्यसै गरी एउटा Criminal Prosecution को कारण शिक्षण संस्थानहरू कलकारखाना उद्योग प्रतिष्ठान यातायात लगायतका दैनिक जीवनका essential services हरू ठप्प हुने अवस्था आई पर्यो र मुद्दा फिर्ता लिदा समस्या समाधान हुन्छ भने larger interest of the society लाई ध्यानमा राखी सरकारले इमान्दारीका साथ bonafide decision गरी त्यस्तै मुद्दा किन फिर्ता नलिने ? Nolle proseque को यी मान्य सिद्धान्तहरूको कारण सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन चाहन्छ भने अदालतले यस्तो खबष्मि कारणमा मन्जुरी प्रदान गर्छ पनि ।

१७.   एउटा विचार गर्न पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने Genuine र Bonafide निर्णयको औचित्य र आवश्यकता वा फिर्ता लिने निर्णयमा उल्लेखित भएको आधार र कारणको प्रमाणको खोजी र प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Executive Domain भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनता प्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागी कटीवद्ध भई संविधान र जनता प्रति Accountable भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नितिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । अन्यथा प्रमाणित नहुन्जेल सरकारले गर्ने काम सबै कानून बमोजिम र आवश्यकता अनुसार गरिएको भन्ने अदालतले अनुमान गर्दछ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले Rajendra Kumar vs State को मुद्दामा An elected Government sensitive and responsiveto the feelings and emotions of the people will be amply justified if for the purpose of creating an atmosphere of goodwill or for the purpose of not disturbing a calm which has descended it decides not to prosecute the offenders involved or not to proceed further with prosecutions already launched. In such matters who but the Government can and should decide in the first instance whether it should be baneful or beneficial to launch or continue prosecutions. If the Government decides that it would be in the public interest to withdraw from prosecutions how is the Government to go about this task ?  भन्ने ब्याख्या गरेकै यही कारणले हो ।

१८.   अतः प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकारको मिति २०६४।३।७ को निर्णयमा सो मुद्दा के कती कारणले फिर्ता लिन परेको हो र सो मुद्दा फिर्ता नलिंदा समाजमा के कस्तो प्रतिकूल असर पर्ने हो र सो मुद्दा फिर्ता लिँदा के कस्तो Larger Public Interest serve गर्छ निर्णयमा केही उल्लेख भएको देखिएन । स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको आदेशमा यस अदालतको मन्जुरी भएमा र मुद्दा फैसला नभई सजाय नहुँदै हो भने मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । माथि भनिएको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य भनेको सरकारको Executive Function हो । प्रत्येक Executive Function अन्तर्गतको निर्णय आधार र कारणबाट समर्थित हुनुपर्छ तव मात्र त्यस्तै निर्णयमा यस अदालतले मन्जुरी प्रदान गर्न सक्छ । दफा २९ मा भएको अदालतको मन्जुरीको व्यवस्था अदालतले Rubber Stamp को रूपमा आँखा चिम्लेर मन्जुरी दिने कानूनको मनसाय र व्यवस्था होईन । दफा २९ को मन्जुरीको ब्यवस्था भनेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा Executive Function को Judicial check and balance को रूपमा राखिएको ब्यवस्था हो । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ।

१९.    अतः मुद्दा नै फैसला भै प्रतिवादी मध्येको विक्रम मिजारलाई जन्मकैदको सजाय समेत तोकि यस अदालतमा साधक सदरको लागी विचाराधिन रहेको हुँदा Convict भै दोषी ठहर भएको र सफाई पाएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा  सरकारको पुनरावेदन परेको हुँदा पुनरावेदन तहको यस अदालतबाट स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । स. मु. स. ऐन २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यो आदेशलाई दफा २९ को ब्याख्या मानी यही अनुसार गर्नु भनी सरकारलाई जानकारी गराउनु । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई दिई लगाउको साधक नं. ०००१ को मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु ।

 

न्या. बलराम के.सी.

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्बत २०६४ साल भाद्र १७ गते रोज २ शुभम् –––––