निर्णय नं. ७८६३ - मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ

निर्णय नं. ७८६३    ने.का.प.२०६४ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननी न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत् २०५८ सालको दे.पु.नं. ८०४६

फैसला मितिः २०६४।१।२३।१

 

मुद्दाः मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक

वादीः सप्तरी जिल्ला धनगढी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने सुरेन्द्रप्रसाद यादव

विरुद्घ

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला राजविराज न.पा. वडा ७ बस्ने अनिरुद्रप्रसाद चौधरी समेत

 

§  सार्वजनिक प्रयोजनको लागि धार्मिक कार्य सम्झी पोखरी खनाई मालपोत लगत कट्टा गरी मालपोत मिन्हा हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता एवं भोग नरहेको पोखरी अन्य रैकर जग्गा सरह प्रतिवादीहरूको छोरा नातिमा हक सर्दै जाने भन्न नमिल्ने ।

§  कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले पोखरी खनी मालपोत लगत कट्टा गराई सकेको समेत अवस्थामा र सो पोखरी कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नु पर्ने ।

§  मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको प्रयोगको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नु पर्ने भई एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले नै खनाएको भएपनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं.१९)

§  सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गा.वि.स.का अध्यक्षले सार्वजनिक पोखरीलाई ब्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिई बादी दावी कायम हुने गरी गरेको मिलापत्रले कानून बमोजिम मान्यता पाउन नसक्ने ।

 (प्रकरण नं.२०)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता विदुर बिक्रम थापा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू सनद देवकोटा, सुमनकुमार पौडेल र तिलप्रसाद     गौतम

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५५, नि.नं. ६५२६, पृष्ठ १७२

 

आदेश

            न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः यसमा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५७।६।८।१ को फैसला उपर वादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड  (क) र (ख) अनुसार निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त टिपोट निम्न प्रकार छ ।

२.    प्रतिवादी आशिष यादव बाहेकका प्रतिवादीहरूका बाबु काका दाजु नाता पर्ने मुसहर चौधरी नाम दर्ताको २००३ सालका मिन्ही १–१–६ मा रहेको पोखरी हाल सर्वेमा धनगढी गा.वि.स. वडा नं. १ (ख) कि.नं. १९१ को पोखरी कायम भै जग्गा धनी महलमा कसैको नाम उल्लेख नगरी स्थानीय जनताहरूले सार्वजनिक रूपबाट भोगी चर्ची आएकोमा गा.वि.स. धनगढीको माछा पालन वापत २०४०–०४१–०४२ सालमा रु. १५५।– पञ्चायतले बुझी चर्ची आएको थियो । पछि वैमनस्यताको कारण गा.पं.को कार्यकारणी बैठक बोलाई उक्त पोखरीलाई सार्वजनिक बनाई ठेक्का लगाई दिएकोमा २०४५।६।१७ गते माछा पालनको लागि डाक बढाबढ गराईएकोमा विपक्षी मध्येका अनिरुद्र, कपिलेश्वर, भरत, चन्दविनोद, रम्भादेवी समेतबाट खिचोला मेटाई नीजि कायम गरिपाऊँ भनी फिराद दायर भएको थियो । सो मुद्दा वादीको हकदैयाको अभावमा खारेज भै शुरुबाट २०४९।५।७ मा फैसला भए उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा खारेज गरेको फैसला बदर भै इन्साफको लागि पुनः शुरु जि.अ.मा नै आएको थियो । उक्त पोखरीलाई वादीले निजी कायम गर्ने गरी विपक्षीहरूको मिलोमतोबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हडप गर्ने विचारले विपक्षीहरूका बीच मिति २०५२।८।२८ मा मिलापत्र भएछ । सो कुराको नक्कल सारी थाहा पाएको ३५ दिन भित्र अ.वं. ८६ नं. अनुसार वदर गरी पाउन अ.वं. १० नं. को अनुमति लिई फिराद गर्न आएको छु । जालसाजी तर्फ छुट्टै फिराद दिएको हुँदा यस मुद्दाबाट मिलापत्र बदर गरी पोखरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी ।

३.    वादी स्वयंले फिराद पत्रमा उल्लेख गरे मुताविक हामी प्रतिवादीहरूका पिता काका स्व. मुसहर चौधरीको २००३ सालमा निजी पोखरी खनी राख्नु भएको र उहाँकै नाउँमा दर्ता तिरो भएको जग्गा हालको नापीमा कि.नं. १९१ मा पोखरी र ९८ को डिल समेत निजी रूपमा भोग तिरो गरी आएको हो भन्ने कुरा विपक्षी वादीले स्वीकार गरेकै कुरा छ । सो जग्गा गा.वि.स.को वार्षिक रु. १५५।– मा ठेक्का दिए पनि खिचोला गरे उपर हाम्रो फिराद परी कारवाही हुँदै जाँदा धनगढी गा.वि.स. कै २०५२।७।२० का निर्णय अनुसार हामी प्रतिवादीकै कायम गर्ने गरी मिलापत्र भएको हो । यस मिलापत्रले विपक्षको कुनै हक अधिकारमा आघात पुर्याएको नहुदा यी वादीलाई अ.वं. ८२ नं. को उजुर गर्ने हक अधिकार छैन । गा.वि.स.को निर्णय अनुसार गरिएको मिलापत्रमा गा.वि.स.लाई नै विपक्षी बनाई नालिस गर्न सक्नु पर्नेमा व्यक्तिगत हिसाबले गरेको उजुरी कानून अनुरूप छैन । अतः हाम्रो जग्गामा विपक्षीको कुनै दावी नलाग्ने हुँदा मिलापत्र सदर गरी वादी दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत आशिष यादव बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    विवादित कि.नं. १९१ को पोखरी प्रतिवादी मध्येका अनिरुद्र चौधरी  र निजका अन्य अंशियार समेतको हकदारहरूको भोग अधिकारमा रहेको हुँदा गा.वि.स.को २०५२।७।२० को निर्णय अनुसार मिलापत्र गरी दिएको हुँ निर्णय विरूद्ध कुनै कार्य नगरेको हुँदा मेरा उपर मुद्दा दिनुपर्ने कुनै अवस्था नहुँदा झुट्टा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत धनगढी गा.वि.स.को गा.वि.स. अध्यक्ष आशिष यादवको छुट्टै प्रतिउत्तर जिकिर ।

५.    उक्त विवादित पोखरी सार्वजनिक हो । गाउँलेहरूले खनेको र गाउँका मानिसहरूले भाडा माझ्ने, नुहाउने, वस्तुलाई पानी खुवाउने सार्वजनिक पोखरीलाई गा.वि.स. अध्यक्ष आषिश समेतको मिलेमतोबाट नीजि बनाई मिलापत्र गरेको हुँदा बदर हुनु पर्नेछ । भन्ने समेत वादीका साक्षी चतुर नारायण मण्डल र अमृतलाल चौधरीको प्रायः एकै मिलनको वकपत्र ।

६.    विवादित पोखरी प्रतिवादी अनिरुद्र चौधरी समेतका प्रतिवादीहरूको निजी हो । मुसहर चौधरीले खनाएको निजकै नाउमा दर्ता भएको हुँदा निजकै शाखा सन्तानको कायम गर्ने गरेको मिलापत्र बदर हुनु पर्ने होईन भन्ने समेत प्रतिवादीको साक्षी सूर्य नारायण शाह, छेदीलाल शाह समेतले गरेको प्रायः एकै मिलानको वकपत्र ।

७.    यसमा सार्वजनिक सम्पत्ति उपर दावा गर्ने अधिकार गा.वि.स.लाई भएकै देखिएको र सो अधिकार बमोजिम मिलापत्र समेत भएको देखिँदा सो मिलापत्रबाट वादीको हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा मिलापत्र वदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

८.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन विवादित पोखरी २००३ सालको नापीमा प्रगन्ना माल जमुना मौजे धनगढी साविक १९६१ सालको मौजाबाट मिनही भएको नम्बरी पुछार कित्ता पोखरीमा परेको कित्ता २ को १–११–८ त्यस मध्ये पोखरी पानी झाउ १–१–६ को मुसहर चौधरीको निजी पोखरी महार सो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रहेको कुरा २००३ सालको नापी श्रेष्ताबाट प्रष्ट हुन्छ । सो कुरालाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् । प्रतिउत्तर लेखमा पोखरी मिन्ही रहेको कुरा स्वीकारेका छन्। मिन्ही भनेको आफ्नो निजी जग्गामा भए पनि सार्वजनिक पोखरी बनाई मालपोत मिन्हा गरेको भएर मिन्ही दर्ता भएको हो । कसैले पोखरी खनी मालपोत मिन्हा गराएको भए सार्वजनिक हुन्छ भन्ने जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) मा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा गरेको छ । जुन कुरा ने.का.प. २०५४ अंक १० नि.नं. ६४५७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्तो सार्वजनिक रूपमा नुहाउने, भाडा माझ्ने, वस्तुलाई पानी खुवाउने गरी आएको गा.वि.स.ले सार्वजनिक विकासको लागि ठेक्का कर लगाई आएको पोखरीलाई व्यक्तिको निजी बनाई मिलापत्र गरेको कुरामा अ.वं. १० नं. को अनुमति लिई सार्वजनिक महत्व र हित तर्फ आफ्नो समेत हक हनन भएको कुरामा उजुर गर्दा वादीको हकाधिकारमा आघात नपरेको भन्ने शुरु फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन जिकिर ।

९.    यसमा फिराद दावीमा उल्लेखित जग्गा वादीका नाममा नापी दर्ता कायम नभएको र मालपोत समेतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जग्गालाई वादीको हकमा कायम रहने गरी भएको त्यस्तो मिलापत्रलाई वदर गराई माग्न अ.नं. १० नं. बमोजिम अनुमति लिई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु ईन्साफ फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. अनुसार प्रतिवादी झिकाउने भन्ने समेत आदेश ।

१०.    विवादित जग्गा पुनरावेदन लेख अनुसारको मिन्ही जग्गा नभै नम्बरी जग्गा हो । मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको नभै दर्ताको कारवाही युक्त अवस्थामा नै हुँदा मिलापत्र वदर हुने अवस्था छैन, सदरै कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीको लिखित प्रतिवाद रहेछ।

११.    विवादित कि.नं. १९१ पोखरी र कि.नं. ९८ को डील सम्बन्धमा छुट दर्ता निवेदन दिई निर्णय गराएको छ, छैन । निर्णय भएको भए सम्बन्धित मिसिल र सो जग्गाको फिल्डबुक उतार समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेतको आदेश ।

            १२.   यसमा कि.नं. १९१ को पोखरीको वरिपरिको डिल कि.नं. ९८ पनि प्रतिवादीका वाबु मुसहर चौधरीका नाउमा दर्ता भएको देखिन्छ । सो कि.नं. ९८ मा वादीको दावी नदेखिएको । कि.नं. १९१ को पोखरी सन्दर्भमा हेर्दा गाउँ पञ्चायतको इलाका भित्रको निजी पोखरी गाउँ पञ्चायतमा दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । सोही प्रावधान अनुसार तिरो बुझाएको प्रमाण मिसिल सामेल रहेछ। प्रतिवादी अनिरुद्रप्रसाद चौधरीका बाबु मुसहर चौधरीका नाउमा दर्ता भएको जग्गा निजहरू कै कायम गर्ने गरी गा.वि.स.का कार्यकारणी समितिको निर्णय अनुसार गरिएको मिलापत्रलाई सदर गर्ने गरेको शुरु फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पु.वे.अ. राजविराजको फैसला ।

            १३.   उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण छ । विवादको पोखरी अहिले सम्म कसैको नाउमा दर्ता छैन । हाल सो पोखरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता छ । यस्तो सरकारका नाउको पोखरीलाई व्यक्ति विषेशको निजी पोखरी कायम गर्न मिल्ने अवस्था छैन । साविकका प्रधानपञ्चले सार्वजनिक गा.वि.स.को सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएकोमा हाल अध्यक्ष फेरिए पछि मिलेमतोबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने काम भएको छ । गा.वि.स. एरिया भित्र भएका सार्वजनिक पोखरी इत्यादि गा.वि.स.को सम्पत्ति हुने र श्री ५ को सरकारको स्वीकृती वेगर हक हस्तान्तरण गर्न नसकिने गा.वि.स. ऐन २०४८ दफा ३८ विपरीत कार्य भएको छ । विधिवत् जग्गा दर्ता गराई आफ्नो नाउमा जग्गा धनी पं्रमाणपूर्जा लिन समेत विपक्षीले नसकेको जग्गालाई विपक्षी कै कायम गर्ने गरी भएको मिलापत्र र त्यसैलाई सदर गर्ने गरेको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटीपूर्ण फैसला हुँदा दोहोराउने निस्सा प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत वादी तर्फको निवेदन जिकिर रहेछ ।

१४.   यसमा २००४ सालको सरपट नापिमा मुसहरका नाउमा मिन्ही दर्ता भएको पोखरीको जग्गा सर्वे नापीका समयमा कि.नं. १९१ मा नापी भै कसैको नाउमा दर्ता नभएको भन्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ । सो विवादको पोखरी जग्गा सम्बन्धमा वादी अनिरुद्रप्रसाद चौधरी प्रतिवादी गा.पं. कार्यालय धनगढी भएको पोखरी खिचोला मुद्दामा मिति २०५२।८।२८ मा मिलापत्र भएको, त्यसरी प्रतिवादीका बाबु काका दाजु मुसहर चौधरीका नाममा साविकमा उक्त विवादको पोखरी मिन्हीमा दर्ता कायम रहेको देखिएतापनि मालपोत नतिरि पोत मिन्हा भएको त्यस्तो पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको सार्वजनिक प्रयोगका लागि समाजलाई समर्पण गरेको मान्नुपर्ने भै त्यस्तो पोखरी पिता पूर्खाले खनाएको भए पनि त्यसमा अन्य रैकर जग्गामा जस्तो छोरा नातिमा हक रहि रहने भन्न नमिल्ने र त्यस्तो पोखरी जग्गा सम्बन्धमा मिलापत्र गर्दा गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३८(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको परिपालन भै मिलापत्र गरेको समेत नदेखिदा सो मिति २०५२।८।२८ मा भएको मिलापत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा मिलापत्र वदर नहुने गरी गरेको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा गा.वि.स. ऐन २०४८ को दफा ३८(२) को त्रुटी देखिनुको साथै कि.नं. ६५२६ ने.का.प. २०५५ पृष्ठ १७२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) (ग) का आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोराई हेर्न निस्सा प्रदान गरि दिएको छ भन्ने यस अदालतका मा.न्या.श्री हरिश्चन्द्र उपाध्याय र गोपालप्रसाद खत्रीको मिति २०५८।८।२६ को आदेश ।

१५.   विवादित पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भए साविकको मधेश गोश्वारा ऐन २०१२ को दफा १५(१) त्यसपछि गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा २३(२)(ङ) हालको गा.वि.स. ऐन २०४८ को दफा ३८(१)(ख) बमोजिम गाउँ विकासको आफ्नो सम्पत्ति लगत तयार गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अन्तरगत गा.वि.स.को सम्पत्ति लगतमा नपरेको कारणबाट पनि निजी रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस्तो निजी सम्पत्तिलाई गा.वि.स. सँग मुद्दा परेकै कारण सार्वजनिक नै हुने र गा.वि.स.ले पनि जुनसुकै व्यक्तिको सम्पत्तिमा खिचोला गरी सार्वजनिक नै बनाउनु पर्छ भन्नु न्याय संगत नहुने हुँदा निजी सम्पत्तिलाई निजी नै कायम गर्ने गरी कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरी सो अनुसार भएको मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा मिलापत्र र सो फैसला समेत सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको लिखित प्रतिवाद ।

१६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता विदुर विक्रम थापाले सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धमा चलिराखेको मुद्दामा तत्काल प्रचलित गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३८(२) विपरीत सार्वजनिक पोखरीलाई निजी पोखरी भनी मिलापत्र गर्ने अधिकार गा.वि.स.का अध्यक्षलाई नभएको हुँदा दूषित मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

१७.   प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान, अधिवक्ता सनद देवकोटा, सुमनकुमार पौडेल र तिलप्रसाद गौतमले कि.नं. १९ को पोखरी प्रतिवादीहरूका पिता पुर्खाले खनाई डिलमा विभिन्न जातका रूख समेत लगाई पाखेरीमा माछा पालन गरी आएका समेतका भोग प्रमाणका आधारमा उक्त पोखरी निजी कायम हुने गरी भएको मिलापत्र कानून बमोजिम नै भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

१८.   विद्वान, कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्तैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

१९.    प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा २००३ सालको नापीमा मुसहरू चौधरीका नाममा मिन्ही दर्ता भएको १–१–६ मा रहेको पोखरी २०२६ सालको नापी हुँदा सर्लाही जिल्ला धनगढी गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. १९१ को ०–१५–१६१/२ को पोखरी कसैको नाउँमा नापी दर्ता नभएको तथ्यमा विवाद रहेको छैन । उक्त कि.नं. १९१ को पोखरी र कि.नं. ९८ को डिल छुट दर्तामा समेत कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको भनि मालपोत कार्यालयले सप्तरीले पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई मिति २०५७।३।१३ मा लेखेको च.नं. ११/१२० को पत्रबाट देखिन्छ । क्षेत्रीय किताब महलमा समेत जग्गाधनीको महलका नामखाली रहेको छ । उक्त पोखरी प्रतिवादी अनिरुद्रप्रसाद चौधरीका पिता पुर्खाले खनाएको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । तथापि सार्वजनिक प्रयोजनको लागि धार्मिक कार्य सम्झी सो पोखरी खनाई मालपोत लगत कट्टा गरी मालपोत मिन्हा हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता एवं भोग नरहेको त्यस्तो पोखरी अन्य रैकर जग्गा सरह प्रतिवादीहरूको छोरा नातिमा हक सर्दै जाने भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी कि.नं. १९१ को पोखरी नम्बरी नभई मिन्ही हो भन्ने देखिन्छ । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले पोखरी खनी मालपोत लगत कट्टा गराई सकेको समेत अवस्थामा र सो पोखरी कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । साथे ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६५२६ पृ. १७२, रामपुकार मण्डल विरूद्ध सहदेव मण्डल भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सदभावले सबैको प्रयोगको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नु पर्ने भई एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले नै खनाएको भएपनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

२०.   यसरी सार्वजनिक पोखरीको रूपमा रहेको कि.नं. १९१ को पोखरीका सम्बन्धमा सो अनिरुद्रप्रसाद चौधरी समेतले धनगढी गा.वि.स. अक्ष्यक्ष आशिष यादव उपर दिएको पोखरी जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा गा.वि.स. को मिति २०५२।७।२० को निर्णयको हवाला दिई उल्लेखित पोखरी निजी भएको हुँदा वादीले हकभोग गर्ने गरी मिति २०५२।८।२ मा वादी/प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३८ को उपदफा (२) ले सार्वजनिक सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको स्वीकृती बिना गा.वि.स.ले हक छाड्न र बिक्री वितरण गर्न नपाउने प्रष्ट कानूनी बन्देज गरेको छ । सो प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सो को विपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको कि.नं. १९१ को मिन्ही सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गा.वि.स.का अध्यक्षले सार्वजनिक पोखरीलाई ब्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिई बादी दावी कायम हुने गरी गरेको मिति २०५२।८।२८ को मिलापत्रले कानून बमोजिम मान्यता पाउने देखिएन । त्यस्तो दुषित मिलापत्र बमोजिम भए गरेको कार्यले कानुनी संरक्षण र मान्यता पाउन सक्तैन ।

२१.   तसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट कि.नं. १९१ को मिन्ही सार्वजनिक पोखरीलाई निजी कायम हुने गरी भएको मिति २०५२।८।२८ को मिलापत्र बदर गर्नुपर्नेमा बदर नगरी बादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।१६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५७।२।८ मा भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी भई मिति २०५२।८।२८ को मिलापत्र बदर भई सो कि.नं. १९१ को सार्वजनिक पोखरी यथावत कायम हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि उल्लेख भए बमोजिम मिति २०५२।८।२८ को मिलापत्र बदर भई सप्तरी जिल्ला धनगढी गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. १९१ को मिन्ही पोखरी सर्वजनिक पोखरी कायम हुने ठहर भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम सो पोखरीलाई सार्वजनिक पोखरीको रूपमा लगत कायम गरी संरक्षण गर्नु भनी गाउँ विकास समितिको कार्यालय, धनगढीलाई लेखी पठाउनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखि पठाउनु –––१

            पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५७।२।३१ को आदेश बमोजिम सो कि.नं. १९१ को पोखरी छुट दर्ता गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी अनिरुद्रप्रसाद चौधरीले मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा निवेदन दिई कारवाही चलिरहेको भनी सो कार्यालयले पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई मिति २०५७।३।१३ मा च.नं. ११/१२० मा लेखेको पत्र मिसिल सामेल रहेको हुँदा सो कि.नं. १९१ को सार्वजनिक पोखरी कसैका नाममा छुट दर्ता भएको भए सो बदर गर्नू र नभएको भए कसैका नाममा पनि दर्ता नगर्नु भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाउनु भनी शुरु अदालतमा लेखी पठाउनु ––१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६४ साल बैशाख महिना २३ गते रोज १ शुभम् ––––––